नामभन्दा बदनाम बढी

गणेश बस्नेत
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएको तीन महिना पूरा भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले यो तीन महिनामा काम भने केही गर्न सकेका छैनन् । यतिसम्म कि सरकारको एउटा मात्रै राम्रो काम देखाउन पनि सकिरहेको अवस्था छैन । चरम असन्तुष्टि, बेथिति, भ्रष्टाचारमै रमाइरहेको देखिन्छ । सरकारका हरेक मन्त्री मुलुक र जनताका लागिभन्दा आफ्ना लागि मात्रै काम गरिरहेका छन् । कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्नेमै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको ध्यान जान थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको उठतीपुठती कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र अर्थमन्त्री रामशरण महत अनि पार्टीको तर्फबाट प्रवक्ता दिलेन्द्र बडू र दीपकुमार उपाध्यायले गरिरहेको चर्चा बालुवाटारतिरै सुनिन्छ । न्यायाधीश सिफारिसमै उठतीपुठती भएको कुरा नेपाल बारका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । छानबिनपछि यथार्थ बाहिर आउला । अरू मन्त्री पनि क्रमशः यस्तै बदनामीमा मुछिँदै छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटार पुगेपछि सुशील कोइरालाको चर्चा राम्रो काममा भन्दा नराम्रो काममै हुने गरेको छ । बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा गार्डमाथि कांग्रेस कार्यकर्ताले हातपात गर्नेसम्मको काम भएको छ । सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कांग्रेसका सदस्य भएकै कारण उन्मुक्ति पाएका छन् । कानुनी राजमा योभन्दा अरू मजाक हुनै सक्दैन । सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आक्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीको दलको सदस्य भएकैले छुट पाएपछि अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने निश्चित छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री कोइराला कानुनी राज र विधिको शासनको खिलाफमा उभिएका खलनायकका रूपमा देखिएका छन् । यसले पक्कै पनि मुलुकमा बढ्दै गएको अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दैन । प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार गएका व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा पठाउने र एक रात राखेर छाडिदिने दुवै कार्य गलगत हो । प्रधानमन्त्री सुस्त छन्, काम गर्ने शैली पनि छैन । आफ्नो कोटरीमा निर्णय नभएसम्म सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि गर्दैनन् भन्ने आक्षेप लागेकै थियो । यो तीन महिनाको व्यवहारले त्यसैको पुष्टि गरेको छ । एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पनि तीन महिना पुग्नलाग्दा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् । उनी पुरानै गन्हाएको टिम बोकेर गृह मन्त्रालयलाई उठतीपुठतीहरूको अखडा बनाइरहेका छन् । तीन महिनासम्म एआईजीमा बढुवा गर्न नसके पनि उनका सहयोगी भनिएकाहरू उठतीपुठतीमा लागेको राम्रै चर्चा छ, सहरमा । पदबहाली गर्दा अब फेरि गृहमा नआउने घोषणा गर्दै जनताको नजरमा राम्रो हुने मात्रै काम गर्ने उनको प्रतिबद्धतालाई यस अवधिमा भएको चलखेलले गिज्याइरहेको छ । उनका सहयोगी भनिएकाहरू बदनाम डीआईजीबाट रकम लिएर एआईजी बनाउने धुन्धुकारी खेलमा लागेकै छन् । डीआईजी यादव अधिकारीलाई जसरी पनि बढुवा गरेरै छाड्ने गौतमका सहयोगीका अडानले लेनदेनबाटै भएको भन्न कुनै हिच्किचाउनुपर्दैन । सात एआईजी बढुवा गर्दा कुनै पनि हिसाबले अधिकारी बढुवामा पर्दैनन् । कार्यक्षमता, योग्यता, नम्रता, इमानदारिता सबै कुराले उनलाई बढुवामा साथ दिँदैन । तर, गृहमन्त्रीका सहयोगीले पाएको माल नै बढुवाका लागि योग्य बन्ने देखिन थालेको छ । यसो भयो भने गृहमन्त्री नै बदनाम हुनेछन् । उनीमाथि आर्थिक लेनदेनबाट एआईजी बढुवा भएको आरोप प्रमाणित हुनेछ । आफ्ना सहयोगीले गरेको त्यस्ता कामको जिम्मेवारी गृहमन्त्री गौतमले नै लिनुपर्छ । गौतमले अहिले पनि सरकारका गृहमन्त्रीभन्दा २०५४ सालमा पार्टी विभाजन हुँदादेखि असुलीमा गन्हाएकाहरूलाई नै गृहको तालाचाबी दिएर राखेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसै कारण उनी पनि यस अवधिमा बदनाम नै छन् । काम गर्न नसकेकै कारण उनले एउटा एसएसपी भेट्न आएन भनेर जनताको ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको जोकोहीले बुझेकै छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीदेखि कृषिमन्त्रीसम्मको चर्तिकलाले यतिबेला कोइराला सरकारले जनताका लागि सिन्कोसम्म भाँच्ने काम गर्दैन भन्ने तथ्यलाई बाहिर ल्याइरहेको छ । स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको त कुरा गरिसाध्यै छैन । उनले यही अवधिमा जनआन्दोलनका सर्वाेच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको सबै इतिहासमाथि कालो पोत्ने काम गरेका छन् । आफ्नो साँढुभाइलाई डोलिडार प्रमुख बनाउन सिंहले निकै ठूलो ताण्डव देखाए । काननबाहिर काम गर्ने मन्त्री सिंहको हुकुमी शैलीलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ । तर, उनले गरेको काम लोकले पचाउन सक्ने छैन । क्षम्य पनि छैन । आफ्नालाई मालदार ठाउँमा ल्याउनका लागि इमानदारलाई कानुनविपरीत मन्त्रालय काज सरुवा गर्ने काम लोकतन्त्रकै खोल ओढेर गरिएको छ ।
कृषिमन्त्री हरि पराजुलीलाई अख्तियारले तीन पटक पत्र काटिसकेको छ । दुग्ध विकास संस्थानमा नियमविपरीत सरुवा गरी पराजुलीले आफू कानुनभन्दा माथि रहेको प्रमाण दिएका छन् । आफंैले कल्पना नगरेको मन्त्री पद चिट्ठा परेपछि पराजुलीको भुइँमा खुट्टा नै छैन । उनी एमाले कार्यालय बल्खुमा रहेका सबैलाई अर्कै नजरले हेर्ने गरेका छन् । बामदेव गौतमले पुरस्कार दिएपछि पराजुलीले अरूलाई टेर्ने कुरै भएन । एमालेका इमानदार नेता, कार्यकर्ता उनको मन्त्रालय पुग्यो भने अपमान गरेरै फिर्ता पठाइदिने गरेका छन् । उनलाई ज–जसले भेटे, ती सबै अपमानकै विष पिएर फर्कने गरेका छन् । तर, माल दिने हैसियतमा रहेकाहरू भने मन्त्री पराजुलीका नजिक बनिरहेका छन् । मन्त्री पराजुलीले रूपन्देहीमा सुरु गरिएको अस्ट्रिज पालनका लागि राज्यकोषबाट ७ करोड दिने योजना त्यसैको नमुना हो भन्दा फरक पर्दैन । कृषि मन्त्रालयमा यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । निजी व्यवसाय गर्नेलाई राज्यकोषबाट रकम दिने र आफूले पनि त्यसैबाट लिने उनको शैली कृषि मन्त्रालयभित्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
तीन महिनामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एउटै राम्रो काम गर्न नसकी बदनामी नै कमाएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम पनि काम होइन, बदनामकै सूचीमा परेका छन् । एआईजी बढुवामा सहयोगीले गरेको आर्थिक चलखेलबाट दिनप्रतिदिन गृहमन्त्री नै बदनाम भइरहेका छन् । अर्का उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको त डोलिडार प्रकरणबाटै सबै इमानदारिता पोखिएको छ । उनले ओढेको लोकतन्त्रको खोल पनि हावाले उडाइदिएको छ । मन्त्री नरहरि आचार्य पनि कमाउ धन्दामै लागेको तथ्य न्यायाधीश सिफारिसमा देखिसकेको छ । अरू मन्त्रीको काम गर्ने शैली पनि ठीक देखिएको छैन । केही गर्न खोजे पनि स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, उद्योगमन्त्री कर्ण थापा, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल सबै कुहिरोको काग बनेका छन् । विनाअध्ययन भाषण गर्दा ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली आफंै पासोमा परेकी छन् ।
अध्ययनशील भनिएका एमालेका अरू मन्त्री पनि जनताले अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । विदेशी ग्रिनकार्ड र पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु भनेर चर्चामा आएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित आफैं कसरी उम्कने भनेर सोचिरहेका छन् । त्यसैले उनले कुनै दिन एमालेकै एउटा समूहले काम गर्न दिएन भनेर भन्न बेर छैन । विराटनगर पुगेर उनले एक पक्ष आफ्नो कामको विरोधमा छ भनेर बोलिसकेका छन् । उम्कनका लागि उनले यी सब काम गरेको जोकोहीले बुझ्न सक्छ । कर्मचारीहरू मन्त्रीको आदेश तामेली गर्ने मात्रै होइनन्, हरेक कुरामा अपमान गर्न थालेपछि प्रतिवाद हुन्छ नै । मन्त्री लालबाबु डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड प्रकरणबाट उम्कन अब कर्मचारीमाथि अपमानको वर्षा गर्न थालेका छन् । अपमान गर्दा कर्मचारीहरूले प्रतिवाद गर्छन् र यिनीहरूले नै यो काम गर्न दिएनन् भनेर उम्कने दाउमा उनी रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले यति धेरै समय व्यतीत हुँदासम्म उनले एउटा पनि ग्रिनकार्ड र पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
तीन महिनाको यो मूल्यांकनलाई सरकारले अब कामबाटै रूपान्तरण भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गराउने उद्देश्य बोकेको सरकारले अब यस अवधिमा भएको गल्ती दोहोरिन दिनुहुन्न । ठूलो जिम्मेवारी बोकेको सरकार ढिलासुस्ती र मूल्य बढाउनेजस्ता जनविरोधी काम मात्रै गरेर बस्नुहुँदैन । छिटो–छिटो काम गर्न जरुरी छ । अन्यथा एमाओवादीले भनेजस्तो इतिहासकै सबैभन्दा असफल सरकारको रूपमा दर्ज हुने पक्का छ । यसतर्फ सरकारमा रहेका र सत्तारूढ दलका नेताले समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।