उच्चस्तरीय समितिसँग सरकार असन्तुष्ट, संविधान संशोधनमा सहमति नदिएको आरोप

काठमाडौं, १३ साउन
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयलाई लिएर प्रमुख चार दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारबीच विवाद चुलिएको रहस्य खुलेको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नै आफूनिकट व्यक्तिहरूसँग राजनीतिक समितिको व्यवहार ठीक नभएको कारण सम्बन्धमा कटुता आएको तथ्य खोलेका हुन् ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण र संख्या घटबढको विषयलाई लिएर गरेको सिफारिस समितिबाट अस्वीकार भएपछि विवाद चुलिएको स्रोतले बतायो । जनसंख्या वृद्धिको आधारमा तराई र पहाडमा गरी ११ ओटा निर्वाचन क्षेत्र बढाउनुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता आइपरेको भन्दै क्षेत्र निर्धारण अयोगले संविधान संशोधन गर्न सरकारमार्फत समितिसमक्ष प्रस्ताव पठाएको थियो । सो प्रस्तावलाई सरकारले समितिमा पठाउँदा अस्वीकार गरेपछि सरकार र समितिबीच नै विवाद बढेको हो । ‘सरकारले गरेको सिफारिसलाई समितिले सुनुवाइ नगरेपछि सम्बन्ध चिसिनु स्वाभाविक हो,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, हामीले आयोगको प्रस्तावलाई समितिमा पठाएका थियौं तर अस्वीकार गर्ने काम भयो ।’
क्षेत्र निर्धारण आयोग अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारीले संविधान संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्रको संख्या २ सय ४० बाट २ सय सय ५१ बनाउन सरकारमार्फत प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारले सो प्रस्तावलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले नै संविधान संशोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दल सहमत नभएको जवाफ आयोग अध्यक्ष अन्सारीलाई दिएपछि विवाद बाहिर आएको हो । स्रोतका अनुसार रेग्मीले चार दलको यो निर्णयप्रति आफू असन्तुष्ट रहेको जनाउसमेत दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्ष अन्सारीले भने पटक–पटक संविधान संशोधनको पहल गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
समितिमा रहेका दलहरूले आयोगले उठाएका संवैधानिक समस्यालाई हल गर्न संविधान संशोधन गरिएमा अन्य असन्तुष्ट दलहरूको मागलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसले समस्या झनै बल्झेर निर्धारित समयमा निर्वाचन नै हुन नसक्ने जनाउ सरकारलाई दिएको थियो । तराईका ६ देखि ९ ओटासम्म जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बढाएमा मात्र जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा तराईमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सकिने तर्क क्षेत्र निर्धारण आयोगको छ ।
आयोगको सो माग र सुझावप्रति अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी सहमत भए पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलले ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनी र अयोग पनि समितिमा रहेका दल र दलका नेताप्रति निकै असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ । तराई मधेसमा बढ्दो सुरक्षा खतराप्रति ध्यानाकर्षण गराई सुरक्षा माग गर्न शनिबार दिउँसो बालुवाटार पुगेका मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमक्ष पनि रेग्मीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार रेग्मीले सबैको माग सम्बोधन गर्न आफू सहमत भई संविधान संशोधन गर्न सहमत भए पनि चार दल नै बाधक बनिरहेको बताएका थिए ।
रेग्मीसँगको भेटमा यादवले सुरक्षा स्थिति नसुध्रिएमा निर्वाचनमा भाग लिन नसकिने प्रस्ट पारेका छन् । तराईमा सशस्त्र भूमिगत संगठनको गतिविधि नरोकिएमा यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग लिन नसकिने जनाउ यादवले दिएका हुन् ।
चुनावी सरकार र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति नै्र असन्तुष्ट बनेको फोरम नेपाल नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको सरकारले भने शान्ति सुरक्षा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले सशस्त्र भूमिगत संगठनको गतिविधि तराईमा बढेको स्विकार्दै तराईमा सुरक्षा सतर्कता बढाउने
बताएका थिए ।
फोरम नेता अर्जुन थापाका अनुसार केही महिनाअघि फोरमनिकट कारखाना मजदुर संघका महासचिव उमाशंकर साहलाई सशस्त्र हतियारधारीले पर्सामा गोली हानी हत्या गरेको र हालै महोत्तरीका कार्यालय सचिव प्रगास साहलाई गोली हानी घाइते बनाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि रेग्मीले तराईमा सुरक्षाकर्मी बढाउने, हत्या र गोलीकाण्डको विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता
जनाएका थिए ।