Saturday, January 31, 2015

चोर खोज्दा भेटिए न्यायाधीश बमका हत्यारा


गणेश बस्नेत/राजधानी
काठमाडौं, १५ माघ
चोरीको सामान्य घटना अनुसन्धान गर्दा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यारा पत्ता लागेको तथ्य फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत एक प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) चोरीको घटना अनुसन्धानको क्रममा न्यायाधीश बमको हत्यारासम्म पुगेका हुन ।
‘धनुषामा चोरीको घटना निकै बढ्यो । प्रहरीले चोरी नियन्त्रणका अनुसन्धानमा निपुन जुनियर अधिकृतको नेतृत्वमा टिम नै बनायो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी नायव महानिरीक्षकले राजधानीसँग भने, ‘त्यही क्रममा न्यायाधीश बमको हत्यारासम्म प्रहरी पुग्न सक्यो ।’ प्रहरी स्रोतका धनुषा प्रहरीले चोरीको अभियोगमा १२ पुसमा धनुषाकै हनुमाननगरबाट पिन्टु भन्ने दीपक कर्णलाई पक्राउ ग¥यो । उनीमाथि अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) गगन शाहीले पाए । कर्णसँग बयान लिई थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा अभियुक्तले २०÷२५ स्थानमा चोरी गरेको तथ्य खुल्यो । यतिधेरै चोरीका घटनामा उनको संलग्नता देखेर प्रहरी आफै चकित बन्यो । थप अपराधमा पनि संलग्न हुन सक्ने अनुमान सई शाहीले गरे । त्यसैकारण उनले अनुसन्धानमा ‘ट्रिक’ लगाए । 
अभियुक्तसँग निकै हिमचिम बढाएर बचाउने कसम नै खाए । बयान लिँदा पनि ‘दोस्ती’को नाटक रचेर मदिरासमेत सेवन गराए । अभियुक्त निकै खुलेर बयान दिन थालेपछि सई शाहीले बचाउने भन्दै आकर्षक प्रस्ताव पनि राखिदिए । उनको प्रस्तावमा लोभिएर कर्णले एकाएक आफ्नो बिगत खोल्न थाले । प्रहरीको प्रस्तावमा लोभिएलगत्तै कर्णलाई शाहीले पहिलो प्रश्न गरे, यति धेरै ठाउँमा चोरी गरिसकेपछि पैसा त धेरै आयो होला, कहाँ–कहाँ लगानी गरियो त ?’ उनको प्रश्नमा कर्णले भने, ‘धेरैतिर दिइयो, १ लाख रुपैया चाँही बाबु थापालाई दिएँ ।’ कर्णको यो बयानपछि सई शाही एकाएक झस्किए । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बममाथि गोली प्रहारपछि सवैभन्दा पहिला घटनास्थल पुग्ने शाही नै पहिलो प्रहरी अधिकृत थिए । त्यसबेला उनी महानगरीय प्रहरी बृत नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत थिए ।
घटनाको प्रकृति हेरेका र सर्लाहीमा प्रहरीमाथि नै गोली प्रहार गरेको घटनाबारे जानकार शाहीले बाबु थापाको नाम कर्णले लिएपछि अन्य अपराधमा समेत अनुसन्धान अघि बढाई धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गणेश थापालाई सबिस्तार जानकारी गराए । एसपी थापाले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएकै रात नयाँ तथ्य पत्ता लाग्यो, न्यायाधीश बमको हत्यारामध्येका एक कर्ण नै हुन । प्रहरीसँगको बयानको क्रममा कर्णले भने, ‘तपाईलाई म सामान्य चोर जस्तो लाग्ला, तर बास्तबिकता यति मात्रै होइन, हामीले सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशलाई पनि मारिसकेका छौं, ५ जना मिलेर न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या ग¥यौं ।’
यही बयानलाई आधारमा १४ पुसमै धनुषा प्रहरीले झापा पुगेर करण भन्ने शिब चौधरीलाई पक्राउ ग¥यो ।
चौधरी पक्राउ परेपछि न्यायाधीश बमको हत्यामा उनीहरुको समुह संलग्न रहेको र चुरे भावर पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबु थापा मुख्य योजनाकार रहेको तथ्य प्रहरीले पत्ता लगायो । यो तथ्य खुलेलगत्तै धनुषा प्रहरी प्रमुख रहेका एसपी थापाले जनकपुर अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुरज केसी हुँदै प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालसम्मलाई घटनाबारे जानकारी गराए । एसपी थापाले जानकारी दिएलगत्तै आइजीपी अर्यालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी) बाट प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) भीम दाहालको नेतृत्वमा सई दिपेन्द्र अधिकारीसहितको टोली धनुषा प्रहरीसँग समन्वय गर्न पठाए ।
धनुषा प्रहरीले सर्लाहीमा १८ पुसमा नबिन भन्ने प्रेम खडका र बाबु थापालाई पक्राउ गर्दा सिआइवीबाट खटिएको टोली पनि सहभागी भयो । प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालकै आदेशमा धनुषा प्रहरीले अभियुक्तलाई काठमाडौं पठाएको हो । त्यसलगत्तै १९ पुसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्त सार्वजनिक गरिएको थियो  ।
आइजीपी अर्याल स्वंयले यस घट्नाको सफल अनुसन्धान भएको बताउँदै नेपाल प्रहरीको घाटीमा अड्किएको काँडा निस्किएको बताएका थिए । घट्नाको सार्वजनिक गर्दै सिआइवी प्रमुख डिआइजी हेमन्त मल्लले व्यूरोले धनुषा र सर्लाही प्रहरीको सहयोगमा न्यायाधीश बमको हत्यारा पक्राउ गरेको जनाएका थिए । तर उनले अनुसन्धानको प्रस्थान बिन्दु नै धनुषा प्रहरी रहेको बिषयमा भने केही बताएका थिएनन । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बममाथि १८ जेठ २०६९ मा ललितपुरको यूएन पार्क नजिकै पर्ने शंखमुलघाटमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । हत्यामा संलग्न एक अभियुक्त सञ्जय स्माइली मगर भने हाल बिदेसमा रहेका छन । 

Wednesday, January 21, 2015

जब बाबुरामले गरे इसारा..ओलीको छातीमा बज्रियो एकाएक माइक

बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीतिर आक्रमण गर्न इसारा गरेपछि उहाँ (ओली) को छातीमा माइक प्रहार भयो, उहाँलाई रोक्न खोज्दा सभासद् ऋषि पोखरेल पनि घाइते भए, त्यसपछि विद्या भण्डारी र झलनाथ खनालमाथि पनि आक्रमण भयो



जब संविधानसभा बैठकमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रश्नावली समिति गठनका लागि प्रस्ताव गर्न कांग्रेसका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठको नाम उच्चारण गरे, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलका सभासद् एकाएक आक्रमणमा उत्रिए । सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई रोस्ट्रममै चढेर आक्रमण गर्न एमाओवादी सभासद् उद्दत रहे ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता डा। बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सभासद्को नाराजुलुस सोमबार मध्यराति एकाएक आक्रमणकारी दस्तामा परिणत भयो । सभाध्यक्षमाथि तीन पटकसम्म आक्रमण गरियो । जुत्ता हानियो, माइक बजारियो । सबैको ध्यान त्यसतर्फ गइरहेका बेला एक्कासि कांग्रेस सभासद् रामहरि खतिवडामाथि माइक प्रहार भयो । खतिवडामाथि आक्रमण गर्ने सभासद् थिए, एमाओवादीका उमेश यादव ।

सप्तरी–३ बाट निर्वाचित यादवले प्रहार गरेको माइक ओखलढुंगा–२ का सभासद् खतिवडाले समातेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनासाथ संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाओवादी नेता डा। बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतिर आँखा सन्काए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथमै रहेका भट्टराईले ओलीतिर आँखा सन्काएलगत्तै यादवले अर्को माइक निकालेर ओलीको छातीमा प्रहार गरे । बैठकमा संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निकै आक्रोशित मुद्रामा महाभारत कथाको पाँच गाउँ मागेको कुरा गरी तराईका पाँच जिल्ला चाहिने भन्दै ओलीविरुद्ध खनिएका भट्टराईले देख्ने गरी नै ओलीतर्फ इसारा गरेका थिए ।

‘सुरुमा मलाई हाने, पहिलो माइक ममाथि प्रहार हुँदा समातेर राखें, त्यसलगत्तै बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीतिर आक्रमण गर्न इसारा गरेपछि ओली
को छातीमा माइक प्रहार भयो, उहाँलाई रोक्न खोज्दा सभासद् ऋषि पोखरेल पनि घाइते भए, त्यसपछि विद्या भण्डारी र झलनाथ खनालमाथि पनि आक्रमण भयो,’ सभासद् खतिवडाले राजधानीसँग भने ।

‘केपी ओली, झलनाथ खनाल र विद्या भण्डारीमाथि आक्रमण भएको देखेर जोगाउन आउँदा पोखरेल घाइेत भएका हुन् ।

एमाओवादी आक्रमणमा परेका एमाले अध्यक्ष ओलीको छातीमा गहिरो दाग लागेको छ भने वरिष्ठ नेता खनाल र उपाध्यक्ष भण्डारीलाई चोट लागेको हो ।’ सभासद् खतिवडाका अनुसार यसरी नेताहरूलाई ताकी–ताकी आक्रमण गर्ने र सभाध्यक्षमाथि आक्रमण गर्ने सबै एमाओवादी सभासद् थिए ।

त्यसमध्ये उमेश यादवले एमाले नेतामाथि आक्रमण गरेका थिए भने शिवकुमार मण्डल, दलजित श्रीपाइली, अशोक यादव, अमनलाल मोदीलगायतका आधा दर्जन सभासद् कुर्सी तोडफोड र आक्रमणको मोर्चामा खटिएका थिए । उनीहरूकै आक्रमणबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेत घाइते भए । आक्रमणबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाको टाउकोमा टुटुल्को उठेको छ ।

यद्यपि, कोइरालामाथि आक्रमण गर्ने सभासद्को पहिचान भने हुन सकेको छैन । लुकेर हानेका कारण पहिचान हुन नसकेको हो । आक्रमण गर्न भने एमाओवादी नेता भट्टराईले नै निर्देशन दिइरहेको कांग्रेस–एमाले सभासद्को भनाइ छ ।

‘कुर्सी तोडफोड गर्ने र नेताहरूमाथि आक्रमण गर्ने काममा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता भट्टराईले प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशन गरिरहेका थिए,’ सभासद् खतिवडाले भने । एमाले सभासद्हरूले भने आफ्नै नेतामाथि आक्रमण हुँदा पनि नेतृत्वले चुप बस्न भनेकाले कुनै प्रतिवाद नगरेको जनाएका छन् ।

‘जे गरे पनि कुर्सीबाट नउठ्न निर्देशन थियो, त्यसैले एमाओवादीको बर्बरतालाई चुप लागेर सहेर बस्नुको विकल्प थिएन,’ एमाले सभासद् विनोद श्रेष्ठले भने । एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले पार्टीको केन्द्रीय योजनाअनुसार नै एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि आक्रमण गरिएको तथ्य खुलासा गरेका छन् ।

‘एमाओवादीको केन्द्रीय योजनाअनुसार हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि आक्रमण भएको जानकारी पाएका छौं, यो जंगली र बर्बरतापूर्ण आक्रमणको जति निन्दा र भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ,’ संविधानसभामा एमाओवादी वितण्डाबारे छलफल गर्न मंगलबार संविधानसभा भवनमै बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

उनले सहमतिका लागि प्रयत्नरत नेताहरूमाथि आक्रमण गरेर एमाओवादीले आफ्नो असली चरित्र प्रदर्शन गरेको टिप्पणीसमेत गरे । एमाओवादी आक्रमणबाट पार्टी आफ्नो अडानमा अलिकति पनि विचलित नहुने घोषणा पनि ज्ञवालीले गरे ।
राजधानी दैनिकमा २०७१ माघ ७ गते प्रकाशित समाचार

Monday, January 19, 2015

संविधान निर्माणमा छाडनै नसकिने मुद्दा


कतिले तर्साउँछन्, हेरौँला, चाखौंला, रक्तपात हुन्छ, भीडन्त हुन्छ, त्यो पनि हेरौँला । तथाकथित जनयुद्ध हामीले देखेका हौँ, विभिन्न घटनाक्रम उनीहरूले मात्र देखेको होइन, हामी पनि यही धर्तीमा हेरिरहेकै छौं । हिजो लडाकू, सेना, महान् जनमुक्ति सेना, हतियार, व्यारेक, क्याम्प सबै हुँदा त टेरिएन भने अहिले अलि लामा नङ पालेको होला, त्यति न हो । यसै कुरासँग तर्सिएर संविधान नबनाउने आवश्यकता छैन । 

 केपी शर्मा ओली 

नेपाली जनताका कमजोरी नै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु हो । हामी बहादुरी साथ लड्छौं, बेठीकलाई पराजित गर्छौं, परिवर्तन ल्याउँछौं, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउछौं ।  तर अधिकार सुरक्षित गर्न भने सक्दैनौं । ०७ सालमा राणा धपाइयो, युगान्तकारी पतिरवर्तन भयो । तर जनताको तर्फबाट राख्नुपर्ने सजगता, सतर्कता राख्न सकिएन । १० वर्षसम्मको तानातानीमा अधिकार खोसिए । ४६ सालको आन्दोलन पनि अत्यन्तै ऐतिहासिक र सफल आन्दोलन हो । जनताले असाधारण आन्दोलन गरे । तीस वर्षदेखि निरंकुश बनेको राजतन्त्रलाई पछाडि धकेले । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाए । तर त्यसलाई पनि समुचित ढङ्गले संस्थागत गर्न सकिएन । आन्दोलनको मर्म, भावनाअनुसार अगाडि बढ्न सकिएन । जसले गर्दा सिद्धान्तको विषय, रोजाइको विषय, छनौटको विषय बनाएर हिंसा मच्चाउनेहरूलाई आफ्ना अधकल्चा सिद्धान्तहरू, अन्त असफल भएका खोटा सिद्धान्तहरू, यहाँ प्रयोग गर्ने मौका मिल्यो । जनताको जीवनमा परिवर्तन नआएको कारणबाट भएको असन्तुष्टिलाई प्रयोग गर्ने मौका मिल्यो । वास्तवमा फेरि पनि जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सकेन । हिंसाको बहाना बनाएर, स्थिरता र स्थायित्वको ठेकेदार पल्टिएर फेरि राजतन्त्र आश्विन १८, माघ १९ हुँदै आयो र जनताको अधिकार सम्पूर्ण खोस्यो । त्यो बेलाको छाँटकाँट पुस १७ गतेकै जस्तो थियो । पुस १७ गते महेन्द्रको लोकतन्त्र मास्ने संबोधन र उनका छोरा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन उस्तै थियो ।
पञ्चायतकालमा जेलबाट छुटेपछि राजाले भेटन बोलाए, म गएँ । राजा बस्ने डम्म सोफा थियो । कहाँबाट खोजेर ल्याएको हो ? थाह छैन । पर एउटा काठको कुर्सी थियो, हात राख्ने नभएको । त्यस्तो कुर्सीमा बसौँ भने । मत सुकुलमा बसेर आएको मान्छे, पेटीमा, भुइँमा बसेर आएको मान्छे, मलाई बस्नलाई कस्तो कुर्सी भन्ने होइन, तर यिनीहरूको मानसिकता कस्तो छ भन्दा आफूहरू सोफाबाला, हामी जनतालाई टक्क्रक्क काठको कुर्सी ! यो प्रसङ्ग किन भन्दा माघ १९ पछि फेरि राजाले बोलाउन पठाए, म भेट्न पनि गएँ, २०४४ सालको त्यो कुर्सी त त्यहीं हाजिर रहेछ । त्यसबीचमा म धेरै दरबार गएको छु, धेरै पल्ट राजासँग भेटेको छु । सोफा कुर्सीमै बसेर भेटिन्थ्यो, जाँदा त उस्तै सोफा, उस्तै काठको पर टिक्रिक्क राखेको छ । मैले भनेँ, नेपाल कहाँ पुगेछ, मलाई यही कुर्सीले सम्झना दिलायो । पञ्चायतकालमा जेलबाट छुट्ने बित्तिकै पनि म यहाँ आएको थिएँ, यही कोठामा यस्तै थियो, बीचमा हराएको थियो, फेरि फर्केछ । हामी प्रजाहरूका लागि भनेर उही पुरानै कुर्सी जतन गरेर राखेको पाइयो । हिंसाको बहाना बनाएर जनताका अधिकार खोस्ने एउटा पक्ष छँदै थियो, दरबारमा बस्नेमा पनि भिन्नता कस्तो ? भेट्न बोलाउने, बोलाएर कस्तोमा राख्ने भन्दा मानिलिउँ हामी मान्छे नै होइनौं । आदिवासीहरू कहाँ बसेको छु म । पप्पाको भात खाएको छु । बिहान पकाएर पानीमा राखेको हुन्छ, बेलुका गएर पानी चुहाउँदै खाने हो । पप्पा भात पनि खाएको छु । अरु के के खाएको छु नभनुँ । कसरी कसरी बसिएको छ, त्यो नभनुँ । हामीलाई अधिकार चाहिएको, बस्नलाई कस्तो कुर्सी छ भनेर हेर्ने कुरा होइन । तर अधिकार त थिएन, थिएन, त्यही अधिकार छैन भनेर भन्नका लागि कुर्सी पनि राख्नुपर्ने रहेछ त्यसरी । तिमीहरूको अब अधिकार छैन, तिमीहरूको दिन सिद्धियो भन्नाका निम्ति ।
त्यसपछि हामीले दुई प्रकारका अतिवादसँग जुध्नुप¥यो । एकातिर क्रान्ति नामको हिंसा । राजनीतिक र समाजका स्थापित मान्छे खोजीखोजी मार्ने कुनै क्रान्ति हुँदैन । तर गरेको त्यही हो । अर्को स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति स्थापना गर्छू भनेर फेरि तानाशाहीतर्फ मुलुकलाई फर्काउने । जनताका नाममा, एउटाको बिगबिगी, जनसत्ताको नाममा अर्काको बिगविगी राष्ट्रको नाउँमा, शान्तिका नाममा, स्थिरता र स्थायित्वका नाममा । यसबीचमा हामीले लडाइँ गर्नुप¥यो । अव राजतन्त्रलाई बिदा गरिसकिएको छ । तर त्यसबेलाको उग्रपन्थले अहिले पनि दुःख दिइरहेको छ । यो उग्रपन्थले अझै अलिक समय दुःख दिन्छ । २०५२ सालमा उग्रपन्थी गतिविधि सुरु हुँदा मैले भनेको थिएँ, उग्रपन्थको आयु २० वर्षको हुन्छ, दस वर्ष उकालो चढ्छ, दस वर्ष ओरालो झर्छ । त्यसै अनुसार उकालीओराली ठीक छ । २०५२ देखि २०६२ सम्म उकाली चढ्यो । २०६२ बाट ओराली झर्दै गयो । तर केही केही जन्तु यस्तो हुन्छ, जस्तो अक्टोपस । अक्टोपस काटेर फ्राइ गर्दा पनि चलिराखेको हुन्छ । यो उग्रपन्थ पनि फ्राइ गर्दा पनि दुःख दिन र तर्साउन छोड्दैन ।
यद्यपी हामीले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर हिंसालाई रोक्यौं । दक्षिणपन्थी अतिवादी तानाशाहलाई बिदा ग¥यौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई त हामी टुंगो लगाउँला । तर हिंसात्मक प्रवृत्ति, कानुन नमान्ने प्रबृत्ति, ऐन नमान्ने प्रवृत्ति, संविधान नमान्ने प्रबृत्ति, नियमावली नमान्ने प्रवृत्ति अझै हावी छ । अहिले पाखुरा सुर्काइ, ए ! नियमानुसार जाने ? नियममा चल्न पाइन्छ ? भन्ने त पाखुरा सुर्काइको विषय छ । हजुर के गरुँ त भन्दा सहमति साथ हुनुपर्छ भन्छन् । गजब छ परिभाषा पनि, मैले भनेअनुसार सहमति हुनुपर्छ, मेरो सहमतिबिना केही पनि गर्न पाइँदैन । संविधान, कानुनको मतलब छैन, आफूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने । अनि देशको हितमा जे–जे हुँदैन, त्यही त्यही भन्ने । देशलाई साम्प्रदायिकतामा कसरी लान सकिन्छ ? कसरी रुवाण्डा बनाउन सकिन्छ ? कसरी वितण्डा मच्चाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ नै सोच्ने । १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषीसहित मिश्रित बसोवास रहेको यो देशमा जातीय वैरभाव, कटुता र घृणाको खेती गर्ने, छिमेकीलाई छिमेकी नदेखेर शत्रु देख्ने ? नातेदारलाई नातेदार नदेख्ने ? यो संभव छैन । युगोस्लाभियामा धेरैका छोडपत्र भए, घृणा बढ्दै गएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ । श्रीमतीले बन्दूक निकालेर श्रीमान्लाई हानिदिइन । श्रीमान्ले बन्दूक निकालेर श्रीमतीलाई हाने, अर्को जात भनेर । कहाँ पुग्यो मानवीय चेतना ? हामी सामाजिक प्राणी हौँ । समाजमा सबै प्रकारका तत्व, सबै प्रकारका जाति, सबै प्रकारका थर, धार्मिक विविधता सबै चीज हुन्छ । अझ हाम्रो देश त भौगोलिकदेखि लिएर विविधतायुक्त हो ।
अर्काे पनि कुतर्क छ, सिङ्गो तराईलाई पहाडसँग जोड्न नपाइने । चुरेभावरसम्म पनि जोड्न नपाइने रे । किनभने त्यहाँ पनि अलिअलि भित्री मधेसहरू, त्यता पनि खोंचहरूमा धान फल्छ नि † त्यो धान फल्ने ठाउँ पहाडतिर राख्न पाइँदैन । धान फल्ने जति छुट्टै राख्नुपर्छ रे † यिनीहरूले भनेको जति मान्ने हो भने पहाडका खेतका गह्रा पनि मधेस नै हुन्छ । घरका आँगन पनि सम्म छ, त्यो पनि मधेश नै हुन्छ । पहाडमा बस्ने मान्छेहरूले धानको भात खाने कुरा गर्ने ? कोदो खानुपर्छ, फापर खानुपर्छ, जौ खानुपर्छ, पिँडालु लगाएर खाए भो, आलु खानुपर्छ । धानको भात खाने ? त्यो चाहीँ ठाउँ नराखे भो । कस्तो मजाको देशभक्ति ? कस्तो जनसंविधान ? यो त प्रत्यक्ष देखिने कुरा हो । यसभित्र नदेखिने अरु कुराहरू छन् । देशलाई ध्वस्त बनाउने कुराहरू छन् । जुन देखिदै जानेछन । त्यसकारण संक्रमणकाल अविलम्ब टुङ्ग्याउनुछ । संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने भनेको संविधान निर्माण गर्ने हो । यस्का लागि पहिलेको स्वामित्व सन्दर्भ–सामग्रीको रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले त्यो असफल भएको स्वामित्व लिएर के गर्ने ? प्रयोगमै असफल भएको संविधानसभा, विघटन भएको संविधानसभाले हामीलाई कुनै गाइड गर्नसक्छ ? अहिलेको संविधानसभा आफैँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्नसक्छ ।
अघिल्लो संविधान सभामा जे–जे भनेको थियो, त्यो सार्नका लागि यो बनाएको हो र ? यो संविधान सभा भाग–२ हो र ? यो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभा हो । यसले संविधानका मामलामा हिजोका, अस्तिका, अलिक अस्तिका २००७ सालपछि २०१७ साल किन आयो भन्ने पनि अनुभव लिन्छ, त्यहाँ लेखेको नहोला । लिनु त प¥यो नि । २०४७ साल पछिको संविधान भन्दा पछाडि के भएको थियो भन्ने कुराहरूलाई पनि हेर्ला । विगतको संविधानसभाको दुःखद् अवसान किन भयो ? त्यो पनि हेर्ला । तर त्यही÷त्यही असफल भएको हेरेर पछ्याएर हुन्छ र ? त्यसकारण हामी अघिल्लो संविधानसभाका अनुभव  लिन्छौं । राम्रा, देशलाई काम लाग्ने, जनतालाई काम लाग्ने रहेछन् भने लिन्छौं । अघिल्लो संविधानसभा अनुपयुक्त बनावटको थियो । त्यसलाई गुरुजी थाप्ने हो भने त्यसले नै निकाल्थ्यो नि संविधान । अतिवादीहरूको भर्खर आएको रापताप थियो । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै मैले टिप्पणी गरेको थिएँ, यो संविधानसभाले संविधान दिन सक्दैन । योसँग त्यो क्षमता छैन । माओवादीको बिगविगी थियो । मैले भनेको थिएँ, एक पाथी जाने भाँडोमा दुई माना दूध राखेर तलबाट बेस्सरी आगो लगाइदियो भने भरिने मात्र होइन, पोखिन्छ । अनि एक पाथी नै भयो त त्यो दूध ? एक पाथी भएको हुँदैन । त्यो सेलाएपछि डेढ माना मात्र बाँकी रहन्छ । माओवादीको बिगविगी त्यही उम्लेको दूध जस्तो हो । वाइसिएलको राप । हतियारको राप । लडाकू भनेर ल्याएर क्याम्पमा राखेको छ । ती सबैको रापलाई लिएपछि त कस्तो भयो भने मान्छे डराएको छ, अनि त माओवादी उम्लिएको मात्र होइन, पोखिन्जेल भयो । कति समय पोखिन्छ ? त्यो सम्भव थिएन । तर अघिल्लो संविधिानसभा अनुपयुक्त बनावटको थियो, संविधान नबनाउने शक्तिको वर्चस्वको थियो । त्यसकारण संविधान नबन्नु बहुत मामुली कुरा थियो त्यतिबेला ।
लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने र राज्य कब्जा गर्ने एउटै कुरा हुन्छ ? चुनावपछि सरकार बनाउनेतिर ध्यान, सेना कब्जा गर्नेतिर ध्यान, भएको प्रधानसेनापति हटाएर आफूले भनेको मान्ने प्रधानसेनापति राख्ने ध्यान । मेरो गुरिल्लासँग फुटबल नखेल्ने नेपाली सेना कहाँबाट आयो ? भन्दै रिसइबी साँध्ने, दागा धर्ने काम भयो । त्यसपछि सवैले देखें, २०६९ साल जेठ १४ गते । संविधानसभा भङ्ग गरे, अनेक हिसाबले विकल्प देखाउँदा पनि नमानेर बुरुक्क उफ्रेर भङ्ग गरे । पत्रकारले टिभी अगाडि राखेर सोध्दा दुई तिहाइ नभएपछि संविधान बन्न सकेन भने । अब दुई तिहाइ चाहियो रे संबिधान दिन । दुई तिहाइ भयो भने आफूले भनेअनुसारको संविधान जारी गर्छु भन्ने । किन चाहियो त दुई तिहाइ ? दुई तिहाइ भनेको सहमति हो ? दुई तिहाइ भनेको संख्या होइन र ? सवैलाई थाह छ, संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षको थियो । अर्को एक वर्ष थपियो, फेरि ६ महिना थपियो, फेरि ६ महिना थपेर ४ वर्ष पु¥याइयो । सिद्ध्याउनु भन्दा त फेरि थपेर कोसिस गरौँ भन्दै थियौँ, तर माओवादीले सिद्ध्याइदियो । त्यसपछि पनि अर्को संविधानसभा निर्वाचन भयो । नेपाली जनताले राम्रैसँग के बुझे भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई दुई तिहाइ दिनुपर्छ, नभए संविधान बन्दैन । त्यो बुझेर एमाले–काँग्रेसलगायतका संविधान बनाउन चाहने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई दुई तिहाइ दिए । जनताले दिएको यो जिम्मा, यो अभिभाराअनुसार हामी नेपालको अन्तरिम संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अलिक अगाडिसम्म माओवादी मानसिकता, ती सबै कुराको म्यापिङ्ग के हो भने संविधानसभाको दुई तिहाइले संविधान बनाउने । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग पनि हो, हाम्रो संविधानको व्यवस्था पनि ।
तर यतिबेला प्रक्रिया भनेपछि सातो जान थालेको छ । सर्वसम्मतिले नै गरे पनि बिनाप्रक्रियाले हुन्छ ? बिनाप्रक्रियाले हुन्थ्यो भने यहीबाट म संविधान घोषणा गरिदिन्छु । हुँदैन त त्यसरी ? कुनै बजारबाट गर्ने कुरा हो र त्यो ? प्रक्रियाबाट संविधान जारी हुन्छ, घोषणा हुन्छ । जति सहमति भए पनि संविधानसभाको प्रक्रियामा जानैपर्छ । हामी कसैसँग पनि एक तिहाइको आसपास भन्दा बढी छैन । संविधान जारी गर्न कम्तीमा दुई तिहाइ चाहिन्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिन्छ । अनि हामी संवाद गर्ने पक्षमा छैनौं, सहमति गर्ने पक्षमा छैनौं भन्ने कुराको त अर्थ नै हुँदैन । हामी संवादको पक्षमा छौं, सहमतिको पक्षमा छौं । हामीले खोजेको लडाइँ हो र ? माघ १९ हामीले गरेको हो र ? हामी लडाइँ खोज्दैनौं । जनयुद्धको नाममा चलाएको हिँसा हामीले हो र ? हामी जहिले पनि जनताको अधिकारको पक्षमा छौं, जनताको जिउ धनको रक्षाको पक्षमा छौं ।
हामीले २०४६ सालको आन्दोलन हेरेका छौं । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन हेरेका छौं । जब सडकमा साँचिक्कै जनता ओर्लन्छन, तब हतियार आवश्यक हुँदैन । त्यसैले हामी सहमतिका साथ संविधान बनाउन चाहन्छौं । कथंकदाचित सहमति बनेन भने के गर्ने ? यो पीँढी बाचुञ्जेल त जति पर लम्ब्याए पनि त्यही हो । कि मति फेरिनु प¥यो, कि अर्को पिंढी आउनुप¥यो । मति फेर्न तयार नहुनु, अर्को पुस्ता आइञ्जेल कति पर्खनु, त्यो पनि गाह्रै हुन्छ । सबभन्दा सजिलो बाटो त संविधानअनुसार जानु नै हो, जो हामीले सर्वसम्मतिले बनाएका हौँ । अहिलेको अन्तरिम संविधान भनेको सबैले सहमतिले बनाएको हो । संविधानसभाको निर्वाचन पछि हामीले सर्वसम्मतिले नियमावली बनायौँ । अब माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने, सहमतिमै जारी गर्ने प्रयासमा छौं भनेर संविधान जारी गर्न नदिने, मोर्चा बनाएर संविधानका सम्बन्धमा भ्रम फिँजाउने अनि विभिन्न तत्वहरू एक ठाउँ जम्मा भएर संविधान बन्न नदिने खेल खेल्ने काम भइरहेका छन् । तर एमालेका तर्फबाट भन्न चाहन्छु, संविधान जारी गरिन्छ, संविधानअनुसार जारी गरिन्छ, नियमअनुसार जारी गरिन्छ । कतिले हामीलाई तर्साउँछन्, हेरौँला, चाखौंला, रक्तपात हुन्छ, भीडन्त हुन्छ, त्यो पनि हेरौँला । तथाकथित जनयुद्ध पनि हामीले देखेका हौँ, विभिन्न घटनाक्रम उनीहरूले मात्र देखेको होइन, हामी पनि यही धर्तीमा हेरिरहेकै छौं । हिजो लडाकू, सेना, महान् जनमुक्ति सेना, हतियार, व्यारेक, क्याम्प सबै हुँदा त टेरिएन भने अहिले अलि लामा नङ पालेको होला, त्यति न हो । यसै कुरासँग तर्सिएर संविधान नबनाउने आवश्यकता हुँदैन । संविधान हामी बनाउँछौं ।
संविधान बनाउँदा पाँच वटा कुरा हामी छाडदैनौं । नेपाली जनता शान्ति चाहन्छन । हिंसातिर धकेलिने कुरामा हामी सहमत हुँदैनौं । क्रान्तिका नाममा शान्ति खल्बल्याउने, हिंसातर्फ मुलुकलाई धकेल्ने, संविधान नबनाएर जुन उटपट्याङ्ग कुरा अहिले गरिराखेका छन्, त्यसमा एमाले सहमत हुँदैन । हामी शान्तितर्फको यात्रा सुनिश्चित गराउने संविधान बनाउँछौं । हाम्रो लडाइँ लोकतन्त्रका लागि हो । समान अधिकार, समान अवसर, सबैका लागि सुरक्षा र सबैका लागि सम्मान हुने स्थिति, जनताको सार्वभौमसत्ता, अहिले एउटा कुरा छ नि जनादेश होइन मतादेश भन्ने । तीन पत्तावालाले पनि यो कुरा गर्छ । मतादेशबाट त जनादेश प्रकट हुने हो । सुशील कोइरालाजी के हिसाबले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ? भोट बढी काँग्रेस पार्टीले पायो । वहाँ त्यस पार्टीको संसदीय दलको नेता । कसैलाई लागेको हुन सक्छ, सुशील नहुनुपर्ने, म प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने । अब एक दुई सीट आयो, आएन, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर म राम्रो चलाउँथे भनेर कसैलाई लागेको हुनसक्छ । तर जनादेश यस्तो कुरा हो । हुनसक्छ त्यो सुशीलजी भन्दा राम्रो चलाउँथे । तर जनताको आदेश चाहिँ अहिले काँग्रेस प्रमुख पार्टी हुनु हो र काँग्रेसको फैसला भो सुशील कोइराला । अनि यो गणितीय खेल अरे, ६०१ संविधानसभा हो कि गणतीय खेल हो ? कि यो चाहीँ संख्या होइन ? संविधानमा लेखेको दुई तिहाई गणीतीय खेल हो कि यथार्थ हो ? सरकार चलाउन बहुमत चाहिन्छ भनेको के हो ? टाउका नगनेर अव हातखुट्टा गन्ने ? सरकार त बहुमत जोसँग छ, उसैले बनाउँछ । जसका पक्षमा धेरैले हात उठाए, उसैले पाउँछ । टाउकै त गन्ने हो नि ।
हामी जनतामा सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत मूल्य र मान्यता भएको संविधान बनाउन चाहन्छौं । अहिले त एउटा ‘जन’ थपिदियो भने लोकतन्त्र शोकतन्त्र केही चाहिँदैन । सर्वोपरि पार्टी, पार्टी भन्दा पनि पोलिटव्यूरो र पोलिटव्यूरो भन्दा पनि एक जना नेता, अध्यक्ष छ कि महासचिव छ कि उही हो सवथोक । मैले कुनै पनि तानाशाहले जनताको इच्छाविपरीत जान्छु भनेर बोलेको अहिलेसम्म सुनेको छैन । हरेक तानाशाहले जनताको इच्छाअनुसार, जनताको आदेशअनुसार गरेको छु भन्छ । काम चाहीँ बेग्लै गर्छ, तर जनताको इच्छाअनुसार, जनताको चाहना अनुसार भनिरहन्छ । हामीले जनअदालत भन्ने पनि देख्यौँ । जनसरकार भन्ने पनि देखियो । हामीले चाहेको थितिको समाज हो, अराजकता होइन । हामीले चाहेको समाजलाई अगाडि बढाउने, समृद्धितर्फ लाने कुरा हो । त्यसकारण हामी लोकतन्त्र छोड्दैनौं । लोकतन्त्रविरुद्ध तानाशाहीतर्फको कुनै प्रयास हामीलाई मान्य हुनेछैन । हिजो राजतन्त्र हुँदा, सामन्तवाद हुँदा नेपाली जनतालाई भूगोलको आधारमा, जातको आधारमा, समुदायको आधारमा, पेसा, व्यवसायको आधारमा भिन्न भिन्न गरेर दुःख दिने काम भयो । यो हिजो सामन्तवाद हुँदाको कुरा हो । अब सम्पूर्ण नेपाली जनताले समान अधिकार, समान अवसर पाउँछन् । उत्तिकै सुरक्षा हुन्छ र उत्तिकै सम्मान सबैले पाउँछ । नेपाली जनतालाई चाहिएको अधिकार हो । जनतालाई चाहिएको सैद्धान्तिक अधिकार मात्रै होइन, व्यावहारिक अवसर पनि त्यसमा हुनुप¥यो । हामी हरेकलाई अधिकार र अवसर, हरेकलाई सुरक्षा र सम्मानको स्थिति बनाएर जान चाहन्छौं । हिजो सामन्ती राजतन्त्रमा विभेद ग¥यो, लोकतन्त्रमा विभेद हुँदैन ।
अहिले हामीले पछाडि परेको समाजको हिस्सालाई अगाडि लाने सन्दर्भमा दुइ वटा उपाय भनेका छौं । एउटा दिगो र वास्तविक उपायमा तलैदेखि बच्चाबच्चीदेखि राम्रो शिक्षा प्रदान गर्दै ल्याउने हो । राउटे, दुसाध, चमार, कुमाल, धिमालका छोराछोरीलाई आवासीय ढङ्गले १२ कक्षासम्म पढाइदिने व्यवस्था सरकारले गर्ने ता कि उनीहरू शिक्षित होऊन् । आवासीय किन गरिदिनुपर्छ भने उनीहरू घरबाट फुत्किन पाउँदैनन् । त्यति गरिदिए पछि उनीहरू जागिर गर्दै वा केही गर्दै पनि अगाडि जान सक्छ । पढ्न सक्छ । त्यो चाहिँ उनीहरूलाई इम्पावर (सशक्तिकरण) गर्ने, उनीहरूको क्षमतावृद्धि गर्ने हो । शासनमा र नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने वास्तविक बाटो हो त्यो । आरक्षणका कुरा हामी किन गर्छाैं भने पुरुष र महिला चुनाव लड्ने हो भने पुरुषले एकाधबाहेक धेरै ठाउँमा जित्छ । त्यसकारण महिलालाई आरक्षित ठाउँ चाहियो, जहाँ उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सकून् । दलित अझै आउन सक्ने स्थिति बनिसकेको छैन, त्यसकारण आरक्षित ठाउँ चाहियो । साँचै पछाडि परेको तप्कालाई समावेशी गरेर ल्याउनुपर्छ । हामीले असमानता र विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ र सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज स्थापना गर्नुपर्छ । यो हाम्रो तेस्रो बुँदा हो ।
चौथो बुँदा १२५ जातजाति १२३ भापाभाषी र मिश्रित बसोवास भएको यस देशमा राष्ट्रिय एकता हामीले कायम राख्नुपर्छ । बुझ्नुपर्छ, हामी कस्तो अवस्थामा छौं र हाम्रो देशको भूगोल कस्तो छ ? अरु ठूलाठूला देशहरू उपनिवेश हुँदा पनि हाम्रा पुर्खाले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता कायम राखे । लडेर देश बनाए र लडेरै देश जोगाए । यति बेला हाम्रो पीँढीमा आएर हाम्रो एकता विथोलिने खालका कुरा गर्छौं भने त्यो अनुचित हो । हामी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौं । देशलाई भोलि गएर विखण्डनतर्फ लाने खालका प्रयासहरूलाई स्वीकार्न सकिँदैन । पाँचौँ कुरा, नेपाली जनताको सबभन्दा ठूलो समस्या पछौटेपन र गरिबी हो । देशलाई आधुनिकतातर्फ लानुपर्छ र गरिब जनतालाई समृद्ध बनाउने ठोस कदम, ठोस व्यवहार, ठोस प्रयास अगाडि बढाउनु पर्छ । जनता र मुलुकको संमृद्धि हाम्रो चाहना हो । हरेक नेपालीले के खाऊँ, के लाऊँको स्थितिमा होइन, खान–लाउन पाउनुपर्छ, बस्ने घर पाउनुपर्छ र छोराछोरी पढाउन सकिएन भन्ने होइन, पढाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । विमारी हुँदा उपचार गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक कुरा यी नै हुन् । अहिले नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले भोग्नुपरेको समस्या यिनै हुन्, जसले गर्दा ४० लाख युवा बाहिर छन । यही कारण हो । यसकारण हामीले हाम्रा उद्योगका क्षेत्र, व्यापारका क्षेत्र, सेवाका क्षेत्र, पर्यटनका क्षेत्र, ऊर्जाको क्षेत्र, हाम्रा अरु संरचना निर्माणका क्षेत्र अनेकलाई काममा लगाएर रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्दछ । के खाऊँ के लाऊँको अवस्थाबाट मुक्ति, गरिबीबाट मुक्ति नेपाली जनताका सपना हुन् । चराले पनि रूखको हाँगामा एउटा सानो गुँड लगाउन पाएको छ, तर मान्छे भएर पनि नेपाली जनताले एउटा सानो गुँड लगाउन पाएका छैनन । अनि यहाँ सरकार बन्छन्, सरकार फेरिन्छन्, क्रान्तिकारी कुरा गर्छन् । त्यस्को के अर्थ ? कति समय त्यही चलाइराख्ने ? त्यसकारण अबको कदम हो–गरिबी हटाऊ, रोजगारी सिर्जना गर, रोजगारी उपलब्ध गराऊ, विकासका काम अगाडि बढाऊ । यसकारण हामी जनताको समृद्धिका सपनालाई नष्ट पार्ने खालका कुनै कुरा हुन दिँदैनौं । यो सानो देशमा धेरै वटा प्रदेश, १० कि १४ कि १५ वटा ? हिजो कसले मानेको थियो ? त्यो बेग्लै कुरा थियो । हामीलाई एक थान संविधान देख्ने इच्छा थियो, त्यसैले हिजो धेरै वटा अनुचित कुरा भए पनि ल आओस् भन्ने थियो । अनि संविधान नै नआएपछि त ती कुराहरू गइगए नि !
नेपालमा धेरै बटा प्रदेश सम्भव नै हुँदैन । एउटा संविधानसभा, संसद त हामीले आफ्नै भवनमा चलाउन नसकेर भाडामा चलाएका छौं । एउटा राष्ट्रपति बस्ने ठाउँ नभएर शीतल निवासमा परराष्ट्र मन्त्रालय खाली गराएर बसाएको छ । राष्ट्रपतिका ठाउँमा प्रदेशमा गभर्नर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा मुख्यमन्त्री हुन्छ । मन्त्रीहरू हुन्छन् । विधायिका हुन्छ । सिङ्गै सरकार चाहियो । अनि कहाँबाट पैसा ल्याएर हामी प्रहरीलाई पाल्छौं ? प्रदेश सरकारले पाल्नुपर्छ प्रहरी । कर्मचारी कहाँबाट पाल्छौं ? स्वास्थ्य कर्मचारी कहाँबाट पाल्छौं ? शिक्षा कर्मचारी कहाँबाट पाल्छौं ? कहाँबाट आउँछ पैसा ? अझ गजब छ । चुरे भावरले तल तराईको भूभाग ठ्याम्मै बिसाउन नपाउने, माथि कोदोबारीबाट चाहिँ शासन चलाऊ । यो खालका कुराहरू हुन्छन् । यदि धेरै वटा प्रदेश बनाउने हो भने आउँदो ५० वर्ष संरचना निर्माण गर्दै ठीक हुन्छ हामीलाई ।
त्यसकारण हामीले अन्तअन्त हेरेर होइन, नेपाल हेरेर थोरै प्रदेश भनेका छौं । अन्तका भूगोल र सम्भावना हेरेर हुँदैन । यहींका भूगोल र सम्भावना हेर्नुपर्छ । मैले अक्सर भन्ने गरेको छु, एन्डोरा भन्ने एउटा सानो देश छ, स्पेन र फ्रान्स बीचमा । यस्तो टुरिस्ट हब छ, घर थोरै, होटेल धेरै छ । त्यहाँको जनता भन्दा बढी टुरिस्ट हुन्छन् । त्यसो भए पछि त्यहाँको अर्थतन्त्र सबल छ । सानै देश भए पनि नेपालभन्दा धेरै चल्छ । किनभने अर्थतन्त्र ठूलो छ । भेटिकन सिटी चल्ला, तर नेपाल यति अविकसित ठाउँ छ, यति पछाडि परेको ठाउँ छ, तुइनमा समाउँदै मान्छे तरेका छन्, पुल छैन । बाटा कस्ता छन् फेरि नामै स्वर्ग जाने बाटो भनेर राखेका छन् । कथंकदाचित् पल्लो छेउ पुगियो भने आज गइएन, स्वर्ग नभए बीचैबाट स्वर्ग गइयो । त्यहाँबाट सवारी साधन चढेर गइयो स्वर्ग नै पुगिने हो कि ! नजाऊँ, हप्तादिन लाग्छ, जाउँ स्वर्ग पुगिने हो कि । अनि यस्ता देशमा अरुअरुका स्वार्थहरू यहाँ ल्याएर थोपरिदिएको छ । हामी नेपाली जनताका आकांक्षा हामीले लागू गर्नुछ । नेपाली जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुछ । गरिबीतिर जाने होइन, समृद्धितिर जाने बाटो खन्नुपर्छ । विभिन्न नाममा फेरि पछाडि फर्कने होइन, अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधान जारी गरेपछि राजनीतिक रूपमा सुशासन र विकास चाहिन्छ । सुशासन र विकास हाम्रो नारा हुन्छ । तसर्थ संविधान बनाउन ढिलो गर्न हुँदैन । विकासका हाम्रा प्रयास त्यतिकै ढिलो हुन्छ । स्थिरता, स्यायित्व छैन भनेर कोही विकासका निम्ति तयार हुँदैन, आन्तरिक न वाह्य । त्यसका निम्ति स्थिरता, स्थायित्व चाहिन्छ ।
अहिले संविधान निर्माणको प्रश्नमा स्पष्टतः दुई वटा धार छ । नेपालको  एकता, नेपालको भविष्य, नेपालको अखण्डता र नेपाली जनतालाई समृद्धितर्फ लाने प्रयास एउटा छ । त्यसो हुन नदिएर क्षतविक्षत बनाउने अर्को कुरा छ । कुनै अलमलमा पर्नु हुन्न । अव सवै नेपालको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा एकताको पक्षमा लाग्नुपर्छ । विभिन्न हामीले देखिराखेका छौं, अलग देश बनाउने, अलग झण्डा, अलग राष्ट्रिय गान, अलग राष्ट्र भनेर घोषणा गर्ने । अनि मैले पहिले पहिले घरमा झण्डा राख्दिनथेँ, अहिले धुरीमा ठूलै झण्डा राखेको छु, झण्डा च्यात्ने जलाउने उपद्र्याहहरू देखेपछि । यो त हामीले त माया गर्नुपर्ने चीज रहेछ भनेर । जति देशलाई अहित गर्न खोज्छन्, त्यति देशको हितको पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिनुपर्छ । देशै भत्काउन खोज्ने, देशै ध्वस्त पार्न खोज्ने, अरुका छौंडाका रूपमा यहाँ फट्याकफट्याक गर्ने, अनि तिनका विरुद्ध नौनी लगाएर बोलिदिनु पर्ने ? जस्ताको तस्तै भनि दिनुपर्छ, यो बेठीक बाटो हामी जाँदैनौं भनेर ।
(एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राजधानी दैनिकका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित )

Thursday, December 25, 2014

सहमतिको नाममा राष्ट्रघात असंभव : ओली







राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ८ पुस
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत नेकपा माओवादीले संबिधान जारी गर्न अवरोध गरिरहे पनि तोकिएको ८ माघमै नयाँ संबिधान आउने उदघोष गरेका छन । मुलुक संबिधानबिहीन अवस्थामा रहन नसक्ने भन्दै ओलीले संबिधानसभाले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार नै आगामी ८ माघमा नयाँ संबिधान आउने ठोकुवा गरेका हुन ।
‘ढुक्क हुनुहोस, तोकिएको ८ माघमै संबिधान आउँछ, त्यसैका लागि एमाले प्रतिवद्ध छ, संबिधान ल्याउन लागेका हाम्रा अन्य सहयात्री दलहरू पनि त्यसै दिशामा केन्द्रित छन,’ प्रेस चौतारी नेपालले मंगलवार आयोजना गरेको अन्तर सम्वादमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने । उनले एकीकृत नेकपा माओवादी जसरी पनि संबिधान आउन नदिने षडयन्त्रमा लागे पनि अव कामयावी नहुने जिकिर गरे । ‘सहमतिका साथ ८ माघमा संबिधान बनाऔं भन्दा बुरुक्क उफ्रेर फेरि संबिधान बनाउने कुरा गर्ने भन्दै भाग्ने एमाओवादीको शैली रहे पनि ८ माघमै संबिधान आउँछ, उनीहरू सुध्रिएर मुलुकको हित अनुकुलको सहमतिमा आउछन,’ ओलीले भने ।
ओलीले सहमतिको आधार राष्ट्रघात भने हुनै नसक्ने बटमलाइन समेत सुनाए । राष्ट्रको अहित हुने गरी कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने भन्दै ओलीले सहमतिका नाममा राष्ट्रघाती काम आफूहरूले नगर्ने प्रष्ट पारे । ‘देश, जनता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, विकास र लोकतान्त्रिक सपना बिरुद्ध कुनै पनि सहमति हुँदैन, सहमतिका लागि उचित कुरा ल्याउनु पर्छ,’ ओलीले भने । ओलीले ८ माघमै संविधान जारी हुने स्पष्ट पार्दै आफुहरुले सहमतिको अधिकतम प्रयाश गर्ने जानकारी पनि दिए । ‘सहमति भएन भने अन्तरिम संविधानले ब्यबस्था गरे बमोजिम प्रक्रियामा गएर भएपनि संविधान जारी हुन्छ,’ ओलीले भने ।
सहमति र प्रक्रिया दुवैमा नआए एमाओवादी लगायतका दलहरुको गम्भीर भुल हुने चेतावनी पनि उनले दिए । ‘समय र ज्वालामुखीले कसैलाई पनि पर्खदैन, संबिधान निर्माणको सवालमा पनि यस्तै हो, जो आउँदैनन, उनीहरु छुटछन,’ ओलीले भने । उनले एमालेले सहमतिको प्रयाश गरिरहेको भएपनि एमाओवादीले आन्दोलनकारी मोर्चा बनाएर संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाए । आफु मुलुकको असली पहरेदार भएकोले सदैव मुलुकको हितमा काम गर्ने भन्दै ओलीले आफूलाई राष्ट्रघात गर्न कसैले पनि बाध्य पार्न नसक्ने चेतावनी दिए । आफु मुलुकको पहरेदार भएकै कारण सहमति गरेर जाउँ, मिलेर जाउँ भन्ने कुरा पटक पटक गरेको भन्दै उनले भने ‘ल मिलेर जाऊँ भनेको त बाहिर गएर भनेछन ‘केपी ओली राजा महाराजा हो र ?’
राजा महाराजाहरूबिरुद्ध बिगतमा लड्दै आएको भन्दै ओलीले आफुले राजा महाराजा हुने सपना नदेखेको प्रष्ट पारे । ‘राजा महाराजाबिरुद्ध लडियो, राजा महाराजा बन्न खोज्नेहरूको सपना पनि कहिल्यै पूरा हुन दिंदैनौ,’ ओलीले भने । बालुवाटार बैठकमा सहमतिका साथ ८ माघमै संबिधान जारी गरौं भन्दा एमाओवादी त्यो हुन सक्दैन, फेरि संबिधान जारी गर्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्दै हिडेको जिकिर पनि ओलीले गरे । ‘पाउरोटी पनि खस्रो हुन्छ भनेर बटर लगाइ लगाई मैले कुरा राखें, तर सहमतिका साथ ८ माघमा संबिधान जारी गर्नूपर्छ भन्न साथ यो कसरी हुन्छ, फेरि उही ८ माघमै संबिधान जारी गरौं भन्ने ? भन्दै उफ्रिएर हिडे,’ ओलीले भने, बाहिर गएर त नाटक नै देखाएछन, यस्तो नाटक मन्डली त अहिलेसम्म देखेकै थिईंन ।’
भौगोलिक अखण्डता र जातीय बिद्वेश फैलाउने खालका कुनै पनि विषयमा सहमति नहुने पनि प्रष्ट अडान थियो । ‘संविधान नबन्दै त केही केहीले बिखण्डनकै कुरा गरेका छन् भने संविधानमै त्यो कुरा लेखिदिएपछि के होला ?’ उनले प्रश्न गरे । जातको आधारमा राज्य निर्माण नहुने स्पष्ट पार्दै ओलीले जातकै आधारमा राज्य बनाउन खोज्दा रुवाण्डा ध्वस्त भएको उदहारण दिए । केही ब्यक्तिहरूले तराइमा पहाड छुवाउनै नहुने कुरा गरिरहेको भन्दै ओलीले आम तराइवासी नागरिकको चाहना त्यसो नभएको स्पष्ट पारे ।
राजनितीमा सहमतिको प्रयाश पहिलो भएपनि सहमति सम्भव नभएमा प्रकृयावाटै सबै कुरा हुने भन्दै संविधान जारी गर्दा पनि कसैलाइ कुर्न नसकिने ओलीको भनाई थियो । ‘संविधान निर्माणमा कोही छुट्यो भने कुर्न सकिदैन,’ ओलीले भने । ओलीले मुलुकलाई फेरि हिंसातर्फको यात्रामा लाने गरी कुनै सहमति नहुने अडान पनि राखे । 

Thursday, December 18, 2014

एसएसपीको अनुगमनमा डीएसपी

एसएसपीको अनुगमनमा डीएसपी

जवानका लागि स्नातक पासको आवेदन

काठमाडौं, २ पुस
नेपाल प्रहरीको भर्ना छनोटका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छुट्टै अनुगमन टोली खटाएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले भर्नामा अनियमितता हुन नदिनका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएको हो ।
रिक्त प्रहरी जवान पदमा आवेदन दिएका युवायुवतीको बाधापार तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाका लागि प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरूलाई अनुगमनका लागि खटाएको हो । आइतबारदेखि सुरु भर्ना छनोटमा प्रधान कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूले अनुगमन गर्नेछन् । प्रहरी महानिरीक्षकबाट विशेष अधिकार दिएर अनुगमनका लागि खटाइएको हो ।
प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रमुख रहेको पाँचओटै तालिम केन्द्रमा विशेष अधिकार दिएर केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार एसएसपी मिलन बस्नेत प्रमुख रहेको क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानी विराटनगरमा डीएसपी परशुराम तिवारी र एसएसपी रमेश खरेल प्रमुख रहेको मध्य क्षेत्र तालिम केन्द्र भरतपुरमा प्रवीणलाल श्रेष्ठलाई खटाइएको छ ।
यस्तै, एसएसपी योगेश्वर रोमखामी प्रमुख रहेको बुटवल तालिम केन्द्रमा डीएसपी अर्ज‘न श्रेष्ठ, एसएसपी श्याम खत्री प्रमुख रहेको नेपालगन्ज तालिम केन्द्रमा रामबहादुर केसी र एसएसपी शरद चन्द प्रमुख रहेको दिपायल तालिम केन्द्रमा डीएसपी हरिहरनाथ योगी खटिएका छन् ।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) माधव जोशीका अनुसार प्रधान कार्यालयबाट खटिएका डीएसपीहरू आइतबारदेखि नै तालिम केन्द्रमा पुगिसकेका छन् । प्रहरी जवानका लागि १ हजार १ सय १२ जनाको मागका लागि देशभरबाट ३७ हजार युवायुवतीले आवेदन दिएका छन् । कुल आवेदकमध्ये ५६.७९ प्रतिशत प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) उत्तीर्ण गरेका, ७.४५ प्रतिशत प्रवीणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरूले जवानमा आवेदन दिएका छन् भने स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका ०.०२ प्रतिशत युवाहरूले पनि जवानका लागि आवदेन दिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, ८ कक्षा पास गरेका ३५.७४ प्रतिशत रहेका छन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी जवान पदका लागि न्यूनतम योग्यता ८ कक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ ।
सो पदमा प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधानअनुसार पूर्ति गर्न गत २४ असोजमा सूचना प्रकाशन गरिएकोमा पाँचओटै क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रहरूमा गरी ३७ हजार ५ सय १३ जनाको दरखास्त परेको थियो । सोअनुसार पाँचै क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमा आइतबारबाट दरखास्तउपर छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छ । कुल दरखास्तमध्ये पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरमा ७ हजार ७ सय २३, मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुरमा ९ हजार ४ सय ४६, पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलमा ६ हजार ३ सय ५, मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगन्जमा ९ हजार ३ सय ७२ र सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलमा ४ हजार ६ सय ६७ जनाको दरखास्त परेको हो । नेपाल प्रहरीले खुलातर्फ ६ सय, अमर÷अशक्त प्रहरी परिवारतर्फ २२, महिलातर्फ ९८, आदिवासी जनजातितर्फ १ सय ५६, मधेसीतर्फ १ सय ३८, दलिततर्फ ७३ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ २५ जनाको छुट्टाछुट्टै कोटा निर्धारण गरी कुल १ हजार १ सय १२ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

छनोट परीक्षाअन्तर्गत प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण÷शारीरिक तन्दुरुस्ती

(बाधापार) परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता परीक्षा लिइने र हरेक चरणको परीक्षा समाप्तिपछि नतिजा प्रकाशन गरी उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई मात्र अर्को चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ । नेपाल प्रहरीप्रति आकर्षण बढेकै कारण शैक्षिक योग्यता बढी भएका युवाहरूले आवेदन दिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी जोशीले बताए । ‘यसले प्रहरीमा साधारण लेखपढ गर्नेहरूको संख्या क्रमशः घट्दै छ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ डीआईजी जोशीले राजधानीसँग भने ।

Tuesday, November 4, 2014

संबिधान निर्माणका लागि साझा अवधारणा

संविधानसभाबाट ०७१ साल ८ माघभित्र नेपालको संविधान जारी गरिने सर्वसम्मत निर्णय एवं कार्यतालिकाअनुरूप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने आशय र लक्ष्यका साथ चालू संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन र मतभेदका विषयमा सहमति निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि देहायबमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
समितिका आवश्यक छलफल गरी सहमतिमा पुग्न तथा सहमतिमा पुग्न नसेको अवस्थामा संविधानका अन्तर्वस्तुसम्बन्धी संलग्न धारणाहरू संविधानसभाको पूर्ण बैठकसमक्ष छलफल र निर्णयका निम्ति संविधानसभा नियमावली, ०७० को नियम ६५ को उपनियम (१२) अनुसार पेस गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छाैं ।

१. संघीय नेपालको तहगत संरचना
नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको माध्यमबाट देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक सामाजिक स्वरूप र यो विविधताभित्र रही आएको पारस्परिक सद्भाव र अन्तरनिर्भरतालाई सुदृढ बनाउँदै, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र लैंगिकलगायत सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी देशमा लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित गर्न शासन व्यवस्थालाई यो संविधानबमोजिम संघ, पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित प्रदेश, स्थानीय तह र आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना रहने गरी बाँडफाँट गरिएको छ ।
१.१. संघीय नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना रहनेछन् ।
१.२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौं हुनेछ ।
१.३. राज्यले बहुभाषिक नीति लिनेछ । नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुनेछन् । संघीय सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली हुनेछ । केन्द्र र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको माध्यम भाषा नेपाली हुनेछ ।
१.४. प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र प्रदेशसभाले आवश्यक ठानेमा सो प्रदेशमा बोलिने कुनै दुई प्रमुख भाषासमेत हुन सक्नेछन् ।
१.५. भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसअनुरूप हुनेछ ।
१.६. राज्यशक्तिको प्रयोग
नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा यस संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम हुनेछ ।
१.७. प्रदेश निर्माण
यस संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाअनुरूप नेपालमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सातओटा प्रदेश निर्माण गरिनेछन् ।
१.८. प्रदेशहरूको सीमांकनसम्बन्धी प्रश्नहरूको निरूपण गर्न संघीय आयोग गठन गरिनेछ । आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
१.९. प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक स्थिति, समुदायको बसोबास तथा भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखिएको छ ।
१.१०. प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामथ्र्य र भौतिक पूर्वाधारको पक्षलाई समेत विचार गरिएको छ ।
१.११. प्रदेशको नाम पहिलो पटक प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
१.१२. प्रदेशहरूको भौगोलिक क्षेत्र तल उल्लेख गरिएको छ ः
१.१३. प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले तोक्नेछ । संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्नेछ ।
१.१४. प्रदेशको नाम पुनः परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु पर्नेछ ।
१.१५. प्रदेशको राजधानी पुनः हेरफेर गर्नु परेमा प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।
१.१६. प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र प्रदेशसभाको निर्णयबमोजिम प्रदेशमा बोलिने कुनै दुई प्रमुख भाषासमेत हुनेछन् ।

१.
कोसी प्रदेश
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर ।


जनकपुर प्रदेश
सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा

३.
बागमती प्रदेश
सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, रसुवा र नुवाकोट ।


गण्डकी प्रदेश
गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङजा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पूर्वको भाग ।

५.
लुम्बिनी प्रदेश
नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पश्चिमको भाग, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया ।

६.
कर्णाली प्रदेश
प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला ।


सुुदूरपश्चिम
बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, कन्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला ।



२. स्थानीय तह
२.१. यस संविधानबमोजिम निर्माण भएका प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला रहनेछन् । यी सबै तहको अधिकार र कार्य क्षेत्र संविधान तथा कानुनमा तोकिएबमोजिम हुनेछ । यसरी अधिकार क्षेत्र तोकिँदा कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकारको समेत व्यवस्था हुनेछ । जिल्ला तहमा विकास, सेवा र सुरक्षाका संरचना रहनेछन् । राजनीतिक समन्वयका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदेन सदस्यहरू रहने गरी समन्वय परिषद् रहनेछ ।
२.२. स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणका लागि केन्द्र सरकारले मापदण्ड तोक्नेछ ।
२.३. तोकिएको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धाण गर्न प्रादेशिक सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसमा निर्णय गर्नेछ ।
२.४. प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।
२.५. नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरू कायम रहनेछन् ।

३. विशेष संरचना
३.१. प्रदेशभित्र आवश्यकताअनुसार नाम र क्षेत्राधिकारसहित कानुनबमोजिम विशेष संरचना क्षेत्र घोषणा गर्न सकिनेछ । विशेष संरचनाले विभिन्न जाति समुदायको भाषा र संस्कृतिको विकास एवं संवद्र्धनका लागि काम गर्नेछ ।
३.२. सो प्रकारको संरचना केन्द्रीय सरकारको अनुमति लिई प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रादेशिक सभाले तय गर्नेछ ।
४. विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था
४.१. संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद समाधान गर्न राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्मिलित संयन्त्र रहनेछ ।
४.२. संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको कानुनी र संवैधानिक विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।
५. शासकीय स्वरूप
५.१. देशको शासन सत्तामा सबै जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलसमेतको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । यसअनुसार कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता वा यी दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् । स्पष्ट बहुमत प्राप्त  दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थाबाहेकको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

५.२. संघीय संसद् एवं प्रादेशिक संसद्सहितको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहनेछन् । उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनसमेत यसै निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।
५.३. नयाँ संविधान जारी भएपछि आमनिर्वाचनपश्चात् हुने प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन । प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएको प्रश्न उठेमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहेसम्म अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ बमोजिम नै हुनेछ ।
५.४. अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
५.५ प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक प्रस्तुत भइसकेपछि उही प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध एव वर्ष ननाघी पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।
५.६ नयाँ संधिवानअन्तर्गत आमनिर्वाचन नभएसम्म हालको व्यवस्थापिका–संसद् विघटन हुने छैन ।
५.७ मन्त्रिपरिषद्को संख्या सघीय संसद्को संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
५.८ मन्त्रीहरू संसद् सदस्य मध्येबाट र अत्यावश्यक भएमा संसद् सदस्य नरहेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त गर्न सकिनेछ । संसद् सदस्य
नरहेका व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त भए निजले मन्त्री भएको ६ महिनामा संसद् सदस्यता प्राप्त नगरेमा मन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त हुनुपर्नेछ ।
५.९ संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ ।

६. निर्वाचन प्रणाली
६.१ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्यीय रहेनछ । दलहरूले प्रतिनिधिसभामा उमेदवार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दिनुपर्नेछ । महिला दलित र अल्पसंख्यकको उचित प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
६.२ राष्ट्रियसभाको सदस्य संख्या ७५ हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट पूर्ण समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा १०÷१० जना सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन् र पाँचजना सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन् ।
६.३ प्रदेश सभाको संख्या प्रत्येक प्रदेशमा रहने संघीय प्रतिनिधीसभाका एकजना सदस्य बराबर दुईजना सदस्य रहने गरी २० देखि बढीमा ५० सदस्यसम्म हुनेछ ।
६.४ प्रदेशमा प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बढीमा २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

७. न्याय प्रणाली
७.१  स्वतन्त्र न्यायप्रणालीको अवधारणाअनुरूप स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकको व्यवस्था गरिनेछ ।
७.२ सर्वाेच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्नै अधिकार सर्वाेच्च अदालतमा रहनेछ ।
७.३ केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा अबिलम्ब न्याय निरूपण गर्न सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास रहनेछ । यो इजलास सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चा™जना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू रहने गरी गठन हुनेछ ।
७.४ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछन् । सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति देहायबमोजिम न्यायपरिषद्ले गर्नेछ ।

१ प्रधानन्यायाधीश–अध्यक्ष
२ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू दुईजना, कानुनमन्त्री एक र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि एकजना समेत गरी जम्मा चारजना सदस्य रहनेछन् ।
७.५ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम न्याय परिषद्ले खुला प्रतियोगिता र परीक्षा प्रणालीका आधारमा गर्नेछ ।
७.६ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसमेत १५ जना रहनेछन् ।
७.७ उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले इमानदारीपूर्वक काम नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, खराब आचरण वा कार्यक्षमताको अभाव वा अनुशासन पालन नगरेको वा शारीरिक र मानसिक अशक्त भएको भन्ने अवस्थामा छानबिन र अनुसन्धान गरी पदमुक्त गर्न वा अदालतका पूर्वन्यायाधीशबाट एकजना र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको कानुनविद्मध्येबाट तीनजना सदस्य रहने गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट न्यायिक जवाफदेहिता तथा अनुसन्धान आयोग गठन गरिनेछ ।
७.८ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त अक्षम प्रमाणित भएको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।
७.९ नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ । निजको मातहतमा एकजना महाअभियोजनाकर्ता रहनेछन् ।

८ महाअभियोग
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरूमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको र अनुशासनको पालना गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग लगाउन सिफारिस गर्न सक्ने ११ सदस्यीय संसदीय न्यायिक समिति गठन गरिनेछ । यस समितिले कानुनबमोजिम महाअभियोगको सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
९. सम्पत्ति विवरण
सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिने सार्वजनिक पद धारण गर्न सम्पूर्ण निकायका सबै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ र यसको हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
१. सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेस
२. के.पी शर्मा ओली नेकपा (एमाले)
३. सूर्यबहादुर थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
४. विश्वेन्द्र पासवान बहुजन शक्ति पार्टी
५. अतहर कमाल मुसलमान स्वतन्त्र
६. चन्द्रेश्वर झा स्वतन्त्र
(संविधानका विवादित मुद्दामा कांग्रेस–एमालेसहित सत्तारूढ दलले संवाद समितिमा २०७१ कात्तिक १७ गते सोमबार प्रस्तुत गरेको साझा अवधारणा)

Saturday, October 18, 2014

दाहालको चक्रब्युहमा संबिधान

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संबिधान निर्माणमा सहमति जुटाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्वसंगै चुनावबाट जनताले समाप्त पारिदिएका एकल ‘पहिचान पक्षधर’को नाममा खोलिएको मोर्चाको नेता बनेर संबिधान निर्माणलाई नै चक्रब्युँहमा पारेका छन । एक आपसमा ठीकबिपरित उदेश्य बोकेका दुवै मोर्चाको नेतृत्व गरी दाहाल संबिधान बन्नै नदिने मार्गचित्रमा अघि बढेपछि संबिधानसभाका दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले नेताहरूले संबिधान बनाउने र बन्नै नदिने मोर्चामध्ये एक रोज्न अल्टिमेटमसमेत दिएका छन । 

गणेश बस्नेत/काठमाडौं

‘संबिधान निर्माणमा सहमति जुटाउन खडा गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक तपाई नै हुनुहुन्छ । फेरि संबिधान बन्नै नदिन थालिएको आन्दोलनकारी दलको पनि तपाई नै नेता बन्नुभएको छ, यो के पारा हो प्रचण्ड जी,’ संबिधानको बिवादित बिषयमा सहमति जुटाउन संबैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रवार राती गोकर्ण रिशोर्टमा आयोजना गरेको तीन दलको शीर्ष बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको यो भनाईले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकाएक आक्रोशित बने । दाहालले आफू ठुलै संघर्ष गरेर मात्रै संयन्त्रको संयोजक बनेको भन्दै दुवै मोर्चामा खरो उत्रने संकेत पनि दिए । तर बैठकमा सहभागी बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ओलीकै भनाई दोहो¥याउँदै एक बिकल्प रोज्न भनेपछि केही नरम देखिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिवाद गर्न आवेगमा आएका दाहाल आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता रहेका समिति सभापति भट्टराईले समेत संयोजकको हैसियतमा भुमिका नखेलेको संकेत गरेपछि केही नरम देखिए ।
यद्यपी दाहालले आफूलाई संयोजक बन्न नदिन कांग्रेस र एमालेले ठूलै षडयन्त्र गरेको भन्दै हटाए फरक नपर्ने बताए । ‘तपाईहरूले मलाई संयोजक बनाउनै चाहनु भएको थिएन, ठूलै संघर्षपछि मात्रै संयोजक बनेको हुँ, हटाउन चाहे हटाउनुस,’ संबिधान निर्माणमा लाग्न ओलीले दिएको सुझावप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठकमा दाहालले भने । उनको सो भनाईपछि भट्टराईले जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन दाहाललाई सचेत गराएका हुन । जवाफमा ओलीले भुमिका ठीक नभए हटाउन कुनै समय नलाग्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘तपाई संबिधान निर्माणका लागि सहमति जुटाउने भन्दा बिथोल्ने काममा हुनुहुन्छ, अव हामीसंग यसो सहमति हुनेहुने कुरा गर्ने, बाहिर गएर बितण्डा मच्चाउने काम नगर्नु होला, यसो भयो भने तपाईको संयोजक पद जान्छ,’ एमाओवादी र कांग्रेस नेताहरूको बीचमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो । तीन दलका ६ जना नेता मात्रै सहभागी सो बैठकमा नेताहरूबीच नियत र नैतिकताको बिषयलाई लिएर ठुलै चर्काचर्कीसमेत परेको थियो ।
संबिधानका बिवादित बिषयमा सहमति जुटाउन गोकर्ण रिशोर्टमा बसेको प्रमुख तीन दलको शीर्ष बैठक नेताहरूबीच नियतकै बिषयमा चर्काचर्कीपछि स्थगित भएको एक सदस्यले बताए । संबैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले रातभर बसेर सहमति जुटाउने भन्दै गोप्य छलफलका लागि गोकर्ण रिशोर्टमा शीर्ष नेताको बैठक राखेका थिए । सो बैठकमा सभापतिको हैसियतले सहमति जुटाउनु पर्ने बिषयमा भट्टराईले बिषय प्रवेश गराएलगत्तै नेताहरूबीच चर्काे बादबिवाद भएको थियो । बैठकको सुरुमै संबिधान बनाउने कि नबनाउने भन्ने बिषयमै चर्काचर्की परेपछि बिना कुनै निश्कर्ष छलफल सकाएर नेताहरू फर्किएका हुन ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठक सुरु हुना साथ एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको भुमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । ओलीले आफूहरूसँगको बार्तामा संबिधान बनाउने र सहमतिमा आउने प्रतिवद्धता जनाउने गरेको तर संबिधान बन्नै नदिन गठन गरिएको आन्दोलनकारी मोर्चामा कसरी बन्छ संबिधान भन्दै जसरी पनि बन्न नदिने भनाई राख्ने गरेको बिषयलाई गम्भीरताका साथ बैठकमा उठाएका थिए । ‘पहिला यो बिषयमै प्रष्ट हुनुप¥यो, हामीसमेत रहेको उच्चस्तरीय समितिको नेता संबिधान बन्न नदिने मोर्चाको पनि कसरी नेता हुनसक्छ ?’ ओलीको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । उनले इमान्दारिताका साथ संबिधान निर्माणको प्रस्ताव राखी सहमति जुटाउनसमेत प्रस्ताव गरेका थिए । तर नियतकै प्रश्नमा अल्झिएर बैठक सकिएको थियो । ‘दाहालको दोहोरो भुमिकालाई लिएर बैठकमा मैले निकै गम्भीर ढंगले कुरा राखें, दुई मध्ये एक बिकल्प रोख्न पनि भनिएको छ,’ ओलीको भनाई उधृत गर्दै एमाले नेता भानुभक्त ढकालले राजधानीसंग भने ।
प्रमुख दलहरूबीच सहमतिका लागि तोकिएको दोस्रो समयसीमा तोडिदासम्म पनि राज्य पुनःसंरचना, सासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका बिषयमा सहमति हुन सकेको छैन । तोकिएको समयभित्र सहमति जुटाउन असफल बनेको संबैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई संबिधानसभाले दोस्रो पटक दिएको समय शुक्रवार नै सकिएको छ । तर भदौं मसान्त भन्दा पछि कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।
बैठकमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूले सम्वादसँगै आन्दोलन र षडयन्त्रमार्फत संबिधान बन्न नदिने खेलमा दाहाल लागेको र संबिधान निर्माणमा जालझेल गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए । बैठकमा कांग्रेस बरिष्ठ नेता देउवाले पनि दाहालको भुमिका संबिधान बनाउने भन्दा बन्न नदिनेतर्फ नै रहेको भन्दै सच्चिन सुझाएका छन । ‘यत्रो ठक्कर खाइसक्नु भयो, अझै चेत्नुभएको छैन, अव संबिधान बनाउनेतिर लाग्नोस, दोहोरो भुमिका नखेल्नोस,’ स्रोतका अनुसार बैठकमा देउवाको भनाई थियो । दाहालले राज्य पुनःसंरचना, सासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका बिषयमा यसअघि भएको सहमतिबाट समेत कांग्रेस र एमाले पछाडि हटेको आरोप लगाएपछि दुवै दलका नेता उनीमाथि खनिएका हुन । बैठकमा दुवै दलका नेताहरूले आफू संबिधान बन्न नदिने षडयन्त्रमा लागी अरुलाई दोष थोपर्न खोजेको भन्दै अव यस्तो काम नगर्न सचेत समेत गराएका छन । दाहालले भने आन्दोलनकारी दलहरूलाई समेत तीन दलको सहमतिमा आउन बाध्य पार्नका लागि आफू आन्दोलनकारी मोर्चाको समेत नेता बनेको प्रष्टिकरण दिएका थिए । तर शुक्रवार खुलामञ्चमा आयोजित सभामा भने दाहालले आफू आन्दोलनकारी मोर्चाकै नेतृत्व गर्ने बताउँदै दुईमध्ये एक रोज्दा संयन्त्रको नेतृत्व छाडने घोषणा गरे । एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको माग गर्दै लामो समय संसद अवरोध गरेपछि कांग्रेस र एमालेले सहमति जनाई दाहाललाई नै पहिलो कार्यकाल संयोजक छानेका थिए ।