बिवाद बोकेरै दलहरु चुनावमा, एमाओवादीले लत्यायो २ जेठको सहमति

प्रमुख तीन दलले संविधान निर्माण, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणालीलगायतका मुख्य विषयमा विगतमा भएका सहमतिविपरीत आ–आङ्खना घोषणापत्रमार्फत विवाद बोकेर देशभर मतदाता घरदैलो अभियान थालेका छन् ।
विघटित संविधानसभाको पहिलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले विगत संविधानसभा र दलहरूबीचको सहमतिभन्दा अघि बढेर संविधानका मुख्य मुद्दा राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूपलगायतका विषयमा सबैभन्दा पहिले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत पृथक् धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
प्रमुख दलमध्येकै कांग्रेस र एमाले पनि पहिलेकै अडानमा फर्किएर विगतमा भएका सहमतिमा पछि फर्किएरै ती मुद्दाबारे आ–आङ्खना धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा नै बढी पेचिलो बन्दा चार वर्षसम्म संविधान बन्न नसकेको दोष अरूलाई थोपर्दै प्रमुख दलका नेताहरूले संविधान बनाउन र देश विकासका लागि आङ्खनो पार्टीलाई बहुमत दिलाउन जनताको घरदैलोमा पुगेर मत माग्न थालेका हुन् ।
एमाओवादीले स्पष्ट रूपमा जातीय पहिचान र जातीय अग्राधिकारसहितको ११ स्वायत्त प्रदेश बनाउने प्रस्ताव घोषणापत्रमार्फत सार्बजनिक गरेको छ । उसले सात प्रदेश जातीय पहिचान र चार प्रदेश भौगलिक पहिचानका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नामांकनसमेत गरेको छ । त्यस्तै, २२ ओटा जातिको स्वायत्त क्षेत्र र थप दुईओटा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्तावसमेत गरे पनि अन्य जातीय पहिचानका विषयमा भने ठोस रूपमा उल्लेख गरेको छैन ।
पहिचान र अग्राधिकारका विषयमा मधेसवादी दलभन्दा पनि धेरै अघि बढेर एमाओवादीले ‘मधेस प्रदेश’ को प्रस्ताव गरेको छ । जातीय नामका आधारमा बन्ने सम्बन्धित प्रदेशका जातिमध्ये नामांकन गरिएको जातिलाई दुई कार्यकाल (१० वर्ष)सम्म प्रदेशको शासनमा नेतृत्वको अग्राधिकार दिनुपर्ने एमाओवादीले बताएको छ । तराई–मधेसलाई उसले मधेस, थारुवान र कोचिला गरी तीन प्रदेशमा बाँडेको छ । प्रदेशको नामांकन गरे पनि एमाओवादीले सीमांकन भने प्रदेश सभाले गर्ने प्रस्ताव सारेको छ ।
विगठित संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गत एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको विवाद समाधान उपसमितिमा दलहरूबीच बहुपहिचानका आधारमा ११ प्रदेश बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर उनीहरूले २ जेठ २०६९ मा संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न भन्दै बहुपहिचानको ११ प्रदेश बनाउने सहमतिसमेत गरिसकेका थिए । एमाओवादी घोषणापत्रमा संविधानसभामा भएका सहमतिलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनिए पनि सो सहमतिलाई अस्वीकार गरिएको छ ।
शासकीय स्वरूपमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गरिएको मिश्रितमा सहमति भएको थियो । जसमा राष्ट्रपतिलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई बढी शक्तिशाली बनाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो । शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा भने एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पुरानै अडान घोषणापत्रमा ल्याएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले सामथ्र्यलाई पहिलो र पहिचानलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर २ जेठमा भएको सहमतिभन्दा बाहिरै रहेर साझा पहिचानको सात प्रदेश र सहमतिको विकल्पका लागि १३ प्रदेशमा जान सकिने घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशहरूको नामांकन भने प्रदेशसभाबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ । उसले विघटित संविधानसभामा साझा पहिचानको सात प्रदेशको पक्षमा अडान लिए पनि संविधान जारी हुने सर्तमा पछि ११ प्रदेशमा सहमति जनाएको थियो ।
एकल जातीय पहिचानको मुद्दाले प्रमुख पार्टीभित्रै विवाद सिर्जना भएपछि २ जेठको सहमति लागू हुन नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले १४ जेठको मध्यराति संविधानसभा नै विघटनको सिफारिस गरेका थिए । कांग्रेसले शासकीय स्वरूपमा केन्द्रीय व्यवस्थापिका तल्लो सदनबाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री र केन्द्रको माथिल्लो र तल्लो सदन तथा प्रदेश सभाबाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपतिको विगतदेखि राख्दै आएको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
एमालेले भने पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेअनुरूप बहुपहिचानसहित सात प्रदेशको अवधारणा घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
(को समान अधिकार सुनिश्चिततासहितको हुने भन्दै उसले केन्द्र (संघीय सरकार), प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुने तथा अधिकारको सूची विगत संविधानसभामा सहमति भएअनुरूपको हुने भन्दै २ जेठको सहमतिलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ । प्रदेशहरूको नामांकन प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुने कुरा सार्ने तयारी गरे पनि प्रदेशहरूको सीमांकनका विषयमा भने मौन बसेको छ ।
एमालेले एमाओवादी र कांग्रेसले अघि सारेको शासकीय स्वरूपबीच सन्तुलन मिल्ने गरी विगतदेखि राख्दै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्ने र त्यसमा नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । उसले स्वायत्त शासनको कुरा अघि सारेर प्रदेश मातहत स्वायत्त प्रदेश बनाउन सकिने जनाए पनि अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय गठनमा घोषणापत्रमार्फत बढी जोड दिएको छ ।
एमाओवादीको नजरमा मुख्य दोषी मधेसवादी
एकीकृत नेकपा माओवादीले २ जेठको सहमति भंग भएर संविधान बन्न नसक्नुको मुख्य दोषी घोषणापत्रमार्फत मधेसी मोर्चामा आबद्ध रहेका दलहरू नै रहेको ठहर गरेको छ । ‘परन्तु यो समझदारी बनेलगत्तै पछि मुख्यतः मधेसी मोर्चा र अन्य सबै पार्टीहरूभित्र विरोध सुरु भएर सडक र सदनमा समेत विद्रोह हुन सक्ने देखेपछि सो समझदारी वस्तुतः भंग हुन पुगेको थियो,’ एमाओवादीले आङ्खनो घोषणापत्रमा संविधान बन्न नसक्नुको बढी दोषी मधेसी मोर्चालाई ठहर गर्दै किटानीका साथ भनेको छ । एमालेले भने २ जेठको सहमति लागू भएर संविधान बन्न नसक्नुको मुख्य दोषी एमाओवादी नै रहेको किटानी घोषणापत्रमा गरेको छ ।
‘२ जेठमा तीन दलका बीचमा संविधानका सबै मुख्य विवादित प्रश्नमा महŒवपूर्ण सहमति कायम गर्दै सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुने र प्रदेशमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिका नागरिकको अधिकार समान रहने गरी संघीय ढाँचा निर्धारण गरियो र नामांकनको निर्णय प्रदेशसभाले नै गर्ने निर्णय गरियो । १४ जेठमा संविधान जारी गर्न सकिने महŒवपूर्ण आधार तयार भयो । आमजनतामा पनि संविधान बन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भयो, तर एमाओवादीले २ जेठको सहमति ‘असान्दर्भिक’ भएको र आपूm संघीयताविरोधीहरूको घेराउमा परेको भन्दै सहमतिलाई भंग ग¥यो ।
संघीयताको विवादले सामाजिक सद्भाव खलबलाउन लागिरहेका बेला सबैलाई संयमित हुन र अर्काको अधिकार तथा आत्मसम्मानको कदर गर्न अपिल गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै उत्तेजना फैलाउन लागिसकेपछि स्थिति जटिल बन्ने नै भयो,’ एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले पनि एमाओवादीकै कारण २ जेठको सहमति भंग हुन पुग्दा संविधान बनाउन नसकी संविधानसभा भंग हुन पुगेको किटानीसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।