गणेश बस्नेत
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएको तीन महिना पूरा भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले यो तीन महिनामा काम भने केही गर्न सकेका छैनन् । यतिसम्म कि सरकारको एउटा मात्रै राम्रो काम देखाउन पनि सकिरहेको अवस्था छैन । चरम असन्तुष्टि, बेथिति, भ्रष्टाचारमै रमाइरहेको देखिन्छ । सरकारका हरेक मन्त्री मुलुक र जनताका लागिभन्दा आफ्ना लागि मात्रै काम गरिरहेका छन् । कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्नेमै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको ध्यान जान थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको उठतीपुठती कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र अर्थमन्त्री रामशरण महत अनि पार्टीको तर्फबाट प्रवक्ता दिलेन्द्र बडू र दीपकुमार उपाध्यायले गरिरहेको चर्चा बालुवाटारतिरै सुनिन्छ । न्यायाधीश सिफारिसमै उठतीपुठती भएको कुरा नेपाल बारका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । छानबिनपछि यथार्थ बाहिर आउला । अरू मन्त्री पनि क्रमशः यस्तै बदनामीमा मुछिँदै छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटार पुगेपछि सुशील कोइरालाको चर्चा राम्रो काममा भन्दा नराम्रो काममै हुने गरेको छ । बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा गार्डमाथि कांग्रेस कार्यकर्ताले हातपात गर्नेसम्मको काम भएको छ । सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कांग्रेसका सदस्य भएकै कारण उन्मुक्ति पाएका छन् । कानुनी राजमा योभन्दा अरू मजाक हुनै सक्दैन । सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आक्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीको दलको सदस्य भएकैले छुट पाएपछि अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने निश्चित छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री कोइराला कानुनी राज र विधिको शासनको खिलाफमा उभिएका खलनायकका रूपमा देखिएका छन् । यसले पक्कै पनि मुलुकमा बढ्दै गएको अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दैन । प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार गएका व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा पठाउने र एक रात राखेर छाडिदिने दुवै कार्य गलगत हो । प्रधानमन्त्री सुस्त छन्, काम गर्ने शैली पनि छैन । आफ्नो कोटरीमा निर्णय नभएसम्म सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि गर्दैनन् भन्ने आक्षेप लागेकै थियो । यो तीन महिनाको व्यवहारले त्यसैको पुष्टि गरेको छ । एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पनि तीन महिना पुग्नलाग्दा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् । उनी पुरानै गन्हाएको टिम बोकेर गृह मन्त्रालयलाई उठतीपुठतीहरूको अखडा बनाइरहेका छन् । तीन महिनासम्म एआईजीमा बढुवा गर्न नसके पनि उनका सहयोगी भनिएकाहरू उठतीपुठतीमा लागेको राम्रै चर्चा छ, सहरमा । पदबहाली गर्दा अब फेरि गृहमा नआउने घोषणा गर्दै जनताको नजरमा राम्रो हुने मात्रै काम गर्ने उनको प्रतिबद्धतालाई यस अवधिमा भएको चलखेलले गिज्याइरहेको छ । उनका सहयोगी भनिएकाहरू बदनाम डीआईजीबाट रकम लिएर एआईजी बनाउने धुन्धुकारी खेलमा लागेकै छन् । डीआईजी यादव अधिकारीलाई जसरी पनि बढुवा गरेरै छाड्ने गौतमका सहयोगीका अडानले लेनदेनबाटै भएको भन्न कुनै हिच्किचाउनुपर्दैन । सात एआईजी बढुवा गर्दा कुनै पनि हिसाबले अधिकारी बढुवामा पर्दैनन् । कार्यक्षमता, योग्यता, नम्रता, इमानदारिता सबै कुराले उनलाई बढुवामा साथ दिँदैन । तर, गृहमन्त्रीका सहयोगीले पाएको माल नै बढुवाका लागि योग्य बन्ने देखिन थालेको छ । यसो भयो भने गृहमन्त्री नै बदनाम हुनेछन् । उनीमाथि आर्थिक लेनदेनबाट एआईजी बढुवा भएको आरोप प्रमाणित हुनेछ । आफ्ना सहयोगीले गरेको त्यस्ता कामको जिम्मेवारी गृहमन्त्री गौतमले नै लिनुपर्छ । गौतमले अहिले पनि सरकारका गृहमन्त्रीभन्दा २०५४ सालमा पार्टी विभाजन हुँदादेखि असुलीमा गन्हाएकाहरूलाई नै गृहको तालाचाबी दिएर राखेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसै कारण उनी पनि यस अवधिमा बदनाम नै छन् । काम गर्न नसकेकै कारण उनले एउटा एसएसपी भेट्न आएन भनेर जनताको ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको जोकोहीले बुझेकै छन् ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीदेखि कृषिमन्त्रीसम्मको चर्तिकलाले यतिबेला कोइराला सरकारले जनताका लागि सिन्कोसम्म भाँच्ने काम गर्दैन भन्ने तथ्यलाई बाहिर ल्याइरहेको छ । स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको त कुरा गरिसाध्यै छैन । उनले यही अवधिमा जनआन्दोलनका सर्वाेच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको सबै इतिहासमाथि कालो पोत्ने काम गरेका छन् । आफ्नो साँढुभाइलाई डोलिडार प्रमुख बनाउन सिंहले निकै ठूलो ताण्डव देखाए । काननबाहिर काम गर्ने मन्त्री सिंहको हुकुमी शैलीलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ । तर, उनले गरेको काम लोकले पचाउन सक्ने छैन । क्षम्य पनि छैन । आफ्नालाई मालदार ठाउँमा ल्याउनका लागि इमानदारलाई कानुनविपरीत मन्त्रालय काज सरुवा गर्ने काम लोकतन्त्रकै खोल ओढेर गरिएको छ ।
कृषिमन्त्री हरि पराजुलीलाई अख्तियारले तीन पटक पत्र काटिसकेको छ । दुग्ध विकास संस्थानमा नियमविपरीत सरुवा गरी पराजुलीले आफू कानुनभन्दा माथि रहेको प्रमाण दिएका छन् । आफंैले कल्पना नगरेको मन्त्री पद चिट्ठा परेपछि पराजुलीको भुइँमा खुट्टा नै छैन । उनी एमाले कार्यालय बल्खुमा रहेका सबैलाई अर्कै नजरले हेर्ने गरेका छन् । बामदेव गौतमले पुरस्कार दिएपछि पराजुलीले अरूलाई टेर्ने कुरै भएन । एमालेका इमानदार नेता, कार्यकर्ता उनको मन्त्रालय पुग्यो भने अपमान गरेरै फिर्ता पठाइदिने गरेका छन् । उनलाई ज–जसले भेटे, ती सबै अपमानकै विष पिएर फर्कने गरेका छन् । तर, माल दिने हैसियतमा रहेकाहरू भने मन्त्री पराजुलीका नजिक बनिरहेका छन् । मन्त्री पराजुलीले रूपन्देहीमा सुरु गरिएको अस्ट्रिज पालनका लागि राज्यकोषबाट ७ करोड दिने योजना त्यसैको नमुना हो भन्दा फरक पर्दैन । कृषि मन्त्रालयमा यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । निजी व्यवसाय गर्नेलाई राज्यकोषबाट रकम दिने र आफूले पनि त्यसैबाट लिने उनको शैली कृषि मन्त्रालयभित्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
तीन महिनामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एउटै राम्रो काम गर्न नसकी बदनामी नै कमाएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम पनि काम होइन, बदनामकै सूचीमा परेका छन् । एआईजी बढुवामा सहयोगीले गरेको आर्थिक चलखेलबाट दिनप्रतिदिन गृहमन्त्री नै बदनाम भइरहेका छन् । अर्का उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको त डोलिडार प्रकरणबाटै सबै इमानदारिता पोखिएको छ । उनले ओढेको लोकतन्त्रको खोल पनि हावाले उडाइदिएको छ । मन्त्री नरहरि आचार्य पनि कमाउ धन्दामै लागेको तथ्य न्यायाधीश सिफारिसमा देखिसकेको छ । अरू मन्त्रीको काम गर्ने शैली पनि ठीक देखिएको छैन । केही गर्न खोजे पनि स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, उद्योगमन्त्री कर्ण थापा, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल सबै कुहिरोको काग बनेका छन् । विनाअध्ययन भाषण गर्दा ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली आफंै पासोमा परेकी छन् ।
अध्ययनशील भनिएका एमालेका अरू मन्त्री पनि जनताले अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । विदेशी ग्रिनकार्ड र पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु भनेर चर्चामा आएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित आफैं कसरी उम्कने भनेर सोचिरहेका छन् । त्यसैले उनले कुनै दिन एमालेकै एउटा समूहले काम गर्न दिएन भनेर भन्न बेर छैन । विराटनगर पुगेर उनले एक पक्ष आफ्नो कामको विरोधमा छ भनेर बोलिसकेका छन् । उम्कनका लागि उनले यी सब काम गरेको जोकोहीले बुझ्न सक्छ । कर्मचारीहरू मन्त्रीको आदेश तामेली गर्ने मात्रै होइनन्, हरेक कुरामा अपमान गर्न थालेपछि प्रतिवाद हुन्छ नै । मन्त्री लालबाबु डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड प्रकरणबाट उम्कन अब कर्मचारीमाथि अपमानको वर्षा गर्न थालेका छन् । अपमान गर्दा कर्मचारीहरूले प्रतिवाद गर्छन् र यिनीहरूले नै यो काम गर्न दिएनन् भनेर उम्कने दाउमा उनी रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले यति धेरै समय व्यतीत हुँदासम्म उनले एउटा पनि ग्रिनकार्ड र पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
तीन महिनाको यो मूल्यांकनलाई सरकारले अब कामबाटै रूपान्तरण भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गराउने उद्देश्य बोकेको सरकारले अब यस अवधिमा भएको गल्ती दोहोरिन दिनुहुन्न । ठूलो जिम्मेवारी बोकेको सरकार ढिलासुस्ती र मूल्य बढाउनेजस्ता जनविरोधी काम मात्रै गरेर बस्नुहुँदैन । छिटो–छिटो काम गर्न जरुरी छ । अन्यथा एमाओवादीले भनेजस्तो इतिहासकै सबैभन्दा असफल सरकारको रूपमा दर्ज हुने पक्का छ । यसतर्फ सरकारमा रहेका र सत्तारूढ दलका नेताले समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
