लालबाबुको लालझन्डामा कर्मचारी

 
गणेश बस्नेत
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भएको भन्डै दुई महिना पुग्न लागेको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार भई मन्त्रीहरूले काम सुरु गरेको पनि महिना दिन नाघेको छ । यसबीचमा जबर्जस्ती ‘निष्ठाका प्रतिमूर्ति, त्यागी, सादगी’ जस्ता उपमा भिराइएका कोइरालाले मुलुक र जनताको हितमा सिन्कोसमेत भाँच्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो नाममा दर्ता नै नभएको दुईओटा मोबाइल सेटलाई सम्पत्ति विवरणका रूपमा पेस गरेर सबैभन्दा गरिब प्रधानमन्त्रीको कोटीमा राख्नेसिवाय उनले अहिलेसम्म केही गर्न सकिरहेका छैनन् । उनको सम्पत्ति विवरण पनि साँचो हो कि झूटो भन्ने पत्याउन निकै गाह्रो छ । पैतृक सम्पत्तिसमेत नदेखाई केवल मोबाइल सेटलाई सम्पत्ति विवरणका रूपमा पेस गरेपछि उनले खर्च गर्ने दैनिक २० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ । त्यो प्रश्नको जवाफ कोइरालाले कहिल्यै दिने छैनन् भन्ने यथार्थ सबैले जानकै छन् । आफ्नै पार्टीभित्रका आफूनिकट नेताको प्रश्नको समेत जवाफ नदिने कोइरालाबाट यस्तो कुराको जवाफ खोज्नु बेकार छ । तर पनि उनले सम्पत्ति विवरणमा आफ्नो ढोंगी शैलीलाई चरितार्थ गरिदिएका छन् ।
सरकारमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि अहिलेसम्म खासै केही गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका गौतमले सरकारमा पुगेपछि नेपाल प्रहरीको एआईजीसमेत नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले झन्डै पाँच महिनासम्म एआईजी पाउन सकेका छैनन् । उनकै ब्याजी रहेका डीआईजीहरू बढुवा नहुँदा चेन अफ कमान्डमा समेत गम्भीर समस्या आएको विषयमा गौतम जानकार छन् तर केही गर्न सकिरहेका छैनन् । वामदेवको नाम सुन्दै अब त केही हुन्छ भन्नेहरूसमेत नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । आफ्नो पदवहालीकै क्रममा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर अन्तिम पटक आएको अभिव्यक्ति दिएर सबै राम्रो काम गर्ने उद्घोष गरेका गौतमलाई एआईजीको बढुवामै सकस परेको छ । केही नबोली पर्दापछाडिबाट खेल खेल्न सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला गौतमजस्ता नेताले गर्न सक्ने केही छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि नागरिकले अपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यसमाथि पनि शान्ति सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा रहेपछि नागरिकको अपेक्षा स्वाभाविक हो । यसबीचको भूमिका हेर्दा कोइराला सरकारमा रहेका अर्का उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको त गणना नै हुन छाडिसकेको छ । कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन लाग्नुबाहेक सिंहले मन्त्री भएपछि केही नै नगरेपछि नागरिकले उनलाई उपप्रधानमन्त्रीको कोटीमा राख्नै छाडिदिएको अवस्था छ । तर, यसबीचमा कोइराला सरकारमा एक काबिल मन्त्री देखिएका छन् । जसले सिंगो सरकारको इज्जत धानिदिएका छन् ।
कामकै आधारमा हेर्ने हो भने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित एकाएक चर्चाको शिखरमा छन्, यतिबेला । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि सधैं चर्चामा रहिरहने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसमेत केही गर्न नसकेर थन्किरहेको बेला पण्डितले आफ्नो तिलस्मी जादु देखाउन सुरु गरेकै कारण चर्चामा आएका हुन् । नागरिकको करबाट तलब खाएर बसेका सरकारी कर्मचारी नै विदेशी मुलुकको नागरिक हुने क्रम बढेपछि मन्त्री पण्डितले चलाएको डण्डाले यतिबेला आमनागरिकलाई उत्साहित तुल्याएको छ । कहिल्यै चर्चामा नआए पनि स्थानीय तहमा निकै वाहवाही कमाएका एमाले नेता लालबाबुले अवसर पाउनासाथ आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्ने अभियानमा जुटेकै कारण नागरिक उनीप्रति आशावादी बनेका हुन् भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर, यो अभियानलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि उनले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।
जुन देशको दलाली गर्दै एजेन्ट बन्यो, त्यसैलाई सोही देशको विज्ञको रूपमा हेर्ने नेपाली परम्परा रहेको बेला लालबाबुले विदेशी ग्रिनकार्ड र पीआर लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्दै लालझन्डा उठाइसकेका छन् । सामान्य प्रकाशनमन्त्रीको यो कामले केही गर्न नसक्ने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको थोरै भए पनि इज्जत जोगिएको छ । लालबाबुले हैसियत नै नभएकाहरूलाई सरकारमा पठायो, कांग्रेसबाट ओजनदार मन्त्री भए, एमालेबाट अति न्यून कोटीका मात्रै सरकारमा पठाइयो भन्ने आक्षेप लगाउनेहरूलाई पनि एकै पटक जवाफ दिएका छन् । अवसर पाए एमालेका अति सामान्य ठानिएकाहरू पनि रातारात चम्किन सक्छन्, राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरेर असली नेपाली जनताका प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने कुरा लालबाबुको यही अभियानले पुष्टि गरिसकेको छ । अघिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा एमालेकै गोकर्ण विष्टले निकै वाहवाही कमाएका थिए । लोडसेडिङ घटाएर हरेक नेपालीको मन जितेका थिए । पहिलो पटक मन्त्री भएका विष्टले ऊर्जामन्त्रीका रूपमा जे गरे, त्यसले उनको उचाइलाई एकाएक सगरमाथाको शिखरमा पु¥याइदियो । अहिले पहिलो पटक मन्त्री भएका लालबाबुले पनि विदेशी ग्रिनकार्ड र पीआर लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने अभियानले सबैको मन जितेको छ । उनको यो अभियानबाट राष्ट्रसेवक भएर पनि विदेशी नागरिकता लिन चाहने एकाध हरामखोरहरू त्रसित भएका छन् ।
लालबाबु कर्ममा विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा देखिन थालेको छ । कर्मचारी सरुवा–बढुवाका लागि मात्रै मन्त्रालय धाउने कर्मचारी युनियनका नेतालाई पनि मजदुर पृष्टभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका लालबाबुले राम्रो ठेगान लगाएका छन् । विदेशी पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीमाथि कारबाही मात्रै नभएर लालबाबुले कर्मचारी सरुवा–बढुवामा हुने गरेको आर्थिक चलखेललाई पनि अहिलेसम्म नियन्त्रणमा राखेका छन् । यस अर्थमा पनि उनको काम गर्ने शैलीको प्रशंसा गर्नै पर्छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबुले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतलाई समेत बोलाएर डीभी परेका र ग्रिनकार्ड लिएका नेपालीको विवरण मागेर आफ्नो अभियानमा पछि नहट्ने स्पष्ट प्रमाण दिएका छन् । अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिने सबै नेपालीको विवरण संकलन गरी सरकारी कर्मचारी रहे÷नरहेको छानबिन गर्न उनले अपनाएको यो शैली प्रशंसनीय छ । अमेरिकी राजदूतले आफ्नो देशका कर्मचारीले विदेशको नागरिकता लिने त परै जावस्, लिन खोजे पनि देशद्रोहको अभियोग लगाई कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताएर मन्त्री लालबाबुको राष्ट्रवादी अभियानमा साथ दिएका छन् ।
अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीले आफ्नो देशको तर्फबाट मन्त्रीको अभियानमा सबै प्रकारका सहयोग गर्ने वचन पनि दिइसकेका छन् । यो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि लालबाबुको यो अभियानमा साथ दिन जरुरी छ । उनले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सबै मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको आफन्त र नातागोता वा श्रीमान्÷श्रीमती कहाँ बस्छन् भन्ने खोजी गर्न लगाउनुपर्छ । यति गर्न सकिएमा भविष्यमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कसम बिर्सिएर विदेशी नागरिकता लिने धृष्टता गर्ने छैनन् । तर, यस अभियानलाई कमजोर पार्न केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू कामको खोजी र अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीलाई पनि मन्त्रीले आक्षेप लगाए भन्दै हुँदै नभएको अभियान चलाउन थालेका छन् । आफ्नो अपराधबाट बच्न उनीहरूले चलाएको यस अभियानप्रति पनि मन्त्री लालबाबु सतर्क हुनै पर्छ । ‘लो प्रोफाइल’ मा रहेका मन्त्री लालबाबुले उत्कृष्ट कामको सुरुआत गरेका छन् । देशको जिम्मेवार निकायमा रहेर विदेशी नागरिक बन्दै सुराकी गर्नेहरूकै कारण मुलुक स्वाधीन बन्न नसकेको यथार्थलाई यसले केही हदसम्म उजागर गरिसकेको छ । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन अब सबै नेपाली एकजुट हुन जरुरी छ । अब लालबाबुको मात्र नभई सबैको अभिभारा बन्नुपर्छ, यो काम । त्यसो हुन सकेमा मात्रै मुलुकको उन्नति र प्रगति सम्भव छ । नेपालमा रहे पनि विदेशमा तन मन धन रहने प्रवृत्तिले घाटा मुलुककै हुने हो । यो यथार्थलाई हिम्मतवाला मन्त्री लालबाबुले बाहिर ल्याएका छन् । अब निष्कर्षमा पु¥याएर विदेशभन्दा स्वदेश नै उत्तम भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्दै नेपालमै केही गरौं भन्ने भावना जगाउन सक्नुपर्छ । यो काम लालबाबुको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका सबै निकायले साथ दिई आफ्नो साझा अभियान बनाउनुपर्छ ।
२०७० चैत २३ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित लेख