सैनिक नियमावली संशोधनमार्फत गरिएको फास्ट ट्र्याक बढुवा पद्धतिविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला ‘बढुवा पद्धति पीडित’ आठ प्रमुख सेनानी (लेङ्खिटनेन्ट कर्णेल) ले सेवाबाट अवकाश पाएका छन् ।
पदावधि नथपिएपछि प्रधानसेनापतिको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका आठैजना प्रमुख सेनानीले बिहीबारबाट अवकाश पाएका हुन् ।
सरकारले फास्ट ट्र्याक प्रणालीमार्फत १६ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी (फुल कर्णेल) मा बढुवा गरेपछि असन्तुष्ट आठ प्रमुख सेनानीले अवकाश पाउने अन्तिम दिनसम्म सर्वोच्चले निर्णय नदिँदा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । १० माघ, २०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमावली संशोधन प्रक्रियाबाट १६ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्न बढुवा समिति, सैनिक मुख्यालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सोही सिफारिसका आधारमा गत १६ चैतमा बढुवा गरेको थियो । बढुवा हुनुअगावै सर्वोच्च पुगेका आठ प्रमुख सेनानी सम्पतकुमार अर्याल, रमेश थापा मगर, चन्द्रबहादुर पुन मगर, राजेन्द्रजंग खत्री, रामजी थापा, सुरेन्द्र घर्ती, प्रकाश पोखरेल र नवीन बस्न्यातले बिहीबारबाट अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् ।
फास्ट ट्र्याक प्रणालीविरुद्ध आठैजनाले गत ४ चैत २०६९ मा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बढुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशबाट बढुवा कार्यान्वयन रोकेर रिटलाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाइ थालेको अदालतले पटक–पटक रिटको सुनुवाइ सारेपछि अन्तरिम आदेश भएर बसेको विवाद टुंगो नलाग्दै उनीहरू अवकाशमा परेका हुन् ।
अवकाश पाउने अन्तिम दिन बिहीबार अन्तिम सुनुवाइको पेशी तोकिए पनि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीविरुद्ध परेका २४ रिटमा सर्वोच्चका १० जना नै न्यायाधीश व्यस्त भएपछि सुनुवाइको पालो नै आउन सकेन । अघिल्लो बिहीबार पनि सुनुवाइमा परेर सो रिट हटेको थियो । रिट विचाराधीन नै रहेका बेला फास्ट ट्र्याक प्रणाली अवलम्बन गर्दै सरकारले १६ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरेको थियो । तर, सरकारले सो निर्णय र सेनाको बढुवा समितिको सिफारिस न्यायोचित नदेखिएको भन्दै अदालतले निर्णय कार्यान्वयन रोकेको थियो । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले फास्ट ट्र्याक प्रणालीअनुसार प्रमुख सेनानी सहदेव खड्का, पंकज कार्की, योगराज शर्मा, प्रयोग राणा, राम राणा, लव रायमाझी, अर्जुन श्रेष्ठ, पे्रमध्वज अधिकारी, हिरालाल जोशी, सुरेन्द्र रावल, दीपक बानियाँ, शंकर पण्डित, होमनाथ दवाडी, रामकृष्ण थापा, भीम शाह र हेमजंग थापालाई बढुवा गरेको थियो ।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले आपूmनिकट र नातेदारलाई बढुवा गर्न सैनिक ऐन र अन्तरिम संविधानविपरीत काम गरेको भन्दै सोही ब्याजका आठ प्रमुख सेनानी अदालत पुगेका थिए । फास्ट ट्र्याकको नाममा आपूmभन्दा कनिष्ठलाई बढुवामा सिफारिस गरेको भन्दै ब्याजी प्रमुख सेनानीहरू अदालत पुगेका थिए । अवकाश पाउने अन्तिम दिनसम्म पनि अन्तरिम आदेश भएर बसेको मुद्दा टुंगो लाग्न नसकेपछि उनीहरू अनिवार्य अवकाशमा परेका हुन् । सेनामा २६, २७ र २८ बेसिकका २६ वर्Èभन्दा बढी सेवा गरेका करिब १ सय ४० भन्दा बढी प्रमुख सेनानी अवकाश पाउने बेलामा सैनिक मुख्यालयले फास्ट ट्र्याक बढुवा पद्धति ल्याएको थियो । सोही आधारमा सरकारले पनि बढुवाको निर्णय गरेको थियो ।
पदावधि नथपिएपछि प्रधानसेनापतिको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका आठैजना प्रमुख सेनानीले बिहीबारबाट अवकाश पाएका हुन् ।
सरकारले फास्ट ट्र्याक प्रणालीमार्फत १६ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी (फुल कर्णेल) मा बढुवा गरेपछि असन्तुष्ट आठ प्रमुख सेनानीले अवकाश पाउने अन्तिम दिनसम्म सर्वोच्चले निर्णय नदिँदा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । १० माघ, २०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमावली संशोधन प्रक्रियाबाट १६ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्न बढुवा समिति, सैनिक मुख्यालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सोही सिफारिसका आधारमा गत १६ चैतमा बढुवा गरेको थियो । बढुवा हुनुअगावै सर्वोच्च पुगेका आठ प्रमुख सेनानी सम्पतकुमार अर्याल, रमेश थापा मगर, चन्द्रबहादुर पुन मगर, राजेन्द्रजंग खत्री, रामजी थापा, सुरेन्द्र घर्ती, प्रकाश पोखरेल र नवीन बस्न्यातले बिहीबारबाट अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् ।
फास्ट ट्र्याक प्रणालीविरुद्ध आठैजनाले गत ४ चैत २०६९ मा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बढुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशबाट बढुवा कार्यान्वयन रोकेर रिटलाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाइ थालेको अदालतले पटक–पटक रिटको सुनुवाइ सारेपछि अन्तरिम आदेश भएर बसेको विवाद टुंगो नलाग्दै उनीहरू अवकाशमा परेका हुन् ।
अवकाश पाउने अन्तिम दिन बिहीबार अन्तिम सुनुवाइको पेशी तोकिए पनि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीविरुद्ध परेका २४ रिटमा सर्वोच्चका १० जना नै न्यायाधीश व्यस्त भएपछि सुनुवाइको पालो नै आउन सकेन । अघिल्लो बिहीबार पनि सुनुवाइमा परेर सो रिट हटेको थियो । रिट विचाराधीन नै रहेका बेला फास्ट ट्र्याक प्रणाली अवलम्बन गर्दै सरकारले १६ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरेको थियो । तर, सरकारले सो निर्णय र सेनाको बढुवा समितिको सिफारिस न्यायोचित नदेखिएको भन्दै अदालतले निर्णय कार्यान्वयन रोकेको थियो । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले फास्ट ट्र्याक प्रणालीअनुसार प्रमुख सेनानी सहदेव खड्का, पंकज कार्की, योगराज शर्मा, प्रयोग राणा, राम राणा, लव रायमाझी, अर्जुन श्रेष्ठ, पे्रमध्वज अधिकारी, हिरालाल जोशी, सुरेन्द्र रावल, दीपक बानियाँ, शंकर पण्डित, होमनाथ दवाडी, रामकृष्ण थापा, भीम शाह र हेमजंग थापालाई बढुवा गरेको थियो ।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले आपूmनिकट र नातेदारलाई बढुवा गर्न सैनिक ऐन र अन्तरिम संविधानविपरीत काम गरेको भन्दै सोही ब्याजका आठ प्रमुख सेनानी अदालत पुगेका थिए । फास्ट ट्र्याकको नाममा आपूmभन्दा कनिष्ठलाई बढुवामा सिफारिस गरेको भन्दै ब्याजी प्रमुख सेनानीहरू अदालत पुगेका थिए । अवकाश पाउने अन्तिम दिनसम्म पनि अन्तरिम आदेश भएर बसेको मुद्दा टुंगो लाग्न नसकेपछि उनीहरू अनिवार्य अवकाशमा परेका हुन् । सेनामा २६, २७ र २८ बेसिकका २६ वर्Èभन्दा बढी सेवा गरेका करिब १ सय ४० भन्दा बढी प्रमुख सेनानी अवकाश पाउने बेलामा सैनिक मुख्यालयले फास्ट ट्र्याक बढुवा पद्धति ल्याएको थियो । सोही आधारमा सरकारले पनि बढुवाको निर्णय गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment