tasbir aafai bolchha

 Nepal visit 

नामभन्दा बदनाम बढी

गणेश बस्नेत
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएको तीन महिना पूरा भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले यो तीन महिनामा काम भने केही गर्न सकेका छैनन् । यतिसम्म कि सरकारको एउटा मात्रै राम्रो काम देखाउन पनि सकिरहेको अवस्था छैन । चरम असन्तुष्टि, बेथिति, भ्रष्टाचारमै रमाइरहेको देखिन्छ । सरकारका हरेक मन्त्री मुलुक र जनताका लागिभन्दा आफ्ना लागि मात्रै काम गरिरहेका छन् । कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्नेमै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको ध्यान जान थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको उठतीपुठती कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र अर्थमन्त्री रामशरण महत अनि पार्टीको तर्फबाट प्रवक्ता दिलेन्द्र बडू र दीपकुमार उपाध्यायले गरिरहेको चर्चा बालुवाटारतिरै सुनिन्छ । न्यायाधीश सिफारिसमै उठतीपुठती भएको कुरा नेपाल बारका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । छानबिनपछि यथार्थ बाहिर आउला । अरू मन्त्री पनि क्रमशः यस्तै बदनामीमा मुछिँदै छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटार पुगेपछि सुशील कोइरालाको चर्चा राम्रो काममा भन्दा नराम्रो काममै हुने गरेको छ । बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा गार्डमाथि कांग्रेस कार्यकर्ताले हातपात गर्नेसम्मको काम भएको छ । सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कांग्रेसका सदस्य भएकै कारण उन्मुक्ति पाएका छन् । कानुनी राजमा योभन्दा अरू मजाक हुनै सक्दैन । सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आक्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीको दलको सदस्य भएकैले छुट पाएपछि अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने निश्चित छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री कोइराला कानुनी राज र विधिको शासनको खिलाफमा उभिएका खलनायकका रूपमा देखिएका छन् । यसले पक्कै पनि मुलुकमा बढ्दै गएको अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दैन । प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार गएका व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा पठाउने र एक रात राखेर छाडिदिने दुवै कार्य गलगत हो । प्रधानमन्त्री सुस्त छन्, काम गर्ने शैली पनि छैन । आफ्नो कोटरीमा निर्णय नभएसम्म सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि गर्दैनन् भन्ने आक्षेप लागेकै थियो । यो तीन महिनाको व्यवहारले त्यसैको पुष्टि गरेको छ । एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पनि तीन महिना पुग्नलाग्दा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् । उनी पुरानै गन्हाएको टिम बोकेर गृह मन्त्रालयलाई उठतीपुठतीहरूको अखडा बनाइरहेका छन् । तीन महिनासम्म एआईजीमा बढुवा गर्न नसके पनि उनका सहयोगी भनिएकाहरू उठतीपुठतीमा लागेको राम्रै चर्चा छ, सहरमा । पदबहाली गर्दा अब फेरि गृहमा नआउने घोषणा गर्दै जनताको नजरमा राम्रो हुने मात्रै काम गर्ने उनको प्रतिबद्धतालाई यस अवधिमा भएको चलखेलले गिज्याइरहेको छ । उनका सहयोगी भनिएकाहरू बदनाम डीआईजीबाट रकम लिएर एआईजी बनाउने धुन्धुकारी खेलमा लागेकै छन् । डीआईजी यादव अधिकारीलाई जसरी पनि बढुवा गरेरै छाड्ने गौतमका सहयोगीका अडानले लेनदेनबाटै भएको भन्न कुनै हिच्किचाउनुपर्दैन । सात एआईजी बढुवा गर्दा कुनै पनि हिसाबले अधिकारी बढुवामा पर्दैनन् । कार्यक्षमता, योग्यता, नम्रता, इमानदारिता सबै कुराले उनलाई बढुवामा साथ दिँदैन । तर, गृहमन्त्रीका सहयोगीले पाएको माल नै बढुवाका लागि योग्य बन्ने देखिन थालेको छ । यसो भयो भने गृहमन्त्री नै बदनाम हुनेछन् । उनीमाथि आर्थिक लेनदेनबाट एआईजी बढुवा भएको आरोप प्रमाणित हुनेछ । आफ्ना सहयोगीले गरेको त्यस्ता कामको जिम्मेवारी गृहमन्त्री गौतमले नै लिनुपर्छ । गौतमले अहिले पनि सरकारका गृहमन्त्रीभन्दा २०५४ सालमा पार्टी विभाजन हुँदादेखि असुलीमा गन्हाएकाहरूलाई नै गृहको तालाचाबी दिएर राखेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसै कारण उनी पनि यस अवधिमा बदनाम नै छन् । काम गर्न नसकेकै कारण उनले एउटा एसएसपी भेट्न आएन भनेर जनताको ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको जोकोहीले बुझेकै छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीदेखि कृषिमन्त्रीसम्मको चर्तिकलाले यतिबेला कोइराला सरकारले जनताका लागि सिन्कोसम्म भाँच्ने काम गर्दैन भन्ने तथ्यलाई बाहिर ल्याइरहेको छ । स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको त कुरा गरिसाध्यै छैन । उनले यही अवधिमा जनआन्दोलनका सर्वाेच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको सबै इतिहासमाथि कालो पोत्ने काम गरेका छन् । आफ्नो साँढुभाइलाई डोलिडार प्रमुख बनाउन सिंहले निकै ठूलो ताण्डव देखाए । काननबाहिर काम गर्ने मन्त्री सिंहको हुकुमी शैलीलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ । तर, उनले गरेको काम लोकले पचाउन सक्ने छैन । क्षम्य पनि छैन । आफ्नालाई मालदार ठाउँमा ल्याउनका लागि इमानदारलाई कानुनविपरीत मन्त्रालय काज सरुवा गर्ने काम लोकतन्त्रकै खोल ओढेर गरिएको छ ।
कृषिमन्त्री हरि पराजुलीलाई अख्तियारले तीन पटक पत्र काटिसकेको छ । दुग्ध विकास संस्थानमा नियमविपरीत सरुवा गरी पराजुलीले आफू कानुनभन्दा माथि रहेको प्रमाण दिएका छन् । आफंैले कल्पना नगरेको मन्त्री पद चिट्ठा परेपछि पराजुलीको भुइँमा खुट्टा नै छैन । उनी एमाले कार्यालय बल्खुमा रहेका सबैलाई अर्कै नजरले हेर्ने गरेका छन् । बामदेव गौतमले पुरस्कार दिएपछि पराजुलीले अरूलाई टेर्ने कुरै भएन । एमालेका इमानदार नेता, कार्यकर्ता उनको मन्त्रालय पुग्यो भने अपमान गरेरै फिर्ता पठाइदिने गरेका छन् । उनलाई ज–जसले भेटे, ती सबै अपमानकै विष पिएर फर्कने गरेका छन् । तर, माल दिने हैसियतमा रहेकाहरू भने मन्त्री पराजुलीका नजिक बनिरहेका छन् । मन्त्री पराजुलीले रूपन्देहीमा सुरु गरिएको अस्ट्रिज पालनका लागि राज्यकोषबाट ७ करोड दिने योजना त्यसैको नमुना हो भन्दा फरक पर्दैन । कृषि मन्त्रालयमा यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । निजी व्यवसाय गर्नेलाई राज्यकोषबाट रकम दिने र आफूले पनि त्यसैबाट लिने उनको शैली कृषि मन्त्रालयभित्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
तीन महिनामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एउटै राम्रो काम गर्न नसकी बदनामी नै कमाएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम पनि काम होइन, बदनामकै सूचीमा परेका छन् । एआईजी बढुवामा सहयोगीले गरेको आर्थिक चलखेलबाट दिनप्रतिदिन गृहमन्त्री नै बदनाम भइरहेका छन् । अर्का उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको त डोलिडार प्रकरणबाटै सबै इमानदारिता पोखिएको छ । उनले ओढेको लोकतन्त्रको खोल पनि हावाले उडाइदिएको छ । मन्त्री नरहरि आचार्य पनि कमाउ धन्दामै लागेको तथ्य न्यायाधीश सिफारिसमा देखिसकेको छ । अरू मन्त्रीको काम गर्ने शैली पनि ठीक देखिएको छैन । केही गर्न खोजे पनि स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, उद्योगमन्त्री कर्ण थापा, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल सबै कुहिरोको काग बनेका छन् । विनाअध्ययन भाषण गर्दा ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली आफंै पासोमा परेकी छन् ।
अध्ययनशील भनिएका एमालेका अरू मन्त्री पनि जनताले अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । विदेशी ग्रिनकार्ड र पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु भनेर चर्चामा आएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित आफैं कसरी उम्कने भनेर सोचिरहेका छन् । त्यसैले उनले कुनै दिन एमालेकै एउटा समूहले काम गर्न दिएन भनेर भन्न बेर छैन । विराटनगर पुगेर उनले एक पक्ष आफ्नो कामको विरोधमा छ भनेर बोलिसकेका छन् । उम्कनका लागि उनले यी सब काम गरेको जोकोहीले बुझ्न सक्छ । कर्मचारीहरू मन्त्रीको आदेश तामेली गर्ने मात्रै होइनन्, हरेक कुरामा अपमान गर्न थालेपछि प्रतिवाद हुन्छ नै । मन्त्री लालबाबु डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड प्रकरणबाट उम्कन अब कर्मचारीमाथि अपमानको वर्षा गर्न थालेका छन् । अपमान गर्दा कर्मचारीहरूले प्रतिवाद गर्छन् र यिनीहरूले नै यो काम गर्न दिएनन् भनेर उम्कने दाउमा उनी रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले यति धेरै समय व्यतीत हुँदासम्म उनले एउटा पनि ग्रिनकार्ड र पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
तीन महिनाको यो मूल्यांकनलाई सरकारले अब कामबाटै रूपान्तरण भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गराउने उद्देश्य बोकेको सरकारले अब यस अवधिमा भएको गल्ती दोहोरिन दिनुहुन्न । ठूलो जिम्मेवारी बोकेको सरकार ढिलासुस्ती र मूल्य बढाउनेजस्ता जनविरोधी काम मात्रै गरेर बस्नुहुँदैन । छिटो–छिटो काम गर्न जरुरी छ । अन्यथा एमाओवादीले भनेजस्तो इतिहासकै सबैभन्दा असफल सरकारको रूपमा दर्ज हुने पक्का छ । यसतर्फ सरकारमा रहेका र सत्तारूढ दलका नेताले समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।

चाकडीमै बित्यो १३ डीआईजीको ६ महिना

गणेश बस्नेत,टपेन्द्र कार्की/काठमाडौं
नेपाल प्रहरीका १३ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले बढुवाको दिन कुरेर बसेको ६ महिना बित्नै लागेको छ । बढुवा नहुँदा प्रहरी महानिरीक्षक
(आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालका ब्याजी रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताको चाकडी गरेर दिन बिताउन बाध्य छन् ।
आईजीपीमा अर्याल बढुवा भएदेखि नै सात प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी खाली छ । चुनावी सरकारले गत १ मंसिरबाट लागू हुने गरी अर्याललाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । उनले काम सम्हालेको ६ महिना बित्न लागेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रहरीको दोस्रो ठूलो दर्जा एआईजीमा एकजना पनि बढुवा हुन सकेका छैनन् । त्यसैको परिणाम आईजीपी अर्यालकै ब्याजी रहेका सबै डीआईजी अब त बढुवा होला कि भन्दै विगत ६ महिनादेखि दिन गन्दै बसिरहेका हुन् ।
बढुवामा अर्यालका ब्याजी रहेको डीआईजीहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नारायण बस्ताकोटी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, केदार साउद, रमेशशेखर बज्राचार्य, विज्ञानराज शर्मा, गणेशराज राई, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, प्रतापसिंह थापा, विश्वराज शाही र सुशीलवरसिंह थापा प्रतिस्पर्धी छन् ।
आईजीपीको सहयोगी बनेर नीति निर्माणमा जुट्दै जनतालाई अनुभूति हुने गरी प्रहरीको पहँुच विस्तार गर्न लाग्नुपर्ने यी अधिकृतहरूले ६ महिनाको समय त्यत्तिकै खेर फालेका छन् ।
विगतमा आफूलाई निकै क्षमतावान् प्रमाणित गरिसकेको भए पनि सरकारले बढुवामा बेवास्ता गर्दा उनीहरूको मनोबल निकै तल पुगेको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भने बढुवाभन्दा उनीहरूलाई सकेसम्म डीआईजीबाटै घर पठाउने भित्री योजना बनाइरहेको स्रोतले बतायो । सरकारको यो कार्यशैली प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म पुगिसकेको छ ।
त्यसैले, हरेक दिनजसो आईजीपी अर्याललाई बढुवाका लागि दबाब दिन्छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र खुम्चिएर बसेका एआईजीका आकांक्षी डीआईजीहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमदेखि सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेतालाई भेटेरै बढुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, ६ महिनासम्म परिणाम शून्यमै सीमित भएको छ । बढुवाको लाइनमा रहेका डीआईजीकै शब्दमा भन्दा शान्ति सुरक्षाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको र जनतासँग सबैभन्दा बढी जोडिएको प्रहरी संगठनको मनोबल गिराउन यी सब काम भइरहेका छन् ।
चुनावी सरकारदेखि जननिर्वाचित सरकार दुवैले प्रहरी संगठनमाथि अन्याय नै गरेको छ । त्यसैले, एआईजीको सबै दरबन्दी खाली हुँदा पनि ६ महिनासम्म बढुवा नगरी मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ ।  ‘आफ्नै ब्याजी आईजीपीमा बढुवा भएको ६ महिना बित्न लाग्यो, तर आफू भने अझै बढुवा हुन सकिएको छैन, बढुवा गर्ने छाँटकाँट पनि देखिँदैन,’ एक डीआईजी भन्छन्, ‘चुनावी सरकारले अब बढुवा भइहाल्छ भन्दै तीन महिना झुलाएर राख्यो, त्यसपछि जननिर्वाचित सरकार बनेको पनि तीन महिना पुग्न लागेको छ, तर अझै एआईजीमा बढुवा गर्ने छाँटकाँट देखिँदैन, चुनावी सरकारजस्तै यो सरकारले पनि हामीलाई झुलाएरै राखेको छ ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका ती डीआईजीकै शब्दमा भन्ने हो भने बढुवा नहुँदा प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा निकै असर परिसकेको छ । आईजीपीबाहेक अरूले आदेश दिने वा काम लगाउने अवस्था नै छैन । एउटै विभागमा तीनजनासम्म प्रतिस्पर्धी डीआईजी रहेको र अन्य विभागमा पनि प्रतिस्पर्धी नै रहेकाले आदेश दिने अवस्था छैन । ‘कसले भनेको मान्ने ? सबै एउटै ब्याजीका छन्, एउटाको आदेश अर्काेले मान्दै मान्दैनन्,’ अर्का डीआईजी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई मार हान्दा प्रहरी संगठन नै सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको छ ।’ प्रहरी संगठनमा फैलँदै गएको यही रोगले कार्यसम्पादनमा पनि निकै ठूलो गिरावट आइसकेको छ । ‘६ महिनादेखि आज बढुवा होला कि भोलि भन्दै नेताको दैलो चहार्न लगाएपछि कसरी हुन्छ त राम्रो काम ?’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् । आईजीपी अर्यालले यो विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, गृह सचिव सूर्य सिलवाल, तत्कालीन गृह सचिव जनार्दन नेपालदेखि सत्तारूढ दलका सबैजसो नेतालाई बढुवाका लागि पटकपटक हारगुहार गरिसकेका छन् । तर, सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति भने प्रहरी उच्च अधिकारीलाई आफ्नो चाकडी गराउने अभियानमा अझै रहेका छन् । ‘राम्रो काम गरौं भन्दा दिमाग नै नजाने रहेछ, यो ६ महिना सरकारमा रहेका व्यक्ति, गृहका अधिकारी र नेताको चाकडीमै बितेको छ,’ प्रतिस्पर्धी एक डीआईजीले राजधानीसँग भने ‘बढुवामा पर्नु छ, कामभन्दा चाकडी नै खोज्दा रहेछन्, मन नमान्दा पनि धाउनै पर्ने रहेछ ।’
गृह मन्त्रालयकै केही अधिकारी भने गृहमन्त्री गौतम र आईजीपी अर्यालको टसलका कारण एआईजी बढुवामा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । ‘आईजीपीलाई असफल बनाउन एआईजीको बढुवालाई थाती राखिएको हो,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘बढुवा नगर्दा सबै आकांक्षी आईजीपीविरुद्ध जान्छन् भन्ने गृह नेतृत्वको बुझाइ छ, त्यसैले एक सातामै गर्ने भनिएको बढुवा तीन महिनासम्म हुन नसकेको हो ।’ स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई तर्साउन एआईजीको बढुवामा बाधक बन्न थालेका छन् । पदभार ग्रहणपछि एक साताभित्रै एआईजीको बढुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका गृहमन्त्री गौतमले आईजीपीबाट आफूअनुकुलको सिफारिस नआउने देखेपछि बढुवामै ढिलाइ गरिरहेका हुन् । गृहमन्त्री र आईजीपीबीचको टसलले पनि एआईजीको बढुवा हुन नसकेको कतिपय प्रहरी अधिकृतको बुझाइ छ । अघिल्लो सरकारले नियमावली परिवर्तन गरी बढुवा गर्न लाग्दा कांग्रेस र एमालेकै नेताहरूले रोकेका थिए ।

यसकारण सर्वसम्मत हुन्छ एमाले नेतृत्व

ईश्वर पोखरेल
यतिबेला मुलुकमा एमालेको आसन्न नवौं महाधिवेशनको चर्चा छ । त्यसैले भइरहेको बहसको यथार्थबीच विगतको समीक्षा र वर्तमानमा एमालेको विश्लेषणका बारेमा जान्न÷बुझ्न खोज्नु स्वाभाविक हो । हामीले बितेका वर्षहरूमा राम्रा कामहरू गरेका छौं, साथै केही नराम्रा कामहरू पनि हामीबाट भएका छन् । बितेका वर्षहरूमा हामीले थुप्रै चुनौतीमाथि विजय प्राप्त गरेका छौं, केही–केही कुरामा हामीलाई हार्नु पनि परेको छ । थुप्रै उपलब्धि भएका छन्, केही गुमाउनु पनि परेको छ, हामीले । बितेका वर्षमा हामीलाई जनताले प्रशंसा पनि गरेका छन्, कतिपय सवालमा हाम्रो आलोचना पनि भएको छ । यसकारण विगतको समीक्षा गर्दा हामीले पाएका उपलब्धि र प्रशंसाहरू प्रेरणा बन्नुपर्छ, हामीले भोग्नुपरेको पराजय र आलोचनाहरू शिक्षा बन्नुपर्छ । यी दुवै कुराप्रति ध्यान पुग्नुपर्छ । अनि मात्रै हामी नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न सक्नेछौं ।

महाधिवेशनको प्रसंग चलिरहेको बेला अधिकांश साथीहरूको एउटै चाहना छ, ‘आगामी जेठमा हुने एमालेको नवौं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन बन्न सकोस् ।’ यो कुरालाई नेतृत्वमा बस्ने हामी सबैले मनन गरेका छौं । हामीले योग्यतापूर्वक काम गर्दाखेरी सफलता प्राप्त गरेको अनुभव हामीसँगै छ, योग्यता प्रदर्शन गर्न नसक्दाको चोटको पीडा अनुभूति पनि साथै छ । त्यही अनुभवका आधारमा आगामी महाधिवेशनमा हामी एकताबद्ध भएर निस्कनेछौं । एकताबद्ध होस् भन्ने जनताको चाहना र भावनालाई मनन गरेरै हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नेछौं ।
यसबीच एकता कसरी हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न सबैका सामु रहेको छ । हामीले विचारमा लोकतान्त्रीकरणको कुरा ग¥यौं, त्यसलाई आत्मसात् ग¥यौं । सांगठनिक जीवनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन चाह्यौं र त्यसअनुरूप नै अभ्यास ग¥यौं पनि । यसै आधारमा हामीले हाम्रो आङ्खना व्यवहारलाई थप समृद्ध बनाउँदै पनि छौं । हाम्रो अभ्यास देखरे दुनियाँ चकित भए, धेरैले अनुसरणसमेत गरे । हाम्रो यो अभ्यास निरन्तर जारी रहन्छ । विचारमा लोकतान्त्रीकरण सँगसँगै सांगठनिक जीवनमा पनि लोकतान्त्रीकरणलाई अघि बढाउँछौं, यसलाई अझै समुन्नत बनाउँदै लैजाने हाम्रो संकल्प छ । यो हाम्रो एक–दुई नेताको मात्र नभई सिंगो पार्टीको सर्वसम्मत नीति हो, साझा प्रतिबद्धता पनि हो । त्यसैले नेतृत्वमा रहने कुरा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटोमा अगाडि जाने संकल्प–उद्घोषको अभिव्यक्ति हो ।
नेकपा (एमाले) २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनकोे पुनःगठित धार हो । यो पुनःगठित धार केन्द्रीय तहमा संगठित भएको ०३२ साल जेठ २५ देखि हो । अहिले हामी ०७१ सालमा प्रवेश गरेका छौं । यसको अर्थ, ३९÷४० वर्षदेखि एउटा सबल केन्द्रीय नेतृत्वअन्तर्गत छौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो पुनःगठित धारले केन्द्रीय नेतृत्वअन्तर्गत सशक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको पनि ३९÷४० वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा हाम्रा नेताहरूले योग्यतापूर्वक यो धारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । सुरुका ६ वर्ष सीपी मैनालीले यो धारको नेतृत्व गर्नुभयो । जननेता मदन भण्डारीले तीन वर्षभन्दा केही बढी यो धारको नेतृत्व गर्नुभयो । यो नौ वर्षबाहेक बाँकी ३० वर्षभन्दा बढी समयको नेतृत्व आदरणीय नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले गर्नुभयो । उहाँहरूले यो पार्टीको सिंगो ३० वर्ष प्रथम पंक्तिमा उभिएर नेतृत्व गर्नुभयो । यो गर्वको विषय पनि हो ।
एमालेभित्र सुखद संयोग के छ भने नेतृत्वमा रहने प्रायः सबै नेताहरू एकै उमेर समूहका हुनुहुन्छ । लगभग एकैै किसिमका अनुभव, एकै किसिमका त्याग, बलिदान र योगदानहरू छन् । यो हाम्रो नेतृत्वको सबल पक्ष पनि हो । दुई नेता, झलनाथ खनाल र माधव नेपालले ३० वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो । अब हिजो योग्यतापूर्वक नेतृत्व गर्ने आदरणीय नेताहरूबाट पुनः नेतृत्वका लागि दाबी हुँदैन भन्ने विश्वास आमकार्यकर्ताले गरेका छन् । बाँकी नेतृत्वपंक्तिमा रहेका उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी र म महासचिवले नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छैनौं । अरू साथीहरूको पनि त्यस्तो दाबी सुनिएको छैन । त्यसो हुँदा नवौं महाधिवेशनमा एमालेको नेतृत्व सर्वसम्मतका साथ हुन्छ । कहीँ–कतै विवाद हुँदैन । एकताबद्ध भएर नेतृत्व चयन गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ । यही नै एमालेको वास्तविकता हो, उचित बाटो पनि यही नै हो । केही बहस हुँदैमा यसमा कसैले शंका नगर्दा हुन्छ । सर्वसम्मत नेतृत्वको सवाल र एकताबद्ध महाधिवेशनको सवालमा, अब शंका गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
विचारमा छलफल गर्दै आपूmलाई समुन्नत बनाउँदै आएको पार्टी हो, एमाले । एमालेमा विचार छलफल नामको केही चिज छैन भन्नेजस्ता कुरा ठीक होइनन् । सिद्धान्तको छलफल गर्न रुचाउने पार्टी एमाले हो । ‘एमालेमा विचार नामको केही चिजै थिएन, विचारको अनुसन्धान गर्नुपर्छ’ भन्नेजस्ता तर्कहरू पनि आएका छन् । तर, त्यो सत्य होइन, एमाले आङ्खनो विचारको जगमा उभिएर, त्यसबाट निर्देशित भएर यो ठाउँमा आएको पार्टी हो । यसको अर्थ एमालेको विचारमा छलफल गर्नुपर्दैन भन्ने होइन । विचारमा जरुर पनि छलफल हुन्छ । यो अहिलेको छलफल हाम्रो विचारलाई थप समृद्ध बनाउनका लागि नै हो । ‘हिजो विचार थिएन, विचार शून्यमा रहेको थियो, सिद्धान्तविहीन थियो, अब सिद्धान्तको खोजी गर्नुपर्छ’ भन्छन् भने त्यो एमालेलाई नबुझ्नेहरूको तर्क मात्र हो । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो विचारलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्छ । हामीले लिएको जुन विचार हो, हिजो जे व्याख्या–विश्लेषण ग¥यौं, अहिले त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ । यसको अर्थ हामीले हाम्रो विचारलाई थप समृद्ध बनाउने संकल्प गर्नुपर्छ । अहिले हामीले लिएका विचारहरूलाई थप समृद्ध बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर छलफल भइरहेको छ । फेरि एमालेजस्तो पार्टीको महाधिवेशन बा–आमाको ‘चौरासी पूजा’ गरेजस्तो एक पटक मात्रै गर्ने कर्मकाण्ड होइन । यो नियमित प्रक्रिया हो । यसमा एमालेले सापेक्षित हिसाबले अधिकतम छलफल गरेर अघि बढ्छ । चुनौतीहरूलाई आजको चेतनाको आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी गर्छाैं ।
महाधिवेशनको बहस चलिरहँदा केही मुद्दाहरू छन् जसका बारेमा भ्रमहरू पनि देखिएका छन् । जनताको बहुदलीय जनवादलाई ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि बदल्नु हुँदैन भन्ने कमजोर बुद्धि र मानसिकता भएका मानिस एमालेमा छैनन् । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई एउटा ‘वैज्ञानिक विचार’ मान्छ, र ‘गतिमा नै यसको जीवन हुन्छ’ भन्ने विश्वास राख्दछ । त्यो भनेको परिवर्तित सन्दर्भमा जबज अद्यावधिक हुँदै जानुपर्छ, समृद्ध बन्दै जानुपर्छ । समृद्ध विचारले मात्रै परिवर्तित सन्दर्भमा जटिलतम बन्दै गएको हाम्रो जीवनलाई बाटो देखाउन सक्छ । तर, कोही–कोही ‘जबज’लाई ‘पुनरावलोकन’ गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । योचाहिँ गलत सोच र विचार हो । जबजको पुनरावलोकन होइन, जबजका आधारमा हामीले गरेका अभ्यासलाई फर्केर हेर्नुपर्छ । हामीले ‘जबज’लाई सही तरिकाले प्रयोग ग¥यौं कि गरेनौं भन्नेबारे चाहिँ छलफल हुन सक्छ । जबजको अभ्यास गर्दाको समीक्षा हुन सक्छ । हामीले जबजका आधारमा पार्टी निर्माण ठीक ग¥यौं कि गरेनौं ? सरकार ठीक ढंगले चलायौं कि चलाएनौं ? हामीले प्रगतिशील परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई ठीक ढंगले अघि बढायौं कि बढाएनौं ? वा अघि बढाउने प्रयत्न ग¥यौं कि गरेनौं ? पार्टीभित्र योग्यता र क्षमताका आधारमा श्रेष्ठता कायम गर्ने कुरालाई ठीकसित स्थापित ग¥यौं कि गरेनौं ? समीक्षा यी विषयमा हुन सक्छ । जबजको ‘पुनरावलोकन’ भन्नु भन्दा यसको अभ्यासको समीक्षामा हुन सक्छ । यसप्रति सबै सचेत बन्नैपर्छ । कालातीत बनेका कुराहरूले एमालेको वर्तमान जीवनलाई बाटो देखाउन सक्दैनन् ।
माक्र्स र एंगेल्सले निष्कर्ष निकालेका थिए, ‘जहाँ विकसित पँुजीवाद हुन्छ, त्यहाँ समाजवादी क्रान्ति सफल हुन्छ ।’ त्यो भनिरहँदा फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीको दृष्टान्त दिएका थिए । दुनियाँभरका कम्युनिस्टले त्यो कुरालाई सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरे । तर, जब पहिलो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा ती देशहरू होइन, रुसमा क्रान्तिको सम्भावना प्रबल बनेर आयो, त्यसबेला केही माक्र्सवादी पण्डितहरूले भने, ‘माक्र्स र एंगेल्सले विकसित पुँजीवादमा मात्रै क्रान्ति हुन्छ भनेका थिए, यहाँ त सामन्ती सैन्य साम्राज्यवादी मुलुकमा पो क्रान्ति हुन थाल्यो † त्यसैले अब माक्र्सवाद असफल भयो ।’ लेनिनले त्यसको जवाफ दिनुभयो, ‘माक्र्सवाद जड विचार होइन, गतिशील वैज्ञानिक विचार हो । पुँजीवादले एकाधिकार स्वरूप ग्रहण गरेपछि, साम्राज्यवादमा पतन भएपछि, साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीडनका साङलाहरू चुँडाउने जहाँको ताकत बलशाली हुन्छ त्यही क्रान्ति हुन्छ ।’ लेनिनको यो विश्लेषणपछि त्यस्ता माक्र्सवादको मीमांसा लेख्न उद्यत माक्र्सवादी पण्डितहरू चुप लागेका थिए ।
हामीले हाम्रो विचार जबजलाई पनि गतिमा बुझ्नुपर्छ । एमालेका बारेमा छलफल गरिरहँदा शान्त तलाउको सानो डुंगामा तैरिएर आएको पार्टी होइन, एमाले । चुनौतीको टाउकोमा टेकेर एमालेहरू यहाँसम्म आइपुगेका छौं । त्यसैले नवांै महाधिवेशनले झनै एकताबद्ध बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । सबैको चाहना पनि त्यही छ, यतिबेला ।
(पोखरेल एमाले महासचिव हुन् ।)

सगरमाथाको हिमपहिरोमा परी १५ जनाको मृत्यु हिमपहिरोको भिडियोसहित

सगरमाथाको आधार शिविर नजिकै शुक्रबार बिहान गएको हिमपहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या १५ पुगेको छ । ७ जनालाई घाइते अबस्थामा उद्धार गरिएको छ । अझै केहि पुरिएको अनुमानका आधारमा खोजी कार्यलाई जारी नै राखिएको छ ।
मृतक १५ मध्ये १२ जनाको सनाखत भएको छ । सोलुखुम्बु प्रहरीका अनुसार हिम पहिरोमा परी दोर्जी शेर्पा, आङछिरिङ शेर्पा, मिङमा शेर्पा, ङिमा शेर्पा, आङकाजी शेर्पा, पासाङ कर्मा शेर्पा, लाक्पा तेन्जिङ शेर्पा, छिरिङ वाङचु शेर्पा, वाङगेले शेर्पा, खेमदोर्जे तामाङ, फूर्वातेम्बा शेर्पा, आसमान तामाङको मृत्यु भएको हो । मृतक सबैको शव लुक्ला ल्याइएको छ भने घाइते भएका सोलु वाकु चारका २४ वर्षिय फुरी शेर्पालाई थप उपचारका लागी काठमाडौ ल्याइएको छ । यस्तै, घाइते अन्य सात जनाको स्थानिय अस्पतालमा उपचार भईरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् । सगरमाथा आधार शिविरबाट पहिलो क्याम्पतर्फ उक्लदै गरेका बेला विहान सवेरै एक टोली हिमपहिरोमा पुरिएको हो । २५÷२६ जनाको टोली पहिरोमा पुरिएको अनुमानका आधारमा खोजी कार्य अघि बढाएको सोलुखुम्वु स्थित एक प्रहरीले जनाकारी दिएका छन् । हराईरहेका भनिएको खोजीकार्यका लागी नेपाली आर्मीको एम आई सेभिन्टिन सहित विभिन्न निजी क्षेत्रका विमान खटिएका छन् । तर, खराव मौषमका कारण खोजी कार्य शुक्रबार अपरान्हदेखी बन्द भएको छ । उनिहरु सबै हिमालयन गाइड नेपाल, शेर्पा अलपाइन गाइड, एसियन टे«किङ र समित नेपालको टे«किङ एजेन्सीमार्फत गएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यो जिन्दगी फेरि थपिएको छ

केपी ओली
डेढ महिनाको अन्तरालको उपचारपछि स्वदेश फर्किएको छु । यस पटक सामान्य बिरामी, रोग सानो तर दुःखचाहिँ धेरै नै दियो । कीटाणु पत्ता लगाउन गाह्रो भयो । छालामा संक्रमण गर्ने एउटा मामुली कमजोर ब्याक्टेरिया पत्ता लगाउन पनि बहुतै गाह्रो हुँदो रहेछ । जेहोस्, डाइग्नोसिसबाट पत्ता लागेपछि उपचार गरेर पूर्ण स्वस्थ भएर स्वदेश फर्किएको छु ।
यसबीचमा मेरो स्वास्थ्यलाई लिएर सुस्वास्थ्यको कामना गर्ने, उपचारमा सहयोग पु¥याउने, स्वदेश, विदेशमा रहेका सबै संघ÷संस्था र सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक फोनमा कुराकानी गरेर मेरो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो, उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम आफैं दिल्ली जानुभयो । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव युवराज ज्ञवालीलगायतका थुप्र्रै नेता साथीहरूले भेटेरै स्वास्थ्यस्थितिबारे जानकारी लिनुभयो । आवश्यकता पर्दा थप उपचार गराउन सकिने जानकारी पनि भेटेरै गराउनुभयो ।
मैले उपचारका क्रममा धेरै शुभकामना, शुभेच्छा प्राप्त गरें, जसले गर्दा उपचारमासमेत कठिनाइ भएन । म्याक्स अस्पतालमा डा. अनन्तकुमार नेतृत्वमा रहेको चिकित्सकको ‘टिम’ले धेरै मेहनतका साथ उपचार गर्नुभयो र म फर्किएर आएँ । यस अवसरमा उपचारमा संलग्न चिकित्सक, सरकार, पार्टी नेताहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, समर्थक, शुभेच्छुक सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मैले धेरै पटक जीवनको अन्तिम घडी हो कि भन्ने बेहोरेको छु । यस पटक पनि अन्तिम घडी हो कि भन्ने त मलाई लागेन । तर, आममानिसमा त्यस्तो प्रभाव परेछ । जे होस्, यो जिन्दगी फेरि थपिएको छ । फर्किएको यो जीवन नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र मानवजातिको सर्वोत्तम हितका निम्ति प्रयोग गर्नेछु । मेरो निजी जिन्दगी हुँदैन, यसलाई मैले राष्ट्रको, जनताको जीवनका रूपमा लिएको हुँदा त्यसैगरी खर्च गर्नेछु । बिरामी हुँदाहुँदै पनि एउटा राजनीतिक प्राणी भएको हुनाले साथीहरूले धेरै चिन्ता नगर्नुस्, विचारमा केन्द्रित नहुनुस्, चिन्तामुक्त भएर उपचारमा ध्यान दिनुस् भन्नेजस्ता थुप्रै सुझाव दिनुभयो । तर, उपचारमा ध्यान दिँदादिँदै पनि मैले नेपाली समाजको चिन्तै नगर्ने भन्ने कुरा थिएन । मेरो स्वास्थ्यलाभका निम्ति पनि नेपाली समाज र पछिल्लो परिस्थितिबारे सूचना र जानकारी लिन जरुरी थियो । त्यसकारण अस्पतालको बिस्तारा(बेड)मा हुँदा पनि र बाहिर रहँदा आजसम्म पनि मैले जानकारी लिने कोसिस गरें । सामान्य अवस्थामा देशभित्रै रहेर जे जानकारी लिएर भूमिका खेल्न सकिन्छ, त्यस्तो सकिने कुरा त भएन । तर, जानकारी लिनु पनि महŒवपूर्ण नै थियो ।
हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । संविधान नबनिसकेकाले केही मतभेद छन्, फरक–फरक उद्देश्य छन्, भिन्नताहरू पनि होलान् । यी सबै हेर्दा परिस्थिति अलि जटिलै छ भन्ने पनि थाहा छ । यी सबै कारणले देशको राजनीतिलाई जुन तीव्रता दिनुपथ्र्यो, दिन नसकिएको मलाई पनि महसुस भएको छ । म फर्किसकेको छु, त्यसैले तीव्रता दिने प्रयासका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नेछु । मैले नेतृत्व गरेको संसदीय दलले उद्देश्यअनुसार तीव्रता लिनेछ । म सहभागी रहेको पार्टीमा पनि साथीहरूसँग मिलेर आफ्नो भूमिकालाई तीव्रता दिने प्रयास गर्नेछु ।
हामीले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनेका छौं । सभामुखले गरेको रुलिङअनुसार अर्थात् ८ माघबाट संविधानसभाको गणना हुने भनिएको छ, त्यस अवधिभित्रै हामीले नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा र हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेर जनताको विश्वास तलमाथि पर्न दिनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । सबैले त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिलेको सरकारका दुईओटा प्रमुख काम छन् । संविधान निर्माण गर्ने काममा आफूलाई संयोजनकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने । अर्को, शान्ति, सुरक्षासहित सुशासन कानुनी राजको प्रत्याभूति दिलाउने । बजेटको तर्जुमा तदनुरूप गर्नुपर्छ, सरकारलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अहिलेको संविधानसभा, त हुँदै हो, त्यसभित्र व्यवस्थापिका पनि भएकाले संविधानको कुरा गरिरहँदा संविधान निर्माण प्रमुख अभिभारा हो र सँगसँगै
व्यवस्थापिका संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिका पनि खेल्नुपर्ने जरुरी छ । त्यस पाटोमा सरकार निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने पनि भएकाले यसमा पनि ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन २४ जेठबाट सुरु हुँदै छ । त्यस मितिमै सम्पन्न हुनेछ । अहिले नै भन्दा तपाईंहरूले विश्वास नगर्नुहोला तर यथार्थ भन्नैपर्छ । हामी एकताका साथ महाधिवेशनलाई लिएर जानेछौं, महाधिवेशन एकताबद्ध भएरै जानेछ । एमाले जस्तो विशाल पार्टीमा बहस हुन्छन् नै तर त्यसलाई हामी एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउँछौं । म सबैलाई ढुक्क रहन अनुरोध गर्दछु । यत्रो इतिहास, धेरै ठूलो कार्यकर्तापंक्ति भएको यति ठूलो पार्टीमा अलिअलि छलफल हुनु स्वाभाविक छ । अन्तिममा हामी यी सबै कुरालाई समुचित ढंगले टुंग्याएर सहमतिका साथ नेतृत्व चुन्दै पार्टीलाई अघि बढाउनेछौं । यसमा कुनै शंका नगर्न म आग्रह पनि गर्छु ।
अर्को कुरा, ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतता लगभग असफल भइसक्यो । हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्छौं भनेकाले त्यस अवधिभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ । तर, एक वर्ष भनेको म्यादको अन्तिमतिर, अर्थात् ८ माघको अन्तिमतिर, माघको पहिलो हप्तातिर मात्रै संविधान जारी गर्छौं भने कात्तिक, मंसिरको पहिलो हप्तातिरै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यदि निर्वाचन भएको ४ मंसिर आसपासमै संविधान जारी गर्न सक्यौं भने त्यसलगत्तै स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने गरी तयारी गर्न पनि सक्छौं । तर, यदि पुसको अन्तिम या माघको पहिलो सातातिर संविधान जारी गर्छौं भने त्यसअघि स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नु नपर्ने कुनै कारण छैन । मंसिर पहिलो हप्तातिर गाविस र नगरपालिकाको चुनाव ग¥यौं भने जिविसको चुनावमा मौसमको असर पर्दैन । पहिले पनि हामीले जिविसको निर्वाचन साउन ४ मा गरेका थियौं ।
अहिले पनि मुलुक संक्रमणको अवस्थामा छ । द्वन्द्वकालका घटनालाई सहजताका साथ व्यवस्थापन गर्ने र सबै पक्षलाई समेट्नका लागि विशेष पहल हुनुपर्छ । यसमा दुईओटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरूमा जघन्य मानवताविरुद्धका अपराधबाहेक अरू सहमतिमा क्षम्य हुन सक्छन् । तर, कुनै पार्टी विशेषबाट भएको गम्भीर जघन्य अपराध, फौजदारी कानुन आकर्षित हुने, द्वन्द्व नभएको वा द्वन्द्वकालका द्वन्द्वका सिरानी हालिएका अदालती कारबाहीका विषय हुन्छन् । यो ठूलो कुरा होइन, हामी छलफलबाटै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।
(स्वास्थ्य उपचारपछि फर्किएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यक्त विचार)  

प्रहरीभित्र मौलाएको चेन अफ कमान्ड समस्या

गणेश बस्नेत

गृह मन्त्रालय र पुल्चोक काठमाडौंबाट त्यति टाढाको दूरीमा छैन, तर काठमाडौंका एसएसपी रमेश खरेल अझैसम्म मलाई भेट्न आएका छैनन् । मलाई भेट्दा आफ्नो स्वाभिमान गिर्ने महसुस गरेका होलान् सायद ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम


नेपाल प्रहरीमा चेन अफ कमान्डको कुनै समस्या छैन । प्रहरी संगठन चेन अफ कमान्डअनुसार नै चलेको छ । संगठन प्रमुखको हैसियतले भन्दा रमेश खरेल पनि चेन अफ कमान्डमै चलेका छन् । यसमा कुनै शंका नगर्नाेस् ।
आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल

फोर्समा चेन अफ कमान्ड हुन्छ, त्यसको मेन्टेन भएन भने प्रहरी बिग्रन्छ भन्ने मैले बुझेको छु, त्यसैले वामदेव गौतमज्यूलगायत कुनै पनि गृहमन्त्री भेट्न गएको छैन, जाँदा पनि जान्न, भेट्न आवश्यकता पनि छैन ।
एसएसपी रमेश खरेल
माथिका यी तीन भनाइले नेपाल प्रहरीभित्रको समस्या बुझ्न केही हदसम्म सहयोग पु¥याएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र काठमाडौंका एसएसपी रमेश खरेलले दिएको यी अभिव्यक्तिले मुलुकको गृहप्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रहरी प्रमुख अर्याल र काठमाडौं जिल्लाको नेतृत्व गरेका एसएसपी खरेलको भनाइ गृहमन्त्री बामदेव गौतमका लागि त्यति सहज र सहयोगी पक्कै देखिँदैन । प्रहरी प्रमुख विदेश भ्रमणमा गएका बेला गृहमन्त्री गौतमले पार्टीको सशक्त भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा रमेश खरेल भेट्न आएनन् भन्ने भनाइपछि यी प्रतिक्रिया आएका हुन् । गौतमको भनाइपछि ‘हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’ भन्ने चालको नियमलाई पनि तोडिएको अवस्था छ । बराबर होइन अधिक प्रतिक्रिया आइरहेको छ, गृहमन्त्री बामदेव गौतमका विरुद्धमा । नेपाल प्रहरीको इतिहास हेर्दा गृहमन्त्रीविरुद्ध सम्भवतः पहिलो पटक प्रहरी अधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । गृहमन्त्री बन्न नदिने अभियानमा लागेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग नै भेटेको र लबिङ गरेको आरोप लागिसकेको अवस्थामा गौतम झस्किएका थिए । तर, कसैले आक्षेप लगाउँदैमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था थिएन । अर्याल र खरेल मन्त्री हुन नदिने खेलमा लागेको भरपर्दाे प्रमाण गौतमसँग थिएन । त्यसैले उनी त्यसको परीक्षण गर्न चाहिरहेका थिए ।
आईजीपी अर्याल र खरेल दुवैले आफूलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न नदिन प्रधानमन्त्रीदेखि कांग्रेस र एमालेकै नेतालाई भेटेरै दबाब दिएको भन्ने सूचनाको भेरिफाइ गर्न गौतमले जानाजान खरेल भेट्न आएनन् भन्ने शब्दजाल फालेको अनुमान एमाले वृतमा  थियो । उनलाई थाह थियो, त्यसपछि आउने प्रतिक्रिया र घटनाक्रमले विगतमा पाएको त्यो सूचनाको यथार्थसम्म पुग्न सकिन्छ । आफ्नो भनाइलगत्तै आएको एसएसपी खरेलको अभिव्यक्ति र विदेशबाट फर्किएपछि आईजीपी अर्यालको टिप्पणीपछि गौतम एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनको त्यो निष्कर्ष हो, प्रहरी प्रमुख र खरेलसहितको एउटा टिम असहयोगी भूमिकामा ज्यान फालेर लागिरहेका छन् । खरेलबारे बोलेको विषयमा आपत्ति जनाउन पुगेका एमाले सभासद्सँगै गृहमन्त्री गौतमले त्यो संकेत दिइसकेका छन् । आईजीपी र एउटा एसएसपीले गृहमन्त्री चलाउन खोज्ने होइन, हैसियत हेर्न जरुरी छ, त्यसमाथि पनि मन्त्रीको शपथ लिनु अघि उनीहरूले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत गएर मविरुद्ध खेलेको भूमिकाबारे जानकार छु भन्ने गौतमको टिप्पणीको अर्थ बुभ्mन अब कुनै जोतिषीलाई सोधिरहनु नपर्ला ।
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सुदूरपश्चिम पुगेर प्रहरीका सबै अधिकारी चेन अफ कमान्डमै रहेको उद्घोष गरे । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै देखिएको चेन अफ कमान्डको गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेका महानिरीक्षक अर्यालले यथार्थ ढाकछोप गर्दै काठमाडौंका एसएसपी रमेश खरेलको प्रसंग उठाएर बाहिर जेसुकै चर्चा भए पनि प्रहरी संगठनभित्र चेन अफ कमान्डको समस्या नरहेको प्रस्टीकरण गरेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले एसएसपी खरेलले आफूसँग भेट्नसमेत नआएको अभिव्यक्ति दिएपछि आएका यी क्रिया र प्रतिक्रियाले आगामी दिनमा प्रहरी संगठनले भोग्नुपर्ने धेरै यथार्थलाई संकेत गरिसकेको छ ।
प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्डमा गम्भीर समस्या रहेको विषयमा आईजीपी उपेन्द्रकान्त राम्रैसँग जानकार छन् । उनका ब्याजी डीआईजीबीच को वरिष्ठ भन्ने होडले दैनिक काममै समस्या आइरहेको छ । तर, पनि आईजीपी चेन अफ कमान्डमा कुनै समस्या छैन भन्न बाध्य छन् । चेन अफ कमान्डको समस्या बुझेकै कारण गृहमन्त्री बामदेव गौतमले एसएसपी रमेश खरेल भेट्न आएनन् भन्दै हैसियत मापन गर्न खोजे । तर, त्यसपछि जे क्रिया प्रतिक्रिया आए, त्यसले प्रहरी र गृह नेतृत्वबीच गम्भीर समस्या रहेको यथार्थ उजागर गरेको छ । यथार्थ पनि के हो भने प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै सेवा प्रवेश गरेका ब्याजी डीआईजीहरू बढुवा हुन नसक्दा बिगत लामो समयदेखि कुनै काम नगरी बसेका छन् । अनि, एआईजी हुँदाहुँदै प्रशासनतर्फको नभएको भन्दै डीआईजीलाई कार्यवाहक आईजीपीको जिम्मेवारी दिनु परिरहेको छ । चेन अफ कमान्डमा कतिसम्म समस्या छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण विमानस्थलमा रहेका डीआईजी यादव अधिकारी हुन् । आईजीपीबाहेक कसैको कुरा मानिन्न भन्दै उनले दिएको उर्दीबारे गृहमन्त्रीदेखि नेतासम्मलाई विमानस्थलमै कार्यरत एसएसपी रमेश फुँयालले गराएको कुरा बाहिर आएको छ । इमानदारिता र कार्यक्षमतामा शून्य रहे पनि एसएसपी फुँयाल हाल डीआईजी अधिकारीकै मातहतमा छन् । सोही कारण अधिकारीले गरेको चलखेलबारे उनी जानकार नहुने कुरै भएन । कतिपय सवालमा अधिकारीले आईजीपीकै विरुद्धमा गृह नेतृत्वलाई पोल लगाएको तथ्य पनि फुँयालले नै खोलिदिएका छन् ।
प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्ड रहेको भए एउटा डीआईजी र एसएसपीले कसरी गृह नेतृत्वलाई आईजीपीको पोल लगाउने आँट ग¥यो ? अनि एउटा एसएसपीले कसरी फलानो हाकिम राम्रा छन्, फलानो ठीक छन् भन्ने आँट गरे ? यसको जवाफ सायद आईजीपी अर्यालसँगै पनि छैन । छ त केवल चेन अफ कमान्डमै चलेको भन्ने सुगा रटाइ मात्रै । योभन्दा बढी भए आईजीपीले तत्कालै डीआईजी अधिकारी र एसएसपी फुँयालमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्कने क्रममा बुधबार विमानस्थलमा एसएसपी फुँयालले दिएको जवाफ सुन्नेहरूलाई पनि प्रहरीको चेन अफ कमान्ड कस्तो रहेछ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । ‘आईजीपीले भनेको त टेरिन्न, अरूको के कुरा, मैले मान्ने पर्ने भए गृहमन्त्रीको आदेश गराउनोस्,’ एसएसपी फुँयालले एमाले कार्यकर्तालाई दिएको यो जवाफ प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा कतै पनि भेटिँदैन । आईजीपी अर्यालले यस्ता अधिकृतको विषयमा जानकारी भएर पनि चेन अफ कमान्डमै छ भन्नु गृहमन्त्रीले खरेल भेट्न आएनन् भन्नुजस्तै हो ।
पछिल्लो समयमा आईजीपीले जति राम्रो काम गर्न खोजे, त्यसलाई रोक्नका लागि प्रहरी अधिकारी नै लागेको यथार्थलाई सबैले बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब संगठन प्रमुखविरुद्ध पोल लगाउने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने खेल पनि रोक्न जरुरी छ । यो समस्या समाधानमा तत्कालै ध्यान नदिने हो भने सबैभन्दा पहिलो सिकार आईजीपी हुनेछन् । त्यसबेला रमेश खरेलको पनि हैसियत रहनेछैन । तर, अधिकारी र फुँयाल प्रवृत्ति भने मौलाइरहनेछ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका वामदेव गौतमको इतिहास बुझेकाहरू यतिबेला प्रहरी संगठनभित्र आइपर्ने त्यो गम्भीर समस्याको पूर्वानुमान गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू त्रसित पनि छन् । प्रहरी अधिकृत र गृहमन्त्री वामदेव गौतमबीच बढिरहेको टसलको सन्दर्भमा एउटा घटना नै काफी होला, २०५४ सालमा एमाले विभाजनताका आफ्नै निवासमा आफूनिकट नेता कार्यकर्तालाई खान दिइएको सेबई खोसेर गौतमले फालेका थिए । त्यो तीतो सत्यको सामना गरेकाहरू अब प्रहरीमा गम्भीर संकट आउने भयो भन्न थालिसकेका छन् । बामदेवको इतिहासले पनि त्यही भन्छ । एउटा कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई सप्रसंग नबुझी आईजीपी अर्याल र एसएसपी खरेलको गरेको सार्वजनिक प्रतिवादले बामदेवलाई बुझ्नेहरू नराम्रोसँग झस्किएका छन् । चेन अफ कमान्डको माला जपेर विभागीयमन्त्रीविरुद्ध खनिने घटनाले निम्त्याउने समस्याप्रति प्रहरी नेतृत्व पनि गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । यसतर्फ प्रहरी नेतृत्वले तत्कालै ध्यान दिन जरुरी छ । आईजीपीविरुद्ध गृहमन्त्रीसमक्ष दर्जनभन्दा बढी पोल पुगिसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै रहेका वरिष्ठ अधिकारीले दिएको त्यो सूचनाले गृहमन्त्री झस्किरहेका छन् । पछिल्लो घटनाले कतै प्रहरी नेतृत्व आफूविरुद्ध योजनाबद्ध ढंगबाट परिचालित त भएको छैन भन्ने गम्भीर द्विविधामा गृहमन्त्रीलाई पु¥याएको छ । यसलाई चिर्न जरुरी छ । गृहमन्त्रीले पनि अर्यालाई फालेर आफू नेतृत्वमा पुग्न सक्छु कि भन्ने एकाध अधिकृतको पोललाई नै प्रहरी नेतृत्व आफूविरुद्ध लागेको अर्थमा बुझ्न हुन्न । विगतमा कसले के भन्यो भन्ने आधारमा प्रहरी नेतृत्वप्रति नकारात्मक हुने काम बन्द गर्नुपर्छ । नत्र प्रहरी प्रमुख र खरेलसँगै गृहमन्त्री बामदेव गौतम पनि पासोमा पर्ने निश्चित छ ।
यतिबेला बामदेव र चर्चामा आएका प्रहरीको इतिहास हेर्ने हो भने दुवै एक–अर्काको कमजोरीप्रति जानकार छन् । गृहमन्त्री कानुन होइन, आफ्नो कुरा नमान्दा जे पनि गर्छन् भन्ने इतिहास तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै फालेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको घटना नै काफी छ । साथसाथै गृहमन्त्री गौतम तीन महिनाको तालिम लिएर जागिरका लागि विदेश जान लागेका निर्दाेष युवतीलाई मानव बेचविखन मुद्दा लगाएर फसाउने प्रहरीका काविल अधिकृत को हुन् भन्ने विषयमा पनि राम्रै जानकार छन् । २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा  बुथ क्याप्चर गर्ने अधिकृतबारे पनि गौतम जानकार छन् । जुवाखालबाट पक्राउ परेका १० भाइमध्ये एकजना नातेदार परेपछि तिनलाई मध्यरातमा छाडिदिने अधिकृतबारे पनि गौतम बेखबर रहने कुरै भएन । त्यसैले उनले आपूmसँग सुझाव दिन आउनेलाई भनिसकेका छन्, प्रहरी नियमावलीमा कहाँ छ बुथक्याप्चर गर्ने प्रावधान ? अनि कहाँ छ गृहमन्त्री खराब हुन् भन्दै अभिव्यक्ति दिने छुट ? अघिल्ला गृहमन्त्रीलाई भेट्न कति पटक पुग्थे, निवासमा ? त्यसको डाटा मसँग छ ।’ उनको यो भनाइले पनि प्रहरीमा आइपर्ने संकटको संकेत गर्दछ ।
राजनधानी दैनिकमा २०७१ बैशाख  ४ मा प्रकाशित लेख