Friday, November 6, 2015

आमा राष्ट्रपति बन्दा छोरी दुःखी

धेरैको चासो छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिने चामत्कारिक नेता मदनकुमार भण्डारीका छोरीहरू के गरिरहेका होलान् ? अझ मदनपत्नी विद्यादेवी भण्डारी देशको सर्वाेच्च तह राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भई अर्काे इतिहास रचेका बेला यो जिज्ञासा झनै बढेको छ ।

विश्व राजनीतिक इतिहासमा र भारत, नेपालको राजनीतिमा पनि प्रायः विशिष्ट, लोकप्रिय र चर्चित नेताका सन्तान राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । मदन भण्डारी, जो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता मात्र थिएनन्, नेपाली भूगोल र चेतना सुहाउँदो जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता पनि थिए, उनका सन्तानबारे जिज्ञासा रहनु अन्यथा पनि होइन । के गर्दै छन् त मदन भण्डारीका छोरीहरू ? ‘म अध्ययन र सामाजिक कार्यमा क्रियाशील छु’, जेठी छोरी उषाकिरण भण्डारी भन्छिन्, ‘बहिनी (निशाकुसुम) भर्खरै भारतबाट एमबीबीएस सकेर आएकी छन्, सायद चिकित्सा क्षेत्रमै काम गर्लिन् ।’ उषा केही वर्षअघि भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर गरेर फर्किएकी हुन् । पत्रकारिता र आमसञ्चारकी विद्यार्थीसमेत रहेकी उषाले आफ्नो स्वभाव पत्रकारिता गर्ने नभएको महसुस गरिन् र राजनीति शास्त्र पढिन् । ‘तर, राजनीति पनि मेरो रुचि होइन रहेछ,’ उषा भन्छिन्, ‘मेरो स्वभाव धेरैसँग घुलमिल हुन सक्ने खालको छैन ।’
उनले राजनीति गर्ने आफ्नो सोच नभएको पनि प्रस्ट पारिन् । पारिवारिक रूपमा राजनीतिक परिवार भएका कारण राजनीतिप्रति रुचि र चासो हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै उषाले सक्रिय राजनीति भने नगर्ने खुलाइन् । बरु, समाज सेवा र अध्ययनमा आफ्नो रुचि बढिरहेको बताउँछिन् उनी । उषा अहिले श्रमिकसम्बद्ध संघ÷संस्थामा क्रियाशील छन् । तल्लो वर्ग मानिने मजदुर वर्गको हित नहुन्जेल देशको विकास सम्भव नहुने उनको बुझाइ छ । ‘केही समय श्रमिकबारे अध्ययन गर्छु, उनीहरूका समस्या र ती समस्या निराकरणका विषयमा पहल गर्छु,’ उनी भन्छिन् । आफ्नी आमाको इच्छा पनि छोरीहरूले जे काम गर्न चाहन्छन्, त्यसमा अब्बल होऊन् भन्ने नै रहेको उषाको भनाइ छ । ‘हामीप्रति ममीको कुनै प्रकारको आग्रह छैन,’ उषा भन्छिन्, ‘तर, जे गरे पनि नेपालभित्रै गरौं भन्ने उहाँको भनाइ छ ।’
लोकप्रिय नेताका सन्तानले राज्यबाट फाइदा लिइरहेका बेला बहालवाला राष्ट्रपतिका छोरीहरूचाहिँ के गर्लान् ? ‘यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामीले जानेकै छैनौं,’ उषा भन्छिन्, ‘हामीमा आत्मविश्वास छ, आफैं केही गर्न र बाँच्न सक्छौं ।’ आफ्ना बुबाआमाले जीवनभर समय, श्रम र पसिना लगानी गरेर आर्जन गरेको प्रतिष्ठालाई कायम राख्न आफूहरू निकै सचेत रहेको उनी बताउँछिन् । आफूलाई जन्म दिने आमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनलाई खुसी नलाग्ने कुरै भएन । तर, उनी दुःखी पनि बनिन्, कारण आमाको सक्रिय राजनीतिक जीवन समाप्त भएको छ । संविधानले बाँधेको सीमाभित्र मात्र रहनुपर्ने बाध्यता छ, राष्ट्रपतिलाई । आफूखुसी हिँडडुल गर्न र अभिव्यक्ति दिन पाउन्नन् राष्ट्रपतिले । एक प्रकारले पदमा रहुन्जेल परिवारका सदस्यसँगको सामीप्यमा पनि अवरोध हुन्छ नै । ‘तर पनि खुसी छौं, ममी र त्यसमा पनि एक सबल महिलाले राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ,’ उषा भन्छिन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकै संवेदनशील, विवेकी र व्यावहारिक भएको उषाको भनाइ छ । घरकी असल र कुशल अभिभावक भएकाले राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा पनि उनको भूमिका त्यस्तै हुने विश्वास छ उषालाई । ‘ममी सानै हुँदा हजुरबुबाको निधन भएकाले घरकी जेठी छोरीका रूपमा हजुरआमापछिको जिम्मेवारी ममीकै काँधमा आएको थियो,’ उषा भन्छिन्, ‘विवाहपछि पनि बुबा भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भएकाले ममीले नै घरव्यवहार हेर्नुपथ्र्यो ।’
आफ्ना कुरा प्रस्टसँग राख्ने स्वभाव आमामा रहेको उनी बताउँछिन् । ‘ढाँट्न, छल्न, कुरा बनाएर बोल्न ममीलाई आउँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अन्याय र अत्याचार भएको सहन सक्नुहुन्न ।’ उषाका अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी नबोल्ने, आफ्नो दुःख अरूलाई नभन्ने र आइपरेको काम जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गर्ने विद्याका स्वभाव हुन् ।
सानै छँदा गाउँघरमा गरिब र कामदारलाई हेला गरेको, हेपेको र गाली गरेको देखेपछि विद्या भण्डारीमा विद्रोह जन्मिएको उनले आमाबाट सुनेकी हुन् । विद्याका काका काठमाडौंमा पढेर गाउँ फर्किएपछि काकाबाट कम्युनिस्टबारे जान्नेसुन्ने अवसर पाएपछि उनी कम्युनिस्टतर्फ आकर्षित भएकी हुन् रे । ‘पछि बुझ्ने भएपछि पार्टीका सदस्य, नेताहरूसँगको सरसंगत र अध्ययनले परिपक्व बनाएको हो,’ उषाले भनिन्, ‘पछि त पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता नै बन्नुभयो ।’
मदन भण्डारीसँग भेट भएपछि विद्यामा अझ बढी सक्रियता रह्यो । भूमिगत कार्यकर्ता, नेतासँगको सामीप्य र आफ्नै श्रीमान्लाई राजनीतिमा सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अनि पारिवारिक व्यवहारको संयोजन निकै चुनौतीपूर्ण थियो विद्याका लागि । ‘त्यसलाई पनि कुशतापूर्वक समाधान गर्नुभयो ममीले, उषाको भनाइ छ, ममीको सबैभन्दा ठुलो शक्ति नै धैर्य र आत्मविश्वास हो ।’ आफ्नी आमा उत्तिकै विवेकी पनि भएको उषा बताउँछिन् ।
राष्ट्रको अभिभावकको भूमिकामा रहँदा पनि कहिलेकाहीँ विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेलाका लागि पनि उनमा क्षमता भएको उषाको बुझाइ छ । ‘उहाँको भूमिका संविधानले नै तोकिदिएको छ । यद्यपि, कतिपय अवस्थामा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, यस्तो बेलामा विज्ञ र सल्लाहकारको उचित र आवश्यक सल्लाह लिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ ।’
ममीको अघोषित सल्लाहकारका रूपमा उनको भूमिकाबारे जिज्ञासामा भनिन्, ‘आवश्यकताअनुसार र उहाँ (राष्ट्रपति) ले चाहेका बखत मैले जानेबुझेसम्म सहयोग गर्नेछु ।’ धेरैजसो नेतृत्व खराब सल्लाहकारका कारण असफल र आलोचित बनेका सम्झँदै उषाले आफ्नी आमालाई निकै सोचविचार गरेर मात्र सल्लाहकार नियुक्त गर्न सुझाव दिइन् । ‘सल्लाहकार असल र विज्ञ भएन भने नेतृत्व स्वतः असफल हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक क्षेत्रका सल्लाहकार छनोट गर्दा होसियार बन्नुपर्ने हुन्छ ।’ राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकामा रहिसकेपछि व्यक्तिगत, पार्टीगत र अन्य प्रकारका स्वार्थहरूबाट माथि उठ्नुपर्ने हुँदा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा आफ्नी आमाले निर्वाह गर्ने भूमिका विवादरहित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेकी छन् ।
जिम्मेवारीमा पुगेपछि धेरैले धेरैथरीका आलोचना गर्ने र असफल बनाउने प्रयत्न गर्ने हुँदा अत्यन्तै सचेततापूर्वक काम गर्नुपर्ने सल्लाह छ उषाको । केही समयअघि आमा मन्त्री बन्दा हजुरआमाको विषयलाई लिएर मिडियाले समेत नियोजित रुपमा बदनाम गर्ने प्रयत्न गरेको गुनासो गर्छिन् उनी । ‘हजुरआमा समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँ अझै क्रियाशील जीवन बिताइरहनुभएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘ममी जब मन्त्री बन्नुभयो, तोडमोडपूर्ण समाचार आयो । यस्ता कुराहरूप्रति निकै सचेत बन्नुपर्नेछ ।’
२२ वर्षअघि जननेता मदन भण्डारीको सवारी दुर्घटनामा परी भएको मृत्यु अझै रहस्यमय छ । नेकपा एमालेले आफ्ना नेताको हत्या गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, पटकपटक सत्तामा पुगे पनि उक्त घटनाबारे छानबिन गर्ने गहन रुचि भने देखाएको छैन । यसपटक संयोग नै भन्नुपर्छ, तात्कालीन मदन–आश्रितको दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । अब त पक्कै यथार्थ पत्ता लाग्नेछ भन्ने धेरैको आशा छ । ‘अवश्य पनि यस विषयमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उषा भन्छिन्, ‘अहिले अत्यन्तै जटिल र संक्रमणका बेलामा यस्तो संयोग परेको छ तर यस विषयमा केही प्रयास हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

राजधानीकर्मी घनेन्द्र ओझाले तयार पारेको सामग्री २०७२ कात्तिक २१ गते प्रकाशित भएको

यस्तो छ नाकाबन्दी सामनाको योजना

काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुकले गरेको नाकाबन्दी युद्धभन्दा पनि अमानवीय रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीसँग शुक्रबार कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो भनाइ राखेका हुन् ।
‘दुई पक्षबिच युद्ध हुँदा पनि जित्नेले हार्नेलाई जेलमा खाना खुवाएर राख्ने चलन हुन्छ । यो शास्त्रको नियम हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर, अहिले हामीलाई छिमेकीले नै घाँटी अँठ्याउने काम गरेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको नाम नलिई छिमेकीले अघोषित नाकाबन्दी गर्दा नेपालीको जनजीवन निकै कष्टकर भएको प्रस्ट पारे ।
नेपालीको चुलो बल्न छाडेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकीको अघोषित नाकाबन्दीले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको बताए । असल छिमेकीका कारण औषधिको समेत अभाव हुँदै गएकोमा उनले चिन्ता जनाए । मधेस आन्दोलनका कारण समृद्धि र सामाजिक विकास ओझेल परेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउने काम गरेका छौं । तराई र पहाडमा कुनै भेदभाव गरिएको छैन । तराईमा विभेद छ त त्यहाँको सामन्ती व्यवस्थाले विभेद गरेको हो । त्यसको कारण खोज्नुपर्छ ।’ कास्की र महोत्तरीको शैक्षिक स्तर उल्लेख गर्दै ओलीले प्रश्न गरे, ‘आज महोत्तरीको भन्दा कास्कीको शैक्षिक स्तर माथि छ । के सर्लाही वा महोत्तरीमा स्कुल नभएर हो र ? बिल्कुलै होइन ।’
संवादबाटै मधेस आन्दोलनको समस्या समाधान हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी वार्ताटोली संयोजक जेनेभा सम्मेलनमा जानुपरेकाले केही दिन वार्ता रोकिएको जानकारी दिँदै भने, ‘वार्ता हुन्छ, हामी वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।’ नेपालले कसैका विरुद्ध केही नगरेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल सबै देशको मित्र हो । सबैसँग मैत्रीभाव राख्न चाहन्छौं । हामीले आफ्ना निम्ति अत्यन्तै लोकप्रिय पद्धतिबाट धाराधारा, दफादफामा छलफल गरेर संविधान जारी ग¥यौं । यो आफ्ना लागि गरेका हौं, कसैका विरुद्ध होइन,’ उनले भने ।
छिमेकीले नेपालको संविधानलाई लिएर औंला ठड्याइरहेको प्रसंगमा उनले भने, ‘हामी बहस गर्न तयार छौं, कहाँनेर कमजोर छ हाम्रो संविधान ?’
नेपाली जनतालाई असुविधा हुने गरी कोही आयातित विचार लिएर आउँछ भने उसका अगाडि सरेर भन्न आफूहरू बाध्य हुने उनको भनाइ थियो । मुलुकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार चिन्तित र संवेदनशील भएको भन्दै नेपालीको राष्ट्रवादको प्रधानमन्त्रीले खुलेर प्रशंसा गरे । मधेस आन्दोलनकै कारण अहिले तराई क्षेत्रमा उद्योगधन्दा बन्द भएकोमा भने प्रधानमन्त्री निकै चिन्तित देखिए ।
अहिले मधेसका किसानले आफ्नो बारीमा फलेको गेलभेडा बारीमै कुहाउनुपरेको र दूध बाटैमा पोख्नुपरेको यथार्थबारे आफू जानकार रहेको पनि उनले खुलाए ।
पारीबाट ग्याँस, डिजेल, पेट्रोल नआएकै कारण जनकपुरका किसानले पोखरीमा पालेको माछा झिकेर बेच्न नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘छिमेकीले गोलभेडा, माछा, भन्टा, घिरौंला पठाएका छन् तर ग्याँस पठाएका छैनन् ।’ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो बनाएको नेपाली जनतालाई अघोषित नाकाबन्दीले झन् बढी पीडा थपेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले प्राकृतिक विपत्ति भोग्यौं, भूकम्पले ठुलो क्षति पु¥यायो, आहत बनायो । पुनर्निर्माणका लागि उठ्न खोजिरहेका थियौं, यहीबेला नाकाबन्दी भयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
आफू स्वतन्त्र, निर्बाध, मर्यादित र सुरक्षित प्रेसको पक्षमा रहेको भन्दै ओलीले स्वातन्त्रताको नाममा प्रेस अराजक हुन नहुने धारणा राखे । पत्रकार पनि राष्ट्र र समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘पत्रकारको काम जागिर मात्रै त होइन होला नि, पहिलो कुरा देश हो भन्ने सम्झनुपर्छ ।

विकल्पहीनभित्र विकल्पको खोजी

नेपालीको राष्ट्रवादको प्रशंसा गरेका ओलीले विकल्पहीन अवस्थामै विकल्पको खोजी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘नेपालीहरू देशभक्त छन् । आफ्नो देश आफैं बनाउने सामथ्र्य राख्छन् । सारा प्रतिकूलता झेलेर अगाडि बढ्ने जिम्मा मेरो भयो । तपार्इंहरू मलाई साथ दिनोस् ।’

एक वर्षभित्र कायापलट

एक वर्षभित्र मुलुकलाई कायापलट गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । छिमेकीतिर इसारा गर्दै उनले भने, ‘नेपाल र नेपालीको आँखा खुलेन भनेर छिमेकीहरूले हाम्रो आँखा च्यातेर देखाइदिए । अब हाम्रो ढाँचामा परिवर्तन आउँछ ।’ काठमाडौंमा फेरि ट्रली बस सञ्चालन हुने जानकारी दिँदै ओलीले एक वर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने योजना सुनाए । ‘म दिनमा १८ घन्टा काम गर्छु । दैनिक १८ घन्टाको व्यस्तता उपलब्धिमूलक कामका लागि हुनेछ,’ उनले भने ।
ग्याँस र पेट्रोलको खपत कम गर्न सोलार बत्ती जडान, ब्याट्रीबाट चल्ने ट्याक्सीलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ थियो । साथै, आगामी दिनमा बिजुलीको उपयोग बढ्ने पनि बताए ।

नवभारत टाइम्सले भन्यो, भारतीय प्रधानमन्त्री थर्काउने ओली पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १८ कात्तिक

भारतीय संस्थापन निकट मानिने पत्रिका नवभारत टाइम्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई थर्काउने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा चित्रित गरेको छ । नेपाल–भारतबिचको अमूल्य सम्बन्ध जोगाउनै पर्ने वकालत गर्दै नवभारत टाइम्सले सम्पादकीयमार्फत ओलीलाई भारतीय संस्थापनसमक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित गरेको हो ।
सो पत्रिकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गलत नीतिका कारण नेपालले पहिलो पटक भारतभन्दा अर्काे मुलुकबाट इन्धन आपूर्ति गरेको किटानीसमेत गरेको छ । ‘आफ्नो प्यारो छिमेकी नेपालसित हाम्रो सम्बन्ध कहिल्यै यति खराब हुनेछ भन्ने कल्पना दुवै देशका जनताले सायदै गरेका थिए होला । सोमबार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक किसिमले चेतावनी नै दिए कि, नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतले दक्खल नगरोस् । उनले नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतले हिंसा भड्काएको आरोपसमेत लगाए,’ सम्पादकीयमा सो पत्रिकाले भनेको छ, ‘भारतका लागि यस्तो भाषाको प्रयोग गर्ने हिम्मत आजसम्म कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीले गरेका थिएनन् । यति मात्र होइन, नेपालले पहिलो पटक चीनबाट तेल ल्याउन सुरु पनि ग¥यो । जबकि अहिलेसम्म भारतबाट मात्रै त्यहाँ तेल जान्थ्यो ।’
सो पत्रिकाले नेपाललाई लिएर भारत सरकार कुनै अतिरञ्जनताको सिकार त भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ । ‘लाग्छ, भारतलाई आफ्नो सबैभन्दा नजिकको देश सम्झिने नेपालभित्र यसलाई लिएर भयंकर असमझदारी उत्पन्न भएको छ । यस्तो किन भयो ? यो हाम्रो विदेश नीतिका लागि ठुलो सवाल हुनुपर्छ । कतै हामी नेपाललाई लिएर कुनै अतिरञ्जनाको सिकार त भइरहेका छैनौं ?’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।
नेपालको नयाँ संविधानलाई लिएर भारतीय मूलका मधेसी समुदाय पछिल्लो डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिरहेका र गत सोमबार आन्दोलनकारी र प्रहरीको झडपमा एक भारतीयको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै पत्रिकाले त्यसको केही घन्टामै नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई कडा जवाफ दिएको बताएको छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबिचको वार्ताले सम्बन्ध सुध्रियो कि थप बिग्रियो भन्ने चासो दुवै देशका जनतामा परेको पनि सो पत्रिकाले जनाएको छ । ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीबिच कुराकानी भएपछि स्थिति सुध्रियो कि बिग्रियो भन्ने प्रस्ट भएको छैन ।
अघिल्लो वर्ष नरेन्द्र मोदी नेपालको भ्रमणमा जाँदा दुई देशबिच सम्बन्धको नयाँ सिलसिला सुरु हुन लागेको आभास मिलेको थियो,’ पत्रिकाले भनेको छ । उसले पछिल्लो समय भारतले गरेको व्यवहारबाट नेपालीको मनमा भारतविरोधी भावना जागेको टिप्पणी पनि गरेको छ । ‘नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आउँदा भारतले जिम्मेवार छिमेकी भएर राहत कार्य सुरु ग¥यो । तर, भारतीय मिडियाले सो राहतलाई जसरी कभरेज गरे, त्यो नेपालीहरूलाई मन परेन । देश–विदेशमा बसेका नेपालीहरूमा भारतीय मिडियाको यस्तो हर्कतप्रति कडा प्रतिक्रिया उब्जियो,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ । संविधानको विषयमा भारतले गरेको टिप्पणी उचित नभएको पनि उसको भनाइ छ ।
‘भूकम्पपछि संविधानको विषय आयो । मधेसीसित जोडिएका विषयमा भारले आफ्नो अडान व्यक्त ग¥यो । यसको आशय आफ्नो मित्र र छिमेकीलाई सुझाव दिनु थियो तर नेपालले यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपका रूपमा लियो,’ पत्रिकाले भनेको छ, ‘अहिले नेपालमा आमधारणा बनिरहेको छ कि, भारत सरकार पेट्रोलियम पदार्थ तथा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा रोक लगाएर नेपाललाई घुँडा टेकाउन चाहन्छ ।’ पत्रिकाले बिहार विधान सभाको चुनाव जित्न नाकाबन्दी गरेको आशंका गर्दै विदेश नीति राजनीतिक असर हुन नहुनेमा जोड दिएको छ । ‘सम्भव छ, बिहार विधान सभा चुनावलाई मध्यनजर गरेर केन्द्र सरकार मधेसीसित अत्यन्त नजिक देखिन चाहन्छ । सबैलाई थाहा छ कि, मधेसी र बिहारीबिच रोटी–बेटीको सम्बन्ध छ । तर, हामीले आफ्नो विदेश नीतिमा राजनीतिको तत्कालीन असर पर्न दिनुहुँदैन । नेपालसित हाम्रो सम्बन्ध अमूल्य छ । कुनै पनि मूल्यमा हामीले यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ,’ नवभारत टाइम्सको सम्पादकीयमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, तिन उपप्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्री थपिए

काठमाडौं, १९ कात्तिक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । बिहीबार तिन उपप्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्रीलाई नियुक्ति गरी प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई बिहीबारबाटै पदभार ग्रहण गरेका छन् । एमालेबाट उपप्रधानमन्त्रीमा उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलसहित पाँच मन्त्री थपिएका छन् भने नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तेस्रो चरणको विस्तारस“गै एमालेबाट आठ, एमाओवादीबाट सात तथा अन्य पार्टीसहित मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको संख्या २८ र राज्यमन्त्रीको संख्या दुई पुगेको छ ।
एमालेबाट थपिएका मन्त्रीहरूमध्ये उपप्रधानमन्त्री रावललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सूचना प्रविधिमन्त्रीमा शेरधन राई, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा आनन्दप्रसाद पोखरेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रीमा शपथ लिएकी शान्ता मानवीलाई भने कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । यसअघि नै शपथ लिएका सत्यनारायण मण्डललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मानवीलाई भने श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । श्रममन्त्रीमा सिफारिस गरिएकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेकी छन् । उनले आफू दुई पटक मन्त्री बनिसकेको भन्दै नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउन भन्दै अस्वीकार गरेकी हुन् ।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त माले महासचिव मैनालीलाई महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण तथा जनमोर्चा अध्यक्ष केसीलाई गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री नियुक्त रावल एमालेका प्रभावशाली नेता हुन् ।
अछामको भागेश्वर गाविस–१ अर्थात् हालको साँफेबगर नगरपालिका–९ मा जन्मिएका रावल २०५१ सालमा पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका थिए भने उनले २०५६ सालमा पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनीसँग कुशलतापूर्वक गृह मन्त्रालय सम्हालेको अनुभवसमेत छ । गत संविधानसभा निर्वाचनमा उनी अछाम–१ विजयी रावल राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय टपर हुन् । उनी हाल विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।
यस्तै, झापा आन्दोलनताका प्रधानमन्त्री ओलीका समकालीन तथा तत्कालीन मालेकै महासचिव मैनाली उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । कुनैबेला मैनाली महासचिव रह“दा ओली सोही कमिटीका सदस्य थिए । तिन पटक सभासद्मा निर्वाचित मैनाली २०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौमहिने सरकारमा पहिलो पटक वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए ।
त्यस्तै, अर्का उपप्रधानमन्त्री केसीले नेतृत्व गरेको राजमो पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थापछि सरकारलाई समर्थन गरे पनि पार्टी नीतिका कारण विपक्षीमा रह“दै आएको राजमो पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएको हो । वरिष्ठ वामपन्थी नेता केसी प्रधानमन्त्री ओलीसहित समकालीन नेताहरूले पनि सम्मान गर्ने व्यक्तित्व भएका नेता हुन् । उनी २०५१ सालयता निरन्तर बागलुङबाट सभासद् छन् ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेल यसअघि रक्षामन्त्री भएका थिए । पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका पौडेल एमालेमा दोस्रो तहभित्र निकै प्रभावशाली नेता हुन् । उनी पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा रूपन्देही–4 बाट एमाओवादीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका थिए । काममा लगनशील र समन्वयमा निकै अग्रभागमा रहने पौडेल सरल र मृदुभाषी नेता हुन् । जनताको पीरमर्का बुझ्ने नेताका रूपमा पनि पौडेललाई लिने गरिएको छ । जुन जिम्मेवारी दिए पनि सहज रूपमा निर्वाह गर्दै राष्ट्रको विकासमा लगाउन सक्ने क्षमता पौडेलमा रहेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिमन्त्री राई पछिल्लो संविधानसभामा भोजपुर–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । संसद्मा सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति रहेका राई नया“ अनुहारका रूपमा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोखरेल दोलखा–२ बाट निर्वाचित सभासद् हुन् । दोलखा एमालेको अग्र भागमा रहेका नेता पोखरेल २०५६ तथा २०७० सालमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । दोलखाली जनताबिच निकै लोकप्रिय रहेका नेता पोखरेलले कृषि विज्ञानमा बीएस्सी गरेका छन् । कानुनमा स्नातक तथा ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर पोखरेल कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो दखल राख्ने प्रतिभाशाली नेता हुन् । केन्द्रीय कमिटीमा नरहे पनि उनी पार्टीभित्र वैचारिक रूपमा स्पष्ट र अध्ययनशील नेताका रूपमा परिचित थिए । उनी पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् । त्यस्तै, विना विभागीय मन्त्री मानवी लामो समय महिला आन्दोलनमा व्यतीत गरेकी संघर्षशील नेतृ हुन् । अर्घखा“चीकी मानवी दलित मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्वमा लामो समय काम गरेर अनुभवले खारिएकी पुराना नेतृभित्र पर्छिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसैगरी विनाविभागीय मन्त्री रामजनम चौधरीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्का विनाविभागीय मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानलाई विज्ञान तथा बातावरण, रामकुमार सुब्बालाई भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, राज्यमन्त्री मोहम्मद मुस्ताक आलमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र मेघराज नेपाली निषादलाई उद्योग राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राप्रपा नेपाल, राप्रपा तथा अन्य साना दलको तर्फबाट पनि सहभागी गराएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालस“ग परामर्श गरेका थिए । स्थायी समितिले नेताहरूस“गको परामर्शका आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

Thursday, October 29, 2015

विद्या प्रथम महिला राष्ट्रपति

काठमाडौं, ११ कात्तिक

एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा बुधबार भएको निर्वाचनमा ३ सय २७ मत प्राप्त गरी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

बुधबार साँझ बसेको संसद् बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले उनले प्राप्त गरेको मत संसद्मा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत रहेकाले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा भण्डारीलाई चुनौती दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङले २ सय १४ मत प्राप्त गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनेकी भण्डारीको विजयसँगै मुलुकले पहिलो पटक महिला राष्ट्रप्रमुख पाएको छ । यो विजयसँगै भण्डारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो र मुलुककै पहिलो महिला राष्ट्रपतिको इतिहास रच्न सफल भएकी छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा संसद्मा कुल कायम रहेको ५ सय ९७ मध्ये ५ सय ४९ मत खसेको थियो । जसमध्ये ८ मत बदर भएको छ । बदरमध्ये भण्डारीको दुई, गुरुङको चार मत रहेको छ भने दुई मतपत्र खाली रहेको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार भण्डारीलाई मतदान गरिएको मतपत्रमा रेजा लगाउनुपर्नेमा एक मतमा हस्ताक्षर भएको पाइएको थियो भने अर्कोमा ट्रिपल रेजा लगाइएको थियो । त्यस्तै गुरुङलाई मतदान गरिएको दुई मतपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको, अर्काे एकमा तेस्रो धर्को लगाइएको र अर्काे मतपत्रमा हस्ताक्षर र रेजा दुवै लगाइएकाले बदर भएको हो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका शिला खड्का, मधु शाही, एमाओवादीका सुरेन्द्र जयसवाल र भक्ति पाण्डे अनुपस्थित थिए । पाण्डे उपचारका क्रममा भारतमा रहे पनि जयसवाल भने विनाकारण अनुपस्थित रहे ।
यस्तै, संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसदले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भई कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेका मोर्चाका सांसदले राष्ट्रपति निर्वाचन भने बहिष्कार गरेका हुन् । बहिष्कार गर्नेमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सदभावना पार्टी लगायतका सांसद छन् । सद्भावना पार्टीका सांसद माधवी रानी साह भने मतदानमा सहभागी भएकी थिइन् । सभामुख ओनसरी घर्ती भने मतदान नगरी तटस्थ बसिन् ।

३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका प्रथम अभियन्ता

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक तथा महिला आन्दोलनकी चर्चित व्यक्तित्व हुन् । संविधानसभाबाट नया“ संविधान जारीपछि पहिलो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो तर नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हु“दै उनै भण्डारीले नया“ इतिहास रचेकी छन् ।
पछिल्लो वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिला आन्दोलनकी नेतृ भण्डारी राज्यका हरेक अंग र निकाय तथा राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभियानको एक जुझारु अभियन्ता अर्थात् ‘सुप्रिम कमान्डर’ समेत हुन् । सोही कारण नेपालको राजनीतिमा भण्डारीलाई सर्वस्वीकार्य महिला नेतृका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित व्यवस्थापिका संसद्मा भण्डारीले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने अभियानको अगुवाइ गरिन् । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको तत्कालीन संयोजकसमेत रहेकी भण्डारीले अन्तरिम संसद्मा राखेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार अन्तरिम संविधानले मात्रै होइन, संविधानसभाबाट बनेको नया“ संविधानले पनि संसद्सहित राज्यका हरेक अंग, निकाय र राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । हरेक क्षेत्रमा महिला–पुरुषले समान अधिकार पाउनुपर्ने माग गर्दै आएकी भण्डारी हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रह“दै आएकी छन् । तिनै व्यक्तित्व भण्डारी राष्ट्रप्रमुखका रूपमा मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नेपाली महिला आन्दोलनले महŒवपूर्ण सफलता हासिल गरेको अनुभव गरिएको छ ।
५ असार २०१८ मा भोजपुरको मानेभन्ज्याङ–२ मा पिता रामबहादुर पाण्डे र माता मिथिला पाण्डेकी ज्येष्ठ पुत्रीका रूपमा भण्डारीको जन्म भएको हो । २४ साउन २०३९ मा तत्कालीन एमालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीस“ग उनको विवाह भयो । ३ जेठ २०५० मा दासढुंगामा जिप दुर्घटनामा परी मदनको रहस्यमय निधन भएपछि विरासत धान्ने गरी उनी राजनीतिमा थप क्रियाशील बनिन् । उनका दुई पुत्री छन्, उषाकिरण र डा. निशाकुसुम ।
भोजपुरकै स्थानीय बेहेरेश्वर प्राथमिक विद्यालयपछि विद्योदय व्यावसायिक सेकेन्डरी स्कुलबाट भण्डारीले एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् । पछि भोजपुरमा अवस्थित भोजपुर क्याम्पसबाट प्रमाण पत्र तह तथा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरबाट भण्डारीले स्नातक उत्तीर्ण गरेकी थिइन् ।

राजनीतिक यात्रा

१७ बर्से उमेरमा २०३५ मा भोजपुर क्याम्पसबाट तत्कालीन नेकपा (माले) सम्बद्ध युवा लिगमा संगठित भएर भण्डारीले राजनीतिक जीवन सुरु गरेकी हुन् । २०३७ मा तत्कालीन अनेरास्ववियु (पाचौं) को राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि बनेकी भण्डारीले २०३७ मा तत्कालीन मालेको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरिन् । २०३६ देखि २०४४ सालसम्म अनेरास्ववियुकी पूर्वाञ्चल सदस्य भएकी उनी २०३९–४० सालमा महेन्द्र मोरड क्याम्पसको स्ववियु कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
२०४६ मा कीर्तिपुरमा सम्पन्न अखिल नेपाल महिला संघको पहिलो सम्मेलनमा मोरङबाट प्रतिनिधि रहेकी उनीस“ग ट्रेड युनियन आन्दोलनको समेत अनुभव छ । त्यसैक्रममा उनी २०५० देखि २०५४ सम्म नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट महिला विभाग प्रमुख बनिन् । २०५४ मा नेपालगन्जमा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को छैटौं महाधिवेशनबाट भण्डारी पहिलो पटक पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
त्यस्तै, उनी २०५५ पुसमा सम्पन्न अनेमसंघको चौथो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । त्यसयता छैटौं अधिवेशनसम्म उनी लगातार संघकै अध्यक्षका रूपमा क्रियाशील रहेकी थिइन् । २०५९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न पार्टीको सातौं महाधिवेशनबाट पुनः केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित उनी २०६४ सालमा बुटवलमा सम्पन्न पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । २०७१ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट उनी पुनः उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । २०६०÷६२ सालमा दुई पटक अन्तरपार्टी महिला संयुक्त संघर्ष समिति (जोइन्ट वुमन स्ट्रगल कमिटी) को संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेकी भण्डारी पुस २०६२ देखि हालसम्म नेपाल अफ्रो एसियाली जनएकता संगठनको (आप्सो) को उपाध्यक्ष रहिन् । उनी मदन भण्डारी फाउन्डेसनकी अध्यक्षसमेत हुन् ।

राजकीय जिम्मेवारी

जननेता भण्डारीको निधनपछि एमालेले विद्यालाई २०५० सालको उपनिर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नंं. १ को उम्मेदवार बनाएको थियो । सो निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर उनी चर्चामा आइन् । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा समेत उनी सोही क्षेत्रबाट पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पराजित गर्दै निर्वाचित भइन् । २०५४ सालमा राप्रपा चन्दका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा भण्डारीले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिन् । २०५६ मा उनी काठमाडौं–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी भण्डारीले २०६७ सालमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सफल रक्षामन्त्रीका रूपमा कार्य सम्पादन गरेकी थिइन् ।
राजनीतिकै क्रममा उनले भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, ब्राजिल, अमेरिका, क्यानाडा, इटाली, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकको भ्रमण गरेकी छन् । २०६१÷६२ को जनआन्दोलनका क्रममा उनी प्रहरीद्वारा ‘हाउस एरेस्ट’ हुनुका साथै हिरासतमा परेकी थिइन् ।

तस्बिरमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको सपथ, पदभार ग्रहण र निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको बिदाई



























Monday, October 12, 2015

झापा विद्रोहदेखि सिंहदरबारसम्म

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली मुलुकको ३८औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद् आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा ३३८ मत प्राप्त गरी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् ।

ओली नेपाली वाम पार्टीहरूका भने छैटौं प्रधानमन्त्री हुन् । ११ फागुन २००८ मा तेह्रथुममा पिता मोहनप्रसाद ओली र माता मधु ओलीका ज्येष्ठ पुत्रका रूपमा जन्मिएका ओलीले १५ वर्षको कलिलो उमेरबाटै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । २०२३ सालमा माक्र्सवादी अध्ययन दलमा आबद्ध भएका ओलीले दुई वर्षपछि २०२५ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी फाँटको फ्र्याक्सन कमिटीको नेतृत्व गरे ।
बाल्यकालदेखि नै तीक्ष्ण क्षमताका धनी ओलीले २०२६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरी उपसचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । टुटफुट र एकीकरण कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियति नै हो । पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीसँग पार्टीको एकीकरण र फुटपछि ओलीले २०२९ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी वहन गरे । सानैदेखि अन्दोलनको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्ने ओलीलाई त्यस क्रममा मार्ने पटक पटक प्रयास भएको थियो ।

जेलमै मार्ने प्रयास

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र झापा सशस्त्र संघर्ष आन्दोलनको पर्यायजस्तै हो । वर्ग शत्रु खत्तम अभियानका क्रममा उठेको सशस्त्र संघर्षको झापा आन्दोलनको विकसित मूल प्रवाह आजको एमाले हो । ओली सशस्त्र होइन, सुरुदेखि नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षपाती थिए । तर, पार्टी निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै उनी वर्ग शत्रु खत्तम गर्ने सशस्त्र आन्दोलनमा होमिए । त्यही आन्दोलनमा बालबाल बचेका र निरन्तर कठोर १४ बर्से जेल जीवन व्यतीत गरेका झापा आन्दोलनका तिनै अभियन्ता ओली एमाले संसदीय दलका नेता, एमाले अध्यक्ष हु“दै आज मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
गरिब किसानका पक्ष लिएर सामन्तविरोधी संघर्षमा लाग्दा १६ फागुन २०२७ मा पहिलो पटक झापाबाट गिरफ्तार भएका ओली २०३० सालसम्म पटकपटक गरी १० पटक प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । २३ असोज २०३० मा गिरफ्तारीमा परेपछि भने ओलीले लगातार १४ वर्ष जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनुप¥यो । गिरफ्तारलगत्तै उनलाई रौतहटको गौर जेल हुँदै वीरगन्ज थाना वीरगन्जमा राखियो । ओलीलाई ८ मंसिरमा काठमाडौंको भद्रगोल जेल हुँदै ११ मंसिरमा सेन्ट्रल जेल गोलघर चलान गरियो । त्यसक्रममा पञ्चायती निरंकुश सत्ताले ओलीलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको थियो ।
‘मलाई गाडीमा राखिएको थियो, सँगै गोली हान्ने हतियारधारीहरू पनि थिए र मारेपछि खाल्डो खन्न र पुर्न कोदाला–कोदाली पनि साथमै थिए, अकारण नै मलाई मार्न लागिएको कुरा मेरो मनमा त्यसबेला खेलेको थियो,’ ओलीले जेल सार्ने क्रममा त्यसबेलाको घटना स्मरण गर्दै भन्ने गरेका छन्, ‘तर, एक प्रहरी जवानको स्नेहपूर्वकको इसाराले मात्रै म बाँचेको हुँ ।’ १४ वर्षको जेल यात्रा कहिले नक्खु, कहिले पोखरा, स्याङ्जा र हनुमानढोका हुँदै बित्यो उनको । १२ माघ २०४३ मा पुन ः भद्रगोल जेल चलान भएका ओली ११ असार २०४४ मा रिहा भएका थिए । १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कुपछि ओली घरमै नजरबन्दमा परेका थिए ।

कष्टपूर्ण बाल्यकाल

डेढ वर्षकै उमेरमा आमा गुमाएका ओलीको बाल्यजीवन झापाको सुरुंगामा बित्यो । उनी ४÷५ वर्षको हुँदा नै पिता मोहनप्रसाद सुरुंगा झरे । सानै उमेरमा माता गुमाएका ओलीको पालनपोषण हजुरआमा राममाया र पिताले गरे । झापा बसाइँ सरेलगत्तै जग्गाजमिन कन्काई नदीले बगाइदिएपछि परिवार एक प्रकारले सुकुमबासी जस्तै बनेका थिए । किशोरावस्थासम्म साथी रामनाथ दाहालको घरमा बसेर अध्ययन गरेका ओली त्यहीँबाट विद्यालय जाने÷आउने गर्थे । रामनाथको घरमा काम गरेर १० कक्षासम्म विद्यालयको औपचारिक शिक्षा लिएका ओली उनीबाटै प्रभावित भएर कम्युनिस्ट बने । तर, पछि दाहाललाई पञ्चायती शासकले सुखानी जंगलमा नृशंस हत्या गरेपछि उनीमा झन् बढी विद्रोहको चेत जागृत हुँदै गएको थियो ।

युवा अध्यक्ष हु“दै पार्टी अध्यक्ष

लामो समय जेल जीवन बिताएका ओली जेलमुक्त भएपछि २ पुस २०४४ मा तत्कालीन नेकपा (माले) को केन्द्रीय कमिटी सदस्य बने । त्यसपछि २०४६ मा लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरे । लगत्तै १ जेठ २०४७ मा पार्टीको युवा भ्रातृ संगठन तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको संस्थापक अध्यक्षमा निर्वाचित भए । २०४९ सालदेखि असार २०७१ सम्म लगातार पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएका ओली १९ देखि १ साउन २०७१ सम्म सम्पन्न पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यसअघि २१ माघ २०७० मा सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि ओली प्रतिस्पर्धाबाटै दलका नेतामा निर्वाचित भएका थिए ।
ओलीले संसदीय दलको नेतामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरेका थिए भने नवौं महाधिवेशनमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा विजयी बनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पराजित गरी नयाँ इतिहास रचेका छन् ।

राजकीय जिम्मेवारी

२०४८ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा–६ बाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ओली निर्वाचित भएका थिए । २०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित ओली १४ मंसिर २०५१ मा नेपालकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको गृहमन्त्री बने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको लोकप्रिय नौ महिने सरकारलाई सफल बनाउन ओली एउटा महŒवपूर्ण सारथि थिए । गृहमन्त्रीका रूपमा त्यसबेला ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका अहिले पनि स्मरणरयोग्य छ । गृहमन्त्रीका रूपमा ओलीसँग कसैको तुलनासमेत हुने गरेको छैन । २०५६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा–२ र ६ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित ओली संसदीय दलको उपनेतामा निर्वाचित भएका थिए । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको तत्कालीन सरकारमा ओलीले उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । २०७० मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा ओली झापा–७ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका अभियन्ता

उग्रवामपन्थता र उग्रदक्षिणपन्थताको कडा आलोचनासहित शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको पक्षमा लामो समयदेखि अविचलित अडान राख्दै आएका ओली दोस्रो संविधानसभापछि राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका पक्षमा दृढ रहे । ओलीको वैचारिक स्पष्टता सहितको त्यही अडान नयाँ संविधान जारी गर्न ‘वरदान’ साबित भयो । आमनेपालीले ओलीकै कारण संविधान आएको अनुभूति गरेका छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नेपालजस्तो विशाल दुई छिमेकीका बिचमा अवस्थित नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको आधार जातीय र साम्प्रदायिक हुनुहुन्न, आर्थिक हिसाबले प्रदेशको संख्या बढी हुनुहुन्न भन्ने ओलीको सुरुदेखिकै अडानलाई अन्ततः संविधानले संस्थागत गरेको छ ।
तराईलाई अलग गर्नुपर्ने मागसहित तराईमा आन्दोलनका नाममा नाकाबन्दी जारी रहँदा पनि ओली प्रदेश सीमांकन हेरफेर गरेर मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न नसकिने अविचलित अडानमै छन् । मुलुकको हितका सामु सौदाबाजी हुन सक्दैन भन्ने अडानमा सतिसालझैं खडा भएका ओली विपक्षीलाई आफ्नो विचारमा सहमत गराउन माहिर नेता मानिन्छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री

ओली ३३८, कोइराला २४९, संविधानसभा छाडेका सबै दल मतदानमा सहभागी

गणेश बस्नेत, ईश्वरी सुवेदी /राजधानी
काठमाडौं, २४ असोज
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार भएको मतदानमा कांग्रेस सभापति तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै ओली मुलुकको ३८औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका हुन् ।
व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार भएको निर्वाचनमा खसेका कुल ५८७ मध्ये ३३८ मत प्राप्त गर्दै ओली विजयी भएका हुन् । ओलीलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले भने २४९ मतमा प्राप्त गरे । आफैं प्रस्तावक बसी २०७१ माघमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएका कोइरालासँगै प्रतिस्पर्धा गरी विजयी हुने ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । मतदानमा ओलीले प्राप्त गरेको मत व्यवस्थापिका संसद्मा कायम रहेको कुल ५९७ को स्पष्ट बहुमत भएका कारण सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन २९९ मत आवश्यक पर्छ । संसद्मा कुल कायम रहेको सदस्य संख्या ५९७ छ । त्यसमध्ये ५८७ जनाले मतदानमा भाग लिएका थिए । जसमा ओलीको पक्षमा ३३८ मत खसेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मतदानमा ओलीको पक्षमा एमालेका १८२, एमाओवादीका ८३, राप्रपा नेपालका २५ र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४ सभासद्ले मतदान गरेका थिए । यस्तै, राप्रपाका १२, नेकपा मालेका ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, नेकपा संयुक्तका ३, नेपाल परिवार दलका २, मधेस समता पार्टीका १, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका १, बहुजन शक्ति पार्टीका १ सभासद्ले मतदान गरेका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्मा एमालेका १८४ सभासद् रहे पनि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मतदान गर्न नपाउने र अर्की सभासद् राज्यलक्ष्मी गोल्छा अनुपस्थित रहेपछि १८२ मत मात्रै खसेको हो ।
यसैगरी, कोइरालाको पक्षमा कांग्रेस २०४ सहित संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १५, तमलोपाका ११, सद्भावना पार्टीका ५, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका १, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका १, नेपाली जनता दलका १, फोरम गणतान्त्रिक १, संघीय सद्भावना पार्टीका १, जनजागरण पार्टीका १, मधेस समता पार्टीका १ र स्वतन्त्रका २ सभासद्ले मतदान गरेका थिए । कांग्रेसकै प्रदीप गिरीलगायत ३ सभासद् संसद् बैठकमा सहभागी भए पनि मतदान गर्न भने पाएनन् । अन्तिम समयमा बैठक कक्षभित्र नरहेका कारण गिरीसहित बद्री पाण्डे र जीवन परियारले मतदान गर्न नपाएका हुन् ।
कोइरालालाई मतदान गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सद्भावना र तराई मधेस सद्भावना पार्टी संविधान अस्वीकार गर्दै संविधानसभा बहिष्कार गरी हिँडेका दल हुन् । यस्तै, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र संघीय सद्भावना पार्टी पनि संविधानमा असहमति जनाई संविधानसभा छाडेर आन्दोलनमा लागेका थिए । आइतबारको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएसँगै ती सबै दलले नेपालको संविधान स्वीकार गरेका छन् । नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भई संविधान कार्यान्वयनमा उनीहरू पनि सहभागी भएका हुन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा फोरम लोकतान्त्रिकबाहेक अन्य सबै दलले कोइरालालाई मतदान गरेका थिए । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले भने केपी ओलीलाई नै मतदान गरेको हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा थरुहट तराई पार्टी नेपालले बहिष्कार गरेको थियो भने कांग्रेस र एमालेसहित गरी १२ सांसद मतदानमा अनुपस्थित थिए ।
ओलीको प्रस्तावक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समर्थकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहित १३ दल रहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको मनोनयन पत्रमा ओलीका समर्थक रहेका खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राई, नेपाली जनता दलका हरिचरण शाह, दलित जनजाति पार्टीकी यशोदाकुमारी लामा, अखण्ड नेपालका कुमार खड्का र स्वतन्त्र सभासद् अतहर कमाल मुसलमानले भने सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यस्तै, कोइरालाको प्रस्तावकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र समर्थकमा रामचन्द्र पौडेल रहेका थिए । उनीहरूले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि ओलीले सबै दललाई मिलाएर एकता र सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आफूलाई मतदान गर्ने दल र सभासद्का साथै विपक्षमा मतदान गर्ने दल र सभासद्लाई समेत सहमतिका साथ अघि बढाउँदै मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने दिशामा अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘संविधानको सफल कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र हाल देखिएका विभिन्न क्षेत्रको असन्तुष्टि र सीमामा रहेको अवरोध हटाई मुलुकलाई सहज रूपमा अघि बढाउने र आर्थिक समृद्धि तर्फको यात्रालाई अघि बढाउनेतर्फ प्रतिबद्ध छु,’ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि ओलीको भनाइ थियो । उनले नेपाली कांग्रेसलाई समेत साथमै लिएर अघि बढ्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि ओली संसद् भवन नयाँ बानेश्वरबाट सिधै धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग खुसी साट्न उनी पार्टी कार्यालय धुम्बाराही पुगेका हुन् ।

Saturday, October 10, 2015

को हुन केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली 

जन्म मिति वि.सं. २००८/११/११ तदनुसार सन् १९५२/०२/२३, शनिबार ।
जन्मस्थान  इवा २, तेह्रथुम, नेपाल ।
पारिवारिक अवस्था
हजुरबा स्व.मनरथ ओली ।
हजुरआमा स्व. राममाया ओली ।
माता स्व. मधु ओली ।
पिता  मोहनप्रसाद ओली ।
वैवाहिक अवस्था विवाहित ।
१. श्रीमती राधिका शाक्य ।
२. भाइ तथा बुहारी जयप्रसाद ओली/इन्दिरा ओली ।
३. दिदी/बहिनी विष्णुमाया, कौशिला र राजु ।
४. पारिवारिक संख्या २ जना (श्रीमती राधिका शाक्यसहित) ।
स्थायी निवास अनन्तलिङ्गेश्वर– २, बालकोट भक्तपुर, नेपाल ।
अस्थायी निवास शरणामती– ६, झापा, नेपाल ।
१. नागरिकता नम्बर २६६÷३१३९५
२. राहदानी नम्बर  ००२५११४
भाषा नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी ।
भ्रमण स्वदेश— ७५ वटै जिल्ला ।
विदेश— मित्र राष्ट्रहरूः चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, रसिया, स्विडेन, फिलिपिन्स, काजकिस्तान, पेरु, मेक्सिको, पोर्चुगल, स्पेन, कतार, मलेसिया, क्युवा, युक्रेन, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, साइप्रस, बेलारुस  आदि ।

राजनीतिक दल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी)
वर्तमान जिम्मेवारी
अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) (२०७१ असार १९–२५ मा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन)
नेता, संसदीय दल, नेकपा (एमाले), (२०७० माघ २१ म सम्पन्न निर्वाचन) ।
संविधानसभा सदस्य– क्षेत्र नंः ७, झापा (२०७० मंसीर ४ को संविधानसभा निर्वाचन)
राजनीतिक यात्रा
२०२३ साल, माक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भई प्रशिक्षण प्राप्त ।
जिम्मेवारी बहन  २०२५ सालबाट— तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध विद्यार्थी फाँटको फ्र्याक्सन कमिटीमा आबद्ध भई नेतृत्व गरेको ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त २०२६ साल ।
२०२६ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकोे उप–सचिवको जिम्मेवारी बहन ।
२०२७ वैशाखमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीसँग एकीकरण ।
२०२८ साल वैशाखमा तत्कालीन पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग ।
२०२९ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी बहन
जेल जीवन
पहिलो पटक २०२७ फागुन १६ गते आइतबार, झापाबाट गिरफ्तार ।
पहिलो गिरफ्तार  झापा पुलिस थानामा ।
२०२७ र २०३० का बिचमा पटक पटक गरी १० पटक बढी गिरफ्तारी ।
जेल यात्राको १४ बर्से अध्याय
२०३० असोज २३ गतेबाट जेल जीवन प्रारम्भ ।
पहिलो भोगाई रौतहट गौर जेल, गौर थाना, २ दिन मात्र ।
त्यसपछि वीरगञ्ज थाना वीरगञ्ज जेलमा चलान ।
२०३० मंसीर ८ गते भद्रगोल जेल काठमाडौंमा चलान ।
३ दिनपछि ११ गते सेन्ट्रल जेल गोलघर चलान ।
२०३० मंसीर ११ देखि २०३२ वैशाख १६ सेन्ट्रल जेल गोलघरमा । र, त्यसपछि गोलघर बाहिर ।
२०३३ साउनमा नख्खु जेल चलान ।
२०३३ मंसीरमा केन्द्रीय कारागार गोलघरमै ।
२०३६ जेठमा गोलघर बाहिर ।
२०३७ चैतमा पुनः नख्खु जेल चलान ।
२०३९ माघ ३ मा पोखरा जेल चलान ।
२०४२ कात्तिकमा स्याङ्जा जेल चलान ।
२०४३ मंसीर ८ मा हनुमान ढोका जेल चलान ।
०४३ माघ १२ मा भद्रगोल जेल चलान ।
२०४४ असार ११ मा भद्रगोल जेलबाट रिहा ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको ०५८ माघ १९ को ‘कू’ सँगै नजरबन्दी ।
जेलमुक्त भएपछि राजनीतिक जीम्मेवारी बहन ः
२०४४ पुस २ गतेबाट धादिङको स्यादुलमा बसेको तत्कालीन नेकपा (माले) को बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी ।
२०४६ मा तत्कालीन नेकपा (माले) लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी बहन ।
२०४७ जेठ १ गते, तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष ।
२०४९ देखि २०७१ असार मसान्तसम्म नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य ।
राज्यतहमा बहन गरिएका विभिन्न समयका विभिन्न जिम्मेवारी
२०४८ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा क्षेत्र नंम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित ।
२०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर–६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित ।
२०५१ मंसीर १४ गते गठित नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सारकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन ।
२०५६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर २ र ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित,  साथै, नेकपा (एमाले) दलको उपनेता चयन ।
२०६३ जेठमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी बहन ।
२०७० मंसीरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ७ बाट संविधानसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित ।
विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा, मन्त्रिपरिषद् र संविधानसभाबाट गठित विभिन्न आयोग र समितिका जिम्मेवारी बहन गरेको ।
विभिन्न समयका आन्दोलन तथा विचारधारा निर्माणमा खेलिएका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरु ः
२०२७ सालको झापा विद्रोहमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र हतियारबद्ध संघर्ष गर्ने वा शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने भन्ने सवालको बहसमा उहाँले शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने वैचारिक अडान राखेको । फरक मत राखेरै पनि पार्टीको निर्णय शिरोधार्य गरी सशस्त्र संघर्षमा होमिएको ।
२०३० सालदेखि २०४४ सालको जेल जीवनको लामो अन्तरालमा विभिन्न माध्यमद्वारा पार्टी जीवन सञ्चालन र संघर्षका कार्यक्रमबारे उहाँले लिखित पत्रका माध्यमद्वारा सुझावहरु पठाएको हाल समयक्रमसँगै ती सुझावहरुले दूरगामी प्रभाव पार्दै आएको पुष्टि भएको छ ।
२०४६ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनमा संयुक्त बाममोर्चाका तर्फबाट लुम्बिनी अञ्चलको मोर्चा सम्हालेको ।
२०४९ सालमा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को पाँचौँ राष्ट्रिय माहाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम निर्माणका सिलसिलमा कमरेड मदन भण्डारीलाई सो कार्यक्रम तयार गर्न अहं भूमिका निर्वाह गरेको ।
२०५९ सालमा भएको नेकपा (एमाले) को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका सवालमा उहाँले प्रस्तुत गरेको वैचारिक कार्यक्रमिक प्रस्ताव आज आएर नेपालका सबै कम्युनिस्ट तथा अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुले समेत मूल नीतिका रुपमा अवलम्बन गरेको अवस्था छ ।
आफ्नो राजनीतिक जीवनको यात्रासँगै लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका निम्ति अविचलित अडान राख्दै आउएको ।
हालै जारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणदेखि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथ्य जगजाहेरै छ ।
सम्पर्कसूत्र
अफिस
नेकपा एमाले, केन्द्रीय कार्यालय
धुम्बाराही, काठमाडौं ।
फोन नंः ०१–४३७८०९० ।
निवास
अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिका
बालकोट, भक्तपुर, नेपाल ।
फोन ०१ — ६६३०५६३

ओलीलाई स्पष्ट बहुमत

प्रधानमन्त्री चयनका लागि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत जुटाएको छ । एमालेस“गको सातबु“दे सहमति र प्रमुख दलबिचको १६ बु“दे सहमतिविपरीत नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अनिर्णीत देखिए पनि एमालेले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत जुटाएको हो ।

शुक्रबारबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु भएस“गै ओलीको पक्षमा संस्थागत निर्णयमार्फत समर्थन जनाउने र मतदान गरेर सघाउने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या २२ पुगेको छ । त्यस्तै, ती सबैको निर्णय र प्रतिबद्धताअनुसार मतदान हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली कम्तीमा ३ सय ५१ मतका साथ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने अवस्था देखिएको छ । ओलीको पक्षमा शुक्रबारसम्म एमाले–एमाओवादीसहित २२ दल र दुई स्वतन्त्र गरी ३ सय ५३ सांसद रहे पनि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मतदान गर्न नमिल्ने र एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएका कारण उपस्थित हुनेमा शंका रहेको छ । संसद्मा राप्रपाको १२ सिट रहे पनि पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको निधनपछि एक सिट रिक्त छ ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन २ सय ९८ मत आवश्यक रहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा त्यसभन्दा निकै बढीको समर्थन प्राप्त भएको हो । व्यवस्थापिका संसद्ले शुक्रबार प्रकाशित गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आज (शनिबार) ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । त्यसअनुसार दलहरूको समर्थन जुटाउने तयारीलाई एमालेले तीव्रता दिएको छ । पार्टी नेतृत्वमा समर्थन जुटाउन एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरू सक्रिय छन् ।
शुक्रबारै एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर देशमा झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण स्थिति देखिएको भन्दै भद्र सहमतिअनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनमा सहभागी हुन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसका निम्ति आफूले क्रमशः पार्टीभित्र वातावरण बनाउ“दै लगेको जनाई अन्तिम घडीसम्म राष्ट्रिय सहमतिकै परिस्थिति हुने भन्दै आश्वस्त तुल्याएका थिए । संविधान निर्माणका क्रममा भएको १६ बुँदे सहमतिकै क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनको सहमति भए पनि कांग्रेस पछि हटेको छ । सहमति तोड्ने अभियानमा कांग्रेस लागेपछि अन्य दलले सहमतिकै आधारमा ओलीलाई साथ दिएका हुन् । ओलीकै नेतृत्वमा सकभर राष्ट्रिय सहमतिको, नभए बहुमतीय सरकार गठनका लागि तयार दलहरूले शुक्रबार बालकोटस्थित निवासमै भेटेर समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गराएका छन् ।
तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहित स्थायी समितिका सबै नेताले शुक्रबारै भेट गरी एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र सो सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । एमाओवादीले सकभर यसअघिको ‘भद्र सहमति’ अनुसार एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सहितको प्रमुख दल सम्मिलित सरकार बन्नुपर्ने पार्टीको पहिलो संस्थागत निर्णय रहेको र त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा पनि ओलीकै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिएको अवगत गराएको थियो । ‘तपार्इंलाई समर्थन गर्न स्थायी समितिको निर्णयसहित सबै साथीहरूलाई सँगै लिएर आएको छु,’ ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय सुनाउन पुगेका दाहालले भने । उनले सहमतिबाट पछि नहट्न कांग्रेस नेताहरूलाई समेत सम्झाउने जानकारीसमेत दिएका थिए । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, संविधान निर्माणका क्रममा १६ बुँदे सम्झौताको सन्दर्भमा प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बिचमा भएको समझदारीअनुसार नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको दिशामा अगाडि बढ्न हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत सम्बन्धित पार्टीहरूलाई आह्वान गर्दछ,’ एमाओवादीले भनेको छ ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि शुक्रबार नै पार्टी निर्णयसहित ओलीसँग भेट गरी बहुमतीय सरकारका लागि एमालेलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवगत गराएका थिए । ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णयसहित थापा बालकोट पुग्दा एमाओवादीका नेताहरू बालकोटमै रहेका थिए । ‘संविधान निर्माणका क्रममा सहमति गरेका प्रमुख तिन ठुला दल मिलेरै सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो मान्यता हो तर त्यसो हुने सकेन भने तपाईंलाई हाम्रो साथ रहन्छ,’ ओलीसँग थापाको भनाइ थियो । एमाओवादी र राप्रपा नेपालका टोली बाहिरिएपछि राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहरा, माले महासचिव सीपी मैनाली, राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत साना १४ दलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा भेट गरी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति या बहुमतीय सरकार गठनका लागि समर्थन रहने निर्णय सुनाएका छन् ।
‘हामी सबैले ठुला दललाई संविधान निर्माणमा साथ दिएका थियौं, बालुवाटारमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पनि संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बु“दे सहमतिअनुसार भद्र सहमतिमा तलमाथि नहुने गरी तथा प्रमुख दल बिचको सहमति र एकता नटुट्ने गरी एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि दोहो¥याउ“छौं,’ ओली सहितका एमाले नेतास“गको भेटमा माले महासचिव सीपी मैनाली, राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित १४ ओटै दलका नेताहरूको सामूहिक भनाइ थियो । उनीहरूले भद्र सहमति तोड्ने दललाई कसैले पनि साथ नदिने जनाउसमेत दिएका छन् ।
‘हामीले एमालेको नेतृत्वमा सकभर कांग्रेससहितको सरकार बन्नुपर्छ, त्यसो हुन सकेन भने पनि ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार गठन समर्थन गर्ने जानकारी दिएका छौं,’ भेटपछि माले महासचिव मैनालीले भने ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलको समर्थन ओलीको पक्षमा देखिएपछि अनिर्णीत प्रमुख दल कांग्रेसमाथि भद्र सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि ठुलो दबाब परेको छ । संसद्को पछिल्लो संशोधित नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा अनुपस्थित हुन या तटस्थ बस्न नमिल्ने भएकाले कांग्रेस या अरू कुनै दलले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए पनि ओलीको पक्षमा अरू बढी अनुकूलता देखिएको छ । अत्यधिक मत उनकै पक्षमा देखिएकाले पनि बाह्य परिस्थितिबाहेक आन्तरिक परिस्थिति उनको पक्षमा अनुकूल देखिएको हो । ‘स्थिति अत्यन्त उत्साहजनक देखिएको र सबैजसो दलले कांग्रेससहितको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि दबाब दिइरहेकाले कांग्रेस भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत हुनेछ भन्नेमा हामी अझै विश्वस्त छौं,’ ओलीको पक्षमा समर्थन जुटाउन सक्रिय एमालेका एक नेताले राजधानीस“ग भने ।

Thursday, October 8, 2015

एमालेले थाल्यो सरकार गठन पहल


प्रधानमन्त्रीमा सहयोग माग्दै चार बदे प्रस्ताव

काठमाडौं, २१ असोज
नेकपा एमालेले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि औपचारिक पहल थालेको छ । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिएको एक साताको समय सकिएकै दिन एमालेले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गठनका लागि दलहरूसँगको वार्तालाई तीव्रता दिएका हो ।
एमालेले बिहीबार प्रमुख तिन दललाई चारबुँदे पत्र बुझाउँदै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न औपचारिक आग्रहसमेत गरेको छ । एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग भेट गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेका हुन् । एमालेले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापालाई भेट गरी सरकार गठनको पहल थालेको थियो । एमाले नेताहरूले थापापछि प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भेटवार्ता गरी औपचारिक प्रस्ताव राखेका हुन् ।
एमालेले लिखित रूपमै सहयोगको आग्रह गरी चारबुँदे पत्रसमेत बुझाएको छ । सो पत्र व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका सबै दल र स्वतन्त्र सभासद्लाई समेत दिने एमाले सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । एमालेले दिएको चारबुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिकाका लागि बधाई र धन्यवाद दिइएको छ । यस्तै, दोस्रो बुँदामा अबको चार मिसन उल्लेख गरी आफ्नो धारणा प्रस्ट पारिएको छ । जसमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जनतालाई नयाँ संविधान आएको अनुभूत हुने गरी विकास र आर्थिक समृद्धि उल्लेख छन् । तेस्रो बुँदामा संविधानको धारा २९२ को उपधारा २ अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाभित्रै रहेर सहमतीय सरकार गठनमा जोड दिइएको छ ।
चौथो बुँदामा प्रधानमन्त्रीका लागि आÏनो पार्टीका उम्मेदवार अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिएको छ । एमालेले कांग्रेसलाई भने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनको बेला दुई दलबिच भएको सातबुँदे सहमति र १६ बुँदे समझदारी गर्दाको भद्र सहमति स्मरण गराउँदै समर्थन मागेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहँदा बिहीबार बालुवाटार पुगेर एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग छलफल गरेका हुन् । एमाले नेताहरूले कोइरालालाई समर्थन माग्दै पत्र पनि दिएका थिए । त्यसक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रमुख दलबिच भएको भद्र सहमति सम्झाउँदै कोइरालासँग समर्थन मागेका थिए ।
‘पहिले पनि सहमतिकै आधारमा सरकार बनेको हो । अहिले मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेकाले फेरि मुख्य दलबिच सहमतिकै आधारमा सरकार बनाऔं,’ कोइरालासँग ओलीको भनाइ थियो, ‘पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएकाले समर्थन खोजेको हुँ ।’ जवाफमा कोइरालाले आफू सहमतिकै पक्षमा रहेकाले बैठकबाट निर्णय लिने बताएका छन् । ‘मैले भन्ने कुरा तपाईंलाई हिजै (बिहीबार) भनिसकेको छु, मिलेरै जाने हो, सरकार गठनकै विषयमा पार्टीको बैठक केन्द्रित रहेकाले केन्द्रीय समितिले त्यसबारे निर्णय लिनेछ,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटवार्तामा सहभागी एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजधानीसँग भने ।
एमाओवादीले भने एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सघाउने वचन दिएको छ । सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६ बुँदे सहमतिबाट दायाँबायाँ नहुने प्रतिबद्धता जनाएको उनका स्वकीय सचिव चुँडामणि खड्काले जानकारी दिए । उनले यस विषयमा आज (शुक्रबार) बस्ने स्थायी समितिको बैठकबाट आधिकारिक निर्णय गर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं, १६ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छौं, त्यो सहमति गर्दाको भद्र सहमतिबाट दायाँबायाँ हुन्न, ढुक्क हुनोस्,’ खड्काका अनुसार एमाले टोलीसँग एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।
संसद्को चौथो ठुलो दल राप्रपा नेपाल पनि एमाले नेतृत्वले सरकार गठनमा सकारात्मक देखिएको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले १२ बुँदेदेखि संविधान जारी गर्दासम्म सहयात्रा गरेका प्रमुख तिन दलको सरकार बनोस् भन्ने चाहना रहेको भन्दै आÏनो पार्टीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने चाहना रहेको बताएका थिए । तिन दलबिच सहमति नभएको अवस्थामा भने कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा आज (शुक्रबार) बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय हुने सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यद्यपि, कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने अवस्थामा राप्रपा नेपालले सरकार बनाउन एमालेलाई सघाउने संकेत भने गरेको छ । राप्रपा नेपालसँग २५ सभासद् छन् । एमालेले यसअघि नै पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा ५ सय ९८ सदस्य छन् । त्यसमध्ये एमाओवादी छाडेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन २ सय ९९ मत चाहिन्छ ।
एमालेले सकेसम्म कांग्रेसको समर्थनमा सहमतिकै सरकार गठन गर्ने, त्यो सम्भव नभए एमाओवादी लगायतका दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । कांग्रेसले समर्थन नजनाउँदा पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीको पक्षमा ३ सय १५ मत रहने एमालेको मूल्यांकन छ ।
तेस्रो ठुलो दल एमाओवादीले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति दलहरूबिच भएको सार्वजनिक रूपमा नै बताइसकेकाले सो अवस्था देखिएको हो । संसद्मा एमालेको १ सय ८४ र एमाओवादीको ८४ सिट छ । तर, सभामुख सुवास नेम्वाङले मतदान गर्न नपाउने र भट्टराईले राजीनामा दिएका कारण दुवै दललाई एक÷एक मत घाटा लाग्नेछ । अधिकांश साना दल अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नै उनीहरूले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सद्भावनाका चार सांसदले राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भने भएको छैन । यस्तै, भट्टराईको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिएको छैन ।

एमालेको चार मिसन

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन
राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
विकास र आर्थिक समृद्धि

Tuesday, October 6, 2015

भद्र सहमतिमा ओली नै प्रधानमन्त्री


बैठकका सुझाव

  • संविधान जारी गर्दाको सहमति र एकता सरकार गठनमा कायम होस्
  • भद्र सहमतिबाट दायाँ–बायाँ वा तल–माथि नहोस्
  • विश्वलाई अचम्मित पार्ने एकता पदका नाममा नटुटोस्
  • नाकाबन्दीको समाधान कूटनीतिक, नसुल्झिए तेस्रो विकल्प
काठमाडौं, १८ असोज
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान जारी गर्ने क्रममा भएको भद्र सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने खुलासा गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनका विषयमा सुझाव लिन प्रधानमन्त्री कोइरालाको आह्वानमा सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा कोइराला र दाहालले सो खुलासा गरेका हुन् ।
संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा नया“ सरकार गठन गर्ने प्रमुख नेताबिच ‘भद्र सहमति’ भएको हो भने स्पष्ट पार्न सर्वदलीय बैठकमा दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र दाहालले नै त्यसबारे प्रस्ट पारेका थिए । बैठकको सुरुमै सबै दलले संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ‘भद्र सहमति’ भएको कुरा बाहिर आइरहेकाले वास्तविकता के हो ? स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री कोइरालासहित प्रमुख तिन दलका शीर्ष नेताहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरूको त्यस्तो जिज्ञासालाई शीर्ष नेताको तर्फबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट पार्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भइसकेको खुलासा गरेका थिए ।
‘ठुलो दलको हैसियतले संविधान निर्माण गर्ने चरणसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने, संविधान जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा दोस्रो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएकै हो, त्यसमा पनि विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भएको हो,’ बैठकमा दाहालको भनाइ थियो, ‘१६ बु“दे सहमतिका क्रममा पनि मेरै सामुन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले ओलीजीलाई अबको सरकारको नेतृत्व तपाईंले नै गर्ने हो, सहमति पनि भइसक्यो भनेर पटक–पटक ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएकै हो ।’ दाहालले भद्र सहमति गर्दाको क्षण आफूसहित प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसहित अन्य नेताहरू पनि रहेको भन्दै कुनै शंका नरहेको बताएका थिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सो खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका थिए । ‘प्रचण्डजीको भनाइको प्रतिवाद वा खण्डन गर्नु आवश्यक छैन, विगतमा पनि सहमतिबाटै अघि बढ्दै आयौं, त्यो सहमति भएको भए पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर आउँछु, त्यसपछि नया“ सरकारको विषयमा निर्णय लिऔंं,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्पष्ट रूपमै ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको स्वीकार गरेको बताए ।
‘प्रमुख दलहरूबिच संविधान जारी गर्दाको सहमति कायम हुन जरुरी छ, सहमतिका साथ नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने विषय र प्रचण्डजीले ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको हो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ, सहमतिका विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिने कुरा गर्नुभएको छ,’ पौडेलले राजधानीसँग भने ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले अहिले नै वातावरण बिगार्ने काम गर्ने भन्दा पनि सुल्झाउनेतिर लाग्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएका थिए । बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि दाहालको भनाइलाई बल पुग्ने गरी भद्र सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीले अझ स्पष्ट पार्दा इमानदारिता हुने आशयसहितको भनाइ राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आजको बैठकमा अबको सरकारको स्वरूपबारे पनि बताइदिएको भए आजै टुंगिन सक्थ्यो,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउन प्रयास गर्ने हो तर २१ असोजसम्म पनि सहमति भएन भने २२ असोजबाट बहुमतीय प्रक्रियामा जानैपर्ने हुन्छ, यद्यपि त्यस (बहुमतीय) प्रक्रियामा पनि प्रमुख तिन दलबिच सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने बाहिर मिडियामा आएजसरी आफूले पुनः प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै आफू राष्ट्रिय सहमति र एकताको पक्षमै रहेको भनाइ राखेका थिए । कांग्रेसले सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न बुधबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बैठकमा मधेस केन्द्रित दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा मालेसहित १८ दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरूले संविधान निर्माणको क्रममा भएको सहमतिबाट दायाँ–बायाँ नगर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको भए त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै वर्तमान असहज परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकता र प्रमुख दलबिचको सहकार्य अझ मजबुत हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।
संविधान जारीपछि भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकमा झन् असहज परिस्थिति देखिएको भन्दै उनीहरूले सरकार गठनमा कम्तीमा प्रमुख तिन दलबिचको एकता पहिलो सर्त भएको धारणा राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय एकता र संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कम्तीमा प्रमुख दलले संविधान जारी गर्ने क्रममा भएको १६ बु“दे सहमतिअनुसार सरकार गठनका लागि भएको भद्र सहमति पनि इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिकांश दलले सुझाव राखेको समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने विगतमा आफू पटक–पटक सहमतिको सिकार बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै बहुमतीय आधारबाटै सरकार बन्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए । साथै, उनले शीर्ष तहमा भएको भद्र सहमतिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएकोसमेत बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए । ‘सहमतिको सिकार यदि विगतमा कोही भएको छ भने म नै भएको छु, त्यस्तो कुनै भद्र सहमति भएको छ भने मलाई त कुनै जानकारी छैन, म पनि बैठकमा त सहभागी हुने गरेको छु,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘यदि, कुनै सहमति भएको छ भने त्यसको सिकार फेरि पनि म नै भए“ ।’
बैठकमा अनेकौं प्रतिकूलता र अवरोध चिरेर संविधान जारी भएकाले १६ बु“दे सहमतिका पक्षधर प्रमुख तिन दलबिचको एकता टुट्दा संविधान कार्यान्वयनमै जटिलता आउने यथार्थ औंल्याई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘अहिले त झन् नाकाबन्दीको स्थिति छ, त्यसैले जारी गर्दा जस्तो एकता थियो, अहिले पनि त्यस्तै एकताको खा“चो छ,’ बैठकमा सबै दलको तर्फबाट राखिएको सुझाव उद्धृत गर्दै नेकपा मालेका नेता डम्बर श्रेष्ठले राजधानीसँग भने, ‘त्यसैले सरकार गठनका लागि कुनै भद्र सहमति भएको छ भने तल–माथि नहुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
बैठकमा राप्रपा नेपालले समेत प्रमुख दलबिचको एकतामा जोड दि“दै सरकारमा सहभागी भएर या प्रतिपक्षमा बसेर दुवै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको धारणा राखेको थियो । ‘१२ बु“देदेखि संविधान निर्माणसम्म राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि एकताबद्ध हु“दै संविधान निर्माण गरेर तपाईंहरूले एउटा अध्याय पूरा गर्नुभयो, अहिले मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ, नाकाबन्दी छ, त्यसैले यो स्थितिमा एकता, सहकार्य जारी राख्नोस्,’ राप्रपा नेपालका नेता सुशीलकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तर, प्रजातन्त्रमा सधैं राष्ट्रिय सहमति भन्ने हु“दैन, त्यहा“ जिम्मेवार प्रतिपक्षको पनि भूमिका स्पष्ट गरिएको हुन्छ, तपाईंहरू सहमतिमा सरकार बनाउनोस्, हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौं तर प्रतिपक्षमा बसेर पनि सरकारलाई सकारात्मक सहयोग नै गर्र्छौं ।’
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र एमालेको तर्फबाट पहिले भएको भद्र सहमतिका आधारमा एमाले नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि बढ्न अधिकांशले सुझाव दिएको भन्दै एमाओवादीले पनि त्यस्तै धारणा राखेको जानकारी दिए ।