तत्काल रोक्न पूर्वगृहमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडां, १८ पुस
प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० सम्मको बढुवा र सरुवाको अधिकार दिने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको प्रयास विवादमा परेको छ । सरकारले एआईजीको बढुवा रोकेर प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न खोजेपछि दलका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरूले चुनावी सरकारलाई आफू जाने बेलामा प्रहरी नियमावलीजस्तो अत्यन्तै दूरगामी प्रभाव पार्ने कुरामा निर्णय लिने अधिकार नभएको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । सरकारले प्रहरी नियमावलीको संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद््को विधायन समितिमा पठाएकै दिन बिहीबार संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रहरी नियमावली संशोधन नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको विशेष सक्रियतामा नियमावली संशोधन हुन लागेपछि सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको कांग्रेसकै नेताले विरोध गरेका हुन् । खड्काले विघटनको संघारमा पुगेको चुनावी सरकारलाई प्रहरीसम्बन्धी नियम संशोधनलगायत अरू दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
उनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रहरी संगठन सुधारमा निर्वाचित सरकारले धेरै काम गर्न आवश्यक छ, अहिलेको कामचलाउ भइसकेको सरकारले नीति, नियमसम्बन्धी निर्णय नलियोस् ।’ दुईदुई पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्समेत रहेका खड्काले नवनिर्वाचित संविधानसभाको बैठक बस्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा नियम संशोधन अघि नबढाउन भनेका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी ऐन, नियम सुधारबारे लामो छलफल र तयारी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको संशोधन प्रयासलाई खड्काले असान्दर्भिक भनेका छन् । ‘प्रहरीका कतिपय सिनियर इमानदार अधिकृतहरूलाई पछि पार्ने र भावी नेतृत्वमा तलमाथि पार्ने उद्देश्यले संशोधन आएको छ,’ उनले आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘प्रहरीलाई सरुवा, बढुवामा व्याप्त राजनीतिक हस्तÔेपबाट मुक्त राख्न धेरै सुधारको आवश्यक छ, त्यो निर्वाचित संसद् र सरकारले नै गर्छ, अहिलेकाले हतारिनुपर्दैन ।’ भावी सरकारमा नेपाली कांग्रेसको भागमा गृह मन्त्रालय परेको खण्डमा खड्का त्यसको प्रबल दाबेदार मानिन्छन् । उता, मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार नै सो मस्यौदा पारित गर्ने गरी बैठकमा पेस गरेको थियो ।
तर, मस्यौदाबारे निर्णय गर्न नसकेपछि बैठकले मन्त्रिपरिषद््को विधायन समितिमा पठाएको हो । गृह मन्त्रालय हालै मन्त्रिपरिषद््मा सो प्रस्ताव ल्याएको हो । प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । समितिको सिफारिसबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद््मा पेस गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचार गराइराखेका मुकेश कायस्थलाई ५ हजार थप गरी मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । उनलाई आगामी १ माघदेखि लागू हुने गरी मासिक सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो ।
काठमाडां, १८ पुस
प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० सम्मको बढुवा र सरुवाको अधिकार दिने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको प्रयास विवादमा परेको छ । सरकारले एआईजीको बढुवा रोकेर प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न खोजेपछि दलका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरूले चुनावी सरकारलाई आफू जाने बेलामा प्रहरी नियमावलीजस्तो अत्यन्तै दूरगामी प्रभाव पार्ने कुरामा निर्णय लिने अधिकार नभएको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । सरकारले प्रहरी नियमावलीको संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद््को विधायन समितिमा पठाएकै दिन बिहीबार संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रहरी नियमावली संशोधन नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको विशेष सक्रियतामा नियमावली संशोधन हुन लागेपछि सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको कांग्रेसकै नेताले विरोध गरेका हुन् । खड्काले विघटनको संघारमा पुगेको चुनावी सरकारलाई प्रहरीसम्बन्धी नियम संशोधनलगायत अरू दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
उनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रहरी संगठन सुधारमा निर्वाचित सरकारले धेरै काम गर्न आवश्यक छ, अहिलेको कामचलाउ भइसकेको सरकारले नीति, नियमसम्बन्धी निर्णय नलियोस् ।’ दुईदुई पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्समेत रहेका खड्काले नवनिर्वाचित संविधानसभाको बैठक बस्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा नियम संशोधन अघि नबढाउन भनेका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी ऐन, नियम सुधारबारे लामो छलफल र तयारी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको संशोधन प्रयासलाई खड्काले असान्दर्भिक भनेका छन् । ‘प्रहरीका कतिपय सिनियर इमानदार अधिकृतहरूलाई पछि पार्ने र भावी नेतृत्वमा तलमाथि पार्ने उद्देश्यले संशोधन आएको छ,’ उनले आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘प्रहरीलाई सरुवा, बढुवामा व्याप्त राजनीतिक हस्तÔेपबाट मुक्त राख्न धेरै सुधारको आवश्यक छ, त्यो निर्वाचित संसद् र सरकारले नै गर्छ, अहिलेकाले हतारिनुपर्दैन ।’ भावी सरकारमा नेपाली कांग्रेसको भागमा गृह मन्त्रालय परेको खण्डमा खड्का त्यसको प्रबल दाबेदार मानिन्छन् । उता, मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार नै सो मस्यौदा पारित गर्ने गरी बैठकमा पेस गरेको थियो ।
तर, मस्यौदाबारे निर्णय गर्न नसकेपछि बैठकले मन्त्रिपरिषद््को विधायन समितिमा पठाएको हो । गृह मन्त्रालय हालै मन्त्रिपरिषद््मा सो प्रस्ताव ल्याएको हो । प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । समितिको सिफारिसबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद््मा पेस गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचार गराइराखेका मुकेश कायस्थलाई ५ हजार थप गरी मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । उनलाई आगामी १ माघदेखि लागू हुने गरी मासिक सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो ।
