गणेश बस्नेत
ढिलै भए पनि मोहन वैद्य नेतृत्वको बीमाओवादी गठबन्धन प्रमुख चार दल र सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पटक–पटक अपमानित भएको अनुभूतिसहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एमाओवादी त्यागेर गठन भएको बीमाओवादीले आफ्नो पहिलो माग पूरा गराई एक हदसम्म झुकाउन सफल भएको छ । रत्नपार्कको भित्ता पोत्न नपाएर युद्धमा गएपछि दाहालसँग सधैं हारेका मोहन वैद्यले यस पटक भने सामान्य विजय हासिल गरेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकको हैसियतमा दाहालले पहिलो पटक वैद्यकै शब्दलाई आफ्नो भाषा बनाएर पत्र पठाउनुपरेको छ।
एक हुँदा सधैं हार्ने वैद्यले यस अर्थमा दाहालसँग पहिलो पटक विजयको महसुस गरिरहेका छन् । जब्बर बनेर बसियो भने नहुने काम पनि हुँदोरहेछ भन्ने गलत बुझाइ भयो भनेचाहिँ परिणाम नकारात्मक नै हुन्छ भन्ने यथार्थलाई अब दाहाल र वैद्य दुवैले भुल्न हुँदैन । ४ मंसिरका लागि तय गरिएको संविधानसभा निर्वाचनमा आउँदै नआउने अड्डी कसेर बसेको बीमाओवादीलाई सहमत गराउन राजनीतिक निकासका लागि वार्ता भन्ने शब्द प्रयोग गरी संवादमा ल्याउने कोसिस भएको छ । यद्यपि, वार्तामा बस्नुअगावै निःसर्त वार्ता हुनुपर्ने अडान राखेको बीमाओवादी नेतृत्वको चुनावविरोधी गठबन्धनले ४ मंसिरको चुनाव स्थगनलाई बटमलाइन बनाएर सर्त तेस्र्याएको छ । अरूले निःसर्त वार्तामा बस्नुपर्ने, आफूचाहिँ सर्त राखेर जाने यो शैलीले आमजनमानसमा संवादबाट निकास नआउने हो कि भन्ने चिसो पसेको छ । चार दलको पछिल्लो निर्णयलाई वैद्यहरूले आफ्नो जितको रूपमा व्याख्या गरिरहँदा जनता भने ठीक उल्टो बुझ्न थालेका छन् । चुनाव भनेर आउँदै नआउने कसम खाएको दलसामु देश र जनताका लागि लचिलो हुनुबाहेक चार दलसँग कुनै विकल्प थिएन भन्ने जनजनको बुझाइ छ । शंकाको लाभ दिँदै वार्ता र संवादलाई कमा र फुलिस्टप भनेर बाइपास गर्दै आएको दल बीमाओवादीले नाटक र षड्यन्त्र गरेको होइन भने अब संवादबाट निकास आउने झिनो आशा राख्न सकिन्छ । राजनीतिका अनेक दाउपेच हन्छन् । कतिपय सतहमा देखिएजस्तो सहज पनि हुन्न। तर पनि संवादले ठूल्ठूला समस्या समाधान गरेको इतिहास हाम्रासामु छ ।
यस अर्थमा अब समस्याको निकास आउँछ भन्ने विश्वास जाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, संवाद केका लागि रु भन्ने मूल प्रश्नमा चुनावका पक्षधर र चुनावविरोधी दुवै गठबन्धन र सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। पार्टीले मात्रै जित्ने गरी संवादमा गइयो भने मुलुकले हार्छ भन्ने यथार्थलाई सबै पक्षले मनन गर्नै पर्छ । संवादबाट अघि बढिरहँदा आफ्नो स्वार्थलाई बिर्सिएर देशलाई मूलमन्त्र बनाउन जरुरी छ । देशको हितानुकूल र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई बल पुगोस् भन्ने कुरालाई हृदयभित्रैबाट मनन गरिनुपर्छ । छिमेकीलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने नारा अब धेरै पुरानो भइसक्यो । नेपाली जनतालाई त्यो नाराले अब दिग्भ्रमित पार्न सक्ने अवस्था छैन। नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्म आफ्नो हैसियत बनाउनकै लागि भारत, चीन वा अमेरिकी कार्ड प्रयोग हुँदै आए।
ती देशलाई गाली गर्दा नै राष्ट्रवादी भइन्छ, क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने जडसूत्रवादले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ । यतिसम्म कि भारत कार्ड त हरेक नेपालीलाई देखाउनका लागि ‘बिकाउ माल’ नै बन्ने ग¥यो, नेपालको राजनीतिमा । नयाँ दिल्लीको सस्तो बजार पहाडगन्जमा रात बिताएर फर्कने व्यक्तिले समेत भारत यो चाहन्छ, ऊ चाहन्छ, उसको धारणा यस्तो छ भन्दै आफूलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गराउने प्रयत्न गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। त्यस्तै, राष्ट्रवादको नारा घन्काउन भारतलाई ‘विस्तारवादी’ र अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ भन्ने शब्दावली पनि अब पुरानो भइसकेको छ । त्यसैले सबै पक्ष जिम्मेवार भएर भारत, चीन वा अमेरिकालाई दोष देखाएर नेपाली जनताको हुर्मत लिने र मुलुकको अवनतिमा साधक बन्ने काम रोकिनुपर्छ ।
आफू राम्रो काम गर्दै नगर्ने वा गर्न नदिने तर विदेशीलाई दोष देखाएर राष्ट्रवादी र हैसियतवाला राजनीतिज्ञ बन्ने काम अब सदाका लागि बन्द गर्न जरुरी छ । जबसम्म विदेशीको आँखाले मुलुकलाई हेरिरहिन्छ तबसम्म यो देशको उन्नति र प्रगति हुनै सक्दैन । जारी संक्रमणकाल पनि अन्त्य हुँदैन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरा त धेरै टाढाको विषय हो । त्यसैले अब हुने संवादमा संक्रमणकालको अन्त्य गरी संविधानसभामार्फत नै नयाँ संविधान दिएर परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई तत्कालीन कार्यभारका रूपमा लिनुपर्छ । रुसमा पानी परे नेपालमा छाता ओढिन्छ भन्दै सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि लडिरहेको कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई गिज्याउनेहरूलाई नै बल पुग्ने गरी भारतलाई गाली गर्दा नै नोटिसमा परिन्छ कि भन्ने भ्रम अब बीमाओवादीले त्याग्नै पर्छ । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर गाली गर्दैमा कोही पनि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । राष्ट्रवादी हुनका लागि त मुलुकको आवश्यकता र हितानुकूल हिँड्न जरुरी छ । गाँस, बास र कपास नपाएर पीडामा छटपटिएका नेपाली जनतालाई मलम लगाउनुको सट्टा भारत वा अमेरिका देखाएर पन्छने र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुको साटो त्यतै दोष थोपर्ने हो भने त्यस्ता दल वा नेता नेपालका लागि आवश्यक छैनन् । अब त्यस्ता दल वा नेताले राजनीतिबाट मात्रै होइन, समाजबाट सन्न्यास लिए हुन्छ । समाधान दिँदै नदिने तर समस्या खडा गरिरहनेहरू परिवर्तनका अभियन्ता हुन सक्दैनन् । यतिबेला धेरै बहस हुन थालेका छन्, राष्ट्रियताको विषयमा ।
कोही राजतन्त्रलाई राष्ट्रवादी देखिरहेका छन् त कोही छिमेकभन्दा बाहिरका दलाली गर्नेलाई राष्ट्रवादीको मोहर लगाइरहेका छन् । तर, इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि, न राजतन्त्र राष्ट्रवादी थियो न त कुनै नेता नै राष्ट्रवादको पदचिह्नमा हिँड्न सकेका थिए । सबैले आफ्नो सत्ता टिकाउन र हैसियत बनाउनका लागि मात्रै राष्ट्रियतालाई भ¥याङ बनाएका थिए र छन् । २०४८ सालतिर भारतलाई गाली नगर्ने व्यक्ति एमालेको असली कार्यकर्ता हुनै सक्दैन भन्ने भ्रम थियो । कतिपय प्रशिक्षणमा नेताहरूले यस्तै रटान लगाउने गरेका थिए । २०५१ सालमा सरकारमा पुगेपछि त्यो भनाइमा परिवर्तन आयो, भारतलाई मित्र र छिमेकीको हैसियतमा सम्मानजनक स्थान दिने र ऊबाट पनि त्यही अपेक्षा गर्ने ।
यतिबेला बीमाओवादीमा भारतलाई गाली गरेपछि राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, पहिचान पनि मिल्छ, सबै समस्या उतैतिर देखाएपछि नेपालमा हैसियत बनाएर राजनीतिको व्यापार चलाउन सहज हुन्छ भन्ने त्यही भ्रम रहेको छ । चीन भ्रमणबाट फर्किएर बीमाओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले भनेबाटै सबै कुरा छर्लंग भइसकेको छ । भारतले पुछेन, त्यसैले हामी पनि गएनौं, बोलायो भने पक्का जान्छौं भन्ने गजुरेलको अभिव्यक्तिले भारतलाई नोटिस गराउनकै लागि मात्र चर्को राष्ट्रवादको नारा घन्काइएको प्रस्ट हुन्छ । नेपाली सञ्चारकर्मीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको हित र राष्ट्रियताको बारेमा कुनै प्रस्ताव नै गरेनन् भन्ने तथ्य खोलेका थिए । राष्ट्रियताको विषयमा कुरा राख्ने दुवै नेता यतिबेला जीवित छैनन् ।
जीवित रहेकाहरूले राष्ट्रियतालाई आफ्नो मागिखाने भाँडो बनाएका रहेछन् भन्ने तथ्य तिनै अधिकारीको मुखारवृन्दबाट आइसकेको छ । अब पनि फोस्रो राष्ट्रवादको नारा दिनुको कुनै तुक छैन । जनता त्यसको भ्रमजालमा पर्नेवाला पनि छैनन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्धबाट नै नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । सदियौंदेखि जनस्तरमा रहेको सम्बन्धमा खलल पु¥याई आफू सत्तामा पुग्नका लागि छिमेकीलाई गाली गर्नु राष्ट्रवाद होइन ।
छिमेकी परिवर्तन गर्न पनि सकिँदैन । यस अर्थमा आफ्नो देशको माटोअनुकूल आफैं निर्णय गरेर छिमेकीलाई त्यसमा सहयोग बनाउने काममा लाग्नु नै मुलुकको हितमा छ । त्यही नै सच्चा राष्ट्रवाद हो । संवादबाट निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको बेला अब सबैले ‘देशले रगत मागे बलि चढाऊ मलाई’ भन्ने शब्दको भावलाई मनन गर्न जरुरी छ । आमनेपालीको मनमा बसेको यो शब्दप्रति राजनीतिका नाममा धेरै वितृष्णा जगाउने काम भइसकेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित यी शब्दहरूले अहिले बहसमा आएको राजनीतिक प्रणालीलाई समेत समेटेको छ । मुलुक गम्भीर संक्रमणकालमा रहेको र यसबाट बाहिर निस्कने हरेक विकल्पमा दलहरू आफैं विवादमा फसेर असफल बन्दै गइरहेका बेला बीपी कोइरालाले भनेजस्तै माटो हातमा लिएर सोच्नुपर्छ । यतिबेला परिवर्तनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विधि र प्रणालीमा समेत विभाजित छन्, दलहरू । लोकतन्त्रको सबैभन्दा उपयुक्त विधि निर्वाचनको विषयमा पनि विवाद छ ।
राष्ट्रियताको विषयमा विवाद छ, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको परिभाषामा समेत विवाद भइरहेको छ । हरेक दल र नेताले आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउनका लागि राष्ट्रियताको चर्को नारा घन्काउने गरेका छन् । जनताको माला जपेर कहिल्यै नथाक्ने दल र नेताहरू जनताको बीचमा चुनावमा जान नै चाहिरहेका छैनन् । जनअभिमत लिने काममा समेत प्रक्रियालाई देखाएर भाँजो हाल्ने राजनीतिक दल पनि देखा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशले रगत मागे बलि चढाऊ मलाई भन्ने शब्दको सारअनुरूप मुलुक चल्न सकेको छैन भन्ने अनुभूति जोकोही नेपालीले गरिरहेका छन् । जुनसुकै पार्टीले हारोस्, मुलुकले जित्ने चुनाव गराउनुपर्छ । दलले हार्दा फरक पर्दैन, मुलुकले हार्दा हामी सबै नेपालीको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ । यसतर्फ राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । यतिबेला चुनावको पक्षमा लागेका दलहरू खासगरी एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले आफू पहिलो दल बन्ने दाबीमा छन् । सबै दल जनताकै समर्थन पाएर पहिलो हुने उद्घोष गरिरहेका छन् । चुनावी हिसाब–किताबमा अहिलेदेखि नै लागेकाले कतै देशले चाहिँ हार्ने त होइन भन्ने प्रश्न यत्रतत्र छरिएको छ । यस विषयमा प्रमुख दलको ध्यान गएको देखिँदैन । एमाओवादीले जितोस् वा कांग्रेसले, एमाले वा मधेसवादी दलले नै जितोस्, देशले हा¥यो भने त्यो जितको खुसियाली मनाउन सकिँदैन ।
पार्टीले हारे पनि देशले जित्यो भने सबैले खुसियाली मनाउन पाइने छ । यसतर्फ प्रमुख दल गम्भीर भई सबैभन्दा केन्द्रमा रहेको संघीयताको मुद्दामा केन्द्रित हुन जरुरी छ । पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने गरी संघीयतामा जाँदा मुलुकले जित्ने छ । गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टीसहित गरिखाने वर्गको पक्षमा दृढताका साथ उभिए राष्ट्रियता कसै गरी पनि कमजोर हुने छैन । ठगी खानेले राष्ट्रियतालाई समेत दाउमा राख्ने गरेको इतिहास छ, अब पनि तिनै ठगी खानेको राज कायमै राख्ने हो र समानुपातिकको नाममा हिमाल, पहाड र तराई मधेसबाट तिनै ठगले मात्र अवसर पाउने हो भने देश उभो लाग्न सक्दै न।
त्यस अवस्थामा जुनसुकै नामको चुनाव गरे पनि देश र जनताले चाहिँ हार्ने निश्चित छ । यसतर्फ समय छँदै सबैलाई चेतना भया ।
ढिलै भए पनि मोहन वैद्य नेतृत्वको बीमाओवादी गठबन्धन प्रमुख चार दल र सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पटक–पटक अपमानित भएको अनुभूतिसहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एमाओवादी त्यागेर गठन भएको बीमाओवादीले आफ्नो पहिलो माग पूरा गराई एक हदसम्म झुकाउन सफल भएको छ । रत्नपार्कको भित्ता पोत्न नपाएर युद्धमा गएपछि दाहालसँग सधैं हारेका मोहन वैद्यले यस पटक भने सामान्य विजय हासिल गरेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकको हैसियतमा दाहालले पहिलो पटक वैद्यकै शब्दलाई आफ्नो भाषा बनाएर पत्र पठाउनुपरेको छ।
एक हुँदा सधैं हार्ने वैद्यले यस अर्थमा दाहालसँग पहिलो पटक विजयको महसुस गरिरहेका छन् । जब्बर बनेर बसियो भने नहुने काम पनि हुँदोरहेछ भन्ने गलत बुझाइ भयो भनेचाहिँ परिणाम नकारात्मक नै हुन्छ भन्ने यथार्थलाई अब दाहाल र वैद्य दुवैले भुल्न हुँदैन । ४ मंसिरका लागि तय गरिएको संविधानसभा निर्वाचनमा आउँदै नआउने अड्डी कसेर बसेको बीमाओवादीलाई सहमत गराउन राजनीतिक निकासका लागि वार्ता भन्ने शब्द प्रयोग गरी संवादमा ल्याउने कोसिस भएको छ । यद्यपि, वार्तामा बस्नुअगावै निःसर्त वार्ता हुनुपर्ने अडान राखेको बीमाओवादी नेतृत्वको चुनावविरोधी गठबन्धनले ४ मंसिरको चुनाव स्थगनलाई बटमलाइन बनाएर सर्त तेस्र्याएको छ । अरूले निःसर्त वार्तामा बस्नुपर्ने, आफूचाहिँ सर्त राखेर जाने यो शैलीले आमजनमानसमा संवादबाट निकास नआउने हो कि भन्ने चिसो पसेको छ । चार दलको पछिल्लो निर्णयलाई वैद्यहरूले आफ्नो जितको रूपमा व्याख्या गरिरहँदा जनता भने ठीक उल्टो बुझ्न थालेका छन् । चुनाव भनेर आउँदै नआउने कसम खाएको दलसामु देश र जनताका लागि लचिलो हुनुबाहेक चार दलसँग कुनै विकल्प थिएन भन्ने जनजनको बुझाइ छ । शंकाको लाभ दिँदै वार्ता र संवादलाई कमा र फुलिस्टप भनेर बाइपास गर्दै आएको दल बीमाओवादीले नाटक र षड्यन्त्र गरेको होइन भने अब संवादबाट निकास आउने झिनो आशा राख्न सकिन्छ । राजनीतिका अनेक दाउपेच हन्छन् । कतिपय सतहमा देखिएजस्तो सहज पनि हुन्न। तर पनि संवादले ठूल्ठूला समस्या समाधान गरेको इतिहास हाम्रासामु छ ।
यस अर्थमा अब समस्याको निकास आउँछ भन्ने विश्वास जाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, संवाद केका लागि रु भन्ने मूल प्रश्नमा चुनावका पक्षधर र चुनावविरोधी दुवै गठबन्धन र सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। पार्टीले मात्रै जित्ने गरी संवादमा गइयो भने मुलुकले हार्छ भन्ने यथार्थलाई सबै पक्षले मनन गर्नै पर्छ । संवादबाट अघि बढिरहँदा आफ्नो स्वार्थलाई बिर्सिएर देशलाई मूलमन्त्र बनाउन जरुरी छ । देशको हितानुकूल र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई बल पुगोस् भन्ने कुरालाई हृदयभित्रैबाट मनन गरिनुपर्छ । छिमेकीलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने नारा अब धेरै पुरानो भइसक्यो । नेपाली जनतालाई त्यो नाराले अब दिग्भ्रमित पार्न सक्ने अवस्था छैन। नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्म आफ्नो हैसियत बनाउनकै लागि भारत, चीन वा अमेरिकी कार्ड प्रयोग हुँदै आए।
ती देशलाई गाली गर्दा नै राष्ट्रवादी भइन्छ, क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने जडसूत्रवादले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ । यतिसम्म कि भारत कार्ड त हरेक नेपालीलाई देखाउनका लागि ‘बिकाउ माल’ नै बन्ने ग¥यो, नेपालको राजनीतिमा । नयाँ दिल्लीको सस्तो बजार पहाडगन्जमा रात बिताएर फर्कने व्यक्तिले समेत भारत यो चाहन्छ, ऊ चाहन्छ, उसको धारणा यस्तो छ भन्दै आफूलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गराउने प्रयत्न गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। त्यस्तै, राष्ट्रवादको नारा घन्काउन भारतलाई ‘विस्तारवादी’ र अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ भन्ने शब्दावली पनि अब पुरानो भइसकेको छ । त्यसैले सबै पक्ष जिम्मेवार भएर भारत, चीन वा अमेरिकालाई दोष देखाएर नेपाली जनताको हुर्मत लिने र मुलुकको अवनतिमा साधक बन्ने काम रोकिनुपर्छ ।
आफू राम्रो काम गर्दै नगर्ने वा गर्न नदिने तर विदेशीलाई दोष देखाएर राष्ट्रवादी र हैसियतवाला राजनीतिज्ञ बन्ने काम अब सदाका लागि बन्द गर्न जरुरी छ । जबसम्म विदेशीको आँखाले मुलुकलाई हेरिरहिन्छ तबसम्म यो देशको उन्नति र प्रगति हुनै सक्दैन । जारी संक्रमणकाल पनि अन्त्य हुँदैन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरा त धेरै टाढाको विषय हो । त्यसैले अब हुने संवादमा संक्रमणकालको अन्त्य गरी संविधानसभामार्फत नै नयाँ संविधान दिएर परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई तत्कालीन कार्यभारका रूपमा लिनुपर्छ । रुसमा पानी परे नेपालमा छाता ओढिन्छ भन्दै सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि लडिरहेको कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई गिज्याउनेहरूलाई नै बल पुग्ने गरी भारतलाई गाली गर्दा नै नोटिसमा परिन्छ कि भन्ने भ्रम अब बीमाओवादीले त्याग्नै पर्छ । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर गाली गर्दैमा कोही पनि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । राष्ट्रवादी हुनका लागि त मुलुकको आवश्यकता र हितानुकूल हिँड्न जरुरी छ । गाँस, बास र कपास नपाएर पीडामा छटपटिएका नेपाली जनतालाई मलम लगाउनुको सट्टा भारत वा अमेरिका देखाएर पन्छने र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुको साटो त्यतै दोष थोपर्ने हो भने त्यस्ता दल वा नेता नेपालका लागि आवश्यक छैनन् । अब त्यस्ता दल वा नेताले राजनीतिबाट मात्रै होइन, समाजबाट सन्न्यास लिए हुन्छ । समाधान दिँदै नदिने तर समस्या खडा गरिरहनेहरू परिवर्तनका अभियन्ता हुन सक्दैनन् । यतिबेला धेरै बहस हुन थालेका छन्, राष्ट्रियताको विषयमा ।
कोही राजतन्त्रलाई राष्ट्रवादी देखिरहेका छन् त कोही छिमेकभन्दा बाहिरका दलाली गर्नेलाई राष्ट्रवादीको मोहर लगाइरहेका छन् । तर, इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि, न राजतन्त्र राष्ट्रवादी थियो न त कुनै नेता नै राष्ट्रवादको पदचिह्नमा हिँड्न सकेका थिए । सबैले आफ्नो सत्ता टिकाउन र हैसियत बनाउनका लागि मात्रै राष्ट्रियतालाई भ¥याङ बनाएका थिए र छन् । २०४८ सालतिर भारतलाई गाली नगर्ने व्यक्ति एमालेको असली कार्यकर्ता हुनै सक्दैन भन्ने भ्रम थियो । कतिपय प्रशिक्षणमा नेताहरूले यस्तै रटान लगाउने गरेका थिए । २०५१ सालमा सरकारमा पुगेपछि त्यो भनाइमा परिवर्तन आयो, भारतलाई मित्र र छिमेकीको हैसियतमा सम्मानजनक स्थान दिने र ऊबाट पनि त्यही अपेक्षा गर्ने ।
यतिबेला बीमाओवादीमा भारतलाई गाली गरेपछि राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, पहिचान पनि मिल्छ, सबै समस्या उतैतिर देखाएपछि नेपालमा हैसियत बनाएर राजनीतिको व्यापार चलाउन सहज हुन्छ भन्ने त्यही भ्रम रहेको छ । चीन भ्रमणबाट फर्किएर बीमाओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले भनेबाटै सबै कुरा छर्लंग भइसकेको छ । भारतले पुछेन, त्यसैले हामी पनि गएनौं, बोलायो भने पक्का जान्छौं भन्ने गजुरेलको अभिव्यक्तिले भारतलाई नोटिस गराउनकै लागि मात्र चर्को राष्ट्रवादको नारा घन्काइएको प्रस्ट हुन्छ । नेपाली सञ्चारकर्मीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको हित र राष्ट्रियताको बारेमा कुनै प्रस्ताव नै गरेनन् भन्ने तथ्य खोलेका थिए । राष्ट्रियताको विषयमा कुरा राख्ने दुवै नेता यतिबेला जीवित छैनन् ।
जीवित रहेकाहरूले राष्ट्रियतालाई आफ्नो मागिखाने भाँडो बनाएका रहेछन् भन्ने तथ्य तिनै अधिकारीको मुखारवृन्दबाट आइसकेको छ । अब पनि फोस्रो राष्ट्रवादको नारा दिनुको कुनै तुक छैन । जनता त्यसको भ्रमजालमा पर्नेवाला पनि छैनन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्धबाट नै नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । सदियौंदेखि जनस्तरमा रहेको सम्बन्धमा खलल पु¥याई आफू सत्तामा पुग्नका लागि छिमेकीलाई गाली गर्नु राष्ट्रवाद होइन ।
छिमेकी परिवर्तन गर्न पनि सकिँदैन । यस अर्थमा आफ्नो देशको माटोअनुकूल आफैं निर्णय गरेर छिमेकीलाई त्यसमा सहयोग बनाउने काममा लाग्नु नै मुलुकको हितमा छ । त्यही नै सच्चा राष्ट्रवाद हो । संवादबाट निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको बेला अब सबैले ‘देशले रगत मागे बलि चढाऊ मलाई’ भन्ने शब्दको भावलाई मनन गर्न जरुरी छ । आमनेपालीको मनमा बसेको यो शब्दप्रति राजनीतिका नाममा धेरै वितृष्णा जगाउने काम भइसकेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित यी शब्दहरूले अहिले बहसमा आएको राजनीतिक प्रणालीलाई समेत समेटेको छ । मुलुक गम्भीर संक्रमणकालमा रहेको र यसबाट बाहिर निस्कने हरेक विकल्पमा दलहरू आफैं विवादमा फसेर असफल बन्दै गइरहेका बेला बीपी कोइरालाले भनेजस्तै माटो हातमा लिएर सोच्नुपर्छ । यतिबेला परिवर्तनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विधि र प्रणालीमा समेत विभाजित छन्, दलहरू । लोकतन्त्रको सबैभन्दा उपयुक्त विधि निर्वाचनको विषयमा पनि विवाद छ ।
राष्ट्रियताको विषयमा विवाद छ, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको परिभाषामा समेत विवाद भइरहेको छ । हरेक दल र नेताले आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउनका लागि राष्ट्रियताको चर्को नारा घन्काउने गरेका छन् । जनताको माला जपेर कहिल्यै नथाक्ने दल र नेताहरू जनताको बीचमा चुनावमा जान नै चाहिरहेका छैनन् । जनअभिमत लिने काममा समेत प्रक्रियालाई देखाएर भाँजो हाल्ने राजनीतिक दल पनि देखा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशले रगत मागे बलि चढाऊ मलाई भन्ने शब्दको सारअनुरूप मुलुक चल्न सकेको छैन भन्ने अनुभूति जोकोही नेपालीले गरिरहेका छन् । जुनसुकै पार्टीले हारोस्, मुलुकले जित्ने चुनाव गराउनुपर्छ । दलले हार्दा फरक पर्दैन, मुलुकले हार्दा हामी सबै नेपालीको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ । यसतर्फ राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । यतिबेला चुनावको पक्षमा लागेका दलहरू खासगरी एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले आफू पहिलो दल बन्ने दाबीमा छन् । सबै दल जनताकै समर्थन पाएर पहिलो हुने उद्घोष गरिरहेका छन् । चुनावी हिसाब–किताबमा अहिलेदेखि नै लागेकाले कतै देशले चाहिँ हार्ने त होइन भन्ने प्रश्न यत्रतत्र छरिएको छ । यस विषयमा प्रमुख दलको ध्यान गएको देखिँदैन । एमाओवादीले जितोस् वा कांग्रेसले, एमाले वा मधेसवादी दलले नै जितोस्, देशले हा¥यो भने त्यो जितको खुसियाली मनाउन सकिँदैन ।
पार्टीले हारे पनि देशले जित्यो भने सबैले खुसियाली मनाउन पाइने छ । यसतर्फ प्रमुख दल गम्भीर भई सबैभन्दा केन्द्रमा रहेको संघीयताको मुद्दामा केन्द्रित हुन जरुरी छ । पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने गरी संघीयतामा जाँदा मुलुकले जित्ने छ । गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टीसहित गरिखाने वर्गको पक्षमा दृढताका साथ उभिए राष्ट्रियता कसै गरी पनि कमजोर हुने छैन । ठगी खानेले राष्ट्रियतालाई समेत दाउमा राख्ने गरेको इतिहास छ, अब पनि तिनै ठगी खानेको राज कायमै राख्ने हो र समानुपातिकको नाममा हिमाल, पहाड र तराई मधेसबाट तिनै ठगले मात्र अवसर पाउने हो भने देश उभो लाग्न सक्दै न।
त्यस अवस्थामा जुनसुकै नामको चुनाव गरे पनि देश र जनताले चाहिँ हार्ने निश्चित छ । यसतर्फ समय छँदै सबैलाई चेतना भया ।
No comments:
Post a Comment