Thursday, November 28, 2013

निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझे अदालत जाऊ


निलकण्ठ उप्रेती
 नेकपा–माओवादीको दस दिने बन्दबिच संविधानसभा निर्वाचन अपेक्षित शान्तिपूर्ण भयो । लगातारको बम विष्फोटकोसमेत पर्वाह नगरि मतदाताहरु सहभागी भए ।

चुनावी वातावरण देख्न र महशुस गर्न सकिने गरि नै सामान्य रह्यो । 

आफ्नो पार्टी संरचनाबाट देशभरको खबर लिइरहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सफल निर्वाचनबाट सबैभन्दा उत्साही भए ।

चितवनबाट प्रचण्डले पत्रकारहरुलाई भने, ‘निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सफल गराएकोमा सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र आम जनतालाई बधाई ।’

त्यो दिनसम्म ठूलो दलका शक्तिसाली अध्यक्षको मुक्त कण्ठको प्रशंसाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती उत्साही भए ।

मतदानको दिनको धपेडी सकेर घर पुगेका उप्रेतीलाई अर्को टेलिफोनले पनि झन् सन्तोष दियो ।

‘चुनाव राम्रो भो,’ कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले भनेका थिए, ‘तपाईलाई बधाई छ ।’

भोलिपल्ट बिहान ५ बजे नै बाबुराम भट्टराईको फोन आयो– समग्रमा चुनाव राम्रो भो, बधाई छ ।

भट्टराईले बधाईको औपचारिकता पुरा गरेर आफ्नो कुरा पनि गरिहाले, ‘मेरो क्षेत्रमा जे–जस्तो लाञ्छना लागेका छन्, त्यसरी जित्नुपर्ने मानिस म हैन ।’

भट्टराईले चुनाव लडेको गोरखा–१ मा माओवादीले १५ वटा बुथ कव्जा गरेको आरोप कांग्रेस, एमाले सहित अरु दलले लगाएका थिए ।

त्यसो त चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा नै आयोग र भट्टराईबीच घम्साघम्सी भइरहेको थियो । उनले आचारसंहिता बिपरित पोस्टरिङ् गरे भन्ने गुनासो केन्द्रसम्म नै आइपुगेको थियो ।

उप्रेतीले बाबुरामका प्रचारमा सक्रिय अगुवा माओवादीलाई नरम लवजमा रुखो बचन नै लगाउनुपरेको थियो– हामीलाई त लाग्छ बाबुरामलाई संसारले चिन्छ । गोरखामै भित्तामा पोतेर चिनाउनुपर्छ रु

आयोगको आदेश कार्यान्वयन । भित्ते लेखन मेटियो पनि ।

आचारसंहिता कार्यान्वयनका सिलसिलामा ठुस्किएका होलान् भन्ने ठानेको भट्टराईले गरेको निर्वाचनको प्रशंसा उप्रेतीलाई अरु नेताको भन्दा विशेष लाग्यो ।

भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको ‘कम्प्लेन कल’ पनि आयो ।  कतै काउन्टिङ्मा समस्या आयो भन्ने विषयको फोन थियो ।

उप्रेतीका अनुसार मंसिर ४ गते त उनले दिन रात भन्न पाएनन् । फोनको ओइरो नै।

‘सबैभन्दा धेरै कल नुवाकोटबाटै आयो,’ उनी सम्झना गर्छन्, ‘रामशरण महत र प्रकाशचन्द्र लोहनीको सबै भन्दा धेरैपल्ट ।’

‘कल एभ्वाइड’ गर्न नखोज्दा नखोज्दै अति व्यस्ताताले लोहनीको एक कल र एउटा मेसेजको भने जवाफ दिन नभ्याएको उनले बताएका छन् ।

त्यो दिनभरिका अधिकांस कल चुनावको बधाईको औपचारिकतावाला थिए ।  चुनावी थकाई मेट्न ढुक्कले निदाएका उप्रेतीले मध्येरातमा खवर पाए, ‘माओवादीले गणना बहिष्कार गर्‍यो ।’

किन रु

उनलाई जानकारी गराइयो, ‘चलखेलपूर्ण निर्वाचन पुनरावलोकनको माग छ ।’

प्रचण्ड, भट्टराईले बधाई दिएको २४ घन्टा बित्न पाउँदा नपाउँदै आएको यो ‘यू टर्न’ ले उनलाई ताज्जुब लाग्ने खालकै थियो ।

मतगणना अघि बढेसँगै प्रचण्डको मोर्चामा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र, महतो, सरिता गिरीहरु थपिए ।

बहिष्कार सामान्य भइसकेकाले पुनरावलोकनको माग गर्ने दल थपिँदै गएपनि ठूलो सरोकार राखेका छैनन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले एउटा लेख मार्फत् निर्वाचनमा ठूलो धाँधली भएको जिरह गरेका छन्।

संयोगले माओवादी र लोहनीका धाँधलीका आरोप उस्तै छन् । ती आरोपहरुबारे प्रमुख आयुक्त उप्रेतीको धारणा के छ त रु सेतोपाटीले जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छन् ।     

दलका प्रतिनिधि मतपेटिकासँगै ल्याइएन भन्नेबारे

पहिला जस्तो गाइजात्रे चुनाव अहिले भएको भए त चुनाव नै क्यान्सिल हुन्थ्यो । शान्ति प्रकृयाबाट ल्याएर भर्खर घचेढ घुचुढ गरेर चुनाव गरिएको हो । स्थिती पनि फरक थियो, समय पनि फरक थियो ।

मैले देखेको छु मतदान अधिकृतले बाकस छोडेर भागेको ।

राती पुलिसले मतदान अधिकृत खोजेर ल्याएर बाकस चिनाइ मागेको । फलानो ठाउँको बाकस होला ल्याऊ ल्याऊ भनेर पछि परिणाम निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको ।

धेरैजसो मतदान केन्द्रबाट मतदान अधिकृतलाई सँगै नल्याइदिएर  समस्या नै भएको थियो उतिबेला ।

मतपेटिका लिएर आउँदा अहिले कतिपय दलले भने जस्तो प्रतिनिधि सँगै एउटै मोटरमा लिएर ल्याउन आवश्यक छैन ।

मतदान अधिकृत ल्याउनै पर्ने हो । सबै जिम्मेवारी उसकै हो । त्यसैले हामीले कम्तीमा १÷२ जाना प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक जसरी पनि ल्याउनु भनेका थियौं ।

१ सय २२ दलका प्रतिनिधि ल्याउन सकिन्न । व्यवहारिक नै छैन ।

त्यसैले जति प्रतिनिधि छन् उमेरले जेष्ठलाई ल्याउनु भनेका थियौं । अहिले मात्र हैन मैले देखेको हाम्रो र संसारको कुनै पनि चुनावमा अहिलेसम्म सबै प्रतिनिधिलाई ल्याएको मैले थाहाँ पाएको छैन । 

मतपेटिका सुरक्षित भएन भन्नेबारे

मतदान सकिएपछि हाम्रो ध्यान चाँडो भन्दा चाँडो मतपेटिकालाई काउन्टिङ् सेन्टर पुर्‍याउनु हुन्छ । मतपेटिकामा सिलबन्दी गरिएको मतदाताको विवेक सुरक्षित रुपमा गणना गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो ।

विभिन्न सुरक्षा चुनौतीलाई समेत विचार गरेर हामीले मतपेटिका हिडाउँछौं । बस, पिक अप, ट्रक वा हेलिकोप्टरको पनि प्रयोग गर्‍यौं ।

मतपेटिका सुरक्षामा कतैबाट चुनौती नआवस् भनेर हामीले यसपाला छुट्टै रणनीति नै अपनायौं ।

अघिल्ला निर्वाचनमा सिडिओले स्रोत साधनको जोहो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो समस्या नआओस् भनेर सिडिओलाई पहिल्यै पैसा पठाइदिएका थियौं । मतदान भन्दा अघि नै मतपेटिकाहरु कसरि कलेक्सन सेन्टरहरुका जम्मा गर्ने भन्ने रुट बनिसकेको थियो ।

यसपालाको सुरक्षा चुनौती आँकलन गरेर अस्थायी कलेक्सन सेन्टरहरु समेत बनाइएको थियो । त्यहाँ जम्मा गरेका मतपेटिकालाई थप सुरक्षाबलसहित सदरमुकाम पुर्‍याइयो ।

मतपेटिकाको ओसार पसारमा आर्मीको संलग्नता भन्नेबारे

मतपेटिकाको ओसारपसार हवाई र स्थलमार्गबाट भएको थियो । हिमाली र कतिपय पहाडी जिल्लामा हेलिकप्टरको विकल्प थिएन । हेलिकप्टर हामीले सेनाको नै प्रयोग गरेको हो ।

ग्राउण्ड हेण्डलिङ् जनपद र सशस्त्र प्रहरीले गरेका हुन् । मतपेटिका सुरक्षाको पनि प्रमुख अधिकारी सिडिओ नै हो ।

त्यसैले सिडिओलाई नै समग्र सुरक्षाको जिम्मा थियो ।

मतपेटिका रातभर सेनाको व्यारेकमा राखियो भन्नेबारे

हास्यास्पद् मध्येको सबभन्दा तल्लास्तरको आरोप हो यो । हामीले आर्मीको ट्रक समेत प्रयोग गरेनौं । बरु अरु सरकारी निकायका जे जति छन् प्राइभेट खोजेर काम चलायौं ।

सुरक्षा प्रवन्धको आवाश्यकता अनुसार कलेक्सन सेन्टरमा केहि घन्टा राखियो । कहिँ पनि व्यारेकमा राखिएको छैन ।

मतपेटिकामा लगाएको सील टुटफुट भएको भन्नेबारे

धेरैवटा अघिल्ला निर्वाचनमा हामीले मतपेटिका लाहा छाप लगाएर चलायौं । धागोले बाँधेर लगाएको लाहाछाप सबैलाई मान्य हुन्थ्यो ।

टिनको बाकसमा कहिले काहि गणनास्थलमा मुसा पनि भेटिन्थ्यो ।

थोत्रो जनैको धागो जस्तो डोरोले बाकस बेरेर लगाएको सिलभित्र नागरिकको विवेक सुरक्षित भएको विश्वास गरिन्थ्यो । 
अहिलेको हाम्रो सिल अत्याधुनिक खालको हो । सायद जापानबाट आएको हो । प्रत्येक सिलमा र्‍यान्डम नम्बर हुन्छ । पिनकोड जस्तो ।

त्यो सील बन्द गरेपछि खोल्न नमिल्ने प्रविधिबाट बनेको छ । काट्नै पर्छ । प्लास्टिकको सील काटेपछि जोड्न सकिन्न ।

मतपेटिकामा सिल लगाउँदा र गणना सुरु गर्नुभन्दा पहिला पनि दलका प्रतिनिधिले सिल चेकजाँच गरेर ठीक छ भनेकै हुन् ।

कलेक्सन सेन्टरबाट मतपेटिका ट्रकमा लोड गर्दा तीन चार वटासम्म पनि खप्टिएको रहेछ । कहिँ सीलका प्लास्टिक अलि अलि चुडिएको वा टुटेछ । एउटा बाकसमा कम्तीमा चारवटा सिल लगाएको हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिकै सहमतिमा एकाध सिल टुटेको भएपनि अरु सिल हेरेर गणना अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।

त्यहाँमाथि बाकसको मुखमा अलग्गै सिल कभर त छँदैथियो ।

बाकस नै साटियो भन्नेबारे

श्रीमान श्रीमतीबिचमा विश्वासको सम्बन्ध नभइ गृहस्थी चल्दैन । सधै सँगै बस्ने । सहवास गर्ने । छोरो जन्मेपछि मेरो हैन भने जस्तै भयो यो त ।

बच्चाको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्‍यो भन्ने । आफ्नो भए नभएको पत्ता लगाउँछु भन्यो भने त्यो सम्बन्ध कति मिठो रहला ।
त्यस्तो कुरा कल्पना मात्र गरेपनि पाप लाग्छ ।

अहिले धाँधली भयो भन्ने र बच्चा आफ्नो हैन भन्नेहरु एकै हुन ।

बाकस नै साट्ने निर्वाचन २०४३ साल भन्दा अघि कल्पना गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि राष्ट्रव्यापी रुपमा हैन । एकाध ठाउँमा कल्पना गर्न सक्न्थ्यिो ।

२०४७ साल यता बाकस साट्ने कल्पना नै नगर्नुस् । बाकस फाल्ने, टुटाउने, लात्ताले हान्ने हुनसक्छ । यसपाला त त्यो पनि ऐतिहासिक नै रुपमा शान्तिपूर्ण भयो ।

१७०(८० बुथ जहिल्यै रिपोलिङ् गर्नुपर्नेमा सप्तरी र जुम्लामा जम्मा दुई वटा बुथामा मात्र दोहोरियो ।

बाकस नै साटियो भन्नेले देखाउनुपर्‍यो कुन मतदान केन्द्रमा बढी, कुनमा कम मतदान भएको छ । कुनै मतदान केन्द्रमा सबै भोट एउटै पार्टीले ल्याएको छ अरु दलले पाएको छ भने पनि देखाउनुस् ।

मतगणनास्थलमा ताला लगाउन नपाएको भन्नेबारे

मतपेटिकालाई संकलन गरेर जिल्ला सदरमुकाम वा गणनास्थलमा ल्याएर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला पनि पार्टीका प्रतिनिधिहरु रोहबरमा हुनुपर्छ, हुन्छन् । त्यस्तो गोदाममा निर्वाचन क्षेत्राधिशले ताला लगाउँछ ।

धेरै दलले त्यसैमा चित्त बुझाउँछन् । जुन दललाई त्यसमा चित्त बुझ्दैन उसले आफै पनि ताला खप्टाएर लाउँछन् । यसपाला पनि कहिँ कतै कुनै दलले लगाए भन्ने मैले सुनेको छु ।
  
फेरि पनि म भन्छु– सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वास हो । खास्टोमा पोको पारेर ल्याएको मत सबैले स्विकारेर गणना भएको पनि छ । त्यसबाट जीत हार हुँदा पनि कसैले कसैलाई शंका नगरेको मैले आफै देखेको छु ।

मतदान अधिकृतको सहीको मसीको रङबारे

कालो मसी पछिसम्म पनि उड्दैन भनेर आधिकारिक मान्ने चलनै हो । हामीले पनि सुरुमा कालो मसीले सही गर्नु भनेका थियौं ।

तर कहिँ, कतै मतदान अधिकृत झुक्किएर नीलो वा रातोले सही गरे भने के गर्ने । मलाई यो प्रश्नले पिरोल्यो ।

मैले आफै जवाफ निकाले– मतको सुरक्षा महत्वपूर्ण हो । र अरु मसी परेको भएपनि मान्यता दिने टुङ्गो लगायौं ।

ग्रयाण्ड धाँधली भन्नेबारे

मतदान केन्द्रपिच्छे मतपत्रको युनिक नम्बर छ । एउटा बाकसको मत सँगै रहेको अर्कोमा खसेपनि बदर हुन्छ ।

किनभने हामीले प्रत्येक मतपत्रको अधकट्टीसँग रुजु गरेर मात्र भोट गन्छौं ।

यतिहुँदाहुँदै कसैलाई धाँधली भएको भन्ने लाग्न सक्छ । भने त्यस्तालाई एउटै जवाफ मात्र दिन सकिन्छ– सबैले निर्वाचन न्याय पाउुनपर्छ । चित्त नबुझ्ने जति निर्वाचन अदालत जाऊ ।

सुनलाई किन सुन भनेर डिफेन्ड गर्नुपर्‍यो । घामलाई घाम नै हो, सेतोलाई सेतो भनेर बचाउ गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने राम्रो हुँदेन।

द्वापर युगमा भए अग्नीकुण्डमा हाम फल्नुहुन्थ्यो । कली युगमा हामफालौं भने डढेर खरानी भइहालिन्छ । त्यसैले म घाम जस्तै उज्यालो सत्यलाई बचाउ गर्ने पक्षमा छैन ।

निर्वाचनको पुनरावलोकनबारे

मिति घोषणा भएकै दिन निर्वाचनको गर्भादान भएको हो । मंसिर ४ गते सुडोल सुडोल बच्चा जन्मियो । बाउलाई आकार प्रकार, हातखुट्टा, आँखा, परेला अलि चित्त बुझेन ।

पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो भन्ने लाग्यो । बच्चालाई फिर्ता पठाउन सकिन्छ रु पुनरावलोकनको माग त्यस्तै हो ।  सेतोपाटी
बाट

Friday, November 22, 2013

जनताको फैसलामाथि धावा

गणेश बस्नेत
एक पटक असफल भए पनि मंसिर ४ गतेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत, चीनलगायत सवै अन्तराष्ट्रिय समुदायले निर्वाचनमा देखिएको जनसहभागिता र शान्तिपुर्ण निर्वाचनप्रति नेपाली जनतालाई बधाई दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनले पनि नेपाली जनतालाई बधाई दिइसकेका छन् । निश्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपुर्ण निर्वाचनले ल्याएको परिणामलाई पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायले स्वागत नै गरेको छ । नेकपा–माओवादीको बन्दबीच जनताको निकै उत्साहपुर्ण सहभागिताबीच सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम आउने क्रम पनि जारी छ । मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
दुवै दलबीच को पहिलो हुने भन्नेमा होड चलेको देखिन्छ परिणामले । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस सभापति शुशिल कोइरालाले निर्वाचनअघि घोषणा गरेकोजस्तै सवैभन्दा ठुलो दल बन्ने होडमा उनीहरू रहेको देखिन्छ परिणामले । यतिबेलासम्म मतगणना भइरहेको अधिकांश स्थानमा एमाले र कांग्रेसकै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । अघिल्लो संबिधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी यस पटक निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा मुलुकमा कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई आउने प्रष्टै संकेत मिलेको छ ।
प्रत्यक्षमा जस्तै समानुपातिकमा पनि मत आएमा दुई तिहाई भन्दा बढी स्थान दुई दलले ल्याउने अवस्था देखिन्छ । निर्वाचनको परिणामले अघिल्लो संबिधानसभा निर्वाचनमा निकै कमजोर बनेका एमाले र कांग्रेसले यस पटक आफ्नो अवस्था निकै मजबुत बनाएको मान्न सकिन्छ । यो परिणामले नयाँ लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माण हुने आम नागरिकमा बिश्वास पलाएको छ । पाँच बर्षको मुल्यांकनपछि जनताले यीनै एमाले र कांग्रेसलाई नै लोकतान्त्रिक संबिधानसहितको समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको जिम्मा दिएका छन ।
यस पटकको परिणामबाट जनताले चर्को क्रान्तिकारी नाराका पछाडि होइन, मुलुक जोगाउने दललाई रोजेको देखिन्छ । साथसाथै सवैको पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द्ध मेटिने संघीयताको पक्षमा पनि स्पष्ट फैसला दिएका छन जनताले । निर्वाचन परिणाम हेर्दा संघीयताको नाममा मुलुकलाई चिराचिरा पार्ने र जात जातबीच झगडा चर्काएर दुर्घटनामा पु¥याउने षड्यन्त्रलाई पनि चिर्न जनता सफल भएको मान्न सकिन्छ ।
अघिल्लो पटक कांग्रेस र एमालेको योगफल जोड्दासमेत बढी संख्यामा बिजयी बनेको एमाओवादीलाई यस पटकको निर्वाचन परिणामले निकै ठूलो धक्का दिएको छ । यस निर्वाचनमा आफैले आफैलाई राष्ट्रकै नेता घोषणा गर्दै सडकमा कुर्लिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत लज्जास्पद हारको सामना गर्न बाध्य भएका छन । त्यसैको परिणाम एमाओवादीले निर्वाचन सम्पन्न भएको दिन मुलुकभर निश्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपुर्ण निर्वाचन भएको घोषणा गर्ने एमाओवादीले हार स्वीकार गर्नुको साटो जनताको फैसला अस्वीकार गर्ने धम्की दिएको छ ।
चुनाव सकिएको दिन जनताको फैसलालाई सलाम गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले नै देशभरी नै हारको अवस्था देखेपछि एकाएक मतदान पेटिका साटियो भनेर नाटक गर्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन । काठमाडौं–१० मा पराजित भएको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो धम्की दिएका हुन । त्यत्ति मात्रै नभएर संबिधानसभामा सामेल नै नहुने अत्यन्तै आपत्तिजनक र निन्दनीय चेतावनी एमाओवादी नेतृत्वले दिन पुगेको छ । जनमतलाई अस्वीकार गर्ने एमाओवादीको यो शैली र ब्यवहारको जतिसुकै निन्दा र भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ ।
उस्को धम्कीपछि कतै हारको कारण एमाओवादीका नेताहरू यति विचलित भएका त होइनन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । साथसाथै जनताको फैसलालाई नमान्ने अधिनायकवादी सोच र ब्यवहार पनि छताछुल्ल भएको छ । अघिल्लो पटकको संबिधानसभामा सवैभन्दा ठुलो दल बनेर दुई दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको दलले चुनावमा हारेपछि संबिधानसभा नै बहिस्कार गर्ने भन्दै धम्की दिनु र जसरी भएपनि आफुहरूलाई जितेको घोषणा गरिदिनु पर्ने बार्गेनिङ गर्नु जनतामाथि गरिएको अक्षम्य अपराध हो । यस्तो अपराध एमाओवादीले बिगतमा पनि गरेकै थियो ।
त्यसैको सजाय यो निर्वाचनमा पाएको हो । तर उस्ले अझै पनि सुध्रने कोशिस गरेको पाइएन । सत्यलाई ढाकछोप गर्न सकिदैन । निकै तितो पनि हुन्छ । अघिल्लो संबिधानसभा एमाओवादीकै कारण बिघटन भएको हो । आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले संबिधानसभा नै बिघटन गर्न सिफारिश गरेका हुन । सत्ताका लागि संबिधानसभाकै बली चढाउने काम गरेकै कारण निर्वाचनमा एमाओवादीलाई जनताले सजाय दिएका हुन ।
संबिधानसभा बिघटन गराउने, मिलेर बसेका नेपाली जनता लडाउने अनि अकुत सम्पत्ति कमाएर आफू सामन्त बन्ने बाटोमा लागेकै कारण निर्वाचनमा एमाओवादीले सजाय पाएको हो । यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुको साटो धम्की दिएर जनताको अभिमतलाई अपमान गर्नु राजनीतिक दलको लागि शोभनीय बिषय होइन । यो शैलीलाइृ एमाओवादी नेतृत्वले तत्कालै जनतासँग माफी मागेर सच्याउन जरुरी छ ।
बिगत ५ बर्षसम्म जनतामाथि बेइमानीको चमत्कार गरेकै कारण जनताले एमाओवादी र त्यस्का प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाललाई चमत्कारिक रूपमै सजाय दिएका हुन् । तिमीले धेरै ढाँट्यौं, धेरै झुक्यायौं, धेरै बेइमानी ग¥यौं, तिम्रो ९९ अपराधलाई माफी दिइएको थियो, तर सुध्रिनुका साटो सय अपराध गर्न पुग्यौं भन्दै प्रचण्डलाई जनताले पराजयको कोर्रा बर्साइ दिएका हुन । काठमाडौं–१० मा प्रचण्डको लज्जास्पद पराजय जनताले दिएको त्यही सजायको परिणाम हो । तर एमाओवादीले अहिले हार स्वीकार्न नसकेर दिउसै रात पार्ने निन्दनीय अभिब्यक्ति दिएको छ ।
एमाओवादीलाई नै मतदान गर्ने आम नेपाली जनतालाई समेत अपमानित गरेको छ, जनमतलाई अस्वीकार गर्ने धम्की दिएर । यस्तो धम्की दिनुको साटो जनताको फैसलालाई स्वीकार गर्छांै भन्दै बिगतमा एमाले र कांग्रेसको जस्तै ब्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेको भए जनतामा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो । तर एमाओवादी नेतृत्वमा त्यत्ति सानो सभ्य शैली पनि देखिएन । अघिल्लो चुनावमा जनतालाई भोट हाल्नै नदिएर पहिलो बनेको एमाओवादीले यसपटक त्यो काम गर्न सकेन । त्यसैले उस्को अवस्था दयनीय बन्यो । तर उस्ले जनतामाथि नै प्रश्न उठाएर निर्णय मान्दिन भन्दै अधिनायकवादको बाटो लिएको देखिन्छ ।
काठमाडौं ५ मा पराजय भएलगत्तै उमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले बिजयी कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यलाई बधाई दिए । तर दाहालले पराजय लगत्तै संबिधानसभामै सहभागी नहुने घोषणा गरे । लोकतान्त्रिक संस्कार अबलम्बन गर्न नसकेको कारण दाहाल विचलित देखिए । तर पाखरेलले आफ्नो पार्टीको नीति र आफ्नै लोकतान्त्रिक संस्कार देखाए ।
अव एमाओवादीका नेताहरूले आफ्नो शैली र ब्यवहार दुवैमा परिवर्तन नगरेसम्म मुलुकमा फेरि अगाडि आउने बाटो देखिदैन । त्यसकारण हारको पीडाले आवेगमा आएर बिवेक गुमाउने काम एमाओवादी नेतृत्वले नगरोस् भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ ।

जनमतको कदर गर

जनताको अभूतपूर्व सहभागितासहित शान्तिपूर्ण र स्वच्छ ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणनाका केही परिणाम सार्वजनिक भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले हठात् मतगणना अस्वीकार गरेको छ । अघिल्लो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको नाता र दोस्रो संविधानसभाका लागि महŒवपूर्ण पहलकदमी लिएको दल भावावेशमा आएर मतगणना प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिएको छैन, संविधानसभामा सहभागिता नजनाउने धम्की दिइरहेको छ । जिम्मेवार र अरूभन्दा परिवर्तनको पक्षधर दाबी गर्ने दलबाटै भएको यो अप्रत्यासित र अदूरदर्शी निर्णयबाट सिंगो देश अत्यन्तै बेखुसी मात्र होइन आक्रोशित बनेको यथार्थ अब लुकाइरहनुपर्दैन । मतगणना प्रारम्भ हुँदासम्म सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति जनाएको एमाओवादीले परिणाममा पछि पर्न थालेपछि तिरष्कारको बाटो समातेको छ । यो जनताको भावनाभन्दा शतप्रतिशत विपरीत कार्य हो । परिणाम अस्वीकार गरिरहँदा एमाओवादीले के भुल्न हँदैन भने पहिलो संविधानसभालाई निरन्तरता दिने कुरा चलिरहँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले नै एकतर्फी रूपमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । उसकै बलमा दलहरू दोस्रो संविधानसभाका लागि तयारी भएर सरकार गठनको कसरत भइरहँदा उसैले हेटांैडा अधिवेशनमार्फत शक्तिपृथकीकरणको बेवास्ता गर्दै वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सारेपछि स्वतन्त्र निर्वाचनको नाममा खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिनुपरेको पनि यथार्थ हो ।
त्यति मात्र नभएर निर्वाचनको माहोल बनाउन र यसको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न देश दौडाहा र जनता जागरण पनि एमाओवादीले गरेको हो । योभन्दा रोचक पक्ष सबैभन्दा बढी संविधानसभाको पक्षमा भाषण र वकालत पनि एमाओवादीले नै गरेको हो । निर्वाचन सम्पन्न भएकै दिन एमाओवादी अध्यक्षले नै वक्तव्यमार्फत निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भएको भनेर जनता र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागीलाई बधाई पनि दिएकै हो ।
यतिसम्म गरेको दललाई कुन कारण प¥यो जसले सबै प्रक्रियामा चित्त दुखाउनुपरेको छ रु प्रश्न गम्भीर बनेको छ । जनमतलाई अस्वीकार गर्नु अधिनायकवाद हो । र, घोर अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । एमाओवादी जत्तिको जिम्मेवार दलले यस्तो कार्य गरेको पटक्कै सुहाउने कुरा होइन । एमाओवादीले मतपेटिका संकलनका क्रममा साटफेर भएको, आफ्ना प्रतिनिधिको मोटरसाइकलको हावा खुस्काइएको, खसेको भन्दा बढी मत बुथमा देखिएकोजस्ता तर्क अघि सारेको छ । यदि सत्य त्यो हो भने त्यस्ता ठाउँमा प्रश्न उठाएर अन्य स्थानमा सहभागिता कायम राख्न सकिन्थ्यो ।
यसो नगरी आफ्ना प्रतिनिधिलाई गणना प्रक्रियाबाट सबै ठाउँमा अलग बनाउने, समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्नेजस्ता तर्क उठाउनु कुन सिद्धान्त, प्रक्रिया र नजिरका आधारमा जायज मान्ने रु यसको जवाफ भविष्यमा एमाओवादीलाई दिन हम्मे पर्नेछ । प्रारम्भिक परिणाम नकारात्मक आएका भरमा संविधानसभामै सहभागी हुन्न भन्नु जनताले उसलाई दिएको मतको अपमान भन्दा केही होइन । जितको संघारमा रहेका नेताले जनमतको कदर गर्दै प्रमाणपत्र बुझ्न जानुपर्छ । र भन्नुपर्छ, धाँधलीका बीच पनि हामी जनमतलाई अपमान गर्दैनौं । किनभने एमाओवादीले दाबी गरेको भन्दा अन्य ठाउँमा पनि उसलाई मतदाताले प्रष्ट विश्वासका साथ मत दिएका छन् । ती जनतालाई दिने जवाफ एमाओवादीको बनिबनाउ अवश्य छैन होला । जनमत स्विकार्नु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीको महानता हो । यो महानता गुमेको खण्डमा फेरि जनताकहाँ जाने एजेन्डा समाप्त हुनेतर्फ एमाओवादी सचेत बन्नै पर्छ । तसर्थ, अब निर्वाचनको बाँकी प्रक्रियामा सामेल भई जनमतलाई स्वीकार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा सहयोगी र निर्णायक भूमिका खेल्न एमाओवादी पछि पर्नुहुन्न । अन्यथा जनताले फेरि तिरष्कार गरे भने अस्तित्वको खोजीमा वर्षौसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउन बेर छैन ।
राजधानी दैनिकबाट

जनमतको कदर गर

जनताको अभूतपूर्व सहभागितासहित शान्तिपूर्ण र स्वच्छ ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणनाका केही परिणाम सार्वजनिक भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले हठात् मतगणना अस्वीकार गरेको छ । अघिल्लो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको नाता र दोस्रो संविधानसभाका लागि महŒवपूर्ण पहलकदमी लिएको दल भावावेशमा आएर मतगणना प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिएको छैन, संविधानसभामा सहभागिता नजनाउने धम्की दिइरहेको छ । जिम्मेवार र अरूभन्दा परिवर्तनको पक्षधर दाबी गर्ने दलबाटै भएको यो अप्रत्यासित र अदूरदर्शी निर्णयबाट सिंगो देश अत्यन्तै बेखुसी मात्र होइन आक्रोशित बनेको यथार्थ अब लुकाइरहनुपर्दैन । मतगणना प्रारम्भ हुँदासम्म सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति जनाएको एमाओवादीले परिणाममा पछि पर्न थालेपछि तिरष्कारको बाटो समातेको छ । यो जनताको भावनाभन्दा शतप्रतिशत विपरीत कार्य हो । परिणाम अस्वीकार गरिरहँदा एमाओवादीले के भुल्न हँदैन भने पहिलो संविधानसभालाई निरन्तरता दिने कुरा चलिरहँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले नै एकतर्फी रूपमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । उसकै बलमा दलहरू दोस्रो संविधानसभाका लागि तयारी भएर सरकार गठनको कसरत भइरहँदा उसैले हेटांैडा अधिवेशनमार्फत शक्तिपृथकीकरणको बेवास्ता गर्दै वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सारेपछि स्वतन्त्र निर्वाचनको नाममा खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिनुपरेको पनि यथार्थ हो ।
त्यति मात्र नभएर निर्वाचनको माहोल बनाउन र यसको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न देश दौडाहा र जनता जागरण पनि एमाओवादीले गरेको हो । योभन्दा रोचक पक्ष सबैभन्दा बढी संविधानसभाको पक्षमा भाषण र वकालत पनि एमाओवादीले नै गरेको हो । निर्वाचन सम्पन्न भएकै दिन एमाओवादी अध्यक्षले नै वक्तव्यमार्फत निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भएको भनेर जनता र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागीलाई बधाई पनि दिएकै हो ।
यतिसम्म गरेको दललाई कुन कारण प¥यो जसले सबै प्रक्रियामा चित्त दुखाउनुपरेको छ रु प्रश्न गम्भीर बनेको छ । जनमतलाई अस्वीकार गर्नु अधिनायकवाद हो । र, घोर अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । एमाओवादी जत्तिको जिम्मेवार दलले यस्तो कार्य गरेको पटक्कै सुहाउने कुरा होइन । एमाओवादीले मतपेटिका संकलनका क्रममा साटफेर भएको, आफ्ना प्रतिनिधिको मोटरसाइकलको हावा खुस्काइएको, खसेको भन्दा बढी मत बुथमा देखिएकोजस्ता तर्क अघि सारेको छ । यदि सत्य त्यो हो भने त्यस्ता ठाउँमा प्रश्न उठाएर अन्य स्थानमा सहभागिता कायम राख्न सकिन्थ्यो ।
यसो नगरी आफ्ना प्रतिनिधिलाई गणना प्रक्रियाबाट सबै ठाउँमा अलग बनाउने, समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्नेजस्ता तर्क उठाउनु कुन सिद्धान्त, प्रक्रिया र नजिरका आधारमा जायज मान्ने रु यसको जवाफ भविष्यमा एमाओवादीलाई दिन हम्मे पर्नेछ । प्रारम्भिक परिणाम नकारात्मक आएका भरमा संविधानसभामै सहभागी हुन्न भन्नु जनताले उसलाई दिएको मतको अपमान भन्दा केही होइन । जितको संघारमा रहेका नेताले जनमतको कदर गर्दै प्रमाणपत्र बुझ्न जानुपर्छ । र भन्नुपर्छ, धाँधलीका बीच पनि हामी जनमतलाई अपमान गर्दैनौं ।
किनभने एमाओवादीले दाबी गरेको भन्दा अन्य ठाउँमा पनि उसलाई मतदाताले प्रष्ट विश्वासका साथ मत दिएका छन् । ती जनतालाई दिने जवाफ एमाओवादीको बनिबनाउ अवश्य छैन होला । जनमत स्विकार्नु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीको महानता हो । यो महानता गुमेको खण्डमा फेरि जनताकहाँ जाने एजेन्डा समाप्त हुनेतर्फ एमाओवादी सचेत बन्नै पर्छ । तसर्थ, अब निर्वाचनको बाँकी प्रक्रियामा सामेल भई जनमतलाई स्वीकार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा सहयोगी र निर्णायक भूमिका खेल्न एमाओवादी पछि पर्नुहुन्न । अन्यथा जनताले फेरि तिरष्कार गरे भने अस्तित्वको खोजीमा वर्षौसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउन बेर छैन ।
राजधानी दैनिकबाट

जनमतको कदर गर

जनताको अभूतपूर्व सहभागितासहित शान्तिपूर्ण र स्वच्छ ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणनाका केही परिणाम सार्वजनिक भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले हठात् मतगणना अस्वीकार गरेको छ । अघिल्लो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको नाता र दोस्रो संविधानसभाका लागि महŒवपूर्ण पहलकदमी लिएको दल भावावेशमा आएर मतगणना प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिएको छैन, संविधानसभामा सहभागिता नजनाउने धम्की दिइरहेको छ । जिम्मेवार र अरूभन्दा परिवर्तनको पक्षधर दाबी गर्ने दलबाटै भएको यो अप्रत्यासित र अदूरदर्शी निर्णयबाट सिंगो देश अत्यन्तै बेखुसी मात्र होइन आक्रोशित बनेको यथार्थ अब लुकाइरहनुपर्दैन । मतगणना प्रारम्भ हुँदासम्म सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति जनाएको एमाओवादीले परिणाममा पछि पर्न थालेपछि तिरष्कारको बाटो समातेको छ । यो जनताको भावनाभन्दा शतप्रतिशत विपरीत कार्य हो । परिणाम अस्वीकार गरिरहँदा एमाओवादीले के भुल्न हँुदैन भने पहिलो संविधानसभालाई निरन्तरता दिने कुरा चलिरहँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले नै एकतर्फी रूपमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । उसकै बलमा दलहरू दोस्रो संविधानसभाका लागि तयारी भएर सरकार गठनको कसरत भइरहँदा उसैले हेटांैडा अधिवेशनमार्फत शक्तिपृथकीकरणको बेवास्ता गर्दै वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सारेपछि स्वतन्त्र निर्वाचनको नाममा खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिनुपरेको पनि यथार्थ हो ।
त्यति मात्र नभएर निर्वाचनको माहोल बनाउन र यसको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न देश दौडाहा र जनता जागरण पनि एमाओवादीले गरेको हो । योभन्दा रोचक पक्ष सबैभन्दा बढी संविधानसभाको पक्षमा भाषण र वकालत पनि एमाओवादीले नै गरेको हो । निर्वाचन सम्पन्न भएकै दिन एमाओवादी अध्यक्षले नै वक्तव्यमार्फत निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भएको भनेर जनता र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागीलाई बधाई पनि दिएकै हो ।
यतिसम्म गरेको दललाई कुन कारण प¥यो जसले सबै प्रक्रियामा चित्त दुखाउनुपरेको छ रु प्रश्न गम्भीर बनेको छ । जनमतलाई अस्वीकार गर्नु अधिनायकवाद हो । र, घोर अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । एमाओवादी जत्तिको जिम्मेवार दलले यस्तो कार्य गरेको पटक्कै सुहाउने कुरा होइन । एमाओवादीले मतपेटिका संकलनका क्रममा साटफेर भएको, आफ्ना प्रतिनिधिको मोटरसाइकलको हावा खुस्काइएको, खसेको भन्दा बढी मत बुथमा देखिएकोजस्ता तर्क अघि सारेको छ । यदि सत्य त्यो हो भने त्यस्ता ठाउँमा प्रश्न उठाएर अन्य स्थानमा सहभागिता कायम राख्न सकिन्थ्यो ।
यसो नगरी आफ्ना प्रतिनिधिलाई गणना प्रक्रियाबाट सबै ठाउँमा अलग बनाउने, समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्नेजस्ता तर्क उठाउनु कुन सिद्धान्त, प्रक्रिया र नजिरका आधारमा जायज मान्ने रु यसको जवाफ भविष्यमा एमाओवादीलाई दिन हम्मे पर्नेछ । प्रारम्भिक परिणाम नकारात्मक आएका भरमा संविधानसभामै सहभागी हुन्न भन्नु जनताले उसलाई दिएको मतको अपमान भन्दा केही होइन । जितको संघारमा रहेका नेताले जनमतको कदर गर्दै प्रमाणपत्र बुझ्न जानुपर्छ । र भन्नुपर्छ, धाँधलीका बीच पनि हामी जनमतलाई अपमान गर्दैनौं ।
किनभने एमाओवादीले दाबी गरेको भन्दा अन्य ठाउँमा पनि उसलाई मतदाताले प्रष्ट विश्वासका साथ मत दिएका छन् । ती जनतालाई दिने जवाफ एमाओवादीको बनिबनाउ अवश्य छैन होला । जनमत स्विकार्नु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीको महानता हो । यो महानता गुमेको खण्डमा फेरि जनताकहाँ जाने एजेन्डा समाप्त हुनेतर्फ एमाओवादी सचेत बन्नै पर्छ । तसर्थ, अब निर्वाचनको बाँकी प्रक्रियामा सामेल भई जनमतलाई स्वीकार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा सहयोगी र निर्णायक भूमिका खेल्न एमाओवादी पछि पर्नुहुन्न । अन्यथा जनताले फेरि तिरष्कार गरे भने अस्तित्वको खोजीमा वर्षौसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउन बेर छैन ।
राजधानी दैनिकबाट

एमाओवादीको विचलन

एमाओवादीको विचलन
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएर मत परिणाम आउने क्रममा छ। यो निर्वाचन २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनपछि सम्पन्न भएका निर्वाचनहरु मध्ये सम्भवतः सबैभन्दा शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित हो। पहिलोपटक फोटोसहितको नामावली संकलन र मतदाता परिचयपत्रका कारण पनि धाँधलीको गुञ्जायस यो निर्वाचनमा कम थियो।
निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आएको छैन। तथापि मतदाताले कुनकुन पार्टी रुचाए भन्ने प्रस्टै देखिएको छ। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामहरु आउदै जाँदा पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाओवादीमा हतास र गम्भीर विचलन देखिएको छ। बुधबार मध्यरात सम्ममा मतदाताहरुले देशभरिबाट नै एमाओवादीलाई भारी मतले अस्वीकृत गरेका संकेत आउन थालेपछि उक्त पार्टीले हठात मतगणना रोक्न माग गर्‍यो। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित उपत्यकाबाट उठेका पार्टीका सबै उम्मेदवारहरु मतगणनामा तेस्रो स्थानमा धकेलिन थालेपछि मत गन्ने प्रक्रिया रोक्ने माग आउनु एउटा संयोगमात्र थिएन।
आज बिहीबार बिहान पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनमा धाँधली भएको निर्लज्ज आरोप लगाए। यो आरोप हजारौं घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुले चुनाव धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको भनी दिएको स्वीकृतिसँग मेल खाँदैन। स्वयम् एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले आफ्नो फेसबुक वालमा चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएकोमा नेपाली जनतालाई दिएको बधाईसँग पनि मेल खाँदैन। एमाओवादीले चुनावलाई धाँधलीपूर्ण मात्र करार दिएको छैन, यसको सिंगो पुनरावलोकन नभए संविधानसभा बाहिरै बस्ने धम्की पनि दिएको छ।
नेपाली समाजले माओवादीको असफल ुजनयुद्धुको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै दुःख बेहोरेको छ। एउटा उग्रवामपन्थी पार्टीलाई हिंसाबाट शान्तिमा, अधिनायकवादबाट लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याउँदाको मूल्य ठानेर नेपाली नागरिकहरुले त्यो दुःख उठाएका हुन्। दुर्भाग्य, एमाओवादीमा न्यूनतम राजनीतिक आचरण र थोरै पनि लोकतान्त्रिक निष्ठाको विकास भएको देखिएन। मतदाताको मत स्पष्ट प्रकट हुन थालेपछि कुन लोकतान्त्रिक पार्टीले मतगणना रोक्ने माग गर्छ रु एमाओवादीले आफूलाई भोट नदिने नागरिकहरुको मतको सम्मान त गरेन नै, आफूलाई मत दिने मतदाताको लाज पनि बचाएन। एमाओवादी पार्टी नागरिकहरुको अभिमत अनुसार चल्ने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा रुपान्तरित भइसक्यो भनेर पैरवी गर्ने उसका शुभेच्छुकहरुको शिर पनि निहुराइदियो।
आफ्नो मागको सुनुवाइ नभए संविधानसभामा नफर्किने बचकना निर्णय सुनाएर एमाओवादी कुन राजनीतिक बाटो हिँड्न खोजेको होरु आफूले ‘जन्माएकोु संविधानसभाको आफूलाई मात्र माया भएको दाबी गरेर नथाक्ने एमाओवादी त्यही संस्थालाई कहिले दरबारको पटाङ्गिनी त कहिले चौबाटोमा बेवारिसे छोड्न बारम्बार तयार देखिएको छ। संविधानसभा राजनीतिक दाउपेचका क्रममा उब्जेको एउटा फगत माग थियो र यसको एमाओवादीलाई खासै मोह छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ।
एमाओवादीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने संविधानसभा अब नेपालीको एजेण्डा भइसक्यो। एमाओवादीबाटै फुटेर गएको वैद्य समूहले हानेको पेट्रोलबम र त्रासलाई चिरेर नेपालीहरुले दोस्रो संविधानसभा चुनेका छन्। विडम्वनापूर्ण संयोग हो, चोइटिएको माओवादीले संविधानसभाको चुनाव अस्वीकार गरेर आफ्नो नैतिक बल गुमायो, एमाओवादी चुनावको परिणामलाई अस्वीकार गरेर गुमाउँदै छ। जीवनको खतरा मोलेर संविधानसभाको चुनावमा नागरिकहरुले ऐतिहासिक रुपमा भोट खसाल्नुको अर्थ हो, उनीहरुले यो संक्रमणको अन्त्य चाहेका छन्। नयाँ संविधान चाहेका छन्।
एमाओवादीको धम्कीले न त मतगणना रोकिन्छ, न त संविधान निर्माण प्रक्रिया नै। एमाओवादीसँग यो बचकना निर्णय फिर्ता गर्ने र नागरिकहरुको मतको सम्मान गर्ने समय अझै घर्किसकेको छैन। लोकतन्त्रमा एकपटकको हारले पार्टीको जीवन सकिन्न। यो बाटो छोडेर उ आत्मघाती बाटो हिँड्यो भने एमाओवादीको पतन कसैले रोक्न सक्ने छैन। हाम्रो आग्रह र शुभेच्छा छ– एमाओवादी पार्टीले विचलित नभई लोकतान्त्रिक बाटोमै हिँड्ने साहस र अठोट बटुलोस्।
सेतोपाटीबाट

Friday, November 1, 2013

महिला अधिकारको नाममा महिलालाई नै रोक्ने योजना


नेपालका महिला अधिकारवादी मित्रहरुले कुनैपनि महिलालाई माथिल्लो ओहदामा जानै नदिने कसम नै खाएको जस्तो छ । बिमानस्थलमा रहेर होस वा अन्य जुनसुकै ठाउँमा बस्दा होस राम्रो काम गरेर वाहावाही कमाएकी डिआइजी बिमला थापाको नामै उच्चारण नगरी अर्का डिआइजी पार्वती थापालाई आइजीपी नबनाए ठिक हुन्न भन्दै कुर्लिएर पहिलो महिला आइजीपी बन्ने अवसरबाट दुवैलाई बञ्चित गरिदिए । नेपाल प्रहरीको नियमावली र स्थापित मान्यता नेताको घरघरमा दवाव र सडकमा प्रदर्शनले उनीहरु आइजीपी हुने बाटो सदाका लागि बन्द गरिदियो । अव फेरि पार्वतीलाई किन एआइजी बनाइएन भन्दै महिला अधिकारवादी मित्रहरु सडकमा आउने घोषणा गरेका छन । यस्ले आगामी कात्तिक २८ गतेपछि एआइजीमा बढुवा हुने बिमला र पार्वतीको अवसर पनि खोसिने छ । दुई महिलामध्ये एउटालाई मात्र बढुवा गर भन्दै सडक र नेताको घरघरमा पुगेर दवाव दिने कामले महिला आन्दोलनको हित गर्छ कि कमजोर ? किन पार्वतीको मात्रै नाम आउँछ महिला अधिकारवादीको मुखमा ।  यो त अलिक हजम भएन नि । बिमला चाँही महिला होइनन र महिला अधिकारवादी मित्रहरु ? उनी रकम खर्चन सक्षम छैनन भनेर नामै नलिने काम त हजम भएन नि । अवको आन्दोलनले एआइजी हुने बिमला र पार्वती दुवैको सुनौलो अवसरलाई पनि धुजाधुजा पार्नेछ । सवैलाई चेतना भया ।