निर्वाचन सुरक्षाका चुनौती र नेतृत्व

गणेश बस्नेत

मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका र नगरेका दलहरूको विरोध किन नहोस्, आगामी ४ मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउनैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । दलहरूसँग पनि योभन्दा अर्को विकल्प छैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट हुने संविधान निर्माणलाई सोझैै अस्वीकार गर्छ । पहिलोे संविधानसभा निर्दिष्ट प्रतिफल दिएविनै विघटन भएको अवस्थामा संविधान निर्माणका लागि अर्काे संविधानसभाको चुनाव गर्नैपर्छ । त्यसभन्दा बाहिर गएर निर्माण हुने संविधान जस्केलाबाट छिराएकोसरह हुनेछ । यस्तो संविधान जनताले स्वीकार पनि गर्नेछैनन् । यही विशिष्ट परिवेशमा मंसिर ४ का लागि चुनावको मिति तय भएको हो । चुनावको मिति घोषणासँगै विवादमा परे पनि क्रमशः मत्थर हँुदै गएको अनुभूति हुन्छ । नयाँ बजेटमार्फत सरकारले निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिसकेको स्थितिमा तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा सबै विश्वस्त हुनु जरुरी छ ।
संविधानसभा निर्वाचनलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाउने घोषणा सरकारले पनि गरेको छ । अर्थात्, सरकार अब निर्वाचनका लागि जुनसुकै लचकता र हद पार गर्न तयार छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर,
नेकपा–माओवादीसहितका दलहरू चुनाव भाँड्न प्रशिक्षण दिइरहेको अवस्थामा चुनावमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरक्षा नै हो । २०६४ सालको जस्तो बन्दुकको नालमा जनताको मत अभिव्यक्त गनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो अर्थात् चुनावमा खटिने राष्ट्रसेवक, चुनावी सामग्री र मतदातामाथि असुरक्षा बढ्यो भने चुनावको परिणाम के आउला ? र, त्यसरी गठन हुने  संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन सक्ला ? वा, दिए पनि सर्वस्वीकार्य होला ? कुनै पनि खाले आतंकको छायाबाट आएको परिणामलाई जनताको अभिमत भन्ने धृष्टता कसैले गर्नुहुँदैन, यदि ऊ राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताप्रति अलिकति पनि इमानदार छ भने ।
विगतको जस्तो आतंकमा जनताको अभिमत लिने मूर्खता अव सरकार र प्रजातान्त्रिक दलहरूले गर्नुहँुदैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका लागि सुरक्षा पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । तर, विद्रोहकै नेतृत्व गरेर आएको नेकपा–माओवादीले आफूलाई मन नपरेका नेताको हातखुट्टा भाँच्ने प्रशिक्षण दिएको र तराईमा राजनीतिको आवरणमा अवैध हातहतियारको व्यापार गर्ने समूह सक्रिय रहेको अवस्था छ । माओवादी राजनीतिक दल भए पनि तराईका हतियारधारी आपराधिक समूहको विश्वास गर्न सकिँदैन । उनीहरू पैसाका लागि जसको पनि सुपारी लिने र हत्या गर्ने काममा सहजै सहभागी हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा मतदाताको मात्र नभई उम्मेदवारको सुरक्षा पनि गम्भीर बन्न सक्छ ।
जनताको आँखामा छारो हाल्न निर्वाचनका लागि केही खतरा छैन भन्न सकिएला । तर, यथार्थमा आगामी निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिले अघिल्लोभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि सुरक्षा निकायलाई चुस्तदुरुस्त राखी जनतासँग एकाकार गर्न जरुरी छ । तर, यतिबेला सुरक्षा निकायको अवस्था हेर्दा घटनापछि मुचुल्का तयार पार्ने कामभन्दा बढीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । संक्रमणकाल लम्बिरहेका बेला सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका तीनओटै संस्था नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व निकै विवादमा परेको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी आफ्नै मूल नेतृत्वको गलत कार्यशैलीका कारण विवादमा तानिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्ति छानबिनको सूचिमा परेको सार्वजनिक भएपछि विवादित बनेको हो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा सुरक्षा कसरी दिने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । चुनावमा नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने भए पनि उसको विशिष्ट भूमिका रहन्छ नै । अन्य निकायले सकेनन् भने सेना छ भन्ने मानसिकताले सबैलाई ढुक्क बनाउँछ ।
निर्वाचन सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा रहेको नेपाल प्रहरी र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने सशस्त्र प्रहरीको मनोबल पनि उच्च हुन सकेको छैन । मूलतः नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुवेरसिंह रानाको पछिल्लो विवादास्पद कार्यशैलीबाट एआईजीदेखि जवानसम्म रुष्ट छन् । महानिरीक्षक रानाले एक वर्षअघि आफंैले चर्काे विमति मात्र नभई आपत्ति नै जनाएको प्रहरीको सेवा अवधि बढाउने खेलमा अहिले आफैं सक्रिय भएकाले नकारात्मक सन्देश दिएका छन् । सेवा अवधि नबढेमा मंसिर ४ मा चुनाव छ, अरूले सक्दै सक्दैनन् भन्दै विशेष परिस्थिति देखाएर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई जिल्लावासी भएको नाताले ‘पुरस्कार’ पाउनुपर्ने अभियान आफंैले चलाएपछि उनकै ब्याजी एआईजीदेखि जवानसम्म झस्किएका छन् । प्रहरीमा उनीपछि नेतृत्व गर्ने कार्यक्षमतामा अब्बल प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरू पनि रुष्ट छन् ।
संगठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै आफ्नो सेवा अवधि बढाउन आफ्नै मूल्य मान्यताविपरीत नेता र मन्त्रीको घर दैलो चहार्दै हिँडेपछि असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि उनको भूमिका सबै प्रहरी कर्मचारीलाई समान नरहेको अनुभूति पटकपटक गरिरहेका छन् नेपाल प्रहरीका ६१ हजार सदस्यले । प्रहरी संगठन जतिसुकै समाप्तिको डिलमा पुग्ने अवस्था किन नहोस्, आफंै पद ओगटेर बस्ने, नभए आफ्नालाई जिम्मेवारी सुम्पने आईजीपी रानाको योजना रहेको खुलेआम चर्चा हुन थालेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र । कसरी सुरक्षा मजबुत बनाउनेभन्दा पनि कसरी आईजीपीको खेल रोक्ने भन्ने चिन्ताले उनीपछिका वरिष्ठ अधिकारीमा डेरा जमाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सुरक्षा अवस्था खस्कनु र अपराधीको मनोबल उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रहरी नेतृृत्वको यस प्रकारका स्वार्थी शैलीले चुनावमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनै सक्दैन । फिल्डमा खटिने अधिकृत र जवान रुष्ट भएपछि शान्ति सुरक्षामा प्रस्टै असर पर्छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेलकै शब्दमा भन्ने हो भने त आईजीपीले आफ्नो स्वार्थ हेरेपछि संगठनका कुनै सदस्यले केही गर्नै सक्दैनन् । आईजीपी हुँदाताका खरेल पटकपटक भन्ने गर्थे, ‘नेपाल प्रहरी मात्र होइन, फौजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति संगठनको सबै सदस्यको अभिभावक हुन सकेन भने अपराध नियन्त्रण धेरै टाढाको विषय हुन्छ, पहिला आफ्नैले सिध्याउँछन् कि भनेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जुन काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । त्यस्तो गरियो भने शान्ति सुरक्षाको भाषण गर्नुको अर्थ नै रहँदैन, त्यसैले नेतृत्व गर्ने व्यक्ति ठीक रहनु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।’ खरेलको यो भनाइ प्रहरीभित्र हुने गरेको नेतृत्वको गलत कार्यशैलीप्रति नै थियो । त्यसयता हरेक प्रहरी महानिरीक्षकको व्यवहार र सेवा अवधि बढाउने दौडधुपले उनको भनाइ सही रहेको जोकोहीले अनुभूति गर्न सक्छ ।
भोको पेटले राष्ट्रवादको गीत गाउँदैन भनेझैं नेतृत्वदेखि बिरक्तिएको नेपाल प्रहरीका अधिकृत र जवानले सुरक्षाको मामिलामा चुस्तदुरुस्त काम गर्नै सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी चुनावमा शान्ति सुरक्षा बहाल गराउने र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउन सकिएला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रहरी अधिकृतकै शब्दमा भन्ने हो भने अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई संगठनको हितमा काम गर्ने यति सुनौलो मौका थियो, तर उनले आफ्नो पदका लागि सबै कुरालाई दाउमा राखिदिए । प्रहरीको नेतृत्वमा नपुग्दासम्म भ्रष्टाचारमा कुनै दाग नलागेका, नेतृत्व क्षमतामा पनि प्रश्न नउठाइएका र इमानदारीमा पनि शंका नभएका आईजीपी राना किन एकाएक पदलोलुप भए ? किन केही व्यक्तिमा सीमित हुन
पुगे ? संगठनका सबै सदस्यको अभिभावक बन्ने सोच त्यागेर किन केही अवसरवादी र निकम्मा गुटको नेता बने ? यो अवस्था बुझ्न सर्वसाधारणको त कुरै छाडौं, उनीनजिक रहेका प्रहरी वरिष्ठ अधिकारीलाई नै कठिन भएको छ । आफ्नै अडानमा नरही आफूभन्दा तलका अधिकृतलाई षड्यन्त्रपूर्वक घर पठाउने योजनामा लागेपछि उनको विगतका ती सबै इमानदारीको छविमा कालो पोतिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनाको नेतृत्व पनि पछिल्लो चरणमा निकै विवादास्पद बनेको छ । प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाकै कारण अहिलेसम्म एकजुट रहेको नेपाली सेनामा अघोषित विभाजनको रेखा कोरिएको छ । फास्ट ट्र्याक बढुवाको अत्यन्त राम्रो नीतिलाई आसेपासे र नातागोतालाई पुरस्कार दिने शैलीले सेनाका जर्सापदेखि जवानसम्ममा असन्तुष्टि चुलिएको केही दिनअघि सेवानिवृत्त भएकै दिन सैनिक अधिकारीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली सेनामाथि अब कसैले पनि सहजै खेल्न सक्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई हटाएर रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापति बनाउनेजस्तो विवादास्पद निर्णय सेनाको चेन अफ कमान्डमा दृढ रहने र कसैको इसारामा नचल्ने व्यवहारका कारण असफल भयो । अब त्यस्तो कालो इतिहास दोहोरियो भने सेनामा स्पष्ट विभाजन आउँछ भन्ने अवकाश प्राप्त कर्णेलको भनाईबाट सेना पनि कसैको ग्य्रान्ड डिजाइनमा फसेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
रथी बालानन्द शर्माले सेनाको गौरवमय इतिहास जोगाउन प्रधानसेनापति बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । त्यसबेला नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र कामयाव भएन । रुकमांगद कटुवाल पनि कसैको डिजाइनमा झुकेनन् । परिणामतः तीव्र राजनीतिक उथलपुलका बेला पनि सेना एकजुट नै रहिरह्यो । एमाओवादीले त्यतिबेलै सेनामा विभाजन ल्याउन भरमग्दुर कोसिस गरेकै हो । आफ्ना ज्वाइँ जोगाउने खेल खेल्दा छत्रमान सिंह गुरुङ केही हदसम्म विवादित भए पनि सेनालाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लागेन । तर, किन अहिलेका प्रधानसेनापतिमाथि यो संगीन आक्षेप संगठनभित्रकै सदस्यबाट लाग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सैनिक मुख्यालयले दिनैपर्छ । नेपाली सेनाजस्तो इतिहास बोकेको संस्था कसैको सनकको सिकार हुनुहुँदैन, चाहे त्यो प्रधानसेनापतिकै  किन नहोस् । यस्ता काम सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले अविलम्ब सच्याएर सबैको साझा बन्न सक्नुपर्छ । मंसिर ४ को निर्वाचन आवश्यकता मात्र नभएर अभिष्ट नै बन्नुपर्छ ।