नेपाली कांग्रेसले संविधान सभा चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। उपसभापति रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको घोषणापत्र तयारी समितिले घोषणापत्रलाई पटक पटक संशोधन गर्दै बिहीबार अन्तिम रुप दिएको हो। घोषणापत्रको पूर्ण पाठ ....
पहिचान र सामर्थ्य सहितको संघीय संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कांग्रेसको अभियान
नेपालको समृद्धिः कृषि, पर्यटन र ऊर्जा विकास औद्योगिक क्रान्ति
मुलुकमा विद्यमान संकट समाधान गर्न र संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने
एक वर्षभित्र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने
नेपाली कांग्रेस संविधानसभा गठन भएको ६ महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने
चार वर्षको अवधिमा जनआकांक्षाअनुरुप परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी आर्थिक विकास र संवृद्धिका लागि कार्यक्रमहरु दु्रततर गतिमा अगाडि बढाउने
निर्वाचनका माध्यमबाट राष्ट्रलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने ऐतिहासिक महायज्ञमा सामेल हुन आह्वान गरेको छ।
“वर्तमान शासनको अन्त्य भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले वालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा परिषद् वा सभा बोलाउनेछ। यसै परिषद् वा सभालाई नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियम कानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिनेछ।”
केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको स्वरूपलाई पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने गरी बदलेर राज्यभित्र सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुरक्षित गर्दै दिगो र अधिकार सम्पन्न संघात्मक ढाँचामा राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने
कांग्रेसले सत्ताको प्रलोभन र त्यसका निम्ति गरिने अपवित्र गठबन्धनबाट आफूलाई जोगाएर जनताका जन्मशिद्ध अधिकारका निम्ति लडेको
कांग्रेसले सबै पक्षलाई समेट्दै र सबैसँग समन्वय गर्दै १२ बँुदे समझदारीदेखि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसम्मको छोटो अवधिमा सम्पूर्ण प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको थियो।
माओवादीले १२ बुँदे समझदारीदेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्म आउँदा पटक–पटक भएका सहमति र सम्झौताको समेत अवमूल्यन गर्दै आफूले जितेको र अरू सबैले हारेको भन्ने मानसिकता बनायो। मैले भनेकै मात्र हुनु पर्छ भन्ने व्यवहारबाट सहयात्रामा रहेका दलहरूलाई समेत निषेध गर्न थाल्यो।
एमाओवादीका निम्ति संविधानसभा सशस्त्र विद्रोहबाट हासिल हुन नसकेको सत्ता प्राप्तिको साधनमात्र थियो। गत संविधानसभाका दौरानमा एमाओवादीले एक होइन, अनेकपटक हतियारी विद्रोहको धाक देखाएर वा भीडतन्त्रको सहारा लिएर अधिनायकवादी निर्णय गराउन खोजेको थियो। नेपाली कांग्रेसको प्रबल प्रतिवादले मात्र त्यो रोकिएको हो।
चार वर्षको यस्तै संघर्षका बिचपनि संविधानसभाका विषयगत समितिभित्र अधिकांश रूपमा कांग्रेसले गत संविधानसभा निर्वाचनमा प्रस्तावित गरेका लोकतान्त्रिक संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा सहमत गराउन सफल भयो
नयाँ सविधान निर्माण “संघीयता हाम्रो प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो आदर्श
शान्त, समृद्ध र साझा नेपाल हाम्रो सपना हाम्रो सकंल्प”
कांग्रेस संविधानसभाको पहिलो वैठकमा बिगतको संविधानसभामा विषयगत समितिहरुमा लोकतान्त्रिक संविधानका सन्दर्भामा समझदारी भइसकेका विषयहरूलाई ग्रहण गरी त्यसको स्वामित्व लिन र त्यही विन्दुबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको एक वर्ष अवधिभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने संकल्प गर्दै त्यसका निम्ति संविधानसभा भित्र रहेका दलहरु, संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी नभएका दल तथा समूहहरुसँग सम्वाद र समन्वय गर्नेछ।
सहमतिका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्नेछ। सहमति हुन नसकेमा मतदानको प्रकृया अवलम्वन गरिनेछ।
नमिलेका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुलाई जनताको अभिमतको आधारमा टुङ्गो लगाई एक वर्षभित्रै संविधान जारी हुनेछ।
कांग्रेसले राष्ट्रप्रति निष्ठा, राष्ट्रिय सम्पतिको संरक्षण, कर तिर्नु,श्रमको सम्मानसहितको विषयलाई नागरिकको कर्तव्यको रुपमा उल्लेख गरेको छ।
राज्यको दायित्व
ड्ड नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डता अक्षुण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
जनआन्दोलनको भावना र मर्म अनुरुप जनताले परिवर्तनको अनूभुति गर्ने गरी राज्यको समावेशी र लोककल्याणकारी चरित्रलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी लगायत संस्थागत संरचना निर्माण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ।
भाषा बारे
कांग्रेसले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्वीकार गर्दै नेपाली भाषा संघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हुने जनाएको छ। ुसंघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्त प्रदेश सभाले कानूनद्वारा निर्धारण गरेबमोजिम प्रदेशभित्र बोलिने मातृभाषालाई प्रादेशिक सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिनेछ,ु भनिएको छ।
कांग्रेसले प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई वंशको आधारमा लैिङ्गक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जनाएको छ। उसले गैरआवासीय नेपालीको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइने जनाउँदै भनेको छ, ुअध्ययन, श्रम वा विभिन्न पेशा व्यवसायको सिलसिलामा नेपालवाहिर रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ।ु
उसले शक्ति र अधिकारको दुरूपयोग नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै जननिर्वाचित एवं उत्तरदायी शासन सुनिश्चत गर्न निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार, लोकसेवा, महालेखा, सामाजिक समावेशीकरण, भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरूपयोगसहितका संवैधानिक आयोगहरूको परिकल्पना गरेको छ।
त्यस्तै, उसले संघीय संरचना अनुसार केन्द्र र प्रदेशको आआफ्नै निजामती प्रशासन रहने उल्लेख गदै लोकसेवा आयोगको संरचना पनि सोही अनुसार हुने जनाएको छ।
कांग्रेसले तीन तहको अदालतको परिकल्पना गरेको छ। केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा प्रदेश उच्च अदालत र स्थानीय तहमा स्थानीय अदालतहरू रहने उसले जनाएको छ। ुआवश्यकता अनुसार पुनरावेदन र अन्य अदालतहरूको व्यवस्था संघीय संरचना अनुरूप हुनेछ,ु उसले भनेको छ, ुनिष्पक्ष, छिटो र छरितो ढंगले आमजनताका निम्ति न्याय दिलाउने कुराको सुनिश्चिता गर्न न्यायालयका कुनै पनि तहमा परेका मुद्दाहरूको एउटा निश्चित समय तालिका भित्र निर्णय गर्ने परिपाटी कायम गरिने छ।ु
कांग्रेसले राज्यको शासकीय स्वरूप संघीय, प्रादेशिक र स्वायत्तता सहितको स्थानीय सरकार तीन तहको रहने जनाएको छ।
संघीय सभा दुई सदनात्मक हुने उल्लेख गर्दै संघीय सरकारलाई सबैभन्दा माथिल्लो माथिल्लो तहको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत संघीय संवैधानिक आयोग रहने जनाएको छ। प्रदेशहरू स्थानीय तह र विशेष संरचनाको समष्टिगत स्वरूपलाई निर्धारण गर्ने छ। संघको सञ्चालन अधिकारको प्रयोग पालना गराउने उल्लेख छ।
प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले प्रदेशमा मूख्यमन्त्री र गर्भनरको परिकल्पना गरेको छ। मूख्यमन्त्रीको चयन प्रदेश सभाका सदस्यहरुबाट गरीने जनाएको छ। सघीय संरचनाको तल्लो तहको रूपमा स्वायत्तता सहितको अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह रहन भन्दै गाउँपालिका, जिल्ला र नगरपालिका रहने जनाएको छ।
कांग्रेसले संसदीय शासनप्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रपति संवैधानिक र प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न रहने उल्लेख छ। ुराष्ट्रपति संघीय संसदका दुवै सदन र सवै प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित र प्रतिनिधि सभाप्रति नै उत्तरदायी हुनेछन्,ु भनिएको छ, ुप्रत्येक तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन प्रणाली समावेशी, निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनेछ।ु
प्रत्येक तहमा एक व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकालका लागिमात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था हुनेछ।
सबै जाति समुदाय भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट होस।
सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरून तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा न्यायपूर्ण र छिटो छरितो होस।
राज्यशक्ति साधन स्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति भाषा संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस। सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधन स्रोत वितरित होस।
सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृतिको पहिचान प्रकट गराउने, सबै जाति, समुदाय, भाषा, संकृति र क्षेत्रका जनताको आर्थिक विकास र संवृद्धि सुनिश्चित गर्ने र राज्यशक्ति, साधनस्रोत र अधिकारमा कुनै पनि जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार कायम नहुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नै नेपाली कांग्रेसको घोषित नीति र कार्यक्रम हो।
कांग्रेसले प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामर्थ्यलाई मुख्य आधारको रूपमा लिइने उल्लेख छ। ुजातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान प्रकट गर्ने गराउने आधारसँगै प्रदेशको समृद्धि र स्वायत्त शासनका लागि आवश्यक आर्थिकभौतिकप्रशासनिक सामर्थ्यसमेतलाई आधार बनाइनेछु भनिएको छ।
कांग्रेसले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको विवाद समाधान गर्न परिषद गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। ुसंघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार वा दुई भन्दा बढी प्रादेशिक सरकार वा स्थानीय सरकारबीच अधिकारको बाँडफाड र प्रयोगका सम्बन्धमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद समाधानका लागि एक विवाद समाधान परिषद निर्माण गरिनेछ,ु घोषणापत्रमा भनिएको छ।
सात प्रदेश निर्माणमा जोड दिंर्दै कांग्रेसले १३ प्रदेशको विकल्पलाई पनि खुल्ला गरेको छ। उसले सहमतिका लागि सबै पक्ष र समुदायलाई मान्य हुने गरी अन्तिमरुप दिन पनि आफुहरु त्यार रहेको उल्लेख छ।
प्रदेशको सीमाङ्कन संविधानमा नै उल्लेख गरीने भन्दै नामाङ्कन प्रादेशिक सरकारले नै गर्ने जनाएको छ।ुसंघीय एकाईको नाम जे राखे पनि त्यो नाम कुनै भाषा, संस्कृति वा लिपिबाट नै आएको हुन्छ,ु भनिएको छ, ुप्रदेशको नामाङ्कन गर्दा त्यो प्रदेशमा बसोवास गर्ने सबै नागरिकहरूका लागि स्वीकार्य हुनुपर्दछ।ु
अतः नेपाली कांग्रेस सबै नेपाली नागरिकहरूलाई ुसंंविधानसभा हाम्रो एजेण्डा, गणतन्त्रको स्थापनामा हाम्रो नेतृत्व, संघीयता हाम्रो प्रतिबद्धता, लोकतन्त्र हाम्रो आदर्श, शान्त, समृद्ध र साझा नेपाल हाम्रो सपना हाम्रो संकल्प’ भन्ने मूल मन्त्र लिएर संविधासभाको सफलता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको सुुनिश्चितताका लागि नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ।
खण्ड ख
“समृद्ध नेपाल सम्पन्न नेपाली”
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक–सामाजिक विकास सम्बन्धी सोच तथा नीतिहरू
कृषि क्रान्ति
पर्यटन विस्तार र
जलश्रोतको विकास
यी तीन क्षेत्रको आधारमा औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि वढाईने छ र दश वर्षमा समृद्ध नेपाल वनाइने छ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलले मार्गनिर्देश गरे बमोजिम संविधानसभाको मूल कार्यभार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नु नै हो। नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा र संकल्प प्रस्तुत गरीसकेको छ। तर आगामी मंसीर ४ गते हुने निर्वाचन संविधानसभाका लागि मात्र नभएर चार वर्षका लागि संसदको समेत निर्वाचन हो। बितेका सात वर्षमा प्रशस्त उपलब्धि भएका छन तर ती उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन्। विगतमा हामीले व्यवस्थापिका संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन। तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रले उपलव्ध गराएका अवसरहरू पुग्न नसक्दा जनतामा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैैन। त्यसैले अब हामीसँग समयको सुविधा छैन। तसर्थ संविधान निर्माणको मूल कार्यभारसँगै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि र विकासप्रतिको चाहनालाई मूर्तता दिनु आजको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो। नेपाली कांग्रेस २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा जनताले व्यक्त गरेका परिवर्तनको आकांक्षालाई मूर्तरूप दिन यस घोषणापत्रमार्फत अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू र विगतका उपलव्धिलाई संरक्षित गर्दै आवश्यक नीति, योजना र संरचना निर्माण गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्न र आम जनताको उन्नतिका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यस घोषणापत्र मार्फत नेपाललाई समृद्ध बनाउनकालागि आर्थिक सामाजिक विकास सम्वन्धि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दछ।
१. विगतको स्मरण
ड्ड २००७ सालदेखि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति र समुन्नतिका लागि लडाइँ लड्दा यो लामो कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी प्रहारहरूको सामना गर्नुपर्योा। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आदर्शभित्र रहेर नेपाली कांग्रेसले दुवैखाले अतिवादलाई परास्त गर्दै अविचलित रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्योे। यसबीचमा २०१५ देखि २०१७ सालसम्म, २०४८ देखि २०५१ सम्म र २०५६ देखिको केही कालखण्डमा मात्र नेपालमा नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। अनेकन अतिवादी प्रहारहरूका वीचवाट पनि यी कालखण्डमा लोकतन्त्रको चेतनालाई जीवित राख्दै त्यसकै जगमा आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई डोर्याकउन गरेको प्रयत्नलाई नेपाली कांग्रेस स्मरण गर्न चाहन्छ।
आधुनिक नेपाल निर्माणको पहिलो क्रान्तिकारी कदम २०१५ सालमा शुरू भएको थियो। सामन्ती संस्कार र सामन्ती अर्थव्यवस्था विरुद्ध शंखघोष गरेर आधुनिक मूल्य र मान्यतामा आधारित आर्थिक–सामाजिक विकास र समाजवादी आर्थिक नीतिको सुरुआत त्यतिबेला नै भएको हो। बी।पी।कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले १८ महिनाको छोटो अवधिमा, आर्थिक तथा मानवीय साधनको सीमाका बावजुद समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप बिर्ता उन्मूलन, राज्यरजौटा उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, सहकारी संस्थाहरूको गठन, गाउँ विकास योजनाको सुरुआत, जिल्ला विकास बोर्डको स्थापना, यातायात प्रणालीको विस्तार, कृषि विकासका लागि ठुला सिंचाई परियोजनाहरूको सुरुआत, कर्मचारी सञ्चयकोषको स्थापना, त्रिभुवन बिश्वविद्यालयको स्थापनालगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक विकासको क्षेत्रमा व्यापक शुरुआत गरेको थियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि पूरै राज्यसंयन्त्रलाई तरंगित बनाएको तथ्यलाई नेपाली कांग्रेस स्मरण गर्न चाहन्छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात एक वर्षको छोटो समयमा नै नयाँ संविधान निर्माण गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेर आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अर्को एक वर्षमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ अग्रसर गराएको थियो। विकास भनेको पूँजी र प्रविधिको लगानी गर्ने केवल प्राविधिक प्रकृया मात्र होइन, विकास मूलतः जनतालाई संगठित र सञ्चालित गर्ने एउटा सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलन हो भन्ने मान्यताका साथ २०४८ सालमा विकासको स्पस्ट खाकासहित नेपाली कांग्रेसले संकल्प गरेको थियो।
“नेपाली कांग्रेस आगामी १५ वर्षभित्र देशका बहुसंख्यक गरिब ग्रामीण किसान, मजदुर, सुकुम्वासीहरू, स–साना उद्यमी र व्यवसायीहरू, सीमित वेतनभोगी शिक्षक र कर्मचारीहरू र भू।पू। सैनिकहरू, महिला, वृद्ध¬वृद्धाहरू तथा पिछडिएका आफ्नो जातजातिका मानिसहलाई आवासकाालगि आफ्नो घर, शिक्षा दिने, लाउने खाने सुविधा, औषधीमुलो, यथोचित मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्ने कमाइको स्थितिमा पुर्यारउने संकल्प गर्दछ।”
आफ्नो घोषणापत्र अनुरूप कांग्रेसले काम गर्न प्रारम्भ मात्र के गरेको थियो नेकपा माओवादीका नाममा २०५२ सालमा नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्वको प्रारम्भ भयो जसले विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध गर्योम। यस छोटो अवधिमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि गरेको थियो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उत्साहजनको रूपले फड्को मारेको थियो। ग्रामीण जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन एकैपटक चार हजार स्वास्थ्य चौकीको स्थापना, देशभर अस्पतालको निर्माण, स्कुल, क्याम्पस र विश्विद्यालयको स्थापना, निजी क्षेत्रका लागि औद्योगिक लगानीको वातावरण लगायत कांग्रेसले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रमका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र भौतिक पूर्वाधार निर्माण आदि निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि भएका छन्। पूर्वाधारको विकास, वलीयो स्थानीय सरकार, सामुदायिक संस्थाहरूको निर्माण र विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट स्थानीय विकास निर्माणलाई जोड दिएकै कारण गाउँगाउँमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ र संचारको विस्तार भएको छ।
२०५२ सालमा माओवादीका नाममा सुरु भएको अर्थहीन हिंसात्मक युद्ध व्यहोर्नु नपरेको भए नेपाली कांग्रेसले आफूले प्रारम्भ गरेको लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रालाई एउटा नयाँ गन्तव्यमा पुर्यानउन सक्थ्यो र यतिबेला हामी विपन्नताबाट मुक्त भएर उदीयमान राष्ट्रको रुपमा परिचय बनाइसकेका हुन्थ्यौं। नेपाली कांग्रेस यो ऐतिहासिक क्षणमा आफूले प्रारम्भ गरेका कामहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ।
२. हाम्रो संकल्प
२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा व्यक्त जनभावनाअनुरूप नयाँ संविधान निर्माण गर्नु संविधानसभाको मूल कार्यभार हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले प्राप्त उपलव्धिहरूको संरक्षण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सबै पक्षलाई समन्वय र सहजीकरण गर्दै एक वर्षभित्र संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्न आवश्यक वातावरण सृर्जना गरी समग्र संविधान निर्माण प्रकृयाको नेतृत्व गर्नेछ।
ड्ड नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ।
निर्वाचित संसदको चार वर्षको अवधिलाई कुनै पनि नाममा खेर जान दिइने छैन। संविधान निर्माणमा सहजीकरणसँगै नेपाली कांग्रेसले जनआकांक्षा अनुरूप आगामी चार वर्षमा जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कार्यक्रमहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछ। ुसमृद्ध नेपाल सम्पन्न नेपालीु भन्ने मूल मन्त्र लिएर देशभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गरी ८ देखि १० प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गरिनेछ। आगामी २० वर्षभित्र नेपालई उच्च मध्यम आय समुहमा प्रवेश गराइने छ।
आगामी पाँचवर्ष भित्रमा प्रत्येक नेपालीको औसत बार्षकि आय एक लाख रुपैयाँ पुर्यारईने छ। औद्योगि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान आगामी पांच वर्षभित्रमा १० प्रतिशत पुर्यानईने छ।
ड्ड कृषिमा आश्रित जनसंख्या हालको ६८ प्रतिशतबाट आगामी पाँच वर्ष भित्रमा ५५ प्रतिशतमा झारिनेछ।
ड्ड जनआन्दोलन २०६२–६३ मा व्यक्त जनभावना, १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानलगायत विभिन्न सम्झौता र समझदारीमा उल्लिखित विषयहरूको पूर्ण पालना गर्दै यो बीचमा भएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र समावेशी राज्य संरचनाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाहरुको व्यवस्था गरिनेछ।
ड्ड नेपाली काँगेसले शान्तिप्रकृयाका बाँकी कामहरू पूरा गर्नेछ। विगतको द्वन्द्वकालमा भएका घटनारूको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सुुनिश्चितताका लागि तदारुकताका साथ पहल गर्नेछ।
नेपाली जनताको शान्तिप्रतिको आकांक्षालाई सम्बोधनगर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माणका लागि आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि अवस्थामा नेपाल बन्द वा कुनै स्थान विषेश बन्द जस्तो कार्यक्रम राख्ने छैन र त्यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने छैन। बन्दलाई बन्द गर्ने नीति कांग्रेसले लिनेछ।
ड्ड नेपाली कांग्रेस अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई एउटा सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। यसकालागि सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी साझा धारणा निर्माण गर्नेछ।
३. कांग्रेसका तीन स्तम्भ स् राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादी मान्यताको वरिपरि आफ्ना रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमको विकास गरेको छ। आजका दिनमा यिनै तीन अवधारणा नै नेपाली कांग्रेसका आदर्श हुन र सिद्धान्त पनि हुन। विश्व राजनीतिमा आधुनिक युगका सर्वाधिक शक्तिशाली अवधारणा र मान्यता पनि यिनै हुन । तसर्थ, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमा स्पस्टरूपमा उल्लेख गरेको छ। “राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्त अनुरूप संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासनप्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण, गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्नु नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हुनेछ।” यिनै सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा आधारित रहेर नेपाली कांग्रेसले आफ्ना आगामी कार्यदिशा, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरू तय गरेको छ।
राष्ट्रियताः नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आएको पार्टी हो। राष्ट्र भनेको भूगोलमात्र होइन यथार्थमा जनता हो भन्ने बी।पी।कोइरालाको भनाइलाई स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेस निश्चित भूगोल भित्र बसोवास गर्ने मात्र नभई विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेको भएपनि प्रत्येक नेपालीमाझ हार्दिकता, सद्भाव, सहिष्णुता र आफ्नोपनबाट ओतप्रोत भएको सामूहिक मनोभावनालाई लक्षित गर्ने अवधारणा राष्ट्रियता हो र यसको केन्द्रबिन्दुमा जनता नै रहनुपर्दछ भन्ने ठान्दछ। नेपालभित्र र बाहिर रहेका आफ्नो क्षेत्र, वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म, लिंग र पेशा व्यवसायमा संलग्न नेपाली विविधताबीचको एकता र सद्भावबाट विकसित सामूहिकता नै राष्ट्रियता हो। जनता र जनताको अगाडि उत्पत्र समस्यालाई सबैले मिलेर समाधान गर्ने सामूहिक प्रयत्न र त्यस प्रयत्नमा अनुभव भएको एकताको भावना, साझा सपना र संकल्प नै यथार्थमा राष्ट्रियता हो।
नेपाली समाजलाई भावनात्मक रूपमा एक बनाउँदै हामी नेपाली भन्ने मनोभावना जागृत गराएर नेपाल र नेपालीको हकअधिकारका लागि सबै नेपालीलाई गोलबद्ध गरेको २००७ सालको क्रान्ति नै सही अर्थमा राष्ट्रियताको जागरणको प्रारम्भ थियो। त्यही क्रान्तिका कारणले नै पहिलोपटक नेपाली भत्राले धर्म, वर्ण, लिंग र जातिको विभेदरहित नेपाल राज्यभित्र बस्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई परिलक्षित गर्ने भावनाको सिर्जना गर्यो। यसर्थ नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियताको सूत्रधार पनि हो।
नेपाली राष्ट्रियता बहुपहिचान र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हो। नेपाली कांग्रेस पहिचान र राष्ट्रियताका नाममा उठेका उमंग र आन्दोलनलाई लोकतन्त्ररूपी सरोवरमा समाहित गर्दै अझै सुन्दर बनाउन चाहन्छ। नेपाली राष्ट्रियता इन्द्रेणी जस्तै हो, जहाँ फरक–फरक रङको अस्तित्व त हुन्छ नै रङहरूको सामूहिक तस्बिर इन्द्रेणीको बेग्लै सुन्दरता र पहिचान प्रकट भएको हुन्छ। नेपाली कांग्रेस विविधताबीचको एकता आमनेपालीको साझा राष्ट्रियता भन्ने मान्यताका साथ सबै पहिचानलाई सम्मान र सम्बोधन गर्दा नै नेपालको राष्ट्रियता मजबुत र सुन्दर हुन्छ भन्ने ठान्दछ।
लोकतन्त्र समावेशी भएमा मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने कांग्रेसको स्पस्ट धारणा छ। लोकतन्त्रसँगै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि राष्ट्रियताको अर्को पाटो हो। सवैको पहिचान, सबै पहिचानको प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा अनि सबैको प्रगतिमा नै नेपालको राष्ट्रियताको जग अडिएको छ। जुन निषेधबाट होइन सहकार्यबाट, घृणाबाट होइन प्रेम र सदभावबाट अनि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास र राजनीति स्थायित्वबाट सम्भव छ भन्ने कांग्रेसको विश्वास हो।
लोकतन्त्रः नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श ठान्दछ। लोकतन्त्रको केन्द्रविन्दुमा सर्वोपरि जनता रहेका हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता एवं मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानूनद्वारा व्यवस्थित र परिभाषित मानवअधिकारका सर्वव्यापी मान्यताहरूको आधारशीलामा टेकेर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
लोकतन्त्र नागरिकद्वारा स्थापना गरीएको त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो जुन जनताको हितका लागि जनताद्वारा नै सञ्चालित हुन्छ र जनता नै निर्णायक भूमिकामा रहन्छन। नेपाली कांग्रेस त्यही आदर्श र समुत्रत प्रणालीको स्थापना, संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि सात दशकदेखि अनवरत कृयाशील छ। नेपालका सन्दर्भमा लोकतन्त्र नै अब विकल्परहित बाटो हो। यसले उपलव्ध गराउने अवसरलाई उपयोग गर्दै कसरी शान्ति र समृद्धि, पहिचान र पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागीता, आय र न्याय, वृद्धि र वितरण, हिंसारहित र भयमुक्त वातावरण अनि बहुपहिचानहरू समेटिएको साझा नेपाली पहिचान सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रको प्रभावकारी अभ्यास गर्ने भन्ने नै आजको हाम्रो केन्द्रीय विषय हो। व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाले न त जनताको मुक्ति सम्भव छ न त समृद्धितर्फको यात्रा नै। स्वतन्त्रतालाई विस्तारित गर्दै लोकतन्त्रलाई परिष्कृत र परिमार्जति गर्दै थप समावेशी बनाउनु नै आजको अपरिहार्यता हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै अझै फराकिलो र प्रगतिशील वनाउन सकिन्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन भन्ने कुरामा कांग्रेस प्रष्ट छ।
२००७ सालदेखि भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूले राजनीतिक तहमा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गरीसकेका छन। संघीयता, गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, पहिचान र समावेशीताको सुुनिश्चितता लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू हुन। आजको लोकतन्त्रको पहिलो कार्यभार भनेको ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नेपालको विविधताको सम्मान, सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु हो।
नेपाली राष्ट्रियतालाई लोकतन्त्रसंग अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन। जातीय बहुलता र सांस्कृतिक विविधतासहितको हाम्रो मौलिक विशिष्टतालाई स्विकार्दै यो विविधताको सम्मान र सम्बोधन गर्न नयाँ साधन, संरचना र शैलीको विकास आवश्यक छ। नयाँ संविधानमार्फत यी विषयलाई लिपिबद्ध गर्दै त्यहीअनुरूप संयन्त्रको विकास गर्ने र प्रत्येक समुदायका नागरिकलाई आफ्नो उत्थानको लागि राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरबाट वञ्चित नगर्ने सुुनिश्चितता गर्नु नै लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार हो। लोकतन्त्र प्रणालीमात्र नभएर जीवनपद्धति पनि हो। यसका मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै सामाजिक न्याय, सहभागीता र समावेशीताको सुुनिश्चिततासहित समतामूलक समाजको निर्माण लोकतन्त्रको अर्को कार्यभार हो। सबैको अधिकार, सहभागीता र समावेशीताको सुुनिश्चितता गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई जुझारु, परिष्कृत, समावेशी गराउन सम्भव छ। त्यही समावेशी लोकतन्त्रको जगमा उभिएर आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा तयगर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस स्पष्ट छ।
समाजवादः लोकतन्त्र र समाजवाद एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन। नेपाली कांग्रेस २०१२ सालमा नै लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति अंगिकार गरी सोही माध्यमबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउन कृयाशील पार्टी हो। यही बाटोबाट स्वतन्त्रता, समता र समृद्धि सम्भव छ भन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास हो। जुन समाजमा नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण हुन्छ वा उनीहरूको संगठनको स्वतन्त्रता पाउँदैना वा शासकवर्गले बीचबीचमा आफ्नो कार्यको लेखाजोखा गरेर अन्तिम निर्णयका लागि जनता सामुन्ने जानुपर्दैन वा जहाँ न्यायालय स्वतन्त्र छैन वा जहाँका नागरिकले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषयमा स्वतन्त्रतापूर्वक बहस गर्न पाउँदैनन भने त्यहाँ समाजवाद पनि रहँदैन। त्यसकारण लोकतन्त्र समाजवादको अभिन्न अंग हो। स्वतन्त्रताबिना न्याय सम्भव छैन र समानता पनि हुन सक्दैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखिकै विश्वास हो। बी।पी।कोइरालाले भनेझैँ नेपाली कांग्रेस समाजवादको नाममा लोकतन्त्रको हत्या गर्न सक्दैन र लोकतन्त्रको नाममा शोषणलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायसहितको व्यवस्था हो। राजनीति स्वतान्त्रतामात्र होइन सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक स्वतन्त्रता पनि आवश्यक छ भन्ने नेपाली कांग्रेस ठान्दछ। बी। पी। कोइरालाले भन्नुभएको समाजवादको अर्थ दरिद्रताको वितरण होइन। आय र उत्पादनको वृद्धि नगरी समाजवादको लक्ष प्राप्त गर्न सकिदैन। उत्पादन, उत्पादकत्व, र लगानी अभिवृद्धि गर्न जरूरी हुन्छ, यसरी मात्र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासील हुन सक्छ। यसबाट प्राप्त हुने लाभांशले मात्र समाज कल्याण, गरीवी निवारण र आर्थिक विपन्नताको अन्त्य गर्न सरकारलाई आवश्यक राजस्व प्राप्त हुनसक्छ।
नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक प्रकृयाका माध्यमबाट समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ। नागरिक चेतना जगाएर, आवश्यक कानून र संरचना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्दै न्यायसहितको सम्पन्नता र समानताको पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थामा वर्ग, जाति, लिंग, आय, सम्पत्ति र शक्तिका आधारमा समाजमा रहेको गहिरो असमानता र सबैप्रकारका शोषणको अन्त्य, सवैलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति, वैचारिक बहुलता, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्रोतमाथि हरेक नागरिकको न्यायोचित स्वामित्व, प्रगतिशील करको व्यवस्था, राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण एवम् समुदायको स्वशासन तथा सवै नागरिकले आफ्नो क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने अवसरको न्यूनतम प्रत्याभूति रहेको हुन्छ। समाजवाद केवल आर्थिक पक्षमात्र नभएर मानव सभ्यता र संस्कृति पनि हो। यो एउटा जीवनपद्धति हो, जहाँ जनता सुखी रहन्छन, जहाँ जनताले समान अवसर पाउँछन, जहाँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवसरबाट कसैलाई बन्चित गरीदैन, उपलव्ध अवसरबाट लाभ लिन सबैलाई सक्षम तुल्याइन्छ। शारीरिक वा बौद्धिक क्षमता वा उमेरको कारणले अरूमाथि आश्रित हुनुपर्ने बर्गका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्छ। यो त्यस्तो पद्धति हो जहाँ कुनै किसिमको भेदभाव हुँदैन।
४। मुलुकको समग्र विकास बारे नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण
नेपाली कांग्रेस गरिबी हैन सम्वृद्धि बाड्न चाहन्छ। यसका समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासका नीति–रणनीतिहरु यसै उद्देश्यवाट निर्देशित छन्।
नेपाली काग्रेस कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र उधोगको विकाशलाई आर्थिक क्रान्तिको आधार वनाउन चाहन्छ। कृषिको यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ। पर्यटनका क्षेत्र सेवा विस्तार र विविधिकरण गरी रोजगारी मूलश्रोत बनाइने छ। जलसम्पदाको उपयोग गर्दा बहुउद्धेश्यीय दृष्ट्रिकोण लिइने छ। औद्योगिक विकासका लागि सहज वातावरण तयार गरिने छ। उपरोक्त क्षेत्र मा कार्यक्रम बनाउदा ठुला, राष्ट्रिय महत्व का कार्य क्रम र आयोजनाहरु तथा ससाना र स्थानीय तह मा स्थानीय जनताको सहभागीता मा छानिएका योजनाहरुलाई बिशेष महत्व दिने यसको रणनीति हो। प्रत्येक नेपालीको आधारभूत गुणात्मक स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सामाजिक क्षेत्र को मूल उद्देश्य हो।
नेपाली कांग्रेस आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण बारे प्रस्ट छ। यसको दीर्घकालीन उद्देस्य सम्बृद्ध, आधुनिक, न्यायपूर्ण समाबेसी नेपाल निर्माण गर्नु हो। जहाँ प्रत्येक नेपालीको जीवन सुखमय होस। प्रत्येक नेपालीले आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाओस र नेपाली हुँ भन्दा गर्वको अनुभूति गरोस। यसको गन्तब्य समाजबाद हो, समतामुलक समाजको निर्माण हो। विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्ने, प्रतिस्पर्ध मा जान सक्ने, अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै नेपाली कांग्रेस को मूल उद्देस्य हो।
नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको नेपालमा प्रत्येक नेपालीले आँफूले चाहेको पेशा, व्यवसाय निर्वाध रुपमा गर्न पाउने छ। प्रत्येक व्यक्तिमा रहेको क्षमतालाई उजागर हुनबाट रोक्ने अवरोधहरू हटाउनु यसको प्रमुख नीति हो। शिक्षा तथा शीपको कमि, पुंजीमाथिको पहुँचमा कमी, बजार पहुँचको कमी, नीतिगत अवरोध, जातीय वा भौगोलिक विभेद, लैंगिक विभेद, शारिरिक क्षमताको कारणले हुने विभेद आदि अवरोधहरू हुन। यिनको अन्तगर्नु नेपाली कांग्रेसको मूख्य लक्ष्य हो। यसको लागि नेपाली कांग्रेसले ३ समूहलाई ९बालवालिका, यूवा तथा प्रौढ र बृद्ध० सुहाँउदो आर्थिक सामाजिक नीति ल्याउने छ। यस बारे नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिवद्ध छ। नेपाली कांग्रेस हरेक क्षेत्रमा स्वच्छ र रचनात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गरी यी लक्ष्य हासिल गर्न छ। निजी सम्पति निर्वाध प्रयोग गर्ने नेपाल भित्र जहाँसुकै स्थानान्तरण हुने स्वतन्त्रता रहनेछ। मुलुकभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु तथा सेवाको बिना कुनै बन्देज ओसार–पसार गर्ने स्वतन्त्रता रहने छ।
दिगो विकास नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य हो। प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दा भावी सन्ततिको सुखपूर्वक बाच्नपाउने हकबाट कदापि वन्चित गर्नु हुदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको नीति हो। नेपालको प्राकृतिक र संस्कृतिक बिबिधतालाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रको विकास गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस को दृढ विश्वास छ।
नेपाली कांग्रेस सरकार र वजार वीच सन्तुलित सम्वन्ध कायम गर्न चाहन्छ। जसरी वजार व्यवस्थालाई अवरुद्ध गर्ने हस्तक्षेपकारी सरकारी नीतिहरूले आर्थिक उन्नतिलाई रोक्दछ त्यसरी नै प्रभावकारी नियमन तथा आर्थिक अवसरवाट लाभ लिन नसक्ने वर्गको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन नगर्नाले पनि आर्थिक विषमता बढाउँछ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस विगतमा झै वजारको उपयोगिताबाट लाभ उठाउने नीति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ। अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई अन्त्य गर्न, आम नागरिकको आर्थिक हितको रक्षा गर्न, उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्न, उद्यमीहरुको उद्योग–व्यवसाय संचालन गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्न, श्रमिकहरूको कानूनी हक सुरक्षित गर्न र बजारले कुनै वर्गलाइ मात्र अनुचित लाभ पुर्यायएको अवस्थामा त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले समयानुकुल हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नेछ।
नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वृद्धि प्रकृयालाई समावेशी बनाउनेछ। द्रुत गतिमा हुने यस्तो आर्थिक विकासमा समाजका हरेक सदस्य सहभागी हुने छन। प्रत्येक नागरिकले आफूलाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको एक हिस्सेदार ठान्नेछन् र मुलुकको उन्नतिमा आफ्नो स्वामित्व भएको महसुस गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ। विकास प्रकृयाबाट उपेक्क्षित वा लाभ लिन नसकेका बिपन्न समुदायलाई अर्थतन्त्रको बढ्दो आकारबाट प्रत्यक्ष फाइदा दिलाउने नेपाली कांग्रेसको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ।
नेपाली कांग्रेस महिलालाई आर्थिक–सामाजीक रुपान्तरणको अभियानमा मुख्य शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। यसकोलागि महिलाहरुको औपचारिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागीता वढाउन ठोस नीति ल्याइने छ। साथै महिलाहरुलाई सहभागी हुनवाट रोक्ने सवै प्रकारका अवरोधहरुलाई समाप्त गरिने छ।
द्रुत आर्थिक विकासले बढाउन सक्ने असमानताको दूरिप्रति नेपाली कांग्रेस सचेत रहने छ। तसर्थ आर्थिक वृद्धिको आफ्नो नीतिलाई असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलको खाडल कमगर्ने गरी अगाडि बढाउनेछ। यसका लागि नेपाली कांग्रेसले समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको सिर्जना, समान अवसरको सुुनिश्चितता र पर्यावरणीय सन्तुलन एवं दिगो विकासको अवधारणालाई केन्द्रविन्दुमा राखिने छ।
नेपाली कांग्रेस देशबाट निरपेक्ष गरिबी पूर्ण र दिगोरुपमा उन्मुलनगर्ने प्रतिबद्ता ब्यक्त गर्दछ। यसका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रको अहम भूमिका छ। बिगतमा नेपाली कांग्रेसले लिएको नीति र कार्यक्रम ले नै बिगत दुइ दशकमा गरिबी झण्डै आधा हाल २३।८ मा झरेको हो। यी उपलब्धिहरु नेपाली कांग्रेसको नीतिगत सफलताको परिणाम हो।
नेपाली कांग्रेस रोजगारीको संवैधानिक हकलाई व्यवहारमा उतार्न देशभित्र प्रत्येकलाई रोजगारीको अवसर सृजनागर्ने वातावरण तयार गर्नेछ। प्रत्येक नेपालीलाई वार्षिक न्यूनतम सय दिनको रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ। रोजगारिको लागि बाध्याताबस विदेशिने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। स्वदेशमै पर्याप्त अवसर सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या क्रमशः घटाउदै लगिने छ।
आर्थिक विकासमा निजी तथा सहकारी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्थाहरु, समुदियक संस्थाहरुको भूमिकालाई नेपाली कांग्रेस बिशेस महत्व दिन्छ। नेपाली कांग्रेसले लिएको यी सबैसंग को सहकार्यको नीतिबाट नै सहश्राब्दी विकास लक्ष्य लगायतका अन्य लक्ष्य लक्ष्यहरु हासिल भएका हुन भन्ने बारेमा दुइ मत छैन। यी उपलब्धिहरुका बाबजुद समाजमा गरिबी, पछौटेपन, विभेद, ब्याप्त छन। समाजमा ब्याप्त गरिबी, पछौटेपन, विभेद, लाई निर्मुल पार्नु नेपाली कांग्रेसको उदेश्य हो। खास गरेर दलित, महिला, जनजाति, लगायत पछाडी परेका वर्गलाई माथि उचाल्नु र उनीहरु लाई सशक्त बनाउनु नेपाली कांग्रेस समाजबादी सिद्धान्तको मूल सार हो। समाबेशीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्यायर मात्र यो उदेश्य हासिल गर्न सकिन्छा। त्यसैले नेपाली कांग्रेस समाबेशी विकासको अवाधरानालाई कार्यरुपमा लागु गर्न चाहन्छ। आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई संग संगै सन्तुलित रुपमा अगाडी बढाउने नेपाली कांग्रेसको रणनीति हो। सार्वजनिक हित, जनस्वास्थ्य र वातावरण–प्रतिकूल नहुने गरी लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
नेपाली कांग्रेस नेपाल लाई विश्व समुदाय को एउटा सक्षम र प्रतिष्ठत सदस्यको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। नेपाली कांग्रेस छिमेकी देशहरुमा भएको आर्थिक उन्नति र अन्तराष्ट्रिय तहका आर्थिक गतिविधिबाट नेपाल र नेपालीले पुरा लाभ लिन सकुन भन्ने एकल सोंचबाट प्रेरित छ। यसै सोचबाट नेपाली कांग्रेसको छीमेकीसंग को सम्बन्ध, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू निर्दष्टि छन। नेपाली कांग्रेस नेपाललाई स्वदेश र विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले गौरब गर्ने राष्ट्रको रुपमा बिकसित गर्न चाहन्छ।
नेपाली कांग्रेस पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छ। भरपर्दो सडक, रेल्वे, विमानस्थलहरु, टेलिफोनको संजाल विस्तार गरी नेपाललाई २१ औं सताब्दी सुहाउँदो आर्थिक विकासको लागि पुर्बाधार तयारगर्ने नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य र संकल्प छ।
नेपाली कांग्रेस नेपालमा लगानीको बाताबरण तयार गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपाल भित्र स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी नभइकन उत्पादन बढ्न सक्दैन, रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन, रोजगारी बिना बिदेसिएका यूवा जनशक्ति लाई स्वदेशमा राख्न सकिदैन, राष्ट्रको अर्थतन्त्र विप्रेषण मै निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ, आयातित बस्तुमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ। परिणाम स्वरुप विदेशबाट दुख गरेर कमाएको आम्दानी फेरि अर्कै देशमा फर्कन्छ। यस बास्तबिकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली कांग्रेस नेपालमा लगानीको वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध छ। उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अधिकतम परिचालन गरिनेछ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनेछ उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासील गर्न, लगानीको सुरक्षा गर्न र लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दृष्टिकोणका साथ मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ। वित्तीय घाटालाइ उपयुक्त सीमाभित्र राखिनेछ
देश भित्र लगानीको वातावरण तयार पार्न सकिन्छ र ८ देखि १० प्रतिशत बार्षकि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास छ। बिगत मा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारहरुले यस्तो उपलब्धि हासिल गरेर देखाएका छन र फेरि पनि गर्न सक्दछ भन्नेकुरा हामी इमान्दारी साथ आस्वस्त पर्न चाहन्छौं। नेपाली कांग्रेसले अपनाएको नीतिले मात्र यो स्तरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दछ भन्ने बारे हामी मात्र हैन समग्र निजि क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय जगत समेत आस्वस्त छ। यसको लागि नेपाल भयमुक्त र सुशासित हुनु पर्दछ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस नेपाललाई भयमुक्त र सुशासित राष्ट्र बनाउन चाहन्छ । यस र उद्देश्य प्राप्तीको लागि प्रतिबद्ध र संघर्षरत छ।
नेपालको राजनैतिक आर्थिक सामाजिक आधुनिकीकरणको नेतृत्व सदैब नेपाली कांग्रेसले लिदै आएको छ। यस प्रति नेपाली कांग्रेस गर्व गर्दछ र नेपाली जनताले देखाएको विश्वास र आस्था प्रति आभार प्रकट गर्दछ। २००७ सालबाट नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको यो अभियान अझै कायमै छ। यो छ दशकखभन्दा बढी समय नेपाली कांग्रेस आधुनिकता बिरोधि शक्तिहरु संग लड्दै भिड्दै विभिन्न अवरोधहरु पार गर्दै राष्ट्रलाई आधुनिकताको यो चरणमा पुर्यानउन सफल भएको छ। यस दौरान नेपाली कांग्रेस राणाको सामन्ती प्रथा, राजाको एकात्मक निरकुशता समेतलाई समाप्त पार्दे नेपाली जनतालाई एक्काईसौं सताब्दी सुहाउदो सार्वभौम नागरिकको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आधुनिक नेपाल निर्माणको पहिलो क्रान्तिकारी प्रयास २०१५ सालमा जननायक वी।पी। कोइरालाले प्रथम जननिर्वाचित सरकार पालामा शुरु गर्योप। नेपालमा युगौंदेखि जरा गाडि बसेको सामन्ती संस्कार र सामन्तवादी अर्थ व्यवस्थाका विरूद्ध शंखघोष गरेर आधुनिक मूल्य र मान्यतामा आधारित आर्थिक–सामाजिक सुधारको थालनी गरी समाजवादी आर्थिक नीतिको शुरूवात गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। जननायक वि।पि कोइराला नेतृत्वको सरकारले १५ वर्षभित्र सबै नेपाली परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सोच अगाडि सार्योप। प्रतिकृयावादी, सामन्ती र आधुनिकता विरोधीहरुलाई यो कुरा सह्य भएन र नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई खतम गरीयो, नेता कार्यकर्तालाई जेल हालियो, दमन गरीयो, यो सबै बारे नेपाली जनतालाइ थाहा भएकै कुरा हो।
नेपाली कांग्रेस विश्वमा देखिएका नयाँ सोच र सम्भावना प्रयोग गर्न सकिने नीति लागु गर्न चाहन्छ। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले, तिन दशक भन्दा बढी राजाको निरङ्कुश शासनको दमन पछि, फेरि निर्वाचित भइ राष्ट्रको सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाए पछि नयाँ आर्थिक नीति र कार्यक्रमको शुरुवात गर्योप जसले गर्दा राष्ट्रको विकासले जिवन्तता र गति लियो। केन्द्रीकृत र सरकारको एकाधिकारमा रहेको अर्थ ब्यवस्थालाई उदार एवं जनमुखी बनायो। निजि जाँगर, उर्जा एवं पूजी प्रविधिका साथै गैरसरकारी, सरकारी एवं जन सहभागीतालाई परिचालन गर्ने उदार नीति अपनाउनुका साथै राष्ट्र विकासका विभिन्न योजनाहरु अघि सारेर काम गर्न शुरु गर्यों। वी।पी।को प्रजातान्त्रिक समाजवादी आदर्शलाई अनुशरण गर्दै नेपालका कुना काप्चा हिमाल–पहाड–तराई गाउँ र बस्तीहरुमा रहने जनताका आधारभूत आवश्यकता जस्तै सडक, विजुली, पानी, शिक्षा, स्थास्थ्य, संचार गाउँ–गाउँमा पुर्यााउने अभियान चलायो।
नेपाली कांग्रेस बिकेन्द्रीतकृत शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। यस्ले आफू सरकारमा भएको बेला विकेन्द्रीकरण लाई मुख्य मुद्दा बनायो। स्थानीय सरकार, सामुदायिक संस्थाहरु को माध्यमबाट स्थानीय विकास निर्माण लाई अघि बढाएकै कारण आज गाउँ गाउँ मा सडक, खानेपानी, वत्ती पुगेको छ, सहभागीता मूलक विकास पद्धतिको विकास भएको छ। माओबादीको हिंसात्मक गतिबिधि ले गर्दा ती सबै उपलब्धि हरु हराउने अवस्थामा पुगेका छन। ती भौतिक संरचना तथा सुशासनका आधार हरु लाई भत्किन नदिन र भत्केको संरचनालाई पुनर्नर्मिाण गर्नु आज को मुख्य मुद्दा हो र नेपाली कांग्रेसले यस मुद्दा लाई उच्च प्राथमिकताका साथ पुरा गर्ने छ।
ग्रामीण जनतालाई सुख सुबिधा पुर्याभउनु नै नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता हो। यसले ग्रामीण जनताको स्वस्थ सेवामा पहुँच बढाउन एकै चोटी चार हजारस्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्योा। देशभर अस्पतालहरुको निर्माण, स्कूल, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुको स्थापना गर्न ऐन नियम संशोधन गरी निजि क्षमताको स्वदेशी–विदेशी पूँजी बृद्धिगरी औद्योगिक लगानीको वातावरण श्रृजना गर्यो्। रोजगारी वृद्धि गर्योत। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई सहज पहुँचको ब्यवस्था गर्योक। जिल्ला–जिल्लाबाट पासपोर्ट बाँड्ने व्यवस्था गर्यो। शिक्षा, स्थास्थ्य रोजगार क्षेत्रको अभिवृद्धि गरी सामाजिक सुरक्षाको आधार निर्माणगर्ने कार्यको जग निर्माण गर्योा। गरिबी, पछौटेपन र अत्यन्त कमजोर आधार भएको अर्थ ब्यवस्थालाई समृद्धि र सवलताको मार्गमा अघि सारेर जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने, आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारका आधारभूत सेवाहरुमा देशका कुनाकन्दराका गाउँ घरको पहुँचमा सुनिश्चित गरी न्ययमूलक अर्थ ब्यवस्थाको जग बसाल्ने तर्फ ठूला प्रयास गर्योक। फलस्वरुप आज निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको अनुपात आधा घटेको छ, आमाको मृतु दुई तिहाईले घटेको छ, शिशु मृतु दर दुइ तिहाई घटेको छ। समग्रमा जनताको जीवनस्तर बढेको छ। गाउँ शहरको मुहार फेरिदै गएको छ।
नेपाली कांग्रेस शहरि करणलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको लागि अवशरको रुपमा हेर्दछ। शहरहरु आर्थिक उन्नतिका मेशिन हुन। नेपाल द्रुत गतिमा शहरिकरना हुँदै छ। आगामी १५ वर्षमा झण्डै आधा नेपाली जनसंख्या शहरमा बस्ने अनुमान छ। साथै यसले उत्पन्न गर्न सक्ने क्षेत्रीय असन्तुलन र गाउँ शहर बीच को सामाजिक आर्थिक असमानतालाई नेपाली कांग्रेस व्यवस्थित रुपमा समाधान सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। नेपाली कांग्रेस बिशेष कार्यक्रमद्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउन प्रतिबद्ध छ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रमा बिध्यमान क्षेत्रीय असंतलुनलाई पूर्णरुपमा हटाउन प्रतिबद्ध छ। यसको लागि सबै क्षेत्र मा यातायातको संजाल विस्तार गरिने छ र पुर्व पचिम र उत्तर दकिक्षण जोडने राजमार्गहरुमा ठाउँ ठाउँमा नया सहरहरु स्थापित गरिनेछ। यी सहरहरुलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकशित गरिने छ र वरिपरि बजार केन्द्र स्थापित गरिनेछ। मध्ये पहाडी राजमार्गमा सुरुगरीएको दश नयाँ सहरहरुलाई बिशेष महत्वका साथ विकास गरिने छ।
नेपाली कांग्रेसले मात्र आफ्नो उदार र खुला नीतिद्वारा राष्ट्रलाई विकासको बाटोमा द्रुतगतीमा अगाडी बदाउन सक्दछ। नेपाल विश्व समुदायको एक सदस्य भएकोले बिश्वमा भएको परिवर्तन, नयाँ सोच, आविस्कार, ज्ञान सबै बाट प्रभावित नभै रहन सक्तैन। त्यसैले नयाँ नयाँ आविष्कार, नयाँ ज्ञान, नयाँ प्रविधि, नयाँ सोचको नयाँ परिवेशको आधारमा समाजमा नयाँपन दिदै अगाडी बढाउनु नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्धछ।
नेपाली कांग्रेसलाई मुलुकमा आधुनिकीकरण र अर्को चरणको औद्योगिकरण गर्न अग्रसर छ। यो दोश्रो संबिधान सभा मुलतः राष्ट्रको राजनैतिक मुद्दाको छिनो फानो गर्ने उद्देश्यबाट बन्दै छ त पनि यो समय आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण को लागि एउटा अवसर हो भन्ने मान्यता राख्दछ। नेपाली कांग्रेस मुलुकमा आधुनिकीकारण र अर्को चरणको औद्योगिकरण गर्न प्रयोग गर्न चाहन्छ। बिगतमा आफुले लिएका आर्थिक नीतिहरुको सफलता, असफलतालाई केलाउदै तिनीहरुबाट सिकेको पाठलाई उपयोग गर्दै पुनऔद्योकिकरणको अभियान सुरु गरिनेछ। नेपाल अर्को स्तरको औधोगीकरणकोलागि तयार छ। यीनै उद्देश्य र प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न नेपाली कांग्रेसले आर्थिक सामाजिक क्षेत्र मा लिने नीति र कार्यक्रम हरुको झलक तल प्रस्तुत गरेका छौं।
नेपाली कांग्रेस परनिर्भरता घटाउँदै लाने कुरामा प्रतिवद्ध छ। करको आधारलाई विस्तार गरी स्वेच्छाले कर तीर्ने वानी वसालीने छ। राजस्वका अन्तरिक स्रोतहरू सुदृढ गरी वैदेशिक सहायतामाथि निर्भरता क्रमश कम गर्दै लगिनेछ। राष्ट्रिय प्रार्थमिकताका कार्यक्रमहरू र आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा बैदेशिक सहयोगको रकम उपयोग गरिनेछ।
नेपाली कांग्रेस सुशासनको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। सुशासनको प्रवर्धन, आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत क्षमता सुदृढ तुल्याइनेछ। नागरिक समाज, संचार माध्यम र पत्रकारहरूको समेत सहयोग र सहभागीतामा सरकारी कामकाजको सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शीता सुनिश्चित गरिनेछ।
सार्बजनिक सम्पति माथि हुने अतिक्रमण र कब्जालाई पूर्ण निरुत्साही गर्दै तिनीहरुको संरक्षण गर्ने नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्धता छ। कुनै पनि बहानामा हुने सार्बजनिक जमिन, खोला नाला, बन, आदि को माथि को अतिक्रमण पूर्ण निरुत्शहित गर्ने छौं। यस उद्देश्य प्राप्तिको लागि जमिन माथिको अधिकार र उपयोग बारेको वर्तमान उपभोग नीति, ऐन कानून मा परिमार्जन गर्ने छौं। विद्यमान सम्पति अधिकरण ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउने छौं।
नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रलाई आधुनिक प्रविधिवाट रुपान्तरण गर्न चाहन्छ। त्यसैले यसवाट विद्युतीय मतदान, सूचनाको पहुँच, नीति निर्माणमा आम नागरिकको सहभागीता, पारदर्शीता र जवाफदेहिता प्राप्त हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस शुसासनका दृष्टिले सार्वजनिक सेवा प्रदाय निकायहरुलाई तल्लो तहसम्म शक्तिको पूर्ण निक्षेपण गरिनेछ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमलाई अझ परिमार्जन गरी अधिकारको निक्षेपीकरणलाई वस्तुपरक र एकिन गरिने छ। खासगरी जग्गादर्ता, नागरिकता प्राप्ति र राहदानीको सिफारिस प्रत्येक गाउ विकास समिति र नगरपालीकाको वडा तहमा अधिकृत तहको कर्मचारीको व्यवस्था गरी सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ।
५. क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू
५.१ निजी क्षेत्र र लगानीको वातावरण
आर्थिक गतिविधी र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रमुख हुने छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकाशको इन्जिनको रुपमा विकास गरिने छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, प्रशासकीय सरलीकरण, संस्थागत सुशासनको प्रवर्द्धन, आवश्यक पूर्वाधारको विकाश एवं अत्याधुनिक प्रविधीको अवलम्वन गर्न प्रोत्साहन गर्नु नै निजी क्षेत्र विकास सम्बन्धि नीतिगत सुधारको मुख्य आधार हुनेछ।
बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधीबाट निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा त्यस्तो गतिविधी गर्नेहरुबाट आर्थिक क्षतिपूर्ती गर्नुपर्ने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ।
उद्योगि व्यवसायीहरुलाई आर्थिक योगदान वा चन्दा दिन वाध्य पार्ने वा भौतिक वा मानसिक दवाब दिनेलाई कडा कार्वाहि गर्ने कानूनको निर्माण गरी लागु गरिने छ।
पुंजी बजार विकास गरी उद्यमीहरूलाई बजारबाट पूँजी जुटाउन सहज बनाइनेछ। औद्योगिक तथा सेवा व्यवसाय संचालन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा सर्वसाधारणको लगानी गर्न र पुंजी बजारलाई गतिशील बनाउन सार्बजनीक शेयर निष्काशन गर्न प्रेरित गरिनेछ।
ड्ड कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको प्रशोधन, जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रको विकास, निर्यातमुखी वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा स्वदेशी उद्धमी तथा लगानी कर्ता समेतको सहभागीता प्रवर्धन हुनेगरी बैदेशिक लगानी भित्र्याइनेछ। बैदेशिक लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।
५.२ सहकारी क्षेत्र
सहकारीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक समृद्धि र गरीवी निवारणको माध्यमको रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा सहकारीको अहम भूमिकालाई विस्तार गरिने छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषि उत्पादनको प्रशोधन तथा वजारीकरण, ग्रामीण वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइने छ।
फलफूल, चिया, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासुजस्ता किसानहरुकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सरकारले पूजीगत अनुदान दिने छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रीय ग्रिडबाट बिद्युत वितरण गर्न उपभोक्ताहरुको सहकारीहरुलाई स्थानीय वितरण लाइन निर्माण गर्न पुँजीगत अनुदान सहयोग गर्ने निति ल्याईने छ।
तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार संचालन गर्न प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा कृषक पूर्बाधार निर्माण गरिनेछ। यसले किसानहरुको सहकारीलाई सहयोग गर्नेछ।
५.३ कृषि र भूमिसुधार
कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यावशायीकरण गर्दै कृषिमाथि आय तथा रोजगारीका लागि आश्रित जनसंख्या कम गर्नु कृषि विकासको मूल रणनीति हुनेछ।
कृषिलाई आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गर्न कृषि–सहयोगी पूर्वाधार विकासमा सरकारको लगानी बढाइने छ र कृषि प्रविधिको यान्त्रिकीकरण गर्न सहयोग पुर्याकइनेछ। कृषि पेशामा शिक्षित युवालाई आकर्षित गरी व्यवशायिक कृषिमा जोड दिईने छ। कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित हुने जनशक्तिलाई अन्य उत्पादनशील काममा लाग्न तालीम तथा शीप अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा आगामी ५ वर्षभीत्र एउटा रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गरिनेछ। प्रांगारिक मलको औद्योगिक उत्पादनका लागि सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाइ अनुसन्धान, प्रविधि तथा आवश्यकता अनुसार पुँजीगत लगानीमा सहयोग गरिनेछ।
विदेशमा श्रम शक्तिको रुपमा कार्य गर्न गएका युवाहरु फर्केर आउदा शीप सहित आउने भएकोले त्यसको फाइदा उठाइ देशमै व्यवसाय गर्ने बनाउन साना किसान विकास बैंक र सहकारीहरु मार्फत पहल गरिने छ।
युवाहरुको वैदेशिक रोजगारी प्रतिको आकर्षण कृषिक्षेत्रमा श्रम शक्ति अभाव हुदै गएको सन्दर्भमा साना खेती तथा युवा मैत्री यन्त्रीकरण उपयोगमा जोड दिइ प्रविधी उपलब्ध गराउन सहजिकरण गरिने छ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधी, उन्नत बिउबीजन, मेसिनको प्रयोग, सिंचाई, बजार–स्थल विकास र कृषकहरुलाई कृषि उत्पादन बजारीकरण गर्न सहयोग पुर्याबइने छ। कृषि उत्पादन वजारीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा बाह्रैमास चल्ने कृषि सडकको निर्माण अभियान चलाइनेछ।
प्राङगारिक खेतिलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्राविधिक, आर्थिक, बजारको पहँुच र अन्य सुविधा दिईन छ।
एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक विशेष कार्यक्रमलाई जोड दिई प्रत्येक जिल्लामा विशेष खालको कृषि प्रसार सेवा विस्तार गरिनेछ।
कृषि अनुसन्धानमा सार्बजनिक लगानी बढाइने छ र निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानमा लाग्न उत्प्रेरित गर्न परिणाममा आधारित अनुदान दिइने छ। नेपाललाई उच्च–पहाडी कृषि अनुसन्धानको अन्तराष्ट्रिय केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफुल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा, अलैँची र तरकारीको खुद निर्यात मुलुकको रुपमा उभ्याइने छ।
कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवर्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाण्डौ, विराटनगर, विरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
उच्च–पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्याउ, कागती बदाम, ओख्खर खेति, ऊन र मासुका लागि पशुपालन अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ।
मध्य–पहाडी क्षेत्रमा कफी, चिया, अलैंची, सुन्तला प्रजातिका फलफुल, केराखेती, अदुवा, किवि फल र मकै तथा गहँु खेति अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ।
खाद्यान्न वालीको उत्पादकत्व वद्धि गर्ने र वाली स्याहार्नेक्रममा हुने क्षति कम गर्नकालागि प्रविधि विकास तथा प्रसारमा जोड दिईने छ।
सरकारले किसान साझेदारीमा प्रतिकुल मौसम तथा व्यापक रोगव्याधिको कारणले हुने कृषि उत्पादन क्षतिको बीमा र पशुपंक्षी पालन व्यवसायको बीमा गरिनेछ।
भू–उपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, कृषि कार्यका लागि तोकिएको जमिनमा अन्य कार्य गर्न निषेध गर्दै लगिने छ।
नेपालबाट लोप भइसकेका तर अन्तराष्ट्रिय जीन बैंकमा रहेका नेपाली स्थानीय बालीका जातहरु राष्ट्रिय जीनबैंकमा ल्याइने छ।
बीउबिजन भण्डारण गर्ने, पुनःप्रयोग गर्ने, साटासाट गर्ने र विना ब्राण्ड बेचबिखन गर्ने लगायतका कृषकको अधिकारहरुद्वारा संरक्षण गरिने कानून ल्याइने छ।
आनुवंशिक श्रोतको व्यवसायिक उपयोगमा स्थानीय कृषक समुदायको हक स्थापित गरिने कानून ल्याइने छ।
वैज्ञानिक भूमि सुधारका लागि भूमिको परम्परागत प्रयोगका प्रचलन, भूमि सुधार आयोगका प्रतिवेदन, बसाईसराईको पद्धति र विज्ञ एवं कृषकको राय सल्लाहलाई प्राथमिकतामा राखी कृषिमा भू–उपयोगको नीति अवलम्बन गरिनेछ।
५.४ सिंचाई तथा जलाधार संरक्षण
नेपाली कांग्रेस खेत–खेतमा सिंचाई पुर्याखउने मूल ध्येयका साथ हालको बाह्रैमास सिंचाई हुने कृषियोग्य भूमिको ३६ प्रतिशत अंशलाई बढाएर आगामी पांच वर्षभीत्रमा ५० प्रतिशत भूमिमा वर्षैभरी सिँचाइ सुबिधा पुर्याउन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
सिंचाई सुबिधा पुग्न नसक्ने भनि बर्र्गीकरण गरीएको नौं लाख हेक्टर जमिनमा पानि संचय र किफायती उपयोगक बैकल्पिक आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सिँचाइ पुर्याणउन विशेष कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
कम्तिमा दुई वटा अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ र तराइको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमास सिंचाई उपलव्ध गराउने गुरु योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ। सिंचाई योजना कार्यान्वन गर्दा जल उत्पन्न प्रकोप न्युनिकरण प्रविधि संग–संगै कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपालभरी जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
तराईको २० लाख हेक्टर जमिन वाह्रैमास सिंचाई व्यवस्था गर्न, नदिमा तटवन्धन गर्न र वन व्यवस्थापन गर्न विशेष प्राथमिकतामा राखी सोही अनुसार वजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा गरिनेछ।
५.६ पर्यटन
आगामी दस वर्षमा नेपाल आउने बाह्य पर्यटकहरूको संख्या २५ लाख पुर्यािउने दृष्टिकोण लिई काम गरिनेछ। संख्यात्मक भन्दापनि गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिईने छ।
सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिम र तराईका धार्मिक तथा मनोरमस्थलहरुमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान विकास गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा खेल पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन र चलचित्र निर्माण पर्यटन जस्ता क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ।
पर्यटन क्षेत्रलाइ युवा रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा विकास गर्ने सोचका साथ नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटनको विश्व गन्तब्यको रूपमा स्थापित गर्न पूर्वाधार सुधार र विस्तार गरिने छ।
लुम्बिनी क्षेत्रका सबै धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको पूर्वाधार विकास र वृहत लुम्विनि क्षेत्र विकासका लागि प्रत्येक वर्ष आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ।
बागमती नदीलाई स्वच्छ बनाउनुको साथै पशुपति क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र शवदाह लगायतका संरचनाका काम सम्पन्न गरिनेछ।
पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रबाहेकका सबै धार्मिक स्थलहरूलाई अध्यात्मिक पर्यटनका केन्द्रहरूको रूपमा विकास गर्न “धार्मिक स्थल पूर्वाधार विकास प्राधिकरण” खडा गरिनेछ। प्राधिकरणको कोषमा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले निश्चित रकम योगदान गर्ने छ र धार्मिक स्थलहरूमा भक्तहरूले चढाएको भेटी पनि सोही कोषमा जम्मा गरेर पूर्वाधार विकास गर्नका लागि खर्च गरिनेछ।
पर्यटन विस्तारको लागि नेपालको जस्तै सस्कृति भएका देशहरु जस्तै लाओस, कम्बोडिया, थाईल्याण्ड, बर्मा, दक्षिण भारत आदि विशेष कार्यक्रमहरु गरिने छ। नेपाल र यी देशहरुको नयाँ वर्ष मनाउने दिन एउटै ९१४ अप्रिल० पर्दछ।
५.७ उद्योग
विगतमा नेपाली कांग्रेसले लिएको औद्योगिकरणको नितिको सफलता असफलताबाट सिकेको पाठलाई प्रयोग गरी पुनः औद्योगिकरणको अभियान थालिने छ। यस अभियान अन्तर्गत बन्द गरीएका पुराना सरकारी संस्थानहरुको सम्पति सम्भावना भएका क्षेत्र उद्योग एवं सेवा जस्तै विश्वविद्यालय, हस्पिटल, तालिम केन्द्रका लागि उपयोग गरिने छ।
औद्योगिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकाश, नितिगत स्थायित्व, सुसासन एवं सरकार निजी क्षेत्र र मजदुर युनियनहरु समेतको सहमतीमा औद्योगि शान्ति स्थापना गरी लगानी आर्कषक वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
औद्योगिक विकासको मुल उद्देश्य निर्यात प्रर्वधन, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग र लाभदायी रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
निजी क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि, रोजगार श्रृजना, अनुसन्धान एवं विकाशको आधारमा अनुदानरप्रोत्सान दिने व्यवस्था गरिने छ।
निर्यात–प्रवर्धनका लागि औद्योगिक क्षेत्रहरु भित्रै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण र संचालन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
पानीे नेपालको प्रमुख श्रोत भएकोले हिमालको पानी प्रशोधन गरी खाडी मुलुकमा निर्यात गर्ने व्यवस्थाको शुरुआत गरिने छ।
५.८ सडक पूर्वाधार
सबै गाउँमा बाह्रैमास चल्ने सडक पुर्याउने, कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाइ सहयोग गर्ने, बस्तु ढुवानीको लागत कम गर्ने, औद्योगिकरणलाई विस्तार गर्ने, खानी, जलसम्पदा जस्ता प्रकृत्तिक सम्पदाको लाभदायी उपयोग गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने सोचबाट नेपाली कांग्रेसको सडक संजाल विकास कार्यक्रम निर्देशित हुनेछ।
प्रत्येक गाउँ विकास समितीसम्म कालोपत्रे मोटर–बाटो पुर्या उने दीर्घकालिन दृष्टिकोण लिई सबै गाउँ विकास समितिलाई जोड्ने सडकलाई सबै मौसममा चल्न सक्ने स्तरको बनाइने छ।
सडक संजालको विस्तार र स्तरोन्नति गर्दा आर्थिक कृयाकलाप स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवासँग संयोजन गरी गरिनेछ।
प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक लाइ कालोपत्रे गरिने छ।
अगामी पाँच वर्षभित्रमा हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, र काठमाण्डौं निजगढ द्रुरुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने छ। काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेनको द्रुत–मार्गमा विकास गरिनेछ। दक्षिण भारतीय सिमाना देखि उत्तर चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने ५ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गरिनेछ। यस्ता राजमार्ग न्युनतम दुइ लेनका हुनेछन। अगामी दश बर्ष भित्रमा थप तीन वटा गरी जम्मा ८ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरु नेपाल , चिन पारवहन मार्गक रुपमा संचालनमा आउने छन।
कुनैपनी विद्यालय वा स्वास्थचौकीको पहुँच कम्तीमा झोलुङ्गेपुलबाट आधा घण्टाको दूरीमा राखिनेछ। मोटर चल्नसक्ने स्थानमा रहेका झोलुंगेपुलहरुलाई क्रमिक रुपमा मोटरेबल पुलहरूले विस्थापन गर्दै लगिनेछ।
सवै टुईन र रोपवेहरुलाई विकास गरी सुरक्षित बनाईने छ र आवश्यक स्थानमा टुईनहरुलाई झोलुङ्गेपुलबाट बिस्तापित गरिनेछ।
यातायातसँग सम्वन्धित उस्तै प्रकृतिका काम भएका विभाग ९यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, हवाई विभाग० लाई एउटै छातामुनी राख्ने व्यवस्था गरिने छ।
डिजेल र पेट्रोलको खपतलाई दृष्ट्रिकोण गरी भारतीय सिमाना देखि काठमाण्डौसम्म तेल आयात गर्ने पाईपलाई तदारुपताका साथ निर्माण गरिने छ।
५.९ हवाई–यातायात
आगामी पाँच बर्ष भित्रमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल र बिराटनरग, पोखरा, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा दक्षिण एशियाली मुलुक भित्र उडान भर्न सक्ने क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौं स्थित अन्तराष्ट्ररिय विमानस्थलमा दोस्रो धावनमार्ग निर्माण र टर्मिनलको आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार गरिनेछ।
पर्यटन प्रवर्धन, बिकट हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पहूँच विस्तार र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणका साथ नेपाली कांग्रेसले हवाई यातायात विकास कार्यक्रम संचालन गर्नेछ।
आगामी पाँच बर्षभित्रमा काठमाडौं उपत्यकाको लागि बैकल्पिक आन्तरिक बिमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी पाँच बर्ष भित्रमा नेपालभरीका सबै विमानस्थलहरुको धावनमार्ग कालोपत्रे गरिनेछ।
सवै विमानस्थल व्यवस्थापनमा आधुनिक व्यवस्थापकीय शैलीको प्रयोग गरिनेछ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
५.१० रेलमार्ग
आन्तरिक व्यापारको लागत कम गर्ने, नेपाललाई भारत र चीनबीचको पारवहनपुलको रुपमा विकास गर्ने र बढी मानवीय आवगमन हुने भौगोलिक क्षेत्र तथा शहरमा द्रुतगतिको मास ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था गर्ने सोंचबाट रेलमार्ग विकास कार्यक्रम निर्देशित हुनेछ।
रेलमार्ग निर्माणको काम प्रार्थमिकताका साथ शुरू गरी आगामी पाँच बर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा एक चौथाई निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुदै दक्षिण भारतीय सीमानासम्मको रेलमार्ग आगामी दश बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाका साथ काम गरिनेछ। तराई–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको निर्माण सुरु गरिनेछ।
५.११ ऊर्जा
आगामी ३ वर्ष भित्र नेपालमा लोड सेडिङ्गको अन्त गरिने छ।
अगामी २ बर्ष भित्र औद्योगि क्षेत्र तथा करिडरहरु र राजधानी क्षेत्रलाई लोडसोडिंग मुक्त गराइने छ।
सवै दलहरूसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति तयार गरिनेछ।
सबै प्रकारका नविकरणीय उर्जाका श्रोतहरुलाई आवश्यक सहयोग सहित प्रबन्धन गरिनेछ।
उच्च–भोल्टेज क्षमतका कम्तिमा तीनवटा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी पाँच बर्ष भित्रमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडरमा उच्च–भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। मुलुकका सबै गाउँ विकास समितिमा राष्ट्रिय प्रसारण रिण्ड पुर्याचउने गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
लगानीवोर्डलाई ठूला आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावकारी रुपमा परिचालित गर्न आवश्यक क्षमता बृद्धि गरिने छ।
हाल निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायतका ठुला, मझौला,र साना योजनालाई द्रुरुत गतिमा सम्पन्न गरिनेछ।
आगामी पाँच बर्षभित्रमा कुल ५,००० मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गरिनेछ।
जल बिद्युत आयोजना स्वीकृत गराएर ओगटी मात्र रहनेलाई कडा कार्बाही गर्ने नीति लिइनेछ।
आगामी ४ वर्ष भित्र सवै नेपाली परिवारलाई सुपथ मूल्यमा प्रदुषण मुक्त आधुनिक उर्जा उपलब्ध गराउनेछ।
अन्तरिक मांगभन्दा बढी उर्जा उत्पादन गरी उर्जा निर्यातलाइ बैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत बनाउने, उपलव्ध जलसम्पदाको बहुउद्धेशीय उपयोगका साथ जलविद्युत उत्पादन गर्ने, वैकल्पिक नवीकरणीय उर्जाका सबै स्रोतको उपयोग गर्ने, उर्जा आयातमा कमी ल्याउने र समष्टिगत रुपमा उर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेसले निति तथा कार्यक्रम वनाउनेछ।
प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाई घरायसी प्रयोजनाको लागि दैनिक एक विद्युत एकाइ निशुल्क उपलब्ध गराउने दृष्टिकोण लिई उर्जा विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइठा प्रयोग गर्ने घरधूरी संख्या प्रत्येक बर्ष निश्चित प्रतिशतले कम गर्दै लगिनेछ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सौर्य उर्जा र वायु–उर्जा उत्पादनमा विशेष जोड दिईने छ।
गाई भैंसी पालनलाई प्रोत्साहन गरी सोको मलवाट वायोग्यास उत्पादन गरी विजूलीमा परिणत गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमहरु शुरु गराउने।
५.१२ स्वास्थ्य
“सबैलाइ भरपर्दो,गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ सेवा” भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसको स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम संचालित हुनेछन।
नेपालको भूभागभित्र जहाँसुकै बसेको भएपनि कुनैपनि नेपालीको उपचार हुनसक्ने रोगले अकालमा मृत्यु नहोस भन्ने स्वास्थ्य नीतिको मूल लक्ष्य हुनेछ।
समतामूलक, सामाजिक रूपमा पारदर्शी र जवाफदेही तथा विश्वब्यापी रूपमा अब्बल स्वास्थ्य सेवा जनतालाई राज्यमार्फत प्रदान गर्ने हाम्रो उद्धेश्य छ। आवधिक विकास योजना, दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रतिवेदन, सुरक्षित मातृत्वरप्रजनन स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवालाई निर्देशित गर्ने प्रमुख नीतिहरू हुनेछन।
चिकित्सा पूर्वाधार विकासका सबै उपस्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकीमा परिणत गर्न आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। सबै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु १५ शैयाका अस्पतालमा परिणत गरिनेछ। सबै गा।वि।स। का सबै वडाहरुमा सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य उपचारको लािग स्थानीय महिलाहरुलाई अनमी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। सदरमुकाम स्थित १५ शैयाका अस्पतालहरु जनसंख्या र आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयामा परिणत गरिनेछ। अञ्चल तथा क्षेत्रीय अस्पतालहरु जनसंख्याको आधारमा १५० देखि ३०० शैयामा परिणत गरिनेछ।
प्रत्येक अञ्चल र विकास क्षेत्रमा छुट्टै महिला तथा बाल अस्पतालको स्थापना गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशिष्टउपचार सेवा प्रदानगर्ने दक्षिण–एसियाली मुलुककै एउटा नमुनाको रुपमा आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ। त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा अत्यावश्यक सुरक्षा प्रबन्ध सहितको अत्याधुनिक अतिविशिष्टव्यक्ति उपचार कक्ष विकास गर्न सरकारी लगानी बढाईने छ र राष्ट्रप्रमुख तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिलाई सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पठाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनेछ।
सुदुरपश्चिम ९अत्तरिया० र पूर्वाञ्चल ९चारआली० मा अर्बूद–रोग, मुटु तथा श्वासप्रश्वास रोग र मृगौलाका उपचारका लागि सबै अत्याधुनिक सुविधासहितको अस्पताल स्थापना गरिनेछ।
गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवा प्रदायकका रूपमा समावेश गर्न आगामी ५ वर्षमा १० जिल्लामा पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारी छात्रवृत्ति वा अन्य सहयोगबाट शिक्षा प्राप्त गरेका चिकित्सकहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पठाउने विधि र प्रकृयालाई आकर्षक र प्रभावकारी वनाउने छ।
विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रत्येक गाउँ विकासमा एक स्वास्थ्य संस्था राख्ने नीति अनुरुप नेपालका सबै गाउँ विकास समितिसहरुमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना भएको छ। अब प्रत्येक वडामा स्थानीय महिलाहरुलाई अनमीको तालिम दिएर आफ्नै वडामा तलबी स्वयंम सेवकको रुपमा कार्यरत गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने छ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
मातृमृत्युदर र बालमृत्युदर न्युनिकरण गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनेछ।
सामुदायिक अस्पतालहरुको चिकित्सा पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्न भन्सार छुट सहित सहुलियत व्याजमा बैकिङ्ग कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्टियस्तरको चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सक्षम तुल्याई नेपाललाई विशिष्ट चिकित्सा पर्यटनको गन्तव्य बनाउन टेवा पुर्याइने छ र निजी अस्पताल तथा चिकित्सा केन्द्रहरूको गुणस्तर मापदण्ड तोकी लागु गरिनेछ।
५.१३ खानेपानी तथा सरसफाई
सबैका लागि स्वस्थकर खानेपानी सुनिश्चित गर्न अगामि पांच वर्षभित्रमा सबै मानव वस्तीहरूमा सुरक्षित खानेपानी पुर्यायइने छ। खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर कायमगर्न सरसफाई कार्यक्रम निर्देशित हुनेछन।
प्रत्येक घरमा सौचालय निर्माणको सामाजिक अभियान चलाइने छ र विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई लक्षित गरी सौचालय निर्माणगर्न अनुदान दिइनेछ।
अगामी पांच वर्षभित्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका स्रोतहरूमाथिको निर्भरता समाप्त गरिनेछ।
अव्यवस्थित वसोवासका कारण हुने खानेपानी तथा सरसफाईको समस्या अन्त गरिनेछ।
प्रत्येक नगरपालिकामा खानेपाली वोर्ड वनाई सोही अनुरुप खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ।
५.१४ शिक्षा
सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मूल नाराका साथ दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली विकास गरिनेछ।
प्राथमिक शिक्षातहमा छात्र र छात्रावीचको असमान अनुपातलाई अन्त गरिनेछ।
माध्यमिक शिक्षासम्म हाल देखिएको विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमुल सुधार गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी तुल्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशालाको प्रवन्ध गरिनेछ र अतिरिक्त कृयाकलाप सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाइने छ।
उच्च–माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निशुल्क, अनिर्वाय, गुणस्तरीय एवम सर्वसुलभ गराइनेछ।
लोकतन्त्र, शान्ति, मानवअधिकार र अहिंसा जस्ता अवधारणालाई विद्यालयस्तरको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ।
निजी क्षेत्रले मुलुकको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पुर्या एको योगदानको कदर र उच्च मूल्यांकन गदै निजी क्षेत्रको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ। साथै निजी क्षेत्रलाई विपन्न तथा वन्चितीकरणमा परेका वर्ग प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन उत्प्रेरित गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुलाई सरकारी अनुदानका अतिरिक्त आफ्नो पूर्व विद्यार्थीहरु तथा शुभचिन्तकहरुबाट स्रोत परिचालनगर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। प्रत्येक शैक्षिक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष स्रोतपरिचालन सप्ताह आयोजना गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिनेछ।
नेपालको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक एवं अन्तर्राष्टियस्तरको बनाउने कार्यमा नेपाली काँग्रेस सक्रिय रहनेछ।
प्रत्येक जिल्लामा रोजगारमूलक तथा स्वद्यम प्रवर्धन गर्ने प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गरी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेका युवालाइ रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम दिइनेछ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमलाई व्यापकता दिईनेछ। निजी क्षेत्रलाई रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। अति दुर्गम क्षेत्रमा समुदयिक विद्यालयहरूलाइ आवाशीय विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ।
उच्च–माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि विद्यार्थीलाई राजनीतिक संगठनको सदस्यता प्रदान नगर्न आवश्यक कदम अगाडि बढाइने छ। त्यसबाहेक अहिलेको विद्यालय शिक्षा राजनीति ग्रस्त भएको यथार्थलाई बुझ्दै विद्यालय शिक्षकहरूलाई छलफलमार्फत दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठाएर काम गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।
स्नातक उर्तिण गरेका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। बिभिन्न कारणले युवावस्थामा आधारभूत शिक्षा लिन नपाएकालाइ समेत लक्षित गर्दै खुला विश्वविद्यालयको प्रवन्ध गरिनेछ। सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना सहज तुल्याउन विश्वविद्यालय सम्बन्धि छाता ऐन ल्याइनेछ। गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि सम्वन्धन दिने प्रकृयालाई व्यवस्थीत गरिने छ।
सबै जिल्ला सदरमुकाममा एउटा जिल्ला स्तरिय सामुदायिक पुस्तकालय बनाइने छ र घुम्ती पुस्तकालयको व्यवस्था गरिने छ।
विद्यालयको प्राथमिक तह देखि नै विभिन्न जात जाति र भाषाभाषी नेपालीहरुको बीच प्रचलनमा रहेका मूर्त, अमूर्त संस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्बर्धन सम्बन्धि शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ।
दलित परिवारका युवतीलाई नेपाल भित्रै चिकित्साशास्त्र तथा इीनजीनयरिंग विधामा अध्ययन गर्न आवश्यक पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ। विपन्न परिवारका युवतिहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रत्येक बर्ष निश्चित संख्यामा चिकित्साशास्त्र तथा इन्जिनियरिंग विधामा अध्ययन गर्न पूर्ण छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा कुल सार्वजनिक खर्चको २० प्रतिशत पुर्यााउने नीति लिइने छ।
प्राज्ञिक क्षेत्रको विकासको लागि अनुसन्धानमा बिशेष लगानी गरिने छ।
उच्च शिक्षा अध्ययनमा रहिआएको शिक्षण र परीक्षण विधिको सैद्धान्तिक बर्चस्वलाई न्यूनीकरण गर्दै ६० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ४० प्रतिशत प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरिनेछ।
शौचालयको अभाव, सुरक्षाको अभाव, यातायातको अभावबाट छात्राहरुको अध्ययनमा असर नदिन विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
५.१५ विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास
विज्ञान तथा प्रविधिको विकास नेपाली परम्परागत प्रविधिको आधुनिकीकरण तथा उपलव्ध आर्थिक स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गरी अन्तर्राष्टिय रुपमा प्रतिष्पर्धी हुन अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिईनेछ।
विज्ञान तथा प्रविधि लाई राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर र विकास कार्यमा उपयोगी बनाउने रणनीति, योजना एवं कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ।
कृषि प्रविधि, खाद्य प्रशोधन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक प्रविधि, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, सामरिक विज्ञान, जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण, पर्यावरणीय तथा जैविक विविधताको संरक्षण जस्ता विषयमा स्वदेशी अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत बराबरको बजेट रकम खर्च नीति नेपाली कांग्रेसले अङ्गीकार गर्नेछ।
हरेक जिल्लामा विज्ञान केन्द्रहरूको स्थापना गरेर स्थानीय जनतामा विज्ञान तथा प्रविधिको महत्व र विश्वमा विकसित हुँदै आएका नवीनतम प्रविधिहरूको जानकारी प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा अन्तर्राष्टिरियस्तरको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने स्वायत्त उत्कृष्टता केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ।
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संलग्न अर्धसरकारी एवं निजी अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न कर छुटको व्यवस्था गरेर यस्ता निकायलाई विदेशी अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग सहकार्य गर्न राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
नयाँ वैज्ञानिक एवं प्राविधिक निकायहरूको स्थापना गर्ने काममा अन्तर्राष्टिय विज्ञान परिषद्जस्ता अन्तर्राष्टिरिय संस्थाहरूको सहयोग लिइनेछ।
नेपाल सरकारलाई विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी बिषयमा सुझाव, सल्लाह दिने संयन्त्रको विकास गरिनेछ। यस कार्यको प्रयोजनका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय एवं अन्य गैरसरकारी एवं निजी संस्थाहरूमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको स्थायी एवं अस्थायी समितिहरू बनाइनेछ।
राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिसम्वन्धित विद्यावारिधि कार्यक्रमको सशक्तीकरण गरिनेछ। यसका लागि विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूलाई आकर्षित गर्ने अनि उनीहरूको मनोबल बढाउने कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ।
विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका वैज्ञानिक प्राविधिकहरूलाई राष्ट्रको वैज्ञानिक सल्लाहकार समितिमा समाविष्ट गर्नुका साथै उनीहरूलाई मुलुकमा नयाँ वैज्ञानिक संस्थाहरूको स्थापना र कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्न आवश्यक सहुलियत सहित अभिप्रेरित गरिनेछ।
५.१६ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
सूचना तथा संचारको विकासलाई राष्ट्रको समग्र विकासमा पूर्ण रुपमा प्रयोगमा ल्याउने नेपाली कांग्रेसको निति रहनेछ। यसले विगतमा लिएका निजि क्षेत्रलाई खुला गर्ने नितिले सूचना संचारको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको छ। यसलाई निरन्तरता दिने र यसको गुणात्मक विकासमा जोड दिईने छ।
नबीनतम प्रबिधि अबलम्बन गरी गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा प्रबाहलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन अन्तर्राष्टिय अति उत्तम प्रचलन बमोजिम समग्रमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र र बिशेष गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यबस्थामा निरन्तर सुधार गरिनेछ।
वृहत विधुतिय सुशासन ९ भ९नयखभचल्कभलत० मुल योजना अर्न्गत अत्याधुनिक सूचना तथा संचार प्रविधिको व्यापक एवं रणनैतिक उपयोग मार्फत विद्ययमान जन प्रशासन संस्थाको आधुनिकीकरणका साथै सुशासन स्तम्भलाई सुदृढ गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशी पँहुच सुश्चित गर्न सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागु गरीन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ, एसिया प्याशिीफक टेलिकम्युनिटि, सार्क जस्ता नेपाल सदस्य राष्ट्र भएका अन्तर्राष्टिय तथा क्षेत्रीय संघ संगठनहरूबाट यस क्षेत्रमा तय गरीएका विकास अबधारणाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, विकास सूचकांकहरु प्राप्त गर्नका लागि समयबद्ध कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ब्यबस्था मिलाइनेछ।
ब्रडब्याण्डको पहूंच र प्रयोगलाई ब्यापक बनाउन ब्रडब्याण्ड पूर्बाधारको विकास र बिस्तार गर्ने, नेपाललाई सूचना समाजमा विकास गर्ने गरी ब्रडब्याण्ड एप्लिकेसन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने गरी निजिसार्बजनिक साझेदारी तथा बहूसरोकारवालाहरूबीच साझेदारीमा जोड दिइनेछ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकिकृत अनुमतिपत्र लागू गरिनेछ।
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास गर्नेछ। तार रहित प्रबिधि प्रयोगको लागि आबस्यक पर्ने फ्रिकवेन्सिको बिशेष ब्यबस्था गर्नेछ
मुलुक भरका माध्यमिक स्तरका विद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगद्वारा समग्र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धिको विशेष रणनीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ।
विद्युतीय माध्यमबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, ब्यापार जस्ता सेवा, सुबिधा प्रबाह गर्ने गरी एप्लिकेशन र कन्टेन्ट बिकास गर्न निजी¬ सार्बजनिक साझेदारीका साथै बहू¬सरोकारवाला साझेदारी अन्तरगत क्षेत्रीय स्तरमा सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ।
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राबिधिक र बित्तीय सहायता रणनीति तयार गरिनेछ।
नेपाल सरकारद्वारा हाल संचालीत विद्युतीय सुशासन परियोजनालाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सूधारहरु कार्यन्वयन गरिनेछ।
लक्षित वर्ग सम्म सेवा एंवम संसाधन प्रवाहको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई देश व्यापी रुपमा विस्तार गरिनेछ। यस अनुरुप संन् २०१७ सम्म देशभरी सो कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
बढ्दो युवा बेरोजगारीको चूनौती सामना गर्न विश्वव्यापी रुपमा अभिवृद्धि भैरहेको सेवाजन्य उद्योगद्धारा सिर्जित अवसरहरुको भरपुर उपयोग गर्न ज्ञान तथा सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित बस्तु एवं सेवाक्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा क्षमता प्रवर्द्धन गर्न विशेष नीति एवं संरचनागत व्यवस्था गर्दै अगामी १० वर्ष भित्र सो क्षेत्रको विशेष ग्राहस्थ देन ३ प्रतिशत पुर्या्उने लक्ष्य लिइने छ।
५.१७ आम संचार र पत्रकारिता
लोकतन्त्रको रक्षा, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन, आम नागरिकलाई सत्य–तथ्यको जानकारी गराउने, समाजमा असल विचार प्रवाह गराउने र आम रुपमा चेतनाको स्तर बढाउने काममा आम संचार र पत्रकारिताको अहम भूमिका रहन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो। नेपाली कांग्रेस आमसंचार र पत्रकारिताको विकास र संरक्षणका लागि प्रतिवद्ध छ।
आमसंचारका माध्यमहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयमुक्त रहन आवश्यक सबै प्रकारको सुरक्षा दिन नेपाली कांग्रेस कटिवद्ध छ। पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति र वृत्ति विकास जस्ता विषयमा पत्रकारहरुसँगकै परामर्शमा समसामयिक नीति तथा कार्यक्रमहरु नेपाली कांग्रेसले लागू गर्नेछ।
अनुसन्धान र अध्ययनको लागि प्रत्येक जिल्लामा मिडिया स्रोत केन्द्र र पुस्ताकालयको व्यवस्था गरिनेछ।
अनलाईन मिडियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनलाईन नीति तर्जुमा गरिनेछ।
५.१८ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा
कुनैपनि नेपाली नागरिक भोकै मर्नु हुँदैन र प्रत्येक नागरिकले न्यूनतम पोषण सुरक्षा पाउनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडान छ।
प्रत्येक नेपालीको क्रयशक्ति बढाएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गर्न सक्षम तुल्याउन रोजगारी वृद्धि गर्ने नेपाली कांग्रेसको दीर्घकालीन लक्ष रहन्छ। तर संकटमा परेका र अत्यन्त विपन्न परिवारहरूलाई लक्षित रुपमा निशुल्क वा रियायती दरमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसले संचालन गर्नेछ।
विपन्न वर्गको खाद्य सुरक्षाको प्रतिभूति दिने गरी खाद्य सुरक्षा अधिकार ऐन तर्जुमा गरिनेछ। खाद्यान्न ढुवानीको अनुदान वृद्धि गरिने बजेट पारित भएको एक महिनाभित्र सम्वन्धित जिल्लाको खाद्य संस्थानले अनुदान प्राप्त गरीसक्ने र दुई महिनाभित्र ढुवानीको टेण्डर भइसक्ने कानूनी प्रबन्ध गरिने छ। ढुवानी गर्ने ठेकेदारको ढिलासुस्तीको मापन गर्न सुचाकंको विकास गरिने छ।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा खाद्य भण्डार ९गोदाम० को व्यवस्था गरिने छ। पौष्टिक तर अपहेलित बालीहरुमा आधारित तयारी खाद्यवस्तुको विकासको प्रबर्द्धन कार्यक्रम ल्याइने छ। दुर्गम जिल्लामा खेती गरिने बालीहरुमा पौष्टिकता र उत्पादकत्व बढाएर जात विकास गरिने छ।
५. १९ नियमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण
उदारवादी बजारमुखी अर्थतन्त्रको कमजोर पक्षहरूलाई समयमै नियन्त्रण गरीएन भने समाजवादी व्यवस्थामा पुग्ने नेपाली कांग्रेसको लक्ष हासील हुन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। बजारमा सधै नै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुदैन। आम उपभोक्ता भन्दा संगठित बजार बलियो हुन्छ। त्यसैले सरकारीको नियमनकारी क्षमता बलियो हुनु आवश्यक छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पुंजी बजार, खाद्य गुणस्तर, नापतौलका क्षेत्रमा हाल भैरहेको नियमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भने जनस्वास्थ, शिक्षा, सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारको सुरक्षा, उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य र गुणस्तरमा आदि क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन छैन। नेपाली कांग्रेसले नियमनका सबै पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी नियमन सम्बन्धि नीयन कानून तर्जुमा गर्ने, पुरानाको परिमार्जन गर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ।
५.२० स्थानीय विकास
स्थानीय विकासमा स्थानीय सरकारलाई स्रोत र अधिकार सम्पन्न गराउने नीति नेपाली कांग्रेसको रहनेछ। हालको संरचनामा स्थानीय निकायहरुमा जाने अनुदानलाई दोब्बर गरिनेछ र प्रत्येक दुइ वर्षमा पुनारोवालोकन गर्ने नीति लीने छ। जिल्ला विकास समितीहरुलाई जाने अनुदानलाई पनि दोब्बर गरिनेछ। स्थानीय स्तरका विकास निर्माण र सेवाका कार्यहरु स्थानीय समुदायबाटै गरिने व्यवस्थालाई अझै सुदृढ र पारदर्शी बनाईने छ।
५.२१ सुशासन
शासनप्रणाली सम्वन्धित संघसंस्थाहरूलाई समावेशी लोकतन्त्र र उत्कृष्टता सहितको जनतामैत्री बनाउने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसले लिएको छ। सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरूमा दक्षता, कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता, प्रभावकारिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन नेपाली कांग्रेसले सुशासनका लागि लिने आधारभूत नीतिहरू रहनेछन। विधिको शासनलाई कांग्रेसले शासनसत्ता सञ्चालनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आधार मान्नेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रदानका लागि राज्य संस्थाहरूमा भौतिक, आर्थिक, प्राविधिक र मानव स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर सेवाग्राहीलाइ सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागतमा कमि ल्याइनेछ। प्रत्येक सरकारी कार्यालयको कर्यप्रिकियाको मूल्यांकन गरी प्रकृयागत र कागजी आवशयकता न्यून गरिनेछ।
लक्षित वर्ग सम्म सेवा एंवम संसाधन प्रवाहको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई देश व्यापी रुपमा विस्तार गरी तीन वर्ष भित्रमा सबै नागरिकलाई परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ।
जग्गा प्रशासन, नागरिकता वितरण र राहदानीको सिफारीस प्रत्येक गाउ विकास समिति र नगरपालीका वडावाट दिईने व्यवस्था गरिनेछ।
५. २२ भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण
भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक र निजि क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न वर्तमान कानूनी व्यवस्थामा समयानुकुल परिमार्जन गरिनेछ र यस्ता गतिविधि रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। यस वारे निजीश्रोत वा नागरिक समाजसँग सहकार्य गरिनेछ।
५. २३ राष्ट्रिय सुरक्षा
राष्टिय अखण्डता, संप्रभुता र नागरिकको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरूको आधुनिकीकरण र सेना नागरिक सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक शैली नेपाली कांग्रेसको नीति रहनेछ। कानूनी राज्यको अनुभूतिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाको खतरालाई निस्तेज पार्दै विधिको शासन कायम गर्न सुरक्षा निकायलाई आवश्यक मानव स्रोत एवं अन्य आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ।
सुरक्षा क्षेत्र सुधारमा नेपालीपन, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको तर्जुमा र प्रभावकारी सुरक्षा परिषद् हाम्रा प्राथमिकता हुनेछन। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय नीतिका सन्दर्भमा एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिनेछ। खाद्य, जानसांख्यिक, स्वास्थ्य, वातावरणीय, समुदायजस्ता मानवीय सुरक्षाका आधारस्तम्भहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकतामा राखिनेछ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्य चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अनुसन्धान विभाग एवम् अन्य सुरक्षा निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनेछन। हरेक प्रहरी चौकीरकेन्द्रको इलाकाभित्र सामुदायिक सुरक्षा अवधारणाको नीति लागू गरिनेछ।
सामाजिक अपराध नियन्त्रणका लागि हरेक विकास क्षेत्रमा एउटा संस्थागत संयन्त्र को स्थापना गरिनेछ।
सुरक्षा निकायका अधिकृत एवं जवानहरूलाई दैनिक जीवनयापन एवं पेशागत कृयाकलापका सम्बन्धमा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरूको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
५.२४ गैरआवासीय नेपाली
“एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने भावनाको विकास गर्दै संसार भरि फैलिएको नेपालीहरुलाई आफ्नो मात्रीभूमिसँग आबद्ध गर्न विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र कानून व्यवस्था गरिने छ।
जन्मको आधारमा र वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी विदेशिएका नेपालीहरुलाई उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार रहने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रबन्ध गरिनेछ। गैरआवासिय नेपालीलाई नेपालमा चल तथा अचल सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार दिने कानूनी व्यवस्था निर्माण गरिनेछ।
आगामी दश वर्षभित्रमा नेपाल बाहिर रोजगारी वा व्यवसायका लागि गएका नेपाली नागरिकता र राहदानी भएकालाई विदेशबाटै निर्वाचनमा मत दिनपाउने कानूनी व्यवस्था र प्रशासकीय प्रवन्ध गरिनेछ। विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमा संचयको लागि ल्याउँदा कुनै कर नलगाउने कानूनी व्यवस्था मिलाईनेछ।
५.२६ शहर तथा बस्ती विकास
तिब्र बढिरहेको शहरीकरणलाई आर्थिक सामाजिक विकासको अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति बनाई व्यवस्थित गरिने छ। सडक संजालको विस्तार संगै बढ्दै गएको बस्ती तथा बजारलाई योजनावद्धरुपमा बिकसित र व्यवस्थित गरिने छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सफा र व्यवस्थित बस्तीहरुको विकास गरिने छ। यस्ता बस्तिहरुको संजाल र बजार केन्द्रहरु ग्रामीण क्षेत्रको आधुनिक आर्थिक सामाजिक विकासको आधार हुने छन।
तराई, पहाड, हिमाली क्षेत्रमा सम्भाबित क्षेत्रहरुको पहिचान गरी नमुना बस्ति तथा सहरहरु विकास गर्ने छ। मध्यपहाडी राजमार्गको सेरोफेरोमा २० वटा मझ्यौला आधुनिक शहरका रूपमा विकास गरिनेछ। भू–उपयोग नीति लाई शहरीकरण र व्यवस्थित बसोबास संग जोडेर प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने छ।
आर्थिक गतिविधिका आधारमा शहरहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ र सो अनुरुपको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। हाल पहिचानमा आएका तराइको विराटनगरलाई औद्योगिक शहर, जनकपुरलाई अध्यात्मिक, पर्यटकीय शहर, वीरगंजलाई व्यापारिक शहर, हेटौडालाई औद्योगिक शहर, भरतपुरलाई चिकित्सा शहर, बुटवल–भैरहवालाई पर्यटकीय शहर, नेपालगंजलाई औद्योगिक शहर, धनगढीलाई सहित शहर, र पोखरालाई फिल्म तथा पर्यटकीय शहर, धुलिखेल–बनेपालाई शैक्षिक तथा चिकित्सा शहरको रुपमा विकास गरिनेछ।
गाउँ र शहरबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाइने छ। यसको लागि सडक सहित बजारको व्यवस्था गरिनेछ। काठमाण्डौ, पोखरा, वीरगञ्ज जस्ता ठूला शहरहरुको जनघनत्वको भारलाई दृष्टिगत गरी “स्याटलाईट सिटी” हरुको विकास गरिनेछ।
६. संघीय तथा प्रादेशिक राजधानी क्षेत्र विकास
राज्यको पुनसंरचना नयाँ नयाँ क्षेत्रको विकासको लागि अवसर पनि हो भन्ने मान्यताका आधारमा संघ र प्रदेशका केन्द्रहरुको विकास गरिने नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य छ। यसै अनुसार प्रस्तावित केन्द्रहरुमा सेवा सुविधाको विकास गरिनेछ।
काठमाण्डौ उपत्यकालाई स्वच्छ सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुन्दर र समृद्ध राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको रुपमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप सांस्कृतिक शहरको रूपमा विकास गरिने छ। काठमाण्डौ उपत्यकाको सडक विस्तारका लागि कम्तीमा ३ अर्व प्रतिवर्ष लगानी गरिने छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी प्रत्येक घरमा निरन्तर खानेपानी सुनिश्चित गरिनेछ।
काठमाडौँ उपत्यकाको बजारबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभलाई ग्रामीण भेगसम्म पुर्यानउन उपत्यका वरिपरीको पहाडी क्षेत्रका गाउँहरूलाई जोड्ने चक्रपथ निर्माण सम्पन्न गरिने छ। नुवाकोटको बिदुर, धादिंगको गजुरी, काभ्रेको बनेपा–धुलिखेल–पनौती र मकवानपुरको हेटौडालाई काठमाडौँ उपत्यकासँग द्रुतमार्गहरूले जोडी काठमाडौँको स्याटेलाईट शहरको रुपमा विकास गरिनेछ।
धोबीखोला, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनहरा र बाग्मती करिडरहरूमा आगामी दश बर्ष भित्रमा मेट्रो रेल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
स्वीकृत संघीय संरचना बमोजिम प्रादेशिक राजधानी रहने तयहुने स्थानको योजनावद्ध शहरी पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक शहर निर्माण गरिनेछ र प्रत्येक प्रादेशिक राजधानीलाइ निश्चित विशेषतायुक्त आर्थिक इकाईको रुपमा विकास गरिनेछ।
६.१ तराई–मधेश विशेष
प्रत्येक वर्ष १०० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी बाढीको दुष्प्रभाव न्यूनिकरण गरिनेछ। तटबन्ध निर्माण गर्दा उकास जग्गामा भूमिहीन दलित परिवारहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिनेछ। तराइका नदीहरूमा दुवैतर्फ निर्माण गरिने तटबन्धहरू दोहोरो आवागमनका मोटरेबल सडकसमेत रहनेछन।
आगामी दश वर्ष भित्रमा तराइका सबै ग्रामीण सडकहरूलाई वाह्रै महिना सवारी साधन चल्ने गरी कालोपत्रे वा स्तरोन्नति गरिनेछ। आवश्यक सबै स्थानहरुमा योजनावद्ध रुपमा पुलको निर्माण गरिनेछ।
तराइको जैविक र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि चुरे–भावर जलाधार संरक्षणलाई अभियानात्मक कार्यक्रमका रूपमा संचालन गरिनेछ।
सुनकोशी–कमला डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, नौमुरे–कपिलवस्तु डाइभर्सन निर्माण गरी तराइमा थप १००,००० हेक्टर जमिनमा बार्है–महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
जनकपुरलाई तराइको संस्कृतिक तथा धार्मिक शहरका रुपमा विकास गर्नका लागि यसको पूर्वाधार सुधार गर्न आगामी पांच वर्षमा आवश्यक लगानी गरिनेछ। अगामी पांच वर्ष भित्रमा सेवा प्रारम्भ गर्ने गरी तराइका शहरहरूमा निर्माण गरिने पांचतारे होटेलहरूलाइ सेवा प्रारम्भ गरेको दश वर्षसम्म पूरै आयकर मिनाहा गर्ने नीति लिइने छ। स्वीकृत पांचतारे होटललाई जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले सहयोग गर्ने छ।
तराईका ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थल किचक वध, जनकपुर, सिम्रौनगढ, दाङ्गीशरण लुम्बिनी लगायतका स्थलको संरक्षण र संवर्द्धन गरी त्यसबाट आएको आम्दानी तराइकै विकास निर्माण र रोजगारीमा लगाइनेछ।
पार्टीमा समावेशीकरणको मुद्दामा विशेष जोड दिइनेछ।
तराई मधेश क्षेत्र प्रकोपको रुपमा रहेको वाढी, कटान तथा भु–क्षय आदि समस्यालाई सिंचाईसँग एकिकृत गरी वृहत्तर योजनाहरु तयार गरी लागु गरिनेछ।
६.२ कर्णाली विशेष
कर्णाली अंचलका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूबीच सिधा मोटर बाटो निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। कर्णाली अंचलको उपयुक्त स्थानमा पहाडी क्षेत्र फलफूल तथा खेती अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
आगामी पांच वर्षभित्रमा कर्णाली अंचलका सबै पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रका पूर्वाधारमा सुधार गरी कर्णाली अंचललाइ पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बनाइने छ।
कर्णाली अंचलमा प्रत्येक वर्ष श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने सबैलाइ फलफुल खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, खानी उत्खनन, पर्यटन, सेवा क्षेत्र र जलविद्युतमा पूर्ण रोजगार बनाउने दृष्टिकोण लिएर कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। आगामी दश वर्षभित्रमा लाभदायी रोजगारीका लागि कर्णाली अन्चलवासीले वाध्यतावस वासस्थान र जन्मस्थल छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। कर्णाली अंचलको खानी स्रोतको विस्तृत भौगर्भिक सर्वेक्षण गरिनेछ।
अगामी पाँचवर्ष भित्रमा कर्णाली अंचलमा निजी क्षेत्र समुदाय सहभागीतामा कम्तिमा ३०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कर्णालीको सम्वृद्धिका लागि जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कर्णाली जलाधार एकिकृत विकास अवधारणा अन्तर्गत ल्याईने छ।
६.३ पूर्र्वी पहाडी क्षेत्र विशेष
पूर्वी–पहाडी क्षेत्रको ताप्लेजुंग, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटांग, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु आर्थिक विकासका लागि आगामी दश वर्ष सम्म त्यसक्षेत्रमा स्थापित हुने सबै किसिमका उद्योगहरू एवं होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा कुनै आयकर नलाग्ने नीति बनाइने छ।
पूर्वी–पहाडी क्षेत्र तथा अन्य उपयुक्त ठाउँमा आगामी ५ वर्ष भित्रमा कम्तीमा दुई विश्वविद्यालय र दुई उच्चस्तरीय अस्पताल खोलिनेछ।
६.४ सुदुर–पश्चिम क्षेत्र विशेष
महाकाली र सेती अंचलको धनगढी र महेन्द्रनगर बाहेक अन्य स्थानहरु आर्थिक विकासका लागि आगामी दश वर्षसम्म त्यस क्षेत्रमा स्थापित हुने सबै किसिमका उद्योगहरू र होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिने छ। त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्ने रहेछ भने त्यो पनि दश वर्षसम्म पुरै मिनाहा हुने व्यवस्था गरिने छ। उद्योग स्थापना गर्न खोजिएको स्थानसम्म सडक र विद्युत प्रसारण लाइन सरकारले पुर्या उनेछ।
आगामी दशवर्ष भित्र सुदुरपश्चिमान्चल क्षेत्रमा रहेको जलविद्युत क्षमताको ५० प्रतिशत सार्बजनिक, निजी सामुदायिक साझेदारीमा उत्पादन प्रारम्भ गरिनेछ।
६.५ खेलकुद
खेलकुद विकासलाई राष्ट्रिय योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाइने छ। स्कूल तहदेखि नै न्यूनतम खेलकुँद शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइने छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्टता देखाएका खेलाडीको स्वास्थोपचारका लागि सरकारले विशेष प्रवन्ध गर्नेछ।
राष्ट्रिय खेलाडीहरुको जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ।
आगामी पांच वर्ष भित्रमा मुलुकका कम्तीमा ६ स्थानहरूमा सुविधासम्पन्न खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। प्राथमिक बिद्यालयको शिक्षा पूरा गरेका सानै उमेरदेखि खेलकुदमा रुचि राख्ने बालबालिकालाई छनोट गरी उनीहरूको इच्छा अनुसारको खेलकुदमा उच्चस्तरको तालिम दिइने छ। यस्ता प्रतिष्ठानमा कक्षा ८ देखि १२ सम्मको प्राज्ञिक शिक्षापनि समानान्तर रुपमा दिइने छ।
सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा १र१ अत्याधुनिक फुटबल र क्रिकेट स्टेडियम निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। नेपाललाइ क्रिकेटको अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा आयोजना गर्ने देशको रुपमा स्थापितगर्न कम्तिमा ५ वटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरिनेछ।
आगमी १५ वर्षभीत्र एशियाली खेलकुद आयोजना गर्ने सोंचका साथ चरणवद्ध रुपमा खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण र खेलाडी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। पोखरा, लुम्वीनी, चितवन सौराहा जस्ता ठाउँमा खेलकुद मैदान थप गरिने छ। उपयुक्त नदिको नजिक खेलकुद मैदानका साथै विच भलिवल खेल्ने स्थान वनाईछ।
नयाँ नयाँ खेलहरु जस्तै गल्फ, क्रिकेट आदि प्रति नेपालीहरुको आकर्षण वढदै गएको सन्दर्भमा हिमाली र पाहाडी क्षेत्रका उपयुक्त स्थानहरुमा पर्यटकीय स्थल विकसित गरी अन्तराष्ट्रिय खेलहरु आयोजना गरिनेछ।
६.६ कला, संस्कृति तथा चलचित्र
नेपाली कांग्रेस विविधतामा राष्ट्रको सौन्दर्य देख्दछ। त्यसैले सबै जाति, समुदाय, बर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको सांस्कृतिक रीति–रिवाज परम्परा र धार्मिक पद्धतिको विकास र प्रर्वधन गर्न प्रतिवद्ध छ।
नेपाली गीत संगीत, लोकबाजाहरु, लोक धुनहरु लोक नृत्यहरु र भेष भुषाहरुको अभिलेख राखि संरक्षण गरिने छ। लोक संकृति, कलाको क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरुलाई सबै नीतिगत निर्णयको तहमा प्रतिनिधित्व गराईने छ र उनीहरुको प्रतिस्ठा र मर्यादा स्थापित गरिने छ।
आगामी पांचवर्ष भित्रमा देशका कम्तिमा ५ स्थानमा ललितकला, चित्रकला तथा मूर्तिकला प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिनेछ। प्राथमिक विद्यालयको शिक्षा पुरागरेका सानै उमेरदेखि ललितकला, चित्रकला तथा मूर्तिकिलामा रुचि राख्ने बालबालिकालाई छनोट गरी कलाकारितातर्फ उच्चस्तरको प्रशिक्षण दिइने छ। यस्ता प्रतिष्ठानमा कक्षा ८ देखि १२ सम्मको प्राज्ञिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने छ।
चलचित्रकर्मीहरुको परामर्शमा उपयुक्त स्थानमा चलचित्र निर्माणकोलागि सबै किसिमको अत्याधुनिक सुबिधा भएको फिल्म नगर विकास गरिनेछ।
फिल्म नगरमा उच्चस्तरको अभिनय तथा नाट्य तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उपयुक्त स्थानहरुमा संगित प्रेक्षालय निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
६.७ वातावरण
काठमाण्डौ लगायत प्रमुख शहरहरुको वायु प्रदुषण हटाउन उद्योग कलकारखाना र यातायातका साधनहरुलाई प्रदुषण कम गर्ने प्रविधिद्वारा विस्थापित गरिने छ।।
राष्ट्रका महत्वपूर्ण नदि–नाला, ताल–तलैयालाई प्रदुषण मुक्त गर्न अभियानको रुपमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जैविक विविधता संरक्षण तथा सम्वर्धनको नेतृत्व लिनका लागि उपयुक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तन र यसवाट पर्ने असर वारे आम नागरिकहरुलाई सचेत गराउनुका साथै औपचारिक शिक्षामा व्यवस्था गरिने छ।
पूर्वाधार विकास वातावरण मैत्री बनाइनेछ।
तराई क्षेत्रमा वन तथा जंगल व्यवस्थापन गर्न आधुनिक प्रविधिद्वारा जंगललाई वैज्ञानिक रुपमा सिंमाकंन गरिने छ।
प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगलाई रोक्न विशेष नीति तर्जुमा गरिनेछ। वातावरण मैत्री झोला निर्माण गर्ने र त्यस किसिमको कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
संरक्षित वन क्षेत्र र वन पैदावारबाट आय आर्जन गर्ने कानुनी प्रवधानलाई परिमार्जन गरिनेछ। शैक्षिक प्रयोजन र निजी आर्जनका लागि निजी क्षेत्रमा चिडीयाखाना राख्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
६.८ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन
मुलुक भित्र रहेका सबै किसिमका प्राकृतिक श्रोत वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, खनिज तथा जल सम्पदा, जडिबुटी आदि के कति परिमाणमा उपलब्ध छन, तिनको अवस्था बारे वैज्ञानिक ढंगबाट अनुगमन तथा आँकलन गरिनेछ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि जलवायु परिवर्तन वा मानव श्रृजित वा प्राकृतिक रुपमा के कस्ता प्रभाव परिरहेकोे छ, त्यसको संभाव्य असरका वारे अध्ययन अनुसन्धान गरी ती प्रभावलाई सम्बोधन गरिनेछ।
प्राकृतिक श्रोत र यसको व्यावसायिक उपयोगमा स्थानीय जनताको हक र सहभागीता सुनिश्चित गरिनेछ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बर्धन र दिगो उपयोगसँग सम्वन्धित नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्टिय सन्धी, सम्झौता, तथा सहमतिलाई पालना गर्दै सम्वन्धित ऐन नियम नीतिहरुमा परिमार्जन गरी तिनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
वनस्रोत, जलस्रोत तथा भूमिस्रोतको उचित व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा तथा जल संरक्षणका माध्यमले मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराईनेछ। सामुदायिक वन विकासमा विशेष जोड दिनेछ।
नेपालका तराईको ठूलो भूभाग र पाहाडका खोला किनार वस्ती क्षेत्रमा बाढी पहिरोले घर बस्ती तथा जग्गा नास भई रहनेछ समस्यालाई दीर्घकालिक रुपमै समाधान गर्न चुरे भावर क्षेत्रको संरक्षणमा चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ।
६.९ अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध
नेपाली कांग्रेस नेपाललाई विश्व समुदायको एउटा सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ।
ड्ड संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षा, विश्वशान्ति, परराष्ट्र नीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका मूल आधार हुनेछन। पारस्परिक सम्मान, सद्भाव र समानताका आधारमा सबै राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध र मित्रता कायम गरिनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका रुपमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविलाई शान्तिप्रेमी, लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रेमी स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरिने छ।
छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई समानता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य र मान्यता अनुरूप व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मैत्रीपूर्ण बनाइने छ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको सुरक्षा र अन्य सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको भूमि कुनैपनि राष्ट्रकोे हित विपरीत प्रयोग गर्न दिईने छैन।
क्षेत्रीय विकास र समझदारीका लागि ठोस परिणाममुखी सहयोग पुग्ने गरी दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको संगठन ९सार्क०लाई सृजनात्मक रूपान्तरण गर्न प्रयत्न गरिनेछ।
बढदो विश्वव्यापीकरण, अन्तर निर्भरता, सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको व्यापकताबाट वदलिदो विश्व सन्दर्भमा राष्ट्रको सुरक्षा र नेपाली जनताको आर्थिक समुन्नतिको लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि, वैदेशिक लगानी, पर्यटन विकास, श्रम र योग्यताको सम्मान हुने वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रहरुको उपयोग गर्न आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी वनाईने छ।
६.१० वैदेशिक सहायता
आन्तरिक स्रोतका आधारहरुको वृद्धि र सुदृढिकरण गर्दै वैदेशिक सहायताको निर्भरता क्रमिक रुपमा कम गर्दै लैजाने नीति नेपाली कांग्रेसको रहनेछ। बैदेशिक सहायताको उपयोग गर्दा आन्तरिक स्रोत वढाउन सहयोग पुर्या उने राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिइनेछ।
ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण, दक्ष जनशक्ति विकास तथा प्रविधी हस्तान्तरणलाइ सहयोग पुग्ने कार्यक्रम बैदेशिक सहायताका प्रार्थमिकताका क्षेत्र हुनेछन ।
वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्न बनेका नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिस्चित गरिने छ। दातृ निकायबाट प्राप्त सहायतालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ। निशर्तस् सहायतामा जोड दिइनेछ र राष्ट्रिय हित अनुकुल नहुने कुनैपनि सशर्त सहयोग स्वीकार गरिने छैन।
६.११ राजस्व तथा अन्तरिक स्रोतको परिचालन
जनताका सेवाको लागि चाहिने राष्ट्रको आर्थिक स्रोत जुटनु पर्छ र त्यसका लागि राजस्वको आधार विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता हो। यसै मान्यता अनुरुप स्वेच्छिक कर तीर्ने बानी बसाउन, कर चुहावट रोक्न करका दरहरू र प्रशासनिक प्रकृयामा सरलीकरण गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको मूल स्रोत हुनेछ र मूल्य अभिवृद्दि करमा हुने गरेको चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ। लगानी प्रवर्धन, निर्यात वृद्धि, औद्योगीकरण, जलविद्युतको विकास जस्ता विषयलाइ लक्षित गरी अन्तशुल्क, भन्सार र आयकरमा नीतिगत सुधार गरिनेछ।
६.१२ वैदेशिक व्यापार
अन्तराष्ट्रिय वजारमा नेपाली उत्पादनको निर्यात एवं प्रवर्द्धन गर्नका लागि विद्यमान व्यापार नीतिलाई परिमार्जन एवं पुनरावलोकन गरिने छ। एकिकृत व्यापार नीति तर्जुमा गरिने छ। तुलनात्मक लामका वस्तु एवं सेवालई प्रवर्द्धन गरी वर्तमान निर्यातरगाहर्स्थ उत्पादनको ४ प्रतिसत अनुपात ५ वर्षमा दोब्बर गरिने छ।
द्धीपक्षिय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय व्यापार सम्झौतामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरिने छ। व्यापार साझेदार मुलुकहरुसँग आवश्यकता अनुरुप द्विपक्षीय बृहत आर्थिक साझेदारी सम्झौता गरिने छ।
कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रवद्धनका लागि निर्यात सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ। तथा निर्यातवाट कृषकलाई फाईदा दिलाउन करार खेती तथा निर्यात गृहको कानुनी व्यवस्था गरिने छ।
व्यापार सहजिकरण तथा आवश्यक मौलिक पूर्वाधार विकास गुरु योजना तयार गरी लागु गरिनेछ।
७. नेपाली कांग्रेसको सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम
नेपाली काँगेस समतामुलक समाजको स्थापनागर्न चाहन्छ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापनादेखि नै त्यसकानिम्ति प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील पनि छ। त्यसका लागि सवै किसिमका असमानता र विभेदका अवशेषको अन्त्य अत्यावश्यक छ। नेपाली कांग्रेस कानूनी रुपमा बिद्यमान विभेदका प्रावधानहरूलाई हटाउदै र यस क्रममा देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने संकल्प गर्दछ।
नेपाली कांग्रेस वास्तविक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सुरक्षा सामाजिक लोकतन्त्रको मार्गबाट मात्रै प्राप्त हुने कुरामा बिश्वस्त छ। यसै मार्गबाट प्राप्त हुने समाजवाद नै कांग्रेसको लक्ष्य हो। प्रत्येक नेपालीको जीवन सुखमय बनोस, प्रत्येक नेपाली आत्मसम्मानसहित वाँच्न पाउँन र नेपाली हुँ भन्दा गर्वको अनुभुति हुन सकोस, यहि मान्यताका साथ समृद्ध, न्यायपूर्ण र समावेशी नेपालको निर्माण गर्नु नेपाली कांग्रेसको दीर्घकालिन उद्देश्य हो।
२००७ सालदेखि २०६२र२०६३ सालसम्मको यो सात दशकको अवधिमा प्राप्त गरेका अनुभव र आफ्नो समृद्ध परम्पराका आधारमा नेपाली कांग्रेसले सामाजिक लोकतन्त्रको फराकिलो दायराबाट नै समतामुलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्दछ। यस अवधिमा भएका परिवर्तनहरूलई संस्थागत गर्न कानूनी प्रावधानहरूको निर्माण गर्न, आवश्यक संरचना निर्माण गर्न र समतामुलक संस्कृतिलाई सामाजिक मूल्यको रुपमा स्थापित गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ।
नेपाली कांग्रेस कानुनी तवरले मात्रै होइन व्यवहारिक रुपमानै सवै नागरिकलाई समान बनाउन चाहन्छ। नेपाली कांग्रेस औपचारिक समानतामा होइन सारवान समानतामा विश्वास राक्दछ। नेपाली कांग्रेस सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान छन भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ तर कानूनले समान छन भन्दैमा मात्र समान नहुने कुराप्रति पनि उित्तकै सचेत छ। त्यसकारण कानूनको समान संरक्षणमा नै समतामुलक समाजको जग अडिएको छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि वढाउनेछ।
लोकतन्त्रले उपलव्ध गराउने समान अवसरबाट कोहि पनि बञ्चित हुनुहुँदैन। कोहि पनि नागरिक उसको बंश, जन्म रङ, क्षेत्र, जात, धर्म, भाषा, उत्पित्त, पेशा, लिङ्ग,वर्ग तथा पदिय हैसियतका आधारमा अर्को नागरिक भन्दा उच्च वा विशेष बत्र सक्दैन। तर स्वतन्त्रताको समान उपयोगको सुुनिश्चिततासँगै बञ्चितिकरणमा परेकाहरूलाई न्यायको सुुनिश्चितताका लागि राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको ठर्यामई छ।
बिभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समावेशी विकास, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य हो। सिमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र समुदाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, दलित, महिला, मधेशी, आदिवाशी, जनजाति लगायतलाई बहुसंख्यक समान बनाउन आरक्षण वा विशेष व्यवस्था लगायतका सकारात्मक विभेदका केहि प्रभावकारी विधि अबलम्बन गरी सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सुनिश्ति गरिनेछ। त्यसका लागि कांग्रेसले सोहि अनुरुपका नीति अबलम्बन गर्नेछ।
सवै बर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका नागिरकले सवैभन्दा गरीव, उत्पिडित र अपहेलित सामाजिक समुह वा व्यक्तिले समेत यो देश मेरो हो, यस प्रति मेरो कर्तव्य छ र मलाई राज्यले हेरेको छ भन्ने भावना जागृत गराउनका लागि तथा समतामुलक समाज निर्माणको लक्ष्य पूर्तिका लागि नेपाली कांग्रेस निम्न बमोजिमको सामाजिक नीति अवलम्वन गर्दछ।
७.१ महिला
महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका हिसां, शोषण, विभेद, दमन र बहिष्करणको रोकथाम एवम नियन्त्रणका लागि पहुँच योग्य सहज कानूनी निरुपणको व्यवस्था गरिनेछ। महिलालाई घर, कार्य स्थल, सार्वजनिकस्थल, बाटोघाटो जस्ता स्थानमा लैङ्घिक हिंसा र महिला हिंसाबाट मुक्त राख्न कुनै पनि नाममा महिलामाथि हुने हिँसाजन्य कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने सुुनिश्चितता गरिनेछ।
महिलाहरुको राजनीतिक, आर्थिक तथा समाजिक अधिकारहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन राज्यको प्राथमिक दायित्वमा राखिनेछ।
राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई न्युनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी अधिकतम सहभागीताका लागि विशेष पहल गरिनेछ।
महिलालाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
महिलाको क्षमता विकास तथा शसक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलालाई रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नुको साथै। उनीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुलाई उचित बजार तथा पुँजीगत सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ।
महिला र उनको परिवार, विशेष गरी बच्चाहरुको दिगो जीविकोपार्जन गर्न उत्पादनमुलक सम्पत्तिको लागि भौतिक सुविधा, जमिन, पूँजी, बजार, शीप, सूचना, मार्फत पहूँच र नियन्त्रणको योजना तयार गरी लागु गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ।
अति विपन्न र पछाडि परेका समुदायका जस्तै कमैया, बादी, कमलरी, चेपाङ्ग, राउटे, गर्न्धव, मुसहर, तेली, पासवान, लगायतका महिलाहरुलाई विशेष रोजगार मुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारी अस्पतालमा बच्चा जन्माउने महिलालाई हाल दिई रहेको मातृत्व भत्तालाई दोब्बर गरिने छ।
एकल तथा विधवा महिलाहरुको लागि आय आर्जन, क्षमता विकास, शसक्तिकरण तथा सामाजिकिकरणमा विशेष सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्ग, निःसन्तान र दीर्घ रोगी महिलालाई विषेश आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम लागू गरिने छ।
असहाय र विपन्न महिलाहरुका लागि ुमहिला निकेतनु को स्थापना गरिनेछ जहाँ शिक्षा, शीप र तालिमको प्रबन्ध गरी आत्मनिर्भर गराइनेछ।
महिलाद्वारा नेपाली कला, संस्कृति र परम्परा सुहाउँदो उत्पादित बस्तुहरुलाई अन्तराष्ट्रिय व्यापार नीतिमा सम्वर्धन गर्न र यसबाट नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा दिनेछ।
गर्भिणी महिला, नवजात शिशु र वालकको कुपोषण अन्तगर्न विशेष अभियान चलाईने छ।
७.२ दलित
दलित समुदायमाथि जातपात र छुवाछुतका आधारमा कुनैपनि स्थानमा कुनैपनि किसिमको विभेद, अवहेलना, असहिष्णु व्यवहार वा भेदभाव भएमा यस्तो व्यवहार सामाजिक अपराध मानिनेछ र कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिईने व्यवस्था हुनेछ।
युगौ देखिको उत्पीडन, अन्याय र विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण सहित समावेशीकरण कानूनको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। राज्यको निजामति प्रशासन, सुरक्षा निकाय, वित्तीय क्षेत्र, संस्थान, आयोग, समिति आदि हरेक निकायमा समानुपातिकका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बापत थप अधिकार सहित आरक्षणको नीति लिइने छ।
शिक्षामा पहँुच नहुनु नै दलितहरु पछाडि पर्नुको मुख्य कारण भएकाले दलितका छोरा छोरीलाई सबै तहमा छात्रवृत्ति र अन्य सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम एक दलित शिक्षक निति अनिवार्य गरिनेछ। छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्रगत प्रत्येक निजी स्कूलले प्रत्येक कक्षामा दुई दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने र दुई लाई अनिवार्य छात्रावृिी प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
दलितहरुको घरधुरी बढी भएको ठाउँमा विद्यालय स्थापनालाई प्राथमिकता दिईने छ। दलित जेहन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
दलित विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्राविधिक शिक्षालय, शैक्षिक संस्था संचालनार्थ प्रोत्साहन स्वरुप सहुलियतको विशेष व्यवस्था गरिने छ। प्राविधिक शिक्षामा दलित कोटा छुट्टाइनेछ।
दलितको पेशागत शीपलाई संरक्षण गर्दै आधुनिकीकरणमा जोड दिइनेछ।
कतिपय दलित समुदायहरु दलितको सूचीमा सुचिकृत नहुदाँ राज्यबाट प्राप्त सुविधाहरुबाट बञ्चित रहेको कुरालाई हृदयङगम गर्दै नेपाली कांग्रेस त्यस्ता समुदायलाई तत्काल सूचीकृत गर्नेछ।
राज्यका हरेक संरचनामा महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत कोटामा दलित महिलाको समानुपातिक अधिकारको सुुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने छ।
भूमिहीन दलितका लागि भूमि बैंक मार्फत भूमि प्रदान गरिनेछ। असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरीरहेका दलित समुदायको परिवारको पहिचान गरी जमिन सहितको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने छ। दलितहरु भएका बस्तिहरुलाई विशेष आवास तथा बस्ति सुधार कार्यक्रम मार्फत स्वच्छ, सुन्दर र नमूनाको रुपमा विकास गरिने छ
मुटुरोग, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, व्रेन, ट्युमर आदि कडारोग लगेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ।
दलित समुदायलाई जीवीकोर्पाजन गर्नका निमित्त राज्यले विशेष रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै विना धितो ऋण उपलब्ध गराई शीपमूलक काम सिकाई आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था गरिने छ।
बेरोजगार दलित युवायुवतीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेमा सरकारबाट विना धितो आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। युवा स्वरोजगार मार्फत विशेष योजना सहितको कार्यक्रम तत्काल ल्याइनेछ।
दलितहरुको हक हितको सुरक्षाका लागि दलित परिषदको निर्माण गरिनेछ।
७.३ आदिवासी जनजाति
आदिवासी जनजातिहरुको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थालाई उच्च सम्मान गर्दै समान हुन पाउने लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुसार सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा विना भेदभाव समान पहुँचको सुुनिश्चितता गरिनेछ।
आदिवासि जनजातिहरुका लागि नेपालको संविधान तथा ऐन कानूनले दिएको संरक्षणलाई पुरै अनुसरण गरी उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ।
जंगल, जमिन र जल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, उपयोग, उपभोग, व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने कार्यमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकार सुरक्षित गरिने छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायको हितलाई ध्यान दिइनेछ।
आदिवासीरजनजातिको ऐतिहाँसिक थलोमा प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आिश्रत आदिवासीरजनजातिको उपभोग अधिकार कानूनी सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्नु अघि पूर्व सहमति र लाभको न्यायोचित बाँडफाँडको हकलाई सुरक्षित गरिने छ।
आदिवासी जनजातिको जीवनस्तर उकास्नका निमित्त सिपमूलक तालिम तथा कृषी सम्बन्धि नयाँ प्रविधि अनुदानमा उपलब्ध गराइने छ।
आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, शीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्द्धन गरिने छ। संरक्षण गर्नका निमित्त उनीहरुको ३० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा आदिवासी जनजाति पुस्तकालय, भाषा, संस्कृति, भेष भूसा आदि झल्काउने जीवन्त संग्रालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले विशेष संरक्षण अन्तर्रगतको प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ।
मातृ भाषामा शिक्षा लिने दिने व्यवस्थालाई अझै व्यापक बनाइने छ।
पर्यावरण संरक्षणमा स्थानीय ज्ञान शीपको व्यापक प्रयोग गरिने छ।
७.४ मधेशी समुदाय
सामाजिक समावेशीकरण विधेयक तत्काल ल्याइनेछ।
जनसंख्याको आधारमा सकारात्मक विभेदको माध्यमद्वारा राज्य संयन्त्रलाई समावेशी र सामेली चरित्रको बनाइनेछ ।
सेनामा समावेशीकरण ऐन तत्काल लागू गरिनेछ। तराईका विभिन्न तीन ठाउँमा मधेशी समुदायको सेनामा सहज पहुँच र प्रोत्साहनका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
मधेसी युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि विशेष कार्यक्रम तय गरिनेछ।
मधेसभित्र पनि मधेशका पछाडी पारिएका समूहको विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याईने छ।
तराईका ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थल किचक वध, जनकपुर, सिम्रौनगढ, दाङ्गीशरण लुम्बिनी लगायतका स्थलको संरक्षण र संवर्द्धन गरी त्यसबाट आएको आम्दानी तराइकै विकास निर्माण र रोजगारीमा लगाइनेछ।
भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी कृषिक्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गरिनेछ। प्रर्याप्त सिंचाइको लागि नहरहरु र वोरिङ्गको व्यवस्था गरिनेछ। मल खादको कारखाना निर्माण गरिनेछ। तराई लक्षित रोजगारीका विशेष योजना तर्जुमा गरिनेछ।
तराईको पर्यावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता कायम गर्न र नदी नियन्त्रण गर्न चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। तराईमा बढ्दै गइरहेको मरुभूमिकरणलाई रोक्न विशेष क्रार्यक्रम ल्याइनेछ।
प्राकृतिक विपत्ति पीडितका लागि राहत, उद्धार र पुनर्बासका लागि विशेष योजना र संरचना निमाण गरिनेछ।
आर्सेनिक रहित पानीको व्यवस्था गरिनेछ।
मधेशका विविधताको अध्ययन गर्न मधेश एकेडेमी निर्माण गरिनेछ।
तराईमा बोलिने मातृभाषा भोजपुरी , मैथिली , अवधि , थारु उर्दु लगायतका अन्य भाषाको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि भाषिक आयोग बनाइनेछ। भाषिक जनगणना तत्काल गरिनेछ।
तराईमा देखिएको नागरिकता सम्वन्धी विवादको स्थायी समाधान गर्नका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै घरदैलोमा पुगी नागरिकता प्रदान गरिनेछ।
तराइका विपन्न दलित परिवारहरूको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा सुधारका लागि विशेष लक्षित शीप अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
७.५ युवा
राष्ट्रको निर्णय प्रकृयामा युवाहरूको पूर्ण सहभागीता गराइने छ। यसै उद्देश्यसाथ मन्त्रीपरिषद्को कूल संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशत, व्यवस्थापिका संसदमा २५ प्रतिशत र राज्यसभा तथा स्थानीय निकायमा एक तिहाइ संख्या युवाहरूको लागि सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
राज्यका निकायहरुमा युवाहरुको सहभागीता सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च कार्यकारी पदहरुमा मूलतः कार्यकाल ताकि युवाहरुको लागि नेतृत्वमा स्थान सुनिश्चित गरिने छ। युवा सहभागीताका लागि वाधक देखिएका कानूनमा तत्काल संशोधन गरिनेछ।
युवाको ज्ञान, शीप, अनुभव र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाउन देशका समग्र निकायहरुमा युवाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागीता सुनिश्चित गरिने छ।
युवा शीपलाई उद्यमशिल बनाउन, तिनलाई प्राविधिक तथा आवश्यकता अनुसारका अन्य शीप विकास कार्यक्रममा सामेल गराइने छ। यस प्रयासले अर्थतन्त्रको निश्चित क्षेत्र कृषि, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रविधि आदि बीचको दुरी कम गर्न सघाउने छ।
राष्ट्रको इतिहास, सस्कृति, सम्पदा आदि बारे सचेत गराउँदै, राष्ट्रिय एकतामा प्रतिबद्ध बनाउँदै, सद्भाव र सहिष्णुतामा स्वस्थ जीवन बाँच्न युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने अभियान सुरु गरिने छ। युवाहरूलाई सुरक्षित र हिंसारहित वातावरणमा शिक्षा आर्जनको व्यवस्था सुनिश्चित गराइने छ। खेलकूद मार्फत युवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा अवसर दिईनेछ।
युवा उद्यमीहरूद्वारा प्रस्ताव गरीएका परियोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट ऋण सुविधा उपलव्ध गराईने छ।
रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका युवाहरूलाई विशेष संरक्षण गरिने छ। युवाशक्तिलाई विज्ञान तथा प्रविधि, अध्ययन अन्वेषण र नविन प्रविधिको विकासमा लाग्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी वेरोजगार युवाका समस्यालाई क्रमिक रुपमा हटाईनेछ। कामको लागि विदेशिएका युवाहरुको लागि बिशेष कार्यक्रमहरु ल्याईने छ। बेरोजगार युवालाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ।
देश भरी सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रहरुमा युवा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने छ र राष्ट्रका महत्वपूर्ण काममा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउँदै लगिनेछ।
युवालाई राज्यले विभिन्न प्रकारका दक्षता हासिल गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक संस्थाहरुमा स्वयंसेवक र स्वयंसेवक प्रशिक्षार्थीका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
युवालाई दुर्व्यसनबाट मुक्त राखिनेछ र अतिवादीहरुले युवाशक्ति दुरुपयोग गर्न नपाउन भनेर अध्ययन, खेलकुद, सङ्गीत, कला, अन्वेषण जस्ता सिर्जनात्मक र रुचिकर कामको अवसर बढाईने छ।
युवा नीति २०६६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रत्येक गाउ विकास समितिमा युवा परिषदको गठन गरिने छ। केन्द्रमा एक युवा संसद बनाइनेछ।
७.६ श्रमिक
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका समेत सबै श्रमजिवीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनका निमित्त सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
सबै क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण र मर्यादित कामको सुनिश्चिता दिलाइनेछ। निर्धारित न्यूनतम ज्यालालाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गरिनेछ।
सबै क्षेत्रका श्रमजिविहरुलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आधुनिक सुविधा सम्पन्न श्रमिक अस्पतालको स्थापना गरिनेछ।
वाँधाश्रम र बाल श्रमको अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले विशेष अभियान संचालन गर्नेछ। यस्ता श्रम शोषण गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले कुनै पद वा जिम्मेवारी दिने छैन। त्यस्ता व्यक्तिको सकृय सदस्यता समेत खारेज गरिनेछ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरुको अभिलेख स्थानीय निकायमा राख्ने कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ र श्रमजीविहरुलाई श्रमिक परिचयपत्र उपलवध गराईने छ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रमिकले संगठन गर्न पाउने अधिकार सम्वन्धी अभिसन्धि ८७ लाई अनुमोदन गराईने छ।
व्यवस्थापनमा ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्वका साथै राज्यको नीति निर्माणको तहमा १० प्रतिशत श्रमजीविको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गराईने छ।
नेपाली कांग्रेसको सबै संस्थागत संरचनामा कम्तीमा २ जना श्रमजीवि ९महिला १, पुरुष १० को प्रतिधित्व गराईने छ।
संगठन गर्ने अधिकार सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार र कानुन बमोजीम हडताल गर्न पाईने अधिकारको सुनिश्चिता गराईने छ।
श्रमजिविहरुका समस्याको सम्वोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था गरिने छ।
श्रमजीविहरुको आर्थिक जीवनस्तर उठाउनका निम्ति प्राथमिकता साथ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ।
घरेलु श्रमिकहरुको सम्मानजनक काम सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं। १८९ र घरस्थित श्रमसँग सम्वन्धित अभिसन्धि १७७ लगायत अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रमिकले संगठनका श्रमसँग सम्वन्धित अभिसन्धिहरुलाई अनुमोदन गरिनेछ।
मजदुरहरुलाई खाद्य तथा अन्य आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरु उपलव्ध गराउन आवश्यक परिचयपत्र र कार्डको व्यवस्था गरिने छ।
आयआर्जन तथा सुरक्षित वसोवासको प्रवन्ध नभएका कारणलेसुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने जनाएको छ। ुभूमिहीन, विपन्न र आर्थिक–सामाजिक वन्चितिकरणमा परेका वर्गलाइ लक्षित गरी सुरक्षित तथा स्वस्थकर आवास निर्माण र आय–आर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ,ु भनिएको छ, ुबाढी वा अन्य प्रकृतिक जोखिम पूर्ण स्थानमा बसोबास गरेका परिवारहरूलाई क्रमिक रुपमा सुरक्षित क्षेत्रमा नयाँ आवास निर्माण गरी स्थानान्तरण गरिनेछ।ु
सडक बालबालिक र अनाथहरुका लागि महानगरपालिकामा ४ र उपमहानगरपालिकामा २ अनाथ तथा सडक बालबालिका स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै सोही स्थानमा प्रा।वि। सम्मको शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने पनि उसले जनाएको छ।
कांग्रेसले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान अनुरुप तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता सम्वन्धी आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मारिएकाका परिवार, घाइते, विस्थापित भएका, सम्पत्ति कब्जा गरीएका नागरिकहरु, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई राहत, पुनर्बास र शीपमूलक तालिमका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिने जनाएको छ।
कमैया, बादी, भूमिहीन र अति विपन्न उपेक्षित समुदायको पहिचान गरी अभिलेख राख्ने छ।
धार्मिक अल्पसंख्यकको रुपमा रहेका मुस्लिम समुदायको राजनीतिक, धार्मिक र साँस्कृतिक अधिकारको व्यवहारिक सुनिश्चित गर्दै मदरसा शिक्षालाई औपचारिक शिक्षामा समावेश गरिने उल्लेख छ। ुमुस्लिम समुदायको बृहत्तर हितका लागि राष्ट्रिय स्तरमा ुमुस्लिम आयोगु को गठन गरिनेछ,ु भनिएको छ।
काठमाडौं, पुस ११ ( सरकारले १० जना डीआईजीको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले डीआईजीको सरुवा गरेको हो ।
