Saturday, April 19, 2014

सगरमाथाको हिमपहिरोमा परी १५ जनाको मृत्यु हिमपहिरोको भिडियोसहित

सगरमाथाको आधार शिविर नजिकै शुक्रबार बिहान गएको हिमपहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या १५ पुगेको छ । ७ जनालाई घाइते अबस्थामा उद्धार गरिएको छ । अझै केहि पुरिएको अनुमानका आधारमा खोजी कार्यलाई जारी नै राखिएको छ ।
मृतक १५ मध्ये १२ जनाको सनाखत भएको छ । सोलुखुम्बु प्रहरीका अनुसार हिम पहिरोमा परी दोर्जी शेर्पा, आङछिरिङ शेर्पा, मिङमा शेर्पा, ङिमा शेर्पा, आङकाजी शेर्पा, पासाङ कर्मा शेर्पा, लाक्पा तेन्जिङ शेर्पा, छिरिङ वाङचु शेर्पा, वाङगेले शेर्पा, खेमदोर्जे तामाङ, फूर्वातेम्बा शेर्पा, आसमान तामाङको मृत्यु भएको हो । मृतक सबैको शव लुक्ला ल्याइएको छ भने घाइते भएका सोलु वाकु चारका २४ वर्षिय फुरी शेर्पालाई थप उपचारका लागी काठमाडौ ल्याइएको छ । यस्तै, घाइते अन्य सात जनाको स्थानिय अस्पतालमा उपचार भईरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् । सगरमाथा आधार शिविरबाट पहिलो क्याम्पतर्फ उक्लदै गरेका बेला विहान सवेरै एक टोली हिमपहिरोमा पुरिएको हो । २५÷२६ जनाको टोली पहिरोमा पुरिएको अनुमानका आधारमा खोजी कार्य अघि बढाएको सोलुखुम्वु स्थित एक प्रहरीले जनाकारी दिएका छन् । हराईरहेका भनिएको खोजीकार्यका लागी नेपाली आर्मीको एम आई सेभिन्टिन सहित विभिन्न निजी क्षेत्रका विमान खटिएका छन् । तर, खराव मौषमका कारण खोजी कार्य शुक्रबार अपरान्हदेखी बन्द भएको छ । उनिहरु सबै हिमालयन गाइड नेपाल, शेर्पा अलपाइन गाइड, एसियन टे«किङ र समित नेपालको टे«किङ एजेन्सीमार्फत गएको प्रहरीले जनाएको छ ।

Friday, April 18, 2014

यो जिन्दगी फेरि थपिएको छ

केपी ओली
डेढ महिनाको अन्तरालको उपचारपछि स्वदेश फर्किएको छु । यस पटक सामान्य बिरामी, रोग सानो तर दुःखचाहिँ धेरै नै दियो । कीटाणु पत्ता लगाउन गाह्रो भयो । छालामा संक्रमण गर्ने एउटा मामुली कमजोर ब्याक्टेरिया पत्ता लगाउन पनि बहुतै गाह्रो हुँदो रहेछ । जेहोस्, डाइग्नोसिसबाट पत्ता लागेपछि उपचार गरेर पूर्ण स्वस्थ भएर स्वदेश फर्किएको छु ।
यसबीचमा मेरो स्वास्थ्यलाई लिएर सुस्वास्थ्यको कामना गर्ने, उपचारमा सहयोग पु¥याउने, स्वदेश, विदेशमा रहेका सबै संघ÷संस्था र सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक फोनमा कुराकानी गरेर मेरो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो, उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम आफैं दिल्ली जानुभयो । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव युवराज ज्ञवालीलगायतका थुप्र्रै नेता साथीहरूले भेटेरै स्वास्थ्यस्थितिबारे जानकारी लिनुभयो । आवश्यकता पर्दा थप उपचार गराउन सकिने जानकारी पनि भेटेरै गराउनुभयो ।
मैले उपचारका क्रममा धेरै शुभकामना, शुभेच्छा प्राप्त गरें, जसले गर्दा उपचारमासमेत कठिनाइ भएन । म्याक्स अस्पतालमा डा. अनन्तकुमार नेतृत्वमा रहेको चिकित्सकको ‘टिम’ले धेरै मेहनतका साथ उपचार गर्नुभयो र म फर्किएर आएँ । यस अवसरमा उपचारमा संलग्न चिकित्सक, सरकार, पार्टी नेताहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, समर्थक, शुभेच्छुक सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मैले धेरै पटक जीवनको अन्तिम घडी हो कि भन्ने बेहोरेको छु । यस पटक पनि अन्तिम घडी हो कि भन्ने त मलाई लागेन । तर, आममानिसमा त्यस्तो प्रभाव परेछ । जे होस्, यो जिन्दगी फेरि थपिएको छ । फर्किएको यो जीवन नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र मानवजातिको सर्वोत्तम हितका निम्ति प्रयोग गर्नेछु । मेरो निजी जिन्दगी हुँदैन, यसलाई मैले राष्ट्रको, जनताको जीवनका रूपमा लिएको हुँदा त्यसैगरी खर्च गर्नेछु । बिरामी हुँदाहुँदै पनि एउटा राजनीतिक प्राणी भएको हुनाले साथीहरूले धेरै चिन्ता नगर्नुस्, विचारमा केन्द्रित नहुनुस्, चिन्तामुक्त भएर उपचारमा ध्यान दिनुस् भन्नेजस्ता थुप्रै सुझाव दिनुभयो । तर, उपचारमा ध्यान दिँदादिँदै पनि मैले नेपाली समाजको चिन्तै नगर्ने भन्ने कुरा थिएन । मेरो स्वास्थ्यलाभका निम्ति पनि नेपाली समाज र पछिल्लो परिस्थितिबारे सूचना र जानकारी लिन जरुरी थियो । त्यसकारण अस्पतालको बिस्तारा(बेड)मा हुँदा पनि र बाहिर रहँदा आजसम्म पनि मैले जानकारी लिने कोसिस गरें । सामान्य अवस्थामा देशभित्रै रहेर जे जानकारी लिएर भूमिका खेल्न सकिन्छ, त्यस्तो सकिने कुरा त भएन । तर, जानकारी लिनु पनि महŒवपूर्ण नै थियो ।
हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । संविधान नबनिसकेकाले केही मतभेद छन्, फरक–फरक उद्देश्य छन्, भिन्नताहरू पनि होलान् । यी सबै हेर्दा परिस्थिति अलि जटिलै छ भन्ने पनि थाहा छ । यी सबै कारणले देशको राजनीतिलाई जुन तीव्रता दिनुपथ्र्यो, दिन नसकिएको मलाई पनि महसुस भएको छ । म फर्किसकेको छु, त्यसैले तीव्रता दिने प्रयासका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नेछु । मैले नेतृत्व गरेको संसदीय दलले उद्देश्यअनुसार तीव्रता लिनेछ । म सहभागी रहेको पार्टीमा पनि साथीहरूसँग मिलेर आफ्नो भूमिकालाई तीव्रता दिने प्रयास गर्नेछु ।
हामीले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनेका छौं । सभामुखले गरेको रुलिङअनुसार अर्थात् ८ माघबाट संविधानसभाको गणना हुने भनिएको छ, त्यस अवधिभित्रै हामीले नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा र हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेर जनताको विश्वास तलमाथि पर्न दिनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । सबैले त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिलेको सरकारका दुईओटा प्रमुख काम छन् । संविधान निर्माण गर्ने काममा आफूलाई संयोजनकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने । अर्को, शान्ति, सुरक्षासहित सुशासन कानुनी राजको प्रत्याभूति दिलाउने । बजेटको तर्जुमा तदनुरूप गर्नुपर्छ, सरकारलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अहिलेको संविधानसभा, त हुँदै हो, त्यसभित्र व्यवस्थापिका पनि भएकाले संविधानको कुरा गरिरहँदा संविधान निर्माण प्रमुख अभिभारा हो र सँगसँगै
व्यवस्थापिका संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिका पनि खेल्नुपर्ने जरुरी छ । त्यस पाटोमा सरकार निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने पनि भएकाले यसमा पनि ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन २४ जेठबाट सुरु हुँदै छ । त्यस मितिमै सम्पन्न हुनेछ । अहिले नै भन्दा तपाईंहरूले विश्वास नगर्नुहोला तर यथार्थ भन्नैपर्छ । हामी एकताका साथ महाधिवेशनलाई लिएर जानेछौं, महाधिवेशन एकताबद्ध भएरै जानेछ । एमाले जस्तो विशाल पार्टीमा बहस हुन्छन् नै तर त्यसलाई हामी एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउँछौं । म सबैलाई ढुक्क रहन अनुरोध गर्दछु । यत्रो इतिहास, धेरै ठूलो कार्यकर्तापंक्ति भएको यति ठूलो पार्टीमा अलिअलि छलफल हुनु स्वाभाविक छ । अन्तिममा हामी यी सबै कुरालाई समुचित ढंगले टुंग्याएर सहमतिका साथ नेतृत्व चुन्दै पार्टीलाई अघि बढाउनेछौं । यसमा कुनै शंका नगर्न म आग्रह पनि गर्छु ।
अर्को कुरा, ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतता लगभग असफल भइसक्यो । हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्छौं भनेकाले त्यस अवधिभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ । तर, एक वर्ष भनेको म्यादको अन्तिमतिर, अर्थात् ८ माघको अन्तिमतिर, माघको पहिलो हप्तातिर मात्रै संविधान जारी गर्छौं भने कात्तिक, मंसिरको पहिलो हप्तातिरै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यदि निर्वाचन भएको ४ मंसिर आसपासमै संविधान जारी गर्न सक्यौं भने त्यसलगत्तै स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने गरी तयारी गर्न पनि सक्छौं । तर, यदि पुसको अन्तिम या माघको पहिलो सातातिर संविधान जारी गर्छौं भने त्यसअघि स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नु नपर्ने कुनै कारण छैन । मंसिर पहिलो हप्तातिर गाविस र नगरपालिकाको चुनाव ग¥यौं भने जिविसको चुनावमा मौसमको असर पर्दैन । पहिले पनि हामीले जिविसको निर्वाचन साउन ४ मा गरेका थियौं ।
अहिले पनि मुलुक संक्रमणको अवस्थामा छ । द्वन्द्वकालका घटनालाई सहजताका साथ व्यवस्थापन गर्ने र सबै पक्षलाई समेट्नका लागि विशेष पहल हुनुपर्छ । यसमा दुईओटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरूमा जघन्य मानवताविरुद्धका अपराधबाहेक अरू सहमतिमा क्षम्य हुन सक्छन् । तर, कुनै पार्टी विशेषबाट भएको गम्भीर जघन्य अपराध, फौजदारी कानुन आकर्षित हुने, द्वन्द्व नभएको वा द्वन्द्वकालका द्वन्द्वका सिरानी हालिएका अदालती कारबाहीका विषय हुन्छन् । यो ठूलो कुरा होइन, हामी छलफलबाटै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।
(स्वास्थ्य उपचारपछि फर्किएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यक्त विचार)  

Thursday, April 17, 2014

प्रहरीभित्र मौलाएको चेन अफ कमान्ड समस्या


गणेश बस्नेत
गृह मन्त्रालय र पुल्चोक काठमाडौंबाट त्यति टाढाको दूरीमा छैन, तर काठमाडौंका एसएसपी रमेश खरेल अझैसम्म मलाई भेट्न आएका छैनन् । मलाई भेट्दा आफ्नो स्वाभिमान गिर्ने महसुस गरेका होलान् सायद ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम


नेपाल प्रहरीमा चेन अफ कमान्डको कुनै समस्या छैन । प्रहरी संगठन चेन अफ कमान्डअनुसार नै चलेको छ । संगठन प्रमुखको हैसियतले भन्दा रमेश खरेल पनि चेन अफ कमान्डमै चलेका छन् । यसमा कुनै शंका नगर्नाेस् ।
आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल

फोर्समा चेन अफ कमान्ड हुन्छ, त्यसको मेन्टेन भएन भने प्रहरी बिग्रन्छ भन्ने मैले बुझेको छु, त्यसैले वामदेव गौतमज्यूलगायत कुनै पनि गृहमन्त्री भेट्न गएको छैन, जाँदा पनि जान्न, भेट्न आवश्यकता पनि छैन ।
एसएसपी रमेश खरेल
माथिका यी तीन भनाइले नेपाल प्रहरीभित्रको समस्या बुझ्न केही हदसम्म सहयोग पु¥याएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र काठमाडौंका एसएसपी रमेश खरेलले दिएको यी अभिव्यक्तिले मुलुकको गृहप्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रहरी प्रमुख अर्याल र काठमाडौं जिल्लाको नेतृत्व गरेका एसएसपी खरेलको भनाइ गृहमन्त्री बामदेव गौतमका लागि त्यति सहज र सहयोगी पक्कै देखिँदैन । प्रहरी प्रमुख विदेश भ्रमणमा गएका बेला गृहमन्त्री गौतमले पार्टीको सशक्त भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा रमेश खरेल भेट्न आएनन् भन्ने भनाइपछि यी प्रतिक्रिया आएका हुन् । गौतमको भनाइपछि ‘हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’ भन्ने चालको नियमलाई पनि तोडिएको अवस्था छ । बराबर होइन अधिक प्रतिक्रिया आइरहेको छ, गृहमन्त्री बामदेव गौतमका विरुद्धमा । नेपाल प्रहरीको इतिहास हेर्दा गृहमन्त्रीविरुद्ध सम्भवतः पहिलो पटक प्रहरी अधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । गृहमन्त्री बन्न नदिने अभियानमा लागेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग नै भेटेको र लबिङ गरेको आरोप लागिसकेको अवस्थामा गौतम झस्किएका थिए । तर, कसैले आक्षेप लगाउँदैमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था थिएन । अर्याल र खरेल मन्त्री हुन नदिने खेलमा लागेको भरपर्दाे प्रमाण गौतमसँग थिएन । त्यसैले उनी त्यसको परीक्षण गर्न चाहिरहेका थिए ।
आईजीपी अर्याल र खरेल दुवैले आफूलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न नदिन प्रधानमन्त्रीदेखि कांग्रेस र एमालेकै नेतालाई भेटेरै दबाब दिएको भन्ने सूचनाको भेरिफाइ गर्न गौतमले जानाजान खरेल भेट्न आएनन् भन्ने शब्दजाल फालेको अनुमान एमाले वृतमा  थियो । उनलाई थाह थियो, त्यसपछि आउने प्रतिक्रिया र घटनाक्रमले विगतमा पाएको त्यो सूचनाको यथार्थसम्म पुग्न सकिन्छ । आफ्नो भनाइलगत्तै आएको एसएसपी खरेलको अभिव्यक्ति र विदेशबाट फर्किएपछि आईजीपी अर्यालको टिप्पणीपछि गौतम एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनको त्यो निष्कर्ष हो, प्रहरी प्रमुख र खरेलसहितको एउटा टिम असहयोगी भूमिकामा ज्यान फालेर लागिरहेका छन् । खरेलबारे बोलेको विषयमा आपत्ति जनाउन पुगेका एमाले सभासद्सँगै गृहमन्त्री गौतमले त्यो संकेत दिइसकेका छन् । आईजीपी र एउटा एसएसपीले गृहमन्त्री चलाउन खोज्ने होइन, हैसियत हेर्न जरुरी छ, त्यसमाथि पनि मन्त्रीको शपथ लिनु अघि उनीहरूले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत गएर मविरुद्ध खेलेको भूमिकाबारे जानकार छु भन्ने गौतमको टिप्पणीको अर्थ बुभ्mन अब कुनै जोतिषीलाई सोधिरहनु नपर्ला ।
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सुदूरपश्चिम पुगेर प्रहरीका सबै अधिकारी चेन अफ कमान्डमै रहेको उद्घोष गरे । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै देखिएको चेन अफ कमान्डको गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेका महानिरीक्षक अर्यालले यथार्थ ढाकछोप गर्दै काठमाडौंका एसएसपी रमेश खरेलको प्रसंग उठाएर बाहिर जेसुकै चर्चा भए पनि प्रहरी संगठनभित्र चेन अफ कमान्डको समस्या नरहेको प्रस्टीकरण गरेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले एसएसपी खरेलले आफूसँग भेट्नसमेत नआएको अभिव्यक्ति दिएपछि आएका यी क्रिया र प्रतिक्रियाले आगामी दिनमा प्रहरी संगठनले भोग्नुपर्ने धेरै यथार्थलाई संकेत गरिसकेको छ ।
प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्डमा गम्भीर समस्या रहेको विषयमा आईजीपी उपेन्द्रकान्त राम्रैसँग जानकार छन् । उनका ब्याजी डीआईजीबीच को वरिष्ठ भन्ने होडले दैनिक काममै समस्या आइरहेको छ । तर, पनि आईजीपी चेन अफ कमान्डमा कुनै समस्या छैन भन्न बाध्य छन् । चेन अफ कमान्डको समस्या बुझेकै कारण गृहमन्त्री बामदेव गौतमले एसएसपी रमेश खरेल भेट्न आएनन् भन्दै हैसियत मापन गर्न खोजे । तर, त्यसपछि जे क्रिया प्रतिक्रिया आए, त्यसले प्रहरी र गृह नेतृत्वबीच गम्भीर समस्या रहेको यथार्थ उजागर गरेको छ । यथार्थ पनि के हो भने प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै सेवा प्रवेश गरेका ब्याजी डीआईजीहरू बढुवा हुन नसक्दा बिगत लामो समयदेखि कुनै काम नगरी बसेका छन् । अनि, एआईजी हुँदाहुँदै प्रशासनतर्फको नभएको भन्दै डीआईजीलाई कार्यवाहक आईजीपीको जिम्मेवारी दिनु परिरहेको छ । चेन अफ कमान्डमा कतिसम्म समस्या छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण विमानस्थलमा रहेका डीआईजी यादव अधिकारी हुन् । आईजीपीबाहेक कसैको कुरा मानिन्न भन्दै उनले दिएको उर्दीबारे गृहमन्त्रीदेखि नेतासम्मलाई विमानस्थलमै कार्यरत एसएसपी रमेश फुँयालले गराएको कुरा बाहिर आएको छ । इमानदारिता र कार्यक्षमतामा शून्य रहे पनि एसएसपी फुँयाल हाल डीआईजी अधिकारीकै मातहतमा छन् । सोही कारण अधिकारीले गरेको चलखेलबारे उनी जानकार नहुने कुरै भएन । कतिपय सवालमा अधिकारीले आईजीपीकै विरुद्धमा गृह नेतृत्वलाई पोल लगाएको तथ्य पनि फुँयालले नै खोलिदिएका छन् ।
प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्ड रहेको भए एउटा डीआईजी र एसएसपीले कसरी गृह नेतृत्वलाई आईजीपीको पोल लगाउने आँट ग¥यो ? अनि एउटा एसएसपीले कसरी फलानो हाकिम राम्रा छन्, फलानो ठीक छन् भन्ने आँट गरे ? यसको जवाफ सायद आईजीपी अर्यालसँगै पनि छैन । छ त केवल चेन अफ कमान्डमै चलेको भन्ने सुगा रटाइ मात्रै । योभन्दा बढी भए आईजीपीले तत्कालै डीआईजी अधिकारी र एसएसपी फुँयालमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्कने क्रममा बुधबार विमानस्थलमा एसएसपी फुँयालले दिएको जवाफ सुन्नेहरूलाई पनि प्रहरीको चेन अफ कमान्ड कस्तो रहेछ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । ‘आईजीपीले भनेको त टेरिन्न, अरूको के कुरा, मैले मान्ने पर्ने भए गृहमन्त्रीको आदेश गराउनोस्,’ एसएसपी फुँयालले एमाले कार्यकर्तालाई दिएको यो जवाफ प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा कतै पनि भेटिँदैन । आईजीपी अर्यालले यस्ता अधिकृतको विषयमा जानकारी भएर पनि चेन अफ कमान्डमै छ भन्नु गृहमन्त्रीले खरेल भेट्न आएनन् भन्नुजस्तै हो ।
पछिल्लो समयमा आईजीपीले जति राम्रो काम गर्न खोजे, त्यसलाई रोक्नका लागि प्रहरी अधिकारी नै लागेको यथार्थलाई सबैले बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब संगठन प्रमुखविरुद्ध पोल लगाउने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने खेल पनि रोक्न जरुरी छ । यो समस्या समाधानमा तत्कालै ध्यान नदिने हो भने सबैभन्दा पहिलो सिकार आईजीपी हुनेछन् । त्यसबेला रमेश खरेलको पनि हैसियत रहनेछैन । तर, अधिकारी र फुँयाल प्रवृत्ति भने मौलाइरहनेछ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका वामदेव गौतमको इतिहास बुझेकाहरू यतिबेला प्रहरी संगठनभित्र आइपर्ने त्यो गम्भीर समस्याको पूर्वानुमान गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू त्रसित पनि छन् । प्रहरी अधिकृत र गृहमन्त्री वामदेव गौतमबीच बढिरहेको टसलको सन्दर्भमा एउटा घटना नै काफी होला, २०५४ सालमा एमाले विभाजनताका आफ्नै निवासमा आफूनिकट नेता कार्यकर्तालाई खान दिइएको सेबई खोसेर गौतमले फालेका थिए । त्यो तीतो सत्यको सामना गरेकाहरू अब प्रहरीमा गम्भीर संकट आउने भयो भन्न थालिसकेका छन् । बामदेवको इतिहासले पनि त्यही भन्छ । एउटा कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई सप्रसंग नबुझी आईजीपी अर्याल र एसएसपी खरेलको गरेको सार्वजनिक प्रतिवादले बामदेवलाई बुझ्नेहरू नराम्रोसँग झस्किएका छन् । चेन अफ कमान्डको माला जपेर विभागीयमन्त्रीविरुद्ध खनिने घटनाले निम्त्याउने समस्याप्रति प्रहरी नेतृत्व पनि गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । यसतर्फ प्रहरी नेतृत्वले तत्कालै ध्यान दिन जरुरी छ । आईजीपीविरुद्ध गृहमन्त्रीसमक्ष दर्जनभन्दा बढी पोल पुगिसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै रहेका वरिष्ठ अधिकारीले दिएको त्यो सूचनाले गृहमन्त्री झस्किरहेका छन् । पछिल्लो घटनाले कतै प्रहरी नेतृत्व आफूविरुद्ध योजनाबद्ध ढंगबाट परिचालित त भएको छैन भन्ने गम्भीर द्विविधामा गृहमन्त्रीलाई पु¥याएको छ । यसलाई चिर्न जरुरी छ । गृहमन्त्रीले पनि अर्यालाई फालेर आफू नेतृत्वमा पुग्न सक्छु कि भन्ने एकाध अधिकृतको पोललाई नै प्रहरी नेतृत्व आफूविरुद्ध लागेको अर्थमा बुझ्न हुन्न । विगतमा कसले के भन्यो भन्ने आधारमा प्रहरी नेतृत्वप्रति नकारात्मक हुने काम बन्द गर्नुपर्छ । नत्र प्रहरी प्रमुख र खरेलसँगै गृहमन्त्री बामदेव गौतम पनि पासोमा पर्ने निश्चित छ ।
यतिबेला बामदेव र चर्चामा आएका प्रहरीको इतिहास हेर्ने हो भने दुवै एक–अर्काको कमजोरीप्रति जानकार छन् । गृहमन्त्री कानुन होइन, आफ्नो कुरा नमान्दा जे पनि गर्छन् भन्ने इतिहास तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै फालेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको घटना नै काफी छ । साथसाथै गृहमन्त्री गौतम तीन महिनाको तालिम लिएर जागिरका लागि विदेश जान लागेका निर्दाेष युवतीलाई मानव बेचविखन मुद्दा लगाएर फसाउने प्रहरीका काविल अधिकृत को हुन् भन्ने विषयमा पनि राम्रै जानकार छन् । २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा  बुथ क्याप्चर गर्ने अधिकृतबारे पनि गौतम जानकार छन् । जुवाखालबाट पक्राउ परेका १० भाइमध्ये एकजना नातेदार परेपछि तिनलाई मध्यरातमा छाडिदिने अधिकृतबारे पनि गौतम बेखबर रहने कुरै भएन । त्यसैले उनले आपूmसँग सुझाव दिन आउनेलाई भनिसकेका छन्, प्रहरी नियमावलीमा कहाँ छ बुथक्याप्चर गर्ने प्रावधान ? अनि कहाँ छ गृहमन्त्री खराब हुन् भन्दै अभिव्यक्ति दिने छुट ? अघिल्ला गृहमन्त्रीलाई भेट्न कति पटक पुग्थे, निवासमा ? त्यसको डाटा मसँग छ ।’ उनको यो भनाइले पनि प्रहरीमा आइपर्ने संकटको संकेत गर्दछ ।
राजनधानी दैनिकमा २०७१ बैशाख  ४ मा प्रकाशित लेख

Sunday, April 6, 2014

लालबाबुको लालझन्डामा कर्मचारी

 
गणेश बस्नेत
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भएको भन्डै दुई महिना पुग्न लागेको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार भई मन्त्रीहरूले काम सुरु गरेको पनि महिना दिन नाघेको छ । यसबीचमा जबर्जस्ती ‘निष्ठाका प्रतिमूर्ति, त्यागी, सादगी’ जस्ता उपमा भिराइएका कोइरालाले मुलुक र जनताको हितमा सिन्कोसमेत भाँच्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो नाममा दर्ता नै नभएको दुईओटा मोबाइल सेटलाई सम्पत्ति विवरणका रूपमा पेस गरेर सबैभन्दा गरिब प्रधानमन्त्रीको कोटीमा राख्नेसिवाय उनले अहिलेसम्म केही गर्न सकिरहेका छैनन् । उनको सम्पत्ति विवरण पनि साँचो हो कि झूटो भन्ने पत्याउन निकै गाह्रो छ । पैतृक सम्पत्तिसमेत नदेखाई केवल मोबाइल सेटलाई सम्पत्ति विवरणका रूपमा पेस गरेपछि उनले खर्च गर्ने दैनिक २० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ । त्यो प्रश्नको जवाफ कोइरालाले कहिल्यै दिने छैनन् भन्ने यथार्थ सबैले जानकै छन् । आफ्नै पार्टीभित्रका आफूनिकट नेताको प्रश्नको समेत जवाफ नदिने कोइरालाबाट यस्तो कुराको जवाफ खोज्नु बेकार छ । तर पनि उनले सम्पत्ति विवरणमा आफ्नो ढोंगी शैलीलाई चरितार्थ गरिदिएका छन् ।
सरकारमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि अहिलेसम्म खासै केही गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका गौतमले सरकारमा पुगेपछि नेपाल प्रहरीको एआईजीसमेत नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले झन्डै पाँच महिनासम्म एआईजी पाउन सकेका छैनन् । उनकै ब्याजी रहेका डीआईजीहरू बढुवा नहुँदा चेन अफ कमान्डमा समेत गम्भीर समस्या आएको विषयमा गौतम जानकार छन् तर केही गर्न सकिरहेका छैनन् । वामदेवको नाम सुन्दै अब त केही हुन्छ भन्नेहरूसमेत नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । आफ्नो पदवहालीकै क्रममा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर अन्तिम पटक आएको अभिव्यक्ति दिएर सबै राम्रो काम गर्ने उद्घोष गरेका गौतमलाई एआईजीको बढुवामै सकस परेको छ । केही नबोली पर्दापछाडिबाट खेल खेल्न सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला गौतमजस्ता नेताले गर्न सक्ने केही छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि नागरिकले अपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यसमाथि पनि शान्ति सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा रहेपछि नागरिकको अपेक्षा स्वाभाविक हो । यसबीचको भूमिका हेर्दा कोइराला सरकारमा रहेका अर्का उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको त गणना नै हुन छाडिसकेको छ । कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन लाग्नुबाहेक सिंहले मन्त्री भएपछि केही नै नगरेपछि नागरिकले उनलाई उपप्रधानमन्त्रीको कोटीमा राख्नै छाडिदिएको अवस्था छ । तर, यसबीचमा कोइराला सरकारमा एक काबिल मन्त्री देखिएका छन् । जसले सिंगो सरकारको इज्जत धानिदिएका छन् ।
कामकै आधारमा हेर्ने हो भने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित एकाएक चर्चाको शिखरमा छन्, यतिबेला । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि सधैं चर्चामा रहिरहने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसमेत केही गर्न नसकेर थन्किरहेको बेला पण्डितले आफ्नो तिलस्मी जादु देखाउन सुरु गरेकै कारण चर्चामा आएका हुन् । नागरिकको करबाट तलब खाएर बसेका सरकारी कर्मचारी नै विदेशी मुलुकको नागरिक हुने क्रम बढेपछि मन्त्री पण्डितले चलाएको डण्डाले यतिबेला आमनागरिकलाई उत्साहित तुल्याएको छ । कहिल्यै चर्चामा नआए पनि स्थानीय तहमा निकै वाहवाही कमाएका एमाले नेता लालबाबुले अवसर पाउनासाथ आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्ने अभियानमा जुटेकै कारण नागरिक उनीप्रति आशावादी बनेका हुन् भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर, यो अभियानलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि उनले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।
जुन देशको दलाली गर्दै एजेन्ट बन्यो, त्यसैलाई सोही देशको विज्ञको रूपमा हेर्ने नेपाली परम्परा रहेको बेला लालबाबुले विदेशी ग्रिनकार्ड र पीआर लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्दै लालझन्डा उठाइसकेका छन् । सामान्य प्रकाशनमन्त्रीको यो कामले केही गर्न नसक्ने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको थोरै भए पनि इज्जत जोगिएको छ । लालबाबुले हैसियत नै नभएकाहरूलाई सरकारमा पठायो, कांग्रेसबाट ओजनदार मन्त्री भए, एमालेबाट अति न्यून कोटीका मात्रै सरकारमा पठाइयो भन्ने आक्षेप लगाउनेहरूलाई पनि एकै पटक जवाफ दिएका छन् । अवसर पाए एमालेका अति सामान्य ठानिएकाहरू पनि रातारात चम्किन सक्छन्, राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरेर असली नेपाली जनताका प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने कुरा लालबाबुको यही अभियानले पुष्टि गरिसकेको छ । अघिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा एमालेकै गोकर्ण विष्टले निकै वाहवाही कमाएका थिए । लोडसेडिङ घटाएर हरेक नेपालीको मन जितेका थिए । पहिलो पटक मन्त्री भएका विष्टले ऊर्जामन्त्रीका रूपमा जे गरे, त्यसले उनको उचाइलाई एकाएक सगरमाथाको शिखरमा पु¥याइदियो । अहिले पहिलो पटक मन्त्री भएका लालबाबुले पनि विदेशी ग्रिनकार्ड र पीआर लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने अभियानले सबैको मन जितेको छ । उनको यो अभियानबाट राष्ट्रसेवक भएर पनि विदेशी नागरिकता लिन चाहने एकाध हरामखोरहरू त्रसित भएका छन् ।
लालबाबु कर्ममा विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा देखिन थालेको छ । कर्मचारी सरुवा–बढुवाका लागि मात्रै मन्त्रालय धाउने कर्मचारी युनियनका नेतालाई पनि मजदुर पृष्टभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका लालबाबुले राम्रो ठेगान लगाएका छन् । विदेशी पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीमाथि कारबाही मात्रै नभएर लालबाबुले कर्मचारी सरुवा–बढुवामा हुने गरेको आर्थिक चलखेललाई पनि अहिलेसम्म नियन्त्रणमा राखेका छन् । यस अर्थमा पनि उनको काम गर्ने शैलीको प्रशंसा गर्नै पर्छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबुले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतलाई समेत बोलाएर डीभी परेका र ग्रिनकार्ड लिएका नेपालीको विवरण मागेर आफ्नो अभियानमा पछि नहट्ने स्पष्ट प्रमाण दिएका छन् । अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिने सबै नेपालीको विवरण संकलन गरी सरकारी कर्मचारी रहे÷नरहेको छानबिन गर्न उनले अपनाएको यो शैली प्रशंसनीय छ । अमेरिकी राजदूतले आफ्नो देशका कर्मचारीले विदेशको नागरिकता लिने त परै जावस्, लिन खोजे पनि देशद्रोहको अभियोग लगाई कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताएर मन्त्री लालबाबुको राष्ट्रवादी अभियानमा साथ दिएका छन् ।
अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीले आफ्नो देशको तर्फबाट मन्त्रीको अभियानमा सबै प्रकारका सहयोग गर्ने वचन पनि दिइसकेका छन् । यो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि लालबाबुको यो अभियानमा साथ दिन जरुरी छ । उनले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सबै मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको आफन्त र नातागोता वा श्रीमान्÷श्रीमती कहाँ बस्छन् भन्ने खोजी गर्न लगाउनुपर्छ । यति गर्न सकिएमा भविष्यमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कसम बिर्सिएर विदेशी नागरिकता लिने धृष्टता गर्ने छैनन् । तर, यस अभियानलाई कमजोर पार्न केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू कामको खोजी र अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीलाई पनि मन्त्रीले आक्षेप लगाए भन्दै हुँदै नभएको अभियान चलाउन थालेका छन् । आफ्नो अपराधबाट बच्न उनीहरूले चलाएको यस अभियानप्रति पनि मन्त्री लालबाबु सतर्क हुनै पर्छ । ‘लो प्रोफाइल’ मा रहेका मन्त्री लालबाबुले उत्कृष्ट कामको सुरुआत गरेका छन् । देशको जिम्मेवार निकायमा रहेर विदेशी नागरिक बन्दै सुराकी गर्नेहरूकै कारण मुलुक स्वाधीन बन्न नसकेको यथार्थलाई यसले केही हदसम्म उजागर गरिसकेको छ । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन अब सबै नेपाली एकजुट हुन जरुरी छ । अब लालबाबुको मात्र नभई सबैको अभिभारा बन्नुपर्छ, यो काम । त्यसो हुन सकेमा मात्रै मुलुकको उन्नति र प्रगति सम्भव छ । नेपालमा रहे पनि विदेशमा तन मन धन रहने प्रवृत्तिले घाटा मुलुककै हुने हो । यो यथार्थलाई हिम्मतवाला मन्त्री लालबाबुले बाहिर ल्याएका छन् । अब निष्कर्षमा पु¥याएर विदेशभन्दा स्वदेश नै उत्तम भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्दै नेपालमै केही गरौं भन्ने भावना जगाउन सक्नुपर्छ । यो काम लालबाबुको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका सबै निकायले साथ दिई आफ्नो साझा अभियान बनाउनुपर्छ ।
२०७० चैत २३ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित लेख

Sunday, March 23, 2014

दोलखालीको सेवामा सिंंगटी अस्पताल

दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेग भूगोलको हिसाबले दुर्गम मानिन्छ । कतिपय सुविधासम्पन्न स्थानमा त गतिलो अस्पताल सेवा नपुगिरहेको अवस्थामा दुर्गमको के कुरा । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यस भेगका २२ भन्दा बढी गाविसका जनतालाई पायक पर्ने गरी लामिडाँडा गाविसको सिंगटीमा अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ ।
अस्पताल भवनका लागि भारतीय दूतावासले दुई करोड उनासी लाख छपन्न हजार तीन सय तीन रुपैयाँ आर्थिक अनुदान सहयोग गरेको छ । अहिले त्यही सहयोग रकमबाट पाँचओटा भवन बनेका छन् भने १० शøयाको अस्पताल स्थापना भएको छ । यसै वर्षको ७ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको यस अस्पतालमा पाँचओटा अस्पताल भवन निर्माण भएका छन् भने एक्स–रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउन्ड मेसिनलगायत ल्याब उपकरण र बेडका सामानहरू उपलब्ध छन् ।
बहिरंग तथा आकस्मिक, प्रसूति सेवा, प्याथोलोजी सेवा, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड आदि सेवा अस्पतालमा
उपलब्ध छ । यस अस्पतालमा दुईजना एमबीबीएस डाक्टर, स्टाफ नर्स, अनमी र स्वास्थ्य सहायकहरू कार्यरत छन् । अस्पताललाई गैरनाफामूलक रूपले सामुदायिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न दोलखा जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । हाल अस्पताल व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता गरी हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताल, चाबहिल, काठमाडौंले अस्तपताल सञ्चालन गरिरहेको छ । दोलखा–१ का सभासद् पार्वत गुरुङ सिंगटी अस्पताल उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वरदान भएको बताउँछन् ।
सुरुमा बिरामीहरूबाट उठेको रकमले मात्र सञ्चालन खर्च नपुग्ने हुँदा जिविस दोलखा, सम्बन्धित गाविस, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी तथा अरू संघ÷संस्थाले सहयोग दिँदै आएका छन् । नेपाल सरकारबाट पनि अनुदान सहयोग वार्षिक रूपले दिनुपर्ने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आत्मकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ । यो अस्पतालबाट दोलखा जिल्लाका उत्तरी भेगका ८० हजार जनताले सेवा पाउने छन् । अस्पतालका लागि आवश्यक जग्गा शिशिरघारी वन उपभोक्ता समितिले निःशुल्क प्रदान गरेको छ भने प्रवेश मार्ग, खानेपानीको व्यवस्था जिविसको अनुदानबाट निर्माण भएको छ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली लाइन निर्माण गरिदिएको छ । अस्पतालमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पनि उपलब्ध छ । सिंगटी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेको बिरामीहरूलाई हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताल चाबहिलमा सहुलियत दरमा सेवा दिइने जानकारी हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. गुप्तबहादुर श्रेष्ठले दिए ।

Thursday, March 20, 2014

प्रहरीमा काविल अधिकृत खोज्दा

 गणेश बस्नेत
नेपाल प्रहरीमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका व्यक्ति हुन्, पूर्वआईजीपी अच्यूतकृष्ण खरेल । त्यही कारण पदमा रहँदा मात्र होइन, अवकाशपछि पनि खरेल धेरै प्रहरी अधिकृतका लागि आदर्श बनेका छन् । आफ्नो सेवा अवधिमा कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैसँग सम्झौता नगर्ने शैलीकै कारण ३६ दिनमै आईजीपीबाट हट्न पनि तयार भएका थिए, उनी । तर, अदालतबाट फर्केपछि भने उनले धेरै सम्झौता गरे । त्यसअघिका अघिकांश समय खरेलले अपराध र गुन्डागर्दी नियन्त्रण र सजाय दिलाउने काममै केन्द्रित गरेका थिए । आफ्नो कार्यकालमा जुनसुकै तहमा रहँदा पनि गुन्डागर्दी नियन्त्रणमा खरेलले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यतिसम्म कि दरबारनिकट रहेर जनतामाथि आतंक फैलाउने कतिपय
‘शक्तिशाली’ले समेत खरेलबाट उन्मुक्ति पाएनन् । त्यसैको परिणाम अधिकांश पूर्वआईजीपी सेवा निवृत्त भएपछि गुमनाम देखिए । तर, खरेल भने लामो समयसम्म चर्चामा आइरहे । अहिले पनि प्रहरीको कुनै काबिल अधिकृत छ भने खरेलले राम्रा ठानेकै अधिकृत अगाडि छन् । अपराधीमाथि जबर्जस्त आतंक बन्ने खरेलको त्यो कार्यशैली नेपालको अपराध नियन्त्रणमा निकै बलशाली भएको तथ्यले नै बोलिरहेको छ । त्यही कार्यशैली अपनाउने प्रहरी अधिकृतमाथि नै अहिले समाजले भरोसा गर्न थालेको छ ।
आईजीपी रहँदा निवासमा भएको एउटा अनौपचारिक वार्तामा खरेलले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू किन हो, प्रहरीमा सबै अयोग्य र नालायक मात्रै देख्नुहुन्छ, तर मेरो नजरमा त नालायकभन्दा लायक नै बढी छन् । त्यसमध्ये पनि कुमार कोइराला, ज्ञानेन्द्र महत, भरत जिसी, नवराज ढकाल र उपेन्द्रकान्त अर्यालहरू निकै काबिल अफिसर हुन् । त्यसपछि अलि तल्लो ब्याजको कुरा सुन्नुहुन्छ भने डीएसपी सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र धिरु बस्नेतलाई कसैले औंला ठड्याउन सक्दैन । यिनीहरूलाई जहाँ जे जिम्मेवारी दिएर पठाए पनि सबै कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । समाजमा राम्रो छाप छोडेरै आउँछन् । यिनीहरूको काम गर्ने शैली र अनुसन्धानको पाटो निकै मजबुत र राम्रो छ । यसमध्ये पनि प्रमाणमूलक अनुसन्धानमा सर्वेन्द्र सबैभन्दा काबिल मान्छु ।’ आईजीपीको कुर्सीमा रहेको बेला  खरेलले नाम लिएकामध्ये उपेन्द्रकान्त अर्याल यतिबेला प्रहरी महानि™ीक्षक छन् । त्यसबाहेक अन्यले अवकाश पाए पनि तत्कालीन अवस्थामा डीएसपी रहेका खनाल, खरेल र बस्नेत अहिले एसएसपीका रूपमा कार्यरत छन् । तिनमध्ये खरेल (रमेश) काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको भूमिकामा छन् । खनाल नारायणी अञ्चल र बस्नेत क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दीपायलको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तत्कालीन आईजीपी खरेलले भनेजस्तै तिनैजनाले आफ्नो क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गरिरहेको पाइन्छ । मध्यरातमा आफैं आएर कुख्यात अपराधी पक्राउ गर्नेदेखि अपहरणका™ीलाई रातभर घेराउ गरेर बालकको सकुशल उद्धार गर्दै खनालले आफ्नो अब्बल क्षमता प्रमाणित गरेका छन् ।
खरेलले गुन्डा तह लगाउने आफूभन्दा अगाडिका काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको अभियानलाई निरन्तरता दिएर वाहवाही कमाएका छन् । घुस दिएर प्रहरीमा भर्ना हुन खोज्दा परीक्षामै सहभागी हुन नदिएर बस्नेतले पनि आफ्नो कबिलपन प्रस्तुत गरेका छन् । डीएसपी रहँदा पैसा कमाउने अखडाका रूपमा परिचित बाग्मती अञ्चलको लाइसेन्स फाँट प्रमुख रहेका बस्नेतले भ्रष्टाचारीलाई मात्र यो ठाउँ ठीक छ भन्दै माओवादी आतंकबाट तर्सिएर कोही जान नमान्ने मध्यपश्चिमको पहाडी जिल्लामा सरुवा मागेर गएका थिए । तत्कालीन आईजीपी खरेलले भनेका शब्दहरू अहिले पनि कानमा गुन्जिरहेको छ । नाम लिएका प्रहरी अधिकृतले गरेको काम र समाजमा छाडेको छापकै कारण पत्रकारिताका मेरा गुरु तथा छलफल साप्तहिकका सम्पादक गोपाल थपलियालाई साक्षी राखेर खरेलले बोलेका ती शब्दहरू धेरै वर्षपछि पनि स्मरण भइरहेका छन् । यतिबेला नेपाल प्रहरीभित्र मात्र होइन, आमनागरिकबीच पनि एसएसपी रमेश खरेलको चर्चा निकै छ । कुनैबेला आफ्नो सबै समकालीन प्रहरी अधिकृतलाई छायाँमा पार्ने पूर्वप्रहरी महानि™ीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेललाई पनि माथ गरेका छन्, रमेश खरेलले यतिबेला । गुन्डागर्दी नियन्त्रणलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेकै कारण राजधानीमा रमेश खरेलको चर्चा चुलिएको छ ।
राजधानीमा गुन्डागर्दी नियन्त्रणको मिसनमा रहेका एसएसपी रमेश खरेल नेपाल प्रहरीभित्रका निकै काबिल अधिकृत हुन् भन्नेमा कसैले द्विविधा छैन । तर, उनी प्रमाणमूलक अनुसन्धानको पाटोमा भने निकै चुकेको पाइन्छ । हरेक जिल्लामा पक्राउ पर्ने ज्यादा तर मुद्दा जित्ने कम भएबाटै यसको पुष्टि हुन्छ । यी दुवै पाटोमा खरेलकै ब्याजी रहेका एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल निकै सक्षम देखिएका छन् । काठमाडौंदेखि जनकपुर हुँदै नारायणी क्षेत्रमा देखाएको अपराध नियन्त्रणको पाटोले उनको काबिलपन झल्काउँछ । सबै तर्सिरहेका बेला काठमाडौंमा खनालले नै गुन्डागर्दीविरुद्ध निर्मम अपरेसन सुरु गरेका हुन् । खरेलले त खनालकै बाटो अवलम्बन गरेका हुन् । फरक यत्ति हो, खरेल मिडियामा हिरो भए, तर खनाल प्रमाणमूलक अनुसन्धान र गुन्डागर्दी नियन्त्रणको हिरो बने पनि मिडियामा कमजोर देखिए । गुन्डागर्दी नियन्त्रणमा रमेश खरेलले सफलता पाउनुमा काठमाडौंमा विगतमा नेतृत्व गरेका केही अधिकृतको भूमिका सबैभन्दा बढी छ । काठमाडौं प्रहरीको नेतृत्व गर्दा सर्वेन्द्र खनाल, नवराज सिलवाल र पुष्कर कार्कीले गुन्डागर्दीविरुद्ध निकै सशक्त कदम चाले । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मको आदेश अस्वीकार गर्दै गुन्डागर्दीविरुद्ध निर्ममतापूर्वक आपूmलाई उभ्याउँदा खरेललाई जस्तो साथ दिने सर्वसाधरण र मिडियासमेत थिएनन् । खरेल निकै भाग्यमानी रहेछन्, खनाल, सिलवाल र कार्कीले मरुभूमिमा रोपेर हुर्काएको वृक्षको फलको स्वाद लिइरहेका छन् । खरेलअघि काठमाडौं आएका केही प्रहरी प्रमुखहरूले कतिपय अवस्थामा आफ्नै संगठन प्रमुखको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै मुद्दा चलाएका थिए ।
राजधानीमा आतंक मच्चाइरहेका बाघेदेखि घैटेसम्म, मनाङेदेखि काभ्रेली समूह र लामासम्मलाई पक्राउ आदेश मात्र जारी नगरी आफै सर्च अभियानमा निस्कँदा खनालले ठूलै दबाबको सामना गरेका थिए । सरुवा भए होस् तर गुन्डा छाडिन्न भन्ने अडान लिएका थिए, खनालले त्यसबेला । महानगरीय आयुक्तको कार्यालय प्रमुख नै बाधक बन्दासमेत खनाल झुकेनन् । उनले कसैको दबाबमा नपरी गुन्डागर्दी नियन्त्रणलाई आफ्नो मिसन बनाए । यतिसम्म कि खनालले तत्कालीन समयमा राजनीतिक आवरणमा आतंक मच्चाएका बाघेलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं परिसरमा कार्यरत डीएसपी नरेन्द्र उप्रेती, कालिमाटीका सुरेश गिरी र बालाजु वृत्तका कञ्चन थापालाई गोली हान्ने आदेश दिएरै पठाएका थिए । त्यसमध्ये फेला परे पनि हात कामेर हान्न नसकेको जवाफ कालिमाटी वृत्तमा कार्यरत डीएसपी गिरीले दिएका थिए । कञ्चनले पनि वरपर थुपै्र सर्वसाधरण रहेकाले गोली हान्न उचित देखिएन भन्दै फर्किएका थिए । कञ्चनबाहेक अन्य दुई व्यक्ति अझै प्रहरी अधिकृतकै रूपमा कार्यरत रहेकाले यो विषयलाई थप भनिरहनु परेन । अनुसन्धानमा हिरो, प्रचारमा जिरो शैली अपनाउने खनालको त्यो शैलीले राजधानीको गुन्डागर्दीमा निकै कमी आएको तथ्यले देखाउँछ ।
अहिले पनि राजधानीमा जति गुन्डा पक्राउ परेका छन्, त्यसबेला ती सबै या त राजधानी छाडेका थिए, या त जेलमा थिए । काठमाडौंको नेतृत्व गरेका हालका पूर्वाञ्चल प्रमुख रहेका डीआईजी नवराज सिलवालले पनि गुन्डागर्दी नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिएर थप उचाइमा पु¥याएका हुन् । उनले ठेक्कापट्टाको टेन्डरमा हुने गुन्डागर्दीलाई समेत छाडेनन् । तत्कालीन समयमा सबैलाई आतंकित पारेको वाईसीएलका काठमाडौंका नेतालाई छाड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले दिएको आदेशसमेत अस्वीकार गरी मुद्दा चलाउने आँट सिलवालले गरेका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकले नै छाड्नभन्दा समेत उनले लिखित आदेश मागेर आफ्नो अभियान रोकेनन् । ‘गुन्डा छाड्दा पहिलो असफल म देखिन्छु, म असफल हुनु भनेको प्रहरी असफल हुनु हो, प्रहरी असफल भनेको त प्रधानमन्त्री नै असफल भन्ने हो, यसलाई बुभ्mनुप¥यो भन्दै दाहाललाई सिलवालले आफ्नो काममा बाधा नदिन सुझाएको कुरा अहिले पनि प्रह™ीभित्र चर्चा हुनेगर्छ । खनाल र सिलवालजस्तै ™ाजधानीको गुन्डागर्दी नियन्त्रणमा मिसन चलाउने अर्का काबिल अधिकृत हुन्, पुष्कर कार्की । अहिले खरेलले निकै चर्चा बटुलेका मिस्टर ब्याजका नामले चिनिने महेश सिंहलाई पक्राउ गरेपछि तत्कालीन आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीले कार्कीलाई काठमाडौंबाटै सरुवा गरेर बदला लिएका थिए । राम्रो काम गरेबापत सरुवाको कारबाहीमा नपरेको भए कार्कीले सिंहको अपराध त्यसैबेला समाप्त पार्ने थिए । अर्थात् सिंह कानुनको दायरामा परिसक्ने थिए । अर्का मिस्टर ब्याजका नामले परिचित वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ पनि कानुनको दायरामा आइसक्ने थिए ।
तत्कालीन आईजीपी ठकुरीले अप™ाधीसँग मिलेर गरेको त्यो अपराधका कारण सिंह भर्खरै पक्राउ परे पनि श्रेष्ठ जोगिएकै छन । कार्कीलाई फालेपछि अरूले हिम्मत गरेका थिएनन्, खरेलले गरेकै कारण अहिले चर्चा चुलिएको हो । तर, खरेलले नेतृत्व गरेको काठमाडौं परिसर मातहतकै दरबारमार्ग वृत्तका डीएसपी राजकुमार सिलवालको भूमिकालाई लिएर अहिले पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत रहँदा गुन्डा नाइके कुमार घैंटेलाई पक्राउ गरी आठ तोलाको सुनको सिक्री गायब पारेको, पछि उनैसँग दोस्ती बढाएको र आर्थिक लेनदेनमा मुछिएको आक्षेपबारे सिलवालले केही बोलेका छैनन् । न त खरेलले नै कहीं कतै जवाफ दिएका छन् । उनले अहिले पनि खरेलको नजिक भएर एउटा समूहलाई मात्रै टार्गेट बनाएको कुरा आइरहेको छ । एउटा पक्षलाई छुँदै नछुने कुरा साँचो हो भने खरेलले अघि बढाएको गुन्डागर्दी नियन्त्रण सम्भव छैन । खरेलको सहयोगी रहेका परिसरकै केही व्यक्तिमाथि पनि एकतर्फी अनुसन्धान गर्ने गरेको आक्षेप लागेको छ । यसतर्फ भने खरेल स्वयं नै सचेत हुन जरुरी छ । अब प्रमाणमूलक अनुसन्धान गर्दै सिंगो काठमाडौंलाई अपराधमुक्त बनाउन खरेलको ध्यान जानुपर्छ । जति चर्चा कमाउनु थियो, त्योभन्दा बढी भइसक्यो, अब खरेलले प्रमाणमूलक अनुसन्धान गर्दै अभियुक्तलाई जेलको लामो यात्रामा पठाउनेतिर ध्यान दिन सक्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीभित्र काबिल अधिकृत खाोज्दा अरू पनि थुप्रै रहेका छन् । फरक यत्ति हो, उनीहरूले अहिलेसम्म भूमिका पाएका छैनन् । नयाँ गृहमन्त्री र आईजीपीले यो कुरा बुझे भने अबको केही महिनाभित्र नेपालबाट गुन्डागर्दी अन्त्य हुनेछ ।
राजधानी दैनिकमा २०७० चैत ६ मा प्रकाशित लेख

Friday, January 3, 2014

प्रहरी नियमावली संशोधन प्रयासप्रति कडा आपत्ति

तत्काल रोक्न पूर्वगृहमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडां, १८ पुस
प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० सम्मको बढुवा र सरुवाको अधिकार दिने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको प्रयास विवादमा परेको छ । सरकारले एआईजीको बढुवा रोकेर प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न खोजेपछि दलका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरूले चुनावी सरकारलाई आफू जाने बेलामा प्रहरी नियमावलीजस्तो अत्यन्तै दूरगामी प्रभाव पार्ने कुरामा निर्णय लिने अधिकार नभएको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । सरकारले प्रहरी नियमावलीको संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद््को विधायन समितिमा पठाएकै दिन बिहीबार संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रहरी नियमावली संशोधन नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको विशेष सक्रियतामा नियमावली संशोधन हुन लागेपछि सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको कांग्रेसकै नेताले विरोध गरेका हुन् । खड्काले विघटनको संघारमा पुगेको चुनावी सरकारलाई प्रहरीसम्बन्धी नियम संशोधनलगायत अरू दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

उनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रहरी संगठन सुधारमा निर्वाचित सरकारले धेरै काम गर्न आवश्यक छ, अहिलेको कामचलाउ भइसकेको सरकारले नीति, नियमसम्बन्धी निर्णय नलियोस् ।’ दुईदुई पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्समेत रहेका खड्काले नवनिर्वाचित संविधानसभाको बैठक बस्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा नियम संशोधन अघि नबढाउन भनेका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी ऐन, नियम सुधारबारे लामो छलफल र तयारी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको संशोधन प्रयासलाई खड्काले असान्दर्भिक भनेका छन् । ‘प्रहरीका कतिपय सिनियर इमानदार अधिकृतहरूलाई पछि पार्ने र भावी नेतृत्वमा तलमाथि पार्ने उद्देश्यले संशोधन आएको छ,’ उनले आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘प्रहरीलाई सरुवा, बढुवामा व्याप्त राजनीतिक हस्तÔेपबाट मुक्त राख्न धेरै सुधारको आवश्यक छ, त्यो निर्वाचित संसद् र सरकारले नै गर्छ, अहिलेकाले हतारिनुपर्दैन ।’ भावी सरकारमा नेपाली कांग्रेसको भागमा गृह मन्त्रालय परेको खण्डमा खड्का त्यसको प्रबल दाबेदार मानिन्छन् । उता, मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार नै सो मस्यौदा पारित गर्ने गरी बैठकमा पेस गरेको थियो ।

तर, मस्यौदाबारे निर्णय गर्न नसकेपछि बैठकले मन्त्रिपरिषद््को विधायन समितिमा पठाएको हो । गृह मन्त्रालय हालै मन्त्रिपरिषद््मा सो प्रस्ताव ल्याएको हो । प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । समितिको सिफारिसबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद््मा पेस गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचार गराइराखेका मुकेश कायस्थलाई ५ हजार थप गरी मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । उनलाई आगामी १ माघदेखि लागू हुने गरी मासिक सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो ।