नेपाली सेनालाई प्यारामिटरको जिम्मा दिएर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मतदान केन्द्रको सुरक्षा जिम्मवारी

काठमाडौं, १४ साउन
सुरक्षा निकायले आगामी ४ मंसिरमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सक्षम रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा गृहमन्त्री माधव घिमिरे र सचिव नवीन घिमिरेसहित तीनओटै सुरक्षा निकायको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो । केही निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा ठूलै संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नेबाहेक अन्य जिल्ला र क्षेत्रमा खासै ठूलो चुनौती नरहेको निष्कर्ष सुरक्षा बैठकले निकालेको छ । बैठकले निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी दलहरूबीच नै झडप हुने र त्यसले पार्ने असरलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने, तराईमा भूमिगत समूह भन्दा पनि पहाडका केही जातीय मोर्चाहरू बढी बाधक हुने आँकलन गरेको छ । सहभागी एक अधिकृतका अनुसार ती समूहका गतिविधिप्रति सुरक्षाकर्मी निकै चनाखो रहनुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । ‘बहिष्कारवादी दल, अन्य भूमिगत समूह र जातीय मोर्चाका कारण निर्वाचन हुन सक्दैन, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुन कठिन हुन्छ भन्ने धारणा गलत छ, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन सुरक्षा निकाय सक्षम छ,’ बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै ती अधिकारीले भने ।

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालले अरुणपूर्वका नौ जिल्लामा लिम्बुवान मोर्चाको सामान्य प्रभाव रहे पनि चुनावै बिथोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । ‘ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, तेह्रथुम धनकुटा, सुनसरी मोरङ र संखुवासभामा लिम्बुवान कार्यकर्ताहरूले गतिविधि सञ्चालन गरेका छन्, यद्यपि उनीहरू निर्वाचन बिथोल्न सक्ने हैसियतमा भने छैनन्,’ डीआईजी अर्यालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विज्ञानराज शर्माले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरू केही संवेदनशील रहेको बताएका थिए ।

उनले भूमिगत समूहको थ्रेटभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्ने सीमावर्ती आपराधिक समूह बढी खतरानक हुने निष्कर्ष सुनाएका थिए । ‘भूमिगत समूहलाई प्रहरीले अहिलेदेखि नै निगरानीमा राखेको छ, उनीहरू पूरै चुनाव बिथोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, तर छिटपुट घटना नै काफी हुने भएकाले सुरक्षाकर्मीको ध्यान त्यता जाँदा राजनीतिक दलकै नेताहरूबाट आयातीत समूहले निम्त्याउन सक्ने खतरा बढी संवेदनशील छ,’ शर्माले बैठकमा भने, ‘चुनावका लागि पक्षमा रहेका दलहरूकै प्रतिबद्धता बढी चाहिन्छ ।’

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी नारायण बस्ताकोटीले खस क्षत्रीहरूले चुनावलाई स्वागत गरिसकेकाले सुदूरपश्चिममा खासै समस्या नभएको तर त्यहाँ बहिष्कारवादी दलहरूको अवस्थालाई कमजोर भन्न नमिल्ने प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । त्यस्तै, पोखरा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रताप शाह र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आङ्खनो क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न कुनै समस्या नभएको प्रतिवेदन दिए ।

महानगरीय प्रहरी आयुक्त एआईजी नवराज ढकालले पनि उपत्यकामा चुनाव बिथोल्ने हैसियत कसैको नरहेको प्रतिवेदन दिएका छन् । ‘उपत्यकामा चुनाव भाँड्ने ताकत विरोधमा लागेका दलको छैन, अन्य भूमिगत समूह त अस्तित्वमा नै छैनन्,’ ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैठकमा निर्वाचनको बहिष्कारमा सक्रिय समूह र पार्टीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो । ‘राजनीतिक ढंगले समाधान नभए मन्त्रालयले यसबारेमा छुट्टै योजना बनाउँछ र तत्काल लागू गर्नेछ,’ बैठकमा गृहमन्त्री घिमिरेको भनाइ थियो ।
 गृहले तीनओटै सुरक्षा निकाय संलग्न निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा केन्द्रित योजनाको खाका लिएर एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइरहेको छ । स्रोतका अनुसार भेलामा सशस्त्र समूहको प्रभाव, निर्वाचनविरोधी समूहको गतिविधि र प्रभाव, भूमिगत एवं जातीय समूहको अवस्थाबारे क्षेत्रगत प्रस्तुति राखिएको थियो । निर्वाचन बहिष्कारवादीहरूले बहिष्कारको खुला अभियान सुरु गरेपछि सुरक्षा निकायको ध्यान त्यता मात्रै जान थालेको थियो । नेकपा–माओवादीसहितको मोर्चा, संघीय समाजवादी दललगायत जातिवादी दलको गतिविधिलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको भए पनि मन्त्रीले यसबारेमा पछि नै निर्णय गर्ने बताए पनि आन्तरिक तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

माओवादीको निर्वाचनविरोधी अभियानको प्रकृति र एकीकृत माओवादीबाट आएका प्रतिक्रियाले राजनीतिक मुठभेड बढाउने र त्यसले सुरक्षा व्यवस्था चुनौती बन्न सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । भगौडा सेना तथा प्रहरीलाई बहिष्कार पक्षले प्रयोग गर्न सक्ने खतरा र साना हतियारको बिगबिगी तथा पूर्वलडाकूहरू पनि अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको पनि स्रोतले जनायो । राति अबेरसम्म बसेर मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले निकालेको निष्कर्षअनुसार सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न सके तराईमा यस पटक सबैभन्दा स्वच्छ निर्वाचन गर्न सकिनेछ । सरकारी तहबाट भारतीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पनि सुरक्षा अधिकारीहरू पुगेका छन् ।

नेपाली सेनालाई प्यारामिटरको जिम्मा दिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मवारी दिने विषयमा तीनै सुरक्षा निकाय सहमत भएका छन् ।