काठमाडौ, श्रावण १३ ( उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति को आजको बैठकले संविधानसभा निर्वाचनका लागि नेकपा(माओवादी र त्यसमा आबद्ध मोर्चालाई बिनासर्त वार्तामा आउन दुईपटक आग्रह गर्दा पनि हालसम्म वार्तामा नआएकामा गम्भीर आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।
समितिको कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकबारे जानकारी दिादै एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सो पार्टी र मोर्चाले वार्तामा आउन गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत हालसम्म वार्तामा नआएकोबारे बैठकले आश्चर्य व्यक्त गर्दै पुनः वार्ताको आहृवान गरेको बताए । उनले नयाँ निर्वाचनमार्फत अग्रगामी संविधान निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन पुनः आग्रह गरिएको जानकारी दिए । एमाले नेता रघुजी पन्तले अब पनि वार्तामा नआए आफूहरू आग्रह गरेर नपर्खने बताउादै वार्तामा आउाछु भनेर वार्ता समिति पनि गठन गर्ने तर वार्तामा नआउने स्थितिप्रति आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताए ।
यसैगरी, आजको बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई सुझाव दिन समितिबाट गठित कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । कार्यदलले संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भए पनि कतिपय विषयमाथि शीर्ष नेता तहमा छलफल गर्न सुझाव दिएको छ ।
एमाओवादीका नेता श्रेष्ठका अनुसार कार्यदलले संविधानमा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या दुई सय ४० रहेको, पुरानो दुई सय पााचको सङ्ख्यामा हेरफेर गर्न नसकिने, तराईरमधेसमा जनसङ्ख्याको वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्ने र पहाडमा पनि जनसङ्ख्याको वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण क्षेत्र निर्धारणमा जटिलता देखिएकाले यसबारे अर्को बैठकमा छलफल गरिनेछ । यसैगरी, बैठकले यसबीचमा बझाङ, पर्सा र महोत्तरीमा भएको निर्वाचन बिथोल्ने प्रकारका घटनाप्रति भत्र्सना गर्दै यस्ता गतिविधि नगर्न सबै पक्षमा अपिल पनि गरेको छ ।
समितिको कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकबारे जानकारी दिादै एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सो पार्टी र मोर्चाले वार्तामा आउन गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत हालसम्म वार्तामा नआएकोबारे बैठकले आश्चर्य व्यक्त गर्दै पुनः वार्ताको आहृवान गरेको बताए । उनले नयाँ निर्वाचनमार्फत अग्रगामी संविधान निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन पुनः आग्रह गरिएको जानकारी दिए । एमाले नेता रघुजी पन्तले अब पनि वार्तामा नआए आफूहरू आग्रह गरेर नपर्खने बताउादै वार्तामा आउाछु भनेर वार्ता समिति पनि गठन गर्ने तर वार्तामा नआउने स्थितिप्रति आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताए ।
यसैगरी, आजको बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई सुझाव दिन समितिबाट गठित कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । कार्यदलले संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भए पनि कतिपय विषयमाथि शीर्ष नेता तहमा छलफल गर्न सुझाव दिएको छ ।
एमाओवादीका नेता श्रेष्ठका अनुसार कार्यदलले संविधानमा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या दुई सय ४० रहेको, पुरानो दुई सय पााचको सङ्ख्यामा हेरफेर गर्न नसकिने, तराईरमधेसमा जनसङ्ख्याको वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्ने र पहाडमा पनि जनसङ्ख्याको वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण क्षेत्र निर्धारणमा जटिलता देखिएकाले यसबारे अर्को बैठकमा छलफल गरिनेछ । यसैगरी, बैठकले यसबीचमा बझाङ, पर्सा र महोत्तरीमा भएको निर्वाचन बिथोल्ने प्रकारका घटनाप्रति भत्र्सना गर्दै यस्ता गतिविधि नगर्न सबै पक्षमा अपिल पनि गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment