ऐतिहासिक संविधानसभाबाट असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएको छ । संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान आफै बनाउने नेपाली जनताको सात दशक पुरानो सपना साकार भएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीताजस्ता ऐतिहासिक जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर आएका मुद्दाहरू संस्थागत भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणासँगै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता व्यवहारमै स्थापित भएको छ । नेपालका प्रमुख दलहरूको एकता र सहकार्यको परिणामस्वरुप संविधान सभाबाट जनताको संविधान जारी गर्न सम्भव भएको छ । यस संविधानका प्रमुख विशेषता यसप्रकार रहेका छन्
१) संविधान निर्माणको प्रक्रिया
प्रक्रियाका दृष्टिकोणले संविधानसभाले जारी गरेका विश्वका अन्य ४२ ओटा देशका संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान समावेशी र अधिकतम् स्वीकार्य बन्नपुगेको छ । नेपालको संविधानसभाको बनोट आफैंमा अन्यन्त सहभागितामूलक र समावेशी रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले अहिलेसम्म गठन भएका संविधानसभामा नेपालको संविधानसभा सबैभन्दा ज्यादा सहभागितामूलक र समावेशी रहेको बताएका थिए । संविधानसभाको कुल सदस्य संख्याको ८५ प्रतिशतले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ९१ प्रतिशत सभासद्को सहभागिता रहेको थियो । संविधानको अभिलेख दस्तावेजमा ९१ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरूले विधिवत् रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकि भारतको संविधान जारी गर्दाको समयमा यति स्वीकार्य हुनसकेको थिएन । सो संविधानका पक्षमा ६७ प्रतिशत सभासद्हरूको मात्र समर्थन रहेको थियो ।
२) विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट
विषयवस्तुका दृष्टिकोणले नेपालका विगतका सबै संविधानभन्दा वर्तमान संविधान प्रगतिशील र जनअधिकारमुखी रहेको छ । मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतका ३२ ओटा धारामा ती अधिकारहरू समावेश गरिएका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा पनि जनअधिकारलाई अधिकतम् रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । यतिसम्म कि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू कार्यान्वयनमा आए÷नआएको संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । जनअधिकार कम भए कि भन्ने कुराभन्दा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने राष्ट्रिय सामथ्र्य जुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा मुख्य विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधानको तुलनामा विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक संविधानमा जनताका हक तथा अधिकारहरूको कमै सम्बोधन भएको पाइन्छ ।
३) गतिशील र परिवर्तनकामी संविधान
चरित्रका हिसाबले यो संविधानलाई विश्वकै गतिशील, जनपक्षीय र प्रगतिशील संविधान बन्न पुगेको छ । यस संविधानमा असंशोधनीय विषय ज्यादै सीमित छन् । भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी अन्य सबै संवैधानिक प्रावधानहरू संघीय संसदको दुई तिहाइबाट संशोधन गर्न सकिने उदार व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले नेपाली समाजको विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ । यसले सामाजिक न्याय र समावेशितालाई अधिकतम् अंगीकार गरेको छ । समाजवादमा जाने स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेको छ । यस अर्थमा यो संविधान एक्काइसौं शताब्दीको जनताको संविधान बन्नपुगेको छ ।
४) समावेशी र सहभागितामूलक
संविधान समावेशी र सहभागितामूलक छ । समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । संसारकै महिलामैत्री संविधानको कोटिमा यो संविधान पर्दछ । यसले ३३ प्रतिशत संघीय र प्रादेशिक सभामा र ४० प्रतिशत स्थानीय निकायमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । जबकि भारतमा अहिले पनि ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ । दलित समुदायका लागि उच्चकोटिका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका हकहितको संरक्षणका लागि संविधानले संवैधानिक आयोगको प्रबन्ध गरेको छ ।
५) लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान उत्कृष्ट रहेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णतः प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय प्रणाली र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर संविधानको निर्माण गरिएको छ । तर, संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण र सबैले चाहेको कुरा समावेश हुन सम्भव नै छैन । त्यसैले भनिन्छ, संविधान जारी त हुन्छ तर कहिल्यै पूर्ण हँुदैन । कतिपय कुरा कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छन् । यस मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा देखिने कमजोरी, नयाँ आवश्यकता, समय र सन्दर्भअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिने विश्वास जनसमक्ष दिलाउँदै आएका छन् । यसर्थः नेपाली समाजको मौलिक विशेषता र विशिष्ठतामा आधारित भएर बनेको यस संविधानलाई कार्यान्वयनमा जान दिएर जनअपेक्षाअनुरूप भविष्यमा सुधार गर्दैजाने नीति लिनु उपयुक्त हुनेछ । यस संविधानका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा चलेका बहस र विवादका विषयहरूसँग सम्बन्धित भ्रम र यथार्थताको तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः
(ख) नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित रहने छैन भन्ने स्पष्ट मान्यता छ । धारा १२ मा महिला आन्दोलनको लामो समयदेखिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । धारा ११(६) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ८ को (६) को प्रावधानको निरन्तरता हो । यसरी नै अन्तरिम संविधानमा वंशजको आधारमा नागरिक भएका बाबु वा आमाका सन्तानले अंगीकृृत नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकामा हालको संविधानको धारा ११(३) मा त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११(७) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानले आमाका नाममा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि हाम्रोभन्दा निकै ठुलो भूगोल र जनसंख्या भएको छिमेकी राष्ट्र भारतमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू यहाँको भन्दा कडा रहेका छन् । भारतीय संविधानबमोजिम बनेको नागरिकतासम्बन्धी ऐन– १९५५ बमोजिम भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेको पाँच वर्ष भारतमा बस्ने र आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने महिलाले मात्र भारतीय अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतीय नागरिकतासम्बन्धी कानुनले भारतमा जन्मिएका विदेशीहरूमध्ये पाकिस्तान र कमनवेल्थ कन्ट्रीका नागरिकहरूलाई मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी देशको हकमा संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने मात्र भनेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य सम्बैधानिक अंगका प्रमुखहरूमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यक्तिलाई मात्र दिनसक्ने व्यवस्था विश्वमा प्रचलित व्यवस्था नै हो । भारतमा सोनियाँ गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने सन्दर्भमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले सञ्चालन गरेको बहस यस परिप्रेक्षमा महŒवपूर्ण छ । अमेरिकाको संविधानमा समेत राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुनका लागि अमेरिकामा जन्मिएको र निश्चित अवधिसम्म अमेरिकामा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(ग) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
संविधानको धारा २८६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानेको छ । प्रत्येक जिल्लाबाट न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र क्षेत्र बिचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धाण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब ८० ओटा निर्वाचन क्षेत्र तराई–मधेसले पाउने अवस्था छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट धारा ८६(२) बमोजिम तिन महिला, एक दलित र एक अपागंता भएका व्यक्ति वा पिछडिएको क्षेत्रको व्यक्तिसहित आठजनाको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सम्भवतः संसारमै हामीले मात्र अवलम्बन गरेको मौलिक व्यवस्था हो । हाम्रो संविधानको धारा २८६ (१२) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित विकासको आधारका रूपमा समेत अघि बढाउने हो भने यस प्रकारको व्यवस्था उचित नै मान्नुपर्दछ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सन्दर्भमा हामीले गरेको संवैधानिक व्यवस्था र भारतमा अलम्बन गरिएको कानुनी व्यवस्था हुबहु मिल्दोजुल्दो छ । भारतले पनि जनसंख्या र भूगोलका आधारमा लोकसभाका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । प्रत्येक राज्य र केन्द्रशासित क्षेत्रका लागि न्यूनतम् १ संख्या सुनिश्चित गरिएको छ । यसअन्तर्गत संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, अण्डमान निकोवार द्वीप समूह, दादर और नागर हबेली, दमन और द्वीप ४७ हजारदेखि ३ लाख ५० हजारसम्मका लोकसभाका निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । जबकि जनघनत्व ज्यादा भएका प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो अनुपात २२ लाखभन्दा माथि रहेको छ । प्रदेशअन्तर्गत पनि निर्वाचन क्षेत्रमा विविधता रहेको छ । जम्मु कास्मिर राज्यअन्तर्गतको लद्दाख निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेको छ । पुनरावलोकनका सन्दर्भमा समेत भारतको अनुभव रोचक छ । सुरुमा भारतले प्रत्येक जनगणनापश्चात् कानुन बनाएर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरेको थियो । त्यो व्यवस्था अभ्यासमा जान नसकेपछि सन् २००२ मा त्यसमा संशोधन गरियो । यतिबेला भारतमा २५ वर्षपछि सन् २०२६ मा मात्र पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
(घ) समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण
नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रणालीसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संघीय प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । समानुपातिकतर्फ जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित छ । प्रमुख पदहरू जस्तैः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखजस्ता पदहरूमा दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी र प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । जसमा महिला तिनजना, दलित एक ना, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहबाट एकजनासहित आठजनाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक जाति र समुदायको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराको संरक्षण र विकासका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको छिमेकी राष्ट्र भारतको लोकसभामा महिला सहभागिता ११.२३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सन् १९९६ मा देवेगौडा सरकारले भारतमा ३० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा त्यो अहिलेसम्म पनि पारित हुनसकेको छैन । भारतमा अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण गर्न दुईओटा स्थायी र एउटा आवधिक प्रकृतिको संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । भारतको संविधानको धारा ३३८ मा National commission for schedule cast / National commission for schedule tribe आवश्यकता अनुसार National commission for other backward class गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । आरक्षणको व्यवस्थाअनुरुप लोकसभामा अनुसूचित जातिका ८४ अनुसूचित जनजाति ४७ सदस्य निर्वाचित हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिएको छ । यो लोकसभाको कुल सदस्य संख्या ५४३ को २४ प्रतिशत मात्र हो । जबकि हाम्रो प्रतिनिधिसभामा समावेशीको अनुपात ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
(ङ) मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको विशेषता
मौलिक हक तथा कर्तव्य र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी भागमा विभिन्न क्षेत्रका जनताका आकांक्षाहरूलाई अधिकतम् रूपमा सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । धारा १८ मा आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम र दलितलगायतका सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष कानुन बनाएर अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले निजामति, प्रहरी, विश्वविद्यालय र सरकारी सेवाहरूमा आरक्षणसहित समावेशी अधिकार पाउने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । अपराध पीडितको नयाँ हक राखिएको छ, जसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । धारा २५ मा पहिलो पटक नेपालले प्रगतिशील करलाई स्वीकार गरेको छ । रोजगारी, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, उपभोक्ताका अधिकारजस्ता नयाँ पुस्ताका अधिकारहरू समावेश गरिएको छ । धारा ४२ मा महिला, दलित, मधेसीलगायत १८ ओटा जातीय, सामाजिक तथा वर्र्गीय क्लस्टरहरू निर्माण गरिएको छ । जसले विशेष संरक्षण र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । धारा ४७ ले मौलिक हकअनुरूपका तिन वर्षभित्र कानून बनाउने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकमा राख्दै १८ वटा वर्ग, समुदायको राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५१ (ञ) मा पनि सोहीबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअनुरूप भए गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लिखित नीतिहरूको कार्यान्वयन भएनभएको सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संसद्मा अलग्गै समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतको भागमा विभिन्न वर्ग र समुदायका अधिकारलाई यति विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिनेमा सम्भवतः नेपालको संविधान नमुना नै रहेको हुनुपर्छ ।
