ओलीलाई स्पष्ट बहुमत

प्रधानमन्त्री चयनका लागि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत जुटाएको छ । एमालेस“गको सातबु“दे सहमति र प्रमुख दलबिचको १६ बु“दे सहमतिविपरीत नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अनिर्णीत देखिए पनि एमालेले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत जुटाएको हो ।

शुक्रबारबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु भएस“गै ओलीको पक्षमा संस्थागत निर्णयमार्फत समर्थन जनाउने र मतदान गरेर सघाउने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या २२ पुगेको छ । त्यस्तै, ती सबैको निर्णय र प्रतिबद्धताअनुसार मतदान हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली कम्तीमा ३ सय ५१ मतका साथ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने अवस्था देखिएको छ । ओलीको पक्षमा शुक्रबारसम्म एमाले–एमाओवादीसहित २२ दल र दुई स्वतन्त्र गरी ३ सय ५३ सांसद रहे पनि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मतदान गर्न नमिल्ने र एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएका कारण उपस्थित हुनेमा शंका रहेको छ । संसद्मा राप्रपाको १२ सिट रहे पनि पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको निधनपछि एक सिट रिक्त छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन २ सय ९८ मत आवश्यक रहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा त्यसभन्दा निकै बढीको समर्थन प्राप्त भएको हो । व्यवस्थापिका संसद्ले शुक्रबार प्रकाशित गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आज (शनिबार) ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । त्यसअनुसार दलहरूको समर्थन जुटाउने तयारीलाई एमालेले तीव्रता दिएको छ । पार्टी नेतृत्वमा समर्थन जुटाउन एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरू सक्रिय छन् ।

शुक्रबारै एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर देशमा झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण स्थिति देखिएको भन्दै भद्र सहमतिअनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनमा सहभागी हुन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसका निम्ति आफूले क्रमशः पार्टीभित्र वातावरण बनाउ“दै लगेको जनाई अन्तिम घडीसम्म राष्ट्रिय सहमतिकै परिस्थिति हुने भन्दै आश्वस्त तुल्याएका थिए । संविधान निर्माणका क्रममा भएको १६ बुँदे सहमतिकै क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनको सहमति भए पनि कांग्रेस पछि हटेको छ । सहमति तोड्ने अभियानमा कांग्रेस लागेपछि अन्य दलले सहमतिकै आधारमा ओलीलाई साथ दिएका हुन् । ओलीकै नेतृत्वमा सकभर राष्ट्रिय सहमतिको, नभए बहुमतीय सरकार गठनका लागि तयार दलहरूले शुक्रबार बालकोटस्थित निवासमै भेटेर समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गराएका छन् ।

तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहित स्थायी समितिका सबै नेताले शुक्रबारै भेट गरी एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र सो सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । एमाओवादीले सकभर यसअघिको ‘भद्र सहमति’ अनुसार एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सहितको प्रमुख दल सम्मिलित सरकार बन्नुपर्ने पार्टीको पहिलो संस्थागत निर्णय रहेको र त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा पनि ओलीकै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिएको अवगत गराएको थियो । ‘तपार्इंलाई समर्थन गर्न स्थायी समितिको निर्णयसहित सबै साथीहरूलाई सँगै लिएर आएको छु,’ ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय सुनाउन पुगेका दाहालले भने । उनले सहमतिबाट पछि नहट्न कांग्रेस नेताहरूलाई समेत सम्झाउने जानकारीसमेत दिएका थिए । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, संविधान निर्माणका क्रममा १६ बुँदे सम्झौताको सन्दर्भमा प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बिचमा भएको समझदारीअनुसार नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको दिशामा अगाडि बढ्न हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत सम्बन्धित पार्टीहरूलाई आह्वान गर्दछ,’ एमाओवादीले भनेको छ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि शुक्रबार नै पार्टी निर्णयसहित ओलीसँग भेट गरी बहुमतीय सरकारका लागि एमालेलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवगत गराएका थिए । ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णयसहित थापा बालकोट पुग्दा एमाओवादीका नेताहरू बालकोटमै रहेका थिए । ‘संविधान निर्माणका क्रममा सहमति गरेका प्रमुख तिन ठुला दल मिलेरै सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो मान्यता हो तर त्यसो हुने सकेन भने तपाईंलाई हाम्रो साथ रहन्छ,’ ओलीसँग थापाको भनाइ थियो । एमाओवादी र राप्रपा नेपालका टोली बाहिरिएपछि राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहरा, माले महासचिव सीपी मैनाली, राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत साना १४ दलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा भेट गरी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति या बहुमतीय सरकार गठनका लागि समर्थन रहने निर्णय सुनाएका छन् ।

‘हामी सबैले ठुला दललाई संविधान निर्माणमा साथ दिएका थियौं, बालुवाटारमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पनि संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बु“दे सहमतिअनुसार भद्र सहमतिमा तलमाथि नहुने गरी तथा प्रमुख दल बिचको सहमति र एकता नटुट्ने गरी एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि दोहो¥याउ“छौं,’ ओली सहितका एमाले नेतास“गको भेटमा माले महासचिव सीपी मैनाली, राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित १४ ओटै दलका नेताहरूको सामूहिक भनाइ थियो । उनीहरूले भद्र सहमति तोड्ने दललाई कसैले पनि साथ नदिने जनाउसमेत दिएका छन् ।

‘हामीले एमालेको नेतृत्वमा सकभर कांग्रेससहितको सरकार बन्नुपर्छ, त्यसो हुन सकेन भने पनि ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार गठन समर्थन गर्ने जानकारी दिएका छौं,’ भेटपछि माले महासचिव मैनालीले भने ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलको समर्थन ओलीको पक्षमा देखिएपछि अनिर्णीत प्रमुख दल कांग्रेसमाथि भद्र सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि ठुलो दबाब परेको छ । संसद्को पछिल्लो संशोधित नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा अनुपस्थित हुन या तटस्थ बस्न नमिल्ने भएकाले कांग्रेस या अरू कुनै दलले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए पनि ओलीको पक्षमा अरू बढी अनुकूलता देखिएको छ । अत्यधिक मत उनकै पक्षमा देखिएकाले पनि बाह्य परिस्थितिबाहेक आन्तरिक परिस्थिति उनको पक्षमा अनुकूल देखिएको हो । ‘स्थिति अत्यन्त उत्साहजनक देखिएको र सबैजसो दलले कांग्रेससहितको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि दबाब दिइरहेकाले कांग्रेस भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत हुनेछ भन्नेमा हामी अझै विश्वस्त छौं,’ ओलीको पक्षमा समर्थन जुटाउन सक्रिय एमालेका एक नेताले राजधानीस“ग भने ।