बैठकका सुझाव
- संविधान जारी गर्दाको सहमति र एकता सरकार गठनमा कायम होस्
- भद्र सहमतिबाट दायाँ–बायाँ वा तल–माथि नहोस्
- विश्वलाई अचम्मित पार्ने एकता पदका नाममा नटुटोस्
- नाकाबन्दीको समाधान कूटनीतिक, नसुल्झिए तेस्रो विकल्प
काठमाडौं, १८ असोज
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान जारी गर्ने क्रममा भएको भद्र सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने खुलासा गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनका विषयमा सुझाव लिन प्रधानमन्त्री कोइरालाको आह्वानमा सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा कोइराला र दाहालले सो खुलासा गरेका हुन् ।
संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा नया“ सरकार गठन गर्ने प्रमुख नेताबिच ‘भद्र सहमति’ भएको हो भने स्पष्ट पार्न सर्वदलीय बैठकमा दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र दाहालले नै त्यसबारे प्रस्ट पारेका थिए । बैठकको सुरुमै सबै दलले संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ‘भद्र सहमति’ भएको कुरा बाहिर आइरहेकाले वास्तविकता के हो ? स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री कोइरालासहित प्रमुख तिन दलका शीर्ष नेताहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरूको त्यस्तो जिज्ञासालाई शीर्ष नेताको तर्फबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट पार्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भइसकेको खुलासा गरेका थिए ।
‘ठुलो दलको हैसियतले संविधान निर्माण गर्ने चरणसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने, संविधान जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा दोस्रो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएकै हो, त्यसमा पनि विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भएको हो,’ बैठकमा दाहालको भनाइ थियो, ‘१६ बु“दे सहमतिका क्रममा पनि मेरै सामुन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले ओलीजीलाई अबको सरकारको नेतृत्व तपाईंले नै गर्ने हो, सहमति पनि भइसक्यो भनेर पटक–पटक ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएकै हो ।’ दाहालले भद्र सहमति गर्दाको क्षण आफूसहित प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसहित अन्य नेताहरू पनि रहेको भन्दै कुनै शंका नरहेको बताएका थिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सो खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका थिए । ‘प्रचण्डजीको भनाइको प्रतिवाद वा खण्डन गर्नु आवश्यक छैन, विगतमा पनि सहमतिबाटै अघि बढ्दै आयौं, त्यो सहमति भएको भए पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर आउँछु, त्यसपछि नया“ सरकारको विषयमा निर्णय लिऔंं,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्पष्ट रूपमै ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको स्वीकार गरेको बताए ।
‘प्रमुख दलहरूबिच संविधान जारी गर्दाको सहमति कायम हुन जरुरी छ, सहमतिका साथ नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने विषय र प्रचण्डजीले ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको हो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ, सहमतिका विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिने कुरा गर्नुभएको छ,’ पौडेलले राजधानीसँग भने ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले अहिले नै वातावरण बिगार्ने काम गर्ने भन्दा पनि सुल्झाउनेतिर लाग्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएका थिए । बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि दाहालको भनाइलाई बल पुग्ने गरी भद्र सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीले अझ स्पष्ट पार्दा इमानदारिता हुने आशयसहितको भनाइ राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आजको बैठकमा अबको सरकारको स्वरूपबारे पनि बताइदिएको भए आजै टुंगिन सक्थ्यो,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउन प्रयास गर्ने हो तर २१ असोजसम्म पनि सहमति भएन भने २२ असोजबाट बहुमतीय प्रक्रियामा जानैपर्ने हुन्छ, यद्यपि त्यस (बहुमतीय) प्रक्रियामा पनि प्रमुख तिन दलबिच सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने बाहिर मिडियामा आएजसरी आफूले पुनः प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै आफू राष्ट्रिय सहमति र एकताको पक्षमै रहेको भनाइ राखेका थिए । कांग्रेसले सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न बुधबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बैठकमा मधेस केन्द्रित दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा मालेसहित १८ दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरूले संविधान निर्माणको क्रममा भएको सहमतिबाट दायाँ–बायाँ नगर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको भए त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै वर्तमान असहज परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकता र प्रमुख दलबिचको सहकार्य अझ मजबुत हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।
संविधान जारीपछि भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकमा झन् असहज परिस्थिति देखिएको भन्दै उनीहरूले सरकार गठनमा कम्तीमा प्रमुख तिन दलबिचको एकता पहिलो सर्त भएको धारणा राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय एकता र संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कम्तीमा प्रमुख दलले संविधान जारी गर्ने क्रममा भएको १६ बु“दे सहमतिअनुसार सरकार गठनका लागि भएको भद्र सहमति पनि इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिकांश दलले सुझाव राखेको समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने विगतमा आफू पटक–पटक सहमतिको सिकार बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै बहुमतीय आधारबाटै सरकार बन्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए । साथै, उनले शीर्ष तहमा भएको भद्र सहमतिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएकोसमेत बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए । ‘सहमतिको सिकार यदि विगतमा कोही भएको छ भने म नै भएको छु, त्यस्तो कुनै भद्र सहमति भएको छ भने मलाई त कुनै जानकारी छैन, म पनि बैठकमा त सहभागी हुने गरेको छु,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘यदि, कुनै सहमति भएको छ भने त्यसको सिकार फेरि पनि म नै भए“ ।’
बैठकमा अनेकौं प्रतिकूलता र अवरोध चिरेर संविधान जारी भएकाले १६ बु“दे सहमतिका पक्षधर प्रमुख तिन दलबिचको एकता टुट्दा संविधान कार्यान्वयनमै जटिलता आउने यथार्थ औंल्याई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘अहिले त झन् नाकाबन्दीको स्थिति छ, त्यसैले जारी गर्दा जस्तो एकता थियो, अहिले पनि त्यस्तै एकताको खा“चो छ,’ बैठकमा सबै दलको तर्फबाट राखिएको सुझाव उद्धृत गर्दै नेकपा मालेका नेता डम्बर श्रेष्ठले राजधानीसँग भने, ‘त्यसैले सरकार गठनका लागि कुनै भद्र सहमति भएको छ भने तल–माथि नहुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
बैठकमा राप्रपा नेपालले समेत प्रमुख दलबिचको एकतामा जोड दि“दै सरकारमा सहभागी भएर या प्रतिपक्षमा बसेर दुवै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको धारणा राखेको थियो । ‘१२ बु“देदेखि संविधान निर्माणसम्म राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि एकताबद्ध हु“दै संविधान निर्माण गरेर तपाईंहरूले एउटा अध्याय पूरा गर्नुभयो, अहिले मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ, नाकाबन्दी छ, त्यसैले यो स्थितिमा एकता, सहकार्य जारी राख्नोस्,’ राप्रपा नेपालका नेता सुशीलकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तर, प्रजातन्त्रमा सधैं राष्ट्रिय सहमति भन्ने हु“दैन, त्यहा“ जिम्मेवार प्रतिपक्षको पनि भूमिका स्पष्ट गरिएको हुन्छ, तपाईंहरू सहमतिमा सरकार बनाउनोस्, हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौं तर प्रतिपक्षमा बसेर पनि सरकारलाई सकारात्मक सहयोग नै गर्र्छौं ।’
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र एमालेको तर्फबाट पहिले भएको भद्र सहमतिका आधारमा एमाले नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि बढ्न अधिकांशले सुझाव दिएको भन्दै एमाओवादीले पनि त्यस्तै धारणा राखेको जानकारी दिए ।
बौलाउने रोग भएको काँग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि दरबारमा देउवाले बहुदलीय व्यवस्था बुझाए जस्तै भारतमा बुझाउने पक्का छ । सचेत होऔँ, कँग्रेसलाई पनि सच्याऔँ ।
ReplyDeleteकाँग्रेसमा अहिले पनि पहिले ०४८ पछिको भूत सवार हुन थालेको भए बुझे हुन्छ, हिजो त गिरिजाले गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मात्र रुवाएका थिए । यति मात्र हैन, मध्यावधिदेखि लगभग १४ वर्ष सत्तामा बस्दा दरबार, बामशक्ति र काँग्रेस बिचको शक्तिसन्तुलनको दस्ताबेज भनिएको संविधान त्रिपक्षीय द्वन्द्व बढाउने कारक बन्न पुगेका थिए । लाउडादेखि धमिजा काण्डसम्मका नायक गिरिजा झन्डै खलनायक बनेको हुन् । परिणाम के भो त भन्दा १५ वर्षमै दरबार सिद्धियो भने बहुदलीय प्रजातन्त्र घाटमा पुग्यो । त्यो व्यवस्था घाटमा पुग्दा मलामी बनेर फर्किएको काँग्रेसको मुख्य कडी सत्ता उन्माद र भारतभक्ति नै थियो ।
अहिले पनि शक्ति सन्तुलनको यो दस्तावेज यदि काँग्रेसका कारण धरापमा पर्न गयो भने, तराईबाट आगो लगाइएको त्रियक्षीय शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज भनिएको यो संविधान कार्यान्वयन नहुँदै असफल हुन्छ । भारतले बालेको यो आगोमा संविधान असफल हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै ह्र्वाह्वार्ती बल्ने कुरामा सबैको हेक्का हुन जरुरी छ ।
यदि यो सबै असफल सिद्ध भयो भने भारतको सल्लाह विनाको संविधान नेपालमा अफाप हुने रहेछ भन्ने ठाउँमा पुराउने भारतको अठोट सफल हुन्छ । भने आजका बाँकी भएका नेताहरु मदन भण्डारी र वीरेन्द्रको वंश नाश भएको दुर्गति त भोग्ने छैनन् तर सिङ्गो देश भारतको पराधीन बन्ने निश्चित छ । सबैलाई चेतना भया ।