विद्या प्रथम महिला राष्ट्रपति

काठमाडौं, ११ कात्तिक

एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा बुधबार भएको निर्वाचनमा ३ सय २७ मत प्राप्त गरी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

बुधबार साँझ बसेको संसद् बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले उनले प्राप्त गरेको मत संसद्मा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत रहेकाले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा भण्डारीलाई चुनौती दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङले २ सय १४ मत प्राप्त गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनेकी भण्डारीको विजयसँगै मुलुकले पहिलो पटक महिला राष्ट्रप्रमुख पाएको छ । यो विजयसँगै भण्डारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो र मुलुककै पहिलो महिला राष्ट्रपतिको इतिहास रच्न सफल भएकी छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा संसद्मा कुल कायम रहेको ५ सय ९७ मध्ये ५ सय ४९ मत खसेको थियो । जसमध्ये ८ मत बदर भएको छ । बदरमध्ये भण्डारीको दुई, गुरुङको चार मत रहेको छ भने दुई मतपत्र खाली रहेको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार भण्डारीलाई मतदान गरिएको मतपत्रमा रेजा लगाउनुपर्नेमा एक मतमा हस्ताक्षर भएको पाइएको थियो भने अर्कोमा ट्रिपल रेजा लगाइएको थियो । त्यस्तै गुरुङलाई मतदान गरिएको दुई मतपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको, अर्काे एकमा तेस्रो धर्को लगाइएको र अर्काे मतपत्रमा हस्ताक्षर र रेजा दुवै लगाइएकाले बदर भएको हो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका शिला खड्का, मधु शाही, एमाओवादीका सुरेन्द्र जयसवाल र भक्ति पाण्डे अनुपस्थित थिए । पाण्डे उपचारका क्रममा भारतमा रहे पनि जयसवाल भने विनाकारण अनुपस्थित रहे ।

यस्तै, संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसदले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भई कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेका मोर्चाका सांसदले राष्ट्रपति निर्वाचन भने बहिष्कार गरेका हुन् । बहिष्कार गर्नेमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सदभावना पार्टी लगायतका सांसद छन् । सद्भावना पार्टीका सांसद माधवी रानी साह भने मतदानमा सहभागी भएकी थिइन् । सभामुख ओनसरी घर्ती भने मतदान नगरी तटस्थ बसिन् ।

३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका प्रथम अभियन्ता

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक तथा महिला आन्दोलनकी चर्चित व्यक्तित्व हुन् । संविधानसभाबाट नया“ संविधान जारीपछि पहिलो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो तर नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हु“दै उनै भण्डारीले नया“ इतिहास रचेकी छन् ।

पछिल्लो वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिला आन्दोलनकी नेतृ भण्डारी राज्यका हरेक अंग र निकाय तथा राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभियानको एक जुझारु अभियन्ता अर्थात् ‘सुप्रिम कमान्डर’ समेत हुन् । सोही कारण नेपालको राजनीतिमा भण्डारीलाई सर्वस्वीकार्य महिला नेतृका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित व्यवस्थापिका संसद्मा भण्डारीले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने अभियानको अगुवाइ गरिन् । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको तत्कालीन संयोजकसमेत रहेकी भण्डारीले अन्तरिम संसद्मा राखेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार अन्तरिम संविधानले मात्रै होइन, संविधानसभाबाट बनेको नया“ संविधानले पनि संसद्सहित राज्यका हरेक अंग, निकाय र राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । हरेक क्षेत्रमा महिला–पुरुषले समान अधिकार पाउनुपर्ने माग गर्दै आएकी भण्डारी हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रह“दै आएकी छन् । तिनै व्यक्तित्व भण्डारी राष्ट्रप्रमुखका रूपमा मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नेपाली महिला आन्दोलनले महŒवपूर्ण सफलता हासिल गरेको अनुभव गरिएको छ ।

५ असार २०१८ मा भोजपुरको मानेभन्ज्याङ–२ मा पिता रामबहादुर पाण्डे र माता मिथिला पाण्डेकी ज्येष्ठ पुत्रीका रूपमा भण्डारीको जन्म भएको हो । २४ साउन २०३९ मा तत्कालीन एमालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीस“ग उनको विवाह भयो । ३ जेठ २०५० मा दासढुंगामा जिप दुर्घटनामा परी मदनको रहस्यमय निधन भएपछि विरासत धान्ने गरी उनी राजनीतिमा थप क्रियाशील बनिन् । उनका दुई पुत्री छन्, उषाकिरण र डा. निशाकुसुम ।

भोजपुरकै स्थानीय बेहेरेश्वर प्राथमिक विद्यालयपछि विद्योदय व्यावसायिक सेकेन्डरी स्कुलबाट भण्डारीले एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् । पछि भोजपुरमा अवस्थित भोजपुर क्याम्पसबाट प्रमाण पत्र तह तथा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरबाट भण्डारीले स्नातक उत्तीर्ण गरेकी थिइन् ।

राजनीतिक यात्रा

१७ बर्से उमेरमा २०३५ मा भोजपुर क्याम्पसबाट तत्कालीन नेकपा (माले) सम्बद्ध युवा लिगमा संगठित भएर भण्डारीले राजनीतिक जीवन सुरु गरेकी हुन् । २०३७ मा तत्कालीन अनेरास्ववियु (पाचौं) को राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि बनेकी भण्डारीले २०३७ मा तत्कालीन मालेको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरिन् । २०३६ देखि २०४४ सालसम्म अनेरास्ववियुकी पूर्वाञ्चल सदस्य भएकी उनी २०३९–४० सालमा महेन्द्र मोरड क्याम्पसको स्ववियु कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

२०४६ मा कीर्तिपुरमा सम्पन्न अखिल नेपाल महिला संघको पहिलो सम्मेलनमा मोरङबाट प्रतिनिधि रहेकी उनीस“ग ट्रेड युनियन आन्दोलनको समेत अनुभव छ । त्यसैक्रममा उनी २०५० देखि २०५४ सम्म नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट महिला विभाग प्रमुख बनिन् । २०५४ मा नेपालगन्जमा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को छैटौं महाधिवेशनबाट भण्डारी पहिलो पटक पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

त्यस्तै, उनी २०५५ पुसमा सम्पन्न अनेमसंघको चौथो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । त्यसयता छैटौं अधिवेशनसम्म उनी लगातार संघकै अध्यक्षका रूपमा क्रियाशील रहेकी थिइन् । २०५९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न पार्टीको सातौं महाधिवेशनबाट पुनः केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित उनी २०६४ सालमा बुटवलमा सम्पन्न पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । २०७१ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट उनी पुनः उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । २०६०÷६२ सालमा दुई पटक अन्तरपार्टी महिला संयुक्त संघर्ष समिति (जोइन्ट वुमन स्ट्रगल कमिटी) को संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेकी भण्डारी पुस २०६२ देखि हालसम्म नेपाल अफ्रो एसियाली जनएकता संगठनको (आप्सो) को उपाध्यक्ष रहिन् । उनी मदन भण्डारी फाउन्डेसनकी अध्यक्षसमेत हुन् ।

राजकीय जिम्मेवारी

जननेता भण्डारीको निधनपछि एमालेले विद्यालाई २०५० सालको उपनिर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नंं. १ को उम्मेदवार बनाएको थियो । सो निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर उनी चर्चामा आइन् । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा समेत उनी सोही क्षेत्रबाट पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पराजित गर्दै निर्वाचित भइन् । २०५४ सालमा राप्रपा चन्दका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा भण्डारीले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिन् । २०५६ मा उनी काठमाडौं–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी भण्डारीले २०६७ सालमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सफल रक्षामन्त्रीका रूपमा कार्य सम्पादन गरेकी थिइन् ।

राजनीतिकै क्रममा उनले भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, ब्राजिल, अमेरिका, क्यानाडा, इटाली, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकको भ्रमण गरेकी छन् । २०६१÷६२ को जनआन्दोलनका क्रममा उनी प्रहरीद्वारा ‘हाउस एरेस्ट’ हुनुका साथै हिरासतमा परेकी थिइन् ।

तस्बिरमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको सपथ, पदभार ग्रहण र निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको बिदाई

झापा विद्रोहदेखि सिंहदरबारसम्म

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली मुलुकको ३८औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद् आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा ३३८ मत प्राप्त गरी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् ।

ओली नेपाली वाम पार्टीहरूका भने छैटौं प्रधानमन्त्री हुन् । ११ फागुन २००८ मा तेह्रथुममा पिता मोहनप्रसाद ओली र माता मधु ओलीका ज्येष्ठ पुत्रका रूपमा जन्मिएका ओलीले १५ वर्षको कलिलो उमेरबाटै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । २०२३ सालमा माक्र्सवादी अध्ययन दलमा आबद्ध भएका ओलीले दुई वर्षपछि २०२५ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी फाँटको फ्र्याक्सन कमिटीको नेतृत्व गरे ।

बाल्यकालदेखि नै तीक्ष्ण क्षमताका धनी ओलीले २०२६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरी उपसचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । टुटफुट र एकीकरण कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियति नै हो । पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीसँग पार्टीको एकीकरण र फुटपछि ओलीले २०२९ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी वहन गरे । सानैदेखि अन्दोलनको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्ने ओलीलाई त्यस क्रममा मार्ने पटक पटक प्रयास भएको थियो ।

जेलमै मार्ने प्रयास

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र झापा सशस्त्र संघर्ष आन्दोलनको पर्यायजस्तै हो । वर्ग शत्रु खत्तम अभियानका क्रममा उठेको सशस्त्र संघर्षको झापा आन्दोलनको विकसित मूल प्रवाह आजको एमाले हो । ओली सशस्त्र होइन, सुरुदेखि नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षपाती थिए । तर, पार्टी निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै उनी वर्ग शत्रु खत्तम गर्ने सशस्त्र आन्दोलनमा होमिए । त्यही आन्दोलनमा बालबाल बचेका र निरन्तर कठोर १४ बर्से जेल जीवन व्यतीत गरेका झापा आन्दोलनका तिनै अभियन्ता ओली एमाले संसदीय दलका नेता, एमाले अध्यक्ष हु“दै आज मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

गरिब किसानका पक्ष लिएर सामन्तविरोधी संघर्षमा लाग्दा १६ फागुन २०२७ मा पहिलो पटक झापाबाट गिरफ्तार भएका ओली २०३० सालसम्म पटकपटक गरी १० पटक प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । २३ असोज २०३० मा गिरफ्तारीमा परेपछि भने ओलीले लगातार १४ वर्ष जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनुप¥यो । गिरफ्तारलगत्तै उनलाई रौतहटको गौर जेल हुँदै वीरगन्ज थाना वीरगन्जमा राखियो । ओलीलाई ८ मंसिरमा काठमाडौंको भद्रगोल जेल हुँदै ११ मंसिरमा सेन्ट्रल जेल गोलघर चलान गरियो । त्यसक्रममा पञ्चायती निरंकुश सत्ताले ओलीलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको थियो ।

‘मलाई गाडीमा राखिएको थियो, सँगै गोली हान्ने हतियारधारीहरू पनि थिए र मारेपछि खाल्डो खन्न र पुर्न कोदाला–कोदाली पनि साथमै थिए, अकारण नै मलाई मार्न लागिएको कुरा मेरो मनमा त्यसबेला खेलेको थियो,’ ओलीले जेल सार्ने क्रममा त्यसबेलाको घटना स्मरण गर्दै भन्ने गरेका छन्, ‘तर, एक प्रहरी जवानको स्नेहपूर्वकको इसाराले मात्रै म बाँचेको हुँ ।’ १४ वर्षको जेल यात्रा कहिले नक्खु, कहिले पोखरा, स्याङ्जा र हनुमानढोका हुँदै बित्यो उनको । १२ माघ २०४३ मा पुन ः भद्रगोल जेल चलान भएका ओली ११ असार २०४४ मा रिहा भएका थिए । १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कुपछि ओली घरमै नजरबन्दमा परेका थिए ।

कष्टपूर्ण बाल्यकाल

डेढ वर्षकै उमेरमा आमा गुमाएका ओलीको बाल्यजीवन झापाको सुरुंगामा बित्यो । उनी ४÷५ वर्षको हुँदा नै पिता मोहनप्रसाद सुरुंगा झरे । सानै उमेरमा माता गुमाएका ओलीको पालनपोषण हजुरआमा राममाया र पिताले गरे । झापा बसाइँ सरेलगत्तै जग्गाजमिन कन्काई नदीले बगाइदिएपछि परिवार एक प्रकारले सुकुमबासी जस्तै बनेका थिए । किशोरावस्थासम्म साथी रामनाथ दाहालको घरमा बसेर अध्ययन गरेका ओली त्यहीँबाट विद्यालय जाने÷आउने गर्थे । रामनाथको घरमा काम गरेर १० कक्षासम्म विद्यालयको औपचारिक शिक्षा लिएका ओली उनीबाटै प्रभावित भएर कम्युनिस्ट बने । तर, पछि दाहाललाई पञ्चायती शासकले सुखानी जंगलमा नृशंस हत्या गरेपछि उनीमा झन् बढी विद्रोहको चेत जागृत हुँदै गएको थियो ।

युवा अध्यक्ष हु“दै पार्टी अध्यक्ष

लामो समय जेल जीवन बिताएका ओली जेलमुक्त भएपछि २ पुस २०४४ मा तत्कालीन नेकपा (माले) को केन्द्रीय कमिटी सदस्य बने । त्यसपछि २०४६ मा लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरे । लगत्तै १ जेठ २०४७ मा पार्टीको युवा भ्रातृ संगठन तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको संस्थापक अध्यक्षमा निर्वाचित भए । २०४९ सालदेखि असार २०७१ सम्म लगातार पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएका ओली १९ देखि १ साउन २०७१ सम्म सम्पन्न पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यसअघि २१ माघ २०७० मा सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि ओली प्रतिस्पर्धाबाटै दलका नेतामा निर्वाचित भएका थिए ।

ओलीले संसदीय दलको नेतामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरेका थिए भने नवौं महाधिवेशनमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा विजयी बनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पराजित गरी नयाँ इतिहास रचेका छन् ।

राजकीय जिम्मेवारी

२०४८ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा–६ बाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ओली निर्वाचित भएका थिए । २०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित ओली १४ मंसिर २०५१ मा नेपालकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको गृहमन्त्री बने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको लोकप्रिय नौ महिने सरकारलाई सफल बनाउन ओली एउटा महŒवपूर्ण सारथि थिए । गृहमन्त्रीका रूपमा त्यसबेला ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका अहिले पनि स्मरणरयोग्य छ । गृहमन्त्रीका रूपमा ओलीसँग कसैको तुलनासमेत हुने गरेको छैन । २०५६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा–२ र ६ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित ओली संसदीय दलको उपनेतामा निर्वाचित भएका थिए । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको तत्कालीन सरकारमा ओलीले उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । २०७० मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा ओली झापा–७ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका अभियन्ता

उग्रवामपन्थता र उग्रदक्षिणपन्थताको कडा आलोचनासहित शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको पक्षमा लामो समयदेखि अविचलित अडान राख्दै आएका ओली दोस्रो संविधानसभापछि राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका पक्षमा दृढ रहे । ओलीको वैचारिक स्पष्टता सहितको त्यही अडान नयाँ संविधान जारी गर्न ‘वरदान’ साबित भयो । आमनेपालीले ओलीकै कारण संविधान आएको अनुभूति गरेका छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नेपालजस्तो विशाल दुई छिमेकीका बिचमा अवस्थित नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको आधार जातीय र साम्प्रदायिक हुनुहुन्न, आर्थिक हिसाबले प्रदेशको संख्या बढी हुनुहुन्न भन्ने ओलीको सुरुदेखिकै अडानलाई अन्ततः संविधानले संस्थागत गरेको छ ।

तराईलाई अलग गर्नुपर्ने मागसहित तराईमा आन्दोलनका नाममा नाकाबन्दी जारी रहँदा पनि ओली प्रदेश सीमांकन हेरफेर गरेर मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न नसकिने अविचलित अडानमै छन् । मुलुकको हितका सामु सौदाबाजी हुन सक्दैन भन्ने अडानमा सतिसालझैं खडा भएका ओली विपक्षीलाई आफ्नो विचारमा सहमत गराउन माहिर नेता मानिन्छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री

ओली ३३८, कोइराला २४९, संविधानसभा छाडेका सबै दल मतदानमा सहभागी

गणेश बस्नेत, ईश्वरी सुवेदी /राजधानी
काठमाडौं, २४ असोज

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार भएको मतदानमा कांग्रेस सभापति तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै ओली मुलुकको ३८औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका हुन् ।

व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार भएको निर्वाचनमा खसेका कुल ५८७ मध्ये ३३८ मत प्राप्त गर्दै ओली विजयी भएका हुन् । ओलीलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले भने २४९ मतमा प्राप्त गरे । आफैं प्रस्तावक बसी २०७१ माघमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएका कोइरालासँगै प्रतिस्पर्धा गरी विजयी हुने ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । मतदानमा ओलीले प्राप्त गरेको मत व्यवस्थापिका संसद्मा कायम रहेको कुल ५९७ को स्पष्ट बहुमत भएका कारण सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन २९९ मत आवश्यक पर्छ । संसद्मा कुल कायम रहेको सदस्य संख्या ५९७ छ । त्यसमध्ये ५८७ जनाले मतदानमा भाग लिएका थिए । जसमा ओलीको पक्षमा ३३८ मत खसेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मतदानमा ओलीको पक्षमा एमालेका १८२, एमाओवादीका ८३, राप्रपा नेपालका २५ र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४ सभासद्ले मतदान गरेका थिए । यस्तै, राप्रपाका १२, नेकपा मालेका ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, नेकपा संयुक्तका ३, नेपाल परिवार दलका २, मधेस समता पार्टीका १, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका १, बहुजन शक्ति पार्टीका १ सभासद्ले मतदान गरेका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्मा एमालेका १८४ सभासद् रहे पनि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मतदान गर्न नपाउने र अर्की सभासद् राज्यलक्ष्मी गोल्छा अनुपस्थित रहेपछि १८२ मत मात्रै खसेको हो ।

यसैगरी, कोइरालाको पक्षमा कांग्रेस २०४ सहित संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १५, तमलोपाका ११, सद्भावना पार्टीका ५, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका १, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका १, नेपाली जनता दलका १, फोरम गणतान्त्रिक १, संघीय सद्भावना पार्टीका १, जनजागरण पार्टीका १, मधेस समता पार्टीका १ र स्वतन्त्रका २ सभासद्ले मतदान गरेका थिए । कांग्रेसकै प्रदीप गिरीलगायत ३ सभासद् संसद् बैठकमा सहभागी भए पनि मतदान गर्न भने पाएनन् । अन्तिम समयमा बैठक कक्षभित्र नरहेका कारण गिरीसहित बद्री पाण्डे र जीवन परियारले मतदान गर्न नपाएका हुन् ।

कोइरालालाई मतदान गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सद्भावना र तराई मधेस सद्भावना पार्टी संविधान अस्वीकार गर्दै संविधानसभा बहिष्कार गरी हिँडेका दल हुन् । यस्तै, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र संघीय सद्भावना पार्टी पनि संविधानमा असहमति जनाई संविधानसभा छाडेर आन्दोलनमा लागेका थिए । आइतबारको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएसँगै ती सबै दलले नेपालको संविधान स्वीकार गरेका छन् । नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भई संविधान कार्यान्वयनमा उनीहरू पनि सहभागी भएका हुन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा फोरम लोकतान्त्रिकबाहेक अन्य सबै दलले कोइरालालाई मतदान गरेका थिए । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले भने केपी ओलीलाई नै मतदान गरेको हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा थरुहट तराई पार्टी नेपालले बहिष्कार गरेको थियो भने कांग्रेस र एमालेसहित गरी १२ सांसद मतदानमा अनुपस्थित थिए ।

ओलीको प्रस्तावक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समर्थकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहित १३ दल रहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको मनोनयन पत्रमा ओलीका समर्थक रहेका खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राई, नेपाली जनता दलका हरिचरण शाह, दलित जनजाति पार्टीकी यशोदाकुमारी लामा, अखण्ड नेपालका कुमार खड्का र स्वतन्त्र सभासद् अतहर कमाल मुसलमानले भने सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यस्तै, कोइरालाको प्रस्तावकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र समर्थकमा रामचन्द्र पौडेल रहेका थिए । उनीहरूले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि ओलीले सबै दललाई मिलाएर एकता र सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आफूलाई मतदान गर्ने दल र सभासद्का साथै विपक्षमा मतदान गर्ने दल र सभासद्लाई समेत सहमतिका साथ अघि बढाउँदै मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने दिशामा अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘संविधानको सफल कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र हाल देखिएका विभिन्न क्षेत्रको असन्तुष्टि र सीमामा रहेको अवरोध हटाई मुलुकलाई सहज रूपमा अघि बढाउने र आर्थिक समृद्धि तर्फको यात्रालाई अघि बढाउनेतर्फ प्रतिबद्ध छु,’ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि ओलीको भनाइ थियो । उनले नेपाली कांग्रेसलाई समेत साथमै लिएर अघि बढ्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि ओली संसद् भवन नयाँ बानेश्वरबाट सिधै धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग खुसी साट्न उनी पार्टी कार्यालय धुम्बाराही पुगेका हुन् ।

को हुन केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली 

जन्म मिति वि.सं. २००८/११/११ तदनुसार सन् १९५२/०२/२३, शनिबार ।
जन्मस्थान  इवा २, तेह्रथुम, नेपाल ।
पारिवारिक अवस्था
हजुरबा स्व.मनरथ ओली ।
हजुरआमा स्व. राममाया ओली ।
माता स्व. मधु ओली ।
पिता  मोहनप्रसाद ओली ।
वैवाहिक अवस्था विवाहित ।
१. श्रीमती राधिका शाक्य ।
२. भाइ तथा बुहारी जयप्रसाद ओली/इन्दिरा ओली ।
३. दिदी/बहिनी विष्णुमाया, कौशिला र राजु ।
४. पारिवारिक संख्या २ जना (श्रीमती राधिका शाक्यसहित) ।
स्थायी निवास अनन्तलिङ्गेश्वर– २, बालकोट भक्तपुर, नेपाल ।
अस्थायी निवास शरणामती– ६, झापा, नेपाल ।
१. नागरिकता नम्बर २६६÷३१३९५
२. राहदानी नम्बर  ००२५११४
भाषा नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी ।
भ्रमण स्वदेश— ७५ वटै जिल्ला ।
विदेश— मित्र राष्ट्रहरूः चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, रसिया, स्विडेन, फिलिपिन्स, काजकिस्तान, पेरु, मेक्सिको, पोर्चुगल, स्पेन, कतार, मलेसिया, क्युवा, युक्रेन, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, साइप्रस, बेलारुस  आदि ।
 
राजनीतिक दल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी)
वर्तमान जिम्मेवारी
अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) (२०७१ असार १९–२५ मा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन)
नेता, संसदीय दल, नेकपा (एमाले), (२०७० माघ २१ म सम्पन्न निर्वाचन) ।
संविधानसभा सदस्य– क्षेत्र नंः ७, झापा (२०७० मंसीर ४ को संविधानसभा निर्वाचन)
राजनीतिक यात्रा
२०२३ साल, माक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भई प्रशिक्षण प्राप्त ।
जिम्मेवारी बहन  २०२५ सालबाट— तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध विद्यार्थी फाँटको फ्र्याक्सन कमिटीमा आबद्ध भई नेतृत्व गरेको ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त २०२६ साल ।
२०२६ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकोे उप–सचिवको जिम्मेवारी बहन ।
२०२७ वैशाखमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीसँग एकीकरण ।
२०२८ साल वैशाखमा तत्कालीन पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग ।
२०२९ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी बहन
जेल जीवन
पहिलो पटक २०२७ फागुन १६ गते आइतबार, झापाबाट गिरफ्तार ।
पहिलो गिरफ्तार  झापा पुलिस थानामा ।
२०२७ र २०३० का बिचमा पटक पटक गरी १० पटक बढी गिरफ्तारी ।
जेल यात्राको १४ बर्से अध्याय
२०३० असोज २३ गतेबाट जेल जीवन प्रारम्भ ।
पहिलो भोगाई रौतहट गौर जेल, गौर थाना, २ दिन मात्र ।
त्यसपछि वीरगञ्ज थाना वीरगञ्ज जेलमा चलान ।
२०३० मंसीर ८ गते भद्रगोल जेल काठमाडौंमा चलान ।
३ दिनपछि ११ गते सेन्ट्रल जेल गोलघर चलान ।
२०३० मंसीर ११ देखि २०३२ वैशाख १६ सेन्ट्रल जेल गोलघरमा । र, त्यसपछि गोलघर बाहिर ।
२०३३ साउनमा नख्खु जेल चलान ।
२०३३ मंसीरमा केन्द्रीय कारागार गोलघरमै ।
२०३६ जेठमा गोलघर बाहिर ।
२०३७ चैतमा पुनः नख्खु जेल चलान ।
२०३९ माघ ३ मा पोखरा जेल चलान ।
२०४२ कात्तिकमा स्याङ्जा जेल चलान ।
२०४३ मंसीर ८ मा हनुमान ढोका जेल चलान ।
०४३ माघ १२ मा भद्रगोल जेल चलान ।
२०४४ असार ११ मा भद्रगोल जेलबाट रिहा ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको ०५८ माघ १९ को ‘कू’ सँगै नजरबन्दी ।
जेलमुक्त भएपछि राजनीतिक जीम्मेवारी बहन ः
२०४४ पुस २ गतेबाट धादिङको स्यादुलमा बसेको तत्कालीन नेकपा (माले) को बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी ।
२०४६ मा तत्कालीन नेकपा (माले) लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी बहन ।
२०४७ जेठ १ गते, तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष ।
२०४९ देखि २०७१ असार मसान्तसम्म नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य ।
राज्यतहमा बहन गरिएका विभिन्न समयका विभिन्न जिम्मेवारी
२०४८ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा क्षेत्र नंम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित ।
२०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर–६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित ।
२०५१ मंसीर १४ गते गठित नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सारकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन ।
२०५६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर २ र ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित,  साथै, नेकपा (एमाले) दलको उपनेता चयन ।
२०६३ जेठमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी बहन ।
२०७० मंसीरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ७ बाट संविधानसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित ।
विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा, मन्त्रिपरिषद् र संविधानसभाबाट गठित विभिन्न आयोग र समितिका जिम्मेवारी बहन गरेको ।
विभिन्न समयका आन्दोलन तथा विचारधारा निर्माणमा खेलिएका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरु ः
२०२७ सालको झापा विद्रोहमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र हतियारबद्ध संघर्ष गर्ने वा शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने भन्ने सवालको बहसमा उहाँले शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने वैचारिक अडान राखेको । फरक मत राखेरै पनि पार्टीको निर्णय शिरोधार्य गरी सशस्त्र संघर्षमा होमिएको ।
२०३० सालदेखि २०४४ सालको जेल जीवनको लामो अन्तरालमा विभिन्न माध्यमद्वारा पार्टी जीवन सञ्चालन र संघर्षका कार्यक्रमबारे उहाँले लिखित पत्रका माध्यमद्वारा सुझावहरु पठाएको हाल समयक्रमसँगै ती सुझावहरुले दूरगामी प्रभाव पार्दै आएको पुष्टि भएको छ ।
२०४६ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनमा संयुक्त बाममोर्चाका तर्फबाट लुम्बिनी अञ्चलको मोर्चा सम्हालेको ।
२०४९ सालमा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को पाँचौँ राष्ट्रिय माहाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम निर्माणका सिलसिलमा कमरेड मदन भण्डारीलाई सो कार्यक्रम तयार गर्न अहं भूमिका निर्वाह गरेको ।
२०५९ सालमा भएको नेकपा (एमाले) को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका सवालमा उहाँले प्रस्तुत गरेको वैचारिक कार्यक्रमिक प्रस्ताव आज आएर नेपालका सबै कम्युनिस्ट तथा अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुले समेत मूल नीतिका रुपमा अवलम्बन गरेको अवस्था छ ।
आफ्नो राजनीतिक जीवनको यात्रासँगै लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका निम्ति अविचलित अडान राख्दै आउएको ।
हालै जारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणदेखि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथ्य जगजाहेरै छ ।
सम्पर्कसूत्र
अफिस
नेकपा एमाले, केन्द्रीय कार्यालय
धुम्बाराही, काठमाडौं ।
फोन नंः ०१–४३७८०९० ।
निवास
अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिका
बालकोट, भक्तपुर, नेपाल ।
फोन ०१ — ६६३०५६३

ओलीलाई स्पष्ट बहुमत

प्रधानमन्त्री चयनका लागि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत जुटाएको छ । एमालेस“गको सातबु“दे सहमति र प्रमुख दलबिचको १६ बु“दे सहमतिविपरीत नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अनिर्णीत देखिए पनि एमालेले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत जुटाएको हो ।

शुक्रबारबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु भएस“गै ओलीको पक्षमा संस्थागत निर्णयमार्फत समर्थन जनाउने र मतदान गरेर सघाउने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या २२ पुगेको छ । त्यस्तै, ती सबैको निर्णय र प्रतिबद्धताअनुसार मतदान हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली कम्तीमा ३ सय ५१ मतका साथ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने अवस्था देखिएको छ । ओलीको पक्षमा शुक्रबारसम्म एमाले–एमाओवादीसहित २२ दल र दुई स्वतन्त्र गरी ३ सय ५३ सांसद रहे पनि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मतदान गर्न नमिल्ने र एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएका कारण उपस्थित हुनेमा शंका रहेको छ । संसद्मा राप्रपाको १२ सिट रहे पनि पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको निधनपछि एक सिट रिक्त छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन २ सय ९८ मत आवश्यक रहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा त्यसभन्दा निकै बढीको समर्थन प्राप्त भएको हो । व्यवस्थापिका संसद्ले शुक्रबार प्रकाशित गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आज (शनिबार) ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । त्यसअनुसार दलहरूको समर्थन जुटाउने तयारीलाई एमालेले तीव्रता दिएको छ । पार्टी नेतृत्वमा समर्थन जुटाउन एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरू सक्रिय छन् ।

शुक्रबारै एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर देशमा झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण स्थिति देखिएको भन्दै भद्र सहमतिअनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनमा सहभागी हुन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसका निम्ति आफूले क्रमशः पार्टीभित्र वातावरण बनाउ“दै लगेको जनाई अन्तिम घडीसम्म राष्ट्रिय सहमतिकै परिस्थिति हुने भन्दै आश्वस्त तुल्याएका थिए । संविधान निर्माणका क्रममा भएको १६ बुँदे सहमतिकै क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनको सहमति भए पनि कांग्रेस पछि हटेको छ । सहमति तोड्ने अभियानमा कांग्रेस लागेपछि अन्य दलले सहमतिकै आधारमा ओलीलाई साथ दिएका हुन् । ओलीकै नेतृत्वमा सकभर राष्ट्रिय सहमतिको, नभए बहुमतीय सरकार गठनका लागि तयार दलहरूले शुक्रबार बालकोटस्थित निवासमै भेटेर समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गराएका छन् ।

तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहित स्थायी समितिका सबै नेताले शुक्रबारै भेट गरी एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र सो सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । एमाओवादीले सकभर यसअघिको ‘भद्र सहमति’ अनुसार एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सहितको प्रमुख दल सम्मिलित सरकार बन्नुपर्ने पार्टीको पहिलो संस्थागत निर्णय रहेको र त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा पनि ओलीकै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिएको अवगत गराएको थियो । ‘तपार्इंलाई समर्थन गर्न स्थायी समितिको निर्णयसहित सबै साथीहरूलाई सँगै लिएर आएको छु,’ ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय सुनाउन पुगेका दाहालले भने । उनले सहमतिबाट पछि नहट्न कांग्रेस नेताहरूलाई समेत सम्झाउने जानकारीसमेत दिएका थिए । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, संविधान निर्माणका क्रममा १६ बुँदे सम्झौताको सन्दर्भमा प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बिचमा भएको समझदारीअनुसार नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको दिशामा अगाडि बढ्न हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत सम्बन्धित पार्टीहरूलाई आह्वान गर्दछ,’ एमाओवादीले भनेको छ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि शुक्रबार नै पार्टी निर्णयसहित ओलीसँग भेट गरी बहुमतीय सरकारका लागि एमालेलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवगत गराएका थिए । ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णयसहित थापा बालकोट पुग्दा एमाओवादीका नेताहरू बालकोटमै रहेका थिए । ‘संविधान निर्माणका क्रममा सहमति गरेका प्रमुख तिन ठुला दल मिलेरै सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो मान्यता हो तर त्यसो हुने सकेन भने तपाईंलाई हाम्रो साथ रहन्छ,’ ओलीसँग थापाको भनाइ थियो । एमाओवादी र राप्रपा नेपालका टोली बाहिरिएपछि राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहरा, माले महासचिव सीपी मैनाली, राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत साना १४ दलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा भेट गरी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति या बहुमतीय सरकार गठनका लागि समर्थन रहने निर्णय सुनाएका छन् ।

‘हामी सबैले ठुला दललाई संविधान निर्माणमा साथ दिएका थियौं, बालुवाटारमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पनि संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बु“दे सहमतिअनुसार भद्र सहमतिमा तलमाथि नहुने गरी तथा प्रमुख दल बिचको सहमति र एकता नटुट्ने गरी एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि दोहो¥याउ“छौं,’ ओली सहितका एमाले नेतास“गको भेटमा माले महासचिव सीपी मैनाली, राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित १४ ओटै दलका नेताहरूको सामूहिक भनाइ थियो । उनीहरूले भद्र सहमति तोड्ने दललाई कसैले पनि साथ नदिने जनाउसमेत दिएका छन् ।

‘हामीले एमालेको नेतृत्वमा सकभर कांग्रेससहितको सरकार बन्नुपर्छ, त्यसो हुन सकेन भने पनि ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार गठन समर्थन गर्ने जानकारी दिएका छौं,’ भेटपछि माले महासचिव मैनालीले भने ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलको समर्थन ओलीको पक्षमा देखिएपछि अनिर्णीत प्रमुख दल कांग्रेसमाथि भद्र सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि ठुलो दबाब परेको छ । संसद्को पछिल्लो संशोधित नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा अनुपस्थित हुन या तटस्थ बस्न नमिल्ने भएकाले कांग्रेस या अरू कुनै दलले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए पनि ओलीको पक्षमा अरू बढी अनुकूलता देखिएको छ । अत्यधिक मत उनकै पक्षमा देखिएकाले पनि बाह्य परिस्थितिबाहेक आन्तरिक परिस्थिति उनको पक्षमा अनुकूल देखिएको हो । ‘स्थिति अत्यन्त उत्साहजनक देखिएको र सबैजसो दलले कांग्रेससहितको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि दबाब दिइरहेकाले कांग्रेस भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत हुनेछ भन्नेमा हामी अझै विश्वस्त छौं,’ ओलीको पक्षमा समर्थन जुटाउन सक्रिय एमालेका एक नेताले राजधानीस“ग भने ।

एमालेले थाल्यो सरकार गठन पहल

प्रधानमन्त्रीमा सहयोग माग्दै चार बदे प्रस्ताव

काठमाडौं, २१ असोज

नेकपा एमालेले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि औपचारिक पहल थालेको छ । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिएको एक साताको समय सकिएकै दिन एमालेले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गठनका लागि दलहरूसँगको वार्तालाई तीव्रता दिएका हो ।

एमालेले बिहीबार प्रमुख तिन दललाई चारबुँदे पत्र बुझाउँदै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न औपचारिक आग्रहसमेत गरेको छ । एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग भेट गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेका हुन् । एमालेले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापालाई भेट गरी सरकार गठनको पहल थालेको थियो । एमाले नेताहरूले थापापछि प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भेटवार्ता गरी औपचारिक प्रस्ताव राखेका हुन् ।

एमालेले लिखित रूपमै सहयोगको आग्रह गरी चारबुँदे पत्रसमेत बुझाएको छ । सो पत्र व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका सबै दल र स्वतन्त्र सभासद्लाई समेत दिने एमाले सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । एमालेले दिएको चारबुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिकाका लागि बधाई र धन्यवाद दिइएको छ । यस्तै, दोस्रो बुँदामा अबको चार मिसन उल्लेख गरी आफ्नो धारणा प्रस्ट पारिएको छ । जसमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जनतालाई नयाँ संविधान आएको अनुभूत हुने गरी विकास र आर्थिक समृद्धि उल्लेख छन् । तेस्रो बुँदामा संविधानको धारा २९२ को उपधारा २ अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाभित्रै रहेर सहमतीय सरकार गठनमा जोड दिइएको छ ।

चौथो बुँदामा प्रधानमन्त्रीका लागि आÏनो पार्टीका उम्मेदवार अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिएको छ । एमालेले कांग्रेसलाई भने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनको बेला दुई दलबिच भएको सातबुँदे सहमति र १६ बुँदे समझदारी गर्दाको भद्र सहमति स्मरण गराउँदै समर्थन मागेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहँदा बिहीबार बालुवाटार पुगेर एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग छलफल गरेका हुन् । एमाले नेताहरूले कोइरालालाई समर्थन माग्दै पत्र पनि दिएका थिए । त्यसक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रमुख दलबिच भएको भद्र सहमति सम्झाउँदै कोइरालासँग समर्थन मागेका थिए ।

‘पहिले पनि सहमतिकै आधारमा सरकार बनेको हो । अहिले मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेकाले फेरि मुख्य दलबिच सहमतिकै आधारमा सरकार बनाऔं,’ कोइरालासँग ओलीको भनाइ थियो, ‘पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएकाले समर्थन खोजेको हुँ ।’ जवाफमा कोइरालाले आफू सहमतिकै पक्षमा रहेकाले बैठकबाट निर्णय लिने बताएका छन् । ‘मैले भन्ने कुरा तपाईंलाई हिजै (बिहीबार) भनिसकेको छु, मिलेरै जाने हो, सरकार गठनकै विषयमा पार्टीको बैठक केन्द्रित रहेकाले केन्द्रीय समितिले त्यसबारे निर्णय लिनेछ,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटवार्तामा सहभागी एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजधानीसँग भने ।

एमाओवादीले भने एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सघाउने वचन दिएको छ । सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६ बुँदे सहमतिबाट दायाँबायाँ नहुने प्रतिबद्धता जनाएको उनका स्वकीय सचिव चुँडामणि खड्काले जानकारी दिए । उनले यस विषयमा आज (शुक्रबार) बस्ने स्थायी समितिको बैठकबाट आधिकारिक निर्णय गर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं, १६ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छौं, त्यो सहमति गर्दाको भद्र सहमतिबाट दायाँबायाँ हुन्न, ढुक्क हुनोस्,’ खड्काका अनुसार एमाले टोलीसँग एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

संसद्को चौथो ठुलो दल राप्रपा नेपाल पनि एमाले नेतृत्वले सरकार गठनमा सकारात्मक देखिएको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले १२ बुँदेदेखि संविधान जारी गर्दासम्म सहयात्रा गरेका प्रमुख तिन दलको सरकार बनोस् भन्ने चाहना रहेको भन्दै आÏनो पार्टीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने चाहना रहेको बताएका थिए । तिन दलबिच सहमति नभएको अवस्थामा भने कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा आज (शुक्रबार) बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय हुने सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यद्यपि, कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने अवस्थामा राप्रपा नेपालले सरकार बनाउन एमालेलाई सघाउने संकेत भने गरेको छ । राप्रपा नेपालसँग २५ सभासद् छन् । एमालेले यसअघि नै पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा ५ सय ९८ सदस्य छन् । त्यसमध्ये एमाओवादी छाडेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन २ सय ९९ मत चाहिन्छ ।

एमालेले सकेसम्म कांग्रेसको समर्थनमा सहमतिकै सरकार गठन गर्ने, त्यो सम्भव नभए एमाओवादी लगायतका दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । कांग्रेसले समर्थन नजनाउँदा पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीको पक्षमा ३ सय १५ मत रहने एमालेको मूल्यांकन छ ।

तेस्रो ठुलो दल एमाओवादीले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति दलहरूबिच भएको सार्वजनिक रूपमा नै बताइसकेकाले सो अवस्था देखिएको हो । संसद्मा एमालेको १ सय ८४ र एमाओवादीको ८४ सिट छ । तर, सभामुख सुवास नेम्वाङले मतदान गर्न नपाउने र भट्टराईले राजीनामा दिएका कारण दुवै दललाई एक÷एक मत घाटा लाग्नेछ । अधिकांश साना दल अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नै उनीहरूले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सद्भावनाका चार सांसदले राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भने भएको छैन । यस्तै, भट्टराईको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिएको छैन ।

एमालेको चार मिसन

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन

राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

विकास र आर्थिक समृद्धि

भद्र सहमतिमा ओली नै प्रधानमन्त्री

बैठकका सुझाव

• संविधान जारी गर्दाको सहमति र एकता सरकार गठनमा कायम होस्
• भद्र सहमतिबाट दायाँ–बायाँ वा तल–माथि नहोस्
• विश्वलाई अचम्मित पार्ने एकता पदका नाममा नटुटोस्
• नाकाबन्दीको समाधान कूटनीतिक, नसुल्झिए तेस्रो विकल्प

काठमाडौं, १८ असोज

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान जारी गर्ने क्रममा भएको भद्र सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने खुलासा गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनका विषयमा सुझाव लिन प्रधानमन्त्री कोइरालाको आह्वानमा सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा कोइराला र दाहालले सो खुलासा गरेका हुन् ।

संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा नया“ सरकार गठन गर्ने प्रमुख नेताबिच ‘भद्र सहमति’ भएको हो भने स्पष्ट पार्न सर्वदलीय बैठकमा दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र दाहालले नै त्यसबारे प्रस्ट पारेका थिए । बैठकको सुरुमै सबै दलले संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ‘भद्र सहमति’ भएको कुरा बाहिर आइरहेकाले वास्तविकता के हो ? स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री कोइरालासहित प्रमुख तिन दलका शीर्ष नेताहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरूको त्यस्तो जिज्ञासालाई शीर्ष नेताको तर्फबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट पार्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भइसकेको खुलासा गरेका थिए ।

‘ठुलो दलको हैसियतले संविधान निर्माण गर्ने चरणसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने, संविधान जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा दोस्रो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएकै हो, त्यसमा पनि विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भएको हो,’ बैठकमा दाहालको भनाइ थियो, ‘१६ बु“दे सहमतिका क्रममा पनि मेरै सामुन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले ओलीजीलाई अबको सरकारको नेतृत्व तपाईंले नै गर्ने हो, सहमति पनि भइसक्यो भनेर पटक–पटक ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएकै हो ।’ दाहालले भद्र सहमति गर्दाको क्षण आफूसहित प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसहित अन्य नेताहरू पनि रहेको भन्दै कुनै शंका नरहेको बताएका थिए ।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सो खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका थिए । ‘प्रचण्डजीको भनाइको प्रतिवाद वा खण्डन गर्नु आवश्यक छैन, विगतमा पनि सहमतिबाटै अघि बढ्दै आयौं, त्यो सहमति भएको भए पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर आउँछु, त्यसपछि नया“ सरकारको विषयमा निर्णय लिऔंं,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्पष्ट रूपमै ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको स्वीकार गरेको बताए ।

‘प्रमुख दलहरूबिच संविधान जारी गर्दाको सहमति कायम हुन जरुरी छ, सहमतिका साथ नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने विषय र प्रचण्डजीले ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको हो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ, सहमतिका विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिने कुरा गर्नुभएको छ,’ पौडेलले राजधानीसँग भने ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले अहिले नै वातावरण बिगार्ने काम गर्ने भन्दा पनि सुल्झाउनेतिर लाग्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएका थिए । बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि दाहालको भनाइलाई बल पुग्ने गरी भद्र सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीले अझ स्पष्ट पार्दा इमानदारिता हुने आशयसहितको भनाइ राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आजको बैठकमा अबको सरकारको स्वरूपबारे पनि बताइदिएको भए आजै टुंगिन सक्थ्यो,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउन प्रयास गर्ने हो तर २१ असोजसम्म पनि सहमति भएन भने २२ असोजबाट बहुमतीय प्रक्रियामा जानैपर्ने हुन्छ, यद्यपि त्यस (बहुमतीय) प्रक्रियामा पनि प्रमुख तिन दलबिच सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने बाहिर मिडियामा आएजसरी आफूले पुनः प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै आफू राष्ट्रिय सहमति र एकताको पक्षमै रहेको भनाइ राखेका थिए । कांग्रेसले सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न बुधबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बैठकमा मधेस केन्द्रित दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा मालेसहित १८ दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरूले संविधान निर्माणको क्रममा भएको सहमतिबाट दायाँ–बायाँ नगर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको भए त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै वर्तमान असहज परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकता र प्रमुख दलबिचको सहकार्य अझ मजबुत हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।

संविधान जारीपछि भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकमा झन् असहज परिस्थिति देखिएको भन्दै उनीहरूले सरकार गठनमा कम्तीमा प्रमुख तिन दलबिचको एकता पहिलो सर्त भएको धारणा राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय एकता र संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कम्तीमा प्रमुख दलले संविधान जारी गर्ने क्रममा भएको १६ बु“दे सहमतिअनुसार सरकार गठनका लागि भएको भद्र सहमति पनि इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिकांश दलले सुझाव राखेको समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने विगतमा आफू पटक–पटक सहमतिको सिकार बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै बहुमतीय आधारबाटै सरकार बन्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए । साथै, उनले शीर्ष तहमा भएको भद्र सहमतिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएकोसमेत बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए । ‘सहमतिको सिकार यदि विगतमा कोही भएको छ भने म नै भएको छु, त्यस्तो कुनै भद्र सहमति भएको छ भने मलाई त कुनै जानकारी छैन, म पनि बैठकमा त सहभागी हुने गरेको छु,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘यदि, कुनै सहमति भएको छ भने त्यसको सिकार फेरि पनि म नै भए“ ।’

बैठकमा अनेकौं प्रतिकूलता र अवरोध चिरेर संविधान जारी भएकाले १६ बु“दे सहमतिका पक्षधर प्रमुख तिन दलबिचको एकता टुट्दा संविधान कार्यान्वयनमै जटिलता आउने यथार्थ औंल्याई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘अहिले त झन् नाकाबन्दीको स्थिति छ, त्यसैले जारी गर्दा जस्तो एकता थियो, अहिले पनि त्यस्तै एकताको खा“चो छ,’ बैठकमा सबै दलको तर्फबाट राखिएको सुझाव उद्धृत गर्दै नेकपा मालेका नेता डम्बर श्रेष्ठले राजधानीसँग भने, ‘त्यसैले सरकार गठनका लागि कुनै भद्र सहमति भएको छ भने तल–माथि नहुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

बैठकमा राप्रपा नेपालले समेत प्रमुख दलबिचको एकतामा जोड दि“दै सरकारमा सहभागी भएर या प्रतिपक्षमा बसेर दुवै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको धारणा राखेको थियो । ‘१२ बु“देदेखि संविधान निर्माणसम्म राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि एकताबद्ध हु“दै संविधान निर्माण गरेर तपाईंहरूले एउटा अध्याय पूरा गर्नुभयो, अहिले मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ, नाकाबन्दी छ, त्यसैले यो स्थितिमा एकता, सहकार्य जारी राख्नोस्,’ राप्रपा नेपालका नेता सुशीलकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तर, प्रजातन्त्रमा सधैं राष्ट्रिय सहमति भन्ने हु“दैन, त्यहा“ जिम्मेवार प्रतिपक्षको पनि भूमिका स्पष्ट गरिएको हुन्छ, तपाईंहरू सहमतिमा सरकार बनाउनोस्, हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौं तर प्रतिपक्षमा बसेर पनि सरकारलाई सकारात्मक सहयोग नै गर्र्छौं ।’

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र एमालेको तर्फबाट पहिले भएको भद्र सहमतिका आधारमा एमाले नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि बढ्न अधिकांशले सुझाव दिएको भन्दै एमाओवादीले पनि त्यस्तै धारणा राखेको जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानका विशेषता

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएको छ । संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान आफै बनाउने नेपाली जनताको सात दशक पुरानो सपना साकार भएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीताजस्ता ऐतिहासिक जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर आएका मुद्दाहरू संस्थागत भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणासँगै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता व्यवहारमै स्थापित भएको छ । नेपालका प्रमुख दलहरूको एकता र सहकार्यको परिणामस्वरुप संविधान सभाबाट जनताको संविधान जारी गर्न सम्भव भएको छ । यस संविधानका प्रमुख विशेषता यसप्रकार रहेका छन् 

१) संविधान निर्माणको प्रक्रिया

प्रक्रियाका दृष्टिकोणले संविधानसभाले जारी गरेका विश्वका अन्य ४२ ओटा देशका संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान समावेशी र अधिकतम् स्वीकार्य बन्नपुगेको छ । नेपालको संविधानसभाको बनोट आफैंमा अन्यन्त सहभागितामूलक र समावेशी रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले अहिलेसम्म गठन भएका संविधानसभामा नेपालको संविधानसभा सबैभन्दा ज्यादा सहभागितामूलक र समावेशी रहेको बताएका थिए । संविधानसभाको कुल सदस्य संख्याको ८५ प्रतिशतले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ९१ प्रतिशत सभासद्को सहभागिता रहेको थियो । संविधानको अभिलेख दस्तावेजमा ९१ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरूले विधिवत् रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकि भारतको संविधान जारी गर्दाको समयमा यति स्वीकार्य हुनसकेको थिएन । सो संविधानका पक्षमा ६७ प्रतिशत सभासद्हरूको मात्र समर्थन रहेको थियो ।

२) विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट

विषयवस्तुका दृष्टिकोणले नेपालका विगतका सबै संविधानभन्दा वर्तमान संविधान प्रगतिशील र जनअधिकारमुखी रहेको छ । मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतका ३२ ओटा धारामा ती अधिकारहरू समावेश गरिएका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा पनि जनअधिकारलाई अधिकतम् रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । यतिसम्म कि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू कार्यान्वयनमा आए÷नआएको संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । जनअधिकार कम भए कि भन्ने कुराभन्दा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने राष्ट्रिय सामथ्र्य जुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा मुख्य विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधानको तुलनामा विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक संविधानमा जनताका हक तथा अधिकारहरूको कमै सम्बोधन भएको पाइन्छ ।

३) गतिशील र परिवर्तनकामी संविधान

चरित्रका हिसाबले यो संविधानलाई विश्वकै गतिशील, जनपक्षीय र प्रगतिशील संविधान बन्न पुगेको छ । यस संविधानमा असंशोधनीय विषय ज्यादै सीमित छन् । भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी अन्य सबै संवैधानिक प्रावधानहरू संघीय संसदको दुई तिहाइबाट संशोधन गर्न सकिने उदार व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले नेपाली समाजको विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ । यसले सामाजिक न्याय र समावेशितालाई अधिकतम् अंगीकार गरेको छ । समाजवादमा जाने स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेको छ । यस अर्थमा यो संविधान एक्काइसौं शताब्दीको जनताको संविधान बन्नपुगेको छ ।

४) समावेशी र सहभागितामूलक

संविधान समावेशी र सहभागितामूलक छ । समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । संसारकै महिलामैत्री संविधानको कोटिमा यो संविधान पर्दछ । यसले ३३ प्रतिशत संघीय र प्रादेशिक सभामा र ४० प्रतिशत स्थानीय निकायमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । जबकि भारतमा अहिले पनि ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ । दलित समुदायका लागि उच्चकोटिका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका हकहितको संरक्षणका लागि संविधानले संवैधानिक आयोगको प्रबन्ध गरेको छ ।

५) लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता

लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान उत्कृष्ट रहेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णतः प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय प्रणाली र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर संविधानको निर्माण गरिएको छ । तर, संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण र सबैले चाहेको कुरा समावेश हुन सम्भव नै छैन । त्यसैले भनिन्छ, संविधान जारी त हुन्छ तर कहिल्यै पूर्ण हँुदैन । कतिपय कुरा कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छन् । यस मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा देखिने कमजोरी, नयाँ आवश्यकता, समय र सन्दर्भअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिने विश्वास जनसमक्ष दिलाउँदै आएका छन् । यसर्थः नेपाली समाजको मौलिक विशेषता र विशिष्ठतामा आधारित भएर बनेको यस संविधानलाई कार्यान्वयनमा जान दिएर जनअपेक्षाअनुरूप भविष्यमा सुधार गर्दैजाने नीति लिनु उपयुक्त हुनेछ । यस संविधानका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा चलेका बहस र विवादका विषयहरूसँग सम्बन्धित भ्रम र यथार्थताको तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः

(ख) नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था

संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित रहने छैन भन्ने स्पष्ट मान्यता छ । धारा १२ मा महिला आन्दोलनको लामो समयदेखिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । धारा ११(६) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ८ को (६) को प्रावधानको निरन्तरता हो । यसरी नै अन्तरिम संविधानमा वंशजको आधारमा नागरिक भएका बाबु वा आमाका सन्तानले अंगीकृृत नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकामा हालको संविधानको धारा ११(३) मा त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११(७) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानले आमाका नाममा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि हाम्रोभन्दा निकै ठुलो भूगोल र जनसंख्या भएको छिमेकी राष्ट्र भारतमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू यहाँको भन्दा कडा रहेका छन् । भारतीय संविधानबमोजिम बनेको नागरिकतासम्बन्धी ऐन– १९५५ बमोजिम भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेको पाँच वर्ष भारतमा बस्ने र आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने महिलाले मात्र भारतीय अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतीय नागरिकतासम्बन्धी कानुनले भारतमा जन्मिएका विदेशीहरूमध्ये पाकिस्तान र कमनवेल्थ कन्ट्रीका नागरिकहरूलाई मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी देशको हकमा संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने मात्र भनेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य सम्बैधानिक अंगका प्रमुखहरूमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यक्तिलाई मात्र दिनसक्ने व्यवस्था विश्वमा प्रचलित व्यवस्था नै हो । भारतमा सोनियाँ गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने सन्दर्भमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले सञ्चालन गरेको बहस यस परिप्रेक्षमा महŒवपूर्ण छ । अमेरिकाको संविधानमा समेत राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुनका लागि अमेरिकामा जन्मिएको र निश्चित अवधिसम्म अमेरिकामा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(ग) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

संविधानको धारा २८६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानेको छ । प्रत्येक जिल्लाबाट न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र क्षेत्र बिचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धाण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब ८० ओटा निर्वाचन क्षेत्र तराई–मधेसले पाउने अवस्था छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट धारा ८६(२) बमोजिम तिन महिला, एक दलित र एक अपागंता भएका व्यक्ति वा पिछडिएको क्षेत्रको व्यक्तिसहित आठजनाको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सम्भवतः संसारमै हामीले मात्र अवलम्बन गरेको मौलिक व्यवस्था हो । हाम्रो संविधानको धारा २८६ (१२) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित विकासको आधारका रूपमा समेत अघि बढाउने हो भने यस प्रकारको व्यवस्था उचित नै मान्नुपर्दछ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सन्दर्भमा हामीले गरेको संवैधानिक व्यवस्था र भारतमा अलम्बन गरिएको कानुनी व्यवस्था हुबहु मिल्दोजुल्दो छ । भारतले पनि जनसंख्या र भूगोलका आधारमा लोकसभाका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । प्रत्येक राज्य र केन्द्रशासित क्षेत्रका लागि न्यूनतम् १ संख्या सुनिश्चित गरिएको छ । यसअन्तर्गत संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, अण्डमान निकोवार द्वीप समूह, दादर और नागर हबेली, दमन और द्वीप ४७ हजारदेखि ३ लाख ५० हजारसम्मका लोकसभाका निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । जबकि जनघनत्व ज्यादा भएका प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो अनुपात २२ लाखभन्दा माथि रहेको छ । प्रदेशअन्तर्गत पनि निर्वाचन क्षेत्रमा विविधता रहेको छ । जम्मु कास्मिर राज्यअन्तर्गतको लद्दाख निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेको छ । पुनरावलोकनका सन्दर्भमा समेत भारतको अनुभव रोचक छ । सुरुमा भारतले प्रत्येक जनगणनापश्चात् कानुन बनाएर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरेको थियो । त्यो व्यवस्था अभ्यासमा जान नसकेपछि सन् २००२ मा त्यसमा संशोधन गरियो । यतिबेला भारतमा २५ वर्षपछि सन् २०२६ मा मात्र पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

(घ) समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण

नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रणालीसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संघीय प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । समानुपातिकतर्फ जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित छ । प्रमुख पदहरू जस्तैः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखजस्ता पदहरूमा दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी र प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । जसमा महिला तिनजना, दलित एक ना, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहबाट एकजनासहित आठजनाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक जाति र समुदायको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराको संरक्षण र विकासका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको छिमेकी राष्ट्र भारतको लोकसभामा महिला सहभागिता ११.२३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सन् १९९६ मा देवेगौडा सरकारले भारतमा ३० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा त्यो अहिलेसम्म पनि पारित हुनसकेको छैन । भारतमा अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण गर्न दुईओटा स्थायी र एउटा आवधिक प्रकृतिको संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । भारतको संविधानको धारा ३३८ मा National commission for schedule cast / National commission for schedule tribe आवश्यकता अनुसार National commission for other backward class गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । आरक्षणको व्यवस्थाअनुरुप लोकसभामा अनुसूचित जातिका ८४ अनुसूचित जनजाति ४७ सदस्य निर्वाचित हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिएको छ । यो लोकसभाको कुल सदस्य संख्या ५४३ को २४ प्रतिशत मात्र हो । जबकि हाम्रो प्रतिनिधिसभामा समावेशीको अनुपात ४५ प्रतिशत रहेको छ ।

(ङ) मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको विशेषता

मौलिक हक तथा कर्तव्य र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी भागमा विभिन्न क्षेत्रका जनताका आकांक्षाहरूलाई अधिकतम् रूपमा सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । धारा १८ मा आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम र दलितलगायतका सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष कानुन बनाएर अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले निजामति, प्रहरी, विश्वविद्यालय र सरकारी सेवाहरूमा आरक्षणसहित समावेशी अधिकार पाउने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । अपराध पीडितको नयाँ हक राखिएको छ, जसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । धारा २५ मा पहिलो पटक नेपालले प्रगतिशील करलाई स्वीकार गरेको छ । रोजगारी, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, उपभोक्ताका अधिकारजस्ता नयाँ पुस्ताका अधिकारहरू समावेश गरिएको छ । धारा ४२ मा महिला, दलित, मधेसीलगायत १८ ओटा जातीय, सामाजिक तथा वर्र्गीय क्लस्टरहरू निर्माण गरिएको छ । जसले विशेष संरक्षण र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । धारा ४७ ले मौलिक हकअनुरूपका तिन वर्षभित्र कानून बनाउने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकमा राख्दै १८ वटा वर्ग, समुदायको राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५१ (ञ) मा पनि सोहीबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअनुरूप भए गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लिखित नीतिहरूको कार्यान्वयन भएनभएको सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संसद्मा अलग्गै समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतको भागमा विभिन्न वर्ग र समुदायका अधिकारलाई यति विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिनेमा सम्भवतः नेपालको संविधान नमुना नै रहेको हुनुपर्छ ।