सबै ऐतिहासिक तथ्यहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आजको नेपालभित्र नेपाल भन्दा पृथक् अर्को कुनै राष्ट्र छैन र राज्य पनि छैन । नत विगतमा कहिल्यै थरुहट राज्य थियो न मधेश राज्य नै । आज कुनै विदेशीको उक्साहटमा मधेस र थरुहटको नाममा राष्ट्र माग्दैमा त्यो अवास्तविक कुरा वास्तविक हुनसक्दैन ।
‘मधेश’ आन्दोलनको नाममा फैलाइएको अर्को भ्रम हो पहाडिया राजा र पहाडिया समुदायले तराइलाई आफ्नो शोषणको थलो वनाएका छन् । वास्तवमा तथ्यहरुको इमान्दारि साथ विश्लेषण गर्ने हो भने यो विल्कुल झुटो सावित हुन्छ । मधेस आन्दोलनको नाममा छुट्टै राज्य प्राप्त गर्ने प्रपञ्चलाई सावित गर्नको निम्ति मात्र यो झुटो प्रचारवाजी गरिएको हो । यथार्थमा भन्ने हो भने तराइका सामन्तहरु, जमिन्दार र व्यापारीहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म एकाधिकार कायम गरेका थिए । आज पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा तराइ केन्द्रित आर्थिक केन्द्रहरुमा यिनिहरुकै पकड छ । तराइमा ठूलो सङ्ख्यामा दलित, अपहेलित र पिछडा वर्गका जनतामाथि अमानवीय उत्पीडन गर्ने, आर्थिक शोषण गर्ने, तराइका तिनै सामन्त र जमिन्दारहरु हुन् ।
वामदेव गौतम
किसान महासङ्घको पाँचौं महासम्मेलन सम्पन्न भएको लामो अन्तरालपछि आज हामी यस छैठौं महासम्मेलनमा उपस्थित भएका छौं । नेपाली किसानहरुको आस्थाको धरोहरका रूपमा आयोजना भइरहेको यस ऐतिहासिक समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई किसान महासङ्घको राष्ट्रिय समितिका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु । यस अवधिमा देहावसान भएकी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनकी शीर्ष नेता कमरेड सहाना प्रधानलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । यसै अवधिमा किसान महासङ्घकी राष्ट्रिय समिति सदस्य क. प्रमिला मिश्रको पनि देहावसान भएको छ । भर्खरै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान “नेपालको संविधान” जारी गर्न भूमिका खेल्ने पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पनि निधन भएको छ । साथै यस अवधिमा राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।
ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न पोखरा महासम्मेलनले मुलुकको परिवर्तित परिस्थितिमा नेपाली कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम पारित गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रूपमा किसान महासङ्घ निर्माण र परिचालन गर्ने अवधारणा अघि सारेर नेपाली किसानहरुको उज्ज्वल भविष्यको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । महासम्मेलनपछि १०–१२ फागुन, २०६८ मा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् वैठकले मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी वैधानिक सङ्घर्षबाट सरकारलाई कृषि क्रान्तिका माग पुरा गर्न लगाउने र आफै पनि कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणमा सामेल हुने दोहोरो कार्यभार तय गरेको थियो ।
यस बिच सम्पन्न नेकपा (एमाले)को ऐतिहासिक नवौँं महाधिवेशनले किसान महासङ्घबाट अगाडि सारिएका कृषि क्रान्ति र राजनीतिक दिशालाई अनुमोदन ग¥यो । तदनुरूप नै सो महाधिवेशनले नेपाली समाजलाई स्पष्ट दिशावोध गर्ने नयाँ कार्यभारहरु अगाडि सारेको छ । अहिले नेकपा(एमाले) मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति एक अपरिहार्य शक्तिका रूपमा संसदमा उपस्थित छ । आज किसान महासङ्घ लगायत पार्टीका सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठनहरु र लाखौं यसका समर्थकहरु यसै कारण पार्टीप्रति गौरव महसुस गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको कार्यान्वयनबाट नेपाली जनताको समृद्धि कायम गर्ने उज्ज्वल सम्भावना र विदेशी नाकाबन्दीको अनुभव तथा विखण्डनकारी गतिविधिका चुनौतिले भरिएको अवस्थामा महासम्मेलनमा उपस्थित भएका छौं । यस अवसरमा हाम्रो यात्राका अनुभवहरु र भावी गन्तव्यको दिशा सहित यो राजनीतिक—सैद्धान्तिक दस्तावेज प्रस्तुत भएको छ । सम्पूर्ण कमरेडहरुले खुला मनले यसमाथि छलफल गरी पारित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।
१. हाम्रो यात्राका अनुभवहरु
आज किसान महासङ्घ आफ्नो राजनीतिक र साङ्गठनिक जीवनमा अनेक उतार र चढावहरुलाई पार गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेको छ । मुलुकमा कायम रहेको सङ्क्रमण कालको अन्त्यका लागि छिटो भन्दा छिटो संविधान जारी गर्ने प्रमुख कार्यभार पुरा गर्ने दायित्व निर्वाहको कार्यमा लाग्नु परेकाले पटक पटक निर्णय गरेर पनि यथा समयमा महासम्मेलन सम्पन्न गर्न सकिएन । पाँचौ महासम्मेलन यता आज सम्म आईपुग्दा नेपाली इतिहासमा कैयन उथलपुथलपूर्ण परिवर्तनकारी घटनाहरु घटेका छन् । तिनीहरु मध्ये राजतन्त्रको अन्त्य र ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को घोषणा ऐतिहासिक महत्त्वका छन् । यी महत्त्वपूर्ण घोषणाहरुका आधारमा नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका साथै जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको संरक्षण, नेपाली किसानहरुका हक अधिकारको पुर्ण प्रत्याभुति, राष्ट्रको समग्र विकाश र नेपाली जनताको समुन्नतिको सुनिश्चितता हुने गरि नयाँ नेपालको संबिधान निर्माण र जारी गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा हाम्रो सामु उपस्थित हुन पुगेको थियो । हाम्रो महासंघ तिनै अभिभारा पुरा गर्ने अभियानमा सहभगि बन्दै अगाडि बढ्यो । जसका कारण पनि हामिले तोकिएको समयमा महासम्मेलन आयोजना गर्न सकेनौ ।
नेपालमा लामो समय देखि शासन सत्तामा कायम रहदै आएको राजतन्त्रको अन्त्य हुनु र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुनु सहज जस्तो देखिएता पनि यो स्थिति एकाएक निर्माण भएको निश्चय नै होइन । यसका निम्ति दशकौदेखि नेपाली जनताले सञ्चालन गरेको लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन र त्यसमा उनिहरुले गरेको शहादतको भुमिका महत्वपुर्ण थियो । यसका साथसाथै नेपाली समाजको पँुजिवादीकरणको प्रक्रियाको प्रभावलाई पनि कम आक्न सकिदैन । २००७ सालको पुँजीवादी क्रान्तिपछि नेपालमा तीन वटा राजनीतिक शक्ति मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखापरेका थिए । ती मध्ये उदार सामन्ती शक्तिका रूपमा राजा, पुँजीवादी शक्तिका रूपमा नेपाली कांग्रेस र श्रमिक शक्तिका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । श्रमिक वर्गीय आन्दोलन र कम्युनिस्ट विरोधी भएका कारण नेपाली कांग्रेसको राजापरस्त विचार देखा प¥यो । त्यसलाई उपयोग गर्दै राजाले २०१७ पौष १ गते संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र समाप्त गरेर निरङ्कुश शासन व्यवस्था स्थापना गरे । राजाले त्यसलाई ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरे । अन्ततः कांग्रेस र कम्युनिस्टको संयुक्त आन्दोलनले २०४६ सालमा राजाको निरङ्कुश शासनलाई अन्त्य ग¥यो र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको वहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः कायम भयो । त्यसको केही वर्षपछि नेपालमा विकसित भएको परिस्थितिको अतिरञ्जनापूर्ण विश्लेषण गर्दै नेकपा(माओवादी) ले सशस्त्र संघर्षको शुरुवात ग¥यो । त्यही माओवादी आन्दोलनको कारण देखाउँदै अनुदारवादी दरवारियाहरुले संवैधानिक राजा वीरेन्द्र र उनको वंशविनाश गर्ने हत्याकाण्ड गराए । आफ्नो हातमा शासन लिएर नयाँ राजाले निरङ्कुश शासन शुरु गरेपछि त्यसका विरुद्ध संसदीय आन्दोलनमा सामेल कम्युनिस्ट, कांग्रेस र द्वन्द्वरत माओवादी सहितको संयुक्त मोर्चाद्वारा संचालित जनआन्दोलनले २०६३ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पराजित ग¥यो र शान्तिपूर्ण र वैधानिक तरिकाले सत्ताहस्तगत ग¥यो ।
२०६२ सम्म आइपुग्दा नेपाली समाजका हरेक क्षेत्रमा पुँजीवादीकरण भैसकेको थियो । समाज, राजनीतिक पार्टीहरु र राज्यका अङ्गहरु सेना, प्रहरी र निजामति प्रशासन सबै पुँजीवादीकरणमा सामेल भइसकेका थिए । त्यस स्थितिमा निरङ्कुश सामन्ती शासन फर्काउने राजाको कोसिस धेरै टिक्नसक्ने अवस्था नै थिएन । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको एक धक्कामै निरङ्कुश राजतन्त्र गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्यो । पुँजीवादीकरण भएको नेपाली समाज र सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थाका बिच देखापरेको अन्तर्विरोधका कारण शक्तिशाली मानिएको नेपालको निरङ्कुश राजतन्त्र सहज रूपमा समाप्त भयो । यो राजनीतिक परिवर्तनमा नेकपा(एमाले) को निर्देशनमा किसान महासङ्घ अत्यन्त सक्रियताका साथ सुरुदेखि अन्त्यसम्म सामेल भएको थियो ।
यसपछि हामिले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा सहभागि भएका राजनीतिक दल संँग संबद्ध किसान संघ, संगठनहरुलाई हाम्रा एजेण्डामा सहमत गराएर नेपाली कृषि क्रान्ति, वैज्ञानिक भुमिसुधार, किसान अधिकार र खाद्यसम्प्रभुताको विषयलाई संबैधानिकरण गर्नका निम्ति किसान सञ्जाल निर्माण गरेर संँगै जाने योजना बनायौं । यहि योजनामा आधारित भएर सन् २००७ को अक्टोवरमा लाभिया क्याम्पेसिनाका ३८ देशका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना काठमाण्डौमा सम्पन्न गरियो । यस सम्मेलनको सफलताले हाम्रो महासंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको केन्द्रमा स्थापित हुने अवसर प्राप्त भयो । त्यसको लगत्तै लाभिया क्याम्पेसिनाको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अफ्रिकाको मोजाम्बिकमा सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनले नेपाली जनताले सञ्चालन गरेको १९ दिने शान्तिपुर्ण जनआन्दोलन र यसको सफलता, अन्तरिम संबिधानको निर्माण र त्यसको मौलिक हकको महलमा समावेश खाद्य सम्प्रभुताको बिषयलाई महत्वपुर्ण उपलब्धिका रुपमा चित्रण गर्दै ऐक्बद्धता प्रकट ग¥यो । जनआन्दोलन पछिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले अन्य देशमा शान्ति स्थापना प्रक्रियाका सन्दर्भमा खेलेका कतिपय गलत भुमिकाका कारण कम्वोडिया, हैटी, टिमोर लिस्टे, केन्या, सोमालिया, सेनेगल र निकारागुवाका जनताले भोगिरहेको असहज परिस्थितिको अनुभवबाट शिक्षा लिएर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले लाभियाको सहयोगमा एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्याशाला गोष्ठिको आयोजना गरियो । यसमा आन्दोलनकारी दलका नेता र बुद्धिजीवी व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको थियो । महासंघले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भुमिकाकै कारण कर्णालीका पाँच जिल्ला, सेतिका दुई जिल्ला र भेरीको जाजरकोट गरी नौ जिल्लामा सञ्चालित हुने खाद्य सुरक्षाको कार्यक्रममा हामीले शसक्त हस्तक्षेप कायम ग¥यौ र त्यसको कार्यान्वयन किसान मैत्रि र गरिवी न्युनिकरणको दिशामा गर्न सरकारलाई बाध्य बनायांै । यसपछि लाभियाको पाँचौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन इन्डोनेसियाको जाकार्तामा सम्पन्न भयो । यो सम्मेलनमा हामीले नेपालमा बन्न लागिरहेको दिर्घकालिन कृषि रणनीतिमा किसान प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनुपर्ने विषयलाई स्थापित ग¥यौ । तदनुरुप दातृसंस्थालाई समेत सहमतिमा ल्याएर किसान संघहरुबाट तिन जना प्रतिनिधि रहने ब्यवस्था सहित स्टेरियङ्ग कमिटी पुनर्गठन गर्न सरकारलाई बाध्य बनायौ । आज नेपालको दिर्घकालिन कृषि रणनीति सार्वजनिक भएको छ । यसलाई अन्तिम रुप प्रदान गर्दा कृषि मन्त्रालय हाम्रो नेतृत्वमा थियो । जसका कारण यो बढि भन्दा बढि किसान मैत्रि र किसान अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशा केन्द्रित छ भन्न सकिन्छ । यी सबै बिषयमा सफलताको पुष्टि यसको इमान्दारीपुर्वक कार्यान्वयनले मात्र गर्न सक्नेछ । सन २०१८ सम्म सञ्चालन गर्ने गरि मध्यवर्ति बृहद् कृषि कार्यक्रमको दक्षिण एसिया स्तरिय नेतृत्व हाम्रो महासंघले गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य दक्षिण एसियाली किसान संघ÷संगंठनको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुका साथै तिनि मातहत संगठित किसानहरुको उद्यमशिलता विकाश गर्नु हो । यसका साथै समसामयिक सवालमा हामीले यस अवधिमा धेरै गोष्ठि, प्रशिक्षण कार्यक्रम र भेला आयोजना गरेका कुराहरु सबैमा विदितै छ ।
हामीले पाँचौँ महासम्मेलन सम्पन्न गर्दा मुलुकको संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा बनिसकेको थिएन । महासम्मेलनको एक वर्षपछि आयोजित संविधानसभाको निर्वाचनमा हामी नेकपा(एमाले)लाई विजयी गराउन सम्पूर्ण रूपले लागि प¥यौं, तर निर्वाचन परिणाम जनयुद्धकालीन धाक, धम्की र आतङ्कका कारण नेकपा(माओवादी) को पक्षमा गयो । संविधानसभामा हाम्रो पार्टी तेस्रो पार्टीका रूपमा खुम्चिनु प¥यो । सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको नाताले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले समेत संलग्न भएको संयुक्त सरकार बन्यो । सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादीका गलत नीति तथा विचारका कारण नत त्यो सरकार सञ्चालनमा सफल हुन सक्यो न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने भूमिका खेल्न सक्यो । करिब नौ महिनापछि प्रधान सेनापति प्रकरणमा माओवादी नेतृत्वको सरकार भङ्ग भयो र एमालेका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस तथा कतिपय मधेसवादी पार्टी संलग्न रहेको अर्को संयुक्त सरकार गठन भयो । यो सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने सम्वन्धमा केही महत्वपूर्ण काम गर्नुका वावजुद संविधान निर्माणको कार्यभार भने पुरा गर्न सकेन । मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अवस्था समाप्त गर्न माओवादी सहितको सरकारको आवश्यकता महसुस भयो र एमालेकै नेतृत्वमा माओवादी सहितको सरकार निर्माण भयो । त्यसको नेतृत्व तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालले गर्नुभयो । कतिपय वाह्य कारण र पार्टीभित्रका अन्तरविरोध हल गर्न नसक्नाले त्यो सरकार ७ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । विदेशी शक्तिको आड र मधेस केन्द्रित दलहरुका आधारमा एनेकपा(माओवादी) का नेता बाबुराम भटट्राईको नेतृत्वमा चौथो सरकार गठन भयो । माओवादी सेना समायोजन र हतियार हस्तान्तरण जस्ता कतिपय सकारात्मक कामहरु त्यो सरकारले गरे पनि षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराई एकलौटी दुई तिहाई सङ्ख्या पु¥याउने घातक आकांक्षा र विदेशी शक्तिको आड र भरोसामा त्यसले संविधान सभा, व्यवस्थापिका÷संसद नै भङ्ग गरेर मुलुकमा संवैधानिक शून्यता, राजनीतिक अस्थिरता र चौतर्फी अराजकता सृजना ग¥यो ।
नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन र संवैधानिक शून्यता अन्त्य गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुनःस्थापित गर्न, बाबुराम नेतृत्वको सरकार विघटन गर्नु र दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन सरकार गठन गर्नु राष्ट्रको प्रमुख कार्यभार बन्यो । तदनुरूप अन्तरिम संविधानको बाधा अडकाउ फुकाउने धारालाई प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्वाचन सरकार गठन भयो र तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो र त्यही राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका माध्यमबाट मुलुकको राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्दै नेपालको संविधान जारी भएको छ । कतिपय कमजोरीका बाबजुद यो नेपाली जनताका निम्ति ऐतिहासिक महत्त्वको उपलब्धि हो । यो उपलब्धिलाई समाप्त गर्न देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु अहिले पनि लागि परेका छन् । त्यसको परिणामस्वरुप ‘मधेस’ नामको आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीको चपेटाभित्र नेपाल राष्ट्र परेको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि आजसम्म मुलुकको राजनीतिक उथलपुथलका घटनाहरुसँग पौंठेजोरी खेल्दै किसान महासङ्घ अगाडि बढिरहेको छ ।
पोखरामा सम्पन्न पाचौं महासम्मेलनले परिवर्तित परिस्थिति अनुरूपको भूमिसुधार र कृषि व्यवसायीकरणलाई आधार बनाएर किसान महासङ्घ अन्तर्गत २३ वटा विषयगत र सामुदायिक सङ्गठनहरु निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये महिला, युवा, दलित—भूमिहीन र कृषि श्रमिक, सामुदायिक सङ्गठन थिए र अन्य उत्पादक तथा विषयगत सङ्गठन थिए । आज पनि महासङ्घ मातहत तिनै सङ्गठनहरु छन् ।
महासम्मेलनले स्पष्ट र अत्यन्त सम्मानजनक समावेशी प्रणालीबाट नेतृत्व निर्माण ग¥यो । व्यावहारिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा परिणामले के देखायो भने हाम्रो त्यो काम प्राविधिक रूपमा मात्र भयो । सैद्धान्तिक स्पष्टताका साथ हुनसकेन । व्यवसायीकरणमा लागेकाहरु आफै सङ्गठित भएर हिडिसकेका थिए । निर्वाहमुखी प्रणालीमा रहेकाहरुको आँखा नखोली हामीले सङ्गठनको नेतृत्वमा व्यक्तिहरु सामेल गर्नु प¥यो । उनीहरुले अग्रगामी विचारलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । व्यवसायमा संलग्न भएका कतिपय व्यक्तिहरुमा नेतृत्व कुशलताको विकास हुन सकेन । त्यस्तो अवस्थामा विषयगत सङ्गठनहरुको पुनर्गठनमै हामी लामो समयसम्म अल्झिन पुग्यौं । विषयगत सङ्गठनहरुको यो अवस्थाले पनि महासम्मेलन आयोजना गर्न बाधा पारिरह्यो । आज पनि तिनीहरुको पुनर्गठन हाम्रो एक मुख्य मुद्दा बनिरहेको छ ।
हामीले अगाडि बढाएका विषयहरु हाम्रो आन्दोलनमा सामेल किसानलाई आत्मसात् गराउन गम्भीर प्रशिक्षण र तालिमको आवश्यकता थियो । त्यही काम लामो समयसम्म गर्न सकिएन । साथै महासङ्घले अगाडि बढाएको संरचनागत सुधार र कृषि व्यवसायीकरणलाई हाम्रो अथक प्रयत्नका बाबजुद पार्टी नेतृत्वले आत्मसात् गर्नसकेन । कृषि व्यवसायीकरण विकसित बौद्धिक स्तरको काम हो । तदनुरूपका कार्यकर्ताहरु निर्माण गर्न नसक्नाले पनि हामीलाई महासङ्घका कामहरु अगाडि बढाउन बाधा पारिरह्यो ।
२. राष्ट्रिय परिस्थिति
यस अवधिमा ठूलठूला परिवर्तनकारी घटनाहरु घटेका छन् । ति सबै परिवर्तनहरु र तिनले सृजना गरेका सम्भावना र चुनौतिहरुका विषयमा ठोस एवं यथार्थ परक बिश्लेषण गरिएन र तदनुरुपको निश्कर्षका आधारमा मार्गदर्शन गर्न सकिएन भने आगामी दिनको हाम्रो गन्तव्य नै दिग्भ्रमित हुन जानेछ । किसान महासङ्घ नेपालको सशक्त राजनीतिक शक्तिसँग आबद्ध भएको नाताले यसभित्र सङ्गठित लाखौ किसानहरु सो राजनीतिक शक्तिका सक्रिय र जुझारु राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् । तसर्थ वर्तमान परिस्थितिको सटिक बिश्लेषण र सही निश्कर्षमा पुग्नु किसान महासङ्घको निम्ति पनि अहिले अति वाञ्छनिय हुन गएको छ । तद्नुरुप नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिलाई विश्लेषणात्मक रूपमा निम्नानुसार अलग अलग उपशीर्षक अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ । यसको एक मात्र उद्देश्य किसान महासङ्घलाई आफ्नो राजनीतिक मार्गदर्शक नेकपा(एमाले) को गतिशिलतामा समाहित गर्नुृ रहेको छ ।
२.१. नेपाली समाजमा युगीन परिवर्तन
राजनीतिक रूपमा नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाका आधारहरु भत्किसकेका छन् र पुँजीवादी व्यवस्था कायम भएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आधारमा यो नेपाल राष्ट्रको युगीन परिवर्तन हो तर विकसित देशहरूका तुलनामा नेपाल सामाजिक र आर्थिक रूपले धेरै पछाडि परेको छ । अहिले नेपाल अति कम विकसित देशहरूमा पर्दछ । नेपाल यतिधेरै पछाडि पर्नुको मुख्य कारण लामो समयसम्म कायम रहेको सामन्ती वर्णाश्रम व्यवस्था, नेपाली पुँजीपति वर्गको सामन्त वर्गसँंग रहेको गठबन्धन तथा वैदेशिक एकाधिकारवादी पुँजीवादी सरकारले नेपालको आन्तरिक मामलामा गरेका हस्तक्षेपहरु, युवाहरूको विदेश पलायन, लामो समयसम्म सुस्तगतिमा जारी पुँजीवादी क्रान्ति तथा माओवादी जनयुद्धका अराजक र व्यक्तिहत्यामा केन्द्रित ध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू रहेका छन् । अहिले नेपाली समाज पुँजीवादीकरणमा सामेल भइ सकेको छ । नेपाली समाजको चरित्रमा आएको यो परिवर्तनलाई प्रस्तुत तथ्यहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या २,६४,९४,५०४(जनगणना, २०६८) रहेको छ । जनगणनाले करिब १ करोड १७ लाख जनसङ्ख्या ज्यालादारी श्रममा संलग्न रहेको देखाएको छ । त्यस्तै श्रमशक्ति मध्ये निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सेना र प्रहरी आदिमा रहेकाहरूको सङ्ख्या करिब ६ लाख छ भने सङ्गठित निजी क्षेत्रमा करिब १४ लाख र वैदेशिक रोजगारीमा करिब ३० लाख सङ्ख्या रहेको छ । यसका साथै भारतका विभिन्न भागमा आफ्नो श्रमशक्ति बेचेर जीवन निर्वाह गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या करिब ३० लाख मानिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ५७.६ प्रतिशत परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३% रेमिट्यान्स रहेको छ । यसलाई हेर्दा शारीरिक तथा मानसिक श्रममा आधारित भई ज्यालादारी श्रमबाट जीवन निर्वाह गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब ८०% रहेको देखिन्छ । ज्यालादारी श्रमिकहरुको सङ्ख्या बढ्दै छ । भूदास प्रथामा आधारित सामन्ती अर्थतन्त्रको ठाउँ ज्यालादारी श्रममा आधारित अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्ने पुँजीवादी अर्थतन्त्रले लिएको छ । यसरी हेर्दा कृषिमा प्रत्यक्ष आश्रित हुनेहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाई भन्दा कम देखिन्छ । यसले के जाहेर गर्दछ भने नेपाली समाज सामन्ती होइन, पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा होइन, पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा रूपान्तरित भइसकेको छ । यद्यपी नेपाली पुँजीवादको चरित्र औद्योगिक नभएर व्यापारिक धेरै रहेको छ । यसका कारण कृषि उत्पादनमा समेत ह्रासोन्मुख र अर्थतन्त्रका अन्त्र क्षेत्रहरु धरासायी हुने अवस्था देखा परेको छ । यति मात्र होइन आर्थिक परनिर्भरता झन्झन् बढेर गएको छ । त्यसैकै कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढेको बढ्यै छ । इतिहासमै सबभन्दा धेरै व्यापार घाटा व्यहार्नु परेको छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २००८ सालमा बजेटको घोषणा भएको थियो । त्यतिवेला मालपोतबाट मात्रै देशको कुल राजस्वको ६२% भन्दा बढी आम्दानी भएको थियो तर अहिले आ.व. २०७२÷०७३ सम्म आइपुग्दा मालपोत राजस्वको योगदान केवल १% हाराहारीमा सीमित हुनपुगेको छ । यसबाट पनि भूमिमा आधारित सामन्ती अर्थव्यवस्था समाप्त भएको र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित भएको स्पष्ट हुन्छ ।
देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार क्षेत्र यातायात सेवाको विस्तार हो । अहिले करिब २५ हजार कि.मि.सडक निर्माण भई ७५ जिल्लामध्ये २ ओटा जिल्ला (हुम्ला र डोल्पा) बाहेकका सबै जिल्लाका सदरमुकामहरू मोटर सडकले जोडिएका छन् । हाल सवारी साधन मात्र यी सडकहरुमा १३ लाख भन्दा बढी गुड्दछन् । हवाई यातायात भने केही जिल्ला बाहेक देशका अधिकांश ठाउँमा पुगेको छ । त्यस्तै सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास पनि उल्लेख्य रूपमा भएको छ । नेपालमा अहिले रेडियो नेपालका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफ.एम. रेडियोको सङ्ख्या ५०० पुगेको छ भने १५ वटा टिभी च्यानल प्रसारणमा छन् । दैनिक, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक गरी विभिन्न १७ भाषामा ६,१७१ पत्रिकाहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् । विभिन्न प्रकारका टेलिफोन उपभोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या १,५६,१७,७०४ पुगेको छ । यी सबै क्षेत्रको विकासले सिङ्गो मुलुक र नेपाली जनताको चेतनाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।
विकासको अर्को परिसूचक शैक्षिक क्षेत्रको विकास पनि हो । मुलुकभर परम्परागत आश्रम÷गुरुकुल, गुम्बा, विहार र मदरसातर्फका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका कुल १,६१४ विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने देशमा विभिन्न तहमा विद्यालयको सङ्ख्या ५० हजार नाघेको छ । देशभरि बंैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक बढेर गएको छ देशमा ९ वटा विश्वविद्यालयहरु संचालनमा छन् । उच्च शिक्षामा मात्र ५ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । प्राथमिक विद्यालय जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या कुल बालबालिकाको ९६ प्रतिशत रहेको छ ।
यसले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । कुल जनसङ्ख्यामा ६६ प्रतिशत भन्दा बढी साक्षर रहेका छन् । २००७ सालमा ४ प्रतिशत साक्षर रहेकोमा हालको यो स्थितिले शिक्षा क्षेत्रमा महान उपलब्धि भएको देखाउँछ । यद्यपी यसको गुणस्तर विकासमा थुपै कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा र सुविधा विस्तारका सन्दर्भमा पनि ठुलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अहिले देशमा ठुला अस्पतालको सङ्ख्या १०५ भन्दा बढी छ । स्वास्थ्य चौकी लगायतका स्वास्थ्य सेवा केन्द्र देशका विभिन्न भागमा १० हजारभन्दा बढी सेवारत छन् । यसैबिच विशेषज्ञ डाक्टर, परिचारिका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा परम्परागत कविराज, वैद्य, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि पेसागत स्वास्थ्य जनशक्ति झन्डै १ लाख पुगेको छ । यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक परिवर्तनले आम नागरिकको सामाजिक जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७७, लघु वित्त संस्थाहरु २३, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाहरू (सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने) १६, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू (लघु वित्त कारोवार गर्ने) ३७, बिमा कम्पनीहरू २५, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंक समेत ३०० संस्थाहरू छन् । देशभरिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २,२६५ शाखाहरू कार्यरत छन् । उपर्युक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ११५८.३२अर्ब, यसका साथै देशभरि करिब ४० लाख सदस्यहरू आबद्ध ३१,००० सहकारी संस्थाहरू छन् । यी सहकारी संस्थामा करिब एक लाख कर्मचारीहरूका साथ २०० अर्व बचत परिचालन भएको छ । यसरी ठुलो सङ्ख्यामा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूले देशव्यापी रूपमा गरिरहेको वित्तीय कारोबार, निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाहको विस्तारले सामन्ती आर्थिक कारोवारलाई समाप्त गरेर पुँजीवादको विकासलाई तीव्रता प्रदान गरिरहेका छन् ।
माथि उल्लिखित तथ्यहरूबाट नेपाली समाज पूर्ण रूपले पुँजीवादीकरणको वाटोमा अग्रसर भएको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि त्यसमा दलाल पुँजीवादको प्रभाव पनि उत्तिकै रहेको छ । मुलुकका यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीले दलाल पुँजीवाद फस्टाउँदै गएको छ । रियलस्टेट, घरजग्गा खरिद विक्री र उद्योगका नाममा खोलिएका एसम्बलिङ्ग उद्योगहरू दलाल पुँजीवादको सहयोगीका रूपमा देखापरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले तस्करी, कमिसनखोरी, कालोबजारी र घुसखोरीलाई प्रश्रय दिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठुलो मात्रामा व्यापारीकरण भएको छ । त्यहाँबाट ठुलो मात्रामा लगानी कर्ताले कमिसन प्राप्त गरिरहेका छन् । कृषि, पर्यटन र साना उद्योगहरूले मात्र राष्ट्रिय उत्पादनलाई अगाडि बढाएका छन् । राष्ट्रिय खर्चको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी भएको छ । शिक्षित मानिसहरु पश्चिमी देशमा पलायन हुने प्रबृतिले राष्ट्रको आम्दानी विदेशिने प्रबृति पनि आम रहेको छ । विदेशमा पढ्न जानेहरु मार्फत वर्षको करिब १४ अर्व रुपैया वाहिरिइ रहेको छ भने डि.भि. र पि.आर वा स्थायी वसोवासको भिसा प्राप्त गर्नेहरुले हुण्डि मार्फत रकम आफु पलायन भएको देशमा लैजाने प्रबृत्ति देखा परेको छ । जसबाट खरर्वौ नेपाली रुपैंया विदेशीने गरेको छ ।
कसै कसैले नेपाल अहिले पनि अर्धउपनिवेशी अवस्थामा छ भन्ने गलत मान्यता राख्दछन् । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन तर पनि अर्धउपनिवेश अवस्थामा छाँै भन्ने गलत र हानिकारक विचार हाबी रह्यो । अब सबैले बुझ्नुपर्छ नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएपछि कहिल्यै कसैको अर्धउपनिवेश पनि भएन । माथि उल्लिखित तथ्यहरुले नेपालको अवस्था अब सामन्ती र अर्ध सामन्ती रहेको छैन । राजतन्त्रको अन्त्यपछि अब नेपाल अर्धसामन्ती अबस्थाबाट अगाडि बढेर पुँजीवादी जनवादी चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा भएको यस परिस्थितिमा कृषि क्रान्तिको खाका, त्यसको कार्यस्वरूप र महासङ्घको भूमिका तथा दायित्व निश्चित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुनआएको छ ।
नेपालको परम्परागत सामन्ती—राजनीतिक समस्या समाधान भएको छ । नेपालको पुँजीवादी जनवादी व्यवस्थामा नयाँ–नयाँ राजनीतिक समस्या भविष्यमा प्रकट हुँदै जानेछन् । अहिले फेरि मधेश आन्दोलन प्रायोजित राजनीतिक समस्याका रूपमा प्रकट भएको छ । यस्तै भारतीय नाकाबन्दीले भारतीय एकाधिकार पुँजीपतिवर्गको शासक गुटसँग नेपाल राष्ट्रको अन्तरविरोध समाधान नभएको प्रस्ट्याउँछ ।
अहिले देशमा सामन्ती उत्पादन व्यवस्था समाप्त हुनुका साथै सामन्तवादको प्रतिनिधिका रुपमा रहको राजतन्त्र पनि समाप्त भएको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ अब नेपालमा सामन्त वर्ग छैन । सामन्तवर्ग नै नरहेपछि त्यससँग किसानको अन्तरविरोध अब रहेन । दलाल पुँजीपति वर्ग र श्रमजीवी वर्गका बिच, दलाल पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग बिच, बैदेशिक एकाधिकार पुँजीपति वर्गको शासक गुट र नेपाल राष्ट्रका बिच, राष्ट्रिय विखण्डन र राष्ट्रिय एकताका बिच तथा अगाडि बढेको जनताको चाहना र पछाडि परेको उत्पादन सम्वन्धका बिच आधारभूत अन्तरविरोधहरु रहेका छन् । यी अन्तरविरोधहरुमध्ये अगाडि बढेको जनताको चाहना र पछाडि रहेको उत्पादन सम्बन्धका बिचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोध बनेको छ । यसको समाधानका लागि उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारीको सृजना र औद्योगीकरणको अवस्थाबाट बजारको विकास गर्दै जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्ने काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । राष्ट्रमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनले नेपालका अग्रगामी शक्तिहरुका अगाडि समाजवाद उन्मुख सामाजिक—आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
२.२.विनासकारी भूकम्प, राष्ट्रिय एकता, संविधानको घोषणा र नयाँ सरकार
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित देखेपछि देशभित्रका अराजक र विखण्डनकारी शक्ति तथा नेपालको राष्ट्रिय हितका विपक्षमा रहेका कतिपय विदेशी शक्तिहरु दोस्रो संविधानसभा पनि असफल बनाउने षड्यन्त्रमा लागे । त्यो षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान सभाको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेकपा(एमाले) समेत संलग्न भएको संयुक्त सरकार बन्यो । संविधान सभालाई नै विघटन गर्ने र देशलाई संविधान विहीन बनाउने उनका सबै जालसाजी र षड्यन्त्रहरु असफल हुँदै गएपछि अन्तमा षड्यन्त्रकारीहरु संविधानसभालाई नै रणभूमि बनाएर रगतको खोलो बगाउने योजनाका साथ प्रस्तुत हुनथाले । त्यत्तिकैमा २०७२ साल वैशाख १२ गते १९९० सालको महाभूकम्पलाई बिर्साउने गरी विनाशकारी भूकम्प आयो । त्यसले करिब ९ हजार जनाको ज्यान लियो । हजारौं पशुपक्षी तथा लाखौ टन खाद्यान्न र करिब ७ लाख घर तथा अन्य संरचना ध्वस्त ग¥यो । विनाशकारी भूकम्पले करिब १६ खर्बको नोक्सानी गरेको अनुमान छ । भूकम्पपछिको भयावह अवस्थामा नेपाल राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरु खोज, उद्धार र राहतमा केन्द्रित भए । साथै विदेशमा रहेका नेपाली समेत भूकम्प पीडित जनताको उद्धार र राहतमा जुटे । नेपालको यस्तो अवस्थामा संसारभरिका नेपाल राष्ट्रका मित्र सरकारहरु, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विदेशी शक्तिहरु सहानुभूतिका साथ सहयोग गर्न नेपालमै आउन थाले । यसले सबै किसिमका राजनीतिक पार्टीहरु र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरुलाई एकताबद्ध हुन बाध्यात्मक अवस्था सृजना ग¥यो । त्यस परिस्थितिमा राष्ट्रलाई एक भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दै संविधानसभा व्यवस्थापिका÷संसदले सर्वसम्मतिमा सङ्कल्प पारित ग¥यो । त्यसपछि सिंगो राष्ट्र साँच्चिकै खोज, उद्धार र राहतमा एकताबद्ध भयो ।
यो सरकार गठन हुदा संविधानसभाले सर्वसम्मतिमा एक बर्ष भित्र संबिधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थियो । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिमा रहेका एनेकपा(माओवादी) का नेताको भूमिकाका कारण त्यस अवधिमा संविधान जारी गर्न सकिएन । तर, विनाशकारी भुकम्पले सृजना गरेको परिस्थितिमा एकताबद्ध भएको राजनीतिक शक्तिका कारण भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रको पुनर्र्निमाणसँगै संविधान निर्माण गर्ने सहमतिमा पुग्ने अवस्था सृजना भयो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले), एनेकपा(माओवादी) र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको संयुक्त प्रयासमा नेपालको संविधान जारी गर्न १६ बुँदे सहमति भयो । यसबाट संविधान निर्माणको सुनिश्चिता प्रकट हुन गयो । १६ बुँदे सहमतिको लगत्तै संविधानसभाले अन्तिम मस्यौदा संविधान जनता समक्ष छलफलका निम्ति जारी ग¥यो । त्यो छलफलमा तराइका जनतालाई समेल हुन नदिनका निम्ति संविधान सभा नै वहिस्कार गर्दै कतिपय मधेशवादी दलहरु कथित आन्दोलनमा उत्रिए । यही आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिकापुरमा वर्वर हत्याकाण्डको घटना घटाइयो । यसरी नै तराइका अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै घटना घटाउने कुत्सित योजनामा उनिहरु लागेकै थिए । तर, ती कथित योजनाहरु सफल हुन सकेनन । यी सबै अवरोधहरुलाई चिर्दै नेपाली जनताको ठूलो संख्या मस्यौदा संविधानको छलफलमा सहभागि भयो । नेपाली जनताले संबिधान निर्माणमा देखाएको सक्रियताले केहि मधेशवादी दल र तिनका विदेशि मतियारमा आक्रोश उत्पन्न भैरहेको थियोे । त्यसका वावजुद पनि संविधानसभाको करिब९१ प्रतिशत सङ्ख्या र सिंगो राष्ट्र संविधान जारी गर्ने पक्षमा एकताबद्ध भएर उभियो । सबै संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्दै संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताको ६५ वर्ष लामो बलिदानले निर्माण गरेको इतिहासलाई साक्षी राख्दै सबै जाति, भाषा र संस्कृतिका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रावधानहरु भएको “नेपालको संविधान” संविधानसभामा राष्ट्रपतिबाट तुरुन्त कार्यान्वयन हुने गरी जारी गरियो ।
नेपाली जनताले दीपावली गरेर उक्त संविधानको स्वागत गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत संसारभरिका सरकार, राजनीतिक पार्टी र संस्थाहरुले नेपालको नयाँ संविधानको हार्दिक स्वागत गरे । संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन राष्ट्रको प्रमुख कार्यभार बन्यो । नयाँ संविधान जारी भएको घोषणाले देशव्यापी विश्वासको सञ्चार प्रवाहित ग¥यो । यसपछि, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुन लागेको र विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित समस्याहरुको समाधान गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका कामहरु सपन्न गर्ने कार्यक्रम तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपाली जनताको काँधमा आइपुग्यो । तर छिमेकी देश भारत सरकारले जारी संविधानलाई स्वागत गरेन । बरु उसले २०७२, असोज ४ गतेदेखि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने भारत सरकार यो संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संविधान प्राप्त नगरुन् भन्ने चाहन्थ्यो । भारत सरकारले आफ्नो असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मधेस केन्द्रित दल मार्फत ग¥यो । नेपाल भारत सिमानाका मानव शून्य भूमि(ल्य ःबलुक ीबलम) मा नै उनीहरुलाई पालन पोषण गरेर नाकाबन्दी सुरु ग¥यो । भारत सरकारका यी क्रियाकलापहरु विनासकारी भूकम्पबाट पीडित नेपाली जनतालाई थप पीडा दिएर आत्मसमर्पण गराउने षड्यन्त्रका रुपमा देखिए । त्यसका लागि केही तराई केन्द्रीत दलहरुले मधेश आन्दोलनलाई अझ घातक रुपमा अगाडि बढाउने दुश्प्रयत्न गरे । ठाँठाउँमा विरोध प्रदर्शन, धर्ना एवं यातायात, उद्योगधन्दा र शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरेर अवरोधहरु सृजना गर्ने कामहरु भए । बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स जलाउने र विरामीको समेत वीभत्स हत्या गर्ने जस्ता आततायी क्रियाकलापले देशले अकल्पनीय पीडाको सामना गर्नुप¥यो ।
मध्य तराईमा भएको सो आन्दोलनबाट सङ्कटका नयाँ चक्रव्युह सिर्जना हुन गए । भूकम्प पीडित जनताका राहत र पुनर्निर्माणका कामहरु ठप्प हुने अवस्था आयो । उपभोग्य सामग्रीहरुको कमी र अभावले जनजीवन कष्टकर बन्दै गयो । ग्यास, डिजेल र पेट्रोल बोकेका ट्याङ्कर र औषधी एवं स्वास्थ्य उपकरण बोकेका ट्रकहरु भारतीय सीमा नाकामा रोकिए । यसबाट विकास कार्यक्रमहरु प्रभावित भए र उद्योगधन्दाहरु बन्द भए, बिरामीहरुको अकालमै मृत्य हुने स्थिति उत्पन्न भयो । यातायातमा नकारात्मक प्रभाव ग¥यो । विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुने स्थिति आयो । पर्यटन उद्योग नराम्रोसँग प्रभावित भयो । होटल व्यवसाय धरासायी बने ।
देशमा यस किसिमका सङ्कटहरु आएको अवस्थामा संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुका बिचमा अझै बढी ऐक्यबद्धता आवश्यक थियो । देशमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई सामना गर्न र संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ सरकार गठन जरुरी थियो । यसका लागि संविधान निर्माणका प्रमुख पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुका बिचमा अझै बढी एकताबद्ध हुँदै जाने समझदारीहरु पनि बनेका थिए । त्यस अनुसार सरकार निर्माणका प्रक्रियाहरु आरम्भ भए । यसको सुरुमै “प्रथम ग्रासे मक्षिका पात” भने जस्तै गरी संविधान निर्माणको एक प्रमुख पक्षधर नेपाली कांग्रेस यस भूमिकाबाट अलग भयो । यसका सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मधेस आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरुको सहयोग एवं समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवार बन्नुभयो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो गुरुतर दायित्वबाट उहाँको यो एक प्रकारको पलायन थियो । यसरी विकसित परिस्थितिहरुले हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को काँधमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र देशमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको सामना गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा आइपुग्यो । नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले संयोजन कर्ताको रूपमा मात्र होइन, नेतृत्व कर्ताका रूपमा समेत अगाडि आउनु पर्ने अवस्था सृजना भयो । इतिहासले सुम्पेको यस गुरुत्तर दायित्वलाई पुरा गर्न क. केपी. शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिनुको अर्को विकल्प रहेन । परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री पदमा व्यवस्थापिका संसदले अत्यधिक मतले उहाँलाई निर्वाचित ग¥यो । त्यसपछि संसदको सभामुख, राष्ट्रपति लगायतको निर्वाचन भयो । हाम्रो पार्टी उपाध्यक्ष क. विद्यादेवी भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो । त्यसै गरी प्रथम महिला सभामुखका रूपमा एमाओवादीका नेता ओन्सरी घर्ती निर्वाचित हुनुभयो । यसरी नेपाल राष्ट्रका राजनीतिक क्षेत्रका व्यवस्थापनका कामहरु एकपछि अर्को गरी बढ्न थाले ।
२.३. तराईमा मधेस आन्दोलनको वास्तविकता
यस पटक तराईमा मधेस आन्दोलन मानव अधिकार, शान्ति—सुव्यवस्था एवं मानवीय कानूनको विपरीत अत्यन्त उग्र र अराजक रूपमा सञ्चालन भयो । आन्दोलन सुरु गर्दा भाला, तरवार, बन्चरो, लाठी, बन्दुक लिएर परासीदेखि कञ्चनपुरसम्म नेपाल सरकार लेखिएका बोर्ड हटाएर थरुहट सरकार र पर्सादेखि झापासम्म सोही तरिकाले नेपाल सरकार लेखिएका बोर्ड हटाएर मधेस सरकारका बोर्डहरु राख्ने उद्देश्य राखियो । तदनुरूपको आन्दोलनको सुरु उद्घाटन कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा पूर्वनियोजित रूपमा सम्पूर्ण घरेलु हतियार र बन्दुक समेत प्रयोग गरेर प्रहरी प्रशासन र सर्वदलीय बैठकका सहभागीहरुलाई धोखा दिएर ८ जना निहत्था नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी कर्मचारीकै दुधे बच्चा एक जना समेत नौ जनालाई गोली हानेर, भाला रोपेर, जिउँदै आगोमा हालेर मारियो । त्यसपछि तौलिहवा, भैरहवा, वीरगंज, गौर, जलेश्वर, जनकपुर, राजविराज, भारदह र मोरङको रंगेलीमा गैरमधेसिया भनिनेहरुलाई लखेट्ने, तराइमा नेपाल राज्य समाप्त गर्ने र हिंसात्मक गतिविधि बढाउने कामहरु भए । यो आन्दोलनको भित्री माग एउटा मात्र थियो । नेपालको दक्षिणी क्षेत्र तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने र वहुराष्ट्रिय राज्यको भ्रमपूर्ण सिद्धान्त अन्तर्गत झापादेखि पर्सासम्म एउटा मधेस राष्ट्र र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म अर्को थरुहट राष्ट्रका रूपमा राज्यहरु निर्माण गर्ने । यस मागलाई सके संविधानमै उल्लेख गरेर पुरा गर्ने नभए तराईमा विद्रोह गरी नेपाल राज्य समाप्त गरी स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्ने तहसम्म पु¥याउने थियो । यही मागलाई पुरा गराउन सहयोग पुगोस् भनेर लागु गरेको नेपाल विरुद्धको नाकाबन्दी लामो समयसम्म रह्यो । यो आन्दोलन नेपालको संविधानको अन्तिम मस्यौदा जनता बिच छलफलका लागि लगेपछि सुरु भएको थियो । आन्दोलनको स्वरुप मुलतः राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता एवं सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा थियो ।
नेपालमा मधेस राष्ट्र कहिल्यै थिएन, मधेस नामको राज्य पनि कहिल्यै भएन । यतिमात्र होइन, मधेस नामको स्थान पनि थिएन । पौराणिक कालको कुनै समयमा आजको जनकपुर क्षेत्रमा विदेह राज्यको केन्द्र थियो । त्यसबेला त्यो राज्य हिमालदेखि गंगासम्म फैलिएको थियो । नेपाल पनि केही काल त्यसमै समाहित थियो । रहुगण वंशीय मिथि नामक नायकका उत्तराधिकारी सबै विद्रोहमा पराजित भए र विदेह राज्य समाप्त भएको थियो । कालान्तरमा पुरानो त्यो क्षेत्रमा समेत सिम्रौनगढ राज्य स्थापित भएको थियो । त्यो पनि दिल्लीका सुल्तानको आक्रमणबाट ध्वस्त भएपछि त्यहाँका अन्तिम राजा हरिसिंहदेवले काठमाडौंमा शरण लिएका थिए । उनी र उनका सन्तान ६० वर्ष ललितपुरको राजगद्दीमा बसेका थिए । पछि तराईको त्यो भू–भाग पाल्पाली सेन राज्य अन्तर्गत आयो । १८आंै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण सेन राज्य नेपाल राज्यमा समाहित भयो । नेपाल राज्य अन्तर्गत नआउँदासम्म सेनहरुको राज्य अन्तर्गत राप्तीदेखि टिस्टासम्म र दक्षिणमा कतिपय ठाउँमा गंगासम्मका क्षेत्रहरु रहेका थिए ।
इतिहासको कुनै काल खण्डमा भारतको आजको उत्तर प्रदेशको ठूलो हिस्सामा मध्यदेश थियो । त्यहाँका व्यापारीहरु नेपालमा व्यापारका निम्ति आउँथे । त्यसबेला नेपाल तिब्बत र भारतका बिचको पारवहन विन्दु थियो । यसको महत्त्व ज्यादै बढेको थियो । नेपालीहरुले ती व्यापारीलाई मध्यदेशको पहिचान दिँदा जनबोलीमा त्यो ‘मधेसी’ भयो । नेवारी भाषाको जनबोलीमा ‘मस्र्या’ भन्ने गरियो । यही मध्यदेश लामो समयसम्म मगध साम्राज्य मातहत रह्यो । नेपालको दक्षिण क्षेत्रमा वर्षको धेरै समयसम्म गर्मी हुने हुनाले त्यहाँका जनतामा धोती मात्र लगाउने चलन थियो । कालान्तरमा काठमाडौं उपत्यकामा देखापर्ने त्यस किसिमको भेषभूषाका मानिसहरु सबैलाई ‘मधेसी’ भन्न थालियो तर पनि ‘मधेसी’ भनेर सो व्यक्तिले नसुन्ने गरी मात्र भनिन्थ्यो किनकि नेपालीले आफूलाई ‘मधेसी’ भनेर बोलाउँदा अपमान ठान्थे । पुरानो मध्य देशको केही हिस्सालाई समावेश गरी अहिले भारतमा मध्यप्रदेश बनाइएको छ ।
नेपालमा थरुहट राज्य पनि कहिल्यै अस्तित्वमा नै थिएन । कतिपय नृतत्त्व शास्त्रीहरुले गौतमबुद्धका सन्दर्भमा शाक्य र कोलीय समुदायहरु थारू हुन् भन्छन् । कतिपयले मौर्यहरुलाई पनि थारू भनेका छन् । मौर्यवंशमा सम्राट अशोकको नाम गौरवका साथ लिइन्छ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा थारू जाति कुनै बेला महाजातिको रूप लिइसकेको जाति हो भन्ने बुझिन्छ । बुद्ध साहित्यमा स्थावीर भन्ने पदवीको चर्चा छ । शाक्य गणराज्यमा स्थावीर भनेर स्वतन्त्र किसानलाई भनिन्थ्यो । त्यसबेला त्यहाँ राज्य सञ्चालन गर्ने उच्च वर्ग स्वतन्त्र किसान र दासहरु थिए । “स्था” भनेको स्थान र “वीर” भनेको मालिक यसरी बुझ्दा स्थावीर भनेको जमिनको मालिक हुन्छ । त्यही स्थावीर कालान्तरमा जनबोलीमा थारू भएको भन्ने कुरामा अब दुई मत छैन । थारू नेपालका आदिवासी भएको कुरामा कुनै विवाद छैन तर थरुहट राष्ट्र र राज्य भएको कुरालाई तथ्य सङ्गत मान्न सकिन्न । आदिवासी हुँदैमा सबै जाति राष्ट्रमा विकसित भैसकेको मान्न पनि सकिन्न । थारूहरुले आफूलाई जनजाति भनेर गौरव गरेको यथार्थ पनि आज हाम्रा सामु छ ।
दाङमा १६औं शताब्दीतिर दंगीशरण नाम गरेका यादवले राज्य खडा गरेको इतिहास पाइन्छ । कालान्तरमा उनका सन्तानहरुले थारू भाषा र थारू संस्कारलाई सकारेपछि थारू जातिमै समाहित भएका थिए । उनको राज्य लामो समय रहेन । खस राज्यको आक्रमणमा दाङ राज्य टुटेपछि अरू रजौटाका मातहत गएको हो । दंगी शरणका कतिपय सन्तानले आफूलाई दहित भन्दछन् । अथवा दुध दुहुने भनेर परिचय दिएका छन् । दंगीशरणले राज गरेका कारण दाङ नाम रहन गएको पनि कतिपयले भन्दछन् तर कतिपयले त्यो क्षेत्रको पहिले नै दाङ नामकरण भइसकेको थियो पनि भन्दछन् । ती यादव राजाले त्यहाँका थारू समुदायलाई सम्मान गर्न आफूलाई तिमीहरुको शरणमा आएको छु भन्ने अर्थ बुझाउन आफूलाई दंगी शरण भनेको कुरा पनि अर्थ लगाउँछन् किनकि दंगीशरण दाङका मूल वासिन्दा नभई बाहिर कतैका थिए । दंगीशरणको राज्य वास्तवमा राज्यमा विकसित नभइसकेको रजौटाको अवस्थाको मात्र थियो ।
आज थारू जातिका जनता नेपालको कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको चुरे भावर क्षेत्रमा बसोवास गरेका छन् । यो क्षेत्रमध्ये दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु समुदायको बाक्लो बसोवास पनि छ । तर यहाँ पनि एक्लै राष्ट्रको रुपमा विकसित थारु जाति छैन । अहिले समग्रमा नेपालका सबै जातीय समुदायसँग मिसिएर मात्र थारू जातिका जनता पनि राष्ट्रका रूपमा विकसित भएको मान्न सकिन्छ ।
उपर्युक्त सबै ऐतिहासिक तथ्यहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आजको नेपालभित्र नेपाल भन्दा पृथक् अर्को कुनै राष्ट्र छैन र राज्य पनि छैन । नत विगतमा कहिल्यै थरुहट राज्य थियो न मधेश राज्य नै । आज कुनै विदेशीको उक्साहटमा मधेस र थरुहटको नाममा राष्ट्र माग्दैमा त्यो अवास्तविक कुरा वास्तविक हुनसक्दैन ।
‘मधेश’ आन्दोलनको नाममा फैलाइएको अर्को भ्रम हो पहाडिया राजा र पहाडिया समुदायले तराइलाई आफ्नो शोषणको थलो वनाएका छन् । वास्तवमा तथ्यहरुको इमान्दारि साथ विश्लेषण गर्ने हो भने यो विल्कुल झुटो सावित हुन्छ । मधेस आन्दोलनको नाममा छुट्टै राज्य प्राप्त गर्ने प्रपञ्चलाई सावित गर्नको निम्ति मात्र यो झुटो प्रचारवाजी गरिएको हो । यथार्थमा भन्ने हो भने तराइका सामन्तहरु, जमिन्दार र व्यापारीहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म एकाधिकार कायम गरेका थिए । आज पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा तराइ केन्द्रित आर्थिक केन्द्रहरुमा यिनिहरुकै पकड छ । तराइमा ठूलो सङ्ख्यामा दलित, अपहेलित र पिछडा वर्गका जनतामाथि अमानवीय उत्पीडन गर्ने, आर्थिक शोषण गर्ने, तराइका तिनै सामन्त र जमिन्दारहरु हुन् । अहिलेकोे मधेस आन्दोलनमा तिनिहरुकै प्रभाव सवभन्दा बढी छ । उनिहरुको मागमा तराइका गरिब, भूमिहीन, शोषित, पीडित जनताको मुक्तिको माग छैन । उनीहरुले मुक्तिको माग उठाउन पनि सक्दैनन् किनकी त्यहाँ शोषण, उत्पीडन गर्ने मुख्य व्यक्तिहरु अहिले देखा परेका आन्दोलनकारी नै हुन् ।
नेपालको तराई वा पहाडमा भएको शोषण र उत्पीडनको मुख्य रुप सामाजिक र आर्थिक हो, जातीय र सामुदायिक होइन । यो शोषणबाट मुक्ति सामाजिक—आर्थिक रुपान्तरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेपालमा भएको सामाजिक उत्पीडनको मुख्य रुप वर्णाश्रमको आधारमा जातिभेद र छुवाछुत हो । यो शोषण र उत्पीडन पहाड र तराइमा एउटै प्रकृतिको छ र यसको अमानवीय पक्ष पहाडमा भन्दा तराइमा बढी देखिन्छ । यो शोषणका मुख्य वाहक तराइका होउन् वा पहाडका, सामन्त जमिन्दार नै हुन् । जातिका हिसावले तराइका व्राह्मण, ठाकुर, यादव र व्यापारी तथा पहाडका पनि व्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी र व्यपारी समुदायका सामन्त जमिन्दारहरु नै हुन् । यद्यपि अरु जाति भाषाका पनि सामन्त जमिन्दारहरु रहेका थिए । उपरोक्त जातिहरुभित्र गरिब, दुखी, शोषित, पीडित नै अत्याधिक संख्यामा रहेका छन् । उच, नीचको जातिभेद र छुवाछुतको चलन चलाउने पनि तिनै सामन्त जमिन्दारहरु नै हुन् । पहाडमा पनि उनै र तराइमा पनि उनै छन् । यो उत्पीडनको पक्षलाई ढाकछोप गर्नकै लागि तराइका उच्चवर्ग र जातिका नेताहरुले पहाडिया समुदाय र तराई समुदायका कुरा उठाएका छन् । जवकी पहाडमा पहाडिया समुदाय छैन र तराईमा पनि तराई समुदाय छैन ।
राजा जुनसुकै समुदायको भए पनि उसले गर्ने शोषण र उत्पीडन एउटै प्रकृतिको हुन्छ । वि.स. १९९७ सालमा राजाको लालमोहरबाट राणाशासकहरुले दिलाएको मृत्युदण्डमा पर्नेहरु सबै पहाडमै वसोवास भएकाहरु थिए । शासन गर्दा मनुस्मृतिलाई आधार वनाएरै भारत नेपालका पुराना सबै राजाहरुले शासन गरेका हुन् । जयस्थिति मल्ल मधेशी मूलकै पहाडमा राज्य खडा गरेका राजा थिए जसले नेपालमा पहिलो पटक मनुस्मृतिमा आधारित अमानवीय शासन व्यवस्था लागु गरेका थिए ।
सामन्तीकालमा भूदास प्रथामा आधारित आर्थिक केन्द्रहरु तराईमा नै थिए । त्यतिबेला विकसित भइरहेको पुँजीवादका केन्द्रहरु पनि तराइमा नै हुर्कीरहेका थिए । निर्वाहमुखी घरेलु उद्योगहरुको स्थान आधुनिक उद्योगहरुले लिन थालेपछि तिनै पुराना केन्द्रहरु नै आधुनिक केन्द्रका रुपमा विकसित भए । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालका आर्थिक केन्द्रहरु काठमाण्डौं पछि विराटनगर, धरान, विरगञ्ज, भैरहवा, बुटवल, कृष्णनगर, कोइलावास, नेपालगञ्ज, धनगढी विकसित भएका हुन् । तराइका आर्थिक केन्द्रका मुख्य वजारका उपभोक्ताहरुमा तराई भन्दा पनि पहाडका जनता धेरै छन् । सेती महाकालीका कैलाली, कञ्चनपुर सहित पहाडका ७ जिल्लाहरुको आर्थिक केन्द्र धनगढी वनेको छ । त्यस्तै भेरी र कर्णालीको नेपालगञ्ज, राप्तीको कोइलावास र कृष्णनगर, लुम्विनी, गण्डकी र धवलागिरीको बुटवल र भैरहवा आर्थिक केन्द्र वनेका छन् । वाग्मती र नारायणीको आर्थिक केन्द्र विरगंज र सगरमाथा र जनकपुरको आर्थिक केन्द्र जनकपुर तथा कोशी र मेचीको विराटनगर र धरान आर्थिक केन्द्र वनेका छन् । यतिवेला पनि यिनै केन्द्रहरु आजको नेपालका मुख्य आर्थिक केन्द्र हुन् । यी सबै केन्द्रका उपभोक्ता र वजार मुख्य गरी पहाडवासीहरु नै हुन् । अहिले तराइ र पहाडका जिल्ला सदरमुकाम तथा नगरपालिकाहरु नेपाली अर्थतन्त्रका सहायक केन्द्रका रुपमा विकसित भएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य संचालक जातिगत हिसावले भन्दा अहिले पनि मारवाडीहरु हुन् र तराईका सबै आर्थिक केन्द्रहरुका मुख्य संचालकहरु पहाडियाहरु होइनन् तराइकै साहु महाजनहरु रहेका छन् । पहिले नै विकसित भइसकेको काठमाण्डौ र पछि विकसित भएका पहाडका आर्थिक केन्द्रहरुमा तराइकै साहु, महाजनहरुको मुख्य लगानी रहेको देखिन्छ । तराई र पहाडमा विकसित भएका औद्योगिक केन्द्रहरुमा तराइबासी पुँजीपतिहरुकै प्रभाव रहेको छ ।
उपर्युक्त तथ्यहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने पहाड र पहाडियाको शोषण थलो तराई तथा मधेश भयो भन्ने कुरा निराधार आरोप मात्र हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बरु के कुरा स्पष्ट छ भने तराइका आर्थिक केन्द्रबाट उपभोक्ताहरु शोषित छन् भने त्यसमा पहाडका नै सवभन्दा धेरै छन् । पहाडबाट पछिल्लो समयमा तराइमा आप्रवासन गरेका जनता नै त्यस पछिका मुख्य उपभोक्ता वनेका छन् । पहाड र ‘पहाडिया’ लाई आरोप लगाएर तराई र पहाडका नेपाली जनताबीच वैमनस्यता फैलाउने कुत्सित प्रयत्न भन्दा अरु यसमा केही छैन ।
आज नेपालको तराइमा चाहिएको सामाजिक मुक्ति र आर्थिक समृद्धि हो । वर्गीय विभाजन मुख्य भैसकेको राष्ट्रमा जातीय विभाजन मुख्य विषय हुन सक्दैन । राष्ट्रका रुपमा विकसित भइसकेको जातिभित्र जातीय मुक्ति भ्रम भन्दा अर्को हुन्न । नेपाली समाज इसाको पहिलो शताब्दीसम्म दास प्रथाको अवस्थामा थियो । इ.पूं करिव सातौं शताब्दी तिर विदेह राज्य(आजको जनकपुर) का राजा सिरध्वज(जनक) की छोरी सीताको विवाहमा गएका रामचन्द्रलाई वजारमा विक्रिका निम्ति राखिएका दासी युवतीहरु देखाइएको कुरा रामायणमा उल्लेखित छ । त्यस्तै शाक्य गणराज्यमा इ.पू. करिब पाँचौं शताब्दीमा कोशलका राजालाई झुक्काएर शाक्य राजकुमारी भनेर दासी पुत्रीसँग विवाह गराएको कुरा बुद्ध साहित्यमा पाइन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाली समाजमा तराई क्षेत्रमै सबभन्दा पहिले दास—मालिक व्यवस्थाको वर्ग विभाजन देखा परेको थियो र त्यो इ.पू. सम्म रहेको थियो । इशाको पहिलो शताब्दीमा मगधको आक्रमणबाट पराजित वैशालीका लिच्छबी राजा मानदेव आफ्नो समुदाय सहित शरण लिन काठमाण्डौमा आइपुगेका थिए र उनी वैशालीमै वंशगत राजतन्त्रका राजा भइसकेका थिए । यसको मतलब हाम्रो तराइमा दास व्यवस्था समाप्त भइ ईशाको पहिलो शताब्दीमा आइपुग्दा सामन्तवादी व्यवस्था कायम भइसकेको थियो । काठमाण्डौमा शरण लिन आएका लिच्छवीहरुले दासमूलक अवस्थामा रहेको किराँत राज्यमाथि कब्जाका साथै भूदास प्रथामा आधारित सामन्ती व्यवस्था काठमाण्डौमा स्थापित गरेका थिए ।
पौराणिक कालका सबै राज्यहरु दास—मालिक व्यवस्थाका थिए । ईशाको पहिलो शताब्दीदेखि नेपालमा सामन्ती राज्यको स्थापना हुन शुरु भयो । पछि विकसित भएका सिम्रौनगढ राज्य होस् या सबै सेन राज्यहरु सामन्ती राज्य नै थिए । गोरखाली राज्य पनि सामन्ती राज्य नै थियो । सामन्ती राज्य व्यवस्थालाई पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने कामको थालनी २००७ सालको क्रान्तिले गरेको थियो । त्यसपछिका सामन्तवाद विरोधी संघर्षहरु २०१५ सालसम्म सशक्त रुपमा पहाडमा भन्दा तराइमा भएका थिए । आफ्नै आँखाले सामन्तवाद विरोधी संघर्ष देखेका राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश शासन कालमा सवभन्दा पहिले अमानवीय सामन्ती शोषणको अन्त्य गर्ने कामको थालनी गरे । जमिनमा रहेको सामन्तवादलाई अन्त्य गरी पुँजीवादी उत्पादनमा लैजानकै निम्ति उनले २०२१ सालमा राष्ट्रव्यापी भूमिसुधार लागु गरेका थिए । तर, तराइमा भूदास प्रथामा आधारित सामन्तवादले अति वलियो गरी जरा गाडेको हुनाले त्यो पूर्ण रुपले समाप्त हुन सकेन । अहिले त तराइमा ठूलो मात्रामा व्यवसायिक कृषि उत्पादन सुरु भइसकेको छ । यद्यपि पहाडमा भन्दा तराइमा जातिभेद, उचनिच, महिला हिंसाका अमानवीय शोषण दमन, थिचोमिचो कायम छन् । पहिलेका तिनै सामन्त जमिन्दारहरु पहाडियाको उत्पीडनबाट मुक्तिका भ्रामक कुराहरु वोकेर हिडेका छन् । यसो गरेर उनीहरुले आफ्नो शोषण र उत्पीडनमाथि पर्दा लगाउन सकिन्छ भन्ने छुद्र भ्रम पालेको देखिन्छ ।
वास्तवमा तराइका वहुसङ्ख्यक जनता तिनै पुराना सामन्ती जमिन्दारबाट उत्पीडनमा परेका छन् । तिनीहरुले जनताको आधारभूत तहका गरीब र उत्पादक जनतालाई शोषण, दमन, जतिभेद र छुवाछुतको अवस्थामा राखिरहेका छन् । तराइका जनताका निम्ति सामन्ती शोषणका अवशेषबाट मुक्ति, भूमिमाथि वास्तविक उत्पादक किसानहरुको हक स्थापना, तिब्र गतिमा कृषिको वजारीकण र औद्योगीकरण नै आजका मुख्य माग हुन् । सिंचाई, विकसित विउ, विजन, कृषि उपचार, वजारको व्यवस्थापन, जातिभेद र छुवाछुतलाई कडाइका साथ उन्मुलन, महिलामाथिको हिंसाको अन्त्य र सबै जनतालाई सुविधासम्पन्न आवासको व्यवस्थापन तराइका जनताका ज्वलन्त माग हुन् । कृषि विकासका लागि पुनः भूमिसुधार, चक्लाबन्दी, वाहै्र महिना सिंचाई, उत्पादनमा अनुदान, कृषि र पशुपंक्षिको बीमा व्यवस्था, सुविधासम्पन्न शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा आदि पनि तराइका मुख्य माग हुन् । यी विषयलाई ‘मधेश’ केन्द्रीत दलहरुले कहिल्यै पनि सशक्त रुपमा उठाएनन् ।
२.४. नेपाल भारत सम्बन्ध र नाकाबन्दी
नेपाल र भारतका बीच हजारौं वर्षदेखि राज्य र जनस्तरमा समानान्तर सम्वन्ध रही आएको छ । पौराणिक कालमा नेपाल भारतीयहरुका लागि तपोभूमि थियो । आज पनि नेपाली र भारतीय जनता तिर्थाटनमा नेपाल र भारतका अनेकौ क्षेत्रहरुको भ्रमण गर्दछन् । धार्मिक आस्थाका कारण जनस्तरमा अत्यन्त घनिष्ट सम्वन्धका अतुलनीय उदाहरणहरु पाइन्छन् । राजनीतिक रुपले अगाडि वढेका व्यक्तित्वहरुले जनस्तरमा साम्राज्यवादका विरुद्ध कुनै राजनीतिक सीमामा नरही एक अर्कोलाई सहयोग गरेका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा विहेवारीको सम्वन्धले जनस्तरमा झन् घनिष्ट सम्वन्ध विकास भएको छ । व्यापार, व्यवसायमा पनि एक अर्काे देशको सम्वन्ध घनिष्ट रहेको छ । बिडम्वना नै भन्नुपर्दछ राज्य स्तरमा भने स्वतन्त्र भारतको जन्म भएपछि उसले नेपालसँग गर्ने सम्वन्ध असमान र अपमानकारी रहँदै आएको छ । नयाँ भारत निर्माण गर्न नेपाली जनताले भारतीय भूमिमा अथाह रगत वगाएका छन्, अनगिन्ती वलिदान दिएका छन् र पाइलापाइलामा नेपाली श्रमिकले पसिना वगाएका छन् । भारत सरकारले नेपालको यो योगदानको कहिल्यै कदर गर्न सकेको छैन । आजसम्मका नेपालका सरकारहरुले कहिल्यै भारतको कुभलो चाहेनन्, सधै मित्रतापूर्ण सम्वन्ध मात्र राख्न चाहे । भविष्यमा पनि नेपालका सरकारहरुले यस्तै मात्र चाहने हुन् । अन्यथा हुनै सक्दैन । नेपालका सरकारहरुले चाहेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको भारतले सम्मान गरोस् भन्ने मात्र हो । इतिहासमा नै सधै स्वतन्त्र रहेका गौरवशाली नेपाली जनताको आत्मसम्मान प्रति संवेदनशील रहोस् भन्ने नै हो । स्वतन्त्रता प्राप्तिको आन्दोलनदेखि सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न समेत भारतलाई सहयोग गर्न दक्षिण एशियामा नेपाल वाहेक अर्को देश छदा पनि छैन । तर भारत सरकार नेपाललाई वारम्वार नाकाबन्दी लगाएर दुख दिने गरेको छ । यस पटक महाभूकम्पले विपत्तीमा परेको बेलामा पनि भारतको अमानवीय नाकाबन्दीका कारण प्रत्यक्ष नेपालको ९ खर्व रुपैया वरावरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ भने परोक्ष रुपमा त्यो नोक्सानी २० खर्व नाघ्न सक्छ ।
भारत सरकारले नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग गरेको यो पछिल्लो नाकाबन्दी हो । नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र अखण्ड तर भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । संसारमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुले समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गर्न अकुण्ठित पारवहन सुविधा पाउनु पर्ने अधिकारको विषयलाई सदिऔँदेखि उठाउँदै आए । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि मात्र कसैले उल्लङ्घन गर्न नपाउने गरी उनीहरुले त्यो अधिकार प्राप्त गरेका हुन् । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको पारवहन सुविधा सम्बन्धी महासन्धिमा भारत सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । २१औं शताब्दीमा आएर पनि छिमेकी देशलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न भारत सरकारले नाकाबन्दीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ कि भन्ने नेपालीले शङ्का गर्न छोडिसकेका थिए । भारत सरकारको व्यवहारबाट सावित भएको छ कि भारत सरकार पँुजीवादी एकाधिकारवादी सरकार हो । यसले छिमेकी राष्ट्रहरुलाई सताउने र आफ्नो अधीनस्थ राख्न खोज्ने प्रभुत्ववादी नीति परित्याग गरेको छैन ।
पहिले पहिले भएका नाकाबन्दी र अहिलेको नाकाबन्दीको चरित्रमा केही फरक छ । पारवहन अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट बच्नका निम्ति यस पटक भारत सरकारले हाम्रो तराईमा ‘मधेसी’ नामको आन्दोलनलाई अगाडि सारेर घोषणा नगरी नाकाबन्दी गरेको छ । भारत सरकारको यो कार्य सन् १९३३ को ‘मल्टिभिडियो कन्भेन्सन’ द्वारा प्रत्याभूत प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्रको ‘आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था’ को निर्धारण गर्न पाउने हक र शासन व्यवस्था आफुले निर्धारण गरे वमोजिमको ढाँचा अनुरुप संचालन गर्न पाउने व्यवस्थाको विरुद्ध छ । यो नाकाबन्दी सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्र संघीय समुन्द्र सम्वन्धी महाअधिवेशनको धारा १२४ देखि १३२ सम्म भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको ‘पारवहन तथा व्यापार’ को अधिकार सम्वन्धी व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि छ । त्यसैगरी दक्षिण एशियाली देशहरुको आपसी सहयोग सम्वन्धी ‘सार्क चार्टर’ ले एक अर्कोको आन्तरिक एवं वैदेशिक सम्वन्ध सम्वन्धी मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने धारा २ को व्यवस्थाको पनि विरुद्धमा छ । यस्तो नाकाबन्दीलाई संयुक्त राष्ट्र संघका अनेकौ प्रस्तावहहरुले ‘अमानवीय एवं मानव अधिकार विरोधी’ भनि निशेधित गरेका छन् ।
भारतीय शासक वर्गका कतिपय व्यक्तिहरुले नेपालको तराइमा वसोवास गर्ने मैथली, भोजपुरी र अवधी भाषी जनतालाई भारतीय मुलका अल्पसंख्यक नेपाली हुन् भन्ने गलत मान्यता राखेको पाइन्छ । तिनै गलत व्यक्तिहरुले भारत सरकारलाई कथित अल्पसंख्यक भारतीय जनताको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारको संरक्षणका निम्ति कुनै न कुनै किसिमको कदम चाल्नुपर्दछ भनेर उकास्ने गरेका छन् । त्यसका आधारमा यो अमानवीय नाकावन्दी जस्तो हतियारको प्रयोगलाई जायज ठह¥याउने निकृष्ठ कोशिस पनि गरेको पाइन्छ । त्यही मान्यताका आधारमा विगत केही दशकमा तराइमा वसोवास गर्ने मैथली, भोजपुरी एवं अवधी भाषा वोल्ने नेपालीहरुलाई केही भारतीय नेता तथा संचार माध्यमले ‘भारतीय मूलका नेपाली’ भनि जवरजस्ति नामाकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । यी नेपाली हरुलाई नेपाल भित्र फरक ‘भारतीय’ राष्ट्रियताको अल्पसंख्यक वनाउने प्रयास भइहेको छ । यसरी उनिहरुलाई ‘भारतीय मुलका मानिसहरु’ प्रमाणीत गरी भारत नेपालमा आफ्नो ‘रोटी बेटी’ को स्वार्थ गाँसिएको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर अनेकौ तथ्यहरुले के स्पष्ट गर्दछन् भने मैथली, भोजपुरी एवं अवधी भाषी नेपालीहरु नेपालको तराइमा वसोवास गर्ने नेपालका आदिवासी नेपाली जनता हुन् । उनीहरुको पहिचान ‘अर्कै कुनै राष्ट्रियताको अल्पसंख्यक होइन नेपाली नै हो ।’ यिनीहरु कहिल्यै भारतीय थिएनन्, आज पनि छैनन् र भविष्यमा पनि हुने छैनन् । नेपालको तराई र तराईवासीको समस्या, नेपालको पहाड र पहाडबासीको समस्या तथा नेपालको हिमाल र हिमालवासीको समस्या जस्तै यो समस्या पनि नेपालको आफ्नो समस्या हो । नेपालको आफ्नो समस्या नेपाल राज्यले नै समाधान गर्नुपर्छ र नेपालीले नै समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा उत्पन्न हुने सबै समस्याको समाधान नेपाली वाहेक अरु कसैले गर्न पाइदैन । छिमेकी राज्य भारत हाम्रो मित्र राज्य हो भने नेपाल र नेपालीले जस्तै संधैभरि समानता र सम्मानपूर्ण व्यवहारबाट सहयोग मात्र गर्नुपर्छ, हस्तक्षेप होइन ।
इस्टइन्डिया कम्पनी कलकत्तामा व्यापारका लागि प्रवेश गर्दा आजको भारतमा ६०० भन्दा धेरै स्वतन्त्र राज्यहरुमा विभिन्न नामका राजाहरुले राज गर्दथे । सन् १८६० मा पुग्दा ती सबै राज्यहरु बृटिस साम्राज्यका उपनिवेश भए । सन् १८१४ मा अवधका सुल्तान (राजा) ले तेजीका साथ विकसित भइरहेको नेपाल राज्यमाथि आक्रमण गर्न इस्टइन्डिया कम्पनीलाई चाहिएको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था गरेपछि त्यही साल अंग्रेज सरकारको अनुमतिमा सो कम्पनीले ३ ठाउँबाट एकैचोटि नेपाल राज्यमाथि आक्रमण ग¥यो । नेपालले २ वर्षसम्म अनेकौँ बलिदान दिएर अंग्रेजसँग प्रतिरोधी युद्ध लड्यो । भर्खर एकीकृत नेपालको २ तिहाई भूभाग अंग्रेजले कब्जा गरे पनि नेपाललाई उपनिवेश बनाउने उसको सपना साकार हुनसकेन । अंग्रेजको नेपाललाई उपनिवेश बनाउने त्यो पहिलो र अन्तिम दुस्प्रयत्न थियो । भारतमा रहेका ६०० राजाहरु मध्ये केही राजाहरुले मात्र पनि नेपालले जसरी लड्न सकेको भए आजको भारत अंग्रेजको उपनिवेश कहिल्यै बन्नुपर्ने थिएन ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि जन्मेको सर्वहारा वर्गको पहिलो वोल्सेभिक राज्यले साम्राज्यवादका विरुद्ध लडिरहेका सम्पूर्ण पिछडिएका र उत्पीडित राष्ट्रहरुको सङ्घर्षलाई विश्व समाजवादी आन्दोलनको अभिन्न अङ्गका रूपमा सङ्गठित गर्ने प्रयत्न ग¥यो । सोभियत समाजवादको यस प्रयत्नले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउन मद्दत ग¥यो । चीन र भारतका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरुले सफलता प्राप्त गरे । यी दुई देशका मुक्ति आन्दोलनका सफलताबाट एसियामा अभूतपूर्व जागरण पैदा भयो र सम्पूर्ण एसियाबाट उपनिवेशवाद समाप्त भयो । यसै जागरणमा नेपालको पनि संलग्नता बढ्दै जाँदा निरङ्कुश राणाशाही शासनका विरुद्ध विद्रोह भयो र २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भयो । नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । नेपालमा राणाशाही शासनका विरुद्ध सशक्त जनआन्दोलन चलिरहेका बेला राणाशाही शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन समसेरलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट दिल्लीमा बोलाएर सन् १८१६ को इस्टइन्डिया कम्पनीसँग गरिएको भन्दा पनि असमान सन् १९५० को सन्धि र घातक पत्राचार स्वतन्त्र भारतले नेपाल राष्ट्रमाथि लाद्ने काम ग¥यो । यो असमान सन्धि र पत्राचार स्वतन्त्र भारतले आधुनिक नेपालमाथि गरेको पहिलो हस्तक्षेप थियो ।
२००७ सालको क्रान्ति विस्फोट भएपछि भारत सरकारले नेपालका तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई काठमाडौंमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिई दिल्ली पु¥याएर राणा र राजाका बिचमा सम्झौता गरायो । त्यो सम्झौतामा साक्षीराख्न नेपाली कांग्रेसका नेता वी.पी. कोइरालालाई दिल्लीमा बोलायो र समर्थन गर्न वाध्य ग¥यो । यो भारत सरकारले नेपालको आन्तरिक मामलामा गरेको दोस्रो हस्तक्षेप थियो । यस कालमा भारतीय शीर्षस्थ नेताहरुले अनेक पटक नेपाललाई भारतमा गाभ्न तत्कालीन भारत सरकारलाई दवाव दिइरहे । तर भारत भर्खर स्वतन्त्र भएको, उसको राज्य मजबुत बनिनसकेको र भर्खरै भारत पनि विभाजित भएको तथा भारत र बृटिस सेनामा रहेका नेपाली सैनिकहरुले विद्रोह गरेको खण्डमा सो कदम आत्मघाती हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई अधीनस्थ गर्ने तर भारतमा गाभी नहाल्ने गरी क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्ने भारतीय नेताहरुले निष्कर्ष निकाले । यस किसिमका प्रयत्नहरु भारत सरकारले त्यसपछि पनि अनेक पटक ग¥यो । त्यत्तिकैमा चीन–भारत युद्ध सुरु भयो । तत्कालीन निरङ्कुश राजा महेन्द्रले भूराजनीतिक अवस्था अनुरूप कुटनीतिक सम्बन्ध भारत र चीन दुबै मुलुकसँग गर्नाले नेपालको स्वतन्त्रता अखण्डित रहन सक्यो तर पनि यसै अवधिमा रणनीतिक महत्त्वको नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले कब्जा गरिछाड्यो । यो क्षेत्र अहिले पनि भारतकै कब्जामा रहेको छ । त्यसयता भारत सरकारले अनेक पटक नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको छ ।
असंलग्न आन्दोलन र पञ्चशीलको सिद्धान्त प्रतिपादनमा नेपाल र भारत सहभागि भएता पनि भारतले तदनुरूपको व्यवहार आजसम्म नेपालसँग गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी भारत सरकारले विभिन्न प्रयत्नबाट नेपालका मुख्य नदीहरु कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सीमानदी महाकाली आफ्नो एकलौटी हितका पक्षमा प्रयोग गरिरहेको छ । उसको ठाडो हस्तक्षेप, नेपाली जनता, नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरु र तत्कालीन राजाहरु पनि सहन तयार नभएपछि भारत सरकारले तराई र मधेशको मुद्दा उठाउने गरी क्षेत्रीय पार्टीहरु खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, राजदूतावासबाट व्यक्ति र संस्थालाई नगद सहयोग गर्ने, निरङ्कुशताका विरुद्ध आन्दोलनरत तथा भारतमा निर्वासित नेताहरु र तिनका पार्टीहरुलाई आफ्ना निहित स्वार्थ अनुरूप उपयोग गर्र्न एकपछि अर्को प्रयत्न गर्न थाल्यो । यसो गर्दा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको भारतीय शासक गुटले सिक्किम भारतमा विलय गराएपछि नेपालको तराईलाई वाँकी भूभागबाट अलग गराउँदै भारतमा गाभ्ने र अन्तमा नेपाललाई पूर्ण अधीनस्थ गर्ने योजनामा लाग्यो ।
यस पटक भारत सरकारले नेपालमा फेरि नाकाबन्दी लगायो । जबकि नेपाल सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । भारतीय संविधानले त्यहाँका जनतालाई दिन नसकेका अधिकारहरुसमेत नेपाली जनताले नेपालको संविधानबाट प्राप्त गरिसकेका छन् । यसबेला नेपालको आफ्नो राजनीतिक समस्या समाधान भएको छ र सम्पूर्ण शक्ति जनताको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासमा लाग्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ तर ठिक यतिबेला नेपालको तराईलाई बाँकी भू–भागबाट अलग थलग गर्ने काममा भारत सरकार लागिरहेको छ । यसकै लागि फेरी यो नाकाबन्दी लगाएको छ ।
यतिबेला नेपाल एक प्रकारको दोबाटोमा आइपुगेको छ । त्यसमध्ये एउटा बाटो, भारत र ‘मधेस’ आन्दोलनकारीलाई सन्तुष्ट बनाउन नेपालको तराईलाई स्वतन्त्र हुने वातावरण गराउने गरी संविधान संशोधन गर्ने । अर्को बाटो, दृढतापूर्वक वर्तमान संविधानको पक्षमा खडा हुँदै नेपालको स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा गर्न प्रयत्न गर्ने । नेपालका निम्ति अब दोवाटोमा अलमलिने अवस्था छैन । दृढतापूर्वक नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा उच्च मनोबलकासाथ कदम चालिहाल्नुको विकल्प छैन । विकल्प नेपालका निम्ति घातक छ । जसलाई पच्छ्याउँदा आफै समाप्त हुनुपर्नेछ ।
नेपाल र नेपालीले बुझ्ने कुरा के हो भने जवसम्म सन् १९५० को अपमानजनक र असमान सन्धि र पत्राचार जीवित रहनेछन् भारतले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नेछैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारतको अर्थतन्त्रको छायाँका रुपमा जहिलेसम्म हामीहरुले राख्नेछौं भारतीय पुँजीपतिहरुले गर्ने व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउने छैन । त्यति मात्र होइन जहिलेसम नेपाल स्वयम्ले आफ्नो प्राकृतिक श्रोतको अधिकतम विकास र उपयोग गर्ने छैन, भारतले नेपालमाथि आँखा गाड्न छोड्ने छैन ।
नेपालले आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको निर्माण गर्नैपर्छ । पारवहन सुविधाका निम्ति विकल्प तयार गर्नैपर्छ र खुल्ला सीमाना अब जे परोस् बन्द गर्नैपर्छ । दुई देशका जनताका निम्ति अब वेहिचक राहदानी व्यवस्था लागू गर्न ढिलाई गर्नहुन्न । भारतीयहरुका लागि पनि वर्कपरमिट लागू गर्नैपर्छ । नेपालीले दुख नपाउन् भन्ने र नेपाल प्रति सहानुभूति राख्ने धेरै व्यक्तित्वहरु र राजनीतिक पार्टीहरु भारतमा छन् । भारतमा रहेका हितैसीहरु सँग कुराकानी गर्न र नेपालका पक्षमा आवाज उठाउन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले र विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुले पहल गर्न जरुरी छ ।
भारत सरकारले नेपाल र नेपालीलाई दिएको दुख मोचनमा सहयोगका लागि आब्हान गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्न सकिने अझ धेरै सम्भावनाहरु छन् । सरकारले दक्षिण एशिया, एशिया, यूरोप र अमेरिकाका सरकारहरुसँग तथ्यसँगत ढंगबाट नेपाल र नेपालीमाथि भैरहेको अमानवीय व्यवहार वारे जानकारी दिन अब ढिलाई नगरी पहल गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुको पनि उपयोग गर्न छोड्नुहुन्न । नेपाल र नेपालीले आफ्नो राष्ट्रको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय जनमत वनाउन लागिहाल्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र अब कसैले नाकाबन्दी लगाउँनै नसक्ने गरी निर्माण गरी छोड्ने अठोटका साथ अब अघि बढ्नुको विकल्प देख्नै हुन्न ।
२.५. बहुराष्ट्रिय राज्यको माग नेपाल विखण्डन गर्ने माग हो
नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य विगतमा कहिल्यै थिएन । आज पनि छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन । यो विषय आन्दोलन गरेर, नाकाबन्दी लगाएर, केही व्यक्तिलाई मारेर र नेपालमाथि आक्रमण गरेर पनि स्वीकार्य हुँदैन । नेपालमा नेपाल राष्ट्र भन्दा अर्को राष्ट्र छैन र नेपाल राज्यभन्दा अर्को राज्य पनि छैन । त्यसो भएर नेपाललाई कुनै पनि सर्तमा र कुनै पनि अवस्थामा बहुराष्ट्रिय राज्य मान्न सकिन्न । नेपाल संसारका उत्पीडित राष्ट्रहरु जस्तै छिमेकीद्वारा उत्पीडित एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपाल कहिल्यै साम्राज्यवादी भएन,प्रभुत्ववादी, विस्तारवादी पनि भएन । नेपालले अरू कुनै राष्ट्रलाई उपनिवेश बनाएन र कसैलाई आफ्नो प्रभुत्वमा पनि राखेन । नेपाल राज्यमा नेपाल राष्ट्र बाहेक अरू कुनै राष्ट्र महासङ्घको सदस्यका रूपमा सामेल हुन आएका पनि छैनन् । जुन साम्राज्यले धेरै राष्ट्रहरुलाई उपनिवेश बनाएको हुन्छ त्यो साम्राज्य बहुराष्ट्रिय राज्य हुनसक्छ । कुनै राज्यलाई केन्द्र मानेर धेरै राष्ट्रहरु सदस्यका रूपमा त्यसमा सामेल भएका छन् भने त्यो पनि बहुराष्ट्रिय राज्य हुनसक्छ । नेपालमा यी दुवै अवस्था नरहेको हुनाले यसलाई बहुराष्ट्रिय राज्य मान्न सकिन्न । कसैले मानेर पनि बहुराष्ट्रिय राज्य हुनसक्दैन ।
राष्ट्र भनेको कुनै अमुक ठाउँमा बसोवास गर्ने मानव समुदायको विकासको एक अवस्थाको नाम हो । राष्ट्र भन्दा उच्चतम अवस्थाको नाम अन्तर्राष्ट्र हो । राष्ट्र भन्दा पहिलेको अवस्थाको नाम हो जाति, त्यो भन्दा पहिलेको अवस्था जनजाति र त्यो भन्दा पनि पहिलेको अवस्थाको नाम हो गोत्र । अनेक गोत्रहरु मिलेर जन(जनजाति), अनेक जन मिलेर जाति र अनेक जातिको सम्मिश्रण र अन्तर्घुलनबाट राष्ट्रको विकास हुन्छ । कतिपय नृतत्त्वशास्त्रीहरु राष्ट्र र जातिका बिचमा महाजातिको अवस्था पनि परिकल्पना गर्छन् ।
राष्ट्रका रूपमा विकसित भएको मानव समुदायसँग सार्वभौम अधिकार भएको भूगोल हुन्छ । त्यसमा एउटा राज्य हुन्छ । विकसित भैसकेको भाषा हुन्छ, लिपि हुन्छ, आफ्नो मुद्रा हुन्छ, आफ्नो अर्थतन्त्र हुन्छ । राष्ट्रिय संस्कृति तथा राष्ट्रिय एकताको मनोविज्ञान हुन्छ । उपर्युक्त मापदण्ड पुरा भएको नेपाली जाति बाहेक यो राष्ट्रमा बसोवास गर्ने अर्को कुनै छुट्टै जाति छैन । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बाहेक नेपाल राज्यभित्र अर्को कुनै राष्ट्र छैन । नेपालको सरहदभित्र बसोवास गर्ने विभिन्न जाति, भाषाका जनता समग्रमा नेपाल राष्ट्रका रूपमा रहेका छन् । नेपालभित्रका कुनै पनि जाति, भाषाका व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रमा आफ्नो राष्ट्रियता र पहिचान प्रस्तुत गर्दा गौरवका साथ नेपाली भनेर दिन्छन् । नेपाली भाषा नबुझ्ने कुनै नेपाली छैन । सबै भाषाको सम्पर्क भाषा नेपाली बनिसकेको छ । साथै करिब ६० प्रतिशत नेपालीको मातृभाषा नेपाली नै रहेको छ । जुम्लाको खस होस् या हुम्लाको भोटे, मध्य नेपालको मगर, गुरुङ, नेवार, राई, लिम्बु, सेर्पा, यादव होस् या तराई र पहाडको ब्राम्हण होस् वा ठाकुर अथवा थारू राजवंशी आदि सबैले जुनसुकै मातृभाषाको भए पनि आफूलाई निशङ्कोच नेपाली भन्छन् ।
विश्वका सबै स्थानमा मानव समुदायलाई राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न निरङ्कुश राजा र राजतन्त्रको नै प्रमुख भूमिका रहेको थियो । नेपाली जनतालाई राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न पनि यहाँका राजा र राजतन्त्रको नै प्रमुख भूमिका रहेको थियो । नेपालीले अवलम्बन गरेका सनातन हिन्दू धर्म र बुद्धधर्मले पनि नेपाल राष्ट्र निर्माणमा कमोवेस भूमिका खेलेका छन् । नेपालको बहुजातीय अवस्था र हिन्दुवर्णाश्रम व्यवस्था तथा सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको जातिभेदलाई आधार बनाएर विभिन्न रूप र रङ्गबाट नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग गर्दै विभिन्न ढंगले प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गराउने काम यस बिच देखापरेको छ । राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माणमा अनेकौं पक्षको त्यसमा पनि त्यो राष्ट्रका जनताले परम्परादेखि अवलम्बन गर्दै आएका धर्म र संस्कारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालमा ८० प्रतिशत भन्दा धेरै जनताले हिन्दु धर्म र संस्कार अवलम्बन गर्दछन् । नेपालका हिन्दु, बुद्ध र अन्य धर्मावलम्बीहरुका बिच संधैभरि धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेको छ । यसले बहुजाति र भाषामा रहेका नेपालीहरुका बिचमा सद्भाव र एकता कायम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अहिले विभिन्न प्रलोभनद्वारा भैरहेको धर्म परिवर्तन नेपालमा जातीय विद्वेष फैलाउने र जातीय द्वन्द्व सिर्जना गरी नेपालको राष्ट्रिय एकता समाप्त गर्ने षड्यन्त्रका रूपमा देखापरेको छ । तर षड्यन्त्रकारीहरुले यसो गर्दैमा नेपाल राष्ट्रलाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा लैजान सकिनेछैन ।
नेपाली जनतालाई राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न किराँतकालदेखि नै प्रयत्न गरेको भए तापनि खास गरी ससाना ठकुराई र रजौटाहरुका राज्यहरुलाई एकीकरण गरेर नेपाल राष्ट्रको जग बसाल्ने कामको थालनी राजा पृथ्वीनारायणले गरे । त्यसपछि अंगे्रज साम्राज्यवादका विरुद्ध नालापानी, बुटवल, सिन्धुली आदि स्थानमा भएका प्रतिरोध युद्धमा जनताले भाग लिएर राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गरे । ब्रिटिस भारतको औपनिवेशिक कालमा निरङ्कुश राणा शासकहरुले पनि कुनै न कुनै किसिमले नेपालको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने काम गरे । नेपाली भाषाका माध्यमबाट राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने कामको थालनी भानुभक्त र मोतिरामले गरे । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको जागरणको युगमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर नेपाल राष्ट्रलाई सुदृढ गर्ने कामको सुरुवात २००७ सालको क्रान्तिले ग¥यो । नेपालका सन्दर्भमा प्रजातन्त्र सँगै राष्ट्रियताको संरक्षण पनि श्रमिक वर्गका जनताको सहभागिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरेर नेपाल राष्ट्रलाई सबल बनाउने योगदान पुष्पलालले गरे । जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गरेका राजा महेन्द्रले छुवाछुत र जातिभेदको अन्त्य, वेठवेगारीको उन्मूलन र भूमिसुधारबाट पँुजीवादी अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिदै पूर्वाधार विकास, कलकारखाना विकास, पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण, व्यापार विविधीकरण, वहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धका लागि कोदारी राजमार्गको निर्माण तथा पञ्चशीलका आधारमा विदेश सम्बन्धको विस्तार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र असंलग्न आन्दोलनमा सक्रियता तथा भूराजनीतिक सन्तुलन जस्ता कामहरुबाट नेपाल राष्ट्र निर्माणको कामलाई पूर्णता प्रदान गरे । भारत निर्वासनका बेला बी.पी. कोइरालाले भारतसँग आत्मसमर्पण गरेर निर्वासित जीवन बिताउनु भन्दा देशभित्र मृत्युवरण गर्नु बेस भनेर आफ्नो निर्वासनकाल अन्त्य गरी स्वदेश फर्केको घटना पनि ऐतिहासिक महत्त्वको रहेको छ । यी सबै कारणहरुले आज हामीसँग पूर्ण रूपले विकसित राष्ट्रका रूपमा नेपाल रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, असंलग्न आन्दोलन, सार्क र संसारभरिका १९४ स्वतन्त्र मुलुकहरुले मान्यता प्रदान गरेका छन् । नेपाल दुई पटक संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको सदस्यमा निर्वाचित भैसकेको छ । यो संसारमा सबैले एउटा नेपाल राष्ट्र मात्र जान्दछन् । वहुराष्ट्रको अस्तित्व नेपाल राज्यमा कहिल्यै भएन, थिएन र हुनेछैन तर पनि किन मधेस आन्दोलनका नाममा वहुराष्ट्रिय राज्यको माग अगाडि आएको होला ? यो अनुमान गर्न गाह्रो छैन । स्पष्ट छ,यसको अर्थ हो नेपाल राष्ट्रको विखण्डन र क्रमशः नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वको समाप्ति ।
२.६. सङ्घीयताका सम्बन्धमा
संसारमा अहिलेसम्म जम्मा २७ मुलुकहरु सङ्घीयतामा रहेका छन् । त्यसमा गएका जनसङ्ख्या भने संसारको कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत रहेको छ । संसारका सबै सङ्घीय राज्यहरु अनेक राष्ट्रहरु मिलेर बनेका छन् । नेपाल बाहेक अरू कुनै पनि एकात्मक राज्य अहिले सङ्घीयतामा छैन । नेपाल एउटा मात्र राष्ट्र र त्यसमा पनि एउटा मात्र राज्य भएको मुलुक हो । सङ्घीयतामा गएका राष्ट्रहरुका बिच सङ्घीयतामा जाँदा सिमानाका बारेमा, नागरिकताका बारेमा र अरू कुनै पनि विषयमा झगडा र युद्ध कहीँ भएका छैनन् । बरु सङ्घीयतामा गइसकेपछि पुनः राज्य विभाजनको अवस्था आउँदा भने विभिन्न रूपमा द्वन्द्व भएको देखिएको छ । सङ्घीय राज्यमा रहेका कुनै पनि राष्ट्र पहिले नै निर्धारण भइसकेको सिमाना सहित सामेल भएका छन् । तसर्थ त्यहाँ सिमानाको झगडा हुने अवस्था नै रहेन ।
आज अगाडिसम्म सङ्घीय राज्यको निर्माण प्रक्रिया दुई प्रकारको मात्र देखिएको छ । त्यसमध्ये एउटा हो– कुनै साम्राज्यको उपनिवेशका रूपमा रहिसकेका राष्ट्रहरु छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संगै रहन मञ्जुर गर्ने प्रक्रिया । अर्को हो– स्वतन्त्र रहेका राष्ट्रहरु आपसी समझदारी विकास गर्दै छुट्टिन पाउने अधिकार सहित सङ्घीय राज्य निर्माण गर्ने प्रक्रिया । अंग्रेजीमा एउटालाई ज्यमिष्लन त्यनभतजभच र अर्कोलाई ऋयmष्लन त्यनभतजभच भन्ने चलन छ । यिनीहरुलाई मिलेर बस्दासम्म सँगसँगै बस्न पाउने र सँगै बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि छुट्टिन पाउने अधिकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट नै प्राप्त छ । संसारका कतिपय शक्तिशाली राज्यहरुले सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि छुट्टिन खोज्नेहरुमाथि निर्मम दमन गरेर सँगै राखेका छन् ।अहिले तिनीहरु सबै राष्ट्रलाई एउटै राष्ट्रमा विलय गराउन लागिरहेका छन् ।
नेपाल विगत अढाइसय वर्षदेखि अंग्रेज साम्राज्यवादको नाकैमुनि स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा आफ्नो राज्य सञ्चालन गरेर आएको मुलुक हो । यहाँका जनतालाई त्यसबेलादेखि नै नेपालीका रूपमा सम्मान गरिएको छ । संसारको सवभन्दा पुरानो दस्ताबेज वेद, उपनिषद् र महाभारतमा नेपाललाई राष्ट्रको मान्यता प्रदान गरिएको छ । यो हजारौँ वर्ष पहिलेको कुरा हो । त्यसबेला राष्ट्रउन्मुख राज्यहरुलाई नै राष्ट्र भनेको हुनुपर्छ । नेपालका दुर्लङ्घ्य हिमाल र पहाडका बिचबाट बग्ने ठुला नदीहरुबाट विभाजित भूभागमा रहनु पर्दा लामोसमयसम्म नेपालमा जातिहरु र नेपालका भाषाहरुको सम्मिलन हुनसकेन । त्यसैको कारण आज पनि नेपाल वहुजातीय र वहुभाषिक अवस्थामा रहेको छ तर सबै जाति र भाषालाई एकतामा ल्याउने गरी सम्पर्क भाषाका रूपमा नेपाली भाषाले आफूलाई विकास गरेको छ । सम्पर्क भाषाका रूपमा विकसित हुँदा संस्कृत भाषाबाट मात्र होइन, गैरसंस्कृत भाषाबाट पनि नेपाली भाषाले शब्दहरुलाई ग्रहण गरेको छ । नेपाली भाषा आफैमा परिष्कृत भाषा हो । यसमा अत्यन्त लचकता छ । यसै लचकताका कारणले नेपाली भाषा नेपालका सबै जाति र भाषाका जनताको साझा एवं सम्पर्क भाषा बन्न सकेको हो । नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपालीले दुई वा त्यो भन्दा बढी भाषा सहजै बोल्ने र बुझ्ने गर्दछन् । ५ वर्षमाथिका हरेक भाषाभाषी नेपालीले नेपाली भाषा बुझ्दछन् र १० वर्ष माथिका सबैले नेपाली भाषा बोल्न सक्दछन् ।
नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा यादव, किराँत, जनक, लिच्छवी, मल्ल, कर्नाट र खस जातिका राजाहरुले शासन गरेका छन् । यी मध्ये यादव, जनक, लिच्छवी, मल्ल, कर्नाटवंशी राजाहरु सबै आज मधेसी भन्ने तराई मूलका थिए । किराँत र खस राजाहरु भने पहाडकै रहेका छन् । अवधिको हिसावबाट हेर्न हो भने यादवहरुको अवधि करिब एक हजार, जनकको एक सय, लिच्छविको करिब सात सय, मल्लहरुको करिब नौ सय, कर्नाटको करिब ६० वर्ष मानिन्छ । पहाडिया मूलका किराँतहरुको करिब एक हजार र खस शाहको २४० वर्ष रहेको छ । यसरी हेर्दा तराई मूलका राजाहरुले करिब दुई हजार सात सय साठी वर्ष र पहाडिया मूलका राजाहरुले करिब एक हजार दुई सय चालिस वर्ष राज गरे । यी सबैले नेपालमा राज गरेर समग्रमा आफ्नो जातीय राज्य होइन, नेपाल राज्य र नेपाल राष्ट्र निर्माण र विकास गर्न योगदान गरे ।
काठमाडौं उपत्यका नेपालको सभ्यता, संस्कृति र अर्थतन्त्रको पहिलेदेखि केन्द्र थियो । आज पनि केन्द्रका रूपमा छ । नेपाल कहिले आजको भन्दा साँघुरो भएको छ । कहिले आजको भन्दा ७÷८ गुना ठुलो भएको छ । नेपाल पूर्वमा टिष्टांंंंंंंं, पश्चिममा सतलज, दक्षिणमा गङ्गा र उत्तरमा हिमालय पारिसम्म धेरै पटक पुगेको छ । पछिल्लो पटक पृथ्वीनारायण शाहले तिनै सिमाना हस्तगत गरे । जहाँ पहिले नै धेरै पटक नेपाल पुगिसकेको थियो । जब नेपालको एकीकृत राज्यको केन्द्र कमजोर हुन्थ्यो, त्यतिबेला रैथाने सामन्तहरुले आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्दथे । जब एकीकृत राज्यको केन्द्र बलियो हुन्थ्यो, रैथाने रजौटाहरु एकीकृत राज्यमा समाहित हुन्थे । यो क्रम धेरै पटक चल्यो । यसलाई अन्त्य गरेर एकीकृत नेपाल राज्यको निर्माण पृथ्वीनारायण शाहले गरे ।
नेपाल नाम लिच्छवी, मल्ल वा शाह राजाहरुले राखेका होइनन् । यो नाम चार हजार वर्षपहिले काठमाडौंका त्यसबेलाका जनताले राखेका हुन् । नेपाल शब्द नै जनबोलीमा पुग्दा नेवारी भएको हो । नेपाल राज्यको उत्पत्ति पनि यही काठमाडौंमा भएको हो । राज गर्ने राजाहरु फेरिएका छन् तर नेपाल राज्य त्यसबेलादेखि निरन्तर छ । आजको संस्कृति, वास्तुकला, नेपाली भाषा र अर्थतन्त्र सबै काठमाडौं उपत्यकामै विकसित भएका र नेपालभरि फैलिएका हुन् । नेपाल राज्यमा बसोवास गर्ने जनता राष्ट्रमा विकसित हुँदा नेवारी वा अरू भाषाले राष्ट्रको मुख्य वा सम्पर्क भाषाको रूप लिन सकेनन् । सबै भाषाको विकास आफ्नै किसिमले भएको छ । जुन भाषाले अरू भाषाका शब्द र बोलीलाई ग्रहण गर्न सके, तिनले विकास गरे । जो जति कट्टर भए त्यति सूक्ष्मीकरण हुँदै समाप्त भए । राजाहरुले जसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाए त्यस भाषाको मात्र विकास भएको छ भन्ने तर्क अर्धसत्य मात्र हो । यदि त्यसो हुँदो हो त उपत्यकामा नेवारी भाषाको एकरत्ति विकास हुने थिएन । लिच्छवि राजाहरुको मातृभाषा र सरकारी भाषा पाली संस्कृत थियो । मल्ल राजाहरुको मातृ र सरकारी भाषा मैथली संस्कृत थियो । खस राजाहरुको मातृभाषा र सरकारी भाषा खस संस्कृत थियो । जुन पछि नेपाली भाषामा विकसित भएको हो ।
उपर्युक्त विश्लेषणको निष्कर्षमा जाँदा हाम्रो राष्ट्र र राज्य आन्दोलनकारीले भने जस्तो वहुराष्ट्र र सङ्घीय राज्यमा जानै सक्दैन । तर पनि हामीले राज्यको पुनःसंरचना गर्दै सङ्घीयतामा जाने संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेका छौ । सङ्घीयतामा जाने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै पनि किन हामीले यस्तो ग¥यौ भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा जाँदा हामी विभिन्न कारणले गहिरो अध्ययन विना सङ्घीयतामा जाने निर्णय गरेका रहेछौं भन्नै पर्ने देखिन्छ । माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने दौरानमा सम्झौता गर्दाखेरी संघीयताका सम्वन्धमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन सकेनौ ।
नेपाल र भारत बिचको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा हामी देख्छौ कि भारतमा २००० भन्दा धेरै जातीय समूहहरु वसोवास गर्छन् । भारत पौराणिक कालदेखि वहुराष्ट्रिय अवस्थामा रहेको छ । नेपाल पौराणिक कालदेखि एकल राष्ट्रिय अवस्थामा छ । वहुराष्ट्रिय र वहुराज्यीय अवस्थामा रहेको भारत अर्ध सङ्घीयतामा गएको छ । एकल राष्ट्र र एकल राज्य भएको नेपाल पूर्ण सङ्घीयतामा जानै सक्दैन । भारतमा अहिले मान्यता प्राप्त राज्यहरु २७ वटा छन् । यी सबै राष्ट्रका रूपमा विकसित भइसकेका राज्यहरु हुन् । भारतलाई अंग्रेजले उपनिवेश बनाउँदा ६०० स्वतन्त्र राज्यहरु त्यसमा रहेका थिए । तिनीहरु अधिकांश त्यसबेला नै राष्ट्रका रूपमा विकसित भइसकेका थिए । भारतीय युनियनमा सामेल भइसकेको कुनै पनि राज्य र समुदायले छुट्टिन पाउने कल्पना पनि गर्न सक्दैन । त्यस किसिमको थोरै प्रयत्न मात्र कसैले गरे भने त्यसको परिणाम मृत्यु हुन्छ । अहिलेसम्म बनेका भारत सरकारका क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा भारतको केन्द्रीय राज्य एकल भारत राष्ट्र निर्माणमा लागेको देखिन्छ ।
नेपालमा करिब १२५ जाती, भाषाभाषीका समुदायहरु छन् । ती सबै नेपाली जातिका रूपमा विकसित भइसकेका छन् । नेपाल पौराणिक कालदेखि एकल राष्ट्र र राज्यको अवस्थामा छ । आज नेपाल पूर्ण रूपले आधुनिक राष्ट्रका रूपमा विकसित भइसकेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल पूर्ण सङ्घीयतामा जानै सक्दैन । अर्ध सङ्घीयता भनेको कतिपय संरचनागत पक्षमा सङ्घीयताको भान हुने तर सारमा भने विकेन्द्रीकरणको अवस्थामा नै रहने हो । त्यसो भएर नेपालको संविधानमा रहेका घातक प्रावधानहरुलाई छिटो भन्दा छिटो संशोधनबाट सच्याउने काम गर्नुपर्छ । नेपालको वस्तुगत अवस्था अनुरूप सबै संरचनाहरुको निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन दृढतापूर्वक विकेन्द्रीकरण लागु गर्नुपर्छ ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र किसान महासङ्घ
सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपमा भएको समाजवादको असफलता र सोभियत सङ्घको विघटनबाट उत्साहित भएर विश्वमा एकछत्र प्रभाव कायम गर्ने आक्रामक सोँचका साथ अगाडि बढेको संयुक्तराज्य अमेरिका बदलिँदो विश्व परिस्थितिका कारण केही पछाडि हट्न बाध्य भएको छ । विश्वलाई एक ध्रु्रवीय बनाउने र संैनिक शक्तिका आधारमा त्यसलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्ने उसका सपनाहरु अहिले भताभुङ्ग भएका छन् । विश्व अहिले पनि बहुध्रुवीय अवस्थामा रहेको छ र अरू पनि नयाँ ध्रुवहरु थपिदै गएका छन् ।
चीन, भारत, रुस, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल मिलेर विश्वको नयाँ आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेका छन् । भरखरै अमेरिकालाई पनि उछिनेर चिनिया अर्थतन्त्र अगाडि बढेको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनाम लगायतका देशलाई जोड्ने हो भने विश्वको अर्को नयाँ आर्थिक केन्द्र एसियामा बनिसकेको निष्कर्ष सहजै निस्कन्छ । यतिवेला आफ्नो गुमेको साख फर्काउन रुस उत्साहित देखिन्छ । अरब जगत्मा लोकतन्त्रका नाममा अमेरिकाले गरेका हस्तक्षेपका कारण त्यसको विकृति स्वरूप आइएसआइएस जस्ता आतङ्ककारी सङ्गठनहरुका क्रियाकलाप बढेका छन् । जसले अरब मुलुकहरुलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेका छन् । अमेरिका र उसका मित्रहरु खुला समाज, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका आवरणमा त्यहाँ विकसित भइरहेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरी त्यसलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने साधन बनाउने दुष्प्रयत्नमा लागेका छन् । उनीहरुको यो दुष्प्रयत्न चाँडै नै असफल हुनेछ । जसरी यिनीहरुले इराक र अफगानिस्तानमा असफलता भोग्नुप¥यो त्यसरी नै त्यहाँ पनि असफलता भोग्नुपर्ने निश्चित छ । यी सबैका बाबजुद अहिले पनि पुँजीवादी मुलुकहरुको शक्तिशाली केन्द्रका रूपमा अमेरिका रहेको छ । त्यसको शक्तिको मुख्य स्रोत आधुनिक हतियारले सुसज्जित फौज र अत्याधुनिक प्रविधियुक्त हतियारको उत्पादन हो । पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै अमेरिकाले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत हतियार र युद्ध सामग्रीलाई बनाउँदै आएको छ । आज पनि अमेरिकासँग एक पटक मात्र होइन, धेरै पटक पृथ्वीलाई नष्ट गर्ने आणविक हतियार छन् । यिनै हतियारका बलमा अमेरिका पुँजीवादी देशहरुको शक्ति केन्द्र बन्ने कोसिस गरिरहेको छ । साम्राज्यवादीहरुको अहिलेको प्रमुख प्रहारको निसाना समाजवादी चीन बनेको छ । उनीहरु समाजवादी चीनलाई विभिन्न रूपमा घेराबन्दी गर्ने र अन्तध्र्वंशद्वारा पुँजीवादको स्थापना गर्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् तर साम्राज्यवादीहरु पाइला पाइलामा असफलता भोगिरहेका छन् । चीनका विरुद्ध उनीहरुका षड्यन्त्रहरु पनि त्यसै गरी असफल भइरहेका छन् ।
अहिले विश्वका आधारभूत अन्तर्विरोधहरु श्रम र पुँजी, उत्पीडित राष्ट्र र साम्राज्यवाद, समाजवाद र साम्राज्यवादका बिच रहेका छन् । यी मध्ये श्रमजीवी वर्ग र नवउदारवादी पुँजीपति वर्गका बिचको अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोधका रूपमा रहेको छ । साम्राज्यवादी देशहरुले जनता र राष्ट्रहरुलाई गर्ने उत्पीडन र शोषणलाई ढाकछोप गर्नका लागि विभिन्न समयमा थरिथरिका भ्रामक सिद्धान्तहरु अगाडि ल्याएका छन् । एक सिद्धान्तको असफलतापछि अर्को सिद्धान्त ल्याउन उनीहरु बाध्य छन् । यस्ता सिद्धान्तहरु मात्र होइन, समय समयमा नयाँ नयाँ भ्रामक मुद्दाहरु पनि उनीहरुले उठाउने गरेका छन् । कहिले मानव अधिकारको मुद्दा त कहिले लोकतन्त्रको मुद्दा, कहिले आतङ्कवाद विरुद्धको मुद्दा त कहिले स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको मुद्दा उनीहरुले उठाउने गरेका प्रमुख मुद्दा हुन् । यस्तै मुद्दाहरुले साम्राज्यवादको सक्कली अनुहार उजागर हुनबाट उनीहरुलाई जोगाएको भान परेको छ । वास्तवमा साम्राज्यवादको मूल लक्ष्य समाजवादको अन्त्य र विश्वस्तरमा मानव जातिलाई मुठ्ठीभित्र राखेर एकछत्र प्रभुत्व स्थापना गर्नु हो ।
विज्ञान र प्रविधिको चामत्कारिक विकासले विश्व परिस्थितिमा अभूतपूर्व परिवर्तनहरु आएका छन् । आज मानव जाति र उसका क्रियाकलापहरु विश्वव्यापीकरण भइसकेका छन् । विश्व एउटा गाउँ जस्तै भएको छ । राजनीतिक बाहेक अन्य सीमाहरु तोडिदै गएका छन् । विश्वव्यापीकरणको यो अवस्थालाई साम्राज्यवादीहरु आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयत्न गरेका छन् । स्वतन्त्र वजार अर्थव्यवस्था यसको एक नयाँ मुद्दा बनेको छ । त्यसलाई नवउदारवादले सैद्धान्तिक आकार दिएको छ । बजारले नै समाजका सबै समस्याहरुको समाधान दिनसक्छ भन्ने उसको निष्कर्ष रहेको छ । वस्तु उत्पादनदेखि तिनको मूल्य निर्धारणसम्म, राजस्व सङ्कलनदेखि खर्च व्यवस्थापनसम्म, पुँजीवादी विश्वका अन्तर्विरोधहरुको हलदेखि तिनको समन्वयसम्म पनि बजारमा स्थापित स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाले गर्न सक्दछ भन्ने नवउदारवादको मान्यता छ । स्वतन्त्र बजारको उपस्थितिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सबै उपभोक्तासम्म पु¥याउँछ । यसबाट समाजवादलाई समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यसको अर्को मान्यता हो । नवउदारवादका यिनै मान्यतामा उभिएर अगााडि बढेको अमेरिकी अर्थतन्त्र सन् २००८ देखि सङ्कटग्रस्त हुन गयो । त्यो सङ्कट युरोप हुँदै अन्य पुँजीवादी बजार व्यवस्थाका केन्द्रहरुमा फैलियो । यसबाट नवउदारवाद साम्राज्यवादलाई जोगाउने असफल अस्त्रका रूपमा सावित भएको छ । नवउदारवादकै कारण साम्राज्यवादी विश्व बजारमा महासङ्कट आउने निश्चित छ । अहिले उनीहरु अर्को नयाँ सिद्धान्तको खोजमा छन् तर कुनै नयाँ सिद्धान्त ल्याउन सकेका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने संसारलाई जोगाउने, पृथ्वीको संरक्षण गर्ने र मानव जातिलाई समृद्ध बनाउने व्यवस्था समाजवाद बाहेक अर्को कुनै हुन सक्दैन ।
पुँजीवादी विश्वका हतियारका रूपमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसिलायी विकास वैंक, विश्व वैंक, विश्व व्यापार सङ्गठन र वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले पिछडिएका र विकासोन्मुख मुलुकका प्राकृतिक स्रोतहरु कब्जा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय निगमहरुले अहिले आएर आनुवंशिक अभियान्त्रीकीकरणका क्रममा डिएनएको अप्राकृतिक हेरफेर गरी निर्माण गरिएको जिएमओको प्रयोगले कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ कोशिका स्थानान्तरण प्रविधि मार्फत नपुंसक बिउ बृद्धिले एकाधिकार कायम गर्दै कृषिलाई मुनाफाको स्रोत बनाइ रहेको छ । यसबाट धेरै जग्गाधनी किसानहरु कृषिबाट विस्थापित भएका छन् । ती देशहरुको जैविक विविधता समेत समाप्त हुन थालेको छ । यसको विरोधमा सर्वप्रथम दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुका किसानहरुले सशक्त आवाज उठाए । ती देशहरुमा किसान आन्दोलन सशक्त हुँदै गयो । क्रमशः यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लियो । यसको नेतृत्व लाभिया क्याम्पेसिनाले ग¥यो । अहिले यसले अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनलाई सशक्त बनाएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यापारीकरण र अधिक उत्पादनका नाममा प्रश्रय पाएको आनुवांशिकी अभियान्त्रिकीकरणले उत्पादकत्व बृद्धि गर्न र भोकमरी समाप्त गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका साथ खाद्य सुरक्षाको नीति विश्व खाद्य सङ्गठनले अगाडि सा¥यो । तर यो दिगो कृषि विकासको सहयोगी बन्न सकेन । त्यसको विकल्पमा लाभिया क्याम्पेसिनाले खाद्य सम्प्रभुतालाई अगाडि सा¥यो । हामी समेत संसारका करौंडौ किसानहरु आज यस आन्दोलनमा सामेल भएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसिलायी विकास वैंक, विश्व वैंक, विश्व व्यापार सङ्गठन र वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले जस्तोसुकै घातक लक्ष्यहरु राखेको भए तापनि स्वतन्त्र राष्ट्रहरु र श्रमिक वर्गीय आन्दोलनका कारण कतिपय अवस्थामा जनताका पक्षमा आउन यिनीहरुको अगाडि बाध्यता पनि खडा भएको छ ।
आज सूचना र प्रविधिको क्षेत्र पृथ्वी र अन्तरिक्षलाई समेत भेदन गरी ब्रह्माण्डमा नयाँ पृथ्वीको खोजीतर्फ उन्मुख छ । श्रम र पुँजीका कतिपय चरित्रहरु बदलिएका छन् । आज मध्ययुगीन शोषण छैन । पुँजीले गर्ने गरेको निरपेक्ष र अमानवीय शोषण सापेक्षतामा बदलिएको छ । श्रम कल्याणका क्षेत्रहरुको समुद्घाटन हुँदै गएको छ । शारीरिक श्रम र बौद्धिक श्रमका बिचको विभेद क्रमशः मेटिदैछ । हिजोको सर्वहारा वर्ग आज श्रमिक वर्गमा रूपान्तरित भएको छ । समस्त विश्वमा मानसिक र शारीरिक श्रम गर्नेको सङ्ख्या ९० प्रतिशत भन्दा माथि छ । आफै श्रम गर्ने करोडौं किसानहरु श्रमिक वर्गमा रूपान्तरित भएका छन् । श्रमिक वर्गको यो सङ्ख्या सबभन्दा शिक्षित, सबभन्दा दीक्षित र सबभन्दा बढी प्राविधिक अनुभव र वैज्ञानिक ज्ञानले युक्त छ । यही श्रमिक वर्गले विश्वव्यापीकरणलार्ई वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख गराउनेछ । संसारभरिका श्रमजीवीहरुका समाजवादका नयाँ सपनाहरु साकार हुनेछन् । २१औं शताब्दी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा समाजवाद स्थापना गर्ने युग बन्नेछ ।
४. किसान महासङ्घ र नेकपा (एमाले)
किसान महासङ्घ नेकपा (एमाले) को भ्रातृ सङ्गठन हो । यसप्रति पार्टीको धेरै ठुलो भरोसा छ । दुई तिहाई भन्दा धेरै सङ्ख्यामा रहेको नेपाली जनतामा पार्टीको प्रभाव विस्तारका लागि यो सङ्गठन निर्माण भएको हो । यसबाट नेकपा (एमाले) का सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका छन् र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ । नेकपा (एमाले) का विचार, नीति र कार्यक्रमहरु नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितका पक्षमा भएकाले कार्य क्षेत्रमा तिनको प्रभावकारी सम्पादन गर्न किसान महासङ्घलाई सहज र सरल भएको छ ।
नेकपा (एमाले) वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट माक्र्स र लेनिनले परिकल्पना गर्नु भएको वैज्ञानिक समाजवादलाई नेपाली नमुनाको समाजवादका रूपमा स्थापना गर्न चाहन्छ । त्यही भएर यसले जनताको वहुदलीय जनवादको सिद्धान्त विकास गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्र र किसानको जीवन स्तरमा सुधार ल्याएर नेपाली नमुनाको समाजवाद स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरूपको कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम पाँचौ राष्ट्रिय महासम्मेलनबाट पारित गरिएको थियो । आज पनि आधारभूत रूपमा त्यो कार्यक्रम सही छ । त्यसैले हामी त्यही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दै छौं । हाम्रो यस कामले नेकपा (एमाले) को प्रभावलाई किसानहरुका बिचमा पु¥याएको छ । नेकपा (एमाले) को नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्तिको मुख्य स्रोत किसान र कृषि क्षेत्र नै हो । तसर्थ ग्रामीण क्षेत्र नै यो पार्टीको मुख्य थलो बनेको छ ।
किसान महासङ्घले नेकपा (एमाले) का सबै सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र विचारहरुलाई अनुसरण गर्दछ । पार्टीले आह्वान गरेका कठिनभन्दा कठिन आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा यसले भाग लिएको छ । महासङ्घ आफ्नै विधान अनुसार सञ्चालित भए पनि पार्टीका नीति, विचारहरुलाई यसले आफ्नो मार्गदर्शकका रूपमा ग्रहण गर्ने गरेको छ । महासङ्घ पार्टीको सहयोद्धा शक्ति हो । त्यही भएर यसले दिएका सुझाव र सल्लाहलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दछ । पार्टीले महासङ्घको समुचित मूल्याङ्कन गर्दै यसका नेताहरुलाई स्थानीय निकाय, संविधान सभा, व्यवस्थापिका संसद, राजनीतिक नियुक्ति तथा मन्त्री परिषद्मा समेत पठाएको छ । तर पनि घोषित रूपमा पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन हुँदाका केही सकारात्मक र केही नकारात्मक अनुभवहरु हामीसँग छन् ।
५. परिवर्तित परिस्थिति र सङ्गठनात्मक सुधार
कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा देखिएको विशिष्टीकरण र व्यावसायीकरणले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको अन्त्य हुँदै गएको निष्कर्षका साथ हामीले किसान सङ्घहरुको सङ्गठनात्मक संरचनामा सुधार ल्याउनै पर्ने आवश्यकता महसुस गरेर अखिल नेपाल किसान सङ्घलाई महासङ्घमा रूपान्तरण गर्ने काम पाँचौ महासम्मेलनबाट सम्पन्न ग¥यौं । पाँचाँै महासम्मेलन यता राजनीतिक क्षेत्रमा पहिले भन्दा ठुलठूला परिवर्तनहरु भएका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि राज्यको पुनःसंरचना गर्ने गरी गत असोज ३, २०७२ का दिन नेपालको संविधान जारी भएको हो । नेपालको संविधानले सीमाङ्कन सहितका ७ प्रदेशहरुको घोषणा पनि गरिसकेको छ । त्यसयता अब नेपालका प्रशासनिक एकाइहरु पहिलेको भन्दा केही फरक ढंगले पुनर्गठित हुने अवस्था सृजना भएको छ । ढिलो चाँडो मुलुक त्यस दिशामा सङ्क्रमण हुनेछ । पहिले हामीले सुरु गरेको संरचनागत सुधार सामाजिक आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित थियो भने अहिले राज्यको पुनःसंरचनाका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले अब संगठनात्मक संरचनाको सुधार तद्नुरुप प्रदेशीय संरचनालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो सांगठनिक संरचना पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
कृषि उत्पादनमा देखापरेको परिवर्तनको अग्रगामी प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्दै हामीले आरम्भ गरेको विषयगत उत्पादक सङ्घहरुको संरचनागत सुधार हाम्रो आप्mनै अनुभवका आधारमा गरिएको सुधारको सुरुवात पनि थियो । यता आएपछि आफ्नो अनुभवकै आधारमा कतिपय विषयगत सङ्गठनहरुमा पुनर्गठनको आवश्यकता महसुस भएको छ । उत्पादक शक्तिका रूपमा रहेको ग्रामीण क्षेत्रको मानव शक्तिमा सबभन्दा सक्रिय शक्ति युवा पङ्क्ति हो । त्यही शक्ति ठुलो सङ्ख्यामा विदेश पलायन भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, कृषिको व्यवसायीकरणको अर्को गति हो उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण । एकातिर सक्रिय शक्तिको विदेश पलायन र अर्कोतिर यान्त्रिकीकरणको कमजोर अवस्थाले गर्दा कृषि उत्पादनमा व्यवसायीकरण जति तीव्र गतिमा हुनेछ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो सो हुन सकेको छैन । यसको प्रभाव सङ्गठनात्मक संरचनामा पर्नु स्वाभाविक छ । यो प्रभाव केवल हामीले निर्माण गर्न खोजेको किसानका विषयगत उत्पादक सङ्घहरुका सम्बन्धमा मात्र होइन, स्वयम् कृषि उत्पादनका सङ्गठनात्मक संरचनाको सुधारमा पनि देखिएको छ । अहिले कृषि उत्पादनमा मन्द गति देखिएको छ । त्यसले गर्दा कृषि उत्पादकत्व पहिलेको भन्दा क्रमशः गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ र सिंगो राष्ट्र नै आर्थिक रूपमा पराश्रित हुन पुगेको छ ।
पाँचौ महासम्मेलनमा किसान महासङ्घको नेतृत्व निर्माण गर्ने सम्बन्धमा समानुपातिक समावेशीबाट दबाबमूलक प्रयत्नको प्रभावमा परी आधा महिला र आधा पुरुषलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी संरचनात्मक सुधार गरियो, तर व्यवहारमा त्यो सुधार वस्तुगत देखिएन । त्यति मात्र होइन, विषयगत उत्पादनका क्षेत्रमा देखिएका स्वःस्फूर्त सुधारबाट प्रेरित भएर हामीले निर्माण गरेका सबै विषयगत उत्पादक सङ्घहरु पनि त्यति सफल देखिएनन् ।
विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकासले कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा सूक्ष्मतम अध्ययन र अनुसन्धानले प्राथमिकता पाइरहेको छ । कृषि व्यवसायीकरणले परम्परागत हलो, कोदालोको प्रयोगमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । आजको कृषि उत्पादन विकसित बौद्धिक क्रियाशीलताको परिणाम बनेको छ र अझ बढी बौद्धिकताको माग पनि गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा विकसित प्रविधिको प्रयोगले गर्दा जो कोही लगानीकर्ता पनि तदनुरूपको विकसित क्षमताको हुनु अनिवार्य भएको छ । यी सबै पक्षको सन्तुलित प्रयोगबाट सबै सङ्गठनात्मक संरचनामा गतिशीलता आउने हो । उपर्युक्त विषयहरुतर्फ ध्यान नदिँदा हाम्रा कमी र त्रुटीहरु यत्र तत्र देखिएका छन् । यस्ता कमीहरुको निराकरण राज्यको संलग्नता विना किसानहरुको व्यक्तिगत प्रयत्नबाट मात्र सम्भव देखिन्न । अझ राष्ट्रिय बजारको सुव्यवस्थित संरक्षण विना व्यवसायीकरण असम्भव जस्तै हुन जान्छ । नेपालको राष्ट्रिय बजारमा विदेशी उत्पादनले एकाधिकार कायम गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । संसारका स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भएका मुलुकहरुमा यस्तो कहीँ देखिन्न, जुन कृषि उत्पादनका हर क्षेत्रमा नेपालले भोग्नु परिरहेको छ ।
विषयगत सङ्गठनहरु परिचालित गर्नका लागि केही आधारभूत तत्त्व आत्मसात गर्नु जरुरी छ । कुनै पनि सङ्गठन निर्माण र परिचालित हुन पाँच आधारभूत तत्त्व त्यसमा समाहित हुनुपर्छ । ती पाँच आधारभूत तत्त्व हुन्ः १. सिद्धान्त र विचारमा स्पष्टता, २. आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायित्वबोध, ३. सङ्गठन सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्ति, ४. सङ्गठन सञ्चालन गर्ने सिपयुक्त शैली, ५. व्यवस्थित ज्ञानले युक्त नेतृत्व शक्ति । हामीले नेतृत्व निर्माण गर्दा २ र ३ नं का तत्त्वहरुलाई जुटाउन सके पनि आजसम्मको व्यवहारले के देखायो भने १, ४ र ५ नं का तत्त्वहरु समाहित गर्न सकेनाँै । विषयगत सङ्गठनको वस्तुगत अवस्था भएर नै हामीलाई विषयगत किसान सङ्गठन निर्माण गर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो । इच्छाशक्ति भएर नै हामीले निर्माण पनि गरेका छौं तर सिपयुक्त शैली र व्यवस्थित ज्ञान भएको नेतृत्वका अभावमा निर्माण गरिएका सङ्गठनहरु सञ्चालन हुन सकेनन् ।
उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा अब हामी आफ्ना सङ्गठनहरुमा संरचनागत सुधार नगरी अगाडि जान सकिने अवस्था छैन भन्न वाध्य भएका छौं । त्यही सुधारका लागि निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ः
१. नेतृत्व निर्माणका सम्बन्धमा
नेतृत्वका निम्ति सबभन्दा प्राथमिक महत्त्वको विषय हो– विचारधारात्मक स्पष्टता । यस सम्बन्धमा स्पष्टता नभएका व्यक्तिलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पन सकिन्न । त्यसो भएर विचार र सिद्धान्तमा स्पष्ट भएका व्यक्तिलाई मात्र जुनसुकै अवस्थामा अगाडि सार्नुपर्छ ।
“नेपालको संविधान”को व्यवस्था बमोजिम महिलाका लागि ३३ प्रतिशत स्थान आरक्षण गरिनुपर्छ । पहिलेको ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था व्यावहारिक हुन सकेन ।
विषयगत उत्पादनको ज्ञान नभएका कुनै पनि व्यक्ति किसान महासङ्घको नेतृत्वमा ल्याउनु हुदैन र विषयगत उत्पादक सङ्घहरुमा पनि त्यस्तो ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई कुनै तहको नेतृत्वमा स्थान दिन मिल्दैन ।
आफ्नो खर्चको आफै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कुनै पनि विषयगत वा सामुदायिक सङ्घलाई किसान महासङ्घको घटक सङ्गठन बनाउनु हुँदैन ।
नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा विगतमा सफलता प्राप्त नगरेका व्यक्ति किसान महासङ्घ वा विषयगत उत्पादक सङ्घहरुको मुख्य पदको उम्मेद्वार बन्न नपाउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
सङ्गठनात्मक अनुशासनको अवहेलनाको कारवाहीमा परेका र सुधार हुन नसकेका व्यक्तिलाई महासङ्घ वा विषयगत किसान सङ्घको नेतृत्वमा आउन बन्देज लगाउनु पर्दछ ।
२. विषयगत सङ्घहरुको पुनर्गठनका सम्बन्धमा
कृषि विकासका निम्ति नेपाल सरकारले अगाडि सारेका सङ्गठनात्मक संरचनासँग सकेसम्म तालमेल हुने गरी विषयगत उत्पादक सङ्घहरु निर्माण गरिनु पर्छ ।
आज अगाडि उपर्युक्त बमोजिम हुन नसकेका तर आधारभूत रूपमा त्यस्तै विषयगत उत्पादक सङ्गठनहरु एक आपसमा गाभेर नयाँ नाम प्रदान गरिनु पर्छ ।
सबै विषयगत, सामुदायिक र वर्गीय घटक सङ्घहरुको नामका अगाडि अबदेखि ‘अखिल नेपाल किसान महासङ्घ’ लेख्नु पर्नेछ ।
विषयगत, सामुदायिक र वर्गीय सङ्घहरुका सदस्यहरु सबै किसान महासङ्घका पनि सदस्य हुनेछन् ।
लेबी र सदस्यता नतिर्ने व्यक्ति विषयगत, सामुदायिक र वर्गीय सङ्घहरुको सदस्य बन्न योग्य हुने छैनन् ।
सबै घटक सङ्घहरुको आधारभूत तह उत्पादन समूह हुनेछ । उत्पादन समूहमा आबद्ध नभएको व्यक्ति कुनै पनि सङ्घको सदस्य हुन पाइने छैन । महासङ्घ र घटक सङ्घहरुको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु पनि कुनै न कुनै उत्पादन समूहको सदस्य बन्नु पर्नेछ । आज अगाडि त्यस्तो समूहमा नरहेका व्यक्तिलाई महासङ्घको सचिवालयले खास अवधि तोकि दिनेछ । त्यस अवधिमा उत्पादन समूहमा आवद्ध नभएमा महासङ्घले त्यस्तो व्यक्तिलाई नेतृत्वबाट हटाउनेछ ।
३. सङ्घीय संरचना अनुरूप सङ्गठनात्मक संरचना सुधार सम्बन्धमा
अबदेखि किसान महासङ्घमा निम्नानुसारका सङ्गठनात्मक तह रहनेछन् ः
ड्ड
राष्ट्रिय समिति (कार्यकारी)
ड्ड
प्रदेश समन्वय समिति (समन्वय)
ड्ड
जिल्ला समन्वय समिति (समन्वय)
ड्ड
सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति (समन्वय)
अबदेखि किसान महासङ्घका घटक सङ्गठनहरुमा निम्नानुसारका सङ्गठनात्मक तह रहनेछन् ।
ड्ड
केन्द्रीय समिति
ड्ड
प्रदेश समिति
ड्ड
जिल्ला÷महानगर समिति
ड्ड
प्रदेश निर्वाचन समन्वय समिति
ड्ड
नगर÷उपमहानगर÷गाउँ समिति
ड्ड
विषयगत तथा उत्पादन समूह
४. अन्य सङ्गठनात्मक आचरणका सम्बन्धमा
किसान महासङ्घका सबै सदस्यहरु कुनै न कुनै उत्पादक कृषि सहकारीको सदस्य हुनु पर्नेछ ।
आज अगाडि त्यस्तो सहकारीको सदस्य नभएको व्यक्ति नयाँ कृषि अभियान कृषि सहकारी संस्थाको सदस्य हुनु पर्नेछ ।
किसान महासङ्घले आयोजना गर्ने प्रशिक्षण, तालिम कार्यक्रममा सबै सदस्यले अनिवार्य भाग लिनु पर्नेछ ।
किसान महासङ्घका सबै सदस्यहरुले अनिवार्य रूपमा सदस्यता शुल्क र लेबी सम्बन्धित सङ्घमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ ।
किसान महासङ्घका हरेक सदस्यले कुनै न कुनै प्रत्यक्ष उत्पादनमा भाग लिनु पर्नेछ ।
५.
किसान महासङ्घका सबै सङ्गठनहरु केन्द्रीकृत नेतृत्व विकेन्द्रित अधिकारले युक्त एकीकृत समिति प्रणाली र जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित हुनेछन् ।
यो प्रणाली र सिद्धान्तलाई किसान महासङ्घको विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम पालना गर्नु पर्नेछ ।
६. किसान आन्दोलनका निम्ति आगामी कार्यभार
कार्यभार आगामी दिनमा किसान महासङ्घको कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्ययोजना हो, तीनलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
६.१ भूउपयोग नीति लागु गर
हामीले कृषि क्रान्तिको कार्यक्रममा भूउपयोग आयोग तुरुन्त निर्माण गरी राज्यले समग्र देशको भूउपयोग नीति अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने माग गरेका छौं । यहाँको भूगर्भिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि ठाउँको भूउपयोग नीति र कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । प्राकृतिक जंगल, व्यावसायिक जंगल, पूर्वाधार विकास, आवास, सहरीकरण र कृषि उपयोग सम्बन्धमा भूउपयोग नीतिले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । यसको अभावमा कृषि भूमिमाथि धेरै अतिक्रमण भएको र क्रमशः उत्पादकत्व घट्ने गरी कृषि भूमि धेरै विग्रिसकेको छ । यो कार्यभारलाई पुरा गराउन हामी अहिले पनि सशक्त रूपमा लाग्नुपर्छ ।
६.२ वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर
क्रान्तिकारी भूमिसुधार भनेको स्वामित्वको आमूल परिवर्तन हो, जुन आधारभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । अब कृषि भूमिका सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्नका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्नुपर्दछ । वैज्ञानिक भूमिसुधारका रूपमा जसले जमिनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर उत्पादन गर्छ, त्यसले मात्र कृषिभूमि राख्न पाउँछ भन्ने विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाउनु पर्दछ । कृषि भूमि कृषि उत्पादनका निम्ति हो । त्यसलाई कृषि उत्पादनका निम्ति नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । जसले कृषि भूमि बाँझो राख्दछ र अन्य आवश्यकताका निम्ति प्रयोग गर्न खोज्दछ त्यस्ता भूमि मालिकबाट राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्दछ र कृषि उत्पादनका निम्ति तयार हुने अरू किसानलाई लिजमा दिनुपर्दछ । खाद्यवस्तु मानिसको जीवन सुरक्षासँग सम्बन्धित वस्तु हो । यस्तो वस्तुको उत्पादनमा कसैको स्वेच्छाले गर्ने र नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न पाइन्न । यसलाई सही व्यवस्थापन गर्नका निम्ति वन, जंगल, नदीनाला, चरीचरन जस्तै कृषि भूमिमाथि पनि राज्यको स्वामित्व कायम गर्नुुपर्छ । राज्यले उत्पादनका निम्ति कृषि भूमि कसैलाई प्रदान गर्ने हो भने सम्झौता गरेर भोगाधिकार मात्र दिनुपर्छ । गरिएको सम्झौता बमोजिम उत्पादन गर्न छोड्यो भने त्यस्तो भूमि राज्यले हस्तगत गर्ने अधिकार राख्नुपर्छ । भूवामित्वको हिसावले सीमित भूमिपति भएपनि भूखण्डीकरणको कारणले कृषि भूमि करोडौ टुक्रामा विभाजित छ । अवैज्ञानिक किसिमले भएका खण्डिीकरणमा कित्ता छुट्याउने सीमानाका आलिहरु मात्रै लाखौ हेक्टर भूमि खर्च भएको छ । खण्डिकरणकै कारणले कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिएको छैन चक्लावन्दी एक अपरिहार्य भैसकेको छ, सरकारले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।
सिद्धान्तका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सबै भूमिहीनलाई आवास, कृषिभूमि दिनुका साथै बजारको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत उत्पादनका लागि राज्यले हदबन्दी लागु गर्नुपर्छ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको सुकुम्वासी, मुक्तकमैया, मुक्त हलिया र भूमिहीनहरूको समस्या फेरि कहिल्यै उत्पन्न नहुने गरी समाधान गर्नुपर्छ । यही नै वैज्ञानिक भूमिसुधार हो । हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छाँै ढिलाइ नगरी यसलाई तुरुन्त लागु गर !
६.३ कृषि उत्पादनलाई उद्योगको मान्यता देउ र अनुदान प्रदान गर
हामीले निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनलाई अन्त्य गर्दै कृषिको व्यवसायीकरणबाट मात्र किसानको जीवन स्तरमा सुधार आउन सक्दछ र समृद्धि पनि कायम हुन्छ भनेका छौँ । देशव्यापी रूपमा हेर्दा निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन प्रणाली ह्रासोन्मुख र व्यवसायिक कृषि प्रणाली तीब्र रूपमा विकासोन्मुख भइरहेको छ । कृषिका अनेक क्षेत्रमा लगानी प्रवाहित भएको पनि छ तर जबसम्म अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रको समकक्ष प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कृषि व्यवसाय जाने छैन कृषिको औद्योगिकीकरण सम्भव हुने छैन । राज्यको भरथेग अनुदान र संरक्षित बजार उपलब्ध भएन भने कृषिको व्यवसायीकरण पनि हुने छैन र औद्योगीकरण पनि हुने छैन । खाद्य कृषि उत्पादन जैविक वस्तुहरु हुन् । अनेक किसिमका सङ्क्रमण, अतिक्रमणबाट जोगाउँदै बजारमा यसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । थोरै मात्र पनि हेलचेक्य्रााइबाट अथवा उचित वातावरण बनाउन नसक्दा खाद्य वस्तुृ अखाद्यमा परिणत हुने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषिमा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा जस्तै लगानी आउन सक्दैन । तर कृषि यस्तो वस्तु हो जो प्रत्यक्ष रूपमा मानव जातिको जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । राज्यले सम्पूर्ण जनतालाई गैरकृषि क्षेत्रमा आधारित बनाउन पनि सक्दैन । कृषि क्षेत्रमा आधारित बनाउनका निम्ति राज्यले किसानको र लगानी कर्ताको लगानी र तुलनात्मक मुनाफाको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ । यसो गर्दै किसान र कृषि क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि कृषि उत्पादनलाई सरकारले छिटो भन्दा छिटो उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ र उद्योगका रूपमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ ।
६.४. खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वन गर
खाद्य सम्प्रभुता आम जनताको खाद्य तथा कृषिनीति निर्धारण गर्ने मौलिक हकका रूपमा प्रतिपादित सिद्धान्त भइसकेको छ । यो उनीहरूको उत्पादनको सााधनमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको संस्कृतिको संरक्षण गर्दै उपयुक्त खाद्य तथा दिगो खाद्य उत्पादनको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ । हालसालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत (खाद्य अधिकार सम्बन्धी विशेष मस्यौदा–पत्रको सिफारिस प्रतिवेदनमा) सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूको खाद्य सुरक्षणको अधिकारलाई सम्मान गर्ने, रक्षा गर्ने र परिपूर्ति गर्ने राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने कृषि तथा कृषि व्यापारको विकल्पको नमुनाका रूपमा मान्यता दिन प्रोत्साहित गरेको छ । नेपालको संविधानमा .खाद्य सम्प्रभुताको हक व्यबस्थित भए तापनि आवश्यक कानुनका अभावमा आम जनताको पहँुचबाट वञ्चित गरिएको छ । शून्यताको यस अवस्थालाई तुरुन्त अन्त्य गर्न संवैधानिक प्रावधान अनुसार ऐन तथा नीति तर्जुमा गरी अविलम्ब खाद्य सम्प्रभुता व्यवहारमा लागु गर्न किसान महासङ्घ सरकारसँंग जोडदार माग गर्दछ ।
६.५. सहकारीका आधारमा किसान विद्युत कार्यक्रम लागु गर
ऊर्जाका अभावमा देश विकासको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । ऊर्जाका सबभन्दा उपयुक्त स्रोतहरु जल, वायु, सौर्य, खनिज ग्याँस, बायो ग्याँस, कोइला तथा आणविक भट्टी हुन् । हामीहरुका लागि यीमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त र सस्तो जलस्रोत नै हो । हाम्रो देश त्यसका निम्ति उपयुक्त थलो पनि हो । यस्तो हुँदाहुँदै पनि अहिले दिनको १६ घण्टा लोडसेडिङ सहनु परिरहेको छ । अहिले वर्षको करिब रु १ खर्ब पेट्रोलियम आयातमा खर्चनु परेको छ । यसको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै मात्रा जलविद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । देशको भावी विकासमा ऊर्जाको सम्पूर्ण आवश्यकता जलविद्युतबाट पुरा गर्न सकिन्छ । अब किसानहरुद्वारा सहकारीका माध्यमले निर्माण गरिने जलविद्युत र वैकल्पिक उर्जा स्थापना गर्न सरकारले यथाशीघ्र नीति निर्माण गरी सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ ।
किसान महासङ्घ स्वयंको पहलमा सहकारीका माध्यमबाट प्रत्येक जिल्लाका किसानहरुलाई सङ्गठित गरी वैदेशिक रोजगारीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा आउने रकमलाई सङ्कलन गरी विद्युत ऊर्जा उत्पादनमा प्रवाहित गर्न तयार गर्नु पर्दछ । सरकारलाई दबाब दिएर झोलामा खोला राखेर भागेकाहरुको इजाजत पत्र खारेज गर्नु पर्दछ ।
सय मेगावाटसम्म उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ । त्यसमा लाग्ने ५० प्रतिशत रकम किसान जनताबाट सापटी सङ्कलन गर्ने र सरकारलाई जमानी राखेर ५० प्रतिशत रकम सस्तो व्याजमा किसानले उपलब्ध गर्न सक्नुपर्छ । यसले किसानको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रलाई समृद्धि प्रदान गर्नेछ । विदेशमा रगत पसिना खर्च गरी कमाएको रकमको सदुपयोग पनि हुनेछ । यो किसान विद्युत कार्यक्रमबाट विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक करिब ७ हजार मेगावाट बिद्युत प्राप्त गर्नेछ र सिङ्गो देश आत्मनिर्भरताको दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ । किसान महासङ्घले अब यसलाई स्थापित गर्न नीति बनाएर लाग्नुपर्छ ।
६.६. सामूहिक कृषि उत्पादन प्रणाली लागु गर
सामूहिक कृषि उत्पादन प्रणाली बहुआयामिक छ । यसले एकैचोटि कृषि व्यावसायीकरण, रोजगारी अभिवृद्धि कृषि औद्योगीकरण, ग्रामीण सहरीकरण, किसानको उन्नत जीवनस्तर, राष्ट्रको औद्योगीकरणमा टेवा, किसान जनताको शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा सुधार र ग्रामीण क्षेत्रमा समाजवाद निर्माणको थालनी समेत गर्दछ । हाम्रो देशका अन्य कामहरुका लागि कानुनी आधार भए पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण उत्पादन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था अझै बन्न सकिरहेकोे छैन । कानुन नबन्दासम्म अन्य कुनै कानुनको सहारा लिएर भए पनि सामूहिक कृषि उत्पादन प्रणालीलाई अगाडि बढाउने काममा किसान महासङ्घ लाग्नुपर्छ । आगामी दिनमा कमसेकम प्रत्येक जिल्लामा एउटासम्म भए पनि नमुना सामूहिक कृषि उत्पादन प्रणाली आरम्भ गर्नुपर्छ ।
किसान महासङ्घसँग सम्बन्धित सवै व्यक्ति कृषि उत्पादनसँग अभिन्न रूपमा जोडिनु पर्छ । कृषि उत्पादनको विशेषज्ञ नै बन्नुपर्छ । यो समयको माग हो । यसलाई पुरा गर्ने काममा नयाँ कृषि अभियान कृषि सहकारी संस्था तत्परताका साथ लागेको छ । यसको विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले यो लघु वित्त वैंक स्थापना गर्ने चरणमा छ । किसान महासङ्घसँंग सम्बन्धित व्यक्तिहरु यस सहकारी अभियानमा आवद्ध हुन छुट्नु भएको छ भने अब छिटै नै यसको सदस्य बन्नुपर्छ । यसको सक्रियता विस्तार गर्ने र यस सहकारीलाई उत्पादनमूलक बनाउने काममा जुट्नुपर्छ ।
६.७. कृषि उत्पादनमा सूचना प्रविधि स्थापित गर
आज विज्ञान प्रविधिले फड्को मारेर विकास गरिरहेको छ । त्यसमध्ये सूचना प्रविधि त अभूतपूर्व रूपले फड्को मारेर विकसित भइरहेको छ । सूचना प्रविधिले नै आज मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मात्र हैन, अन्तरिक्ष मानव बनाइरहेको छ । यो अत्याधुनिक विकसित सूचना प्रविधि कृषि उत्पादनमा संलग्न भएको छ र यसले गर्दा कृषिको महत्त्व अझै विकसित र स्तरोन्नत भइरहेको छ । यही सूचना प्रविधिलाई नेपाली कृषि क्षेत्रमा पनि लागु गर्नुपर्छ । हामीले अत्याधुनिक प्रविधिमा नेपालको कृषि उत्पादनलाई आवद्ध गर्न सक्यौं भने यसले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्नेछ ।
नेपाल जैविक विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो । प्राकृतिक रूपमा नै अत्यन्त स्वच्छ र स्वस्थ खाद्यवस्तु यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालको यो उत्पादनलाई संसारका विभिन्न बजारमा पु¥याउनु भन्दा पहिले यसको महत्त्व स्थापित गर्न सबभन्दा पहिले प्रयास गर्नुपर्छ । यो प्रयासलाई सफल बनाउन सक्छ, आजको विकसित सूचना प्रविधिले । खाद्य विज्ञानका आधारमा विकसित र प्राकृतिक रूपमा उत्पादित खाद्यवस्तु आज सर्वत्र माग हुने विषय हो । यसलाई कम्प्युटर प्रणालीमा सामेल गरेपछि एकैचोटि संसारभरि प्रचार गर्न सकिनेछ । उपभोक्ताहरुको मन जित्न सकियो भने त्यसले बजारमा आफ्नो आधार स्थापना गर्न सक्नेछ । संसारभरि सबै उत्पादन र उपभोक्ता बिच सम्बन्ध कायम गर्न जसरी सूचना प्रविधि सफल भएको छ त्यसरी नै कृषि उत्पादक र उपभोक्ता बिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न पनि यसले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्नेछ । अब नेपाली कृषि उत्पादकहरुले आजको सूचना प्रविधिलाई कृषि उत्पादन र विक्री वितरणमा आबद्ध गराउन तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ ।
६.८. वर्गीकृत परिचय पत्र लागु गर
नेपाली समाज आर्थिक हैसियत अनुसार विभिन्न वर्गमा विभाजित छ । जुनसुकै वर्गमा रहे पनि सुरक्षा र संरक्षणका हिसाबले राज्यले बराबर दायित्व लिनु पर्दछ तर ज्यादै पछाडि परेका, सीमान्तीकृत र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र समुदायलाई विकसित समुदाय र वर्गका तुलनात्मक समकक्षमा पु¥याउन राज्यले विशेष पहल गर्नु पर्दछ । यसो गरिएन भने पछाडि परेका वर्ग र समुदाय सँधै पछाडि नै रहनेछन् । त्यसका निम्ति राज्यले सकारात्मक विभेदका आधारमा आरक्षण, सहुलियत, राहत तथा अनुदान आदिको उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ । तर राज्यले कुनै पनि व्यक्ति त्यस किसिमको वर्गमा पर्ने आफ्नो नागरिक हो÷होइन भनेर छुट्याउने मुख्य आधार नागरिकता प्रमाण पत्र बाहेक निज वा निजको एकाघरका सदस्यले राज्यलाई तिरेको करलाई बनाउनु पर्दछ ।
अहिले नेपाली समाजलाई ३ वर्गमा बाँड्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमध्ये पहिलो सम्पन्न वर्ग, दोस्रो मध्यम वर्ग र तेस्रो गरिबीको रेखामुनिको वर्ग हो । तिनै वर्गमा पर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ भनेर घोषणा गर्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षाभित्र देशभित्र वा बाहिर आपत–विपत पर्दा राज्यले संरक्षण दिने, उपयुक्त स्वास्थ्योपचार प्रदान गर्ने, सम्पत्तिको सुरक्षा दिने, थुनामा पर्दा कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गर्ने, शिक्षादीक्षा हासिल गर्ने र रोजगारी प्राप्त गर्ने विषय समावेश गर्नु पर्दछ ।
सपन्न वर्गका व्यक्तिहरुले सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षादीक्षा र कानुनी संरक्षण सम्पत्तिको सुरक्षा आदिमा राज्यद्वारा संरक्षण पाउनु पर्दछ । मध्यम वर्गीय परिवारका व्यक्तिहरुलाई उपर्युक्त सामाजिक सुरक्षा सहित सरकारी सस्तो पसलबाट लगाउने कपडा, जुत्ता, खाद्यान्न, चिनी, तेल, घिउ, पकाउने ग्याँस, विद्युत, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका सदस्यलाई सामाजिक सुरक्षा सहित परिवारमा १ जनाको रोजगारीको सुनिश्चितता, घर नभएकाले सस्तो घर पाउने सुनिश्चितता, सरकारी स्कुल कलेज तथा अस्पतालमा निशुल्क शिक्षा, दीक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता र सरकारी सस्तो पसलबाट लत्ता कपडा, जुत्ता, खाद्यान्न, तेल, चिनी घिउ, खाना पकाउने ग्यास, विद्युत, (हवाई जहाज बाहेक) सरकारी यातायातका साधनमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
उपर्युक्त व्यवस्था गर्न ३ किसिमको पूर्ण रूपले ई–परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ । त्यसका लागि भिन्नभिन्न रङ्गको परिचय पत्र लागु गर्नुपर्छ । परिचय पत्रमा सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारको आम्दानी खर्च र सम्पत्ति आदिको सम्पूर्ण विवरण हुनु पर्दछ । आफ्नो विवरण गलत दिने र आम्दानी खर्च र सम्पत्ति लुकाउनेहरुमाथि कानुन बमोजिम कडा कारवाहीको व्यवस्था हुनु पर्दछ । सम्पत्ति र आम्दानी लुकाएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ । जीवन स्तर उन्नत हुँदै गएको सन्दर्भमा परिचय पत्रको रङ्ग पनि परिवर्तन हुँदै जानेछ । अन्त्यमा परिचय पत्रको रङ्ग एउटै हुनेछ । तसर्थ अहिले राज्यद्वारा प्रदान गरिने यो सहुलियत अनुदान प्रगतिशील आरक्षणको व्यवस्थाका रूपमा लिनु पर्दछ । किसान महासङ्घ यो वर्गीकृत परिचय पत्रको व्यवस्थाका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरि रहनेछ ।
६.९. प्रशिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धानलाई कृषि व्यवसायीकरणको अभिन्न अङ्ग वनाऊ
किसान महासङ्घले पहिलो पटक नेपालको किसान आन्दोलनलाई नयाँ अवधारणा, नयाँ विचार र नयाँ संरचना दिएको छ । यस अनुसार कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण किसान आन्दोलनको प्रारम्भ बिन्दु बनेको छ र कृषिको औद्योगीकरण लक्ष्यका रूपमा उपस्थित भएको छ । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा भएका नवीनतम क्रान्तिहरुले ल्याएका नवीन परिवर्तनले हामीहरुलाई यस दिशामा ल्याएका हुन् । हामी परम्परागत अनुभव र चिन्तनमा आधारित पारिवारिक एवं निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीलाई त्याग गर्दैछौं र नवीनतम विज्ञान र प्रविधिमा आधारित नयाँ मान्यता र नयाँ अनुभवका साथ समूहगत सहकार्यमा विकसित भइरहेको आधुनिक कृषि प्रणालितिर अग्रसर छौं । यसलाई व्यवहारमा उतार्न र मूल्यवान् अनुभवहरुले परिमार्जित एवं समृद्ध गर्दै जान सर्वप्रथम यसलाई जान्न, बुझ्न र यसमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ । राजनीतिकर्मीका रूपमा क्रियाशील भएका हामीहरुले कृषि क्षेत्रका यी विषयहरुलाई जान्न, बुझ्न र व्यवहारमा उतार्न नसक्नु स्वाभाविक हो । आजसम्मको हाम्रो अनुभव राजनीतिमा आधारित छ । अब यो मात्र पर्याप्त छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछिको मुलुकको नयाँ परिवेशमा हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर छौं र अहिले हामीहरु अखिल नेपाल किसान महासङ्घका तर्फबाट कृषिलाई नयाँ सम्भावनाको एक समृद्ध, बहुआयामिक र सर्वतोमुखी विकासका क्षेत्रमा रूपान्तरित गर्न क्रियाशील छौं । हाम्रो अर्जुन दृष्टि अहिले त्यसैमा केन्द्रित छ ।
यो सर्वथा एक नयाँ परिवेश हो र हामीले अँगालेका विषयहरु यसै नयाँ परिवेशका उपज हुन् । समाज विकासको सामन्ती चरणलाई धेरै पछाडि छोडेर पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेका हामीहरुले कृषिको विकासलाई पनि पुँजीवादी चरणको अनुकूल बनाउनु पर्छ । यसका लागि प्रशिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धान हाम्रा आवश्यक विषय बनेका छन् । आज राजाको छोरा राजा बन्ने र किसानको छोरा किसान बन्ने पारिवारिक परम्परा भत्कि सकेको छ । पँुजीवाद जुनमात्रामा बढ्दै छ र विकसित हुँदैछ, त्यसै मात्रामा वंशानुगत पारिवारिक आवश्यकतालाई होइन, बजारलाई हेरेर उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढदै छ । पारिवारिक रुचिको ठाउँ व्यक्तिको रुचिले लिएको छ । कृषि उत्पादनका सबै पक्षमा हात हाल्ने चलन समाप्त हुदैंछ । यस अवस्थामा हामीहरुले पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका सबैक्षेत्र होइन, एउटा विशिष्ट क्षेत्र रोज्नु पर्छ र त्यसैमा विशेषज्ञता हासिल गर्नु पर्छ । जस्तो ः– तरकारी भए तरकारी मात्र, ह्याचरी भए ह्याचरी मात्र, गाई पालन भए गाई पालन मात्रमा हातहाल्नु पर्छ र त्यसैमा विशेषज्ञता हासिल गर्नु पर्छ । आजको युग विशेषज्ञको युग हो । कुनै पनि विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्न प्रारम्भिक तहदेखि नै कृषि विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्यापन गर्ने र उत्पादक किसानहरुलाई सम्बन्धित विषयको प्रशिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धान कार्यमा संलग्न गराउन आवश्यक छ । हाम्रो ध्यान त्यता जानु जरुरी छ ।
प्रशिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा हामीहरुले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसके पनि हामीहरु त्यस दिशातर्फ अगाडि बढेका छैंनौं भन्ने होइन । माथिका निष्कर्ष पनि निरन्तरको प्रशिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धानका उपज हुन् । यी सबै त्यसै भएका होइनन्, प्रशिक्षण अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा किसान महासङ्घले लिएको तदारुकता र तत्परताका प्रतिफल हुन् । यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ । यस कामलाई अझै बढी तदारुकता र तत्परताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका सबै स्कुल र कलेजहरुमा कृषि विषयलाई अनिवार्य अध्ययनमा समावेश गर्न लगाउनु पर्छ । राष्ट्रव्यापी रूपमा कृषि अनुसन्धान शाला स्थापना गर्नुपर्छ ।
६.१०. कृषि उत्पादनका हरक्षेत्रमा बिमा लागु गर
कृषि उत्पादनमा व्यावसायीकरणको सुनिश्चितताका लागि बिमा एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । कृषिखाद्य उत्पादन, पशुपंक्षी, माछा, दुध तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादनको आम्दानी सुनिश्चितता गर्नका लागि किसान महासङ्घले सुरुदेखि कृषि उत्पादनमा बिमा लागु गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दै आएको थियो । महासङ्घका गतिविधिहरुबाट प्रभावित व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा संलग्न किसानहरुको सरकारमाथि ठुलो दवाव सृजना भयो । परिणामस्वरूप आज कृषि उत्पादनका कतिपय क्षेत्रहरुमा सरकारले बिमा व्यवस्था लागु गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारलाई बिमा प्रिमियम रकममा अनुदान दिन बाध्यता सृजना भएको छ तर यो पर्याप्त छैन । हरेक व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा बिमा व्यवस्था र बिमामा अनुदानको व्यवस्थाका साथै सस्तो व्याजदरमा कृषि ऋण सुलभ गराउने विशेष नीति लागु गर्नु पर्दछ । यस नीतिलाई जतिछिटो नियमित व्यवस्थाका रूपमा लागु गर्न सकिनेछ, त्यतिछिटो कृषिको व्यवसायीकरण र किसानको जीवन स्तर उन्नत हुनेछ ।
६.११. जैविक–प्राङ्गारिक उत्पादन नीति लागु गर
अहिलेको विश्व परिवेशमा वातावरण र मानव स्वास्थ्यको रक्षाका लागि जैविक–प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लोकप्रियता र आवश्यकता दुवै सँगसँगै बढदै गएका छन् । अब हामीहरु त्यसै दिशामा लाग्नुपर्छ । रासायनिक मल र विषादीमुक्त मुलुकका रूपमा नेपालको पहिचान कायम गर्नुपर्छ । अनुसन्धान कर्ताहरुले सप्रमाण प्रस्तुत गरेका छन्– मुटुरोगको प्रमुख कारण रासायनिक उत्पादन हो । हामी आफ्नो उत्पादनलाई स्वस्थ बनाउने र वातारणको समेत संरक्षण गर्ने पक्षमा छौं । किसान महासङ्घले यस भन्दा पहिले घोषणा गरिसकेको छ – सरकारले सहयोग गरेमा नौ वर्षभित्रमा हामी देशलाई रासायनिक मलमुक्त र विषादी रहित नेपाल बनाउन सक्छौँ । हाम्रो यो प्रतिवद्धता अहिले पनि यथावत् छ ।
६.१२. गाउँगाउँमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गर
नेपालको राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक रोजगारीले २३% हिस्सा ओगटेको छ र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि यो मुख्य स्रोत बनेको छ । आज प्रत्येक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरु समुद्रपार सस्तो श्रम शक्तिका रूपमा पलायन भइरहेका छन् । अहिले ४० लाखको हाराहारीमा समुद्रपार नेपाली युवाहरु श्रम गर्छन् । भारतमा पलायन भएको नेपालीको सङ्ख्या यसमा उल्लेख छैन । २ करोड ६४ लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा यो सङ्ख्या अत्यधिक ठूलो हो ।
युवाहरुको विदेश पलायनको यो प्रवृत्तिले कृषि उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । परोक्ष रूपमा अन्य व्यवसाय र सामाजिक सम्बन्धहरुमा समेत यसका प्रभावहरु देखिएका छन् । कृषि उत्पादन घटेको छ, कतिपय गाउँ युवाविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । स्वदेशको श्रमशक्ति विदेश पलायन भएपछि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकहरु संलग्न भएका छन् । नेपाली युवाहरुको विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति विनाकारण देखापरेको होइन । स्वदेशमा रोजगारीको अवस्था सृजना नहुनु राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता सृजना हुनु र भविष्य अनिश्चित देखिनुले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । जबसम्म नेपाली युवाशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीमा संलग्न गराइने छैन तवसम्म देशले कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्नेछैन । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई मात्र ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरुको रोजगारीका निम्ति प्रयोग गर्न सक्ने हो भने धेरै भन्दा धेरै युवाहरु स्वदेशमै रहेर काम गर्ने छन् र उनीहरुको र देशको चौतर्फी विकासको गतिलाई बढाउन सकिनेछ । यसर्थ सरकारलाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा लागु गर्नका निम्ति ठूलो दवाव सृजना गरौं ।
६.१३. जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रिय सतर्कता कायम गर
जलवायु परिवर्तन मानव जातिका लागि गम्भीर चुनौतिका रूपमा देखापरेको छ । पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्थामा मानिसबाट भएको अतिक्रमणबाट जलवायु परिवर्तनको समस्या देखापरेको हो । प्राकृतिक अवस्थामा हुने नियमित परिवर्तनले प्राणीको उत्पत्ति र सकारात्मक विकासमा निरन्तर सहयोग भइरहेको हुन्छ तर आज मानिसका अनुचित इच्छापूर्तिका लागि गरिएका अनुचित कामहरुको परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तनमा अनियमितता प्रकट भएर गम्भीर समस्या देखिएको हो ।
व्रह्माण्डमा पृथ्वी प्राणीहरुको सृष्टि र विकासका लागि अद्वितीय थलो हो । यहाँ जल, वायु, वनस्पति जीवजन्तु र मानिसको पारस्परिक अन्तरनिर्भरताको अत्यन्त जटिल सम्बन्ध कायम भएको छ । यसलाई अप्राकृतिक अवस्थामा पु¥याउनाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या देखापरेको हो । पृथ्वीको सतहमा जमिन, जल, वनस्पति, प्राणी, वायु र ऊर्जाको सन्तुलन छ, यसले पारस्परिक अन्तर्निर्भरतालाई स्थापित गरेको छ । एकातिर विकसित राष्ट्रहरुमा तीब्र रूपले भइरहेको औद्योगीकरणबाट अधिक कार्बन डाइअक्साइड (हरितगृह ग्यास) उत्सर्जन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कार्बन सञ्चितीकरण गर्ने वनजङ्गलको दिगो व्यवस्थापन नभई जथाभावी वन विनाश हुँदा विकराल समस्या उत्पन्न हुन गएको छ । जसले जलवायु परिवर्तनको नियमिततामा अस्वाभाविक परिवर्तन ल्याएको छ । यसबाट उत्तर र दक्षिणी ध्रुवमा रहेको अर्बौ वर्ष पुरानो हिउँ पग्लने अवस्था आउन थालेको छ । करोडौं वर्षको हिमालयको हिउँ पग्लन थालेको छ । समुद्र सतह उठ्न गइ समुद्री किनाराका मानव वस्तीमा खतरा देखापरेको छ । यसले गर्दा कहिले अत्यधिक बेमौसमी वर्षा त कहिले अत्यधिक सुख्खाका कारण जलवायु परिवर्तनमा अनियमितता प्रकट भई पृथ्वीमा उथलपुथलको अवस्था आउन थालेको छ । यसले मानिसकै अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न भएको छ ।
पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्थामा घात गर्ने विकसित र साम्राज्यवादी मुलुकहरु हुन् । उनीहरुले नै प्राकृतिक जङ्गल समाप्त गर्ने काम गरे र औद्योगीकरणबाट अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरी वायुमण्डलमा तापक्रम बृद्धि गर्ने काम गरे । साम्राज्यवादी मुलुकहरुले आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नका लागि प्रकृतिमाथि धावा वोले । आफ्नो सुख र ऐस आरामका लागि प्राकृतिक अन्तर्निर्भरता समाप्त हुने गरी प्रकृतिमा हस्तक्षेप गरे । यिनीहरुले गर्दा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरु अहिले संसारभरि देख्न र भोग्न परिरहेको छ । साथै मानिस र पृथ्वीको भविष्यमा नकारात्मकता उत्पन्न भएको छ । प्रकृतिको संरक्षण विकासोन्मुख मुलुकहरुका जनताले नै अहिलेसम्म गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म नेपाल प्रकृति संरक्षणमा अग्रपङ्क्तिमा छ तर संसारका अन्य मुलुकहरुले आधुनिकीकरणका नाममा गरेका कार्बन उत्सर्जनका कारण अस्वाभाविक रूपमा हाम्रो हिमाल पग्लन थालेको छ । करोडौं वर्षका हिम नदीहरु पनि पग्लन थालेका छन् । यस्तै भयो भने कुनै दिन हिमाल–चट्टान मात्र देखिने गरी नाङ्गो हुनेछ । त्यसबाट नेपालका नदीनालाहरु वर्षातमा अत्यधिक बाढी आउने र हिउँदमा पूर्णरूपले सुक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । यो प्रक्रियाबाट केही समयपछि तराई मरुभूमिमा परिणत हुनेछ । यसको असर सम्पूर्ण उत्तरी भारतमा पनि पर्नेछ । नेपालका पहाडहरु क्रमशः मरुभूमिमा परिणत हुनेछन् । यो अवस्थाको परिकल्पना मात्र पनि हाम्रा निम्ति भयावह छ ।
नेपाली हिमालयको रक्षा दक्षिण एसियाकै रक्षा हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यसो भएर दक्षिण एसियाकैं जनता यसप्रति जागरुक हुनुपर्छ तर सबभन्दा पहिले नेपाली जनता यसप्रति जागरुक हुन जरुरी छ । हाम्रो जागरण हाम्रा कारण उत्पन्न हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा तुरुन्त लाग्नु नै हो । हामीले सबभन्दा पहिले कार्बन विसर्जन गर्ने हाम्रो प्राकृतिक वनस्पतिको रक्षा र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । यो हामीले गर्नसक्छौं । त्यसपछि हामीले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तुको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ । हाम्रा निम्ति त्यो विल्कुल सम्भव छ । हामीले जलविद्युतबाट प्रसस्त ऊर्जा प्राप्त गर्नुपर्छ र पेट्रोल, कोइला, दाउरा र अन्य जलाएर ऊर्जा प्राप्त गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । हामीले योजनाबद्ध रुपमा काम सुरु गर्ने हो भने केही वर्षमा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं साथै हामीले अब निर्माण गर्ने सहर बजार र आवास क्षेत्रलाई इको सेफ्टी सिटी (प्राकृतिक अन्तर्निर्भरता पर्यावरणीय संरक्षण सहर) को अवधारणामा लैजान सक्छौं । यस अवधारणामा जाँदा हाम्रो सम्पूर्ण भूमि बाहिरबाट हेर्दा पुरै जङ्गलले ढाकिएको हुनेछ । शिवालिक (चुरे) र महाभारत पहाडलाई पूर्णरूपले वन तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने दौरानमा तिस लाख जनसङ्ख्या वसोवास गर्ने चुरे शिवालिक क्षेत्रका किसानहरुको जीविकोपार्जन तथा समृद्धिमा विशेष ध्यान पु¥याउँदै स्थानीय जनसमुदायको सहभागितामा चुरे शिवालिक क्षेत्रको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपदका दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिम रहेको यस क्षेत्रका निश्चित भूभागलाई विशेष संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । यसका साथै हिमनदीहरु आउने क्षेत्रका खोँचहरुमा अग्ला बाँध हालेर वर्षातको जल भण्डारण गरी पर्यावरणमा सन्तुलन कायम गर्न सक्नेछौं । यस किसिमको योजनामा सामेल हुन हामी संसारभरिका जनसमुदायलाई आह्वान ग¥यौं भने हिमालको संरक्षणका लागि संसार अगाडि आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । हाम्रो महासङ्घ पर्यावरण संरक्षणका लागि रिसाएको प्रकृतिलाई खुसी पार्न उपयुक्त कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निरन्तर घच्घच्याइ रहनेछ । महासङ्घ आफ्नो प्रकृति रक्षाका लागि अगाडि आउन सरकार र जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछ ।
६.१४. राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर !
नेपाल दुईठुला विशाल जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरुका बिचमा अवस्थित भएको हुनाले अनेकौं पक्षमा सतर्क हुनुपर्छ । त्यसमा पनि नेपाल–भारत सिमाना खुला छ । नेपाल–भारत सिमाना पूर्व, दक्षिण र पश्चिमसम्म फैलिएको छ । १९५० को नेपाल भारत सन्धिका खतरनाक प्रावधानहरुमा जाँदा अझ बढी सतर्क रहनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । दुई देशका बिच विगतमा अनेकांै द्वन्द्वहरुको अवस्थाले भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने स्थिति पनि विद्यमान् रहेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय बजार आजको आवश्यकता बमोजिम विकसित हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय बजारको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र र किसानहरु अहिले पनि अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामा छन् । त्यसमा पनि कृषि बजारहरु विदेशीहरुको अतिक्रमणमा निरन्तर परिरहेका छन् । यो सम्पूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय परिचय पत्र लागु गर्नु अति जरुरी देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र नेपालको राष्ट्रिय बजारको संरक्षण नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा कवचका रूपमा देखापरेको छ । त्यसैकारण कतिपय विदेशी शक्ति र उनीहरुका नेपाली दलालहरुले यसलाई लागु हुन नदिनका निम्ति अनेकौं षड्यन्त्रहरु गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिकोणले पहिलो मित्र र पहिलो शत्रु पनि छिमेकी नै हुन्छन् भन्ने भनाइलाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । भरिएका अनेकौं घडाका पानी महासागरमा पोखिए भने त्यो महासागरलाई केही फरक पर्दैन तर महासागरको एउटा मात्र लहर घडामा आयो भने ती घडाहरु बगाएर तिनिहरुको नाम निसाना नै रहँदैन । हाम्रो देश घडा जस्तै छ भारत, चिन महासागर जस्तै छन् । हाम्रो देशबाट जतिसुकै मानिसहरु यी दुबै देशमा जाँदा केही फरक पर्दैन तर ती देशहरुबाट थोरै मात्र जनसङ्ख्या हाम्रो देशमा आएर बस्न थाले भने हाम्रो देशमा ठुलो उथलपुथल हुन सक्नेछ । त्यसो भएर हाम्रो जस्तो देशले आफ्ना नागरिकको स्पष्ट पहिचान कायम गर्नु जरुरी हुन्छ जसमा बाहिरबाट आएर यहाँको भूमिमा बसोवास गर्ने आप्रवासीलाई सहजै चिन्न सकियोस् । जबर्जस्ती आप्रवासनमा मानिसहरु आउन थाले भने उनीहरुलाई रोक्न पनि सकियोस् । यसका साथै राज्यले दिने सबै किसिमका सुविधाहरु सबै नागरिकहरुले प्राप्त गर्न सकुन् ।
आजको युगमा ई–परिचय पत्र नै त्यस किसिमको राष्ट्रिय परिचय दिन सक्ने दस्तावेज हुन सक्दछ । इलेक्ट्रोनिक कार्डमा आवश्यक सबै तथ्याङ्क राख्न सकिन्छ । व्यक्तिको परिचय खुल्ने र सम्वन्धित व्यक्तिको नाता, कुटुम्व, धन, सम्पति, पेसा, व्यवसाय,घर, जग्गा र जमिनहरुको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । यसबाट अबैध रूपमा वा जबर्जस्ती नेपाल आउनेहरुलाई रोक्न सकिनेछ । सरकारले दिने सुविधाहरुका लागि पनि यस किसिमको विद्युतीय परिचय पत्र प्रभावकारी साधन हुनेछ । खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर नेपाल र भारतमा तस्करी सञ्जाल खडा गर्नेहरुका विरुद्ध पनि यो परिचय पत्र कारगर हुनेछ । उपर्युक्त विश्लेषणलाई आधार बनाएर महासङ्घले सरकारसँग छिटोभन्दा छिटो विद्युतीय परिचय पत्र लागु गर्न जोड्दार माग गर्नुपर्छ ।
६.१५. अनलाइन भिसा प्रणाली लागु गर !
आज भूमण्डलीकरणले जति धेरै मानवीय सम्बन्धलाई नजिक्याएको छ । त्यही क्रममा अनेक किसिमका अपराध सञ्जालका माध्यमबाट मानवता विरुद्ध काम गर्नेलाई पनि सहजता प्राप्त भएको छ । सरकारले भूमण्डलीकरणलाई आफ्नो राष्ट्रको हित हुने कामका निम्ति राम्ररी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । राम्ररी काम गर्नका लागि अपराधजन्य क्रियाकलापहरुलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न पनि सक्नुपर्छ । अपराधीहरुले आजको विज्ञान र प्रविधिलाई मानवताका विरुद्ध त्यत्तिकै सक्रियताका साथ प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । यसलाई ख्याल गर्दै सरकारले पनि विकसित विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अपराधजन्य चुनौतीहरुलाई सामना गर्न सक्नुपर्छ ।
धेरै पहिलेदेखि नेपालको नाका प्रयोग गरी नेपाल आवत जावत गर्नेहरुलाई व्यवस्थित गर्न राहदानी प्रणाली लागु गरेको छ । राहदानी प्रणालीमा प्रविधिको विकाससँगै नेपालले पनि सुधार गर्दै लगेको छ । अहिले सबै भन्दा विकसित प्रणाली ई–भिसा प्रणाली हो । यसलाई अनलाईन भिसा प्रणाली पनि भनिन्छ । संसारका अधिकांश देशहरु अनलाइन भिसा प्रणालीमा गइसकेका छन्, तर हाम्रो देशमा भने अहिलेसम्म यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
राहदानी (भिसा) प्रणालीलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ तर विकसित प्रविधिको प्रयोग नभएको हुनाले अव्यवस्था र भ्रष्टाचार त्यहाँ व्यापक मात्रामा हुने गरेका समाचारहरु धेरै बाहिर आएका छन् । तीनतिरको सिमाना खुला भएको हुनाले ती सिमानामा जाने आउनेहरुको खासै व्यवस्थापन नै छैन भने पनि हुन्छ । तेस्रो मुलुकका नागरिकहरुले केही हदसम्म तथ्याङ्क राखे पनि नेपाली र भारतीय नागरिक र नेपाली र भारतीय नागरिकका नाममा आवत जावत गर्ने जो कसैको पनि न त्यहाँ तथ्याङ्क नै हुन्छ न त अन्य नियम कानुनको पालना नै हुने गरेको छ । पासपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरे पनि नक्कली राहदानीका घटनाहरु पनि त्यत्तिकै सुन्नमा आएका छन् । एमआरपी पासपोर्ट समेत नक्कली प्रयोग हुन थालेका समाचार पनि सुन्नमा आएका छन् । यी सबैले नेपालको राहदानी प्रणाली धेरै त्रुिटपूर्ण छ भन्ने नै देखाउँछन् ।
उपर्युक्त त्रुटिहरुलाई सच्याउन राहदानी प्रणालीलाई दुरुस्त गर्ने उपाय भनेको अनलाइन राहदानी प्रणालीमा जानु हो । यो अनलाइन प्रणालीमा जाने निर्णय गर्दा नेपालबाट जो कोही बाहिर जाँदा र बाहिरबाट नेपाल आउँदा यही प्रणालीमा छिरेरै आउनु पर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो भने खुला सिमाना पनि नियन्त्रण हुने र नक्कली नागरिक बनेर दोहोरो भूमिका खेल्नेहरुलाई पनि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
अनलाइन भिसा पाउन कुनै पनि व्यक्तिले अनलाइन मार्फत नेपाल आउन वा जान पहिले आवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसमा एउटा फर्म हुनेछ जसलाई उसले भर्नु पर्नेछ, जसमा उसका सम्पूर्ण विवरण (नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाण समेत) रहने छन्, लाइभ फोटो, लाइभ औंठा छाप, ३÷४ पुस्ते विवरण सबै हुनेछन् । सो व्यक्ति बारे नेपाल छिर्दा र बाहिर जाँदा अनलाइनबाट सबै कुरा स्पष्ट हुनेछ । सबैले एकातिरको मात्र पासपोर्ट लिएको भए नागरिकता प्रमाण पत्रबाट दोहोरो पासपोर्ट लिएको भए पासपोर्टमा भएको व्यक्ति अर्को देशको पनि तस्बिर समेत दुईवटा तस्बिर स्क्रिनमा आउनेछन् । जसबाट उसलाई पक्रेर कारवाही चलाउन सकिनेछ । अनलाइन राहदानी प्रणाली राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रणालीका रूपमा पनि देखापरेको छ । किसान महासङ्घ सरकारसँग छिटो भन्दा छिटो अनलाइन भिसा प्रणालीमा जान जोडदार माग गर्दछ ।
६.१६. किसान महासङ्घलाई राष्ट्रव्यापी सुदृढ शक्तिका रूपमा स्थापित गर
इतिहासका अनेकौं कालखण्लमा किसान सङ्घ र महासङ्घहरुले अनेकौं बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेका छन् र नेपाली समाजको परिवर्तन तथा समृद्धि कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । अहिले पनि नेपाली समाजको दुई तिहाइ भन्दा ठुलो सङ्ख्या कृषि क्षेत्रमै रहेको छ । कृषिक्षेत्रमा रहेका जनताका बिच सामाजिक सचेतनता, किसानको हक, हित तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सङ्गठित उत्प्रेरणा जागृत गर्ने काम यिनै सङ्घ र महासङ्घहरुले गरेका छन् तर यता आएर समाजको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको परिवर्तन सँगै किसान आन्दोलन र कृषि विकासका विषय वस्तुहरुमा देखापरेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने र तद्नुरूप आफ्ना कार्यभार निश्चित गर्ने काम भने यी सङ्गठनहरुले गर्न सकेनन् । लामो समयसम्म राजनीतिक पार्टीहरुले किसान कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक आन्दोलनमा मात्र केन्द्रित गराउने काम गर्नाले पनि कृषि उत्पादनमा आधारित किसान सङ्गठनहरु सशक्त हुन सकेनन् । परिणाम स्वरूप राजनीतिक आन्दोलन त सफल भए तर किसान सङ्गठनहरु कमजोर देखिए । आज हाम्रो किसान महासङ्घले उपर्युक्त सबै समस्याहरुलाई बुझेर कार्यभार निश्चित गर्ने काम गरेको छ । अब महासङ्घका नेता र कार्यकर्ताहरुले अत्यन्त तेजीका साथ सशक्त रूपमा आफ्ना सङ्गठनहरुलाई राष्ट्रव्यापी विस्तार गर्नुपर्छ, प्रशिक्षित गर्नुपर्छ र उत्पादनमा आधारित प्रतिनिधि सङ्गठनका रूपमा स्थापित गर्न लाग्नुपर्छ ।
६.१७. किसान नेताहरुलाई उचित सम्मान गर
नेपालका अधिकांश किसान सङ्गठनहरु राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा जन्मिएर र क्रियाशील रहेका हुन् । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने किसानका हक, हितका निम्ति काम गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पार्टीका आधार निर्माण गर्ने काम पनि यिनैले गरेका हुन् । राजनीतिक आन्दोलनले निर्णायक अवस्था प्राप्त गर्दा आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहेर किसान र तिनका सन्तानले सबभन्दा धेरै बलिदान दिएका छन् तर राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ अवसरहरु र राज्यको नेतृत्वदायी अङ्गमा भने उचित सम्मान उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा राजनीतिक परिवर्तनपछि किसानहरुको आकर्षण राजनीतिक पार्टीतर्फ बढे पनि किसान सङ्घ र महासङ्घतर्फ बढ्ने गरेको छैन । राजनीतिक आन्दोलनको लहर रहँदासम्म राजनीतिक पार्टीहरुले राजनीतिक क्षेत्रमा विजय हासिल गरे पनि लहर समाप्त हुँदा साथ उनीहरुले ठुलोठुलो पराजय बेहोर्नु परेको छ । यो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै किसान महासङ्घको पाँचौं महासम्मेलनले अनेकौं राजनीतिक मागहरुलाई राज्य र राजनीतिक पार्टीहरु समक्ष राखेको थियो । आजपनि ती मागहरु जायज छन् र हाम्रो यो महासम्मेलन ती मागहरुलाई यस पटक पनि सशक्त रूपमा राख्न चाहन्छ । राज्य र राजनीतिक पार्टीहरुले किसान कार्यकर्तालाई उचित सम्मान र उचित जिम्मेवारी प्रदान गर ।
हामीले उठाउँदै आएका तर पुरा हुन नसकेका निम्नानुसारका किसान र कृषि क्षेत्रका मागहरुलाई महासंघले आगामी दिनमा पनि दृढतापूर्वक उठाइरहनेछ ।
१.
वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर । कृषिभूमीमा चक्लाबन्दी लागू गर ।
२.
भूउपयोग नीति लागु गर । कृषिभूमि अतिक्रमण तुरुन्त बन्द गर ।
३.
कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानलाई जमिनको व्यवस्था गर ।
४.
जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त हुन नसकेका गाऊब्लक तथा जोताहा किसानले भोगचलन गरेको जमिनको नापी गरी जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर ।
५.
मुक्तकमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासी, भूमिहिन, गरीव किसान र कृषि श्रमिकलाई आवास रोजगारी, शिक्षा, तथा स्वास्थ उपचारको व्यवस्था गर ।
६.
भू–स्वामित्व सम्बन्धी एकीकृत र विद्युतीय अभिलेख प्रणाली लागू गर । प्रत्येक जग्गाधनीलाई विद्युतीय परिचयपत्र प्रदान गर ।
७.
सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सिंचाई व्यवस्था लागु गर ।
८.
कृषिमा व्यवसायीकरण, औद्योगिकिकरण र आधुनिकिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर ।
९.
किसानलाई आवश्यक मल, वीउ, कृषि औजार, यन्त्र उपकरण, उत्पादन र सिंचाई आदिमा अनुदानको व्यवस्था गर ।
१०.
स्थानीय तथा राष्ट्रिय कृषि वजारको समुचित व्यवस्था गर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर ।
११.
प्रत्येक कृषि बजारसम्म पुग्ने गरी कृषि सडक निर्माण गर ।
१२.
कृषि उत्पादन क्षेत्रमा एकिकृत कृषिसेवा केन्द्र स्थापित गर ।
१३.
सबै किसिमका कृषि उत्पादनमा वीमा व्यवस्था लागु गर ।
१४.
सस्तो, सरल र सहज रुपमा कृषि ऋण पाउने व्यवस्था गर ।
१५.
सम्पूर्ण ग्रामिण क्षेत्रमा बिद्युतिकरण लागु गर ।
१६.
प्रत्येक कृषि बजारमा शित भण्डार स्थापना गर ।
१७.
कृषी शिक्षालाई प्रारंभिक तहदेखि नै अनिवार्य गराउने व्यवस्था गर ।
१८.
प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा आवासीय प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर ।
१९.
प्रत्येक प्रदेशमा कृषि महाविद्यालय स्थापना गर ।
२०.
किसानलाई निशुल्क कृषि अध्ययन भ्रमणको ब्यबस्था गर ।
२१.
दिर्घकालिन कृषी रणनीति लागु गर ।
२२.
प्राकृतिक स्रोतमाथि किसानको अग्राधिकार कायम गर ।
२३.
किसान हितको संवैधानिक संरक्षण गर ।
२४.
किसान अदालतको स्थापना गर ।
२५.
किसान कानून निर्माण गर । किसान संघ÷संगठनलाई ट्रेडयुनियन अधिकार प्रदान गर ।
२६.
सहकारी कृषिलाई प्रोत्साहन गर । प्रत्येक कृषि सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गर ।
२७.
नदी, नाला नियन्त्रण र तटबन्धवाट उपलब्ध जमिन कृषि विकासका लागि प्रयोग गर ।
२८.
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर । सार्वजनिक उद्यानको विकास गर ।
२९.
कृषक निबृत्तिभरणको नीति लागु गर ।
३०.
रासायनिक मलको आयातलाई न्युनिकरण गर, प्रांगारिक र जैविक मलको स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर ।
३१.
खाद्य संप्रभुता कानुन बनाई तुरुन्त लागु गर ।
३२.
खाद्य भण्डारणको व्यवस्था गर, भोकमरी र अनिकालको समस्या समाधान गर ।
३३.
खाद्य वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर । रासन कार्ड लागु गर ।
३४.
कृषिक्षेत्रलाई विश्व व्यापार संगठनबाट स्वतन्त्र गर ।
३५.
किसानको जिर्ण ऋण मोचनको व्यवस्था गर ।
३६.
ग्रामिण आवास पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू गर, आवास क्षेत्रमा संपूर्ण सुविधा प्रदान गर ।
३७.
ग्रामिण स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर, गरिवी तथा वेरोजगारी उन्मूलन गर ।
३८.
ग्रामिण स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागू गर, जनस्वास्थ्यको रक्षा गर ।
३९.
किसानका परम्परागत ज्ञान, सिप तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकास गर ।
४०.
जनप्रतिनिधि संस्थाहरुमा किसानहरुको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर ।
७. अन्त्यमा
प्रिय कमरेडहरु !
महासम्मेलनमा प्रस्तुत यो दस्तावेज पाँचौं महासम्मेलनपछि देशमा विकसित परिस्थितिमा नेपाली किसान कृषि र कृषि राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्ने रूपमा अगाडि आएको छ । हामीलाई विश्वास छ, जसरी पाँचौं महासम्मेलनमा प्रस्तुत नेपाली कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमले कृषि क्रान्तिका क्षेत्रमा विचारधारात्मक पक्षबाट कोशेढुंगाको काम गरेको थियो त्यसैगरी यो दस्तावेजले नेपाली किसान र कृषि क्षेत्रलाई नेपालको विशेषतामा आधारित समाजवाद उन्मुख गराउन अर्को कोशेढुंगाको काम गर्नेछ । हामीले यो दस्तावेजमा केवल कृषि अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका छैनौँ । नेपालको समग्र राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रयत्न पनि गरेका छौं । आज नेपालमा उत्पन्न जटिल अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका निम्ति दिशाबोध पनि गरेका छौं । नेपाल भूकम्पबाट छियाछिया भएको अवस्थामा भारतीय नाकाबन्दीबाट सिंगो नेपाली समाज अझ बढी आक्रान्त हुन पुगेको छ । २००७ सालदेखि समाधान हुन नसकेका राजनीतिक समस्याहरुको समाधान हामीले गरे पनि तिनै समस्यासँग लत्पतिएर आएका विकृतिहरुले नेपाल राष्ट्रका अगाडि गम्भीर समस्या खडा गरेका छन् । हामीले यो दस्ताबेज मार्फत सबै समस्या समाधान गर्ने र विकृतिहरुलाई समाप्त गर्ने मार्ग प्रस्तुत गरेका छौं । दस्तावेजका माध्यमबाट गर्न सकिने सैद्धान्तिक र राजनीतिक दिशाबोध नै हो, जुन हामीले यसमा संक्षिप्त रूपमा भए पनि महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरुका साथ प्रस्तुत गरेका छौं ।
नेकपा (एमाले) इतिहासका अनेक कठिन कालखण्डका परीक्षाहरुमा उत्तीर्ण भएको परिपक्व श्रमजीवी वर्गीय पार्टी हो । पार्टीका मार्गदर्शनहरुलाई किसान महासङ्घले आजसम्म आत्मसात् गर्दै आएको छ , भविष्यमा पनि आत्मसात् गरिरहनेछ । पहिले पहिले जस्तै यस पटक पनि हामीले कतिपय नयाँ निष्कर्षहरुद्वारा पार्टीको ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । हाम्रा निष्कर्षहरुले पार्टीको ध्यान आकर्षित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग मिलाउन सकिएन भने राम्रा राम्रा वैज्ञानिक सिद्धान्तहरुले पनि केही गर्न सक्दैनन् । सही नीतिहरु तय भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रमुख कार्यभार हुन्छ । यसपटक संविधान सभाले केही त्रुटिसहित जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने र समृद्धितर्फ डो¥याउने गरी संविधान प्रदान गरेको छ । त्रुिटहरुलाई संशोधन मार्फत सच्याउँदै जानुपर्छ तर आज यो संविधानको कार्यान्वयन नै सम्पूर्ण नेपाली जनताको सिंगो राज्यको प्रमुख कार्यभार बनेको छ । त्यसैगरी हामीले प्रस्तुत गरेको यो सैद्धान्तिक, राजनीतिक दस्तावेज कार्यान्वयनका लागि ढोकै अगाडि खडा छ । कमरेडहरु सबैको तत्परता, सक्रियता र साहसबाट हामीले महासम्मेलनमा प्रस्तुत सबै दस्तावेजहरुका निष्कर्षहरुलाई सम्पूर्ण शक्तिका साथ कार्यान्वयन गरिछाड्ने छौँ । भविष्यमा थोरै भन्दा थोरै कमजोरी रहने गरी किसान महासङ्घलाई जनता बिच स्थापित गर्नेछौं । किसान महासङ्घ यसका घटक सङ्गठनहरु र नेकपा (एमाले) लाई शिरमा राखेर सफलताको सिढीं चढ्दै घोषित लक्ष्य हामीले प्राप्त गरि छाड्नेछौं ।
धन्यवाद !
वामदेव गौतम
अध्यक्ष
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ
मिति २०७२, माघ २८ ।
किसान गीत
रचना : वामदेव गौतम
संगीत : शम्भुजीत वासकोटा
किसान हामी मालिक बन्छौँ, कृषि क्रान्ति जिन्दावाद !
दासताको जञ्जिर तोड्छाँै–तोड्छौ, किसान एकता जिन्दावाद !
प्राणरक्षा गर्ने धर्ती हामी माया गर्छौँ
समृद्धिको शिखर चुम्न कृषि क्रान्ति गछाँैं
चट्टान फोडी फूल फुलाउने हाम्रो हिम्मत हेर
रगत्, पसिना सिञ्चित धर्र्ती दिन्नौ है जान खेर ।
हाम्रो राष्ट्र हाम्रो माटो प्राण भन्दा प्यारो
अन्नदाता, प्राणदाता धर्ती, माता हाम्रो
हिमाल, पहाड, तराई हेर मातृभूमि हाम्रो
सबै जातिको फूलबारी हो संसारभरकै राम्रो ।
क्रान्ति बोक्ने झन्डा हाम्रो झुक्ने छैन कहिले
देशको रक्षा गर्न निम्ति चुक्नेछैन कहिले
राष्ट्र बोक्ने, धर्ती बोक्ने किसान हामी शक्ति हौँं
समानताको नयाँ नेपाल निर्माण गरी छोड्ने छाँै ।
किसान हामी मालिक बन्छौँ, कृषि क्रान्ति जिन्दावाद !
दासताको जञ्जिर तोड्छाँै–तोड्छौ, किसान एकता जिन्दावाद !
(किसान महासंघ राष्ट्रिय समिति सचिवलाय माघ २३ वैठकबाट संशोधित)
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ छैटौं राष्ट्रिय महासम्मेलनको सैद्धान्तिक–राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा)
